भारतिय अर्थव्यवस्था : नवी आव्हाने आणि नव्या संधी
भारतिय अर्थव्यवस्था : नवी आव्हाने आणि नव्या संधी
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनि : ९०४९९४०२२१
smitarajan76@gmail.com
बॉक्स
सन १९६४ साली डॉ. नार्मण बोरलॉग यांच्या नेतृत्वात जागतीक हरितक्रांती घडून आली त्यापासून भारताने सुद्धा प्रेरणा घेवून १९६५ मध्ये डॉ. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय हरितक्रांती घडविण्यात आली. यामुळे एकूणच विविध पिकांच्या बाबतीत तेलबिया, तांदूळ, डाळ, ज्वारी, गळीत पिके, गहु या कृषी उत्पादनाचे उत्पादन वाढले आणि भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. आज देशात दुष्काळ पडला तरी उपासमारीने गरीब जनता मरतील अशी स्थिती राहिलेली नाही. हेच या भारतीय हरीतक्रांतीचे यश आहे.
लेख
सन २०२१ हे वर्ष म्हणजे भारताचे अमृत महोत्सवी वर्ष असून या ७५ वर्षात भारताने कोणकोणत्या क्षेत्रात प्रगती केलेली आहे त्याचा हा लेखा जोखा असून या ७५ वर्षात भारताने अनेक क्षेत्रे पादाक्रांत केलेली दिसून येत आहेत. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्य मिळाले परंतु तत्पुर्वी आपली देशाची गणना मागास राष्ट्रांमध्ये केल्या जात होती. इतरांच्या दृष्टीने मागास देश म्हणून गणल्या जाणार्या भारताने त्यानंतरच्या पंच्याहत्तर वर्षात विविध क्षेत्रात नेत्रदीपक म्हणावी अशीच प्रगती केलेली आहे. यात आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक व अवकाश तंत्रज्ञान व नवनवीन आविष्कारात्मक प्रगतीचा आणि त्यासमोरील आव्हानांचा हा घेतलेला आढावा असून यात सर्वच बाबींचा विचार करण्यात आलेला आहे. आपला देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आपल्याकडे देशवासीयांना पुरवता येईल एवढे सुद्धा अन्न नव्हते. देशात अन्न धान्याची प्रचंड तुट जाणवत होती. सन १९६४ साली डॉ. नार्मन बोरलॉग यांच्या नेतृत्वात जागतीक हरितक्रांती घडून आली त्यावेळपासूनच भारताने सुद्धा प्रेरणा घेवून १९६५ मध्ये डॉ. एस. स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय हरितक्रांती घडवून आणली गेली.त्यामुळे एकूणच तेलबिया, तांदूळ, डाळ, ज्वारी, गळीत पिके, गहु या कृषी उत्पादनाचे उत्पादन वाढले आणि भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश केवळ स्वयंपूर्णच नव्हे तर आत्मनिर्भर झालेला आहे. ही मागील ७५ वर्षातील सर्वात मोठी उपलब्धी मानवी लागेल. आज देशात दुष्काळ पडला तरी उपासमारीने गरीब जनता मरतील अशी स्थिती राहिलेली नाही. हेच या भारतीय हरीतक्रांतीचे सुयश आहे.
भारताने मागील पंच्याहत्तर त्तर वर्षांत काय कमावले?
या एकूणच पंच्याहत्तर वर्षांच्या संपूर्ण काळात जगभरात मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ झालेली दिसून येत आहे. . जगातील अनेक साम्यवादी हुकुमशाही राजवटी कोसळून पडल्या. शेजारच्या पाकिस्तानात लष्करी हुकुमशाही राजवट आली. अनेक देशात अनेक ठिकाणी बंड, उठाव झालेत. अनेक देशात लष्करी क्रांती घडून आल्यात. एकच दिवसाच्या फरकानी भारत व पाकीस्थान हे दोन देश स्वतंत्र झालेत. परंतु भारतात शांतीपूर्ण लोकशाही मार्गाने सत्तेचे सत्तांतरण होतांना दिसून येते तर पाकिस्स्थानात मात्र रक्तरंजित सत्तांतरण होताना दिसते. यावरून भारतात किती लोकशाही व्यवस्था व तिची मुल्ये रुजलेली आहेत व ती रुळलेलीआहे हे स्पष्ट होते. या देशात वेगवेगळ्या बोली भाषा, रूढी, परंपरा, वेगवेगळ्या समस्या, वेगवगळे भौगोलिक वातावरण असूनही भारतात मात्र लोकशाहीवरचा लोकांचा विश्वास अधिक अभंग राहिलेला आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, पांथिक, भाषिक अशी सर्वच प्रकारची विविधता असणा-या या देशात सर्वच बाबींवर या देशातील जनतेने आपला विजय मिळवत राष्ट्रीय एकता व एकात्मता जोपासत प्रगती साधलेली आहे.
अन्नधान्याच्याच बाबतीत नव्हे तर देशात वेळोवेळी पडलेल्या दुष्काळावर मात करण्यात आपल्याला गेल्या काही वर्षात बरेच यश मिळालेले आहे. देशात वाढत्या औद्योगिकरणामुळे रोजगारात वाढ होऊन जनतेच्या उत्पन्नात वाढ होऊन रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत. देशातील निम्मापेक्षा गरीबी कमी झालेली आहे. त्याचवेळी देशातील विविध प्रदेशातील साक्षरताही मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून येत आहे. देशातील आजघडीला आरोग्य व्यवस्थाही आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुधारावी लागत आहे. नव्हे ती तर काळाची गरज झालेली आहे. देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुस-या लाटेत आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा उघड झाल्यात. मागील ७० वर्षात देशाच्या केंद्र सरकारने व राज्य सरकारांनी आरोग्य व्यवस्थेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्यामुळेच लाखो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागलेले होते. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेत कराव्या लागणा-या सुधारणा ह्या काही एका रात्रीत होणारी बाब नाही. त्याच्या मुलभूत बदलासाठी काही काळ जावा लागणार आहे. देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवर कमीत कमी १०% एवढा खर्च सलग १० वर्ष केला जाणार असेल तरच त्यात बदल होणे अपेक्षित आहे. आज तो केवळ १.५% ऐवढा खर्च केला जातो. शहरे व गाव खेडी आरोग्य सेवेच्या बाबतीत सुधारणे आवश्यक आहे. काही किमान उपचारांचा विचार करता आयुष्यमान योजना हे सर्वात मोठे सरकारची या ७५ वर्षातील उपलब्धी मानावी लागेल. आता दुरवर्ती गाव खेडयातील जवळच्या खेड्या गावातही आज किमान प्राथमिक आरोग्य केंद्राद्वारे आरोग्यविषयक उपचार मिळू शकतात. इतकेच काय आता परदेशातील अनेक लोक कठीण परंतु स्वस्त उपचारासाठी भारतात येऊ लागलेले आहेत.
गेल्या मागील काही वर्षांपासून देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर आठ टक्क्यांहून जास्त राहिलेला आहे. कोरोनाच्या या दोन वर्षात घसरलेला आर्थिक विकास दर सोडला तर आज जगात सर्वांत वेगाने विकसित होणारी ही भारताची अर्थव्यवस्था आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगात भारताचे नाव आज घेतले जाते. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत एक जागतिक महाशक्ती म्हणून पुढे आलेला आहे. भारतीय बुद्धिला मिळालेली ही जगन्मान्यता आहे. त्यामुळेच बीपीओ, टेलिकम्युनिकेशन्स, आणि फार्मास्युटीकल्स, अवकाश तंत्रज्ञान या क्षेत्रामध्ये भारताचा दबदबा आहे. जगात सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावर आहे. हे चित्र अगदी कालपरवा पर्यंत होते. परंतु मागील काही काळात कोरोना या चीनी ड्रॅगनच्या राक्षसाने जगातील संपूर्ण विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था गिळंकृत केल्यात. यात भारत सुद्धा वेगळा राहिलेला नाही. यामुळेच किमान आज तरी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या ५ ट्रीलीयनच्या स्वप्नावर पाणी फेरले गेले आहे हे सत्य दिसून येत आहे.
भविष्यातील भारतासमोरील आव्हाने
मागील काही वर्षात श्रीमंत तसेच मध्यमवर्गीय घटकांचे उत्पन्न वाढल्यामुळे आता नागरिक सुद्धा मुख्य साधन सुविधांचा दर्जा वाढविण्याची मागणी करत आहेत. भारत सरकारनी सुद्धा पाणीपुरवठा, पर्यावरण, शिक्षण, स्वच्छता, रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. प्राथमिक ते सामान्य शालेय शिक्षण आता जवळच्या गावा लगत मिळू लागले आहे. मात्र त्यातून अपेक्षित ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भारताच्या जन्मदरात दोन टक्के घट झाली असली तरी लग्नानंतर मुलींच्या मृत्यूच्या दरात मात्र थोडी वाढ झाली आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण घटले असले तरी कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थांबले नाहीत. दिवसें दिवस मातामृत्युचे प्रमाण वाढत आहे याकडे नव्या भारतानी लक्ष देणे आवश्यक आहे. देशाला न्या भारताची नव्याने निर्मिती करण्याकरिता देशात पायाभूत सुविधांमध्ये वीज, रस्ते, वाहतूक, विमान उद्यान, रेल्वे आणि बंदरे यांची मोठी गरज आहे. यातूनच उद्याचा सशक्त भारत निर्माण होवू शकेल हेच खरे वास्तव आहे.
देशातील वाढती सामाजिक-आर्थिक विषमता
देशाने आर्थिक विकासाच्या वाटेवर चालताना देशातल्या देशात अनेक सामाजिक-आर्थिक विषमता निर्माण होत आहेत. सन 1990 नंतर देश वेगाने विकास करत असताना मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झालेली आहे. मात्र श्रीमंत आणि गरीब, शहरी आणि ग्रामीण भाग, विकसित आणि अविकसित भाग, कुशल कामगार आणि अकुशल कामगार, प्रादेशिक विकासाचा असमतोल, खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्र यातील दरी मात्र दिवसेंदिवस वाढलेली आहे. यातून देशात नवी सामाजिक-आर्थिक विषमता जन्माला आलेली आहे. त्यामुळे यातून अनेक सामाजिक-आर्थिक प्रश्नही निर्माण झालेले आहेत.
इतक्या वर्षानंतरही देशातील कृषीक्षेत्राकडे सरकारकडून जाणीवपूर्वक लक्ष दिले गेले नाही याचे खरोखरच वाईट वाटते. आज विकसित देश जे कृषिप्रधान देश नाहीत परंतु त्या देशातील कृषी पिकांच्या दर हेक्टरी उत्पादनाच्या बाबतीत त्यांचे उत्पादन जास्त आहे. पण भारतासारख्या कृषिप्रधान देशातील कृषी उत्पादन तुलनात्मक दृष्ट्या अत्यंत कमी आहे. याचाच अर्थ असा आहे कि, भारतातील शेतीतील उत्पादन व विकासाचा दर अत्यंत कमी आहे. अद्यापही दोन तृतीयांश भारतीय जनता ही शेतीवर अवलंबून आहे. पण शेतीतून मिळणारे उत्पादन आणि उत्पन्न अत्यंत कमी आहे. आर्थिकदृष्ट्या क्षेती न परवडणारी आहे. अनेक ठिकाणी ती पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. शेतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सिचन योजनाही जुन्याच भारतीय शेती हि मान्सूनचा जुगार असल्यामुळे भारतीय शेतीही एक जुगार बनलेली असून यातूनच शेतकरी आत्म्हत्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. शेतक-यांच्या होणा-या आत्महत्या हे एक कृषिप्रधान देशात लांछन आहे. कृषी विपणन व्यवस्थेचा विचार करता शेतमाल बाजारपेठेत नेण्याची योग्य वाहतूक व्यवस्था नाही. जेथे कृषी माल पिकतो तिथे विकला जात नाही. ग्रामीण भागातील कृषी माल शहरी भागातील मार्केटपर्यंत न्यायला रस्ते नाहीत किंवा वाहतुकीची साधने गाव खेड्यापर्यंत उपलब्ध नाहीत हि एवढ्या वर्षातील शोकांतिका आहे. शेतकरी बाजारही कृषी उत्पन्न बाजारातील नियमांच्या कचाट्यात आणि मक्तेदारीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही तर मध्यस्त दलाल फायदा घेवून शेतक-यांच्या टाळूवरचे लोणी खात आहेत. यासारख्या अनेक कारणामुळेच शेतीत काम करणारा शेतकरी वर्ग आज शहरी भागात स्थानांतरीत होत आहे. भारतीय शेतीत मोठ्या प्रमाणात छूपी बेकारी अस्तित्वात असून त्या शेतक-यांची सीमांत उत्पादकता शून्य आहे. प्राथमिक क्षेत्रातील शेतीचा हिस्सा दिवसेंदिवस घटत चाललेला आहे. पण याचबरोबर एक चांगली महत्वाची गोष्ट म्हणजे सेवा क्षेत्रात नोकरीच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. या संधी उपलब्ध होत असताना दुसरीकडे इतर क्षेत्रातील बेरोजगारांचा आकडाही वाढत आहे. त्यातही अकुशल कामगारांना हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात भेडसावतो आहे. आजचे तर वास्तव याहीपेक्षा घातक असून बेरोजगारीचा आकडा हा ३ कोटीच्या वरती गेलेला आहे.
आर्थिक विकासातील प्रादेशिक व सामाजिक विषमता
देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासातील विषमता हि राज्या राज्यांमध्ये सुद्धा आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या अनेक विकसित राज्यांनी आपल्याकडील गरीबी कमी करण्यात यश मिळवले आहे. पण आसाम, बिहार, छत्तीसगढ, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओरीसा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश ही राज्ये विकासात मागे पडली आहेत. एवढी वर्षं देशाचे केंद्रीय नेतृत्व ज्या हिंदी भाषीक राज्यातून आलीत ती राज्ये एवढ्या वर्षानंतरही विकासाच्या स्पर्धेत मागे पडलेली आहेत. याचाच अर्थ असा कि या केंद्रीय नेतृत्वानी तसेच त्यांच्या प्रतिनिधिनी हेतुपुरस्पर स्वतःच्या गृह राज्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केलेले आहे.
देशातील अर्थव्यवस्थेचा महत्वपूर्ण असलेला आधार म्हणजे मध्यमवर्ग होय. या मध्यमवर्गाकडे असलेल्या खरेदीक्षमतेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक उलाढाल होण्यास मदत मिळते हे यापूर्वीही समोर आलेले आहे. आता सध्याच्या कोरोना काळात हे तर अधिकच अधोरेखित झालेले आहे. काही आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, कोरोनामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील निर्यात, खासगी गुंतवणूक व सरकारी खर्च यांच्यावर विपरित परिणाम झाला आहे. यातून आताची एप्रिल ते जुन या पहिल्या त्रिमासिक कामगिरीत २३.९ टक्क्यांनी जीडीपीमध्ये घट झालेली आहे. हि एक तात्कालिक घटना असून पुढील काळात मध्यम वर्गीय जनतेनी आपली क्रयशक्ती अधिक खर्च केली तर हे चित्र बदलू शकेल. भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी सावरायचा असेल तर वस्तूंचा उपभोग व खरेदी वाढवणे याखेरीज दुसरा प्रभावी उपाय सध्यातरी दिसत नाही. सरकारनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी मध्यमवर्गाला डावलून चालणार नसल्याने या वर्गासाठी नवनवीन सरकारी योजना राबवून सरकारला अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर काढता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या संकटकाळात देशातील मध्यमवर्ग हा अर्थव्यवस्थेचा महत्वपूर्ण केंद्रबिंदू होणार आहे. देशाचा एकूण कल पाहण्यासाठी ईकानामिक्स टाईम्स या समूहांनी ऑनलाइन केलेल्या सर्वेक्षणात सुमारे ५० टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कोरोनाचा अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव कमी करण्यासाठी भारतीय मध्यमवर्गाचे मनोबल उंचावणे गरजेचे आहे ही बाब समोर आली आहे.
मध्यमवर्गाची दखल
भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेळोवेळी देशातील मध्यमवर्गीय जनतेची वेळोवेळी दखल घेतलेली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यामध्ये या मध्यमवर्गाचे योगदान मोठे असल्याचे पंतप्रधानांनीही मान्य केले आहे. समाजातील हा वर्ग कोणाच्याही दयेवर, आर्थिक साह्यावर जगत नाही या शब्दांत त्यांनी मध्यमवर्गाची स्तुती केलेली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही प्रामाणिकपणे वेळेवर कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाची दखल घेतली आहे. सन १९९१ पासून भारताने अर्थव्यवस्था खुली केल्यापासून सातत्याने प्रत्येक सरकारने विदेशी गुंतवणूकदारांसमोर देशातील
मध्यमवर्गाचे गोडले गायले आहेत. परंतु विविध योजना आखताना मध्यमवर्गासाठी सरकारी योजना आखल्याचे अभावानेच दिसून आलेले आहे. सीमांत त्यागाच्या तुलनेत या वर्गाला आयकरात सुद्धा कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. भविष्यात सरकारला या ४ कोटी मध्यमवर्गीय जनतेला सरकारनी प्रत्यक्षात दिलासा देणे आवश्यक आहे.
देशातील मध्यमवर्ग संकटात
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत मध्यमवर्ग चांगलाच भरडला जात आहे. या वर्गाने वर्तमानात जगण्यासाठी पूर्वी केलेली बचत बाहेर काढलेली आहे. या बचतीच्या जोरावर अनेक कुटुंबांनी स्वतःचा आर्थिक स्तर उंचावून मध्यमवर्गातील आपले जीवन सन्मानाने जगण्याचा मार्ग सुकर करून दाखविला. आता याच कुटुंबांवर मध्यमवर्गातून बाहेर पडण्याची वेळ आलेली आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघटनेच्या एका अहवालानुसार कोरोनामुळे देशात ४० लाख लोकांचे रोजगार गेले आहेत. सीएमआयईच्या अहवालानुसार जवळपास दोन कोटी वेतनधारकांचे व ३ कोटी असंघटीत क्षेत्रातील लोकांचे रोजगार गेले आहेत. याचा अर्थ असा आहे कि अनेक आपल्या नोकर्या गमावल्यामुळे अनेक कुटुंबे मध्यमवर्ग या दर्जापासून खाली फेकली गेलेली आहेत. या वर्गाच्या समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
मध्यमवर्गाची कैफीयत
गेल्या अनेक वर्षांत समाजातील दुर्बल घटकांसाठी, गरीबांसाठी तसेच श्रीमंत उद्योगपती या वर्गासाठी अनेक शासकीय योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या ४ कोटी मध्यम व्र्गीयांकडे कायमच दुर्लक्ष्य केल्या गेलेले आहे. कोणत्याही सरकारला ठाऊक आहे कि हा ४ कोटी मध्यम वर्ग आपले काहीच वाकडे करू शकत नाही. कारण त्याच्या मताचे मुल्य राजकीय नेतृत्वाच्या द्रुष्टीने नाममात्र आहे. या सगळ्या काळात मध्यमवर्गाच्या हाती मात्र धुपाटणेच आलेले आहे. देशातील मध्यम मध्यमवर्गावर केवळ करांचा बोजा टाकला गेला आहे. कोणतीही शासकीय योजना ठरवताना सरकारकडून मध्यमवर्गाचा विचार केलाच जात नाही किंवा त्याचा विचार शेवटी येत असल्याबद्दल आनलाइन प्रतिसादकर्त्यांनी ईकानामिक्स टाईम्सच्या सर्वेक्षणात नाराजी व्यक्त केलेली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता भारतीय मध्यम वर्गीय घटकाला डावलून पुढे जाणे अशक्य आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा एक प्रशस्तमार्ग म्हणजे वस्तूंचा अधिकाधिक उपभोग घेवून वापर वाढविणे व क्रयशक्ती वाढविणे हा आहे. भारतीय मध्यम वर्ग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण व शहरी भागात सुद्धा वस्तूंचा वापर किंवा उपभोग यांचे जीडीपीमधील योगदान ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. आज तरी वस्तूंच्या वापराच्या बाबतीत मध्यमवर्ग हा आघाडीवर आहे. आज या मध्यम वर्गाला सरकारनी मदतीचा हात दिल्यास मध्यमवर्गीय सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आलेले संकट आपली उपभोग व क्रयशक्तीने या संकटाचे संधीत रूपांतरण करू शकतात. यासाठी त्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे.
(लेखक हे जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून ते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. )