भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक सुधारणांचे सकारात्मक संकेत डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामेभ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१ ईमेल – smitarajan76@gmail.com
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक सुधारणांचे सकारात्मक संकेत
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१
ईमेल – smitarajan76@gmail.com
बॉक्स
सध्यस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था पुनर्प्राप्तीच्या दिशेने अत्यंत वेगाने वाटचाल करीत असून ती वर्तमानात जगातील सर्वच विकसित देशाच्या अर्थव्यवस्थानां आश्चर्याचा धक्का देत पुढे निघण्याचे सकारात्मक संकेत देत आहे. सध्या तरी असाच अनुमान दिसून येत आहे की, भारताचे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) या आर्थिक वर्षात २०१९ च्या पातळीला ओलांडेल, जे ९.३% च्या वाढीच्या दराने पुन्हा मागील पातळीवर परत येईल. सध्यातरी मध्यम कालावधीच्या दरम्यान सरासरी ६ % वाढ होणे अपेक्षित आहे.
लेख
कोविड – १९ ने जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थाना गिळंकृत केलेले असतानाच वर्तमानात आजच्या घडीला कोरोना काळात बिकट झालेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुध्दा काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे दिसून आलेले आहे. नुकत्याच आंतरराष्ट्रीय रेटींग संस्था असलेल्या मूडीजच्या या अहवालात भारत 'नकारात्मक' अवस्थेमधून आर्थिक विकास रेटिंगच्या 'स्तैथिक' श्रेणीमध्ये आलेला आहे. खरे तर ही घटना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आशादायक अशीच घटना आहे . ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसच्या अहवालात भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल हा घडून आलेला बदल अत्यंत सकारात्मक बदल असल्याचे म्हटले आहे. या काळात भारताची ही अवस्था प्राप्त होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय जोखीम कमी झालेली दिसून येत आहे. मूडीजने आपल्या अहवालात असेही म्हटले की, भारतातील बाजारात भांडवलाची उपलब्धता आणि व्यवहारात तरलता चांगली आलेली दिसून येत आहे. यांमुळेच बँक, बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांची वित्तीय जोखीम कमी झालेली आहे. यामुळे आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चांगली गती मिळणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. मूडीजने आधीच्या अहवालातील रेटिंगपेक्षा यावेळी चांगले रेटिंग दिले आहे. देशातील प्रमुख क्रेडिट स्ट्रेंथ रेटिंग Baa3 स्तरावर ठेवत मूडीजने भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल होत असल्याचे सांगितलेले आहेत. सध्यातरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचे ओझे अजूनही कायम आहे. असे असले तरी भारताची आर्थिक स्थिती सरकारला येत्या काही वर्षांत सामान्य वित्तीय तोट्यातून सावरण्याची संधी मिळेल अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. ऐवढे असूनही अजूनही धोका टळलेला नाही असेही सांगितलेले असून भरतीय अर्थव्यवस्थेला सावध पावले टाकणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत विविध क्षेत्रात उच्च वाढीची क्षमता आणि सरकारी कर्जासाठी स्थिर स्थानिक वित्तपुरवठा उपलब्ध आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या अजूनही काही धोके आहेत असे देखील मूडीजने म्हटले आहे. मूडीजने भारताच्या सार्वभौम रेटिंगला दुजोरा दिलेला असून आपला दृष्टिकोन स्थिर केलेला आहे. मूडीजने म्हटले आहे की भारताचा सार्वभौम रेटिंग दृष्टिकोन बदलण्याचा निर्णय हा नकारात्मक दृष्टिकोन कमी होण्याच्या दृष्टिकोनाला प्रतिबिंबित करीत असून भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ मध्यम कालावधीत सरासरी ६ % च्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. एस पि चा भारताकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन हा स्थिर रेटिंग स्वरूपातील आहे, तर फिचचा मात्र याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन नकारात्मक आहे. यातुलनेत रेटिंग एजन्सी मूडीजने भारताचा सार्वभौम रेटिंग दृष्टिकोन “नकारात्मक” वरून “स्थिर” मध्ये बदललेला आहे . यासंदर्भात रेटिंग एजन्सीचे मत असे आहे की, वास्तविक अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय प्रणाली यांच्यातील नकारात्मक अभिप्रायामुळे भारताचे नकारात्मक धोके दिवसेंदिवस कमी होत आहेत. यां "स्थिर" दृष्टीकोनात सुधारणा करण्याच्या मागील कारणांचा शोध घेतला असता देशातील उच्च कर्जाचा बोजा आणि कमकुवत कर्ज परवडण्यामुळे होणारे धोके कायम स्वरुपात आहेत. मूडीजने भारताच्या मुख्य पत सामर्थ्यांना संतुलित केले असून, ज्यात उच्च वाढीची क्षमता असलेली मोठी आणि वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि तुलनेने मजबूत बाह्य स्थितीचा समावेश आहे. यात विशेष म्हणजे "Baa3" रेटिंग सर्वात कमी गुंतवणूक श्रेणी आहे, ती जंक स्थितीपेक्षा फक्त एक पायरी कमी आहे. मूडीजच्या दृष्टीने मागील वर्षी भारताची सार्वभौम रेटिंग 'Baa2' वरून 'Baa3' वर घसरलेली आहे. यात कमी होणारी वाढ आणि सतत बिघडत चाललेल्या वित्तीय स्थितीची जोखीम कमी करण्यासाठी धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये विविध आव्हाने असतील असा अंदाज आहे. यासंदर्भात मागील महिन्याच्या सुरुवातीला, भारताच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या "नकारात्मक" दृष्टिकोनातून सार्वभौम रेटिंग दृष्टिकोन सुधारण्याची मागणी केलेली होती. मुख्य आर्थिक सल्लागार के व्ही सुब्रमण्यम यांच्यासह अनेक वित्तीय अधिका-यांनी मूडीजच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि भारताच्या आर्थिक वाढीच्या शक्यतांवर चर्चा केलेली होती. मूडीजने देशातील परकीय चलन आणि स्थानिक चलन दीर्घकालीन जारीकर्ता रेटिंगची पुष्टी केलेली दिसून येते, जी सर्वात कमी गुंतवणूकीच्या श्रेणीत आहे. तसेच भारताच्या इतर अल्पकालीन स्थानिक चलन रेटिंगला P-3 वर राहील असा दुजोरा दिलेला आहे. भारताचे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) या आर्थिक वर्षात २०१९ च्या पातळीला ओलांडेल असा अंदाज आहे, जे ९.३ %च्या वाढीच्या दराने परत येईल असा अंदाज आहे. मध्यम कालावधीच्या दरम्यान सरासरी ६% वाढ होणे अपेक्षित आहे. आर्थिक वाढीसाठी नकारात्मक जोखीम नंतरच्या कोरोना व्हायरस संसर्गाच्या लाटांमुळे होण्याची शक्यता आहे. या मागचे कारण असे आहे की, लसीकरणाचे वाढते दर आणि दुस-यां लाटेच्या वेळी पाहिल्या लाटेच्याप्रमाणे आर्थिक क्रियाकलापांवर अधिक निवडक निर्बंध वापरून कमी केले जातील असा अंदाज आहे. च्या वित्तीय वर्ष २०२१ - २०२२ च्या एप्रिल - जून तिमाहीत भारताचा जीडीपी २०.१% नी वाढला. हा तिचा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम तिमाही आकडा आहे. मुख्यत्वे गेल्या वर्षी कमी बेसमुळे मूडीजला अपेक्षा आहे की देशातील आर्थिक वातावरण पुढील काही वर्षांमध्ये निवळू शकेल. यामुळे देशातील सामान्य सरकारी वित्तीय तूट हळूहळू कमी होईल, ज्यामुळे सार्वभौम क्रेडिट प्रोफाइल आणखी बिघडेल अशी शक्यता आहे.. भारताची वित्तीय तूट एप्रिल-ऑगस्ट कालावधीत ₹ ४.६८ ट्रिलियन डॉलर्स ऐवढी होती, जी अंदाजपत्रकाच्या अंदाजाच्या ३१.१% ला स्पर्श करते. केंद्र सरकारने सध्या आपली वित्तीय तूट मागील वर्षी ९.३% वरून ६.८% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. केंद्रीय बजेटच्या अंदाजानुसार केंद्राने ऑक्टोबर-मार्च कालावधीत ०५.०३ लाख कोटी कर्ज घेण्याची घोषणा केलेली आहे. केंद्र सरकारने २०२१ – २०२२ च्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षांसाठी एकूण १२.५ लाख कोटींचे कर्ज घेण्याचे लक्ष्य ठेवलेले होते. या दरम्यान मे महिन्यात एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने असे म्हटले आहे की पुढील दोन वर्षांसाठी भारताच्या सार्वभौम रेटिंगमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. यावरून भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारत आहअसाच एकुनंदाज असून मागील वर्षी प्रमाणेच यावर्षी सणासुदींच्या दिवसात भारतीय अर्थव्यवस्थेतहा साकारात्न्क बदल घडून येत आहे. ही आर्थिक वृद्धीच्या दिशेने भारतीय अर्थव्यवस्था सावध पावले टाकत असल्याचे संकेत आहेत.
( लेखक रा.तू.म. नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य असून जीवन विकास पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य आहेत.)