श्रीलंकेतील आर्थिक संकट: चीनच्या कर्जाचे ओझे आणि भारताची आर्थिक मदत
श्रीलंकेतील आर्थिक संकट: चीनच्या कर्जाचे ओझे आणि भारताची आर्थिक मदत
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९
ईमेल: smitarajan76@gmail.com
बॉक्स
श्रीलंकेतील विद्यार्थी जे बाहेरच्या देशात उच्च शिक्षणासाठी परदेशांमध्ये गेलेल्या आपल्या पाल्यांना पैसे पाठवणं शक्य होत नाही, अशा एक ना अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे श्रीलंकन सरकारनी बँकांमधील सगळी डॉलर खाती गोठवण्यात आलेली आहेत. श्रीलंकेतील वाहतूक सेवेचा पूर्ण बोजवारा उडालेला असून तेथील खासगी बससेवा बंद झालेल्या दिसून येत आहेत. यामुळे अनेक समस्या तिथे निर्माण झालेल्या आहेत. यामुळेच तेथील सरकारी सेवांवर प्रचंड ताण येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
लेख
श्रीलंकेत मागील काही दिवसांपासून महागाई आणि अन्नासाठी लोकांचे हाल होताना पाहायला मिळत आहे. वेळोवेळी त्याविषयीच्या बातम्या देखील समोर आलेल्या आहेत. दरम्यान ह्या देशातील हे हाल सोसवत नसल्यामुळे श्रीलंकेतून समुद्री मार्गाने भारतात येणाऱ्या श्रीलंकन नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस झपाटयाने वाढत आहे. मागील काही आठवड्यात तमिळनाडूमध्ये श्रीलंकेतून निघून आलेल्या लोकांची संख्या अचानक वाढलेली दिसून येत असून त्यात दिवसेंदिवस वाढ होतच आहे. श्रीलंका सध्या प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटात आहे. मागे ३ वर्षापूर्वी एप्रिल २०१९ च्या इस्टर संडेला झालेले बॉम्बस्फोट, कोरोना महामारीच्या आलेल्या विध्वंसक दोन लाटा आणि रशिया युक्रेन युद्ध या सगळ्या सुलतानी संकटामुळे श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टीने डबघाईस आलेली आहे. श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणात आलेल्या चलन संकटामुळे तसेच रशिया – युक्रेन युद्धाच्या मानवनिर्मित समस्येमुळे श्रीलंकेत इंधन समस्या निर्माण झालेली आहे. पेट्रोल, डिझेल व सीएनजी गॅसच्या निर्माण झालेल्या या इंधनाच्या तुटवड्यामुळे नागरीकांना आपल्या गाड्या बंद ठेवाव्या लागत आहेत. याबरोबरच अनेक गृहिणीना अक्षरशः चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे. याबरोबरच श्रीलंकेतील विद्यार्थी जे बाहेरच्या देशात उच्च शिक्षणासाठी परदेशांमध्ये गेलेल्या आपल्या पाल्यांना पैसे पाठवणं शक्य होत नाही, अशा एक ना अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे श्रीलंकन सरकारनी बँकांमधील सगळी डॉलर खाती गोठवण्यात आलेली आहेत. श्रीलंकेतील वाहतूक सेवेचा पूर्ण बोजवारा उडालेला असून तेथील खासगी बससेवा बंद झालेल्या दिसून येत आहेत. यामुळे अनेक समस्या तिथे निर्माण झालेल्या आहेत. यामुळेच तेथील सरकारी सेवांवर प्रचंड ताण येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. श्रीलंकन रेल्वे सुविधेवरही याचा भीषण परिणाम झालेला असून अनेक मार्गावरील रेल्वे बंद करण्यात आलेल्या आहेत. आहे.श्रीलंकेतील ई माध्यमाची अत्यंत वाईट अवस्था झालेली असून त्यांनी आपल्या प्रसारण सेवा बंद केलेल्या आहेत. प्रिंट माध्यमांनाही आपला दैनंदिन वृत्तपत्र आवृत्ती प्रकाशन करणे कठीण होऊन बसलेले आहे. यातील काही वृत्तपत्रांच्या प्रकाशनाचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक आघाडीच्या वर्तमानपत्रांची पानं कमी करण्यात आली आहेत. यापैकी काही वृत्तपत्र चक्क बंद करण्यात आलेली आहे. चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतल्या नंतर त्याची वेळीच परतफेड करता न आल्याने श्रीलंकेतील प्रत्येक नागरिकाला या संकटामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. अशा स्थितीत श्रीलंकन सरकार लोकांना घरूनच काम करण्याचं आवाहन करत आहे.देशात यात पुन्हा वीज संकटाची भर पडल्यामुळे लोडशेडिंगची भीषण समस्या निर्माण झालेली असून विजेअभावी अनेक हॉस्पिटल्स बंद करण्याची वेळ तेथील आरोग्य प्रशासनावर आलेली आहे ही सर्वात मोठी चिंतेची बाब ठरलेली दिसून येत आहे. खाजगी असो की शासकीय असो मोठमोठ्या दवाखान्यांना विज्पुर्व्ठा खंडित झाल्यामुळे अनेक रुग्णांचे हाल व नरक्प्राय वेदनांना जनतेला तोंड द्यावे लागत आहे. याचे दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे तेथील हॉस्पिटल मधील असलेल्या जनरेटर्ससाठी डिझेल नसल्याचेही एक महत्वाचे कारण आहे. श्रीलंकन सरकारने या आर्थिक संकटाला तोंड देत असतांना निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाला चीनला जबाबदार धरले असून तेथील माध्यमांनी दोन वर्षापुर्वीच चीनच्या धूर्त खेळीचा श्रीलंका शिकार होईल अशी शक्यता वर्तवलेली होती. अशा प्रसंगात श्रीलंकेने निर्माण झालेल्या या आर्थिक संकटात चीनला कर्जाचा बोजा कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. भविष्यात श्रीलंकेच्या या आवाहनाला श्रीलंका कसा प्रतिसाद देतो हे पाहणे आवश्यक आहे. जागतिक महामारीने निर्माण झालेले आर्थिक संकट व त्यातूनच पर्यटनावर पूर्णत: निर्भर असलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. श्रीलंकेतील पर्यटन क्षेत्राला महामारीचा फटका बसल्यानंतर तेथील अन्न आणि वीज पुरवठा रेशनिंग दरम्यान देयके पुन्हा शेड्यूल करण्याचे आवाहन स्वत: श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षानी केले. परंतु याचा काहीही फायदा झाला नाही. श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटामुळे निर्माण झालेले चलन संकट व चलनाच्या रोखीने त्रस्त असलेल्या श्रीलंकेने भेट चीनच्या परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याशी झालेल्या चर्चेत आपल्या मोठ्या चिनी कर्जाचा बोजा पुन्हा शेड्यूल करण्याचा प्रयत्न केला. चीन हा श्रीलंकेचा सर्वात मोठा द्विपक्षीय कर्जदाता असून श्रीलंकेचे सरकार डीफॉल्टच्या उंबरठ्यावर आलेले आहे. या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींच्या चेतावणीनंतर चीनच्या विदेश मंत्र्यांनी भेत देवून सांत्वना देण्याचा प्रकार केलेला दिसून येत आहे. श्रीलंकेचा या पार्श्वभूमीवर तेथील सद्यस्थितील सरकार व चीनच्या विरुद्ध प्रचंड रोष दिसून येत आहे. श्रीलंकन बेटाच्या पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या रोगाने हातोडा मारलेला आहे आणि त्याच्या संपलेल्या परकीय चलनाच्या साठ्यामुळे सुपरमार्केटमध्ये अन्नधान्य आणि आवश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तेथील जनता अन्नान दशेला मौताज झालेली दिसून येत आहे. श्रीलंकेतील सध्याची स्थिती ही भूकबळीच्या पार्श्वभूमीवरील असलेली दिसून येत आहे. यात विशेष म्हणजे चीनच्या 'डेटबुक डिप्लोमसी'वर इशारा देण्यात आलेला आहे. मात्र कोलंबोतील चिनी दूतावासाकडून तात्काळ यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. पाच महिन्यापूर्वी नोव्हेंबर २०२१ च्या अखेरीस श्रीलंकेची परकीय गंगाजळी फक्त $१.५bn वर घसरली होती. यातून फक्त एक महिन्याच्या आयातीसाठी पुरेशी ही विदेशी गंगाजळी होती. याबरोबरच देशातील वीज संकटाला तोंड देण्यासाठीतेथील सरकारनी उपाययोजना शोधून काढलेली आहे. थर्मल जनरेटर करीता आवश्यक असलेले तेल आयात करण्यासाठी परकीय चलन संपल्यानंतर बेटाच्या मुख्य ऊर्जा युटिलिटीने वीज रेशनिंगचे तंत्र सुरू केलेले दिसून येत आहे. एप्रिल २०२१ पर्यंत श्रीलंकेच्या $३५ अब्ज विदेशी कर्जापैकी १० % चीनच्या कर्जाचा वाटा यात होता अशी तेथील सरकारी आकडेवारी दर्शवत असल्याचे दिसून येत आहे. चीनच्या वित्त विभागातील अधिका-यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारी मालकीच्या उद्योगांना आणि मध्यवर्ती बँकेला कर्ज घेताना चीनचे एकूण कर्ज व त्यांचा त्यातील हिस्सा हा अधिक असू शकतो. जास्त असू शकते. आतापर्यंत तेथील पायाभूत सुविधांसाठी श्रीलंकेने चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतलेले आहे, ज्यापैकी काही पांढरे हत्ती बनले आहेत. यापिकी श्रीलंकेने घेतलेल्या दक्षिण श्रीलंकेतील बंदर बांधणीसाठी कर्जापैकी $१.४ अब्ज कर्जाची परतफेड करण्यात श्रीलंका अक्षम असून कोलंबोला २०१७ मध्ये एका चीनी कंपनीला सर्व सुविधाचा कालावधी वाढवून देत असतांनाच ९९ वर्षांसाठी भाड्याने देणे भाग पडले. सध्या श्रीलंकेची अत्यंत माज्बुरीची स्थिती झाली असून भारतापासून दूर होऊन वसाहतवादी धोरण राबविणा-या चीनशी मैत्री करणे अत्यंत नुकसानकारक ठरलेले आहे. अशाही स्थितीत भारताने श्रीलंकेला १ अब्ज डॉलरचे कर्ज देत आर्थिक मदत पॅकेज म्हणून गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा हात पुढे केलेला आहे. याबरोबरच ४० हजार मेट्रिक टन डिझेलचा पुरवठा केला असून आणखी पुन्हा २० हजार मेट्रिक टन डिझेलचा पुरवठा भारत सरकार करीत आहे. ही शेजाऱ्या प्रती भारताची भावना असून श्रीलंका , नेपाल आपल्यासोबत कितीही वाईट वागले तरी आपण आपली सहिष्णू भूमिका सोडलेली नाही हेच यातून दिसून येते. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेच्या मदतीसाठी भारताने पुढे येवून श्रीलंकेला एक अब्ज डॉलर्सचा पतपुरवठा करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. भारत आणि श्रीलंका यांच्यात एक करार झाला. आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला शेजारी देश असलेल्या भारताने आर्थिक मदतीचा हात पुढे केलेला आहे. सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करणार्या श्रीलंकेला अन्न उत्पादने, औषधे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीसाठी भारताने एक अब्ज डॉलर्सचे तात्काळ कर्ज देण्याची घोषणा केलेली आहे . भारत व श्रीलंका या दोन्ही देशांदरम्यान एक सामंजस्य करार करण्यात आला. भारताचे धोरण हे नेहमीच उदारतेचे धोरण राहिलेले असून भारत हा कधी धूर्त नाही हे यानिमित्याने दाखवून दिलेले आहे. "शेजारी आधी या भूमिकेनुसार भारत श्रीलंकेच्या पाठीशी उभा राहिलेला आहे. श्रीलंकेला जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी US$ १ अब्ज डॉलर्सच्या क्रेडिट लाइनवर स्वाक्षरी करण्यात आली ही भारताने दिलेल्या आर्थिक मदतीचे पॅकेज आहे. हा त्या आर्थिक मदतीचा एक प्रमुख भाग आहे." आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेला भारताने मदतीचा हात दिलेला आहे. या बेटावर इंधनाचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे या देशाला भारताने फेब्रुवारी २०२२ पासून चार खेपांमध्ये एकूण दीड लाख टन इंधन आतापर्यंत पाठविलेले आहे. यामध्ये जेट इंधन, पेट्रोल आणि डिझेल यांचा समावेश आहे. कोरोना काळात पर्यटन व्यवसायाला मोठा फटका बसल्याने श्रीलंकेला मोठा आर्थिक फटका बसलेला असून या देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णत: संकटात सापडलेली आहे. या आर्थिक दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी या देशाने भारताकडे मदतीचा हात मागितल्यानंतर भारताने जानेवारी २०२२ पासूनचं त्यांना सुमारे अडीच अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तूंचा आतापर्यंत पुरवठा केलेला आहे. श्रीलंकेला आर्थिक मदत म्हणून ५० कोटी डॉलरचे कर्ज पुरविण्याबाबत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये दोन देशांमध्ये करार झालेला होता. या करारा अंतर्गत आतापर्यंत दीड लाख टनांचे इंधन श्रीलंकेला पुरविण्यात आलेले आहे. आगामी मे २०२२ पर्यंत आणखी पाच खेपांमध्ये भारताकडून ही आर्थिक मदत पुरविली जाणार आहे. याशिवाय, अन्न, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंसाठी एक अब्ज डॉलरचे मदतरूपी कर्जही श्रीलंकेला तत्काळ मंजूर करून दिलेले असून ते फेडण्यास भरपूर अवकाश देण्यात आलेला आहे. या करारानुसार श्रीलंकेला तात्काळ तांदळाचा पुरवठा केला जाणार आहे. कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये सवलत देतांनाच आर्थिक संकटातील श्रीलंकेला भारताने ४० कोटी डॉलरचे परकीय चलन देण्याची आणि इंधन खरेदीसाठी ५० कोटी डॉलर देण्याची तयारी दर्शविलेली आहे. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सेंट्रल बँक ऑफ श्रीलंकेने घेतलेल्या कर्जाचे हप्तेही भरण्यासाठी सवलत दिली आहे. भारताने अडचणीच्या काळात केलेल्या या मदतीबद्दल श्रीलंका आश्वस्त असलेली दिसून आलेली असून भविष्यात त्यांनी या पासून धडा घेणे आवश्यक आहे. श्रीलंकेला आर्थिक मदत करण्याबाबतची चर्चा आणि त्यावर अंमलबजावणी, ही प्रक्रिया मागील काही आठवड्यांमध्येच पूर्ण झालेली होती. श्रीलंकेकडे परकीय गंगाजळीचे प्रमाण कमी असल्याने विविध देशांकडून त्यांना कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. अशा वेळी भारताने केलेली मदत श्रीलंकेच्या जनतेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेली आहे. भारत – श्रीलंका यांच्यात झालेल्या द्विपक्षीय कराराचा उद्देश हा परस्परात आर्थिक सहकार्य वाढविण्यासाठी दोन्ही देशांनी घेतलेल्या पुढाकारांचा एक भाग असल्याचे दिसून येते. याबरोबरच भारताच्या 'शेजारी प्रथम' धोरणाबद्दल आणि सागर क्षेत्रातील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास सिद्धांतामध्ये श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती भूमिकेबद्दल भारत अधिक आश्वस्त असून श्रीलंकेच्या मैत्रीपूर्ण लोकांच्या पाठीशी भारत नेहमीच उभा राहील असाच संदेश यातून जगाला दिल्या गेलेला दिसून येत आहे. भारत श्रीलंका भविष्यात आर्थिक, व्यापारिक सांस्कृतिक क्षेत्रासह दोन्ही देशांतील लोकांमधील घनिष्ठ संबंधांची नोंद यानिमित्याने घेतली गेली असून बौद्ध आणि रामायण पर्यटन सर्किटच्या संयुक्त जाहिरातीद्वारे पर्यटकांचा ओघ श्रीलंकेच्या पर्यटन उत्साही अर्थव्यवस्थेला वाढविण्याच्या शक्यता यानिमित्याने अधिक वृद्धिंगत होऊन श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पुन्हा मुला पदावर येण्यासाठी भारत सर्व प्रयत्न करण्णार आहे. याचा नक्कीच चीनवर विपरीत परिणाम होऊन चीन श्रीलंकेच्या अडचणीत अधिक वाढ करण्याचा प्रयत्न करेल असे दिसत आहे. .आता शेजारी राष्ट्र श्रीलंकेला चीनच्या कर्जाच्या सापळ्याचा फटका बसू लागला आणि आता त्याच्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. या अशा प्रकारच्या अडचणी अनेक छोट्या छोट्या देशाना चीनने मोठमोठी कर्ज देवून श्रीलंका, पाकीस्थान या देशांची स्वायत्ता धोक्यात आलेली असून त्या भविष्यातील फक्त भारतावर लक्ष ठेवण्यासाठी वसाहती म्हणून त्यांचा उपयोग केला जाणार आहे. आता श्रीलंकेला ठरवायचे आहे की आपण कोणासोबत जायला पाहिजे. श्रीलंकेसोबत प्रत्येक परिस्थितीत खऱ्या मित्राप्रमाणे उभे राहण्याचे वचन भारताने या निमित्ताने पाळले आहे.
(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथील पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)