जागतिक बँक : भारतातील दारिद्र्याचे घटते प्रमाण आणि आर्थिक विषमता

जागतिक बँक : भारतातील दारिद्र्याचे घटते प्रमाण आणि आर्थिक विषमता

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१

ईमेल: smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

सन २०११ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये भारतातील दारिद्र्याच्या प्रमाणात १२.३% टक्क्यांनी घट झालेली दिसून आली आहे. सद्यस्थितीत देशातील गरिबीचा आकडा २०११ मध्ये २२.५ % वरून २०१९ मध्ये १०.२ % वर आलेला आहे. हि सरळसरळ देशातील दारिद्र्यात जीवन जगात असलेल्या लोकसंख्येत घट आहे. मागील १५ वर्षापासून देशातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणा-या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात घट होतांना दिसून आलेली आहे.

लेख

कोरोना काळात भारतात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी हिरावल्या गेल्यामुळे अनेक लोकांच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झालेली होती. परंतु हळूहळू भरतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्प्राप्ती होवूलाग्ल्यानेज्यांचे रोजगार गेलेले होते त्यांना रोजगार प्राप्त झालेला असल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ घडून आली. यामुळेच बेरोजगारी व दारिद्र्याचा ऐरणीवर असलेल्या प्रश्नाला चाप बसलेला दिसून आलेला आहे. सन २०११ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये भारतातील दारिद्र्याच्या प्रमाणात १२.३% टक्क्यांनी घट झालेली दिसून आली आहे. सद्यस्थितीत देशातील गरिबीचा आकडा २०११ मध्ये २२.५ % वरून २०१९ मध्ये १०.२ % वर आलेला आहे. हि सरळसरळ देशातील दारिद्र्यात जीवन जगात असलेल्या लोकसंख्येत घट आहे. मागील १५ वर्षापासून देशातील दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगणा-या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात घट होतांना दिसून आलेली आहे. ऐवढेच नव्हे तर या काळात ग्रामीण भागातील गरिबीत देशातील श्रीमंतीच्या तुलनेत मोठी घट झाली असल्याची माहिती जागतिक बँकेच्या पॉलिसी रिसर्चच्या वर्किंग पेपरमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालात नमूद केलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) प्रकाशित केलेल्या वर्किंग पेपरमध्ये असेही म्हटले आहे की, भारताने बऱ्याच काळापासून असलेले अत्यंत दारिद्र्य जवळजवळ संपवलेले आहे. तसेच राज्याने पुरविल्या जाणाऱ्या अन्न-धान्य मदतीमुळे देशातील उपभोग असमानता ४० वर्षांतील सर्वात खालच्या पातळीवर आलेली आहे. हा पि. एम. गरीब कल्याण अन्न योजनेचा परिणाम असल्याचे दिसून आलेले आहे. यावर कितीही राजकीय आरोप प्रत्यारोप होत असले तरीही वस्तुस्थिती मात्र हि वेगळी असल्याचे दिसून आलेले आहे. असले राजकारण मात्र फक्त भारतातच होत असून जगाच्या पातळीवर इतरत्र असे वातावरण कुठेही दिसून येत नाही.

ग्रामीण भागातील गरिबीत घट

शहरी भारताच्या तुलनेत ग्रामीण भारताच्या भागातील दारिद्र्य कमी झालेले आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य २०११ मधील २६.३ % वरून २०१९ मध्ये ११.% पर्यंत घसरलेले आहे, तर याच कालावधीत शहरी भागातील घट १४.२ % वरून ६.३% वर आली. २०११ – २०१९ या कालावधीत ग्रामीण आणि शहरी गरिबीत १४.७ आणि ७.९ टक्क्यांनी घट झाल्याचे जागतिक बँकेच्या रिसर्च वर्किंग पेपरमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. गेल्या दशकभरात भारतातील गरिबी कमी झालेली आहे, पण पूर्वी विचार केला होता तितकी कमी झालेली नाही, ऐवढे मात्र खरे आहे. भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ सुतीर्थ सिन्हा रॉय आणि रॉय व्हॅन डेर वेड यांनी संयुक्तपणे तयार केलेल्या संशोधनात्मक आह्वालात हि भूमिका मांडलेली दिसून आलेली आहे. जागतिक बँकेच्या पॉलिसी रिसर्च पेपर्सचा उद्देश हाच आहे की, आर्थिक विकासावरील विचारांच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे आणि संशोधन परिणामांचा त्वरीत प्रसार करणे हा आहे. यामुळे हे केवळ संशोधनात्मक मुल्य जोपासण्याठीच करण्यात आलेले आहे असे नाही तर या संशोधनात्मक अभ्यासानुसार, या काळात कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना जास्त उत्पन्न वाढीचा अनुभव आलेला असल्याचे दिसून आल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली आहे.

कृषी उत्पादनाचा वाटा

"सर्वात कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांचे वास्तविक उत्पन्न दोन सर्वेक्षण फेऱ्यांमध्ये (२०१३ आणि २०१९) वार्षिक १०% टक्क्यांनी वाढलेले आहे, तर सर्वात मोठी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २% टक्क्यांनी वाढलेले आहे." यात जागतिक बँकेचा अहवाल हेच सर्वात मोठी सांख्यिकीय विश्वासार्ह सामग्री महत्त्वाचा घटक ठरलेला आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे, भारताकडे अलीकडच्या काळातील यासंबंधीचा कोणताही अधिकृत अंदाज उपलब्ध नाही. याआधी २०११ मध्ये नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (NSSO) द्वारे अंतिम खर्च सर्वेक्षण जारी केले गेले होते. त्यावेळी एनएसएस( राष्ट्रीय न्यादर्श नमुनाच्या वतीने देशाने गरिबी आणि असमानतेचे अधिकृत अंदाज देखील जारी केलेले होते.

श्रमिक बाजारपेठेत सुधारणा

श्रमिक बाजारपेठेत सुधारणा होत राहिल्याने देशातील दारिद्य्राचे प्रमाण कमी होऊन देशातील दारिद्र्य पातळी कमी झालेली आहे. येत्या काळात हळूहळू कोविड पूर्व - साथीचा मार्ग पुन्हा सुरू होवून देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वीसारखीच आपली वाटचाल करेल असे अशी अपेक्षा आहे. देशातील कमी कौशल्य असलेल्या कामगारांची कमाई २०१९ च्या पातळीपेक्षा कमी राहिल्याने, या वर्गाला गरीबीची सर्वात जास्त झळ बसत असते. अशा वेळी देशातील अत्यंत गरिबीचे प्रमाण ३% टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला पूर्वीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो असा अंदाज असे जागतिक बँकेने व्यक्त केलेला आहे.

भारतातील गरिबीचा दर व जागतिक बँक अहवाल

भारतातील गरिबीचा दर आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये कमी होईल परंतु तरीही तो १०% टक्क्यांच्या जवळपास राहील असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. यावरून देशातील गरीबीचे उच्चाटन करावयाचे असल्यास समाजातील खालच्या अकौश्लयप्राप्त वर्गाकडे विशेष लक्ष पुरवावे लागेल. यासाठी श्रम मंत्रालयाला एखाद्या विशेष योजनेची निर्मिती करून इकडे लक्ष द्यावे लागेल. देशात $१.९ पेक्षा कमी मजुरी दिवसाला मिळत असताना आपले जीवन जगणाऱ्या लोकसंख्येची टक्केवारी म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दारिद्र्य दर मोजला जातो, तो दे आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३ मध्ये ७% टक्क्यांवरून १०% टक्क्यांपर्यंत खाली येईल अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२ मध्ये हा दर ९% टक्क्यांवरून १२.३% टक्क्यांवर गेलेला होता. देशाच्या कामगार बाजारपेठेत श्रमिक सुधारणा होत राहिल्याने, दारिद्र्य कमी होण्याची सरकारला अपेक्ष आहे. परंतु २०२० च्या लॉकडाऊननंतर सुधारणा होऊनही रोजगार दर अजूनही महामारीपूर्व पातळीच्या खाली रेंगाळत आहेत. हीच खरी भारत सरकारला चिंता आहे. याचा अपेक्षित पाहीजे तसा प्रभाव पडतांना दिसून आलेला नाही. देशात कमी कौशल्य असलेल्या कामगारांची कमाई २०१९ च्या पातळीपेक्षा कमी राहिल्याने, अत्यंत गरिबीचे प्रमाण ३ % टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला पूर्वीच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. यात किती तथ्य आहे हे प्रत्यक्ष काळ मर्यादा संपल्यानंतरचं दिसू शकेल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील असमानता

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने एप्रिल २०२१ मध्ये म्हटले होते की, साथीच्या रोगामुळे जागतिक स्तरावर अत्यंत गरिबीच्या खाईत ढकलल्या गेलेल्या लोकांच्या निम्म्या संख्येचा भारताचा वाटा असेल. यात भारतातील या नवीन अत्यंत गरीबांची संख्या हि उप - सहारा आफ्रिकेपेक्षाही जास्त आहे. “कोविडच्या साथीच्या रोगामुळे जागतिक स्तरावर आर्थिक असमानता आणि गरिबी वाढलेली आहे. जागतिक अधिकोषाच्या अहवालातील अंदाज असा आहे की, जागतिक स्तरावर अत्यंत गरिबीत ढकलले गेलेले किंवा दररोज $१.९० डॉलरवर जीवन जगणारे लोक १०० दशलक्षने वाढलेले आहेत. त्यापैकी ५० टक्के किंवा ५० दशलक्ष भारतात असल्याचा अंदाज आहे. सुमारे २२ दशलक्ष लोक उप - सहारा आफ्रिकेत आहेत, "अल्फ्रेड शिपके यांच्या मते, भारतासाठी IMF मिशनचे प्रमुख, अलीकडील गोलमेज परिषदेमध्ये आपले मत व्यक्त करतांना या महामारीने खरे तर भारतातील गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढवलेली असून, श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब अधिक गरीब होत चालले आहे. भारतातील हे प्रमाण घटण्याची जी विविध कारणे आहेत त्यात, केंद्र सरकारच्या अंत्योदय अन्नधान्य योजना, मनरेगा रोजगार, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना , किसान सन्मान निधी, पंतप्रधान आवास योजना, आयुष्यमान भारत योजना यांचे बरेच मोठे योगदान असून ह्या गरीब वर्गाला आपले सकल उत्पन्न अन्न, व निवारा या घटकांवर खर्च न करता ते त्यांना त्यांच्या जीवन निर्वाह, कल्याण, शिक्षण, वस्त्र, विमा या घटकांवर खर्च होत असल्याने जनतेच्या जीवनमान स्तरात लक्षणीय बदल घडून आलेला आहे. हीच वस्तुस्थिती त्यात जागतिक बँकेनी आपल्या अहवालात नामनिर्देशित केलेली आहे. असे असले तरी मात्रासार्वात श्रीमंत व सर्वात गरीब वर्गाच्या अभ्यासानंतर असे दिसून आलेले आहे की, गेल्या १२ महिन्यांत भारतातील १०० सर्वात श्रीमंत व्यक्तींनी त्यांच्या संपत्तीत $२५७ अब्ज डॉलरची वाढ केलेली आहे, असे फोर्ब्सच्या अलीकडील अहवालात म्हटले आहे. यावरून हेच स्पष्ट होत आहे की, देशातील दारिद्र्याचे प्रमाण कमी होत असले तरी मात्र गरीब व श्रीमंत वर्ग यांच्यातील आर्थिक असमानतेची दरी मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. )