डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटनात्मकता: एक विचार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटनात्मकता:  एक विचार 

 

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१ 

smiitarajan76@gmail.com 

बॉक्स

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा  घटनेच्या उत्क्रांती सिद्धांतावर विश्वास असल्यामुळे त्यांनी भेदक डोळ्यांनी भारत सरकारच्या अधिनियम  १९३५  चा अभ्यास केलेला होता.  ज्या कायद्यात  फेडरेशनमध्ये वाढीची कोणतीही तरतूद केलेली नाही असा निष्कर्ष काढला. यात सर्वप्रथम  हे निश्चित केले की ते बदलू शकत नाही.  यात उत्क्रांतीद्वारे बदल करणे शक्य नाही आणि जिथे ते शक्य असेल तिथे त्यास स्विकारल्याखेरीज बंधनकारक नाही.  

लेख 

भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म १४ एप्रिल १८९१ रोजी झाला. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील आम्बेवडे हे त्यांचे मूळ गाव होते. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण दापोली येथे झाले. त्यांचे माध्यमिक शिक्षण सातारा येथील प्रतापसिंग हायस्कूल येथे झाले. यानंतरचे पुढील उच्च शिक्षण मुंबई येथील एलफिस्टन कॉलेज येथे झाले. पुढे अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातून एम. ए. व लंडन स्कूल ऑफ ईकोनामिक्स येथून पीएच.डी ही अर्थशास्त्रातील पदवी प्राप्त केली. सन १९२२ मध्ये त्यांनी बॅरीस्टरची परीक्षा उत्तीर्ण झाले. डॉ. बाबासेब आंबेडकर यांच्या प्राब्लेम ऑफ रुपी या त्यांच्या प्रबंधास लंडन विद्यापीठाने डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी देवून त्यांचा सन्मान केला.  आपणाला आज डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपण घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष,  संविधान निर्माता, घटनातज्ञ तथा दलितांचे नेते, तत्वज्ञ तथा समाजसुधारक,  म्हणून ओळखतो.  प्रत्यक्षात मात्र डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या  अर्थशास्त्रातील महान योगदानाबद्दल आपल्याला काय माहित आहे? यातील ब-याच गोष्टी माहीत नाहीत. आज बाबासाहेबांचे केवळ दलीत, बहुजन तसेच वंचीत समाजाच्या उद्धाराच्या कार्यामुळेच त्यांना त्यांच्यातील अर्थशास्त्रज्ञाला योग्य न्याय देता आला नाही ही बाबासाहेबांना शेवटपर्यंत खंत राहीलेली होती. हे स्वत: बाबासाहेबांनी सुद्धा कबुल केलेले होते. आज थोडेसे भुतकाळात वळुन पाहीले तर डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रामध्ये खुप मोठे योगदान असल्याचे दिसुन येते. डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाची चर्चा करताना ते विसरणे म्हणजे त्यांच्यातील अर्थशास्त्रज्ञावर अन्याय केल्यासारखा होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवन चरीत्राचा विचार करताना  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. किंबहुना अर्थशास्त्रात पीएचडी मिळविलेले ते पहिले भारतीय होते.  बाबासाहेबांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध समस्यांवर व्यापकपणे काम केलेले आहे हे विसरुन चालणार नाही. त्यांनी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी मिळविली. तीन वर्षांत त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात वास्तव्य केले. यात त्यांनी अर्थशास्त्रातील २९ अभ्यासक्रम, इतिहासातील ११ , समाजशास्त्रातील ६, तत्त्वज्ञानातील ५, मानववंशशास्त्रातील ४, राजकीय शास्त्रातील ३ अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले होते. याशिवाय त्यांनी फ्रेंच व जर्मन भाषेचा प्राथमिक अभ्यासक्रमही केलेला होता. यानंतर त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (एलएसई) मधुन विज्ञान विषयात डॉक्टरेटची पदवी घेतली. बाबासाहेबांना १९२३  मध्ये  त्यांना गुणवंत पुरस्कार सुद्धा मिळालेला होता. यामुळेच त्यांच्या विविध  क्षेत्रातील  कामांकडे पाहणे अधिक औत्सुक्याचे ठरेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाची  निर्मिती करताना  अपार कष्ट घेतलेले होते हे सर्वश्रुतच आहे.  भारतीय संविधानातील घटनात्मकता ही मर्यादित सरकार, कायद्याचे राज्य, नियम आणि लोकशाही मूल्ये या  मुख्य आदर्शांवर  त्याची रचना  झालेली आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात संविधान-विचार ही प्रमुख संकल्पना  होती, जी नेहरू, आंबेडकर आणि त्या काळातल्या अनेक राजकीय  विचारवंत  व  घटना तज्ञांच्या विचारांमध्ये परिपक्व  रीतीने बसली होती. यात मात्र हे दोन्ही दिग्गज घटनात्मकतेचे आधारस्तंभ कार्यान्वित करण्याच्या स्थितीत होते, कारण दोघांनीही वेगवेगळ्या क्षमतांमध्ये काम केलेले होते . संविधान सभा आणि कारभारामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  हे कायदेशीर तथा सामाजिक दृष्टीने संविधानासंबंधी स्वतःच्या कल्पना विकसित करता येतात  या अर्थाने त्यांचे कार्य  अद्वितीय होते. ते संवैधानिक तज्ज्ञ होते, ज्यांनी भारतासारख्या  प्रादेशिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व जातीय तथा पंथीय विविधता असलेल्या देशातील अनेकतेत एकता साधण्यासाठी  संघीय रचनेद्वारे द्वारे मर्यादित राहू शकणारी व्यवस्था या देशात निर्माण करण्याचा प्रचंड विश्वास होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक परिस्थितीचे उपलब्ध स्त्रोत  म्हणून  कायदेविषयक मंडळाकडे  त्यांनी पाहिलेले होते. संघराज्यीय संकल्पनेत लिखित स्वरूपातील  राज्यघटनेतील शक्ती ह्या विकेंद्रित स्वरुपात  विभाजित करता येतात. विशेष म्हणजे ही  एक सजीव रचना आहे यावर बाबासाहेबांचा प्रचंड विश्वास होता.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा  घटनेच्या उत्क्रांती सिद्धांतावर विश्वास असल्यामुळे त्यांनी भेदक डोळ्यांनी भारत सरकारच्या अधिनियम  १९३५  चा अभ्यास केलेला होता.  ज्या कायद्यात  फेडरेशनमध्ये वाढीची कोणतीही तरतूद केलेली नाही असा निष्कर्ष काढला. यात सर्वप्रथम  हे निश्चित केले की ते बदलू शकत नाही.  यात उत्क्रांतीद्वारे बदल करणे शक्य नाही आणि जिथे ते शक्य असेल तिथे त्यास स्वीकारल्याखेरीज बंधनकारक नाही.  याचमुळे  त्यांच्यासाठी राज्यघटना ही एक सेंद्रिय संस्था होती जी काळाच्या गरजेनुसार परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची गरज होती. भारतीय राज्यघटनेतील दुरुस्ती प्रक्रिया याची साक्ष देणारी आहे. जिथे अनेक कलमांमध्ये सुधारणा केली गेली आहे परंतु ती दुरुस्ती असल्याचे समजले जात नाही. भारत सरकारच्या  कायद्यात त्यांना खरा संघीय भाव सापडला नाही. त्यांना या संदर्भात असे  स्पष्ट  वाटले की  ब्रिटीश ‘राजकुमारांच्या  शाही हितसंबंधांचा वापर व त्यांना  पाठिंबा देण्यासाठी तसेच ब्रिटीश भारतातील लोकशाहीच्या वाढत्या लाटा रोखण्याचा हेतू  दिसून येत आहे. बाबासाहेबांनी यासाठी आपले रोखठोक प्रतिपादन करीत  घटनात्मकतेने मर्यादित अधिकारांची मागणी केलेली होती.  राज्याच्या सत्तेचा विस्तार हा घटनात्मकतेला अभिमान आहे.  यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई विधिमंडळात करप्रणालीवर चर्चा करताना स्पष्टपणे सांगितले की सरकार ही फक्त  एक प्रतिसाद देणारी संस्था आहे, ती जनतेच्या मताच्या अधीन आहे, आणि त्यामुळेच खासगी नफा देणारा गैरव्यवहार सरकार कधीही करु शकत नाही.  अशाप्रकारे राज्य सरकार व त्याची भूमिका ही खासगी कंपनीपेक्षा वेगळी आहे. यासाठीच  सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधक साधनावर   आधारित असलेली जनमताची भूमिका आहे. ही भूमिका इतकी प्रभावी आहे की, जन्मात हे विशिष्ट मुद्य्यावर सरकारला निवडणुकीच्या काळात घरी सुध्दा बसवू शकते. यातच जनमताचे लोकशाही प्रक्रियेतील स्थान किती महत्वपूर्ण आहे हे त्यांनी दाखवून दिलेले होते. डॉ. बाबासाहेब  आंबेडकर यांनी जनमत निर्माण करणे ही लोकशाहीच्या जगातील  राजकीय  प्रमुख घटक सिद्धांत आहे असे आपले मत मांडलेले होते. हा एक आदर्श असून प्रत्येक सदस्यांनी   या आदर्शाची सदस्यता घेने आवश्यक आहे ही आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. ऑक्टोबर १९२७ मध्ये नूर मोहम्मद यांनी बॉम्बे युनिव्हर्सिटी विधेयकातील दुरुस्तीचे समर्थन करणारे भाषण केले होते.  त्यात नामनिर्देशित सिनेटर्सची संख्या ही ४० वरून ५० पर्यंत  वाढवून दिली जाईल असे मत मांडलेले होते. त्यावेळी बाबासाहेबांनी  जिथे संविधानाचा अविभाज्य घटक असलेल्या निवडणुकीतील मतदानाची गरज प्रतिपादित करताना जनमताची भूमिका विशद केली.  यानंतरच त्या आदेशात त्यांनी नमूद केले होते की,  ही  न्याय्य  मागणी आहे . यावेळी मागासवर्गीयांच्या भावना इतक्या उच्च आहेत आणि सिनेटवर प्रतिनिधित्व मिळाल्याशिवाय त्यांचे हित जपले जाणार नाही असे त्यांना वाटले व त्यासाठी त्यांनी आपला प्रखर संघर्ष सुध्दा केला.   त्यावेळी तेव्हाच्या सरकारने  याचा चिकित्सक विचार सुध्दा केलेला होता.  आज पर्यंत अनेक हक्क आणि अधिकारापासून वंचित असलेल्या मागासवर्गीयांना उच्च पदावरती  जाण्यासाठी शासनाने आपली अधिकृत शक्ती वापरली पाहिजे  असे मार्गदर्शन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेले होते.  सरकार जर मागासवर्गीयांच्या हिताच्या आड येत असेल तर सरकारची ही भूमिका योग्य आहे का असे ठणकावले होते. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणाले होते की, यात सुधारणावादी दृष्टीकोनातून सरकारनी योग्य पाऊल उचलले तर ते सरकारसाठी  शहाणपणाचे व जनतेसाठी हिताचेच असेल. आज  हा प्रश्न या सभागृहाच्या मुक्त मतदानावर सोडावा असे आवाहन  सभागृहातील आदरणीय नेत्याला केले होते.  यात सभागृहाला जे योग्य वाटेल तसा निर्णय घेवू द्यावा अशी भूमिका त्यावेळी घेतली होती.  यावेळी त्यांनी राज्यातील अधिकृत शक्ती ही निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या शक्तीपेक्षा निकृष्ट आहे,  जर एखादी संस्था ही लोकशाही संस्था असेल तर निवडक तत्त्व हे नामनिर्देशन तत्त्वावर प्रबल असले पाहिजे. असे जर होत नसेल तर ती भूमिका कधीच प्रभावी सिद्ध होवू शकणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राजकीयदृष्ट्या संघटित समाजाच्या नोकरशाही नियंत्रणास विरोध होता, कारण राजेशाहीच्या काळात आईसीएस अधिकारी वर्ग हा मंत्र्यांचे नियंत्रण स्वीकारत नव्हते.  यासंदर्भात सत्य कथन करताना  म्हणाले की त्यांची नेमणूक राज्य सचिवांनी केलेली होती, मंत्र्यांनी नव्हे. याचमुळे प्रशासकीय स्तरावर अनेकदा गुंतागुंत निर्माण होत असते.  सन  १९३८  मध्ये प्राथमिक शिक्षण दुरुस्ती कायद्याच्या चर्चेत भाग घेताना  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ली कमिशन आणि वर्गीकरण नियमांद्वारे स्वीकारलेल्या माध्यमांद्वारे पाठिंबा दर्शविला  होता, ज्याने नोकरशाहीवर मंत्र्यांचे नियंत्रण प्रस्थापित केलेले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असे मत मांडले की, हा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला होता तेव्हा सिव्हिल सेवकांनी सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरीचे सेवक बनावे, त्यांना नेमलेल्या अधिका-याने त्यांना बरखास्त केले पाहिजे, परंतु ते या विभागात नोकर म्हणून कार्यरत असतात, त्या काळात त्यांनी प्रभारी मंत्रालयाच्या शिस्तप्रिय नियंत्रणास अधीन राहिले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रातिनिधिक लोकशाहीतील प्रथा असलेल्या नोकरशाहीच्या डेमो-क्रॅटीक नियंत्रणाचे तत्व सिद्ध केलेले होते. लोकशाही व्यवस्थेत प्रजातंत्र ही एक विशाल  इमारत आहे ,जीच्यावर सत्ताधारी आपला  टिकवून ठेवत असतात. कोणत्याही सामाजिक-राजकीय जीवनात लोकशाही व्यवस्थेची कमतरता असल्यास घटनात्मकता जगू शकत नाही.  यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा गोलमेज परिषदेत भाग घेण्यासाठी गेले होते, तेव्हा त्यांनी ब्रिटीश सरकारला हे नोकरशाहीचे सरकार आहे असे म्हटलेले होते. स्वराजच्या निमित्याने देशातील स्वदेशी राज्यघटना असणारी सुशासन  पूर्वस्थिती चांगली असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. या संदर्भात त्यांनी ब्रिटीश सरकारला दिलेला इशारा प्रासंगिक आहे.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘म्हणाले की, आमच्या तक्रारी जशी आपण करता तशा त्या कोणीही काढू शकत नाही.  जोपर्यंत स्वत:च्या हातात राजकीय सत्ता मिळत नाही तोपर्यंत आपण ते दूर करू शकत नाही. देशात  ब्रिटिश सरकार जोपर्यंत अस्तित्त्वात आहे, तोपर्यंत या राजकीय शक्तीचा कोणताही वाटा गरीब, मागासवर्गीय व वंचित वर्गापर्यंत येऊ शकत नाही ही आपली परखड भूमिका मांडलेली होती. केवळ स्वराज घटनेतच राजकीय सत्ता आपल्या हाती घेण्याची कोणतीही शक्यता आपण उभी करतो, त्याशिवाय आपण आपल्या लोकांचे तारण करू शकत नाही किंवा त्यांना अधिकार देवू शकत नाही. बहुसंख्य लोकांना मान्य नसलेली कोणतीही घटना त्याशिवाय कार्यक्षम होवू शकणार नाही.  जेव्हा ही घटना स्वीकारीत होतात ती वेळ भारतासाठी   स्वीकारण्याची  केव्हाच निघून गेलेली आहे. पुन्हाहून हि वेळ  परत कधीही येणार नाही.  याकरिता जर लोकांची संमती असेल तर  जनतेच्या तर्कशक्तीचा अपघात होऊ नये यासाठी  आपण काम केले पाहिजे. खरोखर जर  अशी तुमची इच्छा असेल तर या देशाला  आपल्या नवीन राज्यघटनेचा स्पर्श होऊ देणे आवश्यक आहे. या संदर्भात त्यांनी ‘संसदीय लोकशाही’चे मूल्य मान्य केलेले होत. यासाठी लोकांचे आवाज मांडावे असे  विधिमंडळ आहे तेथे कार्यकारिणी आहे , जी विधिमंडळाच्या अधीनस्थ आहे. जनता व जनप्रतिनिधी हे  विधिमंडळाचे पालन करण्यास बाध्य आहेत. या दोघांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्या दोघांना विहित मर्यादेत  ठेवण्यासाठी विधिमंडळ व कार्यकारिणी किंवा त्याहून अधिक कार्यपालन समिती तेथे आहेत. देशात संसदीय लोकशाहीकडे यशस्वीपणे कार्यचलन करण्यासाठी लोकप्रिय सरकार, लोकांचे सरकार,  आणि लोक यांच्याकडे हे सर्व गुण आहेतच.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनात्मक नियमांना घटनात्मक नैतिकतेसह नवा मार्ग दाखवून दिलेला होता. भारतातील लोकशाही ही भारतीय लोकांच्या आदर्श राजकीय जीवनाचे एक आदर्श प्रतिक मानलेले होते. देशातील राजकीय सत्तेचा विस्तार व  त्यांच्या स्थापनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मोलाचा वाटा होता.  एकदा संविधान संमेलनात बोलताना त्यांनी संविधानाच्या ख-या आत्म्याचा सारांश दिलेला होता. यासंदर्भात ते म्हणाले होते की,  “भारतीय संसदीय लोकशाही म्हणजे याचा अर्थ‘ असा की, एक व्यक्ती, एक मत असा आहे.  या संसदीय लोकशाहीचा अर्थ असा आहे की, देशातील प्रत्येक सरकार त्याच्या दैनंदिन कामकाजावर आणि एका विशिष्ट कालावधीच्या शेवटी, जेव्हा मतदारांना आपल्या शासन काळात केलेल्या कामांचे मूल्यांकन करण्याची संधी दिली जाईल, तेव्हा  जनता व सत्तेतील माणसे समोरासमोर उभे राहू शकेल. या घटनेत आपण राजकीय लोकशाही स्थापन करण्याचे मुख्य  कारण असे आहे की आम्हाला कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही विशिष्ट लोकांच्या शाश्वत हुकूमशाहीची कोणत्याही प्रकारची स्थापना नको आहे. यावरून बाबासाहेबांची लोकशाहीच्या स्थापने प्रतीची त्यंची तळमळ दिसून येते.  संविधान सभागृहातील त्यांचे विधान असे होते की “ मानवीय अधिकाराच्या बाबतीत मूलभूत आणि निर्देशक  हे दोन्ही शब्द यासाठी आवश्यक आहेत आणि ते  कायम ठेवले पाहिजेत.  लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणे आवश्यक आहे कारण मूलभूत हक्क आणि राज्य धोरणाचे निर्देशक तत्त्वे सत्तेत असलेल्या कोणत्याही सरकारच्या अधिकारांवर मर्यादा घालू शकतात. अलिकडच्या काळात लोकपाल नियुक्त करण्याबाबत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्देश म्हणजे त्यांच्या संविधानवादी विचारांच्या व्यावहारिक अभिव्यक्तीचाच हा परिपाक असल्याचे दिसून येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान विषयक विचार आणि त्यांची घटनात्मकता ही सर्वविदित सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ विचार आहेत हेच सत्य आहे. आजच्या दिनी बाबासाहेब आंबेडकर यांना कोटी कोटी प्रणाम .

 (लेखक हे जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)