भारतीय अर्थव्यवस्था : जीडीपीच्या वाढीसमोरील युद्धजन्य परिस्थितीतील नकारात्मक आव्हाने
भारतीय अर्थव्यवस्था : जीडीपीच्या वाढीसमोरील युद्धजन्य परिस्थितीतील नकारात्मक आव्हाने
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९
ईमेल : smitarajan76@gmail.com
बॉक्स
“भविष्यात रशिया - युक्रेन युद्धाच्या निमित्याने निर्माण झालेली जागतिक अनिश्चितता अधिक प्रमाणात वाढली तर या ७.५% जीडीपी च्या मार्गात अनेक नकारात्मक जोखीम आर्थिक अडथळ्याच्या रुपात उभ्या राहतील. सध्याच्या काळात या नकारात्मक उत्पादनातील तफावत आणि भारदस्त आर्थिक चलनवाढ, विशेषत: कोर चलनवाढ यांचे सहअस्तित्व हे आर्थिक वर्ष २०२२ -२०२३ मध्ये जाताना भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील प्रमुख आव्हानांपैकी एक असणार आहे”
लेख
“सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था एका मोठ्या आवर्तनातून संक्रमण करीत आपली वाटचाल करीत चाललेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पुनर्प्रापातीच्या वळणावर असून अनेक संकटांना पार करीत ती आपल्या योग्य दिशेने वाटचाल करीत आहे. आज ऐवढ्या मोठ्या प्रचंड अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीला काही प्रमाणत वेळ लागत असला तरी ती योग्य रुळावर येत असतानाच काही संकटे पुन्हाहून उभी राहिलेली आहेत. आजच्या स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकास दरात वाढ होत असतानाच काही नकारात्मक धोके समोर उभे असलेले दिसून येत आहेत. आज पर्यंतच्या वर्षानुवर्षे झालेल्या आर्थिक बदलाचे अवलोकन केले असता असे दिसून येत आहे की, ७.५% जीडीपीत वाढ होऊन देखील असे वाटणार नाही की, आपण एका प्रकारच्या वेगवान आर्थिक वाढीच्या टप्प्यात आहोत. ही एक माफक स्वरूपाची आर्थिक वाढ आहे, जी भारतीय अर्थव्यवस्था साध्य करणार आहे. भविष्यात रशिया युक्रेन युद्धाच्या निमित्याने निर्माण झालेली जागतिक अनिश्चितता अधिक प्रमाणात वाढली तर या ७.५% जीडीपी च्या मार्गात अनेक नकारात्मक जोखीम आर्थिक अडथळ्याच्या रुपात उभ्या राहतील. सध्याच्या काळात या नकारात्मक उत्पादनातील तफावत आणि भारदस्त आर्थिक चलनवाढ, विशेषत: कोर चलनवाढ यांचे सहअस्तित्व हे आर्थिक वर्ष २०२२ - २०२३ मध्ये जाताना भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील प्रमुख आव्हानांपैकी एक असणार आहे,” यासंदर्भात समीरन चक्रवर्ती, रिसर्च टीमचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ, यांचे सुध्दा मत काहीसे असेच असल्याचे दिसून येत आहे. रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर क्रूड ऑईल आणि इतर विविध वस्तूंमध्ये या अस्थिरतेच्या परिणामाचे मूल्यांकन करणे अधिक कठीण होऊन बसलेले आहे? अशास्थितीत भविष्यात आर्थिक ताळेबंदाच्या समस्येला भारताला सामोरे जावे लागू शकते? ही अशी वेळ निर्माण झालेली आहे की, जेव्हा देशातील अभ्यासक व अर्थशास्त्रज्ञांनी अशा परिस्थितीचे अवलोकन करूनच त्याचे बदलते संदर्भ शोधणे आवश्यक आहे. अजूनही अशा काही गोष्टी आहेत की, ज्या केवळ परिस्थिती च्या विश्लेषणाच्या दृष्टीकोनातून केल्या जाऊ शकतात. आजघडीला हे सत्य स्वीकारणे आवश्यक आहे. आजच्या स्थितीत देशातील आर्थिक अनिश्चिततेचा काही भाग मोजून त्या परिस्थितींमध्ये याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल याचे निष्कर्ष काढणे आवश्यक झालेले आहे. सध्यातरी या परिस्थितीची देशाला जाणीव करून देणे शक्य आहे. पण भविष्यात मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर कोणता आर्थिक पेच प्रसंग पुढे येईल हे सांगणे फार कठीण आहे. आजच्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कोणी म्हणू शकेल की, जर कच्चे तेल $८० वर असेल तर तेच कच्चे तेल तेल $१०० किंवा $१२० वर जाऊ शकेल. अशा स्थितीत त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर कसा असेल, त्यावेळी अर्थव्यवस्थेचे चित्र कसे दिसेल या दृष्टीने अभ्यास करणे आवश्यक झालेले आहे. परंतु जर कोणी विचारले की तेल खरोखर $८० किंवा $१०० असेल, तर या क्षणी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर नेमका किती परिणाम होऊ शकेल याचा अंदाज करणे जवळजवळ अशक्य आहे. सध्यातरी वर्षानुवर्षे तेल आयात आणि इतर वस्तूंच्या किमतींच्या वाढीचा प्रभाव पूर्वीच्या तुलनेत कमी झालेला आहे असे वाटतअसेल तर टी चूक ठरू शकेल. सध्या देशातील वस्तुस्थिती अशी आहे की, आम्ही अजूनही देशाला विदेशातून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करावी लागते. सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे की, ही एक अशी परिस्थिती आहे की, जिथे जवळजवळ अभूतपूर्व पद्धतीने प्रचंड किंमात वाढहोत आहे.जागतिक महामारीच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी उध्वस्त झाल्यामुळे ज्या देशांवर भारतीय अर्थव्यवस्था निर्भार होती तिला आयातीचे नवे स्त्रोत शोधावे लागलेत. यामुळेच नवे करार्व व्यापार अटीमुळे प्रचंड किंमत वाढ घडून आली ही एक वस्तुस्थिती आहे. देशात सध्या कृषी वस्तूंपासून धातूंपर्यंत, औषधीपासून तर ऊर्जेपर्यंत, खाद्यतेला पासून तर इंधनापर्यत अशा अनेक वस्तूंच्या किमती एकत्रितपणे वाढलेल्या आहेत. याचे मुख्य कारण काही असेल तर जागतिक महामारीनंतर रशिया आणि युक्रेन या दोन देशातील युद्धजन्य परिस्थिती होय. हे दोन्ही देश आज अशा अनेक वस्तूंच्या संपूर्ण समूहाचे प्रमुख जागतिक पुरवठादार आहेत. अशा स्थितीत या दृष्टीकोनातून, जेव्हा आपण भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विशेषत: महागाईचा प्रभाव पाहतो, तेव्हा आपण केवळ तेलापुरते मर्यादित राहू शकत नाही. अशावेळी त्याचा प्रभाव त्याही पलीकडे जाते. आज अशी अनेक काही छोटी क्षेत्रे आहेत, जिथे आपण केवळ संधीचा फायदा घेत असतो. सध्या युद्धजनी परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमती वाढल्यामुळे याचा लाभ भारताला घेता येवू शकेल. भारत गव्हाचे प्रचंड साठे असल्यामुळे जागतिक स्तरावर भारताला अधिक गहू निर्यात करणे शक्य झालेले आहे. याशिवाय काही धातूंमध्ये रशिया कडून केल्या जाणाऱ्या धातूचा पुरवठा कमी प्रमाणत होऊ शकतो. अशा स्थितीत भारत ती जागा घेऊ शकेल. या क्षेत्रात भारताला नव्या संधीची दालने उघडी होत आहेत. याबरोबरच मात्र त्यापलीकडे आता फक्त तेलाच्या किमतींच्या पलीकडे एक व्यापक जागतिक वस्तूंच्या किमतीची चलनवाढ आणि त्याचा भारतावर होणारा परिणाम कसा असेल हे पाहणे आवश्यक आहे. सध्या शेअर मार्केट मध्ये बराच चढ उतार दिसत असून भविष्यात हे वातावरण कसे राहणार आहे हे पाहणे आवश्यक आहे. सध्या ब-याच ट्रेड्सचा जॅक असल्याने नफा, गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासाला कशाप्रकारे धक्का बसत आहे हे पाहणे आवश्यक झालेले आहे. देशाच्या व्यावसायिक बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे काय हे सुध्दा पाहणे आवश्यक झालेले आहे. सध्या तरी ब्रोकरेज सावध असले तरी ते बरेच उत्साही आहेत. याचा एफएमसीजी कंपन्यांना खरोखरच फटका बसलेला आहे. जेव्हा अशा प्रकारची अति चलनवाढ आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या डिस्पोजेबल उत्पन्नात अचानक होणारा बदल पाहता, तेव्हा त्याचा अर्थव्यवस्थेतील एकूण उपभोगावर काय परिणाम होणार आहे हे पाहता देशाच्या जीडीपी समोर अनेक नकारात्मक धोके असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या ही एक मनोरंजक परिस्थिती आहे की, जिथे भारतीय अर्थव्यवस्था जवळजवळ दुहेरी अर्थव्यवस्थेत जगत आहे. आज आपण अशा संक्रमानात्म्क स्थितीतून जात आहोत. आपण अनेकदा याला इंग्रजी K-आकाराची पुनर्प्राप्ती म्हणून संबोधतो. जिथे K च्या वरच्या लोकसंख्येचा एक भाग आहे आस आहे की, जो बहुधा औपचारिक क्षेत्रात गुंतलेला आहे. हा समाज खूपच सभ्य आहे. देशातील नोकर्या आणि उत्पन्न वाढ या किमतीतील वाढीचा काही भाग सहन करण्यास हा घटक सक्षम आहे, ज्यामुळे अनेक कंपन्यांना काही प्रमाणात किंमती शक्तीचे स्त्रोत प्राप्त होत आहे. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते बँक स्टॉक्समध्ये २०% पेक्षा जास्त वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. ग्राहकांच्या या संचामध्ये प्रचंड क्रयशक्ती आहे, जी कंपन्यांसाठी किंमती शक्तीकडे नेत आहे, तर K चा हा लोकसंख्येचा खालचा भाग आहे. हा दुहेरी अर्थव्यवस्थेचा दुसरा एक भाग आहे जिथे लक्षणीय ताण तणाव आहे. यामुळेच आपण देशात ही आर्थिक विषमतेची स्थिती निर्माण झालेली पाहत आहोत. अशा या निर्माण झालेल्या विलक्षण परिस्थिती मध्ये जेथे उत्पादन पडती मध्ये अंतर पडलेले दिसून येत आहे. ही नकारात्मक स्थिती बाजारात असताना महागाई वाढलेली आहे, याचा सर्वाधिक परिणाम हा K च्या खालच्या वर्गावर जास्त पडलेला आहे. हाच घटक कष्टकरी घटक असून तोच घटक आर्थिक विकासाच्या दरात अडथळे निर्माण करीत आहे. ही कोविड महामारी व युद्धजन्य परिस्थिती यामुळे ही स्थिती निर्माण झालेली आहे. जेव्हा वास्तविक GDP हा संभाव्य GDP आहे त्यापेक्षा खूपच कमी आहे. अशा स्थितीत एखाद्याला महागाई कमी होण्याची अपेक्षा असते परंतु अतिशय विचित्रपणे देशात या क्षणी दोन्ही परिस्थिती एकत्र राहताना दिसत आहेत. यामुळेच देशाच्या धोरणकर्त्यांसमोर सर्व प्रकारची अनेक आव्हाने उभी राहिलेली आहेत. आज हाच विळखा अधिक जास्त घट्ट केल्या गेला तर ही संभाव्यता विरुद्ध वास्तविक जीडीपी यांच्यातील फरक अधिक विषमता निर्माण करताना दिसतो. जर हा विळखा अजिबात घट्ट केला गेला नाहीतर देशात महागाई आणखी वाढू शकते. अशा स्थितीत या नकारात्मक आउटपुट गॅपचे सहअस्तित्व आणि वाढलेली चलनवाढ, विशेषत: मुख्य चलनवाढ ही आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३ मध्ये जाताना देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील प्रमुख आव्हानांपैकी एक असणार आहे. जेव्हा आपण विकास दर आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांची प्राधान्ये आणि भारताचे महत्त्व याबद्दल बोलतो तेव्हा, उच्च कमोडिटीच्या किमतींमुळे जागतिक स्तरावर होत असलेल्या एकूण कपाती होत असूनही भारत सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ असेल ऐवढे मात्र आजघडीला आपण सांगू शकतो. जेव्हा आपण आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३ च्या आर्थिक वाढीचा दर पाहतो तेव्हा विविध सांख्यिकीय आकड्यांची व्याख्या करताना आपल्याला थोडे सावध राहावे लागेल. यात असा दृष्टिकोन आहे की, प्रति बॅरल तेलाच्या किमती सुमारे $८० – ८५ सह, भारताच्या जीडीपीत वाढ ही पुढील वर्षी सुमारे ७.५% ऐवढी असू शकते. सध्याच्या घडीला जागतिक स्तरावर विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास केला असता, भारताचा ७.५% हा आर्थिक विकास दर जगातील सर्व अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत सर्वात जास्त असेल अशी दाट शक्यता आहे. परंतु आपल्याला येथे विविध संदर्भ देखील पहाता येतील. आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३ मधील जीडीपीच्या कमी आर्थिक वाढीचा एक महत्त्वपूर्ण आधारभूत परिणाम हा संचायी स्वरूपाचा असणार आहे. विशेषत: आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२ च्या पहिल्या तिमाहीत जेव्हा देशात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेची भीषण परिस्थिती होती, त्यावेळची आकडेवारी ही बेस इफेक्टपासून काढून टाकली गेली. अशावेळी देशाचा आर्थिक विकास दर हा ७.५% GDP वाढ ही मुल स्वरूपात ४ ते ४.५ % GDP सारखीच स्थिती झालेली असते. ही भारतीय जीडीपीतील प्रत्यक्ष वाढ असून, जी भारताच्या संभाव्य जीडीपी वाढीपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येते. यामुळेच वर्षानुवर्षे ७.५ % जीडीपी वाढ असतानाही असे वाटणार नाही की, आपण एक प्रकारच्या वेगवान आर्थिक वाढीच्या टप्प्यात आहोत. ही एक प्रकारची माफक वाढ आहे, जी आपण साध्य करणार आहोत. भविष्यात जर जागतिक अनिश्चितता वाढली तर या ७.५ % जीडीपी वाढीला देखील अनेक नकारात्मक धोके आहेत. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)