भारतीय अर्थव्यवस्था : पाच नवी आव्हाने आणि आर्थिक विकासाचा पथ प्रदर्शक

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

ईमेल: smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

देशाचे उत्पादन त्याच्या इनपुटवर अवलंबून असते, म्हणजेच देशातील कामगार शक्ती आणि भांडवली सपत्ती, तसेच ते ज्या कार्यक्षमतेने त्यांचा वापर करीत असतात या मानव संसाधनांवर हे सर्व निर्भर असते. जेव्हा अर्थव्यवस्थेतील भांडवली साठा - पायाभूत सुविधांसह अपुरा असतो, तेव्हा त्यात गुंतवणूक करणे हा आर्थिक वाढीचा एक वेगवान मार्ग आपल्याजवळ अस्तित्वात असतो.

लेख

भरत आज एक विकासशील अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणारी अर्थव्यवस्थाम्हणून नावारूपास येत आहे. भारताला कशाची गरज आहे हे वर्षानुवर्षे दिसून येत आहे. ते पूर्ण करण्याचे आव्हान एनडीए सरकारसमोर आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या सुस्त अर्थव्यवस्थेला वळण देण्याचे वचन दिलेले आहे. अलीकडेच त्यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या आर्थिक सुधारणांच्या योजनांबद्दल त्यांनी आपली भूमिका मांडताना आपल्या रोडमॅपबद्दल मत मांडलेले आहे. "यासाठी सर्वात पहिले आपले सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढले पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे." हे एक स्पष्ट उद्दिष्ट दिसत असले तरी, अलिकडच्या वर्षांत भारत याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला शाश्वत विकासाकडे परत आणण्यासाठी काय करावे लागेल? याचा विचार करतांना सर्वसमावेशी विकासाचे उद्दिष्ट देशासमोर ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासठी भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल खालील पाच साध्या तथ्यांना महत्त्व आहे असून त्याप्धातीने सरकारने आपले कार्य करणे आवश्यक आहे.

भारत एक "तरुण" उदयोन्मुख बाजारपेठ आहे

याचाचं अर्थ असा आहे की, पुढील पाच वर्षांसाठी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा उच्च आर्थिक विकास दर कायम राखणे याला सरकारला प्राधान्यक्रम देणे आवश्यक आहे. हे भारताच्या वित्तीय संस्थांमध्ये कोणताही बदल न करता येऊ शकते. यासाठी देशाचे उत्पादन त्याच्या इनपुटवर अवलंबून असते, म्हणजेच देशातील कामगार शक्ती आणि भांडवली सपत्ती, तसेच ते ज्या कार्यक्षमतेने त्यांचा वापर करीत असतात या मानव संसाधनांवर हे सर्व निर्भर असते. जेव्हा अर्थव्यवस्थेतील भांडवली साठा - पायाभूत सुविधांसह अपुरा असतो, तेव्हा त्यात गुंतवणूक करणे हा आर्थिक वाढीचा एक वेगवान मार्ग आपल्याजवळ अस्तित्वात असतो. जोपर्यंत वित्त सुविधा उपलब्ध आहेत तो पर्यंत त्यात कोणत्याही अडचणी येत नसतात. देशातील उपलब्ध संसाधनांच्या वापराची कार्यक्षमता आणि कामगार शक्तीची कौशल्य पातळी वाढवणे ही अधिक कठीण आणि हळूहळू चालणारी प्रक्रिया आहे. याचा योग्य समन्वय साधून त्याचा विचार करणे आवश्यक असते. यासाठी शासनस्तरावर या बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक असते.

सेवा क्षेत्र हे गेल्या काही दशकांमध्ये आर्थिक वाढीचे प्राथमिक चालक आहे.

देशातील सर्वाधिक राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वाटा हा सेवाक्षेत्रातून प्राप्त होत असून प्राथमिक क्षेत्राचे योगदान दिवसेंदिवस घाटात चाललेले आहे. सध्या मूल्यवर्धित उद्योगाचा वाटा २५% वर अडकलेला आहे. चीनमधील २५% च्या तुलनेत भारतातील उत्पादन रोजगारातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचा वाटा ८४% आहे. हे चित्र भारताच्या विकासाच्या स्तरावरील चित्र असून ते देशासाठी विसंगत आहे. विकेंद्रित स्वरूपात देशाची औद्योगिक संसाधने निर्भर नसून ती केंद्रित झालेली आहेत. सध्याच्या स्थितीत भारताने कृषी अर्थव्यवस्थेतून सेवा - आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल केलेली आहे. ही वस्तुस्थिती असून उद्योगाच्या क्षेत्रात जवळजवळ कोणतीही वाढ नसतानाही, उत्पादन आणि खाणकामात अडथळा आणणाऱ्या धोरणांचा हा एकूणच परिणाम आहे. चीनमध्ये उत्पादन खर्च वाढत असल्याने, आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार उत्पादित उत्पादनांसाठी पर्यायी सोर्सिंग गंतव्यस्थान शोधत आहेत. यासाठी देशातील मोठ्या श्रमशक्तीसह भारताला या संधीचा फायदा घ्यायचा असेल तर आपल्या औद्योगिक क्षेत्राचे चांगल्या पद्धतीने पालनपोषण केले पाहिजे.

जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभतेच्या निर्देशांकात भारताचा क्रमांक २००६ मधील १८९ देशांपैकी ११६ वरून २०१३ मध्ये १३४ वर घसरला

हा देशातील २००९ ते २०१४ याकाळात धोरण लकवा पोलीसिमुळे देशातील ठप्प झालेल्या आर्थिक सुधारणांचा स्पष्ट पुरावा आहे. येत्या काळात या सरकारने हा ट्रेंड मागे घेण्याची आणि व्यवसाय करण्यासाठी देस्शातील वातावरण सुधारण्याची गरज आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा एक मोठा संघ आहे, जो भारताच्या संस्थात्मक वातावरणातील कोणत्याही स्थिर सुधारणेला सकारात्मक आणि वेगाने प्रतिसाद देईल, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असते. तिथे ही एक सतत सुरु असणारी प्रक्रिया असावी. याकरिता येथे मोठ्या, सर्वसमावेशक सुधारणाची आवश्यकता आहे. यासाठी व्यवसाय परवानग्या आणि पर्यावरणीय मंजुरींच्या मंजुरीला गती देण्यासाठी तसेच कामगार नियम सुलभ करण्यासाठी आणि न्यायालयीन रिक्त जागा भरण्यासाठी नियमातील बदलांद्वारे महत्त्वपूर्ण सुधारणा साध्य केली जाऊ शकते. हे सरकारला सर्व ज्ञात आहे. आता गरज आहे, ती अशा सुधारणा करण्याची की, जी सरकारची इच्छाशक्ती आणि नोकरशाही त्वरीत निर्णय घेवून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करु शकेल. हे सर्व व्यवस्थित होत आहे किंवा नाही हे तपासून पाहण्यासाठी व याची खात्री करण्यासाठी देखरेख आणि जबाबदारीची यंत्रणा कार्यरत असणे आवश्यक आहे.

अलिकडच्या वर्षांत राजकोषीय शिस्तीचा अभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महाग झाला आहे

याचे कारण असे आहे की, देशातील अर्थसंकल्पात निर्माण झालेल्या मोठ्या तुटीमुळे उद्भवलेल्या अत्याधिक मागणीचे रूपांतर उच्च चलनवाढीत झालेले झाले आहे. यासाठी मोठ्या चालू खात्यातील तुटीसाठी सरकारचे धोरणात्मक निर्णय अंशतः जबाबदार आहेत. यासठी आथिर्क शिस्तीला प्राधान्य दिले पाहिजे. यात नंतरचा विचार केला तरी चालू शकेल. उदयोन्मुख बाजारपेठेसाठी व देशातील वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार जवळ दृढ वचनबद्धता असणे आवश्यक आहे. यात नवीन अर्थसंकल्पीय कायदे, 20२२ – २०२३ अर्थसंकल्पातील वित्तीय जबाबदारी आणि बजेट व्यवस्थापन कायद्याच्या धर्तीवर, करतांना अधिक जोखीमपूर्वक करणे आवश्यक आहे.

खाजगी आणि ना-नफा क्षेत्र आणि संशोधक यांच्या भागीदारीद्वारे शिक्षण आणि आरोग्यसेवेचे प्रमाण आणि गुणवत्ता सुधारणे ही पुढील पाच वर्षांच्या पुढे वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे.

या सरकारने देशातील महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक परिणाम झालेले क्षेत्रा हे शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रा आहे. यासठी देशातील शैक्षणिक परिणाम सुधारणे आणि कोविडच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा वाढवणे यासारख्या धोरणात्मक आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी देशात नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमांची रचना, संशोधन आणि मूल्यमापन करण्यासाठी संशोधक – पॉलिसी मेकर भागीदारीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. नागरी सेवेच्या भागीदारीत अशा प्रकारची नवीनता आणण्यास मदत करणारे जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रातील विचारवंत व कल्पक नेतृत्व, संशोधक मिळणे हे भारताचे भाग्य आहे. ज्याप्रमाणे वित्त मंत्रालयात मुख्य आर्थिक सल्लागार असतो, त्याचप्रमाणे शिक्षण आणि आरोग्य सचिवांसोबत काम करण्यासाठी टेक्नोक्रॅटिक मुख्य शिक्षण सल्लागार किंवा मुख्य आरोग्य सल्लागार का नसतात? असा प्रश्न आहे. देशात अशाप्रकारचा बदल होणे आवश्यक आहे. सरकारने संरक्षण क्षेत्रात असे बदल करीत असताना या क्षेत्राकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

या सर्व आघाड्यांवर सरकार सक्षम होईल का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निश्चितच देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना दिलेली आहे. गुजरात या त्यांच्या गृहराज्यात मुख्यमंत्री म्हणून रस्ते बांधण्यात आणि वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यात यश मिळवण्याकडे ते सतत लक्ष वेधत होते. आता संपूर्ण देश पातळीवर अशाप्रकारे सर्वच राज्यात मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात त्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सरकारचे धोरणच "किमान सरकार आणि जास्तीत जास्त शासन" असा दृष्टीकोन आहे. यासाठी प्रत्येक बाबींना मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. याचे कारण की सरकार कधीकधी समस्या असू शकते. परंतु राष्ट्रीय स्तरावर सरकारच्या यशाची प्रतिकृती तयार करण्यासाठी आणि इतर विकास विषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारांचे सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे, जे सर्वात जास्त अनिश्चित आहे. शेवटी भारतासारख्या संघराज्यीय प्रशासन व्यवस्था असलेल्या देशात प्रस्थापित स्वारस्य गटांना फायदा होणारे नियम आणि कायदे जसे की कामगार कायदे, कृषी कायदे, एन आर सी, ३७० कलम, समान नागरी कायदा इ. कायदे बदलण्याच्या केंद्र सरकारच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध केला जात असतो. आजच्या घडीला भारताच्या अर्थव्यवस्थेला कशाची गरज आहे हे वर्षानुवर्षे दिसून येत आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधण्याचे आव्हान सध्याच्या सरकारसमोर आहे. यात केंद्र सरकार कशाप्रकारे आपले धोरण पुढे नेते हे पाहणे अधिक आव्हानात्मक ठरणारे आहे.

( लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विस्यापीठ नागपूर येथे अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)