भारतीय महागाईचा वाढता दर : भारतीय रिझर्व बँक आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

 भारतीय महागाईचा वाढता दर : भारतीय रिझर्व बँक आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

ईमेल : smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

देशांतर्गत महागाईच्या संदर्भात बोलायचे तर उच्च महागाई दराच्या गणनेसाठी बास्केट व बेस ईयर यावर बदल होत असतो. यासाठी बास्केटमध्ये अशा वस्तूंचा वापर केला जातो, ज्याचे सर्व सामान्य परिस्थितीत मानवी जीवनात सर्वाधिक वापर होत आहे. अश्या वस्तू ज्या सर्वसामान्य वर्ग आपल्या दैनंदिन जीवनात जास्त वापर करीत असतात. त्याचा किमतीतील उतार-चढाव इंडेक्समध्ये दिसून येत असतो.

लेख

 भारतीय महागाई दरात होणा-या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना नंतरच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळीत वारंवार निर्माण झालेल्या व्यत्ययामुळे मोठ्या प्रमाणात महागाई दरात वाढ घडून आलेली दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही वाढ २३ वर्षानानातर अधिक वाढलेली दिसून आलेली आहे. गेल्या वर्षभरात ठोक बाजारात वस्तूंच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये महागाई दर कमी होऊन १३. ४३ टक्के इतका झालेला होता. परंतु फेब्रुवारी महिन्यातील उडालेल्या रशिया युक्रेन युद्धनंतरच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले. हीच खरे तर या महागाईचा केंद्रबिंदू ठरलेली आहे. वास्तविक पहाता कोरोनाच्या उद्गमा नंतरच याची सुरुवात झालेली आहे. भविष्यात अशा आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या घटना घून येत राहिल्या तर याचे पडसाद तिव्र स्वरूपात होण्याचेच हे संकेत दिसून येत आहेत.

 उच्च महागाई दर

 भारतात सध्या महागाईचा सत्र हा उच्च स्फितिक दर स्वरूपाचा असून हा दर दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या देशांतर्गत किरकोळ महागाई दर हा गेल्या आठ वर्षातील वरच्या स्तरावर आलेला आहे. त्यातच ठोक महागाई ही १५% टक्क्यांच्या वर गेलेली आहे. सन १९९८ नंतर पहिल्यांदा देशांतर्गत महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अशी वेळ आलेली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२२ मध्ये हा महागाई दर १५.८% टक्क्याच्यावर होता. हाच दर १०.७४% इतका होता. मार्च २०२२ मध्ये हा दर १४.५५% इतका होता. गेल्या १३ महिन्यापासून महागाई दर १०% टक्क्यापेक्षा जास्त राहीलेला आहे. देशांतर्गत महागाईच्या संदर्भात बोलायचे तर उच्च महागाई दराच्या गणनेसाठी बास्केट व बेस ईयर यावर बदल होत असतो. यासाठी बास्केटमध्ये अशा वस्तूंचा वापर केला जातो, ज्याचे सर्व सामान्य परिस्थितीत मानवी जीवनात सर्वाधिक वापर होत आहे. अश्या वस्तू ज्या सर्वसामान्य वर्ग आपल्या दैनंदिन जीवनात जास्त वापर करीत असतात. त्याचा किमतीतील उतार-चढाव इंडेक्समध्ये दिसून येत असतो. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये महागाई दर (WPI Base Year) मध्ये बदल केलेलाआहे. आता पर्यंत महागाईचे आधार वर्ष २०११ - २०१२ हे वर्ष होते. त्या आधी २००४ - २००५ मध्ये यापद्धतीने गणना करण्यात आली होती. भारतातील महागाईची परिस्थिती आणि त्याचा घरांवर होणारा परिणाम याचा विचार करता जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमतीत वाढ होत असताना खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे त्याचा सर्वसामान्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडलेला आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई ही एक मोठी चिंतेची बाब म्हणून समोर आलेली आहे. परिस्थिती अशी आहे की, जी सध्यातरी नियंत्रणाबाहेर जावू लागलेली असून जनतेनी आपल्या खर्चावर स्वत:हून मर्यादा घालणे आवश्यक आहे. आपल्या मर्यादित उत्पन्नावर काही बचत मागे पडता येईल काय याचा विचार करणे आवश्यक आहे. कोरोना कळात आलेल्या आपत्तीमुळे अनेकांनी भूतकाळात वर्तमानाचा त्याग करून केलेल्याबाचाती संपृष्टात आलेलेया आहेत. यामुळे आता बचतीकडे पुन्हा वळायला हरकत नाही . यासाठी उपभोग खर्चावर स्वत:हून मर्यादा घालणे आवश्यक आहे.

 रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व महागाई दर

 भारतीय रिझर्व बँकेने आर्थिक वाढीचे पुनरुज्जीवन करण्यापासून महागाईमुळे निर्माण होणारे धोके कमी करण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. मार्च २०२२ च्या महिन्यात भारतातील किरकोळ चलनवाढीचा दर ६.९५% टक्क्यांच्या १७ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचलेला आहे. घाऊक महागाईचा दर (WPI) मार्चमध्ये १४.५५% टक्क्यांच्या चार महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचलेला आहे. गेल्या ३ महिन्यांपासून, किरकोळ चलनवाढीचा आकडा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ६% टक्क्यांच्या वरच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेच्यावर राहिलेला आहे. किंबहुना, ही सलग ३० वी वेळ आहे की, जेव्हा ग्राहक किंमत निर्देशांक हा महागाईच्या मध्यम - मुदतीच्या ४% टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिलेला आहे. गेल्या वेळी सप्टेंबर २०१९ मध्ये महागाईचा दर ४ टक्क्यांच्या खाली आलेला होता.

वस्तूंच्या किमतीत कशामुळे भाववाढ झाली

रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय आलेला आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि इतर वस्तूंच्या किमती सुद्धा वाढलेल्या आहेत. या संपूर्ण स्पिल ओव्हरचा परिणाम म्हणजेच त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रभाव वाढून तो इकडे तिकडे मोठ्या प्रमाणात फैलाव होवू लागलेला आहे. हाच दृष्ट प्रभाव आता जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांना जाणवत आहे. हे सर्व अशा वेळी घडून आले आहे की, जेव्हा अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोविड साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेल्या मंदीला मागे टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि हळूहळू विकासाचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रशियाने युक्रेनवर आक्रमण सुरू केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमती मार्चमध्ये वाढलेल्या होत्या. भारतातील तेल कंपन्यांनी २२ मार्च २०२२ पासून देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ करून जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीच्या उच्च आयात खर्चावर स्वत:चे नुकसान भरून काढण्यास सुरुवात केलेली होती. आता साडेचार महिन्यांच्या दीर्घ विश्रांतीनंतर ही वाढ दिवसेंदिवस अधिकच वाढत आहे. याशिवाय घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) किंमत दरातही अनेकदा वाढ करण्यात आलेली आहे. सध्या भारत त्याच्या ८५% टक्के तेलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. यामुळे किरकोळ दर जागतिक चळवळीनुसार समायोजित होतात. मार्च २०२२ मध्ये, कच्च्या पेट्रोलियमची महागाई ही फेब्रुवारीमध्ये ५५.१७% टक्क्यांवरून ८३.५६% टक्क्यांवर पोहोचली होती यात अत्याधिक वाढ घडून येणे सुरूच आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या अलीकडील अहवालात असे म्हटले आहे की, हेडलाइन महागाईमध्ये रॉकेल आणि जळाऊ लाकडाच्या भारित योगदानामध्ये सतत वाढ होत आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमतींचे भारित योगदान ३.४२% टक्क्यांपर्यंत वाढलेले आहे. आपल्या या अहवालात असे म्हटले आहे की, अन्न, तेल आणि चरबी, भाज्या, मांस आणि मासे आणि तृणधान्ये या सर्वांच्या किमती वाढलेल्या आहेत. याचा रशिया - युक्रेन युद्धामुळे खाद्यतेलाच्या पुरवठ्याला मोठा फटका बसलेला आहे, ज्यामुळे त्याच्या किमती वाढलेल्या आहेत. ह्या किंमतीमधील वाढलेला दबाव हा युक्रेनमधून सूर्यफूल तेलाच्या पुरवठ्यात आलेल्या तुटवड्यामुळे तसेच इंडोनेशियातील खाद्य तेलाच्या निर्यात धोरणात बदल झाला आहे, ज्यामुळे युक्रेन, इंडोनेशिया, मलेशिया या देशातुन होणारी पाम तेलाची आयात कमी झालेली आहे.

सर्व सामान्यांच्या उपभोग खर्चावर परिणाम

आज अनेक उत्पादकांना उच्च इनपुट खर्चाचा सामना करावा लागत असल्याने, कंपन्यांनी ग्राहकांना जास्त किंमत देण्यास सुरुवात केली आहे. यात इंधन, धातू आणि रसायने यासारख्या उत्पादनांसाठी वाढत्या इनपुट खर्चामुळे घाऊक किमती वाढलेल्या आहेत. उत्पादकांच्या किमतींसाठी एक प्रॉक्सी धोरण अवलंबले जात आहे. यामुळेच किरकोळ किमतींवर दबाव वाढवला जात आहे. तथापि वाढत्या चलनवाढीचा प्रभाव सर्व सामान्य कुटुंबांवर होऊन त्यांचे जीवनमान मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते. याचे कारण अनेक कुटुंबांच्या उपभोगाच्या पद्धतींमध्ये फरक आहे. यासंदर्भात अधिक खुलासेवार तपासून पहायचे झाल्यास इकॉनॉमिक्स टाईम्सच्या अहवालात म्हटले आहे की, "हेडलाइन चलनवाढीचा आकडा काहीही असो, प्रत्यक्षात ग्राहकांना जास्त महागाईचा सामना करावा लागतो. यात वैयक्तिक कुटुंबांनी महागाईकडे लक्ष न दिल्याने त्यांना आरामाची खोटी जाणीव होऊ शकते आणि त्यांचे वित्त भरकटले जाऊ शकते". गेल्या काही महिन्यांत, जवळजवळ सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ झालेली आहे, ज्यामुळे सामान्य माणसाला त्याच्या घराच्या बजेटमध्ये पुन्हा काटकसर करावी लागत आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमतीच्या स्पिलओव्हर परिणामामुळे वाहतूक खर्च अधिक महागडे झालेले आहे, जे लोक आता आपले नियमित खाद्यपदार्थ वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत खूप जास्त दराने खरेदी करतात त्यांच्या अडचणीत यामुळे अधिकची भर पडलेली आहे.

स्थिर उत्पन्न - वाढत्या किमती = बचतीत घसरण पर्यायाने उपभोग खर्च वाढ

रिझव्‍‌र्ह बँकेने नजीकच्या भविष्यात व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास स्टेपलच्या किमतींव्यतिरिक्त, याचा त्रास चुटकीसरशी अधिक वाढेल. जर सर्वच मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला, तर ते कुटुंबाच्या मासिक खर्चावर वरचेवर दबाव आणेल. याचे कारण असे की, लोक कर्जासाठी भरतात त्या समान मासिक हप्त्यांची (EMI) रक्कम वाढेल. ही बाजू अधिक स्पष्ट होण्यासाठी, आपण खालील उदाहरणाद्वारे हे स्पष्ट करूयात. समजा असे गृहीत धरा की, एखादी व्यक्ती २० वर्षांच्या कार्यकाळासाठी ५० लाख रुपयांच्या मूळ रकमेवर ७% टक्के व्याज देत आहे. EMI रक्कम ३८७६५/- रुपये आहे. आता, जर RBI ने दर ५० बेसिस पॉइंट्स (bps) ने ७.५% टक्क्यांपर्यंत वाढवले, तर EMI रक्कम रु. ४०२८०/- रुपये पर्यंत जाईल. १०० bps ने ८% टक्क्यांनी वाढल्यास, ते ४१,८२२/- रुपये होते. वरील उदाहरण हेच दर्शवते की, जर आरबीआयने बेंचमार्क कर्ज दर वाढवण्यास सुरुवात केली, तर त्याचा परिणाम एखाद्या व्यक्तीच्या पैशाच्या पाकिटावर मासिक आधारावर अधिक जड होईल. बँकांच्या दरांमध्ये होणार्‍या प्रत्येक वाढीमुळे, एखाद्या व्यक्तीला दर स्थिर असताना जे भरले जात होते त्यापेक्षा जास्त EMI रक्कम भरावी लागेल. त्यामुळे, एखाद्या व्यक्तीला दर महिन्याला अधिक खर्च करणे भाग पडेल जे त्याने अन्यथा वेगळ्या ठिकाणी गुंतवले असते आणि त्यावर परतावा मिळू शकला असता. किंवा बचतीमध्ये जोडू शकला असता.

गुंतवणुकीचे निर्णय शहाणपणाने घेतले पाहिजेत

सुरक्षित ठेवी गुंतवणूकदारांसाठी, जे मुदत ठेवी आणि निश्चित परतावा असलेल्या इतर साधनांमध्ये गुंतवणूक करणे पसंत करतात, त्यांची कमाई नकारात्मक होते. सध्या वापरकर्त्याने निवडलेल्या कालावधीनुसार बँकांद्वारे प्रदान केलेले मुदत ठेव दर वार्षिक ३% टक्के ते ६% टक्के दरम्यान आहेत. तथापि ६.९५% टक्के इतका उच्च महागाईचा दर उत्पन्नावर विपरित परिणाम करीत असतो. याचं कारण असे की, प्राप्त व्याजाची रक्कम रोजच्या आधारावर भरल्या जाणाऱ्या वाढत्या किमतींपेक्षा जास्त आहे. म्हणून, मिळालेल्या व्याजाची रक्कम एखाद्या व्यक्तीसाठी जास्त वजन ठेवत नाही. त्याचप्रमाणे, बहुतेक लहान बचत योजना आता किरकोळ चलनवाढीच्या दरापेक्षा कमी व्याजदरासह नकारात्मक वास्तविक परतावा देत आहेत. केवळ सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) ७.१% टक्के आणि सुकन्या समृद्धी योजनेचा ७.६% टक्के व्याजदर सध्याच्या महागाई दरापेक्षा जास्त आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) विश्वस्त मंडळाने २०२१ – २०२२ साठी व्याजदर चार दशकांच्या नीचांकी ८.१% टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतलेला. सन २०२० – २०२१ साठी हा दर ८.५% टक्के होता. तथापि, बहुतेक लहान बचत योजनांद्वारे ऑफर केल्या जात असलेल्या दरापेक्षा हा दर अजूनही जास्त आहे. अशा परिस्थितीत, महागाई दरापेक्षा जास्त परतावा देणारी गुंतवणूक साधने निवडणे आवश्यक आहे.

 सेन्सेक्सने जास्त परतावा दिला

 देशांतर्गत बेंचमार्क निर्देशांकांनी गुंतवणूकदारांना लहान बचत योजनांमध्ये पैसे टाकणाऱ्यांपेक्षा जास्त परतावा दिलेला आहे. सन २०२१ – २०२२ या आर्थिक वर्षासाठी, बीएसई सेन्सेक्सने ९,०५९.३६ अंक किंवा १८.२९% टक्क्यांनी झेप घेतली तर निफ्टी २,७७४.०५ अंकांनी किंवा १८.८८% टक्क्यांनी वाढला. अग्रगण्य निर्देशांकातील मजबूत नफ्याने देखील गुंतवणूकदारांना ५८ लाख कोटी रुपयांनी श्रीमंत केले आणि BSE चे बाजार भांडवल आता २६७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलेले आहे. यामुळेच आर्थिक वर्ष २०२२ चे अनेक टप्पे लक्षात राहनार आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये ऐतिहासिक ५०,००० मैलाचा दगड गाठल्यानंतर, आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये सेन्सेक्सने ६० ०००० पर्यंत आपली मजल गाठलेली होती. परंतु जागतिक घटक भावनांवर वजन वाढू लागल्याने लवकरच गुंतवणूकदारांना गोंधळात टाकले गेले. खरं तर, कोविड - संबंधित लॉकडाऊनमुळे झालेल्या सुरुवातीच्या घसरणीनंतर, सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही नवीन शिखरे गाठून उभे राहिलेले आहेत. सन २०२० – २०२१ मध्ये १४२ लाख नवीन वैयक्तिक गुंतवणूकदाराना आकर्षित करण्यासाठी शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून सरासरी वार्षिक परतावा चांगला मिळालेला होता.

आरबीआय दर वाढवणार?

या सध्याच्या पार्श्‍वभूमीवर, आरबीआयचे पुढील पाऊल भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या आजाराचे धोके कमी करण्यास मदत करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने मार्च २०२० मध्ये ऑफ स्केल बैठकीत दरांमध्ये शेवटची कपात केली होती. लागोपाठच्या दोन बैठकांमध्ये आरबीआयने व्याजदर ४% टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. तेव्हापासून ती तशीच पडून आहे. तथापि, नुकत्याच झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत, भारतीय केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी भूमिका बदलण्याचे संकेत दिलेले आहेत. जून २०२२ पासून लवकरात लवकर रेपो रेटच्या दरात वाढ होण्यास सुरुवात होऊ शकते. भारतीय स्टेट बँक मधील अर्थशास्त्रज्ञांनी भारतीय रिझर्व बँकेने जूनमध्ये रेपो रेट २५ bps ने वाढवण्याचा अंदाज वर्तवलेला आहे. याचे कारण MPC ने वाढीला पाठिंबा देताना महागाई लक्ष्याच्या आतच राहील याची खात्री करण्यासाठी लक्ष केंद्रित करताना अनुकूल राहण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आता चालू काळातील महागाईचे दर आता सप्टेंबरपर्यंत ७% टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर २०२२ च्या पुढे, महागाई प्रिंट्स ६.५% ते ७% टक्क्यांच्या श्रेणीत असू शकेल असाच अंदाज आहे. सध्याची ही महागाई व वाढता महागाई दर हा केवळ भारतासाठीच चिंतेचा विषय नाही तर अमेरिका आणि ब्रिटन सारख्या इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांसाठी हा एक प्रमुख चिंतेचा विषय झालेला आहे. गेल्या महिन्यात, यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर टक्केवारीच्या एक चतुर्थांश वाढवले आहे. सध्या अमेरिकेतील दारिद्रय व तेथील लोकांना सहन करावा लागणारा महागाईचा मार व त्याचा धोरण दर वर्षअखेरीस १.७५% टक्के आणि २% टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. यामुळे अमेरिकेत महागाईच्या विरोधात नव्याने आक्रमक भूमिकेत तेथील जनता येण्याचा अंदाज वर्तवलेला आहे, ज्यामुळे भविष्यात कर्ज घेण्याच्या खर्चास प्रतिबंधित केले जाईल. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ही पातळी अधिक वाढीस लागणार आहे. यूएस मध्यवर्ती बँकेने युक्रेनमधील युद्ध आणि सध्याच्या आरोग्य संकटामुळे अर्थव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या प्रचंड अनिश्चिततेचा चिन्हांकित केलेला आहे, परंतु तरीही ४० वर्षांतील सर्वोच्च महागाई रोखण्यासाठी सध्या हे लक्ष्य फेडरल फंड रेटमध्ये "चालू असलेली वाढ" "योग्य असेल" असे म्हटले आहे. येत्या काळात हे चित्र कसे असू शकेल हेपाहणे अधिकच कठीण झालेले असणार आहे.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)