भारतीय अर्थव्यवस्था : उच्च जीडीपी वाढ आणि राखीव परकीय चलन

भारतीय अर्थव्यवस्था : उच्च जीडीपी वाढ आणि राखीव परकीय चलन

 

डॉ.राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१ 

ईमेल :smitarajan76@gmail.com  

बॉक्स 

रशिया - युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अनिश्चितता बऱ्याच प्रमाणात असूनही, याचा भारताच्या आर्थिक कामगिरीवर परिणाम होणार नाही. "भारताची सध्याची स्थूल आर्थिक परिस्थिती या अर्थाने सकारात्मक आहे की विकास दर जास्त आहे. यातही भारताचा परकीय चलन गंगाजळी देखील खूप जास्त आहे,"

लेख 

भारतीय अर्थव्यवस्थेची  उच्च जीडीपी वाढ, परकीय चलन राखीव क्षमता यामुळे  आजच्या घडीला भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्थितीत आहे. यासंदर्भात आरबीआयचे माजी गव्हर्नर यांचे मत महत्वपूर्ण असून भविष्यातील भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी राहू शकेल यासंदर्भात काही बाबींकडे लक्ष देणे आव्स्श्यक आहे. आज मात्र देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे ही चिंतेची बाब असून त्याकडेलक्ष देणे आवश्यक आहे. "भारताची सध्याची स्थूल आर्थिक परिस्थिती या अर्थाने सकारात्मक आहे की,  देशाच्या विकासाचा दर हा जास्त आहे. यात भारताचा परकीय चलन साठा देखील खूप जास्त आहे." देशाचा जीडीपीचा आर्थिक वाढीचा दर आणि परकीय चलन राखीव क्षमता ही उच्च असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था नाही म्हटले तरी सुस्थितीत आहे. सध्याच्या घडीला रशिया – युक्रेन युद्धाने जगातील अनेक देशांसमोर नवनवीन पुरवठा साखळीचे संकट निर्माण केल्यामुळे काही समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. केवळ काहीच देश नव्हे तर जागतिक पुरवठा साखळीवरही परिणाम करणाऱ्या रशिया - युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अनिश्चितता बऱ्याच प्रमाणात असूनही, याचा भारताच्या आर्थिक कामगिरीवर परिणाम होणार नाही. "भारताची सध्याची स्थूल आर्थिक परिस्थिती या अर्थाने सकारात्मक आहे की विकास दर जास्त आहे. यातही भारताचा परकीय चलन गंगाजळी देखील खूप जास्त आहे." अलीकडील सरकारी आकडेवारीनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ही आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून  २०२१ – २०२२  मध्ये ८.९% टक्के दराने आर्थिक विकास वाढण्याचा अंदाज आहे.  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया  ने २०२२ – २०२३  साठी आर्थिक विकास दर ७.८%  टक्के ठेवलेला आहे. हे जरी असले तरी मात्र देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे ही भविष्याच्या दृष्टीने चिंतेची बाब असल्याचे मत अनेक भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ मंडळींनी व्यक्त केलेले आहे.  यात एक मात्र शक्यता जास्त अशी दिसून येत आहे की, यात अप्रत्यक्षपणे जसा रशिया - युक्रेन युद्ध संकटाचा संबंध आहे, साहजिकच त्याचा परिणाम जगभर होईल. य्मुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था ह्या उध्वस्त होतील.  "परंतु  भारत रहिय संबंधाचा विचार करता आतापर्यंत भारताचा  रशिया सोबत जो संबंध  राहिलेला आहे, त्यात भारताचे रशियाशी आर्थिक, व्यापारिक, राजनयिक व इतरही सामरिक वगैरे सारखे संबंध बरेच चांगले राहिलेले आहेत. आंतरराष्ट्रीयव्यापाराच्या दृष्टीने भारत रशिया यांच्यात निर्यात - आयात फारशा प्रमाणात होत नव्हती. या दोन देशातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध पाहता ते 2 टक्क्यांपेक्षा कमीचं होते.  युक्रेनमधील युद्धाच्या काळातील झालेले सर्वंकष नुसन पहाता भविष्यात तेथील पुनरविकास व युद्धोत्तर विकास हा चिंतेचा विषय आहे. युक्रेन  मधील या परिस्थितीचा  भारताच्या आर्थिक कामगिरीवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची भविष्यात काळजी घेणे आवश्यक आहे.  रशियाने फेब्रुवारी महिन्यात युक्रेनवर आपले लष्करी आक्रमण सुरू केले. अमेरिकेसह पाश्चात्य राष्ट्रांनी या हल्ल्यानंतर रशियावर मोठे आर्थिक आणि इतर विविध निर्बंध लादले आहेत. अशाही स्थितीत रशिया अजिबात या देशांना जुमानत नाही हे स्पष्ट झालेले आहे. अशास्थितीत देशांतर्गत उच्च महागाई ही समस्या असल्याचेदिसून येत असून सरकारला ही समस्या प्राधान्यक्रमाने सोडविणे आवश्यक आहे. देशातील  किरकोळ महागाईचा दर फेब्रुवारीमध्ये ६.०७  % टक्क्यांच्या आठ महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचलेला होता, जो सलग दुसऱ्या महिन्यात आरबीआयच्या आरामदायी पातळीपेक्षा वरच राहिलेला दिसून येत आहे. देशातील वाढती महागाई, खाद्यतेलाच्या किंमती व कच्च्या तेलाच्या इंधनाच्या कडकपणामुळे घाऊक किंमत - आधारित महागाई १३.११%  टक्क्यांपर्यंत वाढलेली दिसून आलेली आहे.  देशातील खाद्यतेलाच्यावाढत्या किमती नियान्त्रांत ठेवणे आवश्यक आहे.  यासाठी भारताने आपल्या परकीय गंगाजळीचा वापर योग्य कारणासाठीच करून देशातील पायाभूत सुविधांसाठी भारतीय चलनाचा वापर करणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा निर्माण झालेला प्रश्न आहे तो रुपयातचं केला पाहिजे. देशातील  "परकीय चलनाचा साठा परकीय चलनात काहीतरी वेगळे करण्यासाठी वापरावा लागेल. देशात पैशाची कमतरता असेल तर परकीय चलनाचा साठा देखील द्रवरूप होऊ शकतो," पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींबाबत सरकारने आधीच पेट्रोल आणि डिझेलवरील काही करात कपात केली आहे. "आणि आणखी काही कर जर ते कमी करू शकतील, तर ते इष्ट आहे. देशातील  पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत आणि स्थानिक कर आकारणीच्या दरातील बदल हे राज्यानुसार बदलत असतात सध्याच्या काळात इंधनाचे बेलगाम सुटलेले दर  “हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी चांगले संकेत देत नाहीत.  आजचा उदासीन भारतीय व त्याच्या ग्राहक भावनांचा ग्राहकांच्या एकूण खर्चावर परिणाम होईल आणि त्यामुळे खाजगी अंतिम उपभोग खर्चातील वाढ जी भारताच्या GDP च्या ५५ % आहे, ती प्रभावित होवू शकेल असा अंदाज आहे.” CMIE नुसार  कोविड - १९  च्या दुसऱ्या लाटेनंतर ग्राहकांच्या भावनांच्या पुनर्प्राप्तीचा वेग मंदावलेला आहे आणि तो या कमी दराने सुरू राहिल्यास, मार्च २०२३ या आर्थिक वर्षापर्यंत ग्राहकांच्या भावनांचा निर्देशांक पूर्व-साथीच्या पातळीच्या तुलनेत सुमारे १५% कमी होईल असा अंदाज, सेन्ट्रल मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने व्यक्त केलेला दिसून येत आहे. CMIE ने आपल्या साप्ताहिक विश्लेषणात खुलासा करताना असे  म्हटले आहे की,  कोविडच्या पहिल्या लाटेनंतर अर्थव्यवस्थेच्या रिकव्हरीचा दर दरमहा ३.१% होता, तर दुसऱ्या लाटेनंतर पुनर्प्राप्तीचा दर दरमहा २.६% इतका कमी झालेला दिसून येत आहे. आज घडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.  मार्च २०२२  मध्ये ग्राहक भावनांचा निर्देशांक ३,७ % ने वाढलेला असून जो फेब्रुवारीमधील ५% आणि जानेवारीतील ४% पेक्षा कमी झालेला आहे. CMIE च्या अहवालानुसार गेल्या तीन महिन्यांत ग्राहकांच्या भावनांमध्ये वाढीचा सरासरी मासिक दर ४,२३ % होता.  “येणा-या काळात भारतातील ग्राहकांच्या भावनांचा निर्देशांक या सरासरी दराने वाढत राहील असे गृहीत धरले तर मार्च २०२३  पर्यंत, तो शेवटी प्री-कोविड पातळी ओलांडेल,” असे भाकीत केलेले दिसून येते. खरे तर ही २०१९ – २०२० , २०२० – २०२१, २०२१ – २०२२ ही या  तीन आर्थिक वर्षांची पुनर्प्राप्ती प्रक्रिया असेल.  तथापि या बाबत CMIE ने सावध केलेले आहे की, अशी पुनर्प्राप्ती तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा आर्थिक विकासाच्या मार्गावर कोणतेही आर्थिक खड्डे किंवा धोके नसतात.  देशात यापूर्वी होऊन गेलेल्या “लॉकडाउनसारख्या मोठ्या धक्क्यांबद्दल भावना अत्यंत संवेदनशील असतात.  अखिल भारतीय स्तरावर, अशा भावना लहान अशांततेसाठी अगदी लवचिक असतात.”  देशाच्या पुनर्प्राप्तीच्या संदर्भात मागील आकडेवारीवरून असे दिसून आलेले आहे की,  अशा आर्थिक धक्क्यांचा स्पष्ट धोका असताना देशाच्या प्राथमिक क्षेत्राची मदत होत असते. अशावेळी देशाच्या कृषी क्षेत्रामध्ये सातत्यपूर्ण घडून येणारी वाढ  देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावित मदत करीत असते, परंतु ग्राहकांच्या भावनांच्या पुनर्प्राप्तीस गती देण्यासाठी कोणतेही साधने मात्र अस्तित्वात नाहीत. अर्थव्यवस्थेत "अलीकडे अशी कोणतीही उत्तेजना आढळली नाही की,  ज्यामुळे थेट घरगुती भावनांना उत्तेजन मिळू शकेल,"  त्यामुळे भावनांमधील पुनर्प्राप्ती एखाद्या ऑटो - पायलट मोडमध्ये चालत असल्याचे दिसून येत आहे तूर्तास असे समजायला हरकत नाही. 

( लेखक जीवन विकास महाविस्यालाया, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)