श्रीलंकन अर्थव्यवस्था : नकारात्मक धोरण आणि अध:पतनाच्या दिशेने वाटचाल
श्रीलंकन अर्थव्यवस्था : नकारात्मक धोरण आणि अध:पतनाच्या दिशेने वाटचाल
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९
ईमेल :smitarajan76@gmail.com
बॉक्स
श्रीलंकेतील गोटाबाया यांच्या सरकारने लाखो तमिळींच्या शिरकाणाची फुशारकी मारून चेतवलेल्या सिंहली राष्ट्रवादावर स्वार होण्याचा प्रयत्न करून आपली पोळी शेकण्याचा प्रयत्न केला. राजपक्षे बंधू श्रीलंकेत सत्तास्थानावर आले, परंतु नियतीने मात्र त्याच तमिळींकडून लागेल ती मदत घेण्याची अगतिकता त्यांच्यावर आणलेली आहे. श्रीलंका आज अन्नान्दशेला मौताज होऊन भिकेला लागलेला दिसून येत आहे.
लेख
सध्याचा काळ श्रीलंकेसाठी मोठा विचित्र असा काळ आहे. अनेक आघाड्यांवर श्रीलंकेला तिच्या चुकीच्या धोरणांमुळे मात खाता खाता माती खावी लागत आहे. चीनच्या आत्यंतिक हस्तक्षेपामुळे श्रीलंकेच्या आर्थिक ध्येय धोरणांची वाट लागल्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेची वाटचाल आर्थिक अध:पतनाच्या दिशेनी होवू लागलेली आहे. शेजारी असलेल्या भारताशी आपले पुरातन काळापासूनचे असलेले संबंध श्रीलंकेने कमी करून चीन सोबत साधलेली जवळीक एक दिवस श्रीलंकेला खड्ड्यात नेवून टाकेल असे कधीही स्वप्नात सुध्दा वाटलेले नव्हते. आज त्याच श्रीलंकेने आपल्या एकूण विदेशी कर्जाच्या २०% ऐवढे कर्ज श्रीलंकेकडून घेतल्यामुळे त्या कर्जाची परतफेड व व्याज सुध्दा आज श्रीलंकेला भरणे कठीण झालेले आहे. श्रीलंकेतील गोटाबाया राजपक्षे यांचे सरकार मुळात आत्यंतिक राष्ट्रवादाच्या भावनेतून सत्तास्थानी आल्यानंतर सरकारच्या एकाच घरात सत्ताकेंद्रित एककल्ली नेतृत्वाच्या आधारे अनेक चुकीचे निर्णय घेवून देशाच्या सर्व सामान्य जनतेला रस्त्यावर येण्यासाठी प्रवृत्त केलेले आहे. श्रीलंकेतील गोटाबाया यांच्या सरकारने लाखो तमिळींच्या शिरकाणाची फुशारकी मारून चेतवलेल्या सिंहली राष्ट्रवादावर स्वार होण्याचा प्रयत्न करून आपली पोळी शेकण्याचा प्रयत्न केला. राजपक्षे बंधू श्रीलंकेत सत्तास्थानावर आले, परंतु नियतीने मात्र त्याच तमिळींकडून लागेल ती मदत घेण्याची अगतिकता त्यांच्यावर आणलेली आहे. श्रीलंका आज अन्नान्दशेला मौताज होऊन भिकेला लागलेला दिसून येत आहे. आज अनेक देशासमोर श्रीलंकेला हात पसरण्याची वेळ आलेली असताना चीनने सुध्दा कोताही थारा दिलेला नाही. शेवटी श्रीलंकेला भारताच्याच दारात मदतीसाठी याचक म्हणून यावे लागले हा केवढा मोठा नियतीचा न्याय म्हणावा लागेल. श्रीलंकेतील तमिळ अल्पसंख्याकांचा द्वेष करणारा अतिरेकी राष्ट्रवाद हा तेथील भ्रष्ट सरकारच्या कुप्रशासनाला पर्याय ठरू शकत नाही, हे तेथील जनतेला कळेपर्यंत वेळ निघून गेलेली आहे. श्रीलंकेत आर्थिक समस्यांच्या लाटा सुरू असताना सरकारने जनतेला भावनिक आवाहनांपलीकडे कोणतेही उपाय करण्याची क्षमता तेथील प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांनी दाखवलेली नाही. सध्याचा काळ हा श्रीलंकेसाठी मोठा विचित्र आहे. आताच्या परिस्थितीत श्रीलंकेला मदत करणारी तमिळ जनता कोण आहेत? याचे उत्तर असे आहे की, यांतील बहुसंख्य जनता जी आहे त्यात आहेत सर्व सामान्य, गरीब तमिळ मच्छीमार आहेत. श्रीलंकेतील सत्ताधारी व लष्कराने आतापर्यंत यांना सतत भीतीच्या छायेखाली ठेवून, त्यांच्याकडून खंडणी घेणे हा आतापर्यंत प्रकार बिन्दिक्तपणे अवलंबलेला आहे. श्रीलंकेच्या नौदलाचा एक महत्वाचा प्रकार म्हणजे कायम या गरीब माच्छिमारावर अत्याचार करून त्यांच्याकडून लुटमार करणे हा यांचा नित्याचाच व्यवसाय झालेला आहे. हवे तर असे म्हणता येईल की, तेथील सरकारचा एक आवडीचा कुटिरोद्योग आहे. अशाही स्थितीत भारतातील तमिळनाडूचे सरकार श्रीलंकेला मदत पोहोचवण्यासाठी आपल्याकडे केंद्र सरकारलाला साकडे घालते आहे. जशीही केंद्र सरकार कडून तात्काळ संमती मिळाल्यावर मदतही रवाना करते. हा या दोन देशातील शेजारधर्म व सहिष्णुतेचा फरक आहे. गोटाबाया सरकारला सुरवातीला तेथील आर्थिक समस्येबाबत असे वाटले की, आपण श्रीलंकेतील तमिळ बंडखोरी ज्या प्रकारे मोडून टाकली, तशीच तेथील निर्माण झालेली आर्थिक समस्या ही तात्कालिक असून आपण निर्माण झालेली ही आर्थिक समस्याही मिटवून टाकू अशा वल्गना काही आठवडय़ांपूर्वीच राजपक्षे बंधूंनी व अध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे आणि पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी केलेल्या होत्या. परंतु अभिनिवेशपूर्ण असा कोणताही वैचारिक अधिष्ठान नसलेला श्रीलंकेतील उघडावागडा आत्यंतिक राष्ट्रवाद आणि रोज्गाराची कोणतीही शाश्वती नसलेले धोरण श्रीलंकेला या आर्थिक समस्येतून तारू शकले नाही. भूतकाळातजरासे तपासून पहिले तर असे दिसून येईल की, यांचा संबंध ना इतिहासात कधी सिद्ध झालेला आहे ना भविष्यात कधी सिद्ध होईल अशी वस्तुस्थिती आहे. श्रीलंकेचे कृषी क्षेत्र हे रासायनिक शेतीला बंद करून पूर्ण पाने सेंद्रिय शेतीला महत्व दिलाय्मुलेच तिथे कृषी क्षेत्राची अवस्था अत्यंत विदारक झाल्याची भावना तेथील जनतेत प्रकर्षाने जाणवत आहे. संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था ही असममान पद्धतीने एकाच क्षेत्रावर त्यातही पर्यटन या व्यवसायावर अवलंबून असल्यामुळे श्रीलंकेची स्थिती अशी झालेली आहे. केवळ पर्यटनावर अवलंबून राहिल्यामुळे काय होते हे कोरोना काळात दिसून आले. एखाद्या क्षेत्राविषयी फार काही शास्त्रशुध्द कुठल्याही प्रकारचे आकलन नसतानाही परंपरागत कृषी पद्धतीला फाटा देवून सेंद्रिय शेतीचा चुकीचा हट्टाग्रह केल्याने कृषी क्षेत्राची वाट लागली. सेंद्रिय शेतीच्या लागवडीचे तंत्र व त्याविषयीची धोरणे पुढे रेटणे आणि जातीयवादाच्या आधारावर वांशिक युद्धाची भीती दाखवून निवडणुका जिंकण्यापलीकडे कोणतेच कौशल्य त्यांच्या ठायी नसल्याने काय होऊ शकते, याचे उदाहरण श्रीलंकेच्या उन्मत्त राज्यकर्त्यांनी दाखवून दिले. याचं कारणामुळे आजच्या स्थितीत आपल्या देशाची अन्नान्नदशा करून जगासमोर उभे केलेले दिसून येत आहे. आज त्या देशात नागरी युध्द सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन कोलंबोसारख्या राजधानीसारख्या ठिकाणी मोठय़ा संख्येने हिंसक जमाव रस्त्यावर येवून सरकारच्या विरोधात निदर्शने व हिंसा करताना दिसून येत आहे. याचे कारण असे की, खाद्य पदार्थांच्या वाढत्या किंमती व त्यांची नसणारी उपलब्धता, इंधनाचे वाढते दर, घरात वीज-पाणीच नसल्यामुळे तेथील जनतेचा निवाराही असह्य बनलेला आहे. जीवनरक्षक औषधांच्या किमती अनेकदा ४०% टक्क्यांनी वाढवाव्या लागलेल्या आहेत. देशांतर्गत चलनवाढ ३%० टक्क्यांवर पोहोचलेली आहे. लहान मुलांसाठीची औषधे व पोषक द्रव्ये अतिमहाग बनलेली आहेत. यामागचे कारण असे आहे की, त्यां वस्तूंची आयात जवळपास बंद झालेली आहे. आयात बंद झालेली असून उरलीसुरली परकीय गंगाजळीही पुरवून पुरवून वापरावी लागत आहे. जेवण एक वेळच, पाणीही दिवसभरात काही पेले, इंधन वापर पूर्णत: बंद, वीज वापर अत्यल्प, गंभीर आजार उद्भवूच नये अशी प्रार्थना करण्याची वेळ तेथील जनतेवर आलेली आहे. याचे कारण त्यावर प्रतिबंधात्मक औषधेच जवळपास संपलेली आहेत. श्रीलंकेच्या सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरण व निर्णय प्रक्रियेतील विलंबामुळे अशी वेळ सर्वसामान्य श्रीलंकन जनतेवर आलेली आहे. राजपक्षेंच्या गैरव्यवस्थापन आणि कुप्रशासनासाठी करोना ही सबब फार काळ वापरता आली नाही याची जाणीव ह्या दोघा बंधूंना झालेली आहे. यामुळेच नव्या सर्वसमावेशी सरकारची स्थापना करून कुतुम्बातील्काही सदस्यांना देश सोडून पळून जावे लागलेले आहे. कोणताही ह्या समस्येवर उपाय करण्याची वेळ आता निघून गेलेली आहे. मानवी निर्देशांकाच्या निकषावर श्रीलंका हा अनेक मागास आफ्रिकी देश किंवा अफगाणिस्तान इतका मागास सुध्दा नव्हे, असे असूनही अशी वेळ श्रीलंकेवर तेथील सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी आणलेली आहे. येथे मुस्लीम देशासारखे टोळय़ांचे राज्य नाही, अनेकविध वांशिक गटांमध्ये अविरत रक्तपाती लढाया सुरू आहेत, असेही नव्हे. येथील वांशिक संघर्ष हा यापूर्वी प्राधान्याने भूमिपुत्र सिंहली बौद्ध आणि स्थलांतरित तमिळ हिंदु यांच्यातच सुरू होता. यातही तमिळ बंडखोर वेलुपिल्लई प्रभाकरनच्या पाडावानंतर तमिळींचा उरलासुरला प्रतिकारही संपुष्टात आलेला होता. आताच्या परिस्थितीत तिथे अंतर्गत बंडाळीचा कोणताही मुद्दा अस्तित्वात नाही. तिथे भरपूर मताधिक्याने सत्तेवर येणारी लोकनिर्वाचित सरकारे दिसून येतात, तेव्हा तिथे राजकीय अस्थैर्याचाही मुद्दा सुध्दा अस्तित्वात नाही. तरीदेखील आज अस्थिर, उद्ध्वस्त आफ्रिकी किंवा अफगाणांप्रमाणे दिवस काढायची वेळ श्रीलंकन जनतेवर आलेली आहे. याला फक्त श्रीलंकेतील स्त्ताशारी वर्गाचे चुकीचे निरणार व धोरण कारणीभूत आहे. श्रीलंकेतील नैसर्गिक साधन सामग्रीचे चीनने मोठ्या प्रमाणात विदोहन केल्यामुळे आधीच श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात चाप बसला. पर्यटकांचा ओघ करोनाआधीच २०१९ मध्ये आटू लागला, त्या वेळी कोलंबोतील साखळी बॉम्बस्फोटांकडे बोट दाखवले गेले. मग तेथील सरकारला करोनाची आयती सबब मिळाली. परंतु तेथील अतिरेकी संघटनांचे बॉम्बस्फोट किंवा करोना ही पर्यटकांचा ओघ आटण्याची कारणे असली, तरी परकीय चलन आटण्याची कारणे मात्र वेगळी आहेत. गोटाबाया राजपक्षे सरकारचा अमर्याद आर्थिक बिनडोकपणा हे त्यांतील एक प्रमुख कारण आहे. स्थानिक बाजारपेठेला प्राधान्य आणि निर्यातक्षमता वृद्धीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तेथील स्थानिक उत्पादन तर वाढले नाहीच, पण श्रीलंकेची निर्यातही क्षीण झाली. याचं कारणांमुळे हा देश अनेक जीवनावश्यक वस्तूंसाठी आज विदेशातून कराव्या लागणाऱ्या आयातीवर अवलंबून आहे. श्रीलंकेला जवळपास ३२० कोटी डॉलर्स किमतीच्या जीवनावश्यक मालाची आयात दरवर्षी करावी लागते. त्या तुलनेत श्रीलंकेची निर्यात कमी असल्यामुळे चालू खात्यातील तूट सातत्याने फुगत चाललेली आहे. श्रीलंकन चलनाच्या तुलनेत अमेरिकन डॉलरचे मूल्य वाढल्यामुळे आयात आणखी महागडी ठरू लागली आहे. आत्यंतिक राष्ट्रवादाच्या तीव्र प्रतीकात्मकतेतूनच (तमिळींच्या) भारताला धडा शिकवण्याची खुमखुमी कधी काळी महिंदा राजपक्षे यांना आलेली होती. आणि त्यातूनचं चीनशी जवळीक सुरू झाली. यातूनच श्रीलंकेला गरज नसलेले , न परवडणारे अवाढव्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प, हे भरमसाट व्याजदराची चीनकडून कर्जे घेऊन सुरू करण्यात आले. पुढे याचं कर्जाची परतफेड अत्यंत जिकिरीची बनली आणि हंबनटोटासारखे अख्खे बंदर चीनला तारण ठेवण्याची वेळ श्रीलंकेवर आली. या कर्जबाजारीपणाचे पाप सर्वस्वी महिंदा राजपक्षे यांचेच आहे. हा त्यांच्या मुल गावी नव्याने उभाराव्याचा व्यापारिक बंदराचा प्रकल्प हे त्यांचे स्वप्न होते. परंतू त्यांच्या अमदानीत घेतल्या गेलेल्या अनेक कर्जाचा स्रोत चीनच असल्यामुळे यातील्सार्व पैसा हा चीन्कडेच गेला. वेळेवर कर्जाचे हप्ते श्रीलंकेने भरले नसल्यामुळे चीनच्या आर्थिक धोरणांची वाट लागण्यात त्याची परिणीती झालेली दिसून आली. परकीय गंगाजळीत दोन वर्षांपूर्वीच ऱ्हास सुरू झाल्यामुळे रासायनिक खतांची आयात बंद करण्यात आली. यापुढे श्रीलंकेत प्राधान्याने सेंद्रिय खतेच वापरण्याचे फर्मान निघाले. त्याविषयी बहुतेक शेतकऱ्यांना काहीच अनुभव नसल्यामुळे अन्नधान्य उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे अन्नधान्याच्या बाबतीत काही अंशी स्वयंपूर्ण असलेल्या या देशावर बहुतेक प्रमाणात अन्नधान्यही आयात करण्याची वेळ आलेली असून हा श्रीलंकेच्या चुकीच्या धोरणाचाच परिपाक आहे. इंधन, औषधे, अन्नधान्य यांची आयात आणि स्थानिक उत्पादनाचे व निर्यातीचे स्रोत जवळपास शून्य असून त्यमुळे अनेक समस्या अधिक तीव्र बनलेल्या आहेत. देशात इतक्या समस्यांच्या लाटा सुरू असताना, जनतेला भावनिक आवाहनांपलीकडे कोणतेही उपाय करण्याची क्षमता महिंदा राजपक्षेंकडे दिसून आली नाही. मधल्या काळात बौद्ध भिख्खूंच्या संघटनेने राजपक्षे सरकारला राजीनामा देण्याची सूचना केलेली होती. यात सर्वसमावेशी सरकारच्या माध्यमातून तेथील समस्येचे निराकरण कसे करता येईल ह्यासाठी तिथे प्रयत्न सुरु आहेत. या समांतर आणि घटनाबाह्य सत्ताकेंद्राविषयी तेथील माध्यमांनी धोक्याचा इशारा दिलेला आहे. म्हणजे एरवी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊनहीनवीन सरकारकडून काही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना झालेल्या नाहीत. श्रीलंकेच्या सद्य:स्थितीविषयी पश्चात्ताप झाल्याने राष्ट्राध्यक्षांना सत्ता सोडावीशी वाटली नाही. या सगळय़ा घडामोडींमध्ये एक संगती आहे. सत्ताकेंद्री सिंहली राष्ट्रवाद हे राजपक्षेंच्या राजकारणाचे प्रधान सूत्र राहिले आहे. त्या जोरावर त्यांनी तमिळींशी संघर्ष जिंकला, निवडणुकाही जिंकल्या. परंतु एकामागून एक आर्थिक संकटे येऊ लागल्यावर ना सिंहली राष्ट्रवाद मदतीला आला ना धार्मिक धर्मशरणता या समस्यांवर उपाय ठरू शकली. आर्थिक शहाणपणाला आणि सर्वसमावेशक नीतीला हे अवगुण सशक्त पर्याय अजिबात देऊ शकत नाहीत. काही काळ ही मंडळी जोशात, नियंत्रकाच्या भूमिकेत दिसून येतातही. परंतु संकटांची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढू लागल्यावर यांचे अवसान गळताना दिसून येते. पत्यक्ष निवडणुकीत जनतेने नाकारण्याच्याही आधी यांची पळापळ सुरू होते किंवा उसने अवसान आणून इतर घटकांच्या नावे बोटे मोडणे सुरू केले जाते. श्रीलंकेच्या दुर्दैवाने तेथे सक्षम विरोधकांची आघाडी नसल्यामुळे तर नागरिकांना रोजचे जिणेही खडतर झालेले आहे. श्रीलंकेतील नागरिक हा त्यामुळे रुग्णशय्येवरील रुग्ण असल्यासारखा रोज तीळतीळ मरू लागलेला आहे. लोकनियुक्त शासकांनी स्वत:च्या देशाची अशी राखरांगोळी करण्याचे दुसरे उदाहरण बहुधा श्रीलंकेनंतर नाझी जर्मनीचेच असू शकेल. पण तो काळ पाऊण शतकापूर्वीचा होता. सध्याच्या काळात युद्धे न खेळताही राष्ट्रभावना चेतवल्या जातात आणि त्याच्या नादी लागून रस्त्यावर येणाऱ्या जनतेला नशिबाच्या आणि धर्माच्या हवाली सोडून दिले जाते. यात शेवटी जनतेचेच मोठे नुकसान होते. यातील प्रत्येक देशाची अवस्था, नायजेरिया, अफगाणिस्थान, श्रीलंका, रशिया, युक्रेन, नेपाल, बांगलादेश यांच्यासारखी व्हायला वेळ लागत नाही. यासाठी जनतेनेच स्वत: शहाणे होऊन आपला राजकीय मताधिकाराचा अचूक निर्णय घेणे आवश्यक असते.
(लेखक हे जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. )