भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्प्राप्ती आणि मानांकन निकष आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची आव्हाने

भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्प्राप्ती आणि मानांकन निकष आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची आव्हाने 

बॉक्स 

ज्यावेळी अर्थव्यवस्थेला रेटिंग एजन्सीने D (डी) असे ग्रेडिंग दिलेले असेल तर त्याचा अर्थ हा तो देश, अर्थव्यवस्था, कंपनी, किंवा व्यक्ती कधी उधार घेतलेले ऋण, रक्कम, किंवा उधार फेडण्यास अयशस्वी ठरलेला आहे. त्याची वर उठण्याची कोणतीही क्षमता तूर्तास नाही असाच याचा अर्थ होतो.

लेख 

भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी ही सध्या तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. भारतिय अर्थव्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा करतांना अत्यंत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असुन ती आपल्या स्वत:साठी नवा मार्ग स्वतःच तयार करील असाचं अंदाज आहे. जागतिक स्तरावर २०२० च्या दशकात अमेरिका आणि चीन या दोन महासत्तांनंतर भारताकडे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याची पुर्ण क्षमता आहे. भारताला जर वार्षिक आर्थिक विकासाचा दर १० टक्के कायम राखता आला तर भारत विकसित अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत येत्या पाच वर्षांत जर्मनी तर पुढील सात वर्षांत जपानला मागे टाकेल ऐवढी प्रगती होण्याचा अंदाज आहे. या दशकाच्या अखेरपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था सात लाख कोटी डॉलर इतकी होण्याची शक्यता आहे. भारताचा वार्षिक आर्थिक विकास दर किमान ८ टक्के राहिला तरीही, भारतीय अर्थव्यवस्था या दशकाच्या अखेरपर्यंत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल अशीचं अपेक्षा आहे. मागील तिमाहीत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी दरात घट होऊन तो २३.१ टक्के राहिला होता  तरी, विकास दरात झालेली घट ही महामारी प्रभावित असल्याने तात्पुरत्या स्वरुपाची होती. भारतिय अर्थव्यवस्थेत यापुढील काळात अनेक सकारात्मक स्वरुपात बदल घडून येतील अशी अपेक्षा आहे. याचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे अनेक विकसित देशांच्या वैश्विक अर्थव्यवस्थाही या महामारी प्रभावीत मंदीतून सावरतील अशी अपेक्षा आहे. याबरोबरच देशांतर्गत आघाड्यांवरही आपल्याला अनेक महत्वाचे बदल पाहायला मिळतील असेच एकंदरीत चित्र दिसुन येत आहे. आज भारतिय अर्थव्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक  संबंधांना बळकटी देणारी गुरुकिल्ली असेल तर भारताने विविध देशांशी आपले संबंध नव्याने प्रस्थापित करायला हवेत. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय मुद्दयांवर भारताला या देशांचे वेळोवेळी सहकार्य लाभु शकेल.  देशाचा जीडीपी ही जागतिक पातळीवर प्रभावशाली ठरणारा महत्वाचा असा घटक असेल तर  भारताने त्यासाठी संपूर्ण ताकदीने काम करायला हवे. जर भारताला जागतिक व्यापारात अग्रस्थानी राहायचे असेल तर जगाशी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारी करार व आर्थिक समेट व आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये भारताने आपल्या स्वहिताबाबत खुलेपणाने बोलण्याची गरज आहे. देशाच्या वाढत्या जीडीपीमुळे आणि वेगाने वाढणाऱ्या आर्थिक विकास दरामुळे आंतरराष्ट्रीय संवाद बदलत असतात आणि तसे ते बदलले देखील आहेत. १९९८ मध्ये जेव्हा भारताने आपली संरक्षणसिद्धता दाखवण्यासाठी राजस्थानच्या पोखरणमध्ये एकाच वेळी पाच अणुचाचण्या केल्या होत्या, त्यावेळी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी हा ४२१ अब्ज डॉलर इतका होता. भारताने अणुचाचण्या केल्यानंतर अमेरिका आणि जपाननं भारतावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले होते. आंतरराष्ट्रीय पटलावर चीनने सुद्धा या चाचण्या नंतर कडाडून विरोध दर्शवत निषेधाचा सूर आळवला होता.  ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियाने  त्यावेळी त्यावर कठोर भूमिका घेतलेली नव्हती. यानंतर सात वर्षांनी म्हणजेच २००५ मध्ये त्याच अमेरिकेनं भारतासोबत नागरी अणुकरारावर स्वाक्षरी केलेली होती. या सात वर्षांच्या काळात भारताचा जीडीपी १९९८ च्या तुलनेत दुपटीहून अधिक पटीने वाढलेला होता. सुमारे ९४० अब्ज डॉलर इतक्या पातळीवर तो पोहोचलेला होता. सुरुवातीस अणुचाचण्यांनंतर भारतावर निर्बंध लादणाऱ्या जपानने या नागरी अणुकराराला पाठिंबा दर्शविला होता. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील या कराराला पाठिंबा देणाऱ्या देशांमध्ये ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि जर्मनी आदीं देशांचाही समावेश होता. भारताच्या अणुचाचण्यांना कडाडून विरोध करणाऱ्या चीननं भारत-अमेरिका यांच्यात झालेल्या नागरी अणुकरारावरही टीका केलेली होती. आता भारताचा जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) २.७ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. भारताने जेव्हा देशाच्या संसदेत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले, त्यावेळी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत एकट्या चीनने भारताच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवत निषेध नोंदविलेला होता. यावेळी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियाने ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत त्यामुळेच भारताच्या निर्णयाला विरोध करणारा चीन हा देश एकटाच पडलेला होता. इतकेच काय तर मुस्लिम राष्ट्रे असलेल्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात या देशांनीही भारताला विरोध करण्यापासून आपले अंग काढून घेतलेले होते. जागतिक पातळीवर दबदबा निर्माण करण्यासाठी कोणत्याही देशाचा जीडीपी उच्च स्तरावर असणे आवश्यक आहे. मात्र जागतिक प्रभाव टाकण्यासाठी एवढेच पुरेसे ठरू शकत नाही. भारताने यासाठी आपल्या परराष्ट्र धोरणासह आर्थिक धोरणांनाही बळकटी दिली पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. ती वर्तमान सरकार दूर करेल. भारताची वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आपल्यासाठी नवा मार्ग स्वतःच तयार करील. यामागचे महत्वाचे म्हणजे भारत एक लोकशाहीप्रधान देश आहे.  या लोकशाहीप्रधान देशाच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गात अनेक प्रकारचे  चढ-उतार हे येतीलच. इतर मोठ्या लोकशाही देशांमधील परिस्थिती याहून वेगळी नाही. हीच परिस्थिती सध्याच्या काळात अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांतही आहे. देशातील औद्योगिक क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया ही महत्त्वाकांक्षी योजना आखलेली आहे. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.

              भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र सतत बदलत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेती व निसर्गदत्त मालाची निर्यात करून तयार माल भारतात आयात करणारी ही अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यानंतर बदलत गेली. विशेष म्हणजे सन २००० नंतर हा बदल अत्यंत वेगाने होत गेलेला दिसुन आला. सन १९५० ते १९९० या चार दशकांच्या काळात पायाभूत क्षेत्रात सार्वजनिक उपक्रमांना पुढाकार देण्यात आलेला होता. या सरकारी कंपन्यांनी ऊर्जा, पोलाद, कोळसा, अवजड यंत्रसामग्री, तेलउत्खनन व शुद्धीकरण, संरक्षणविषयक सामग्री इत्यादी अनेक क्षेत्रांत सरकारी उद्योग काढून भारताच्या सकल उत्पादनात औद्योगिक क्षेत्राकडून भरीव कामगिरी केली. यानंतर कालांतराने राजकीय हस्तक्षेपामुळे म्हणा किंवा भ्रष्टाचारी व्यवस्थापनामुळे म्हणा, जागतिक स्तरावर आपले स्थान मिळवू शकणारे हे उद्योग सरकारच्या दारीतील पांढरे हत्ती बनू लागलेत. या महामानी उद्योगात अकार्यक्षमता, अनुत्पादकता व स्पर्धात्मक बाजाराची उणीव या सर्वाचा एकत्रित परिणाम होऊन हे सार्वजनिक उद्योग दिवाळखोरीच्या वाटेवर गेले. आज सार्वजनिक क्षेत्रातील नवरत्न म्हणून गौरवल्या जाणाऱ्या नऊ कंपन्या सोडल्या तर बाकी सर्व सार्वजनिक उद्योगांची वाताहत झालेली आहे. प्रादेशीक विकासाच्या आड येणारे क्षेत्रीय राजकारण, बेरोजगारीचे भय यामुळे या कंपन्या सुरू तर ठेवाव्या लागत आहेत, पण त्यांचा भारताच्या सकल औद्योगिक उत्पादनातील हिस्सा लक्षणीयरीत्या दिवसेंदिवस कमी कमी होत जाताना दिसुन येत आहे. गेल्या दोन दशकातील अर्थव्यवस्थेतील होणारी आर्थिक वाढही प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रातील उद्योगांमुळेच झालेली आहे. यामुळेच सेवा क्षेत्रांचा सकल उत्पादनातील वाटा ६४.८% इतका वर गेला तर औद्योगिक उत्पादनाचा वाटा २१.५ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरलेला आहे. आज भारतात शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्रांत मिळून ४८.७३ कोटी लोक रोजगार मिळवत असले तरी १ कोटीच्या वर काम करू शकणारे लोक बेकार आहेत. तरुण भारतात पुढील दशकात वार्षिक १ कोटी रोजगार संधींची आवश्यकता आहे. केवळ सेवा क्षेत्रातील प्रगती ही अवाढव्य वाटणारी रोजगार संधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही,  किंबहुना अर्थतज्ज्ञांना याबाबत वेगळा विचार करावा लागणार आहे. जगातील इतर देशांच्या अनुभवानुसार केवळ औद्योगिक उत्पादनातील वाढच अशी संधी उपलब्ध करून देऊ शकते अशी यामागे ठाम धारणा आहे. भारतातील औद्योगिक क्षेत्राला पुन्हा पुढे आणण्यात केंद्र सरकारने मेक इन इंडीया अशी अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आखलेली आहे.  या योजनेचा एक अतिविशाल आराखडा बनवण्यात आलेला होता. गेल्या दोन दशकांत चीनने जागतिक उत्पादन क्षेत्राचे केंद्र बनण्याचा जो झपाटा लावलेला आहे, त्यामधील त्रुटी आता पाश्चिमात्य उद्योगांच्या ध्यानात येऊ लागलेल्या आहेत. कमी खर्चात काम करणारे चिनी कामगार आता महाग होत चालले आहेत. बौद्धिक संपदेच्या सुरक्षिततेविषयी पाश्चिमात्यांची काळजी चीनमध्ये दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे. अशा परिस्थितीत जी संधी आपण दोन दशकांपूर्वी तथाकथीत अर्थशास्त्रज्ञ मंडळी देशाच्या सर्वोच्चपदी वित्तमंत्रालय व नियोजन आयोगाच्या सदस्यपदी असुन सुद्धा  घालवली गेली ती परत मिळवण्यासाठी आज आपल्या देशाला अशा महायोजनेची गरज आहे. भारत सरकारच्या घोषणेनुसार आता भारतात औद्योगिक मार्ग विषयक दृष्टिकोण अधिक विशाल  बनविण्यात आलेले आहेत. या महायोजनेनुसार एकंदर पाच मार्गीय दृष्टिकोणांचा मानस आहे. मुंबई-दिल्ली, बंगळुरू-मुंबई, अमृतसर-कोलकाता, चेन्नई-बंगळुरू, चेन्नई-वायझॉक अशा पाच आर्थिक व औद्योगिक मार्गिका बनवण्यात येणार आहेत. त्यातील पहिली मार्गिका दिल्ली ते मुंबई अशी असेल. ही मार्गिका दादरी या दिल्लीजवळच्या भागातून सुरू होऊन उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात येथून मुंबईजवळ जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या परिसरात संपेल. १४८३ कि.मी. लांबीच्या या मार्गिकेचे चार टप्प्यांत विभाग केलेले आहेत व त्यातील पहिल्या टप्प्याचे काम २०२१ सालापर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या मार्गिकेवर जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञानातून तयार केलेली वाहतूक व्यवस्था, दुमजली मालडबे वाहून नेणाऱ्या गाडया, २५ टनांची क्षमता असलेले भलेमोठे ट्रक्स, अत्याधुनिक दूरसंचार व्यवस्था इत्यादी मूलभूत व पायाभूत सोयीसाठी सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. भारत व जपान यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी १००० कोटी रुपयांचे पहिले भांडवल उपलब्ध झाले असून भारत सरकार ४९% तर जपानकडे २६% भागभांडवल असेल. इतर भांडवल भारतीय वित्तीय संस्था पुरवत आहेत. या संपूर्ण मार्गिकेच्या आजूबाजूला १५० कि.मी. पट्टय़ाला या मार्गिकेचे प्रभाव क्षेत्र मानण्यात येईल व या मार्गिकेच्या लांबीवर १५० कि.मी.च्या रुंदीच्या क्षेत्रात उत्पादन उद्योगांना चालना देण्यात येईल. या मार्गीकेमुळे पुढील पाच वर्षांत रोजगार दुप्पटीने वाढेल तर सकल उत्पादनात औद्योगिक उत्पादन तीन पटीने वाढेल व औद्योगिक निर्यातीत चार पटीने वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाला तर या मार्गिकेचा १०% हिस्सा हा महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला येईल तर महाराष्ट्राच्या १८% भूभागाला या नवीन मार्गिकेचा फायदा होऊ शकेल. या महायोजनेत महाराष्ट्रात चार प्रभाग येणार आहेत. पहिला प्रभाग धुळे-नारधाना प्रभाग. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील शेंद्रा-बिडकीन औद्योगिक क्षेत्रही येते. दुसरा प्रभाग इगतपुरी-नाशिक-सिन्नर या क्षेत्रात येतो. तिसरा पुणे-खेड औद्योगिक विभागात तर चौथा दिघी व जवाहरलाल नेहरू बंदराचा परिसर यामध्ये येतो. या पहिल्या औद्योगिक मार्गीकेवर एकूण २४ औद्योगिक शहरे उभी राहतील असा अंदाज आहे. पहिल्या टप्प्यात सात औद्योगिक शहरे वसवली जातील व यातील दोन शहरे महाराष्ट्रात असतील अशी योजना आहे. या औद्योगिक शहरांमध्ये संगणकीय, इलेक्ट्रॉनिक्स, शेती व अन्नपदार्थावर आधारित उद्योग, अवजड अभियांत्रिकी उद्योग, औषधे, जैविक तंत्रज्ञानावर आधारित अशा उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. 

                 आज देशात जवळजवळ ३२ टक्के लोक शहरात राहतात. २०३० पर्यंत हे प्रमाण ४० टक्क्यांवर जाईल असा अंदाज आहे. या सतत वाढणाऱ्या शहरीकरणाचा आजच्या शहरांवर खूपच ताण पडत आहे. त्यामुळे सध्याच्या शहरातील पायाभूत सुविधा मोडकळीस येण्याच्या स्थितीत आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नाशिक, अशा शहरांतून हा अनुभव दररोज येत असतो.  या महायोजनेतील नवीन औद्योगिक शहरांमुळे व त्यात मिळणाऱ्या नवीन रोजगार संधींमुळे सध्याच्या शहरात गिचमिडीत व बकाल अवस्थेत राहणारे भारतीय या नवीन शहरात स्थलांतर करतील व त्यामुळे आजच्या शहरांवरचा ताण बऱ्याच अंशी कमी होईल. कदाचित जागतिक दर्जाच्या बांधल्या जाणाऱ्या या शहरांचे जीवनमान मुंबई-पुणे, दिल्ली-बंगळुरूपेक्षाही सरस व नियोजनबद्ध असेल. या फेररचनेचा फायदा आम जनतेला नव्हे तर पूर्ण अर्थव्यवस्थेलाच होईल अशी अपेक्षा आहे. ही आधुनिक शहरे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासही उपयोगी पडतील. पर्यावरण, पुनर्वापरावर भर देणारी ही शहरे कदाचित स्वत:चा एक वेगळाच दर्जा निर्माण करतील व जगापुढे ‘चांगल्या आदर्श’ शहराचा नवा पायंडा पाडतील. या प्रकल्पामुळे रोजगारही खूप वाढणार आहे.  हे सर्व सरकार जबाबदारीने करील अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. या सर्व व्यवहारात पारदर्शीपणा असला पाहीजे. ही सर्वचं वेळेत कामे पूर्ण करण्यावर भर असला पाहिजे. 

              यामध्ये सरकारी  लालफितशाहीचा त्रास होऊ नये अशा कित्येक अपेक्षा आहेत. चीनसारख्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेमुळे तेथे भूसंपादनासारख्या मूलभूत बाबींचा कधीचं बाऊ करण्यात आला नाही. मात्र भारतातील लोकशाही व कधी झुंडशाही व्यवस्थेमुळे तसेच विघ्नसंतोषी संस्थांच्या सुळसुळाटामुळे भूसंपादनापासूनच त्रासाला सुरुवात झालेली दिसुन येत आहे. हा प्रकल्प व ही महायोजना ही जर देशाच्या हिताची असेल तर सर्व राजकीय, सामाजिक विचारधारांनी पुढील काही वर्षे एकत्र येऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. देशात रोजगाराच्या  ऐवढ्या मोठया प्रमाणात संधी उपलब्ध होत असताना, अत्याधुनिक कारखान्यांमध्ये काम करण्यास लागणारे कौशल्य आत्मसात केलेले कामगारही भविष्यात लागणार आहेत. यासाठी प्रशिक्षित कुशल श्रम आवश्यक आहेत. याकरिता लागणाऱ्या प्रतिभा, कौशल्य वगैरे शिकवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांची आजघडीला तातडीची गरज आहे. या नवीन अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन जर जागतिक गुणवत्तेचे व उच्च उत्पादकतेचे हवे असेल तर त्या दर्जाचे प्रशिक्षण भारतीय कामगारांना मिळणे आवश्यक आहे. हे केवळ कामगारांनाच नाही तर आज पदवीधर अभियंत्यांचा दर्जा व गुणवत्ता बघितली तर त्यांच्या शिक्षणक्रमात सुधारणा होण्याची निकडीची गरज आहे. गुंतवणूक मिळविणे जेवढे कठीण असते त्याहीपेक्षा ती टिकविणे व वाढविणे जास्त कठीण असते. एखादा उद्योग काढणाऱ्या गुंतवणूकदारास सुलभतेने व विनासायास तो सुरू करण्यास कायद्याच्या तरतुदींपासून ते सरकारी पर्यवेक्षकांच्या दैनिक जाचापर्यंत बदल होण्याचीही गरज आहे. उद्योग सुरू करण्यापेक्षा तो चालविणे कठीण असते, पण आज भारतात तो सुरू करण्यातच इतका वेळ व श्रम वाया जातात की तो उद्योग चालविण्यास लागणारी शक्तीच उरत नाही. ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. चीनमध्ये राजकीय नेत्यांनी स्वत:च्या बळावर मोठमोठी पंचतारांकीत अत्याधुनिक शहरे, गगनचुंबी इमारती, महामानी कारखाने उभारले, मुक्त अर्थव्यवस्थेला विरोध करणा-या साम्यवादी केंद्रीय मध्यवर्ती आदेश यंत्रणेने विदेशी गुंतवणूकीसाठी लाल कार्पेटच्या पायघड्या टाकल्या गेल्यात,  पण आज दोन दशकांनंतर तेथील विदेशी गुंतवणूकदार समाधानी नाहीत. भारताने या व अशा सर्वच बाबतीत चिनपेक्षा आपले वेगळेपण सिद्ध करणे आवश्यक झालेले आहे. अर्थात हे सिद्ध व्हायला आणखी पुन्हा १० वर्षे निघुन जातील. आज गुंतवणूकदारांना देशात आकर्षित करण्यासाठी अशा महायोजना आवश्यक असल्या तरी त्या योजनांना सिद्धीस नेण्याची क्षमता केवळ भारतामध्येचं  आहे हे यातील मर्मसत्य आहे. अशाच प्रकारचा विश्वास त्यांना आज देण्याची गरज आहे. सन २०३० पर्यंतचा हा आराखडा असल्याने सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ही महायोजना पूर्ण करण्याचा दबाव जनतेने वाढवत ठेवला पाहिजे. 

                 आज ही महायोजना जगातील सर्वात महान योजनांच्या यादीत अग्रेसर ठरलेली आहे. ही योजना भारत कशी राबवितो आहे याकडे सर्व जगाचे लक्ष लागलेले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही हे महत्त्वाचे आहे. कारण या महायोजनेच्या यशस्वितेवर कदाचित इतर ब-याच देशांच्या अर्थकारणाच्या वेगावर परिणाम घडू शकतो. म्हणूनच पुढील दोन दशके भारताने या नव्याने होऊ घातलेल्या औद्योगिक क्रांतीकडे व ती पूर्ण करण्याकडे दृढनिश्चयाने पाहणे जरुरी आहे. भारताला पूर्वीचे वैभव परत आणून देण्याची क्षमता कदाचित याच योजनेत असेल. आता भारत अनेक आर्थिक आव्हाने घेऊन २०२१ मध्ये प्रवेश करीत आहे. भारताला पुढील एका दशकात सहा आघाड्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. भारतासाठी सर्व देशांसोबतचे अार्थिक व परराष्ट्रीय संबंध महत्वाचे आहेत. मात्र पुढील दशकात हे सहा भाग आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी असतील असे वाटते. भारताला एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागणार आहे.  अनेक गुंतागुतीच्या मुद्द्यांवर वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक राष्ट्रवाद, सर्वोत्कृष्ट जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि त्यावर नियंत्रण, प्रदुषणमुक्त ऊर्जा आणि आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा,  अंतर्गत व्यापार ही सहा महत्वपुर्ण घटक आहेत. यापेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे ज्यामुळे सगळ्यांचा फायदा होईल अशा काही गोष्टी भारताला जगाला द्याव्या लागतील. तसेच आपल्याला देशांतर्गत आघाडीवर गरिबी नष्ट करावी लागेल. या सर्व समस्यांना भारताने आपल्या आघाड्यांवर संपृष्टात आणले तर भारतिय अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या आघाडीवर जागतिक दृष्टीने सर्वोत्कृष्ट तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यापासुन कोणीही रोखु शकत नाही हे वास्तव आहे. 

           जागतिक महामारीच्या काळात कोरोनामुळे जगभरातील सर्वच अर्थव्यवस्थांप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आलेले आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहेत. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची आर्थिक परिस्थिती ही ढासळलेली आहे. दरम्यान देशात लॉकडाऊन उठवल्यानंतर आता या परिस्थितीत सकारात्मक बदल होत आहेत. यासंदर्भात भारताची अर्थव्यवस्था सुधारत आहे, असे सर्व अंदाज समोर येत असून ही एकंदरीत उत्साहवर्धक अशीच बाब राहिलेली आहे. जागतिक  रेटिंग एजन्सी असलेल्या फिंच रेटिंग्जने भारताचे रेटिंग अधिक सुधारत असल्याचे आपल्या अहवालात नमूद केलेले आहे.  यात काही बदल केलेले असले तरी त्यांना अजूनही काहीसे संभाव्य धोके दिसून येत असल्याचे दिसून आलेले आहे.  यात काहीसा बदल करतानाच दीर्घकालीन नकारात्मक दृष्टिकोनासह ट्रिपल – BBB (बिबिबी)  म्हणजेच नकारात्मक दृष्टीकोन कायम ठेवलेला आहे. फिचच्या माहितीनुसार, येणा-या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत वेगाने सुधारणा घडून येणार असून या कालावधीत आर्थिक विकास दर हा ८.७% राहणार असल्याचे दिसून आलेले आहे. कोरोना काळामुळे जगभरातील सर्वच अर्थव्यवस्थांप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्था ही सुध्दा याला अपवाद नसून भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती ही ढासळलेली आहे. यातून ती इतर देशांच्या तुलनेत अत्यंत वेगाने पुनर्प्राप्तीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येत आहे.  दरम्यान देशव्यापी देशात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झाल्यानंतर परिस्थितीत हळूहळू बदल होत असल्याचे  चित्र दिसून आलेले आहे. सध्या जागतिक पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक विकास दराची सर्वत्र चर्चा होत असतांना दिसून येत आहे. आता नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात २०२१ – २०२२  मध्ये ८.७% वाढ झालेली  असून हा आर्थिक विकास दर इतर विकसित देशाच्या तुलनेत जास्त असल्याचा दिसून आलेला आहे. काही भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ अजूनही त्यात चुका शोधण्याच काम करीत असून ते ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मागील आर्थिक वर्षातील आर्थिक विकास दर -६.६% होता ती ऐवढ्या आश्चर्यकारकरीत्या आपली आर्थिक प्रगती करू शकते या गोष्टीवर डाव्या विचार सर्नीचे अर्थशास्त्रज्ञ मात्र विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग हा किती असेल हे पाहीले तर  ६.६ + ८.७ = १५.३% ऐवढ्या वेगाने अर्थव्यवस्था वाढलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्प्राप्ती होत असतांना जी गेल्या आर्थिक वर्षात ६.६ % च्या आकुंचनातून वाढलेली आहे, असे नुकत्याच जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार दिसून आलेले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयानुसार, चौथ्या (जानेवारी-मार्च) तिमाहीत देशाने सकल देशांतर्गत उत्पादन, किंवा जीडीपी(GDP) मध्ये ४.१% ची वाढ नोंदवली गेलेली आहे. तिसर्‍या (ऑक्टोबर-डिसेंबर) तिमाहीत देशाचा जीडीपी (GDP) ५.४% ने वाढलेला होता. आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२ साठी जीडीपी (GDP) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार ८.९% पेक्षा ०.२% नी कमी आहे.  हाच जीडीपी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १०% च्या दराने वाढेल असाच अंदाज वर्तवलेला होता. मात्र हा विकास दर  भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२१ – २०२२  मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ९.५% ने वाढेल असा अंदाज ढोबळमानाने वर्तवलेला होता.

तथापि, जानेवारीमध्ये, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२१ -२०२२ मधील भारतासाठी त्याचा आर्थिक वाढीचा अंदाज ९.५% च्या आधीच्या अंदाजावरून ९% पर्यंत कमी केलेला आहे, द टाइमस ऑफ इंडिया (The Times of India)  नुसार या संस्थेच्या संशोधन विभागाने नवीन अंदाजासाठी कोरोना व्हायरसच्या प्रभावाचा उल्लेख केलेला होता. यामुळेच हा काहीसा प्रभवित झालेला दिसून येत आहे. यात ओमिक्रोनच्या तिस-या लाटेचा प्रभाव जाणवलेला असून त्यामुळे त्यात काहीसी घट घडून आलेली आहे. देशाची महत्वपूर्ण क्षेत्र जी आहेत त्यात  कृषीक्षेत्र, खाणकाम, बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढ  अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकास दरात विकास दरात घट झालेली आहे. भारत सरकारच्या सरकारी आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२२ मध्ये आठ पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचे उत्पादन ८.४% ने वाढलेले आहे.यात कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, रासायनिक खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या आठ पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचे उत्पादन मार्च २०२२ मध्ये ४.९% ने वाढलेले आहे. देशाची वित्तीय तूट एकूण जीडीपीच्या (GDP) ६.७% पर्यंत सुधारलेली आहे. हीच देशांतर्गत वित्तीय तुट २०२१- २०२२ साठी ६.९% च्या सुधारित अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत जीडीपीच्या (GDP)  ६.७१% पर्यंत सुधारलेली आहे. ही संपूर्ण आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयाद्वारे प्रसिध्द केलेली दिसून येत आहे. यामुळेच सरकारी माहितीनुसार  उच्च कर वसुली सुधारित दरास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सध्या सरकारची राजकोषीय तूट म्हणजे त्याचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील अंतर तपासून पहिली असता देशांतर्गत वित्तीय तूट ही रु. १५,८६,५३७ कोटी (तात्पुरती) होती. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हीच तूट १५,९१,०८९ कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ६.९% % ऐवढी असल्याचा अंदाज वर्तवलेला होता. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, १७.६५ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत सरकारला १८.२ लाख कोटी रुपयांच्या कर प्राप्ती झालेल्या आहेत.  सरकारच्या एकूण खर्च ३७.७  लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ३७.९४ लाख कोटी रुपये इतका जास्त होता. या सर्वच लेख जोखा तपासून पहिला असता याचे साधे सरळ उत्तर आपल्याला मिळत असून आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासदराने फार मोठा किंवा प्रचंड असा वेग पकडलेला नसला तरी, मात्र अर्थव्यवस्था वेगाने घसरणीलाही लागलेली नाही ह्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. केंद्रीय अर्थखात्याने गेल्या वर्षी ८.९% टक्के इतका आर्थिक विकासदर गृहित धरलेला होता, तो ८.७% टक्के इतका प्रत्यक्षात आलेला आहे. वित्तीय वर्ष एप्रिल २०२१ ते २०२२ ची ही ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी आहे. यातील शेवटच्या तिमाहीने भारतीय अर्थव्यवस्थेला जोरदार झटका दिलेला आहे. याचं कारणामुळे ९% टक्क्यांच्या वर गृहित धरलेला विकासदर घसरलेला आहे  असे निरीक्षण बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविलेले आहे. ही अर्थशास्त्रज्ञ मंडळी यात कोणतेही अडथळे आली तरी तिने आपले ध्येय जसेच्या तसे साध्य केले पाहिजे असे मनात असून हा आर्थिक तर्कापेक्षा त्या निरीक्षणात राजकीय तर्कशक्ती व सरकार द्वेषचं जास्त असलेला दिसून येतो आहे. जानेवारी ते मार्च या शेवटच्या तिमाहीमध्ये युक्रेन युद्धाबरोबरच ओमायक्रॉन विषाणूयुक्त कोरोनाच्या तिसऱ्या लोटेचे ढग देशभर पसरले होते. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीत २०.१% टक्के असणारा देशाचा आर्थिक विकास दर शेवटच्या तिमाहीत तब्बल ४.१% टक्क्यांवर घसरलेला दिसून आला. यामुळे २०२१ – २०२२ या मागील आर्थिक वर्षाच्या सरासरी आर्थिक विकासदरावर त्याचा परिणाम झालेला दिसून आला. तरीही हा विकासदर इतर युरोपीय देशांच्या आणि चीनच्या तुलनेत खूप चांगला राहीलेला आहे. देशात रशिया – युक्रेन युद्धामुळे देशातील पेट्रोल-डिझेल महागल्याने देशांतर्गत वाहतूक सुध्दा महागली असून, वस्तूंच्या किमतीतही जवळपास २५% ते ३०% टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली आहे. यामुळे देशातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणे थांबवलेले आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५.३% टक्क्यांनी घटलेले आहे. याचाचं अर्थ  असा की, ग्रामीण भागातील घटलेल्या नोकऱ्या आणि वाढती महागाई याची झळ ग्रामीण जनतेला बसत आहे असाच याचा सरळ सरळ अर्थ निघतांना दिसून येतो. या संदर्भात मात्र भारत सरकारने देशांतर्गत महागाई कमी करण्याचे प्रयत्न अगदी आता आताच सुरू केलेले आहेत. सरकारने पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किमती कमी केल्यामुळे केंद्राच्या उत्पन्नातमोठ्या प्रमाणात  घट झालेली आहे, असे म्हटले तरी त्याला काही अर्थ उरत नाही. यामागचे कारण  असे आहे की, जीएसटी संकलनाचे आकडे प्रत्येक महिन्याला नवा उच्चांक गाठत आहेत. दिवसेंदिवस जीएसटी वाढतोचं आहे , प्रांती या तिमाहीत मात्र त्यात घट घडून आलेली आहे., याचाचं अर्थ  असा आहे की, देशाच्या उद्योग क्षेत्राचा गाडा हळूहळू रुळावर येत आहे. सणासुदीच्या तसेच लग्न सारेच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होताना दिसते परंतु, मागील दोन वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता यावेळी लग्न समारंभ ही काहीसी मर्यादित प्रमाणात साजरी केल्यामुळे खरेदीच्या मर्यादांमुळे त्यात काही तुट आलेली आहे हे यामागचे मुख्य कारण आहे. देशातील बहुतांश जनतेकडे नोकरी, व्यवसाय, शेती यापैकी सर्वच असा पर्याय उपलब्ध नाही.   अशाच कारणांचा विचार करता जनतेकडे उत्पन्नाचा दुसरा स्त्रोत उपलब्ध नाही म्हणून पेट्रोल-डिझेलवरील उपकर तसेच सतत  जनतेवर कर लादून सरकारी तिजोरी भरणे योग्य नाही. एकीकडे महागाई भडकलेली असताना विकासदराची अपेक्षा धरणे चुकीचे ठरले असते, असाही एक सूर देशात सुरु आहे. देशांतर्गत महागाईमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झालेली आहे. बाजारात मागणी कमी असल्याने उत्पादनावर सुध्दा परिणाम झालेला आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातही शेवटच्या तिमाहीत ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) प्रचंड घसरलेला होता. अर्थात त्यावेळी कोरोनाचे गडद संकट होते. त्या तुलनेने यंदाच्या वित्तीय वर्षात भारत मोठी झेप घेईल, असे वाटत होते. परंतु जाहीर झालेली आकडेवारी पाहता, विकासदराचे आव्हान अजून कायम आहे. तरीही येत्या मान्सून काळात पावसाच्या शुभवार्ता आल्याने आणि कोरोनाची तीव्रताही कमी झाल्याने नवे वित्तीय वर्ष आशादायी असेल असे चित्र आहे. मुख्यत: देशात इंधन दरवाढीमुळे महागाईचा फटका तीव्र बसत असल्याने केंद्राने गेल्या महिन्यात काही पावले उचलल्यामुळे महागाईचे चटके कमी होतील, मात्र त्याचबरोबर वाढत्या बेरोजगारीचे संकटही देशापुढे आहे. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'च्या अहवालानुसार मार्च २०२२ मध्ये ७.६०% टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर एप्रिल २०२२ मध्ये ७.८६% वर पोहोचलेला आहे. सध्या देशात ग्रामीण बेरोजगारीपेक्षा शहरी बेरोजगारीची तीव्रता प्रचंड आहे. देशाच्या विविध राज्यांमधील बेरोजगारीचा दर पहिला असता, हरियाणामध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक म्हणजे ३४.५%, तर त्याखालोखाल राजस्थानात २८.८% आहे. याच अहवालातील आणखी एक धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे नोकरीच्या शोधातील लोकांची टक्केवारीही ४६% टक्क्यांवरून ४०% टक्के इतकी घसरलेली आहे. याचा अर्थ जवळपास सहा कोटी लोकांनी गरज असतानाही नोकरी शोधण्याचे काम थांबविलेले आहे असा याचा अर्थ निघतो. यामागचे कारण हेच आहे की,  त्यांना  भविष्यात नोकरी मिळेल, अशीकोणतीही  शाश्वती वाटत नाही आहे. एकीकडे ६५% टक्के तरुणांचा देश म्हणून आपण आपलीच पाठ थोपटून घेतांना, कोरोनामुळे उध्वस्त झालेल्या रोजगार व्यवस्थेला अजूनही पुरवत आपण करू शकलेलो नाहीत . देशातील लायक तरुणांना,  त्यांच्या  कौशल्यपूर्ण हातांना आपण पुरेसे काम देऊ शकलेलो नाही. त्यामुळे देशातील गरिबांची संख्या वाढत आहे. ही बेरोजगारी वाढून दारिद्र्य वाढणार नाही याची सरकारला काळजी घेतांनाच गरीब श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी सरकारने परकीय गुंतवणुकीकडे लक्ष द्यायला हवे. विशेषत: आरोग्य, शिक्षण या सार्वजनिक सेवांच्या गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले, तर त्याचा एकत्रित परिणाम दिसण्याची शक्यता असते. कामगारांना मूलभूत सुविधा, किमान वेतन आणि सुरक्षा याची हमी सरकारने द्यायला हवी. देशाच्या विविध क्षेत्रात कौशल्य वाढविणाऱ्या तांत्रिक, शैक्षणिक सुविधांच्या पायाभूत रचनेवर भर देणे आवश्यक आहे. भविष्यात असे झाले तरच  आत्मनिर्भर भारताची योग्य दिशेने वाटचाल सुरू होईल असे वाटते. एकूणच  भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही नकारात्मक घटकांमुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला फटका बसला असून त्याच्या परीणामांची तिव्रता ही जास्त वाढणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, ओमिक्रॉन लाटेच्या प्रसारा दरम्यान  स्थानिकीकृत निर्बंधांच्या प्रभावामुळे आणि खाजगी उपभोगावर उच्च चलनवाढीचा दबाव यामुळे जीडीपीच्या आकड्यांमधील चढउतार  याला काही प्रमाणात कारणीभूत ठरू शकतात.  ओमिक्रॉनच्या नेतृत्वाखालील तिसऱ्या लाटेच्या भीतीमुळे अर्थव्यवस्थेत बराच व्यत्यय आलेला होता.   आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३ साठी निर्धारित केलेला ८.७% चा अंदाज हा  बॅक सीरीज डेटाच्या बाबतीत २२  वर्षांतील सर्वोच्च आहे.  २०२१ – २०२२  या आर्थिक वर्षात नाममात्रजीडीपी हा  १९.५% ने वाढलेला आहे.  मागील आर्थिक वर्षात ४.८% च्या संकुचिततेच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२२ साठी जिव्हिए (GVA) ८.१% च्या वर आलेला आहे.  व्यापार, हॉटेल्स आणि वाहतूक यासारख्या संपर्क-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये २०% च्या आकुंचनाच्या तुलनेत ११.१% वाढ झालेली आहे.  गेल्या आर्थिक वर्षात सेवा क्षेत्रामध्ये घसरण झाली होती याचे कारण त्याला साथीच्या आजाराशी संबंधित निर्बंधांचा फटका बसलेला होता. मात्र आता उत्पादन निर्माणी क्षेत्रात  ०.६% च्या आकुंचन विरुद्ध ९.९% टक्क्यांनी वाढलेले आहे.  चौथ्या तिमाहीत मात्र उत्पादन नकारात्मक क्षेत्रामध्ये कोसळलेले असून ते ०.२% ने संकुचित झालेले आहे, ज्यामुळे एकूण जीडीपी वाढ खाली खेचल्या गेलेली आहे.  बांधकाम क्षेत्रात मात्र ७.३% विरुद्ध ११.५% ची वाढ दर्शविली गेलेली आहे.  गेल्या आर्थिक वर्षातील ३.३% वाढीच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२२  मध्ये कृषी क्षेत्र ३% पर्यंत कमी झालेले आहे. कोविड-१९  ची तिसरी लाट आणि वाढत्या जागतिक किमतींमुळे जारी करण्यात आलेल्या ८.९% च्या अधिकृत दुसर्‍या आगाऊ अंदाजापेक्षा ही संख्यात्मक वाढ कमी झालेली आहे.  ओमिक्रॉन लाटेच्या दरम्यान स्थानिकीकृत निर्बंधांच्या प्रभावामुळे आणि खाजगी उपभोगावर उच्च चलनवाढीचा दबाव यामुळे  जीडीपी (GDP) आकड्यांमधील चढउतार कारणीभूत ठरू शकतात.  ओमिक्रॉनच्या नेतृत्वाखालील तिसर्‍या लाटेच्या भीतीमुळे आर्थिक सुधारणेला अडथळा निर्माण झालेला आहे.  या चिंतेत भर म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये लवकर आणि जास्त उष्णतेची आलेली लाट, प्रमुख उत्पादकांकडून निर्यात बंदी, कच्च्या मालाची कमतरता आणि पुरवठ्यातील व्यत्यय अशा वर नमूद केलेल्या घटकांमुळे कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांना विशेषत: आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत खूप त्रास सहन करावा लागलेला होता.  कच्च्या मालाच्या उच्च किंमतीमुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर बराच नकारात्मक परिणाम झालेला आहे, ज्यामुळे खाजगी गुंतवणुकीतील पुनर्प्राप्तीसाठी आव्हान निर्माण झालेले आहे. भारताच्या जीडीपी वाढीमध्ये २०२१ – २०२२  च्या जानेवारी-मार्च ह्या  कालावधीत ४/४ (चार-चतुर्थांश) नीचांकी पातळीवर आलेली आर्थिक मंदी संपर्क सेवा आणि उच्च कमोडिटीवरील तिसऱ्या लाटेच्या प्रतिकूल परिणामाचाचं हा संचयी परिणाम आहे.  मार्जिनवरील किंमती, तसेच प्रतिकूल आधारभूत परिणाम असून  "आश्चर्यकारकपणे, सेवा क्षेत्र हे आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत ३.९% टक्के (GVA) वाढीचे मुख्य चालक होते." यात  सरकारी खर्चामुळे चालना मिळालेली असून , सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा (PADOS) हे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत GVA (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) चे सर्वात वेगाने वाढणारे उप-क्षेत्र ठरलेले होते.  डेलॉइट इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ रुमकी मजुमदार यांच्या मते,  वास्तविक आणि नाममात्र जीडीपी (GDP) मधील फरक सूचित करतो की, महागाई ही एक कायम समस्या आहे आणि अर्थव्यवस्था ब-याच काळापासून वाढत्या किमतींच्या आव्हानाशी लढत आहे. " देशांतर्गत महागाईमुळे उच्च किंमतींचा भार  ग्राहकांच्या खिशावर आणि उत्पादन खर्चावरपडत असतो. आज ह्याच महागाईच्या प्रभावामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये दहशत आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांच्या शोधामुळे उदयोन्मुख देशांमधून भांडवल बाहेर पडले गेले आहे. याचा परिणाम चलन अवमूल्यन आणि उच्च आयात खर्चामध्ये झालेला, आहे. आज सरतेशेवटी भारताचा जीडीपी (GDP) २०२१ – २०२२  मध्ये ८.७%  टक्क्यांनी वाढलेला, असून  मागील आर्थिक वर्षात ६.६% टक्क्यांच्या घसरणीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेनेआपली आर्थिक पुनर्प्राप्ती साधत  मोठे पुनरागमन केलेले आहे.  " आज झालेला हा बदल हे स्पष्टपणे सूचित करते की, अर्थव्यवस्था महामारीच्या प्रभावापासून बाहेर पडलेली आहे आणि पुनर्प्राप्तीच्या योग्य मार्गावर आहे. गृहनिर्माण आणि कार्यालयीन मागणी या दोन्हींचा जीडीपीशी खूप उच्च संबंध आहे, जरी किमतीचे चक्र मागणी आणि पुरवठा गतिशीलतेवर अवलंबून असले तरीही एनएसओचे आकडे पुष्टी करतात की, सर्व जीडीपी विभाग त्यांच्या प्री-कोविड परिमाणापेक्षा जास्त आहेत.  "पुढे जाऊन, २०२२ – २०२३ मध्ये, सध्याच्या चलनवाढीच्या ट्रेंडनुसार गर्भित किंमत डिफ्लेटर (IPD) आधारित चलनवाढ उच्च राहू शकते. आर्थिक वर्ष २०२३  मध्ये नाममात्र जीडीपी (GDP) वाढीची अपेक्षा वास्तविक GDP वाढीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असल्‍याने, केंद्र निश्चितपणे यात बऱ्याच सकारात्मक बाबी साध्य करू शकते.  केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत जास्त कर महसूल प्राप्त झालेला असून सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे (या वर्षी फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या) वस्तूंच्या किमती वाढल्याने लोकांच्या खिशावर परिणाम झालेला आहे.  किरकोळ चलनवाढीचा दर एप्रिल २०२२  मध्ये ७.७९% या आठ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचलेला आहे आणि तो सलग चौथ्या महिन्यात  भारतीय रिझर्व बँकेच्या (RBI) च्या समन्वय बँडची वरची मर्यादा ओलांडलेली आहे. या चलनवाढीच्या दबावाचा परिणाम खाजगी वापरावर होऊ शकतो, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख चालकांपैकी एक आहे.  यांमुळे देशांतर्गत वाढत्या किंमतींच्या स्थितीला आळा घालण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ४.४०% वाढ करून ४० (BPS) ची दरवाढ जाहीर केली  आहे.  कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे खाजगी वापराला धोका निर्माण झाल्यामुळे (RBI) ने आर्थिक वर्ष २०२३ च्या एप्रिल रिझोल्यूशनमध्ये जीडीपी (GDP) वाढीचा दर ७.८% वरून ७.२% वर सुधारित केलेला होता.  रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या मते, येत्या काही महिन्यांत आणखी दर वाढ होऊ शकतात. याचे  कारण देशाची मध्यवर्ती बँक आता हळूहळू अनुकूल भूमिका काढून टाकण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. बाकी काहीही म्हणोत मात्र देशाची अर्थव्यवस्था एकदम जोमात आहे ऐवढे मात्र खरे आहे. 

रेटिंग एजन्सीच्या दिल्या गेलेल्या रेटिंगचा अर्थ  

जेव्हा कोणतीही रेटिंग एजन्सी एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला विशिष्ट रेटिंग देत असते तेव्हा त्याचा अर्थ हा निश्चित स्वरूपाचा असतो.  जेव्हा  कोणतीही रेटिंग एजन्सी ही एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला AAA  म्हणजेच ट्रिपल (अ अ अ) ही श्रेणी देत असते त्यावेळी तो देश , ती अर्थव्यवस्था,  किंवा कंपनी ही गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वाधिक सुरक्षित व लाभदायक आहे असाच त्याचा अर्थ होत असतो.  ज्यावेळी  A A (अअ) अशा प्रकारची रेटिंग एखादी एजन्सी ही एखाद्या अर्थव्यवस्थेला देत असते तेव्हा त्याचा अर्थ हा तो देश, ती अर्थव्यवस्था  किंवा व्यक्ती आपल्या ध्येयाला पूर्ण करण्यात , किंवा आपले ध्येय निश्चित करण्यात अगदी सक्षम असून तिची क्षमता ही भरपूर आहे असाच त्याचा अर्थ होतो. कधी एखादी रेटिंग एजन्सी एखाद्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात A (अ)  अशी रेटिंग देते तेव्हा  तो देश, ती अर्थव्यवस्था किंवा कंपनी त्यांच्याजवळ असलेल्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम पडलेला असून त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत वाईट परिणाम होत आहे असाच त्याचा अर्थ निघताना दिसून येतो. यावेळी फिंच या एजन्सीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात BBB (बिबिबी)  अशा प्रकारची रेटिंग दिलेली असून  ही अर्थव्यवस्था किंवा कंपन्या आपले इप्सीत साध्य किंवा  प्राप्त करण्यासाठी  क्षमता असली तरी यात विपरीत आर्थिक परिस्थिती असल्यामुळे  सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत अधिक प्रभावित होण्याची कमी शक्यता आहे असा याचा अर्थ होतो. जेव्हा एखाद्या एजन्सीने CC (सी सी) अशा प्रकारची एखाद्या अर्थव्यवस्थेला रेटिंग दिली असेल तर  तो देश  किंवा कंपनी किंवा संस्था वा व्यक्ती वर्तमान स्थितीत खूपच कमजोर असल्याचे दिसून येत आहे असा याचा अर्थ होतो. ज्यावेळी रेटिंग एजन्सीने D (डी)  असे ग्रेडिंग दिलेले असेल तर त्याचा अर्थ हा तो देश, ती अर्थव्यवस्था, कंपनी, किंवा व्यक्ती कधीकाळी उधार घेतलेले ऋण, रक्कम, किंवा उधार फेडण्यास अयशस्वी ठरलेला आहे. त्या घटकाची वर उठण्याची कोणतीही क्षमता तूर्तास दिसून येत नाही असाच याचा अर्थ होतो. या परिस्थितीत  मध्यम कालावधीत भारताचा विकासाचा दृष्टीकोन सध्या तरी अधिक मजबूत दिसत आहे. कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने सुधारणा झाल्याचे फिचने आपल्या महत्वपूर्ण अहवालात म्हटलेले आहे. यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील आर्थिक ताण हलका झालेला आहे.

आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३  मध्ये काय असणार जीडीपी वाढ?

या एजन्सीच्या मते, आर्थिक व्यवस्थेवरील दबाव कमी झाल्याने मध्यम मुदतीच्या ग्रोथ आउटलुक संबंधित जोखीम कमी होत असल्याचे दिसून आलेले आहे. फिचने २०२१ – २०२२  या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ८.७% टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. याच वेळी  फिंच या रेटिंग एजन्सीने २०२२ – २०२३  या आर्थिक वर्षासाठी  भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपित होणारी आर्थिक  वाढ  ही १०% टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. फिचच्या मते, भारताच्या रेटिंगची ही पातळी देशाच्या मध्यम कालावधीतील मजबूत वाढीची शक्यता दर्शवित असून भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्पदावरील, प्राप्ती लवकर होणार असून परकीय चलनाच्या साठ्यामुळे  भारतीय अर्थव्यवस्थेत बाह्य धक्के सहन करण्याची क्षमता असून, उच्च सार्वजनिक कर्ज आणि कमकुवत आर्थिक क्षेत्र यांच्या दृष्टीने ती अत्यंत संतुलित आहे. फिंच या एजन्सीने असे म्हटले आहे की,  भारतिय अर्थव्यवस्थेचा या  नकारात्मक दृष्टिकोनामुळे दीर्घ काळासाठी सरकारच्या कर्जाबाबत अनिश्चिततेची परिस्थिती असणार आहे हेच दाखवत आहे.  यासंदर्भात फिचने असेही म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूच्या प्रकरणांमध्ये  भविष्यात वाढ होण्याची शक्यता अजूनही आहे. मात्र आता अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम पूर्वीपेक्षा खूपच कमी होईल. आताच्या परिस्थितीत  फोर्टिस हेल्थकेअर (FHL) ने दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक वर्ष २०२२  मध्ये ICICI सिक्युरिटीजच्या अंदाजापेक्षा जास्त प्रभावी कामगिरी केलेली आहे, ज्याला सर्वकालीन उच्च ARPOB द्वारे समर्थित आहे. या तिमाहीत  आरोग्य क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रात रुग्णालये आणि डायग्नोस्टिक्स या दोन्ही विभागांमध्ये चांगली रिकव्हरी दिसून आलेली आहे. हा ट्रेंड व्यवसायातील सुधारणेसह भविष्यात असाच चालू राहील अशी अपेक्षा आहे. ब्रोकरेज फर्मने फोर्टिस हेल्थकेअरमधील आपलं टार्गेट २८२  रुपयांवरुन वाढवून ३०३  प्रति शेअर केलेले आहे.  शेअर बाजारातील ही स्थिती अधिक सकारात्मक असून फोर्टिसची कमाई दुसऱ्या तिमाहीत वार्षिक ४७ % टक्क्यांनी वाढलेली आहे. यात रुग्णालये आणि SRL (डायग्नोस्टिक्स) यांनी वाढ नोंदवली आहे. कंपनीचे EBITDA मार्जिन १९.४% टक्क्यांवर स्थिर राहिलेला असून खर्च हळूहळू सामान्य होत आहेत. विविध कंपनीचे व्यवस्थापन खर्च नियंत्रित करण्यासाठी व्यवस्थापनाकडून उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.  सध्या या कंपन्यांनी खर्च नियंत्रण करण्यासाठी विविध उपायांची अंमलबजावणी सुरू ठेवलेली आहे.  शेअर बाजारातील ब्रोकरेजचा असा विश्वास आहे की, हळूहळू उत्पन्न वाढून EBITDA मार्जिन आर्थिक वर्ष २०२१, २०२२, २०२३ ८२० बीपीसने सुधारुन १८.२% टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. सर्वसामान्य परिस्थितीत हा असाच एकंदरीत अंदाज आहे . ICICI सिक्युरिटीजने  या संदर्भातील आपली अधिक भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले की, SRL मधील रिकव्हरी आणि हॉस्पिटलमधील वाढ लक्षात घेऊन  आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३   साठी उत्पनाच्या टर्न ओवरचा अंदाज ५%  ते ६%  टक्के आणि EBITDA अंदाज ५%  टक्क्यांनी वाढवला जात आहे. रेटिंग एजन्सी फिंचला अशी अपेक्षा आहे की,  यूएस मध्ये आर्थिक वर्ष २०२२१, २०२२, २०२३  मध्ये कमाई आणि EBITDA CAGR अनुक्रमे २९.५% टक्के आणि ७४.२% टक्के राहतील असेच अंदाज आहेत. सध्या BSE शेअर होल्डिंग पॅटर्ननुसार, भारतातील टॉपचे गुंतवणूकदार आणि शेअर बाजारातील व्यापारी राकेश झुनझुनवाला यांच्या अहवालानुसार सप्टेंबर २०२१ पर्यंत फोर्टिस हेल्थकेअर लिमिटेडमध्ये ४.२३% टक्के  ऐवढा हिस्सा होता. दिवसेंदिवस हा हिस्सा वाढत असून सध्या देशातील वातावरण हे विदेशी गुंतवणुकीला अधिक अनुकूल आहे.

आर्थिक पुनर्प्राप्तीचे विविध आकार व त्यांचे अर्थ 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या एकूणच कार्यस्थितीचे पुनरावलोकन करावयाचे झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेची १०  वर्षांपूर्वीची आर्थिक परिस्थिती कदाचित वेगळी असेल पण तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जून २०१० मध्ये यूएस-इंडिया सीईओ फोरममध्ये केलेले भाष्य सध्याच्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या संदर्भात अगदी  लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. यासंदर्भात ते म्हणाले होते की, “यापूर्वी  भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करणारे अनेक अर्थशास्त्रज्ञ गेल्य काही वर्षात आपले मत मांडत होते की, जागतिक अर्थव्यवस्था ही  व्ही-आकाराच्या दिशेने जात आहे. सध्या तिची याच दिशेने वाटचाल सुरु असून ती लवकरच  पुनर्प्राप्ती करेल. अगदी तिचे  मूल्यमापन करायचे झाल्यास अलीकडे नवीन संकटांच्या जोखमीसह अर्थतज्ञ म्हणतात की ही व्ही. डबल शेप किंवा डब्ल्यू-आकाराची असून त्या दिशेने तिची  पुनर्प्राप्ती असू शकते.  आता तर माझ्या संदर्भात सांगायचे झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक अभ्यासक म्हणून अध्ययन करताना  खरे सांगायचे तर इंग्रजी शब्दकोशातील प्रत्येक अक्षरासाठी आर्थिक पुनर्प्राप्तीचा सिद्धांत  अस्तित्वात आहे असा मला विश्वास वाटायला लागलेला आहे.  आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या अनेक स्पर्धात्मक सिद्धांतांचा अर्थ असा आहे की आम्हाला खरोखरच याचे कोणतेही अचूक उत्तर माहित नाही.” भारतीय अर्थव्यवस्थेतील व्ही-आकाराची पुनर्प्राप्ती म्हणजे झटपट घट झाल्यानंतर तिच्यात तीव्र आणि  तीक्ष्ण वाढ होत आहे असाच याचा अर्थ होताना दिसून येतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीच्या U - (यु)आकाराचा अर्थ असा होतो की, अर्थव्यवस्थेत होणारी घट आणि तिचा पिक अप  या दरम्यान काही महिने, अगदी काही वर्षे लागू  शकतात असाच याचा अर्थसंकेत असल्याचा अर्थ बोध होतो. अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीच्या W डब्ल्यू-आकाराची पुनर्प्राप्ती, ही अशी असते की, ज्यात ज्याला "डबल डिप" देखील म्हटले जाते. याचा अर्थ अर्थव्यवस्था फक्त पुन्हा घसरण्यासाठी उचलली जाते आणि नंतर  पुन्हा वाढू लागते, तर एल-आकाराची पुनर्प्राप्ती ही सतत बेरोजगारी आणि स्थिर आर्थिक स्थितीसह, पुनर्प्राप्तीच्या  दिशेने संथ गतीने तिची तिच्या वैशिष्ट्यासह संथ वाटचाल करीत आहे. ही वाटचाल मंद गतीकृत असून ती स्थिर आहे असाच याचा अर्थ निघताना दिसून येतो. अर्थव्यवस्थेतील होणारा आर्थिक  विकास   व आर्थिक वृध्दी  ही स्थैर्य राखत आहे.  शेवटी इंग्रजी  K (के) - आकाराची पुनर्प्राप्ती ही अशी परिस्थिती  दर्शवित असते की,  जिथे समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये तीव्र भिन्नता आहे.  त्यांच्यात दोन वर्गात आर्थिक विषमता निर्माण होत असून ही विषमता समाजात दोन समांतर वर्ग निर्माण करीत आहे किंवा फुट पडत आहे असाच याचा अर्थ निघतो. आताच्या या चालू आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२  येत असताना, आर्थिक पुनर्प्राप्ती कोणता आकार घेत आहे हे आपण पाहत असलेल्या संदर्भावर अवलंबून असते.  यासंदर्भात वित्त मंत्रालयाचे अधिक्रुत मत असे आहे की,  सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची होणारी पुनर्प्राप्ती ही  V (व्ही) -आकाराची आहे, परंतु बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञांना असे वाटत नाही.  मागील काही वर्ष-दर-वर्षाच्या  आर्थिक वाढीवर नजर टाकल्यास, पहिल्या तिमाहीनंतर २०%  टक्के आर्थिक विस्तारामुळे पुनर्प्राप्ती V (व्ही) - आकाराची झालेली आहे असे दिसून येते. तथापि मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनात जीडीपी २४%  टक्क्यांच्या पेक्षा कमी आकुंचनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला  हा वरचा धक्का बसलेला आहे.  देशात आलेल्या  दुसऱ्या कोविड लाटेमुळे झालेला प्रचंड व्यत्यय या आर्थिक  वाढीने पकडलेला नाही. याचे कारण एप्रिल-जून FY२०२२  या कालावधीत GDP  २०१९ – २०२० च्या पहिल्या तिमाहीत , कोविडपूर्व कालावधीपेक्षा अजूनही ९.२%  टक्के कमी होता.  याशिवाय मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीच्या तुलनेत ते अनुक्रमे १६.९%  टक्के कमी होते. जर एखाद्याने तिमाही-दर-तिमाही आर्थिक वाढ पाहिली तर, येत्या तिमाहीत वाढ दिसल्यास पुनर्प्राप्ती W (डब्ल्यू)  -आकार असेल असे दिसते.  तथापि तिमाही-दर-तिमाही पाहिल्यावर, GDP सामान्यतः पहिल्या तिमाहीत  मध्ये संकुचित होतो, याचे कारण चवथ्या तिमाहीत मध्ये अर्थव्यवस्थेचा आकार जास्त असतो. जेव्हा आर्थिक  वाढीला हंगामानुसार समायोजित केलेल्या तिमाही-दर-तिमाहीच्या संदर्भात पाहिले जाते, तेव्हा ते पुढील तिमाहीत आल्यास ते W (डब्ल्यू) -आकाराचे असल्याचे दिसते.  सध्याच्या काळात हा सर्वात योग्य उपाय आहे. बिझनेस स्टँडर्डने नेहमीच अद्ययावत माहिती प्रदान करण्यासाठी आणि आपल्यासाठी स्वारस्य असलेल्या आणि देश व सर्व जगासाठी व्यापक राजकीय आणि आर्थिक परिणाम असलेल्या घडामोडींवर भाष्य करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.  यात आजची आर्थिक स्थिती  कशी सुधारावी यासाठी सर्वांचे प्रोत्साहन आणि सततच्या महतप्रयासाने या आदर्शांसाठी आपला  संकल्प आणि वचनबद्धता अधिक मजबूत केली जात असते.  कोविड- १९  मुळे उद्भवलेल्या या कठीण काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था आपले चांगले प्रयत्न करीत आहे ही आशादायक बाब आहे. 

जागतिक अर्थव्यवस्थेची आव्हाने 

कोरोनाच्या चवथ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जगातील विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे पूर्णत: कंबरडे मोडल्यानंतर जागतिक पुरवठा साखळीत अनेक अडचणी उद्भवू लागल्या. याचमुळे लहान मोठ्या देशांच्या अनेक अर्थव्यवस्था घसरणीला लागून त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांची नव्याने  पुनर्प्राप्ती व्हायला बराच वेळ लागत आहे. याच कारणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था सुध्दा मंद झालेली असून त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होवू लागलेले दिसून येत आहेत. अशा अर्थव्यवस्थाना जागतिक तीव्र आर्थिक मंदीचा धोका निर्माण झालेला दिसून येत आहे. कोविद्च्या येणा-या वारंवार लाटा व लसीकरणाबद्दलची  जनतेत केल्या गेलेला अपप्रचार व अनामिक भीती यामुळे पूर्ण लसीकरण जगात होणे अशक्यप्राय असे आव्हान होऊन बसलेले आहे. अशाही स्थितः काही देशांच्या अर्थव्यवस्थाची पुनर्प्राप्ती व त्याची गती तसेच त्यातील सातत्य  टिकवून ठेवलेले दिसून येत आहे. याचबरोबर रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा बराचसा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसलेला दिसून येत आहे.  यातूनच अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक वाढीच्या मार्गातील अडथळे पहाता त्यात तीव्र मंदीच्या दरम्यान आर्थिक मंदीचा असलेला  धोका वाढत असून त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झालेला आहे. 

 युक्रेनमधील युद्धामुळे उच्च महागाई, कडक आर्थिक परिस्थिती

आधीच तीन वर्ष जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोसळल्या असतानाही कोविड - १९  ह्या साथीच्या रोगामुळे होणारे नुकसान बऱ्याच प्रमाणात वाढलेले आहे. हे जागतिक आर्थिक संकट कमी होते की काय माहित नाही तर युक्रेनवरील रशियन आक्रमणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक मंदी अधिक प्रमाणात वाढलेली आहे, जी क्षीण स्वरूपातील आर्थिक वाढीचा सामना करीत असलेली दिसून येत आहे. अशा स्थितीत वाढत्या महागाईचा अर्थव्यवस्थेतील होणारा प्रदीर्घ कालावधीतील प्रवेश अधिकच प्रगतीच्या वाटा संकुचित करीत आहे असे दिसून येते.   जागतिक बँकेचा नवीनतम जागतिक आर्थिक संभावना अहवाल यात न्मुद्केलेल्या बाबींप्रमाणे जागतिक मंदीचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी ही स्थिती संभाव्य हानिकारक परिणामांसह विचित्र परिस्थिती दर्शवित असल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थामधील आर्थिक वाढ ही २०२१ मधील ५.७% टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये २.९%  टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा असल्याचे दिसून येत आहे. जानेवारीमध्ये अपेक्षित असलेल्या ४.१% टक्क्यांपेक्षा ही वाढ लक्षणीय रीतीने कमी असल्याचे जाणवत आहे. आगामी आर्थिक वर्ष २०२३ – २०२४  मध्ये त्या वेगाने ही आर्थिक वाढ सकारात्मक रीतीने फिरणे अपेक्षित आहे. मागचे  कारणअसे आहे की,  रशिया युक्रेनमधील जडलेल्या ह्या युद्धामुळे नजीकच्या काळात आर्थिक क्रियाकलाप, गुंतवणूक आणि व्यापारात व्यत्यय येताना दिसून येत आहे. यामुळे बऱ्याच क्षेत्रातील  मागणी कमी होत गेलेली असून वित्तीय आणि चालू आर्थिक धोरणाच्या  सोई सुविधा मागे घेतल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे.  जागतिक महामारी आणि युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीचा परिणाम म्हणून, या वर्षी विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये दरडोई उत्पन्नाची पातळी त्याच्या पूर्व-महामारी प्रवृत्तीपेक्षा जवळपास ५% टक्के ऐवढी कमी असेल असा अंदाज आहे.  “युक्रेनमधील युद्ध, चीनमधील लॉकडाऊन, जागतिक पुरवठा-साखळीतील व्यत्यय आणि जागतिक आर्थिक मंदीचा धोका वाढीस बराच व्यत्यय निर्माण करण्यास हातभार लावत आहे.  बर्‍याच देशांसाठी येत्या काळात ही जागतिक आर्थिक मंदीची स्थिती टाळणे कठीण होईल असे वाटत आहे. यासंदर्भात ,” जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपासयांचे मत विचारात घेता “ हल्ली जागतिक बाजारांची जशी अपेक्षा आहे, त्यामुळे उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि व्यापार निर्बंध टाळणे तातडीचे झालेले आहे.  भांडवली गैरवाटप आणि असमानता रोखण्यासाठी वित्तीय गरजा व बदल, आर्थिक स्त्रोत, हवामान बदल आणि कर्ज धोरणात अनेक प्रकारचे बदल होणे आवश्यक आहेत.  जून मध्ये नुकताच प्रकाशित झालेला ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्सचा  अहवाल हा हेच सांगतो आहे की,  हा १९७०  च्या दशकातील स्टॅगफ्लेशनशी सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीची तुलना कशी करतो यावर हे अवलंबून आहे. यासाठी या मंदीच्या अर्थव्यवस्थेवरील प्रभावाचे प्रथम पद्धतशीर मूल्यांकन केले असता याचे आपल्याला उत्तर मिळताना दिसून येईल. अस्ध्याच्या परिस्थितीत स्टॅगफ्लेशनचा उदयोन्मुख बाजार आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर कसा परिणाम होऊ शकतो यावर विशेष भर दिला जात आहे. सन १९७० च्या दशकातील आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी प्रमुख प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक होते, ज्याने उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक संकटांच्या स्ट्रिंगला चालना देण्यात प्रमुख भूमिका बजावली होती.  "विकसनशील अर्थव्यवस्थांना त्यांच्या सर्वात गरीब नागरिकांवर आजच्या अतिव्यापी आर्थिक संकटांचे परिणाम कमी करण्याच्या गरजेसह आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेमध्ये संतुलन राखावे लागेल असे सध्यातरी वाटत आहे. यासाठी देशाच्या  "मौद्रिक धोरण निर्णयांचे स्पष्टपणे संप्रेषण करणे आवश्यक असून त्यासाठी केंद्रीय अधिकोष व भारत सरकारने सजग राहणे आवश्यक आहे. प्राप्त परिस्थितीत देशाचे विश्वासार्ह चलनविषयक धोरण चालविण्यासाठी  आवश्यक फ्रेमवर्कचा लाभ घेणे आणि मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ह्या बाबी आवश्यक असून हे महागाईच्या अपेक्षा प्रभावीपणे नियंत्रित करू शकते. यामुळे आगामी चलनवाढ आणि आर्थिक क्रियाकलापांवर अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी आवश्यक मौद्रिक  धोरण  आहे त्यापेक्षा अधिक कडक करण्याचे प्रमाण कमी करू शकते ही शक्यता असून त्यानुसार निर्णय घेणे केंद्रीय अधिकोषाला आवश्यक आहे. ."

सन १९७० च्या दशकातील आर्थिक मंदी सदृश्य स्थिती 

 सध्याचा काळ तीन महत्त्वाच्या पैलूंमध्ये  असल्यासारखा दिसत असून १९७०  च्या दशकासारखा दिसतो आहे. यात  सतत पुरवठा - बाजूने होणारी आर्थिक अडथळे ही सततच्या महागाईला चालना देणारी, प्रमुख घटक असून हेच घटक प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये अत्यंत अनुकूल आर्थिक धोरणाच्या प्रदीर्घ कालावधीच्या आधी कार्यरत असल्याचे दिसून येतात. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या कमकुवत आर्थिक वाढीच्या शक्यता आणि असुरक्षा यांच्यापैकी ज्यांचा सामना हा उदयोन्मुख बाजार आणि विकासशील अर्थव्यवस्थांना होत असल्याचे दिसून येत असते. देशांतर्गत चलनवाढीला लगाम घालण्यासाठी आवश्यक असणारे चलनविषयक धोरण अधिक घट्ट करण्यासाठी अशा प्रकारची कृती आवश्यक असते.  तथापि चालू असलेला भाग १९७०  च्या दशकापेक्षा अनेक आयामांमध्ये भिन्न असल्याचे दिसून येत आहे. आज अमेरिकन डॉलर अत्यंत  मजबूत स्थितीत  आहे.  सन १९७० च्या दशकातील त्याच्या तीव्र कमकुवतपणासह त्यात बराच तीव्र फरक  दिसून येत आहे. जीवनावश्यक  वस्तूंच्या किमतीतील वाढीची टक्केवारी कमी तरीही आहे. अशाही स्थितीत  प्रमुख वित्तीय संस्थांचे ताळेबंद सामान्यतः मजबूत असल्याचे दिसून येत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १९७० च्या विपरीत, प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील मध्यवर्ती बँका आणि अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना आता किमतीच्या स्थिरतेसाठी स्पष्ट आदेश दिले गेलेले आहेत.  गेल्या तीन दशकांमध्ये, त्यांनी त्यांचे चलनवाढीचे लक्ष्य साध्य करण्याचा एक विश्वासार्ह ट्रॅक रेकॉर्ड स्थापित केलेला आहे.  जागतिक चलनवाढ पुढील वर्षी मध्यम राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु ती अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये चलनवाढीच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त राहील अशी अपेक्षा आहे.  भविष्यात जर देशांतर्गत व जागतिक पातळीवर महागाई अशीच वाढलेली राहिली तर, आधीच्या स्टॅगफ्लेशन प्रकरणाच्या रिझोल्यूशनची पुनरावृत्ती ही काही उदयोन्मुख बाजारपेठेतील आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक संकटांसह तीव्र जागतिक मंदीमध्ये रूपांतरित होऊ शकते. सध्याच्या काळात इंधनाचे दर आकाशाला भिडत असतांना ऊर्जा बाजारावरील रशिया युक्रेन युद्धाचे परिणाम जागतिक वाढीच्या दृष्टीकोनावर कसे चिंतेचे ढग उभे करीत आहेत यावर एक नवीन अंतर्दृष्टी देखील देताना दिसून येत आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे ऊर्जा-संबंधित वस्तूंच्या विस्तृत श्रेणीतील किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे.  ऊर्जेच्या उच्च किंमतीतील वाढीमुळे  देशांतर्गत जनतेचे वास्तविक उत्पन्न कमी होईल व त्यासाठी आवश्यक असलेला उत्पादन खर्च अधिक प्रमाणात वाढेल अशी स्थिती आहे. यामुळे आर्थिक परिस्थिती अधिक घट्ट होईल आणि विशेषत: ऊर्जा-आयात करणार्‍या देशांमध्ये याचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर तसेच त्यांच्या समष्टी आर्थिक धोरणावर मर्यादा येईल असे वाटत आहे. 

जागतिक प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील वाढ

 प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील वाढ २०२१  मधील ५.१%  टक्क्यांवरून २०२२  मध्ये २.६%  टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज जानेवारीतील अंदाजापेक्षा १.२%  टक्के कमी असून  २०२३  मध्ये  ही आर्थिक वाढ आणखी मध्यम २.२%  टक्क्यांपर्यंत खाली जाण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी जी मोठ्या प्रमाणावर जागतिक महामारी दरम्यान प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय आणि चलनविषयक धोरण  आणि त्यांचे समर्थन आणखी कमी झाल्याचे प्रतिबिंबित करत असून ही आणखी चिंताजनक अशी स्थिति आहे.

उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था 

उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये, २०२१  मधील ६.६%  टक्क्यांवरून २०२२  मध्ये ३.४%  टक्क्यांपर्यंत  आर्थिक वाढीचा अंदाज आहे. सन २०११ ते २०१९  च्या वार्षिक सरासरी ४.८%  टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे दिसून येत आहे. रशिया युक्रेन युद्धातील नकारात्मक गळतीमुळे काही वस्तूची निर्यात करणाऱ्या निर्यातदारांना ऊर्जेच्या दरात झालेल्या उच्च किमतींतील वाढीमुळे जवळपास मुदतीच्या वाढीची भरपाई होईल.  सन २०२२  च्या आर्थिक वाढीचा अंदाज हा  EMDE च्या जवळपास ७०  टक्के कमी करण्यात आलेला आहे, ज्यात बहुतेक वस्तू ह्यांची आयात करणारे देश तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या चार-पंचमांश देशांचा यात समावेश आहे. सध्या वर्तमानात जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी युक्रेनमधील युद्धाचे सर्वात वाईट  असे परिणाम टाळण्यासाठी निर्णायक जागतिक आणि राष्ट्रीय धोरणात्मक कारवाईची आवश्यकता  आहे.  यात युद्धामुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या होणाऱ्या आर्थिक  हानीवर मर्यादा घालण्यासाठी, तेल आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींचा फटका  बसू नये. त्याच्या किमतीत घट करण्यासाठी, तसेच कर्जमुक्तीचा वेग वाढवण्यासाठी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लसीकरणाचा विस्तार करण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.  अशास्थितीत  जागतिक कमोडिटी मार्केट्स चांगल्या प्रकारे कार्यरत ठेवताना राष्ट्रीय स्तरावर जोरदार पुरवठा प्रतिसादांचाही यात समावेश असावा लागणार आहे. भारताचा नव्हे तर आशियायी अर्थव्यवस्थांचा विचार करतांना देशाच्या धोरणनिर्मात्यांनी, किंमत नियंत्रण, सबसिडी आणि निर्यात बंदी यांसारख्या विकृत धोरणांपासून  आपल्या आर्थिक उपाययोजनांना परावृत्त केले पाहिजे, ज्यामुळे वस्तूंच्या किमतीत अलीकडील होणारी वाढ आणखी त्यात बिघडविणार नाही याची काळजी घेता येवू शकेल. यात  उच्च चलनवाढ, कमकुवत आर्थिक वाढ, कठोर आर्थिक परिस्थिती आणि मर्यादित वित्तीय धोरणाच्या आव्हानात्मक पार्श्‍वभूमीवर, सरकारांना असुरक्षित लोकसंख्येसाठी लक्ष्यित मदतीसाठी कराव्या लागणार्या सार्वजनिक खर्चासाठी पुनर्प्राथमिकता द्यावी लागेल याचे भान ठेवावे लागणार आहे.

प्रादेशिक दृष्टीकोन

पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक समूहातील देशांमध्ये  २०२३  मध्ये ५.२ % पर्यंत वाढण्यापूर्वी २०२२  मध्ये वाढ ४.४ % पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. युरोप आणि मध्य आशिया मधील देशांमध्ये   २०२३  मध्ये १.५ % वाढण्यापूर्वी प्रादेशिक अर्थव्यवस्था २०२२  वर्षात २.९ % ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या बरोबरच लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांचा अंदाज घेतला असता असे दिसून येते की, २०२२  मध्ये २.५ % आणि २०२३  मध्ये १.९%  आर्थिक वाढीचा अंदाज आहे.   मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका खंडातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये २०२३  मध्ये ३.६ % पर्यंत कमी होण्यापूर्वी २०२२  मध्ये ५.३ % पर्यंत आर्थिक वाढ होण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय  दक्षिण आशियाई देशांमध्ये २०२२  मध्ये ६.८ % आणि २०२३  मध्ये ५.८ % आर्थिक वाढीचा अंदाज आहे. 

 उप-सहारा आफ्रिका

सन २०२२ मध्ये ३.७% पर्यंत आर्थिक वाढीचा अंदाज असून २०२३ मध्ये तो ३.८% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. हे आर्थिक वाढीचे अंदाज आय एम एफ तयार करीत असतांना खालील माहितीच्या आधारे निश्चित करीत असते.  

१. यात एकूण वाढ दर सरासरी २०१० ते २०१९ च्या  किमतीनुसार  आणि बाजार विनिमय दरांवर GDP वजन वापरून मोजले जातात.  एकूण वाढीचा दर पूर्वी प्रकाशित केलेल्या आकड्यांपेक्षा भिन्न असू शकतो ज्यांची गणना जीडीपी  वेटच्या सरासरी २०१० च्या किमती आणि बाजार विनिमय दरांवर गणना निश्चित केली गेली होती. यात  अफगाणिस्तान आणि लेबनॉनसाठी डेटा वगळण्यात आलेला होता. 

 २. जीडीपी वाढीचा दर हा आर्थिक वर्षाच्या आधारावर असतो.  एका कॅलेंडर वर्षाच्या आधारावर संकलित केलेला डेटा वापरून या देशांचा समावेश असलेल्या समुच्चयांची गणना केली जाते.  पाकिस्तानचा विकास दर घटक खर्च हा जीडीपी वर आधारित आहे. 

३. जीडीपी विकास दर आर्थिक वर्षाच्या आधारावर सुनिश्चित केलेले आहेत.  एका कॅलेंडर वर्षाच्या आधारावर संकलित केलेला डेटा वापरून या देशांचा समावेश असलेल्या समुच्चयांची गणना केली गेलेली आहे. 

 ४. जागतिक विकास दरांची गणना सरासरी २०१० ते २०१९  क्रयशक्ती समता दर वापरून केली जाते, जे बाजार विनिमय दरांपेक्षा उदयोन्मुख बाजार आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांना (EMDEs) जागतिक जीडीपीचा चा मोठा वाटा देतात.

 ५. वस्तू आणि नॉन-फॅक्टर सेवांचे जागतिक व्यापार खंड लक्षात घेवून मूल्यमापन केलेले आहे. 

 ६. तेलाची किंमत ब्रेंट क्रूड ऑइल बेंचमार्कचा संदर्भ देते.  नॉन-एनर्जी इंडेक्स हा ३९  वस्तूंच्या किमतींची (यात ७  धातू, ५  खते आणि २७  कृषी वस्तू) भारित सरासरी  निर्दिष्ट केलेली आहे.   नवीन माहितीच्या आधारे जागतिक बँकेचे अंदाज वारंवार अपडेट केले जातात.  परिणामी, येथे सादर केलेले अंदाज इतर जागतिक बँकेच्या दस्तऐवजांमध्ये समाविष्ट असलेल्यांपेक्षा भिन्न असू शकतात, जरी देशांच्या संभाव्यतेचे मूलभूत मूल्यांकन कोणत्याही दिलेल्या तारखेला भिन्न नसले तरीही  EMDEs, कमोडिटी एक्सपोर्टर्स आणि कमोडिटी इंपोर्टर्सच्या व्याख्येसाठी,   EM७  मध्ये ब्राझील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशियन फेडरेशन आणि तुर्की यांचा समावेश केलेला दिसून येतो. यात विशेष म्हणजे  पुरेशा गुणवत्तेचा विश्वासार्ह डेटा नसल्यामुळे जागतिक बँक सध्या तुर्कमेनिस्तान आणि रिपब्लिका बोलिव्हेरियाना डी व्हेनेझुएलासाठी आर्थिक उत्पादन, उत्पन्न किंवा वाढीचा डेटा प्रकाशित करत नाही.  तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला यांना क्रॉस-कंट्री मॅक्रो इकॉनॉमिक एग्रीगेट्समधून वगळण्यात आले आहे.

भारताचे आंतरराष्ट्रीय पटलावरील निर्यात व्यापारातील स्थान व नव्या रुपातील उदय  

भारताचा सध्या पूर्वेकडे आशिया प्रशांत क्षेत्रात क्वाडच्या माध्यमातून पराभव वाढू लागलेला आहे. पश्चिमेकडे इस्लामिक देशात भारत एका नव्या गटाच्या माध्यमातून आपले अस्तित्व मजबूत करतो आहे. याची परिणीती व्यापारिक संबंधात होऊन त्याचे दीर्घकालीन लाभ भारताला होवू शकतात. भारत, इस्त्रालय, युएई, यु.एस. हा नवा क्वाड अस्तित्वात आलेला आहे. विशेष म्हणजे पूर्व व पश्चिमेकडील राष्ट्रांना त्यांच्या क्षेत्रात भारताचे सह अस्तित्व अत्यंत आवश्यक वाटत आहे. असा प्रकार मात्र चीनच्या बाबतीत होताना  दिसून येत नाही. आज भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे भारताने रशियाकडून $४०० अब्ज डॉलर्सची क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा विकत घेतली म्हणून यु. एस. भारताविरुध्द आर्थिक निर्बंध लावणार नाही. यु. एस. KAATSA (काटसा) या कायद्या अंतर्गत भारतावर निर्बंध टाकण्याच्या विचारात होता. यु.एस. कॉंग्रेसने भारतावर निर्बंध न लावण्याचा निर्णय घेतला. आज यु.एस. ला भारताची गरज आहे. भारत आजच्या स्थितीत कोणासमोर झुकणार नाही किंवा कोणाच्याही मर्जीप्रमाणे वागणार नाही. हेच यातून स्पष्ट होते. भारताने रशिया युक्रेन युद्धात यु.एस. पुढे त्यांच्या दबावात न झुकता रशियाकडून विक्रमी तेल विकत घेत आहे. भारताची मागील काही दिवसात इतर देशांना आर्थिक मदत गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. भारताच्या ५ शेजारी देशांमध्ये सध्या $१४.२७ अब्ज्चे ३५७ इकास प्रकल्पांचे काम भारताकडून सुरु आहे. भारत & चीनच्या आर्थिक मदतीत गुणात्मक फरक आहे. भारत चीनप्रमाणे कोणत्याही अति टाकत नाही किंवा इतरांच्या जमिनीही बळकावत नाही. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताविषयी वेगळी सहानुभूती असून भारताचा नव्या स्वरूपात उदय होत आहे, ही आजच्या घडीला भारताची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल.   

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापिठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.) 

( लेखक जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम  येथे उपप्राचार्य असून रा.तू.म.  नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)