गौतम अदानी समुहाचे आर्थिक साम्राज्य : हिंडेनबर्ग अहवाल आणि बरेच काही

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

इमेल: smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

इक्विटी मार्केट मध्ये अदानी फर्मचे शेअर्स या घटनेनंतर उघडले गेले तेव्हा १० % घसरले होते. यामुळे अधिकृत ट्रेडिंग डिपार्टमेन्ट द्वारा त्याची विक्री स्थगित करण्यात आलेली होती. मागील आठवड्यापर्यंत, अदानी हे जगातील तिसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते परंतु अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये झालेल्या घसरणीनंतर फोर्ब्सच्या श्रीमंतांच्या यादीत ते १५ व्या क्रमांकावर घसरलेले आहेत.

लेख

नाथन अँडरसन यांनी सन २०१७ मध्ये स्थापन केलेली, हिंडनबर्ग रिसर्च ही फॉरेन्सिक आर्थिक संशोधन संस्था आहे, जी इक्विटी, मार्केट, क्रेडिट आणि डेरिव्हेटिव्ह्जचे विश्लेषण करीत असते. मोठमोठ्या कार्पोरेट कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारात असलेला गैरप्रकार किंवा अनियमितता त्यात विविध कॉर्पोरेट गैरप्रकार शोधणे आणि कंपन्यांविरुद्ध शोध घेवून त्यामागे तगादा लावण्याचा ट्रॅक रेकॉर्ड आतापर्यंत राहिलेला आहे. हा अहवाल मुद्दामच आदनी समूहाच्या आर्थिक साम्राज्याला सुरुंग लावण्याच्या उद्देशानिच्त्यार करण्यात आलेला आहे असे अदानी समूहाने हा अहवाल नाकारताना म्हटलेले आहे. हा संपूर्ण अहवाल बनावटी व निराधार असल्याचे म्हटले आहे. अदानी समूहाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या पत्रकात त्यांच्यावरील सर्वच आरोपांना "निराधार अनुमान" असे म्हटले आहे. भारताच्या अदानी समुहाने नुकतीच याचाच परिणाम म्हणून की काय उशिरा २.५ अब्ज डॉलर्सच्या शेअर्सची विक्री रद्द केलेली आहे. अदानी समूहाच्या कंपनीच्या शेअरच्या किमतीत सतत होत असलेल्या घसरणीमुळे तसेच बाजारात आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे नाट्यमय रीतीने उलटसुलट बदल घडून आलेला आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या आर्थिक साम्राज्याच्या शक्तिशाली पुरुषांपैकी एक असलेल्या गौतम अदानी यांना त्यांच्या आर्थिक समूहाच्या दुर्मिळ पराभवाला सामोरे जावे लागलेले असून हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअर विक्रीपूर्वी आपल्या जानेवारी २०२३ या महिन्याच्या अहवालात भारतीय समूहावर टीका केलेली असल्याचे दिसून आलेले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात अचानक घसरण होवून अदानी समूहाच्या देशांतर्गत सूचीबद्ध समभागांमध्ये $८६ अब्ज डॉलर्सची घसरण झालेली दिसून आली. अदानी समूहांच्या अनेक कंपन्या परदेशात सूचीबद्ध केलेल्या बाँड्समध्ये विक्री बंद झालेली दिसून आली. या लेखात मुद्दामच हिन्डेनबर्ग यांनी घेतलेले आक्षेप आणि येथे उपस्थित केलेले काही मुद्दे यात अदानी समूहाचे साद - प्रतिसाद दिलेला असून त्याचे एकंदरीत स्वरूप यात दिसून येईल.

गौतम अदानी आणि हिडेनबर्ग कोण आहेत?

पश्चिम भारतातील गुजरातमधील गौतम अदानी यांनी कमोडिटीज व्यापारी म्हणून आपल्या व्यवसायास सुरुवात केल्यानंतर आपले खूप मोठे आर्थिक साम्राज्य निर्माण केले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्याच राज्यातील आहेत आणि त्यांचे संबंध मोदींच्या विरोधकांकडून दीर्घ काळापासून तपासले गेले आहेत. आपल्या पूर्ण शिक्षण न घेता शाळा सोडलेला अदानी आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनला ज्याचे $२२० अब्ज डॉलरचे आर्थिक साम्राज्य हे जागतिक पातळीवरील सागरीक बंदरे, वीज निर्मिती, विमानतळ, खाणकाम, खाद्यतेल, अक्षय्य उर्जा, मीडिया आणि सिमेंट या क्षेत्रांमध्ये पसरले आहे. मीडियातून वारंवार नरेंद्र मोदी आणि गौतम अदानी यांचे आंतरिक संबंध असल्याची चर्चा होत असतांना हे सर्व आरोप असून ते 'निराधार आरोप' आहेत असे अदानी समुहांनी त्यांच्या भविष्यासाठी पंतप्रधान मोदी कनेक्शन फेटाळून लावलेले होते. इक्विटी मार्केट मध्ये अदानी फर्मचे शेअर्स या घटनेनंतर उघडले गेले तेव्हा १० % घसरले होते. यामुळे अधिकृत ट्रेडिंग डिपार्टमेन्ट द्वारा त्याची विक्री स्थगित करण्यात आलेली होती. मागील आठवड्यापर्यंत, अदानी हे जगातील तिसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती होते परंतु अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये झालेल्या घसरणीनंतर फोर्ब्सच्या श्रीमंतांच्या यादीत ते १५ व्या क्रमांकावर घसरलेले आहेत.

हिंडेनबर्ग रीसर्चची या घटनेवर काय प्रतिक्रिया आहे?

हिंडेनबर्गने रिसर्चद्वारा असा खुलासा केलेला आहे की, ते यू.एस.-ट्रेडेड बॉण्ड्स आणि नॉन-इंडियन-ट्रेडेड डेरिव्हेटिव्हजद्वारे अदानी कंपन्यांमध्ये लहान पोझिशन्स धारण करतात. कर आश्रयस्थानांचा अयोग्य वापर आणि कर्ज पातळीबद्दल चिंता व्यक्त करणारा खुलासा करतांनाच अदानी ग्रुप मध्ये बरीच अनियमितता असून कर्जामुळे अदानी यांची संपत्ती फुगली असल्याचा त्यात खुलासा आहे. अदानी यांच्या ग्रुपमधील अनेक कंपन्या ह्या तोट्यात असल्याचे त्यात सुतोवाच केलेले आहे. यांच्या सोबत एक अहवाल जारी केला.

अदानींची प्रतिक्रिया काय होती?

अदानी समूहाने हा अहवाल निराधार असल्याचे म्हटले आहे आणि आरोपांना "निराधार अनुमान" म्हटले आहे. हे मुद्दे पहिल्यांदाच मांडले आहेत का? या प्रश्नांचे उत्तर हे असे आहे की, भारताचे भांडवली बाजार नियामक, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यांनी स्थानिक माध्यमांच्या अहवालानंतर गेल्या वर्षभरात यापैकी काही समस्यांची चौकशी केलेली आहे. याबाबत रॉयटर्सने आपले मत असे नोंदवले आहे की, नियामक ही छाननी सुरू ठेवतील आणि हिंडनबर्ग अहवालातील कोणतीही नवीन माहिती काढली जाईल अशा प्रकारचे कथन करण्यात आलेले होते. नियामकाने अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या नुकत्याच झालेल्या क्रॅशची "पूर्ण-प्रमाणात" तपासणी सुरू केलेली आहे. यातील $ 2.5 अब्ज शेअर विक्रीमध्ये संभाव्य अनियमितता देखील खरोखर आहे किंवा नाही याची शहनिशा करीत त्यामागील तथ्य शोधत आहेत असा खुलासा केलेला दिसून आलेले आहे.

हिंडनबर्ग आर्थिक नियंत्रणांबद्दल काय म्हणतो?

शॉर्ट-सेलरने याबाबत असे म्हटले आहे की, सूचीबद्ध असलेल्या अदानी कंपन्यांनी मुख्य वित्तीय अधिकाऱ्यांमध्ये सीएफओ अनेक बदल केलेले आहेत. अदानी समूहाद्वारे वापरलेले ऑडिटर्स तुलनेने अज्ञात आहेत. त्यांच्याकडे स्त्य्शोध्ण्याची क्षमता कुठेही दिसून येत नाही. अदानी एंटरप्रायझेसकडे आठ वर्षांच्या कालावधीत पाच मुख्य वित्तीय अधिकारी आहेत. यात त्यांनी टिपण्णी करतांना असे नमूद केलेले आहे की, "संभाव्य लेखाविषयक समस्या दर्शविणारा हा एक प्रमुख लाल ध्वज" आहे.

अदानीं समूहानी कसा प्रतिसाद दिला?

अदानी समुहाने या अहवालाबाबत असे सांगितलेले आहे की, हिंडेनबर्गच्या अहवालात नमूद केलेले अनेक सीएफओ समूहातच राहिले आणि नवीन भूमिकांकडे वळले. लेखा परीक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल, असे म्हटले आहे की, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनीची लेखापरीक्षा समिती पूर्णपणे स्वतंत्र संचालकांची बनलेली असते आणि त्यांच्या शिफारशीनुसार लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली जाते. अदानी गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करण्यासाठी समूह कंपन्यांचे स्वतंत्र ऑडिट करण्याचा विचार करत आहे. रॉयटर्स स्वतंत्रपणे याची पडताळणी करू शकले नाहीत. अदानी एंटरप्रायझेसने त्याची $२.५ अब्ज डॉलर्स शेअर विक्री नाटय़मय उलटसुलटपणे रद्द केली होती. यामागचे कारण असे की, यूएस शॉर्ट-सेलरच्या टीकेमुळे भारतीय टायकूनच्या समभागांच्या मूल्यात कोट्यवधींचे नुकसान झालेले आढळून आलेले होते.

अदानी समूहाच्या लाभाबाबत हिडेनबर्गचा दृष्टिकोन आणि समूहाचा प्रतिसाद काय आहे?

हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, प्रमुख सूचीबद्ध अदानी कंपन्यांवर बऱ्यापैकी कर्ज आहे आणि ते अतिउत्साही आहेत. अदानी समूहाला उच्च अल्पकालीन दायित्वांमुळे तरलतेच्या जोखमीचा सामना करावा लागताना दिसून येत असून यात सात प्रमुख सूचीबद्ध कंपन्यांपैकी पाच कंपन्यांनी १ च्या खाली "वर्तमान गुणोत्तर" नोंदवलेले आहे, जे नजीकच्या मुदतीच्या संदर्भात तरलता दबाव दर्शवीत असलेले दिसून येते. याला अदानी समुहाने प्रतिसाद दिला की, त्यांच्या कंपन्यांचे लीव्हरेज गुणोत्तर चांगले आहेत आणि संबंधित क्षेत्रातील उद्योग बेंचमार्कशी सुसंगत आहेत. ही माहिती नियमितपणे सार्वजनिकपणे उघड केली जात असते. अदानी एंटरप्रायझेसच्या विरोधात डाऊ जोन्सच्या निर्णयानंतर महुआ मोईत्रा यांनी NSE वर प्रश्न उपस्थित केलेला होता. अदानी समूहाच्या समोर फसवणूकीचे अनेक आरोप समोर आल्यापासून फ्लॅगशिप अदानी एंटरप्रायझेसची कामगिरी कशी झाली? याबाबत अधिक संशोधन केले असता असे दिसून येते की, हिंडेनबर्ग म्हणतात तसा अमेरिकेतही खटला भरणार का, हे अदानी उद्योग समूहालाच ठरवावे लागणार आहे. पण यातून होणाऱ्या अपकीर्तीची दखल मात्र केंद्र सरकारला घ्यावी लागणार आहे. अमेरिकेतला एवढासा एखादा छोटासा गुंतवणूक सल्लागार आपला अवघ्या काही हजार शब्दांचा अहवाल देतो काय आणि जगातील सर्वोच्च अब्जाधीश-चलित कंपनीने काळजीपूर्वक, वातावरणात उभारलेल्या आपल्या तथाकथित आर्थिक साम्राज्यास तडे जातात कायहे सुध्दा एक आश्चर्य वाटत आहे. हिंडेनबर्ग या फारशा परिचितही नसलेल्या गुंतवणूकदार सल्लागार कंपनीने सादर केलेल्या अहवालानंतर गौतम अदानी यांच्या उद्योग साम्राज्याची जी अवस्था झाली ती एक भारतीय या नात्याने ती दु:खदायक वाटत आहे. तरी हा केवळ एका खासगी उद्योग समूहाच्या भल्या वाईटाचा मुद्दा अजिबात नाही. एक सार्वभौम, महासत्ता वगैरे होऊ पाहणाऱ्या आपल्या देशातील व्यवस्थांची इभ्रत यात गुंतलेली आहे. इतरवेळी एखाद्या उद्योगसमूहाचे काय होते आणि काय नाही, यात आपणास पडण्याचे कारण वाटत नाही. पण भारतातील तथाकथित भांडवलशाहीच्या आधारे एखादा सरकारी व्यवस्थेस धाब्यावर बसवून कायदे, नियम यांना मारून आपले साम्राज्य किती बेधडकपणे उभारू शकतो याचे हे एक उदाहरण वाटते. राजकीय नेतृत्वाची ही साथ अदानी समुहाबरोबर २००७ पासूनच असल्याचे दिसून येत आहे. त्याची दखल घेणे आज अत्यावश्यक झालेले आहे. वास्तविक काळ-काम-वेग यांचे नैसर्गिक चक्र डावलून अदानी उद्योगसमूहाची किती महाप्रचंड वेगाने घोडदौड सुरू आहे याच्या सुरस कथा उद्योग वर्तुळात गेली आठ वर्षे चर्चिल्या जात आहेत. सरकारी बँकांनी किमान व्यावहारिक शहाणपणाकडे दुर्लक्ष करून दिलेल्या भरमसाट कर्जावर या उद्योगसमूहाचा विस्तार सुरू आहे, याचीही चर्चा सुरू होती. ‘फिच’सारख्या संशोधन संस्थेने हा समूह प्रमाणापेक्षा किती तरी अधिक कर्जे उभारत आहे याचाही इशारा काही महिन्यांपूर्वी दिलेला होता. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने सरकारी मालकीचे आयुर्विमा महामंडळ जनतेच्या विमा हप्त्यांतून मिळालेला पैसा अधिकाधिक अदानी समूहात कसा गुंतवत आहे हे सुध्दा समोर आणले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात गौतम अदानी सहभागी दिसल्यानंतर स्टेट बँकेला या समूहा बद्दल अधिक आत्मीयता वाटून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिलीत. या कंपनीचा महसूल आणि त्यातून हाती राहणारा नफा यातून त्या उद्योग समूहाचा ताळेबंद अनेकांना दिसलेला होता. हवाई वाहतूक क्षेत्र, विमानतळ व्यवस्थापन याचा काडीचाही अनुभव नसताना देशातील अर्धा डझन विमानतळ या कंपनीकडे कसे अलगद सुपूर्द केले गेले हेही सर्वासमक्षच झाले. मुंबईचा वीजपुरवठा असो वा धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन वा बंदर उभारणी- या कशाचाच उद्धार अदानी समूहा खेरीज कसा होत नाही, याला तर सारा देशच साक्षीदार राहिलेला आहे. अत्यंत प्रदूषणकारी कोळसा खाण साम्राज्य हाताळणारा अचानक पर्यावरण-स्नेही हरित ऊर्जा निर्मितीचा उद्गाता कसा बनला आणि त्याच वेळी सरकारच्या मनातही पर्यावरणाची काळजी दाटून सरकारी गरज आणि उद्योगाच्या व्यवसायसंधी यांचा समसमा संयोग कसा झाला ही देखील तशी अलीकडचीच घटना असल्याचे दिसून आलेले आहे. पण सोईस्कर नैतिकतेच्या वाळूत आपली मान खुपसून बसलेल्या नवनैतिकतावाद्यांस यातले काहीही दिसले नाही. देशातल्या या नवनैतिकतावाद्यांस भुलवण्या आणि झुलवण्यासाठी अनेक मार्ग होते. त्यातून हा वर्ग ‘मॅनेज’ होतो हेदेखील अनेकदा दिसलेले आहेच. तसेच आताही झाले. पण तिकडे अमेरिकेतली गुंतवणूक सल्लागार कंपनी अशी ‘मॅनेज’ करता आली नसावी. हिंडेनबर्गचा हा अहवाल आला आणि गाढ झोपेचे सोंग घेतलेल्या भारतीय व्यवस्था; भल्या पहाटे बर्फाळ पाण्याच्या वर्षांवाने खडबडून जाग यावी तशा दचकल्या. हे होणारच होते. त्यामागील कारणांवर भाष्य करताना या अहवालात समोर आलेले मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. आकडेवारीतील फसवाफसवी, प्रत्यक्षात काहीही उद्योग नसलेल्या कंपन्यांकडून झालेली गुंतवणूक, कंपन्यांच्या समभागांतील अकारण आणि अवाजवी वाढ, हे अकारण वाढ झालेले समभाग पुन्हा तारण म्हणून ठेवून त्यावर घेतले गेलेले कर्ज, कंपनीच्या उच्चपदस्थ २२ पैकी आठ जण एकमेकांचे नातेवाईक असणे, त्यामुळे प्रत्यक्ष सूचिबद्ध कंपन्यांचे नियंत्रण मध्यवर्ती कुटुंबाहातीच असणे, बेहिशेबीपणासाठी (मनी लाँडिरग) समूहाची किमान चार वेळा चौकशी होणे, करमाफी असलेल्या मॉरिशस आदी ठिकाणांहून उद्योगांत झालेली गुंतवणूक, मुख्य प्रवर्तक गौतम अदानी यांच्या नातेवाइकांवर महसूल गुप्तचर संचालनालयाने हिरे व्यापार प्रकरणी केलेले आरोप, त्यांच्या सहकाऱ्यांची तब्बल ३८ मॉरिशस-स्थित पोकळ (शेल) कंपन्यांतील गुंतवणूक अशा जवळपास प्रत्येक गैरप्रकारासाठी हिंडेनबर्गने या समूहावर ठपका ठेवलेला दिसून आलेला आहे. यातील प्रत्येकासाठी हिंडेनबर्गने सविस्तर तपशील दिलेला आहे, हे दिसून येते. ‘जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या धनाढय़ व्यक्तीचा ऐतिहासिक घोटाळा’ असे म्हणण्याइतकी धडाडी आणि धाडस हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात दाखवलेले आहे. यावर अदानी समूहाची प्रतिक्रिया तितकीच धडाडीयुक्त अपेक्षित होती. भारताच्या दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. अदानी समूहाने केलेला आपला बचाव आरोपांच्या तुलनेत अगदीच केविलवाणा ठरतो. अदानी समूहाची भाग भांडवल उभारणी नुकतीच सुरू झालेली आहे. ‘ती वेळ साधून जाणूनबुजून’ हा अहवाल प्रसृत केल्याचे अदानी समूहाचे म्हणणे आहे. हिंडेनबर्गने वेळ साधल्याचा आरोप खरा मानला तरी अदानींवर झालेल्या आरोपांचे काय, हा प्रश्न उरतोच. कारण गैरव्यवहार झाले आहेत की नाही, हा यातील खरा प्रश्न गौण असून ते आताच का उघडकीस आणले गेले, हा मुद्दा अत्यंत गौण आहे. अनेक विकसित देशांतील मान्यवरांना त्यांच्या वृद्धावस्थेत त्यांनी तारुण्यात केलेल्या गैरव्यवहारांसाठी शासन झालेले आहे. तेव्हा ‘आताच हे प्रश्न का’ हा मुद्दाच निरर्थकअसल्याचे इतरांना वाटत आहे . या आरोपांसाठी हिंडेनबर्गवर बदनामीचा खटला भरण्याचा इशारा अदानी समूहातर्फे दिला गेला. तो अगदीच फुसका ठरलेला दिसून येत आहे. याचे कारण असे की थेट येणार असाल तर आताच या’ अशा थाटात हिंडेनबर्गने अदानी समूहास ‘खटला भराच’ असे आव्हान दिलेले आहे. इतकेच नाही तर असा खटला आमच्यावर अदानी समूहाने अमेरिकेतही भरावा असे हिंडेनबर्ग यांचे म्हणणे असल्याचे दिसून येत आहे. यातून त्यांची ‘तयारी’ किती आहे, हेच दिसते. असा खटला भरल्यास आपण अनेक कागदपत्रांची मागणी करू असेही हिंडेनबर्ग म्हणतो आहे . त्यानिमित्ताने सत्य असे चव्हाटय़ावर मांडता येईल, असा त्याचा अर्थ आता लावला जात आहे. आता यावर अदानीसमूह खरोखरच खटला भरणार का, हे आता कळेलच. परंतु तोपर्यंत या कंपनीच्या समभागांची सणसणीत धूप झालेली दिसून येत आहे. सुमारे १८ ते २० टक्क्यांपर्यंत या कंपन्यांच्या समभागांत घसरण झालेली आहे. भांडवल निर्मितीसाठी अदानी समूहाच्या नुकत्याच बाजारात आलेल्या समभागांची मागणीही त्यामुळे आटलेली आहे. यात या समूहात विनाकारण की सकारण अमाप गुंतवणूक करणाऱ्या आयुर्विमा महामंडळ आणि स्टेट बँकेच्या गुंतवणूक मूल्यांतही मोठी घसरण झालेली दिसून आलेली आहे, याची जबाबदारी कोण घेणार? हा पैसा सामान्य माणसाचा आहे. विकसित देशांत असे झाले असते तर गुंतवणूकदारांनी या सरकारी कंपन्यांना न्यायालयात खेचले असते. इतकी प्रगल्भता येथे अपेक्षिणे म्हणजे कठीणच आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन तरी या साऱ्या प्रकरणी चौकशीची घोषणा करण्याची नैतिकता वित्तीय प्राधिकरणे दाखवितात काय हा प्रश्न आज भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोर आहे.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथील पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत )