केंद्रीय अर्थसंकल्प: २०२३ एक दृष्टीक्षेप
केंद्रीय अर्थसंकल्प: २०२३ एक दृष्टीक्षेप
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९
ईमेल : smitarajan76@gmail.com
बॉक्स
आज भारतीय अर्थव्यवस्था ही योग्य वळणावर असून अनेक नकारात्मक परिस्थिती आजूबाजूला असतानाही भारताने गाठलेले हे यश निश्चितच समाधानकारक आहे असे समजायला हरकत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि तिच्या महत्वपूर्ण आशा गाभाभूत क्षेत्रासाठी हा आव्हानांचा काळ असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था ही आज घडीला उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे ही निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमतेची ग्वाही देत आहे हे दिसून येते.
लेख
निर्मला सीतारमण यांनी सलग सादर केलेला हा पाचवा अर्थसंकल्प असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सादर केलेला भारताचा दहावा अर्थसंकल्प आहे. भारतिय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात संपूर्ण जग आर्थिक आघाडीवर मागे येत असतांना भारताने मात्र जागतिक आघाडीवर किमया केलेली दिसून येत आहे. आजच्या स्थितीत संपूर्ण जग भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे एक उदयमान विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून पहाताना दिसून येत आहे. या मागचे कारण असे कि, कोविड जागतिक महामारीच्या निमित्याने संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्था विस्कटताना आणि रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी जागतिक आर्थिक मंदी वेगाने पुढे येत असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने आपल्या आर्थिक वृद्धी दराचा अंदाज ७%च्या जवळपास ठेवलेला आहे. हा आर्थिक विकास दर आज जगातील सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक आहे. कोविड जागतिक महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्ध, जागतिक आर्थिक मंदी अशा पार्श्वभूमीवर देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्था ही योग्य वळणावर असून अनेक नकारात्मक परिस्थिती आजूबाजूला असतानाही भारताने गाठलेले हे यश निश्चितच समाधानकारक आहे असे समजायला हरकत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि तिच्या महत्वपूर्ण आशा गाभाभूत क्षेत्रासाठी हा आव्हानांचा काळ असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था ही आज घडीला उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे ही निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमतेची ग्वाही देत आहे हे दिसून येते. भारतीय अर्थव्यवस्था ही २०४७ मध्ये जेव्हा आपल्या स्वातंत्र्याचा शताब्धी महोत्सव साजरा करेल तेव्हा भारत जगतील पहिली तीन बलाढ्य अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट असेल यात कुठलीही शंका दिसत नाही. या मजबूत अर्थव्यवस्थेच्या आधारावर असे चित्र दिसून येत आहे कि, ज्यामध्ये एक समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताचा विशाल दृष्टिकोन दिसून येत आहे, जिथे सर्व समावेशी आर्थिक विकासाचे लाभ सर्व प्रदेश आणि नागरिकांपर्यंत पोहचत आहेत. यात विशेषत: तरुण, महिला, शेतकरी, इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, गरीब आदिवासी, श्रमिक वर्ग यांच्यापर्यंत पोहोचत असलेली दिसून येत आहेत. आजच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचीही सर्वात मोठी उपलब्धी आहे असे मानावे लागेल. भारताने आज बहुविध आपत्तीत आपली तत्परता दाखविलेली असून अनेक जगतक संकटांना भराच्या अर्थव्यवस्थेने यशस्वीपणे तोंड दिलेले आहे. युनिक आयडेन्टीफिकेशन असलेली आधार सिस्टीम, को-विन आणि युपीआय, रूपे प्रणाली यासारख्या अद्वितीय जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधामुले संपूर्ण जगात देशाला एक वेगळी ओळख व उंची मिळालेली दिसून येत आहे. आज कोविड महामारीच्या काळात भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमाच्या निमित्याने जागतिक पातळीवर मिळवलेले अतुलनीय यश, मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रमास मिळालेला जग प्रतिसाद, वेगवान कोविड-१९ प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम, जागतिक हवामानाशी संबंधित विविध उद्दिष्टे साध्य करणे, मिशन लाईफ आणि राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन यासारख्या आघाडीच्या क्षेत्रात भारताने महत्वाची बजाविलेली सक्रिय भूमिका यामुळे भारताचे जागतिक पातळीवर स्थान उंचावले जात आहे यात शंका नाही. कोविड महामारीच्या काळात देशातील गरीब व सामान्य अशा ८० कोटींहून अधिक लोकांना २८ महिन्यांसाठी मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या योजनेद्वारे भारत सरकारने कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची काळजी घेतली. देशातील जनतेचे अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्राच्या वचनबद्धतेसह सरकार १ जानेवारी २०२३ पासून पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) अंतर्गत पुढील एक वर्षासाठी सर्व अंत्योदय आणि प्राधान्य प्राप्त कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची योजना राबविन्याचे निश्चित केलेले असून ही सर्वात मोठी उपलब्धी असल्याचे दिसून येत आहे. बाकी पाकीस्थान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांगला देश या शेजारी राष्ट्रात नागरी युध्द सदृश्य स्थिती जाणवत असतांना भारत मात्र देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत अन्न धान्य पुरवीत आहे ही सर्वात मोठी आजच्या घडीची उपलब्धी मानावी लागेल. यासाठी सुमारे २ लाख कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारने करण्यासाठी आर्थिक निधीची तरतूद केलेली आहे. आजच्या घडीला जागतिक आव्हानांच्या या काळात भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षात जी २० या जागतिक परिषदेचे अध्यक्षपद भारताला भूषविण्याची संधी प्राप्त होणे ही घटना जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत आपली भूमिका मजबूत करण्याची अनोखी संधी आहे. भारताचा वैश्विक दृष्टीकोण हा प्राचीन काळापासूनच प्रगल्भ राहिलेला असून ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या संकल्पनेसह भारत केवळ जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि शाश्वत आर्थिक विकास सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी अशा लोककेंद्रित प्रक्रियेला अंगीकारत आहे. भारताने हे यश सन २०१४ पासून प्राप्त करण्यास सुरुवात केलेली असून भारत सरकारच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रयत्नांमुळे सर्व नागरिकांना आपल्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आण्याच्या संधी उपलब्ध झालेल्या दिसून आलेल्या आहेत. भारतीय जनतेचे दर्जेदार राहणीमान आणि सन्मानाचे जीवन जगण्याची हमी मिळालेली दिसून येत आहे. आज नव वर्षात देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून १.९७ लाख रुपये झालेले आहे ही आजच्या घडीची आभासी संकल्पना असली तरीही देश आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत पुढे जात असल्याचे दिसून येत आहे. या ९ वर्षांत जागतिक बलाढ्य अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था १० व्या स्थानावरून ५ व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. आज आम्ही जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहोत हे जगाला अचंबित करणारी गोष्ट आहे. याशिवाय २०२२ मध्ये युपीआय द्वारे १२६ लाख कोटी रुपयांची ७,४०० कोटी रुपयांचे डिजिटल पेमेंट्स आणि ईपीएफओ सदस्यत्व दुपटीहून अधिक म्हणजे २७ कोटी रुपये झाल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक बनलेली आहे. या अर्थसंकल्पात लक्ष्यित लाभांचे सार्वत्रिकीकरण करून अनेक योजनांच्या कार्यक्षम अंमलबजावणीमुळे सर्वसमावेशक विकास झालेला असल्याचे दिसून येते. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आज देशात ११.७ कोटी घरगुती शौचालये, उज्ज्वला अंतर्गत ९.६ कोटी एलपीजी कनेक्शन, १०२ कोटी व्यक्तींचे २२० कोटी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण, ४७.८ कोटी जनतेची पीएम जन धन बँक खाती, पीएम सुरक्षा विमा आणि पीएम जीवन ज्योती योजनेंतर्गत ४४.६ कोटी व्यक्तींना विमा संरक्षण आणि पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत ११.४ कोटी पेक्षा जास्त शेतकर्यांना २.२ लाख कोटी रुपयांचे रोख हस्तांतरण अशा काही योजनांचा उल्लेख करावयाचा झाल्यास आर्थिक विकासाच्या सामाजिक दिशा असल्याचे स्पष्ट होते. खरे तर हा अमृत काल चा दृष्टिकोन असून यातून देश एक सशक्त आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येत असून हे सर्व सामान्य जनतेच्या दृष्टीने आयन्त गौरवास्पद आहे. अमृत कालच्या या ७५ वर्षाच्या काळात देशांनी अनेक क्षेत्रात उपलब्धी प्राप्त केलेल्या असून स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित आणि ज्ञानावर आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था पुढे येत आहे. या अर्थव्यवस्थेच्या आंतरिक व्यवस्थेत अनेक अशी क्षेत्र आत्मनिर्भर होवू पाहत आहेत, ज्यात मजबूत सार्वजनिक वित्त आणि एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र समाविष्ट आहे. सर्वसमावेशी आर्थिक विकास व त्याचे अंतिम ध्येय साध्य करण्यासाठी 'सबका साथ सबका प्रयास'च्या माध्यमातून जन भागिदारी च्या सहाय्याने सर्वोत्तम कामगिरी प्राप्त करणे किती आवश्यक आहे हे आज केंद्र सरकारने दाखवून दिलेले आहे. सर्वसमावेशी आर्थिक विकासाची संकल्पना साध्य करण्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक अजेंडा हा तीन महत्वाच्या गोष्टींवर केंद्रित केलेला आहे. यातील पहिली बाब म्हणजे देशातील नागरिकांना, विशेषत: तरुणांना त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे हि असून दुसरी म्हणजे महत्वाची बाब म्हणजे आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीला मजबूत चालना देणे आणि यातील तिसरी अंतिम बाब म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्थूल -आर्थिक स्थैर्य बळकट करणे हे होय. आर्थिक प्रगतीच्या दिशेने जाण्यासाठी तसेच या लक्षित क्षेत्रांना सेवा देण्यासाठी अमृत काल दरम्यान खालील चार संधी परिवर्तनकारी आहेत. देशातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करून महिलांना अधिक सक्षम कसे करता येईल यासाठी या अर्थसंकल्पातून सरकारने काही बाबी निश्चित केलेल्या दिसून आलेल्या आहेत. यातील भारत सार्कारची दीनदयाळ अंत्योदय योजना हि योजना असून यातून राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानाने ग्रामीण महिलांना ८१ लाख बचत गटांमध्ये एकत्रित करून उल्लेखनीय यश मिळविले आहे. मोठ्या उत्पादक उद्योगांच्या निर्मितीद्वारे अथवा अनेक हजार सदस्य संख्येच्या स्तरावर पोहोचून त्याचे व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापन करून या बचत गटांन आर्थिक सक्षमीकरणाच्या पुढील टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी सहाय्य केलेले दिसून आलेले असून हि सरकारची महत्वाची उपलब्धी आहे. युवा कौशल्य व हस्त कौशल्याच्या सहाय्याने कालाबतूर वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कारागिरांना या अर्थसंकल्पातून न्याय दिलेला आहे. सध्याच्या घडीची पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान हि योजना शतकानुशतके, पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकलाकार, जे हाताने साधने वापरून काम करतात अशा कारागीरांच्या जीवनाचा अभ्युदय घडवून आणण्यासाठी कटिबध्द असल्याचे दिसून येते. या कारागिरांनी आजपर्यंत भारतासाठी विशेष नावलौकिक मिळविला असून त्यांना सामान्यतः विश्वकर्मा म्हणून संबोधले जाते. या कारागिरांनी निर्माण केलेली कला आणि हस्त कलाबतूर कलावस्तू आत्मनिर्भर भारताच्या खऱ्या भावनेचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोना काळात सर्वाधिक धक्का बसलेले क्षेत्र म्हणजे पर्यटन क्षेत्र असून हि या काळात पूर्णत: ओस पडलेली होती. आज नैसर्गिक सौंदर्य, समृध्द समुद्र किनारा, जंगले, पर्यटन स्थळे हि देशाला मिळालेली नैसर्गिक देणगीच म्हणावी लागेल. आपल्या देशाच्या पर्यटनामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी प्राप्त करण्याची मोठ्या प्रमाणात क्षमता आहे. देशातल्या तसेच परदेशातील पर्यटकांना आपल्या देशाचे प्रचंड आकर्षण आहे. या क्षेत्रामध्ये विशेषतः तरुणांसाठी रोजगार आणि उद्योजगतेच्या मोठ्या संधी आहेत. यात राज्यांचा सक्रीय सहभाग, सरकारी कार्यक्रमांचे अभिसरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी यासह पर्यटनाचा प्रचार करून या क्षेत्रात सरकार व स्वयंसेवी संस्थांच्या वतीने पूर्व अवस्था प्राप्त करणे आवश्यक आहे. या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून हरित विकास घडवून आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचा संकल्प केलेला असून तो तडीस नेण्यासाठी हरित (पर्यावरण स्नेही) विकास या क्षेत्रात भारत हरित इंधन, हरित ऊर्जा, हरित शेती, हरित गतिशीलता, हरित इमारती आणि हरित उपकरणे आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापरासाठी अनेक कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याचे दिसते. यातून सरकारची उर्जेच्या क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता साध्य करण्याचा ध्यास हा एक उर्जेच्या क्षेत्रातील नवा ध्यास असल्याचे दिसून येते. हरित विकासाच्या या प्रयत्नांमुळे अर्थव्यवस्थेवरील कार्बन उत्सर्जनाचा भर कमी व्यायला मदत होनार असून आणि मोठ्या प्रमाणात हरित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे दिसून येत आहे. या अर्थसंकल्पातील काही महत्वाच्या बाबीना विशेष प्राधान्यक्रम दिलेला असून केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सात प्राधान्यक्रमांची यादी हीच एकमेकांना पूरक आहे. अमृत काळात आपल्याला मार्गदर्शन करणारे ‘सप्तऋषी’ म्हणून ते काम करतील असे दिसते. या प्राधान्यक्रमानुसार सर्वसमावेशक विकास, आर्थिक क्षेत्राच्या विकासाला देशाच्या कानाकोपऱ्या पर्यंत पोहोचविणे , पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक विकास, अंतर्भूत क्षमतांना संधी देणे, हरित विकास, युवा शक्ती, आर्थिक क्षेत्र सुधार ही ती सात सप्तर्षी आहेत. एखाद्या अर्थसंकल्पात या पद्धतीने प्रथमच विचार करण्यात आलेला असल्याचे दिसून येते. सरकारच्या 'सबका साथ सबका विकास' या तत्त्वामुळे सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामध्ये विशेषतः शेतकरी, महिला, तरुण, ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दिव्यांगजन आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि वंचितांना एकूण प्राधान्य देणे याचा समावेश आहे. जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि ईशान्येकडेही सातत्त्याने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा अर्थसंकल्प या प्रयत्नांवर आधारित आहे. याबरोबरच शेती आणि सहकार क्षेत्रात आनुषंगिक बदल घडवून आणण्यासाठी तसेच शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. शेतीसाठीच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा या खुला स्रोत, खुले मानक आणि आंतर-वापरायोग्य सार्वजनिक वस्तू म्हणून निर्माण केल्या जानार आहेत. यामुळे पीक नियोजन आणि आरोग्य याच्याशी संबंधित माहिती सेवा, शेतीशी संबंधित वस्तूंच्या उपलब्धतेमध्ये सुधारणा, कर्ज आणि विमा, पीक अंदाजासाठी मदत, बाजार विषयक माहिती आणि कृषी तंत्रज्ञान उद्योग आणि स्टार्ट-अपच्या वाढीसाठी समर्थन, याद्वारे सर्वसमावेशक, शेतकरी-केंद्रित उपाययोजनांना चालना मिळेल. यात अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड मधून ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांच्या कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी अग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड स्थापन केला जानार आहे. शेतकऱ्यांपुढील आव्हानांसाठी नाविन्यपूर्ण आणि परवडणारे उपाय देणे हे याचे उद्दिष्ट असेल असे दिसत आहे. कृषी पद्धतींमध्ये परिवर्तन घडवण्यासाठी, उत्पादकता आणि नफा वाढवण्यासाठी ते आधुनिक तंत्रज्ञान देखील उपलब्ध करेल असे वाटत आहे . लांब धाग्याच्या कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवणे हे एक ध्येय निश्चित करण्यात आलेले असून अतिरिक्त-लांब धाग्याच्या प्रमुख कापूस पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी, सरकार सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) द्वारे क्लस्टर-आधारित मूल्य शृंखला पद्धतीचा अवलंब करनार आहे. याचा अर्थ, शेतकरी, राज्य आणि उद्योग यांच्यात कच्च्या मालाचा पुरवठा, विस्तार सेवा आणि बाजारपेठेतील संबंध यासाठी सहकार्य होईल. यालाच लागून आत्मनिर्भर फलोत्पादन स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम सरकार राबविणार असून यासाठी २२०० कोटी रुपये खर्च करून उच्च मूल्याच्या बागायती पिकांसाठी रोगमुक्त, दर्जेदार लागवड सामग्रीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर स्वच्छ वनस्पती कार्यक्रम सुरू करणार आहे. कृषी क्षेत्रात बदल करण्याचा विशेष संकल्प केलेला असून यात भरड धान्यांचे जागतिक केंद्र: ‘श्री अन्न’ असे संबोधून त्यासाठी "भरड धान्याला लोकप्रिय करण्यात भारत आघाडीवर आहे, ज्याच्या सेवनामुळे पोषण, अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण होते". भारत हा ‘श्री अन्नाचा’ जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. कारण, भारतामध्ये ज्वारी, नाचणी, बाजरी, कुट्टू, रामदाणा, कंगणी, कुटकी, कोडो, चेना आणि साम यासारख्या अनेक प्रकारच्या ‘श्री अन्नाचे’ उत्पादन होते. याचे आरोग्याला अनेक फायदे आहेत आणि शतकानुशतके ते आपल्या अन्नाचा अविभाज्य भाग आहेत. आणि या ‘श्री अन्नाचे’ उत्पादन करून देशाच्या नागरिकांच्या आरोग्यासाठी मोठे योगदान दिलेले आहे. भारताला ‘श्री अन्नाचे’ जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम पद्धती, संशोधन आणि तंत्रज्ञान शेअर करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून सहाय्य केले जाणार आहे. कृषी क्षेत्राची आणखी एक गरज म्हणून शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज व त्यासाठीची पद्धती अधिक सुकर केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या कल्याणकारी उपाययोजनांबाबत विशेष लक्ष या अर्थसंकल्पात दिले जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. यात पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य २० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाणार आहे. मच्छीमार, मासे विक्रेते आणि सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे उपक्रम यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी, मूल्य साखळी कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि बाजारपेठेचा विस्तार करण्यासाठी सरकार ६००० कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेची नवीन उप-योजना सुरू करणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसते. शेतकरी, विशेषत: छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी तसेच इतर उपेक्षित घटकांसाठी सरकार, सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला चालना देत आहे. ‘सहकार से समृद्धी’ या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी एका नवीन सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली असून ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने २५१६ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ६३,००० प्राथमिक कृषी पतसंस्थाचे संगणकीकरण याआधीच सुरू केलेले आहे. सर्व भागधारक आणि राज्यांशी सल्लामसलत करून, प्राथमिक कृषी पतसंस्थासाठी आदर्श पोट-कायदे तयार करण्यात आले; ज्यामुळे त्या बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था बनू शकतील. सहकारी संस्थांच्या देशव्यापी मॅपिंगसाठी राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तयार केला जात आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार, भव्य विकेंद्रित साठवण क्षमता उभारण्यासाठी योजना राबवणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल साठवून ठेवता येईल आणि योग्य वेळी विक्रीद्वारे किफायतशीर भाव मिळेल. ज्या पंचायती आणि गावांमध्ये बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, प्राथमिक मत्स्यपालन संस्था आणि दूध सहकारी संस्था स्थापन झालेल्या नाहीत, तिथे सरकार पुढील ५ वर्षात मोठ्या प्रमाणात अशा संस्था स्थापन करेल, व याचा लाभ सर्व सामान्य घटकांना कसा होईल यासाठी प्रयत्न केल्या जाणार आहे. आरोग्याच्या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार असून आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य यात बराच सकारात्मक बदल घडविला ज्नाराहे. वैद्यकीय आणि नर्सिंग महाविद्यालये यांच्या विकासाची एक निश्चित दिशा ठरविण्यात आलेली असून देशात २०१४ नंतर स्थापन झालेल्या विद्यमान १५७ वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शेजारी १५७ नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा यात करून आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या ही प्रगतीची नवी सुरवात आहे. सन २०४७ पर्यंत सिकलसेल ऍनिमियाचे उच्चाटन करण्यासाठी एक अभियान सुरू करण्यात येणार असून यातून बाधित आदिवासी भागात जनजागृती, ० ते ४० वर्षे वयोगटातील ७ कोटी लोकांची सार्वत्रिक तपासणी आणि केंद्रीय मंत्रालये व राज्य सरकारांच्या एकत्रित प्रयत्नांद्वारे समुपदेशन केले जाईल. वैद्यकीय संशोधनाबाबत सार्वजनिक व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक तसेच खाजगी क्षेत्रातील संशोधन व विकास करणाऱ्या चमूंना संशोधनासाठी निवडक 'आयसीएमआर' प्रयोगशाळांमधील सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जानर असून यातून एकत्रित संशोधन आणि नवोन्मेषला प्रोत्साहन मिळेल असा अंदाज या अर्थसंकल्पातून दिसून येत आहे. औषध निर्मिती क्षेत्रातील अभिनव संशोधनाबाबत औषध निर्मिती क्षेत्रात संशोधन व नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी एक नवीन कार्यक्रम उत्कृष्टता केंद्रांद्वारे हाती घेतला जाणार आहे. सरकार विशिष्ट प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संशोधन तसेच विकासासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहित करेल असे आश्वासन या अर्थसंकल्पात दिलेले आहे . शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविला जाणार असून नाविन्यपूर्ण अध्यापनशास्त्र, अभ्यासक्रम, सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास, डिपस्टिक सर्वेक्षण आणि आयसीटी अंमलबजावणीद्वारे शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची पुनर्रचना केली जाईल. त्या म्हणाल्या की, यासाठी जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांचा उत्कृष्ट संस्था म्हणून विकास केला जाईल असे आश्वासन या अर्थसंकल्पात दिलेले असून यामधून शिक्षणिक क्षेत्रातील न्व्प्रवर्तन आणि शैक्षणिक गुणवत्ता साधण्याचा सरकारचा विचार आहे. भौगोलिक, भाषा, शैली स्तरांवरील दर्जेदार पुस्तकांची उपलब्धता व उपकरण सुगम्यता सुलभ करण्यासाठी लहान आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाणार आहे. राज्यांना त्यांच्यासाठी पंचायत व प्रभाग स्तरावर प्रत्यक्ष ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय संसाधनांचा वापर करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. याशिवाय वाचन संस्कृती निर्माण व्हावी आणि महामारीच्या काळातली शिक्षणाची हानी भरून निघावी म्हणून, नॅशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट आणि इतर स्त्रोतांना प्रादेशिक भाषा आणि इंग्रजीमधील अवांतर पुस्तके या ग्रंथालयांना पुरवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. या अर्थसंकल्पातून शेवटच्या घटका पर्यंत सरकारचा पोहचण्याचा विचार अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. दुरर्वर्ती क्षेत्रातील शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणे हे सरकारचे ध्येय असून पंतप्रधान वाजपेयी यांच्या सरकारने ‘शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याच्या’ उद्दिष्टावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आदिवासी कल्याण मंत्रालय आणि ईशान्य क्षेत्र विकास विभागाची स्थापना केली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आयुष, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय, कौशल्य विकास, जलशक्ती आणि सहकार मंत्रालयांची स्थापना केली आहे. ही या क्षेत्राकडे सरकारची पाहण्याची दूरदृष्टी आहे. यात ही एक नवीन योजना असून आकांक्षी जिल्हे आणि ब्लॉक कार्यक्रम यामधून आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमाच्या यशावर आधारित सरकारने अलीकडेच आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी, जलसंपत्ती, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये आवश्यक सरकारी सेवांच्या प्रसारासाठी ५०० तालुके समाविष्ट करणारा 'आकांक्षा ब्लॉक' कार्यक्रम सुरू केला आहे. प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास अभियान यातून विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांची (पीव्हीटीजी ) सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी 'प्रधानमंत्री पीव्हीटीजी विकास अभियान' सुरू केले जाणार आहे. यामुळे पीव्हीटीजी कुटुंबे आणि वस्त्यांमध्ये सुरक्षित घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण, रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. अनुसूचित जमातींसाठीच्या विकास कृती आराखड्यांतर्गत पुढील तीन वर्षांत अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १५,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार असून पुढील तीन वर्षांत केंद्र सरकार ३.५ लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी ७४० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये ३८,८०० शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्यांची भरती सरकारद्वारे करून रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. दुष्काळग्रस्त भागासाठी पाणी पुरवठा करण्याला प्राधान्य दिलेले असून कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त मध्य प्रांतात, शाश्वत सूक्ष्म सिंचनाची सोय करण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी टाक्या भरण्यासाठी केंद्र सरकार अप्पर भद्रा प्रकल्पाला ५,३०० कोटी रुपयांची मदत सरकारद्वारे केली जाणार आहे. करणार. भारत सरकारचा अत्यंत महत्वाकांशी असा प्रकल्प म्हणजे पंतप्रधान आवास योजना ही होय. पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च ६६ टक्क्यांनी वाढवून ७९,००० कोटी रुपयांवर आणला जात आहे यातून २०२४ पर्यंत प्रत्येकच गरजूला कुठलीही जात पात न पाहता घर बांधण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत करणार आहे. याशिवाय पुरातत्व विभागाचे जतन करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात एक लाख प्राचीन शिलालेखांचे डिजिटायझेशन करून डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालयामध्ये ‘भारत शेअर्ड रिपॉझिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन’ची स्थापना केली जाईल ज्यामुळे प्राचीन व ऐतिहासिक अशा बाबीचा ठेवा जतन केला जाईल जो देशातील जनतेला तिच्या भूतकाळातील वैभवशाली परंपरेची जाणीव करून देवू शकेल. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा आणि उत्पादक क्षमता गुंतवणुकीचा वाढ आणि रोजगारावर मोठा प्रभाव पडतो आणि हे लक्षात घेता भांडवली गुंतवणुकीचा व्यय सलग तिसऱ्या वर्षी ३३ टक्क्यांनी म्हणजे १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवला जात आहे जो स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) च्या ३.३% टक्के आहे. आर्थिक वर्ष २०१९ – २०२० मध्ये झालेल्या खर्चापेक्षा हा खर्च जवळपास तिप्पट असेल. केंद्राचा 'प्रभावी भांडवली खर्च' १३.७ लाख कोटी रुपयांचा आहे, जो जीडीपी च्या ४.५% टक्के असेल असे दिसून येत आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्य सरकारांना पाठिंबा देतांना पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना पूरक धोरणात्मक कृतींसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी १.३ लाख कोटी रुपयांच्या लक्षणीय वाढीव खर्चासह राज्य सरकारांना ५० वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. देशातील सर्वात मोठी संपर्क वाहिनी असलेल्या रेल्वेच्या विकासला विशेष प्राधान्य देतांना भारतीय रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्याचे निश्चित केलेले आहे. हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त व्यय आहे . सन २०१३ – २०१४ मध्ये केलेल्या खर्चाच्या सुमारे ९ पट जास्त असल्याचे दिसून आलेले असून ही या सरकारची नवी दृष्टी असल्याचे दिसते. सागर बंदरे, कोळसा, पोलाद, खते आणि अन्नधान्य क्षेत्रांसाठी शेवटच्या आणि पहिल्या मैलाच्या जोडणीसाठी शंभर प्रमुख वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्प निश्चित केले आहेत. ते ७५,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह प्राधान्याने हाती घेतले जाणार असून त्यातील १५,००० कोटी खाजगी गुंतवणूक असणार आहे. प्रादेशिक हवाई संपर्क सुधारण्यासाठी ५० अतिरिक्त विमानतळ, हेलीपोर्ट, वॉटर एरोड्रोम आणि आगाऊ लँडिंग ग्राउंड्सचे पुनरुज्जीवन केले जाणार असून प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या तुटवड्याचा वापर करून नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी (यूआयडीएफ) उभारला जाईल. या निधीचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेद्वारे केले जाईल आणि सार्वजनिक संस्थांद्वारे श्रेणी २ आणि ३ शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी हा निधी वापरला जाईल असे घोषित केलेले आहे. या निधीचा वापर करताना योग्य वापरकर्ता शुल्काचा अवलंब करण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून, तसेच विद्यमान योजनांमधून संसाधनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले जाईल. सरकार यासाठी दरवर्षी १०.००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे. संभाव्यता मुक्तता व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी, ३९,००० हून अधिक अनुपालन कमी केले गेले आहेत आणि ३,४०० हून अधिक कायदेशीर तरतुदी गुन्हेगारीमुक्त करण्यात आलेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात विश्वासावर आधारित प्रशासनाला चालना देण्यासाठी सरकारने ४२ केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी जनविश्वास विधेयक सादर केले आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी उत्कृष्टतेची केंद्रे निर्माण करण्यासाठी “मेक कृत्रिम बुद्धिमता (ए-आय) इन इंडिया आणि मेक ए-आय वर्क फॉर इंडिया” ही संकल्पना साकार करण्यासाठी, सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये तीन उत्कृष्ट केंद्रे स्थापन केली जाणार आहे. उद्योगातील आघाडीच्या कंपन्या आंतरविद्याशाखीय संशोधनात ही केंद्रे भागीदारी करतील. अत्याधुनिक ॲप्लिकेशन्स आणि कृषी, आरोग्य आणि शाश्वत शहरांच्या क्षेत्रातील मोठ्या समस्या सोडविण्यासाठी ही केंद्रे मदत करतील. त्यामुळे एक प्रभावी परिसंस्था तयार होईल आणि या क्षेत्रातील दर्जेदार मानवी संसाधनांना विकसित करता येईल असाच भारत सरकारचा संकल्प आहे. नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी अंतर्गत स्टार्ट-अप आणि शैक्षणिक संस्थांद्वारे नावीन्य आणि संशोधन सुरू करण्यासाठी, एक राष्ट्रीय डेटा प्रशासन धोरण आणले जाईल. त्यामुळे अज्ञात माहिती जाणून घेता येईल. सूक्ष्म, लघु , मध्यम उद्योग (एमएसएमई), मोठे व्यवसाय आणि धर्मादाय ट्रस्ट यांच्या वापरासाठी विविध प्राधिकरणे, नियामक, बँका आणि इतर व्यावसायिक संस्थांसोबत आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे सुरक्षितपणे ऑनलाइन संग्रहित आणि शेअर करण्यासाठी एका डिजीलॉकरची स्थापना केली जाणार आहे. ५ जी सेवा वापरून अनुप्रयोग विकसित करण्यासाठी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये नवीन संधी, व्यवसाय मॉडेल आणि रोजगार क्षमता लक्षात घेण्यासाठी शंभर प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील. या प्रयोगशाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम, अचूक शेती, बुद्धिमान वाहतूक व्यवस्था आणि आरोग्य सेवा अनुप्रयोग यासारख्या अनुप्रयोगांचा समावेश असेल असा संकल्प या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आहे. हरित विकास व पर्यावरणाबाबत जागरूक जीवनशैलीच्या चळवळीला चालना देण्यासाठी “लाइफ” किंवा पर्यावरणासाठी जीवनशैलीची दृष्टी दिलेली आहे. भारत २०७० पर्यंत ‘पंचामृत’ आणि निव्वळ-शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी हरित औद्योगिक आणि आर्थिक स्थित्यंतरासाठी दृढपणे पुढे जात आहे, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले. हा अर्थसंकल्प हरित विकासावर भर देणारा आहे. १९,७०० कोटी रुपयांच्या परिव्ययासह नुकत्याच सुरू झालेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कमी कार्बन तीव्रतेकडे स्थित्यंतर सुलभ होईल, जीवाश्म इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशाला या सूर्योदय क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि बाजाराचे नेतृत्व स्वीकारण्यास मदत होईल. सन २०३० पर्यंत वार्षिक उत्पादन ५ एमएमटी गाठण्याचे लक्ष्य आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे ऊर्जा संक्रमण आणि निव्वळ शून्य उद्दिष्टासाठी तसेच ऊर्जा सुरक्षा यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यासाठी लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी अर्थसंकल्पात ३५,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शाश्वत विकासाच्या मार्गावर अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यासाठी ४००० MWH क्षमतेच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणालींना व्यवहार्यता तफावत निधीचे पाठबळ पुरवण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. लडाखमधून १३ GW नूतनक्ष उर्जेचे ईव्हॅक्युएशन आणि ग्रीड ट्रान्स्मिशनसाठी ८३०० कोटी रुपयांच्य केंद्रीय पाठबळासह २०,७०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीद्वारे आंतरराज्य पारेषण प्रणाली उभारण्यात येईल अशी तरतूद या अर्थसंकल्पात कळ्या गेलेली असून याचे लाभ सर्व सामान्य जनतेला मिळतील अशी अपेक्षा आहे. गोबरधन योजनाद्वारे चक्राकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोबरधन( गॅल्वानायजिंग ऑरगॅनिक बायो-ऍग्रो रिसोर्सेस धन) अंतर्गत एकूण १०००० कोटी रुपये गुंतवणुकीद्वारे नवी ५०० ‘ वेस्ट टू वेल्थ’ संयंत्रे उभारणार आहेत. यामध्ये एकूण १०,००० कोटी रुपये गुंतवणुकीने उभारण्यात येणाऱ्या शहरी भागातील ७५ संयंत्रांसह २०० कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्रांचा आणि ३०० समुदाय किंवा समूह आधारित संयंत्रांचा समावेश आहे. मधल्या काळात नैसर्गिक आणि बायोगॅसचे विपणन करणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी 5 टक्के कॉम्प्रेस्ड बायो गॅस मॅन्डेट सुरू करण्यात येईल आणि जैव- अपशिष्ट आणि जैव-खत संकलन आणि वितरणासाठी योग्य ते वित्तीय पाठबळ पुरवण्यात येणार आहे. भारतीय प्राकृतिक खेती-बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर द्वारे पुढील ३ वर्षात केंद्र सरकार एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अंगिकार करण्यासाठी सुविधा देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सूक्ष्म-खते आणि कीटकनाशके उत्पादनाचे जाळे तयार करून १०,००० बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची उभारणी करण्यात येणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसून आलेले आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२ च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाचा पुढचा भाग म्हणून केंद्र सरकारची जुनी वाहने भंगारात काढण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली असल्याची आणि राज्य सरकारांना देखील जुनी वाहने आणि रुग्णवाहिका भंगारात काढण्यासाठी पाठबळ देणार असल्याचा संकल्पात यात आहे. युवा शक्ती विकासातून युवा वर्गाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणि अमृत पिढीला तिची स्वप्ने साकारण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची निर्मिती केली आहे, कौशल्यनिर्मितीवर भर दिलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आर्थिक धोरणाचा अंगिकार केलेला आहे. विविध व्यवसायाच्या संधींना यात पाठबळ दिले गेलेले आहे. पुढील तीन वर्षांमध्ये लाखो युवकांमध्ये कौशल्य निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.० सुरू करण्यात येणार असून नोकरीतील प्रशिक्षण, उद्योगांची भागीदारी आणि उद्योगांच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रमाना संलग्न करण्यावर ही योजना भर देईल असा विश्वास आहे. या योजनेत कोडिंग, एआय, रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, आयओटी, थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन्स आणि सॉफ्ट स्किल्स यांसारख्या नव्या युगातील अभ्यासक्रमांचा देखील समावेश असेल. युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ३० स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्रांची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे सरकारद्वारे सुतोवाच केले आहे. नॅशनल ऍप्रेन्टिसशीप प्रोत्साहन योजनाच्या माध्यमातून देशव्यापी नॅशनल ऍप्रेन्टिसशिप प्रोत्साहन योजने अंतर्गत तीन वर्षात ७४ लाख युवांना पाठ्यवृत्तीचे(स्टायपेंड) पाठबळ देण्यासाठी थेट लाभ हस्तांतरण(डीबीटी) सुरू करण्यात येईल असा सर्क्रचा विचार आहे. युनिटी मॉलच्या माध्यमातून राज्यांना त्यांची राजधानी किंवा सर्वाधिक परिचित पर्यटन केंद्र किंवा आर्थिक राजधानीत ओडीओपी म्हणजे एक जिल्हा एक उत्पादन, जीआय उत्पादने आणि इतर हस्तकला वस्तूंचा प्रचार आणि विक्री करण्यासाठी आणि अशाच प्रकारच्या इतर राज्यांच्या वस्तूंना जागा देण्यासाठी एक युनिटी मॉल उभारण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल असा सरकारचा ध्यास आहे. यात अर्थसहाय्य क्षेत्र या माध्यमातून एमएसएमईंना पतहमी गेल्या वर्षी एमएसएमईच्या पतहमी योजनेत सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते. ही योजना कोषामध्ये ९००० कोटी रुपयांची भर घालून १ एप्रिल २०२३ पासून सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे २ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त तारणविरहित हमीपात्र कर्ज मिळेल. त्याशिवाय कर्जाचा खर्च सुमारे एक टक्क्याने कमी होईल. अर्थसहाय्यविषयक आणि अधीनस्थ माहितीचे केंद्रीय भांडार म्हणून काम करण्यासाठी राष्ट्रीय आर्थिक माहिती नोंदवही तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे कर्जाचा ओघ कार्यक्षम पद्धतीने सुरू राहील व आर्थिक समावेशनाला चालना मिळेल आणि अर्थसहाय्यविषयक स्थैर्य निर्माण होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. एक नवीन कायदेशीर चौकट या कर्जाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधेवर नियंत्रण ठेवेल आणि तिची रचना आरबीआयशी सल्लामसलत करून केली जाणार असल्याचे सुतोवाच केलेले आहे. कंपनी कायद्यांतर्गत क्षेत्र अधिकाऱ्याकडे भरलेल्या विविध फॉर्म्सच्या केंद्रीय हाताळणीच्या माध्यमातून कंपन्यांना जलद प्रतिसाद मिळावा या उद्देशाने सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा देखील त्यांनी केली. स्वातंत्राचा अमृत महोत्सव स्मरणात रहावा यासाठी महिला सम्मान सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट ही एकदाच ठेव ठेवता येणारी नवी अल्पबचत योजना मार्च २०२५ पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करण्यात येईल. यामध्ये महिलांच्या किंवा मुलींच्या नावाने दोन वर्षे कालावधीसाठी ७.५% टक्के या स्थिर व्याजदराने अंशतः रक्कम काढून घेण्याच्या पर्यायासह २ लाख रुपयांपर्यंतची ठेव ठेवता येईल. ज्येष्ठ नागरीक वर्गासाठी काही तरतुदी करण्यात आलेल्या असून यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेवीच्या कमाल मर्यादेत वाढ करून ही मर्यादा १५ लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे. मासिक उत्पन्न खाते योजनेच्या कमाल ठेवीच्या मर्यादेत एका खात्यासाठी ४.५ लाख रुपयांवरून वाढ करून ती ९ लाख रुपये आणि जॉईंट अकाऊंटसाठी ९ लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. वित्तीय व्यवस्थापन अंतर्गत राज्यांना पन्नास वर्षे व्याजमुक्त कर्ज देण्याची विशेष योजना असून राज्यांना दिलेले संपूर्ण पन्नास वर्षांचे कर्ज २०२३ – २०२४ मध्ये भांडवली खर्चासाठी वापरावे लागेल. यातील बहुतांश भाग राज्यांनी आपल्या विवेकबुद्धीनुसार, दूरदर्शी विचार करून वापरावा, परंतु या कार्जाचा काही भाग राज्यांनी त्यांचे वास्तविक भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी वापरावा ही अट घालण्यात आली आहे. भांडवल परिव्ययातील काही भाग पुढील उद्देशांशी जोडण्यात आला आहे. यापुढे जुनी सरकारी वाहने रद्द करून मोडीत काढणे, शहरी नियोजन सुधारणा आणि कृती, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आर्थिक सुधारणा, महानगरपालिकेच्या रोख्यांसाठी पत पुरवठा, पोलीस ठाण्यांच्या वर किंवा त्याचा भाग म्हणून पोलीस कर्मचा-यांसाठी घरकुलांची निर्मिती, युनिटी मॉल बांधणे, लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी ग्रंथालये आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि केंद्रीय योजनांच्या भांडवली खर्चात राज्याचा हिस्सा म्हणून वापरता येईल. या कर्जाव्यतिरिक्त एकूण प्राप्तींचा सुधारित अंदाज २४.३ लाख कोटी रूपये आहे, त्यापैकी निव्वळ कर प्राप्ती २०.९ लाख कोटी रूपये आहेत. एकूण खर्चाचा सुधारित अंदाज ४१.९ लाख कोटी रुपये आहे, त्यापैकी भांडवली खर्च सुमारे ७.३ लाख कोटी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे, वित्तीय तुटीचा सुधारित अंदाज अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार जीडीपीच्या ६.४ टक्के आहे. आर्थिक वर्ष २०२३ – २०२४ चे अंदाजपत्रक हे सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या भाग - एकचा समारोप करताना, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कर्जाव्यतिरिक्त एकूण जमा आणि एकूण खर्च अनुक्रमे २७. २ लाख कोटी रूपये आणि ४५ लाख कोटी रूपये असा अंदाज आहे. निव्वळ कर प्राप्ती २३.३ लाख कोटी रुपये होईल असा अंदाज आहे. वित्तीय तूट जीडीपीच्या म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ५.९% टक्के असेल असा अंदाज आहे.‘’ आपल्या २०२१ – २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, जाहीर केले होते की, सरकार वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग चालू ठेवण्याची योजना आखत आहे, २०२५ – २०२६ पर्यंत राजकोषीय तूट ४.५% टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल आणि या कालावधीत बर्यापैकी नियमित घट होईल. भारत सरकारने या मार्गाचे पालन केले आहे आणि २०२५ – २०२६ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५% टक्क्यांच्या खाली आणण्यात येईल, याचा पुनरुच्चार केला. सन २०२३ – २०२४ मध्ये वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी, आजच्या तारखेला सिक्युरिटीजकडून निव्वळ बाजारातील कर्जे अंदाजे ११.८ लाख कोटी रुपये आहेत. शिल्लक वित्तपुरवठा लहान बचत आणि इतर स्त्रोतांकडून अपेक्षित आहे. एकूण बाजारातील कर्ज अंदाजित १५.४ लाख कोटी रुपये आहे. या अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्या भागात वैयक्तिक प्राप्तीकरात मोठी सवलत दिली आहे. अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांचा उद्देश निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, देशांतर्गत मूल्यवर्धन करणे, हरित ऊर्जा आणि गतिशीलता वाढवणे हा मुल उद्देश आहे. विशेष म्हणजे वैयक्तिक प्राप्ती कर व त्या वैयक्तिक प्राप्तीकराशी संबंधित पाच प्रमुख घोषणा या अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आलेल्या आहेत. नवीन कर प्रणालीमध्ये सवलत मर्यादा ₹ ७ लाख करण्यात आलेली आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये ₹ ७ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कर्मचारी वर्गाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. ‘स्लॅब’च्या मर्यादांची संख्या पाचपर्यंत कमी केली आहे आणि करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे. नवीन वैयक्तिक प्राप्तीकर प्रणालीतील कररचना बदलण्यात आली आहे. यामुळे सर्व करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वजावटीचा लाभ पगारदार वर्ग आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसह पेन्शनधारकांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत वाढविण्यात आला आहे. अंदाजपत्रकातील प्रस्तावानुसार पगारदार व्यक्तीला ५०,००० रूपये आणि पेन्शनधारकांना ₹ १५,००० ची मानक वजावट मिळेल. १५.५ लाख रूपये किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक पगारदार व्यक्तीला वरील प्रस्तावांमधून ५२,५०० रूपयांचा फायदा होईल. वैयक्तिक प्राप्तीकरातील सर्वोच्च अधिभार दर २ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी नवीन कर प्रणालीमध्ये ३७ % वरून २५% पर्यंत कमी करण्यात आलेला आहे. यामुळे वैयक्तिक प्राप्तीकराचा कमाल कर दर ३९% पर्यंत खाली येईल असा अंदाज आहे. यापूर्वी हा करदर ४२.७४% होता. बिगर सरकारी पगारदार कर्मचार्यांच्या सेवानिवृत्तीच्यावेळी रजा रोखीकरणावरील कर सवलतीची मर्यादा ३ लाख रूपयांवरून २५ लाख रूपये करण्यात आलेली आहे. नवीन प्राप्तिकर व्यवस्था ‘डीफॉल्ट’ कर प्रणाली बनवण्यात आली आहे. मात्र, जुन्या कर प्रणालीचा लाभ घेण्याचा पर्याय नागरिकांना कायम राहणार आहे. आयकरात सूट देण्याच्या प्रयत्नाचा येत्या निवडणुकीत किती प्रभाव पडतो हे येत्या निवडणुकीत दिसून येईल. अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव अंतर्गत अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावांमध्ये कमी कर दरांसह कररचना सुलभ करण्यावर भर दिलेला आहे. त्यामुळे अनुपालन ओझे कमी करण्यात आणि कर प्रशासन सुधारण्यास मदत होणार असून वस्त्रोद्योग आणि कृषी व्यतिरिक्त इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क दर २१ वरून १३ पर्यंत कमी करण्यात आलेला आहे. खेळणी, सायकली, ऑटोमोबाईल्स आणि नॅप्था या जंतुनाशक द्रव्यासह इतर वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क, उपकर आणि अधिभार यामध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. मिश्रित कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅसवरील करांची व्यापक गुंतागुंत टाळण्यासाठी, त्यात समाविष्ट असलेल्या जीएसटी -पेड कॉम्प्रेस्ड बायो-गॅसवरील उत्पादन शुल्कामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्या बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या भांडवली वस्तू आणि यंत्रसामग्रीच्या आयातीवरील सीमाशुल्कामध्ये सवलत वाढविण्यात आली आहे. मोबाइल फोनच्या निर्मितीमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धन अधिक सखोल करण्यासाठी काही सुट्ट्या भागांच्या आयातीवर आणि कॅमेरा लेन्ससारख्या इनपुटवरील सीमाशुल्कात सवलत जाहीर केलेली आहे. बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलवरील सवलतीचे शुल्क आणखी एक वर्ष सुरू राहील. टीव्ही पॅनलच्या खुल्या सेलच्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क २.५% पर्यंत कमी करण्यात आलेले आहे. या अर्थसंकल्पात शुल्क संरचनेतील गुंतागुंत कमी करून ते दुरुस्त करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिकल किचन चिमणीच्या उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी मूलभूत सीमा शुल्कात बदल सुचवले आहेत. अनैसर्गिक इथिल अल्कोहोलला मूलभूत सीमा शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे. अॅसिड ग्रेड फ्लोरस्पर आणि कच्चे ग्लिसरीन यावरील मूलभूत सीमा शुल्क कमी करण्यात आले आहे. कोळंबी खाद्याच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी यासंबंधित शुल्क कमी केलेले आहे. प्रयोगशाळेत तयार करण्यात येणा-या हीरे निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्या बियाणांवरील मूलभूत सीमाशुल्क कमी करण्यात आले आहे. चांदीच्या तारा, बार आणि कलात्मक वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवण्यात आले आहे. सोने आणि प्लॅटिनम यांच्यावर असलेला सीमाशुल्काशी सुसंगत कर लावले आहेत. ‘कंपाउंडेड’ रबरावरील मूळ सीमाशुल्क दर वाढवण्यात आला आहे. विशिष्ट सिगारेटवरील राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक शुल्क सुमारे १६% ने वाढवले आहे. एपिक्लोरायड्रिनच्या उत्पादनात वापरण्यासाठी कच्च्या ग्लिसरीनवरील मूलभूत सीमा शुल्क ७.५% वरून २.५% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. मध्यमवर्गीयासाठी सामान्य आयटी रिटर्न फॉर्म दुरुस्ती करताना करदात्याच्या सोयीसाठी पुढील पिढीचा सामान्य प्राप्तिकर विवरणपत्र फॉर्म आणण्याचेही केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. यात प्रत्यक्ष करांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करण्याची योजना देखील नमूद केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कर प्रकरणांमध्ये लहान अपील निकाली काढण्यासाठी सुमारे १०० सह आयुक्त नियुक्त करण्याची घोषणा केली. या वर्षी आधीच प्राप्त झालेल्या परताव्यांच्या छाननीसाठी प्रकरणे विचारात घेताना विभाग अधिक सतर्क राहील असा अंदाज आहे. या अर्थसंकल्पात कर सवलतींचे उत्तम व्यवस्थापन केलेले असून कर सवलती आणि सूट चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यासाठी, निवासी घरामधील गुंतवणुकीवरील भांडवली नफ्यातून कमाल वजावट १० कोटी रुपये इतकी मर्यादित करण्यात आलेली आहे. उच्च मूल्य असलेल्या विमा पॉलिसींच्या उत्पन्नातून प्राप्तिकर सूट देखील मर्यादित असेल अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष करांचे सुसूत्रीकरण आणि सुलभीकरणाशी संबंधित अनेक प्रस्ताव मांडले आहेत. अर्थसंकल्पातील इतर प्रमुख प्रस्तावांमध्ये IFSC, GIFT City मध्ये पुनर्स्थापित निधीसाठी कर सवलतींचा कालावधी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवणे, आयकर कायद्याच्या कलम 276A अंतर्गत गुन्हे रद्द करणे, आयडीबीआय बँकेसह धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतील तोटा पुढील वर्षात नेण्याची परवानगी देणे, अग्निवीर निधीला EEE दर्जा प्रदान करणे ई. बाबींचा यात समावेश आहे. या अर्थसंकल्पात एमएसएमईशी संबंधित प्रस्ताव असून एमएसएमई हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे विकास इंजिन आहे. या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म उद्योगांसाठी आणि विशिष्ट व्यावसायिकांसाठी अनुमानित कर आकारणीचा लाभ घेण्यासाठी मर्यादा वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. एमएसएमईना वेळेवर पैसे मिळावेत यासाठी, प्रत्यक्ष भरणा केला असेल तरच त्यासाठी झालेल्या खर्चाची वजावट घेण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली आहे. अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी अनेक प्रस्ताव आहेत. पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत उत्पादन प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या नवीन सहकारी संस्थांना १५ % इतक्या कमी कर दराचा लाभ मिळेल. साखर सहकारी संस्थांना २०१६ – २०१७ च्या मूल्यमापन वर्षाच्या आधीच्या कालावधीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलेल्या रकमेचा दावा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका कडून रोख ठेवी आणि कर्जासाठी प्रति सदस्य कमाल २ लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांसाठी रोख पैसे काढण्यावरील टीडीएस साठी ३ कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा प्रस्तावित आहे. अनेक स्टार्ट-अप्सना प्राप्तिकर लाभ मिळावा यासाठी स्थापनेची तारीख ३१ मार्च २०२३ वरून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित आहे. स्टार्ट-अप्सचे भागभांडवल बदलल्यास तोटा पुढे नेण्याचा लाभ मिळवण्यासाठीचा कालावधी स्थापनेपासून सात वर्षे वरून दहा वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा प्रकारे केले गेल्यास उदयोन्मुख उद्योजकांना नवी प्रेरणा मिळू शकेल. वस्तू आणि सेवा किंवा दोन्हीचा पुरवठा न करता बिल जारी केल्याचा गुन्हा वगळता जीएसटी अंतर्गत खटला दाखल करण्यासाठी कर रकमेची किमान मर्यादा १ कोटीवरून २ कोटींपर्यंत वाढवण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्यात सुधारणा करण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. व्याजासह मुद्दल रक्कम सध्याच्या कर रकमेच्या ५० ते १५० % च्या श्रेणीतून २५ ते १०० % पर्यंत कमी केली जाणार असल्याचे दिसून येते. कोणत्याही अधिकाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यात अडथळा आणणे आणि प्रतिबंधित करणे, पुराव्याशी जाणीवपूर्वक छेडछाड करणे किंवा माहिती पुरवण्यात अयशस्वी यासारख्या कायद्याच्या काही कलमांमध्ये गुन्हेगार ठरवले जाणार नाही यात सुध्दा बादल करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांमधील बदलांची घोषणा करताना, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रस्तावांमुळे सुमारे ३८,००० कोटींचा महसूल कमी होईल, तर सुमारे ३,००० कोटींचा महसूल अतिरिक्त संकलित केला जाईल. अशा प्रकारे या प्रस्तावांमुळे एकूण सुमारे ३५,००० कोटी रुपये वार्षिक महसूल तूट येईल. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा केलेल्या असून त्यांचा सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनावर काय परिमाण झालेला आहे हे या अर्थसंकल्पावरून पाहणे आवश्यक आहे. या २०२३ मधील सर्वाधिक लोकप्रिय घोषणा करतांना निर्मला सीतारामण यांनी चालू नवीन आर्थिक वर्षापासून ७ लाख रुपये पर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकरातून सवलत मिळणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करासंदर्भात नवीन संरचना जाहीर केली. नव्या करश्रेणीत २.५ लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या ५ पर्यंत कमी करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार नवी करसंरचना यात ३ लाखांपर्यंत – कोणताही कर आकारला जाणार नसून ३ ते ६ लाख – ५% टक्के तर ६ ते ९ लाख – १०% टक्के, ९ ते १२ लाख – १५% टक्के, १२ ते १५ लाख – २० टक्के, १५ लाखांहून जास्त – ३०% टक्के कर आकारला जाणार आहे. यामुळे मध्यमवर्गीयांना बराच दिलासा या अर्थसंकल्पातून देण्याचा प्रयत्न केलेला असल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षक प्रशिक्षणासाठी जिल्हा पातळीवर संस्थेचा विकास सरकारकडून केल्या जाणार आहे. लहान मुलं आणि किशोरवयीन मुलांसाठी नॅशनल डिजीटल लायब्ररी स्थापन होणार असून नॅशनल बुक ट्रस्ट - चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट हे प्रादेशिक भाषा आणि इंग्लिशमध्ये या लायब्ररींना शिक्षणेतर पुस्तकं देणार असल्याचे सुतोवाच केलेले आहे. आर्थिक साक्षरतेसाठी विविध वयोगटांनुसारची पुस्तक या लायब्ररीला पुरवणार आहे. या अर्थसंकल्पात कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार? याबाबत पाहताना कॅमेरा लेन्स आणि लीथियम आयन बॅटरी यांसारख्या मोबाईल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांवरील कस्टम ड्युटी कमी असेल. -टेलीव्हिजन पॅनलमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या काही उपकरणांवरही कस्टम ड्युटी असणार नाही. प्रयोगशाळेत बनवण्यात येणाऱ्या हिऱ्यांच्या बीजावर कस्टम ड्युटी कमी असेल, त्यामुळे त्याची किंमतही कमी होईल. तांब्यावर लावण्यात आलेली २.५% टक्के कस्टम ड्युटी बदलण्यात येणार नाही. डिनेचर्ड इथाईल अल्कोहोल कस्टम ड्युटीमधून हटवण्यात येईल. क्रूड ग्लिसरिनवर लावण्यात आलेली कस्टम ड्युटी ७.५% वरून २.५% वर आणली जाणार असल्याचे दिसून येते. भविष्यात समुद्री व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी झिंग्यावरील आयात दर कमी करण्यात येणार असून यातून मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन दिल्या जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात काही गोष्टीवर कर वाढविण्यात आल्यामुळे काही गोष्टी महागलेल्या असल्याचे दिसून येत आहे. यात सिगारेटवर लावण्यात येणारी कस्टम ड्युटी वाढवून १६% टक्के केली जाणार आहे. सोन्याच्या विटेने बनवण्यात येणाऱ्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढणार आहे. चांदी व चांदीचे दागिने ही महागणार असून त्यावरील कस्टम ड्युटी वाढवण्यात येणार आहे. किचनमध्ये लावण्यात येणाऱ्या चिमणीवरील कस्टम ड्युटी वाढून ७.५% वरून १५% टक्क्यांवर वाढविण्यात आलेली आहे. या सर्व वस्तू या अर्थसंकल्पात महाग झालेल्या आहेत. पायाभूत सुविधांमधली गुंतवणूक ३३ % वाढून १० लाख कोटी होणार आहे. पायाभूत सुविधांमधली तरतूद जीडीपीच्या ३.३% टक्के असणार आहे. मनरेगामधली तरतूद ३०% टक्क्यांनी कमी करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराला बळकटी देणाऱ्या मनरेगा प्रकल्पावरची तरतूद ३०% टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. देशात बेरोजगारी वाढत असताना तसंच वेतन मिळण्यात दिरंगाई होत असताना मनरेगासाठी तरतूद कमी झालेली आहे. कोरोना काळात मोफत भोजनाचा उपक्रम बंद केला आहे. हा उपक्रम बंद झाल्याने सरकारची ३०% टक्के रक्कम वाचणार आहे. शेतकऱ्यांना खतखरेदीत देण्यात येणारं अनुदानातही २०% टक्क्यांनी घट झालेली दिसून येत आहे. पायाभूत क्षेत्रातील महत्वाची कामे यात रस्ते उभारणी, हायवेंची बांधणी आणि उर्जा प्रकल्पांसाठी ३३% टक्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रकल्पांसाठी २४ बिलिअन डॉलर्स एवढी रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत रेल्वेसाठीची ही सर्वाधिक रकमेची तरतूद आहे. देशात नवी असे ५० विमानतळ उभारण्यात येणार आहेत. विविध भागांची कनेक्टिव्ही वाढावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केलेला असून निवडणुका जिंकण्यासाठी जनतेला खुश करणे हा यामागील अजेंडा असल्याचे दिसून येत आहे. २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने मोदी सरकारचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा येणाऱ्या अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यात आयकर मर्यादेत सर्वात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नव्या आर्थिक वर्षात ७ लाखाच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. याच बरोबर महिलांसाठी नवी बचत योजना, जन-धन योजनासाठी व्हिडिओ केवायसी अशा अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक क्षेत्राचा विकास घडून येतांना सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळाल्याचे दिसून येत आहे. या नऊ वर्षाच्या काळात देशातील जनतेचे उत्पन्न दुप्पट झालेले असून २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्व नागरिकांचे आष्युष चांगले करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. गेल्या ९ वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न दुप्पटीहून अधिक झाले आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न १.९७ लाख रुपये झाले आहे. भारत जगातील १० व्या अर्थव्यवस्थेवरून ५ वी अर्थव्यवस्था झालेली आहे अमृत काळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. हा स्वतंत्र्याच्या १०० व्या वर्षी भारत कसा असेल याची पाया या अर्थसंकल्पात असेल. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्य वर्ग आणि महिलांपासून ते समाजातील सर्व वर्गाच्या विकासाचा विचार केला. अमृतकाळातील ह पहिला बजेट असून देश वेगाने प्रगती करतो आहे. आज अमृतकाळातील या वर्षात भरताने ज्या उपलब्धी मिळविलेल्या आहेत त्यात जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा उदय होणे, जी-२० या परिषदेचे अध्यक्षीय पद धारण करणे, देशातील सर्वसामान्य माणसाचे दरडोई उत्पन्न दुप्पट होणे, इंडियाच्या निमित्याने देश त आहे हे चित्र पाहणे अत्यंत सुखावह आहे याबरोबरच आत्मनिर्भरतेकडे देश वेगाने पुढे जात आहे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देहाचे नेतृत्व पुढे येणे ह्या सर्व गोष्टी अत्यंत अभिमानास्पद आहेत. या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या निमित्याने एका मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा उदय होत असून त्या दृष्टीनेच अर्थसंकल्पाची मांडणी केल्याचे दिसून आलेले आहे हा सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास आहे.
(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)