भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातील भारत*

*भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातील भारत* 

 

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : 7620881729

ईमेल dr.rajushrirameeco.1971@gmail.com 

 *बॉक्स* 

सन 2030 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्हायचे ध्येय निश्चित केलेल्या भारतिय अर्थव्यवस्थेला हे साध्य करणे कठीण जाणार नाही. आजच्या स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था ही 5% आर्थिक वाढीच्या दराने विकास करीत राहिल्यास आताच्या सुस्त बाजारपेठेच्या जगात भारतीय अर्थव्यवस्था ही एक चमकता तारा ठरू शकते ही शक्यता आहे. 

 *लेख* 

येणाऱ्या काळात जागतिक शक्यतांचा विचार करतांना पुढील दशकभर भारताचा विकास दर 7% टक्के कायम राहणार असल्याची शक्यता वाटत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने पुढील दहा वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था वार्षिक 7% टक्के दराने वाढत राहणार असून तिच्यातील उच्चावचने ही क्षणिक आहेत. चालू आर्थिक वर्ष 2022 – 2023 मध्ये भारतीय आर्थिक विकास दर ७% टक्के राहणार असा विश्वास देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी व्यक्त केलेला आहे. याला कारणीभूत ही आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम आणि रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर उद्भवलेली परिस्थिती हे यामागील मुख्य कारण आहे. भारत अलीकडेच यूकेला मागे टाकून जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्यात यशस्वी झालेला आहे ही उपलब्धी भारतासाठी मोठी असली तरी ती उशिरा साध्य करता आलेली आहे. 

 *भारतीय अर्थव्यवस्थेची पूर्वस्थिती* 

आतापर्यंतची जागतिक पटलावरील भारताने प्राप्त केलेली ही सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. पण ही कामगिरी खूप आश्चर्यकारक आहे असे नाही. ''जेव्हा आपण 2023 – 2024 च्या शेवटच्या तिमाही मध्ये प्रवेश करू तेव्हा या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था 7% टक्के दराने प्रगती करीत राहील असे वाटते.'' या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात 2022 – 2023 मध्ये आर्थिक विकास दर ८% ते 8.5% राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2022 – 2023 मध्ये 7.2% टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवलेला होता. मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 13.5% टक्के होता, जो आरबीआयच्या 16.2% टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी होता. गेल्या आर्थिक वर्ष 2021 – 2022 मध्ये, जीडीपी वाढीचा दर 8.7% टक्के होता. सरकार आता आपले पूर्ण लक्ष आर्थिक समावेशनद्वारे आर्थिक सक्षमीकरणावर केंद्रित करत आहे. येत्या दहा वर्षात लोकांना पत आणि विमा यांसारख्या वित्तीय सेवांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्यावर भर दिल्या गेला तर त्याचे सकारात्मक परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच दिसून येतील. भारत सरकार सिंगापूर आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सोबत रेमिटन्सवरील शुल्क जवळजवळ शून्यावर आणण्याच्या उद्देशाने काम करत आहे. या पाऊलामुळे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना याचा फायदा होणार आहे. सन 2030 पर्यंत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था व्हायचे ध्येय निश्चित केलेल्या भारतिय अर्थव्यवस्थेला हे साध्य करणे कठीण जाणार नाही. आजच्या स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था ही 5% आर्थिक वाढीच्या दराने विकास करीत राहिल्यास आताच्या सुस्त बाजारपेठेच्या जगात भारतीय अर्थव्यवस्था ही एक चमकता तारा ठरू शकते. हे सहज साध्य करू शकल्यास ती 2032 पर्यंत जर्मनी आणि जपानला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल यात शंका वाटत नाही. एक स्वतंत्र देश म्हणून आजही आपण इतर देशांच्या तुलनेत फारसे श्रीमंत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर आपले दरडोई उत्पन्न जागतिक सरासरीच्या 18% होते, ते 1990 च्या सुरुवातीस 6% झाले होते. आता पुन्हा ते सुमारे 18% झालेले आहे.

 *भारतीय चलनाचे मुल्य* 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी एका डॉलरचे मूल्य चार रुपये होते. आता ते 79 रुपये आहे. याचाच अर्थ असा कि, मागील 75 वर्षांत आपल्या राष्ट्रीय चलनाचे 75 रुपयांनी अवमूल्यन झालेले आहे. ऐवढे असूनही आज ते जगातील सर्वात स्पर्धात्मक चलनांपैकी एक चलन आहे. परदेशी प्रवाशांची सर्वाधिक पसंती असलेले ते चलन आहे. जगातील 90% पेक्षा जास्त राष्ट्रीय चलनांच्या तुलनेत विदेशी जनतेला भारतीय चलन हे किफायतशीर वाटते.

 *सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका* 

एक दशकापूर्वी भारतातील शेअर बाजाराच्या एकूण मूल्यात सरकारी कंपन्यांचा हिस्सा हा केवळ 25% होता. आता बाजारातील सार्वजनिक कंपन्यांचा हिस्सा हा केवळ 7% झालेला आहे. यामागील कारणांचा शोध घेतला असता सरकार सार्वजनिक कंपन्या खाजगी क्षेत्रांना विकत असल्याने हे झालेले नाही तर सार्वजनिक कंपनी व्यवस्थापन व प्रशासनातील त्यांच्या गैरव्यवस्थापनामुळेच सार्वजनिक क्षेत्र संकुचित झालेले आहे.

 *मानव विकास निर्देशांक* 

जागतिक दृष्टीने शिक्षण, आरोग्य आणि मानवी विकासाच्या इतर निर्देशकांबाबत भारताचा विक्रम त्याच्या अल्प-मध्यम उत्पन्न गटाशी सुसंगत आहे, परंतु केवळ 22% भारतीय महिलाच औपचारिकपणे काम करत आहेत. तथापि याच उत्पन्न गटात इतर देशांमध्ये सरासरी 45% आणि चीनमध्ये 70% महिला काम करतात. जागतिक स्तरावर भारतीय काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अत्यंत कमी असून त्या केवळ गृहिणी असण्यालाच पसंती देतात असे दिसते. उद्याला हे चित्र बदलणे अपेक्षित असून या क्षेत्रात महिलांना खूप संधी आहेत. 

 *भारत चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप* 

 भारत आणि चीनचा आर्थिक आकार व सरासरी उत्पन्न 1990 पर्यंत जवळपास सारखेच होते. मात्र 1991 नंतर चीनची अर्थव्यवस्था 50 पटींनी वाढली आहे. येथील नागरिकांच्या सरासरी उत्पन्नात 40% वाढ झाली आहे. आर्थिक सुधारणांनंतर भारतही बदलला, पण त्याच्या विकासाची गती मंद राहिलेली आहे.

 *भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास वेग* 

देशाचे तुलनात्मक चित्र हे असे असूनही भारताच्या विकासाचा वेग चांगला राहीलेला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर केवळ पाच देशांना पाच दशकांपर्यंत 5% विकास दर राखता आला आहे. चीन त्यापैकी एक देश आहे. परंतु चार दशकांपासून 5% विकास दर राखणारे तीन देश आहेत. या देशात भारत हा त्यापैकी एक आहे. 

 *भारताचे शेअर मार्केट* 

भारतातील शेअर बाजाराने 1990 पासून सरासरी वार्षिक 12% परतावा दिलेला आहे, हा जागतिक सरासरी 5% च्या दुप्पट आहे. भारताचे शेअर मार्केट 800 उदयोन्मुख बाजार समभागांपैकी एक असून, जे गेल्या दशकात 500% नी वाढलेले आहे. 1 अब्ज डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक मूल्यापर्यंत गेले आहे. भारतात अशा युनिकार्न कंपन्या या 150 आहेत. चीननंतरचा हा दुसरा क्रमांक आहे. अशा मोठ्या यशोगाथांसाठी भारत हे एक आकर्षक ठिकाण बनलेले आहे.

 *भारतातील श्रीमंत औद्योगिक घराणे* 

 मोठ्या बाजारपेठेतील यशोगाथांमधील निर्माण झालेल्या तेजीमुळे देशात अब्जाधीशांची वाढ झाली. याबरोबरच देशात आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता वाढली आहे. या ट्रेंडने अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य नव्हे तर तीव्र स्पर्धेला जन्म दिलेला आहे. आतापर्यंतचा बांधकाम क्षेत्र हा आपला कमकुवत दुवाही हळूहळू वाढत आहे. आज तो जीडीपीच्या 17% झालेला आहे.

 *जागतिक स्तरावरील अर्थव्यवस्था* 

स्वातंत्र्याच्या वेळी भारत ही जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. सन 1990 मध्ये ती 12 व्या स्थानावर पोहोचली. आता ती पुन्हा पाचव्या स्थानावर परतली आहे. इतर आशियाई देशांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य आधी आणि राजकीय स्वातंत्र्य नंतर आले. भारताला प्रथम राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले. भारताने मात्र समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली. तिने लोकांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याकडे दुर्लक्ष केले. हे चित्र देशात 1990 नंतर बदलू लागले. भारताने मुक्त-बाजारपेठ प्रणाली स्वीकारली, परंतु पूर्णपणे स्वीकारली नाही. या काळापासून भारत हेरिटेज फाउंडेशनच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या क्रमवारीत हळूहळू वर गेला. आज युद्धानंतरची लाट संपली आहे. जागतिक लोकसंख्या वाढ थांबली आहे. भारत लोकसंख्येच्या क्रमवारीत पहिला आलेला आहे. जागतिक उत्पादकता घटत आहे. बाजारपेठा मंदावल्या आहेत आणि उद्याच्या विकासावर प्रचंड कर्जाचा बोजा वाढत आहे. हे असे *जागतिक स्तरावर चित्र* असतांना 7% पेक्षा अधिक दराने विकास दर कायम ठेवण्याचा चमत्कार मोजकेच देश करू शकतील अशी स्थिती आहे. आताच्या स्थितीत कमी उत्पन्नाच्या देशांसाठी 5% विकास दर हेच चांगले लक्ष्य असावे असे वाटत आहे. अशावेळी भारत ते करू शकतो.

 **उद्याचा भारत कसा राहील?* 

जागतिक अर्थव्यवस्थेत* भारत अत्यन्त आकर्षक दिसत आहे. जागतिक स्तरावर G-२० देशांपेक्षा भारताचा GDP जास्त असेल, अशी शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेली प्रशंसा पहाता जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारत हे एक अतिशय आकर्षक ठिकाण असल्याचे दिसते. भारताच्या GDP मधील वाढ G-20 देशांपेक्षा खूप जास्त अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी भारत 6.7% आर्थिक विकास दर गाठण्याच्या दिशेने जोरदार वाटचाल करत आहे. हा विकास दर G-20 सदस्य देशांच्या तुलनेत खूपच जास्त असल्याचे दिसते. जगातील वेगवान गतीने विकास करणारा देश म्हणून भारताचा उदय होत आहे. 

 *भारताचा जीडीपी 5.8% शक्यता*  

जगभरातील गुंतवणूक आणि निर्यातीवर उच्च व्याजदर आणि आर्थिक मंदीचा प्रभाव यामुळे 2023 मध्ये भारताचा GDP (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) वाढीचा दर 5.8% राहण्याची अपेक्षा आहे. यामुळेच भारताचा आर्थिक विकास दर मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे". अन्य दक्षिण आशियाई देशांमधील आर्थिक विकास दराबाबतची परिस्थिती अतिशय आव्हानात्मक असणार आहे. अशाप्रकारच्या स्पर्धात्मक वातावरणातून भारताचा आर्थिक विकास मजबूत होण्याची जास्त अपेक्षा आहे. भारताची जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून सर्वत्र चर्चा होतं आहे. आर्थिक वर्ष 2024 - 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीचा 6.7% दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. नजीकच्या भविष्यात मजबूत ग्राहकांच्या मागणीसह भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असेल." "हा भारतासाठी एक विश्वासार्ह आणि शाश्वत विकास दर आहे. भारतात अनेक लोक दारिद्र्य रेषेखाली राहतात. त्यामुळेच विकासदराचा हा स्तर अधिक चांगला आहे. जर भारत हा विकास दर भविष्यात कायम राखू शकला, तर तो अधिक सक्षम होईल. यासाठी शाश्वत विकास उद्दिष्टे पूर्ण करावे लागणार आहे. "जागतिक गरिबी कमी करण्यासाठी हे एक चांगले पाऊल असेल. 

 *भारतातील देशांतर्गत ग्राहक मागणी मजबूत* 

भारतातील बेरोजगारीचा दर गेल्या चार वर्षांत 6.4% टक्क्यांवर घसरला आहे. याचा अर्थ देशांतर्गत मागणी खूप मजबूत आहे. भारतातील महागाईचा दबावही लक्षणीयरीत्या खाली आलेला आहे. यावर्षी सुमारे 5.5% टक्के आणि 2024 मध्ये 5% टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ असा कि, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेला चलनविषयक धोरणाच्या आघाडीवर आक्रमक भूमिका घेण्याची फारसी गरज भासणार नाही. जागतिक पटलावर भारत आणि भारताची अर्थव्यवस्था ही अत्यंत वेगाने कालक्रमण करीत आहे. 

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठ, अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)