देशातील उद्योगांचे स्थलांतरण : रोजगार निर्मिती आणि विदेशी गुंतवणूक

देशातील उद्योगांचे स्थलांतरण : रोजगार निर्मिती आणि विदेशी गुंतवणूक

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

बॉक्स

कोव्हिड संकट काळात या सेमीकंडक्टर्सचं उत्पादन थांबलं किंवा धीम्या गतीने सुरू होतं, तेव्हा जगभरातील जवळपास 169 उद्योगांना यामुळे फटका बसलेला होता. अनेक बड्या कंपन्यांना करोडो डॉलर्सचं नुकसान झालेले होते.

लेख

मागील काही दिवसापासून सर्वाधिक चर्चा करण्यात आलेला विषय म्हणजे फॉक्सकॉन वेदांता प्रकल्प महाराष्ट्र सोडून गुजराथमध्ये गेला. या काळात अनेक राजकीय प्रश्न निर्माण झालेत. याकाळात अनेक राजकीय आरोप झालीत. खरे तर या प्रकल्पातून सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होणार होती. वेदान्ता फॉक्सकॉन वेदांत प्रकल्पाची किंमत ही 1 लाख 54 हजार कोटीं रुपये ऐवढी असल्याचं सांगण्यात आलेलं होतं. फॉक्सकॉनने वेदांतासोबतच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्यावर्षी हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला वळवण्यात आला होता. पण एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीतच फॉक्सकॉनने या प्रकल्पातून स्वत: बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. खरे तर हा प्रकल्प देशाच्या दृष्टीने कुठल्याही राज्यात असला तरी तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकल्प होता. हा प्रकल्प भारताच्या तंत्रज्ञान उद्योगासाठी लागणाऱ्या चीप उत्पादन क्षमतेला मोठा धक्का असल्याचं दिसून येते. दरम्यान चीप उत्पादन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर या निर्णयाचा कोणता परिणाम होणार आहे हे तपासून पाहणे आवश्यक आहे. याआधी वेदांता-फॉक्सकॉन या कंपन्यांचा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार आणि कंपन्यांमध्ये बोलणी सुरू होती. पण हा प्रकल्प गुजरातमध्ये सुरू करण्याची अचानक घोषणा करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील सत्तांतरानंतर नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा प्रकल्प गुजरातला मिळाला अशी टीका केली होती. पण या प्रकल्पासाठीची बोलणी यापूर्वीच्या सरकारच्या काळातच सुरू होती. खरे तर मोठ्या प्रकल्पांना लागणाऱ्या मंजुरीसाठी चालणारा यापूर्वीचा भ्रष्टाचार व पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा हेच असे मोठे प्रकल्प एका राज्यातून दुस-या राज्यात स्थलांतरण होण्यास कारणीभूत आहे.

महाराष्ट्राच्या हातातून 'या' कारणांमुळे निसटतायत प्रकल्प

महाराष्ट्रातून गुजरातेत गेलेली फॉक्सकॉन कंपनी नेमकं करते तरी काय? हे तपासून पाहतांना गुजरातमधील सेमीकंडक्टर प्रकल्पातून ही कंपनी देशातूनच बाहेर पडली असली तरी भारतात विकासाच्या आणखी वेगळ्या संधी शोधून त्यामध्ये वेगळी गुंतवणूक करू असे या कंपनीने जाहीर केले आहे. सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' योजनेला फॉक्सकॉनने आपला पाठिंबा दिलेला दिसतो आहे. यासाठी भविष्यात गुंतवणूक करतांना स्थानिक पातळीवर भागीदारी करूनच प्रकल्प सुरू केले जातील, अशी भूमिका फॉक्सकॉनने स्पष्ट केलेली दिसून येत आहे. परंतु ऐवढ्या मोठ्या प्रकल्पातून फॉक्सकॉन का बाहेर पडली याच कोणतेही कारण अजूनपर्यंत कम्पनीने दिलेले नाही. दुसरीकडे भारतात चीप उत्पादन करणारा प्रकल्प उभारण्यासाठी इतर पार्टनर पाहात असल्याची वेदांता कंपनीची भूमिका असल्याचे दिसून येत आहे. यामागील केंद्र सरकारची भूमिका मात्र ही स्थानिक कंपन्यांच्या भागीदारी प्रकल्पाला अनुकूल असल्याचे दिसून येते. भारताच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या विकासासाठी सरकारची ही भूमिका असून ती प्रकल्प कोणत्याही राज्यात झाली तरी देशाच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी सरकार या भागीदारी प्रकल्पाला प्रोत्साहन देण्यास अनुकूल आहे. "आजच्या घडीला भारत सरकार चीप उत्पादन उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी आत्मनिर्भर धोरणांवर काम करत आहे. खरे तर विदेशी चीप निर्मात्या कंपन्यांवर कमी अवलंबून राहण्यासाठी या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले जात आहे. भारता सरकारकडून मागीलवर्षी 10 अब्ज डॉलर्सचा फंड तयार करण्यात आलेला होता. सरकारला ऐवढे मोठे पक्ल्प व विदेशी गुंतवणूक देशात येत असल्यानं त्या प्रकल्पाच्या अंतिम मंजुरीसाठी लागणारे अडथळे दूर करून ही मंजुरीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सुलभ होणे गरजेचे आहे. या सर्व मंजुरी केंद्र सरकारने आपल्या हाती घेवून राज्य सरकारांना तशा सुविधा पुरविण्यासाठी एकीकृत प्रकल्प मंजुरी प्रक्रिया राबविण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या नाट्यानंतर एकाच वर्षात विदेशी गुंतवणूक ही १ लाख ११ हजार कोटी रुपयांची झालेली असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु हा प्रकल्प महाराष्ट्रात असता किंवा गुजराथला जरी असता तरी भारतातील तरुण बेरोजगारांना जागतिक स्तरावरच्या आर्थिक प्रगतीपासून वंचित रहाव लागलं नसत. रोजगाराच्या नव्या संधी देशातील तरुणांना लाभल्या असत्या. या प्रकल्पाच्या स्थलांतराबाबत उद्योगाचे विकास विषयक स्वतंत्र पारदर्शी धोरणाचा अभाव हेच मुख्य कारण आहे.

हा प्रकल्प नेमका काय होता?

हा प्रकल्प सेमीकंडक्टर म्हणजेच मायक्रोचीप बनवण्याचा हा प्रकल्प होता. या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक 1 लाख 58 हजार रुपये होती . तीन टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित होते. यात 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन, 63 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स आणि 3800 कोटी रुपयांचा चाचणी प्रकल्प यांचा यात समावेश होता. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून देशात 2 लाख युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार होत्या. मात्र या संधीपासून देश मुकला हे मात्र सत्य आहे. यात आपण कुठे कमी पडलो याचेही आत्मपरीक्षण होणे आवश्यक आहे.

सेमीकंडक्टर म्हणजे काय?

आज आपण बरेच तंत्रस्नेही झालेलो आहोत. आपल्या हातातील मोबाईलमुळे एकाचवेळी अनेक कामे करीत असतो. आज मोबाईल ही वस्तू केवळ संदेशवहन किंवा संप्रेषण साधन बनलेले आहे, ऐवढाच त्याचा उपयोग नाही. मोबाईलच्या माध्यमातून थेट पेमेंट किंवा पैसे ट्रांसफर करतो. विमानातून अवघ्या काही तासात हजारो किलोमीटरचा प्रवास करतो पण असं करत असताना तंत्रज्ञानाच्या या युगात आपण कधी अर्ध्या इंच आकाराच्या या चीपचा विचारही करत नाही. अगदी लॅपटॉपपासून फिटनेस बँड ते क्षेपणास्त्रापर्यंत सर्व तंत्रज्ञानात अर्ध्या इंच आकाराची ही चीप खूप आवश्यक असते. याला सेमीकंडक्टर किंवा मायक्रोचीप असं म्हटलं जातं. या चीपच्या अभावामुळे जगभरातल्या गाड्यांचं उत्पादन कमी प्रमाणात होऊ शकते. आवश्यक असणाऱ्या चिपची विदेशातून आयात केल्या गेली तर मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट हे भविष्यात अधिक महाग होऊ शकतात, कमर्शियल डेटा सेंटर यांच्या सिस्टीम ढासळू शकतात. घरगुती वापराच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अधिक महाग होऊ शकतात. नवीन एटीएम कार्ड तयार करण्यात अधिक अडचणी निर्माण होवू शकतात. याबरोबरच रुग्णालयात प्राण वाचवणारी टेस्टिंग मशीन्सची आयात थांबू शकते. सिलिकॉनपासून बनलेल्या या छोट्या चीपचं किती महत्त्व आहे हे यावरून लक्षात येतं. कोव्हिड संकट काळात या सेमीकंडक्टर्सचं उत्पादन थांबलं किंवा धीम्या गतीने सुरू होतं, तेव्हा जगभरातील जवळपास 169 उद्योगांना यामुळे फटका बसलेला होता. अनेक बड्या कंपन्यांना करोडो डॉलर्सचं नुकसान झालेले होते.

चीन, अमेरिका आणि तैवान सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये आघाडीवर

भारतातील सेमीकंडक्टर उत्पादन उद्योग अद्याप सुरू झालेला नाही. भारतातील सेमीकंडक्टर उत्पादन उद्योग "मेक इन इंडिया" अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आयटी मंत्रालयाने 76,000 कोटी रुपयांच्या सेमीकंडक्टर उत्पादन योजनेसाठी पुन्हा तयारी केली परंतु त्यास कुठलाही प्रतिसाद मिळू शकला नाही. भारताची सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मितीची महत्त्वाकांक्षा मागे पडते कि काय अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. चिप्स तयार करण्यासाठी प्लँट उभारण्यात अडथळे येत आहेत. पुढील पाच वर्षांत जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनण्याच्या देशाच्या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यावर परिणाम होत आहे. सन 2026 पर्यंत आपले सेमीकंडक्टर मार्केट $63 अब्ज डॉलर्सचे होईल अशी अपेक्षा असलेल्या केंद्राला देशात फॅब ('फॅब्रिकेशन' किंवा उत्पादनासाठी स्टँडिंग) स्थापन करण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. भविष्यात वेदांत-फॉक्सकॉन संयुक्त उपक्रम, आंतरराष्ट्रीय कन्सोर्टियम ISMC कडून इस्रायल-आधारित टॉवर सेमीकंडक्टर आणि सिंगापूर-आधारित IGSS व्हेंचर्स यांच्याकडे असे प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. टेक्नॉलॉजी नोड्स आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये सेमीकंडक्टर फॅबसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के खर्च करण्यास केंद्र सरकारची तयारी असल्याचे दिसून येत आहे.

भारतीय उत्पादनाची उत्पादकता वाढ का कमी होत आहे आणि काय केले जाऊ शकते?

वेदांत-फॉक्सकॉनने सुरुवातीला 28-नॅनोमीटरच्या सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रकल्पासाठी आपला उत्साह दाखवलेला होता. परंतु खरी मेख ही आहे कि, वेदांत किंवा फॉक्सकॉन यांच्याकडे अशा चिप्स तयार करण्याचे तंत्रज्ञान नाही. यासाठी उत्पादन सुरु करण्यापूर्वी दुसऱ्या कंपनीकडून परवाना घ्यावा लागेल. वेदांत, धातू आणि खाण उद्योग व त्यावरील असलेले कर्ज कमी करण्यासाठी धडपडत आहे. अशा स्थितीत वेदांताकडे कोणताही तंत्रज्ञान भागीदार नसताना, 28 नॅनोमीटर फॅब स्थापित करण्याच्या संयुक्त उपक्रमाच्या प्रस्तावाला केंद्राकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता दिसून येत नाही आहे. आज ज्या प्रकल्पाची किंमत सुमारे $10 अब्ज आहे. भारतात इलेक्ट्रोनिक चीप्चे उत्पादन कारणे का आवश्यक आहे याचे कारण असे आहे कि, भारताने केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेसाठीच नव्हे, तर जगाला निर्यात करण्यासाठीही वस्तूंचे उत्पादन करून आगामी वर्षांत त्याच्या वाढीला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन हे प्रमुख क्षेत्र म्हणून ओळखले आहे. यात काही उत्पादन योजना, जसे की स्मार्टफोन मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी, अॅपलने पुढाकार घेऊन देशात सुरुवात केली आहे, तर संपूर्ण प्रक्रिया मुख्यत्वे इतर ठिकाणाहून आयात केलेले विविध घटक एकत्र करण्यावर केंद्रित आहे. भारतीय शीर्ष नेतृत्वाने भारताच्या आर्थिक धोरणासाठी चिप उत्पादनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिलेले आहे. यामागचे कारण असे आहे कि, त्यांना जागतिक कंपन्यांना आमिष दाखवून "इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात नवीन युगाची सुरुवात" करायची आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा शृंखला विकसित करण्याच्या आणि शेवटी परदेशातून, विशेषत: चीनकडून आयात कमी करण्याच्या सरकारच्या दृष्टीसाठी देशांतर्गत अर्धसंवाहक तयार करणे महत्त्वाचे आहे. आज देश्समोर स्वतःची अनेक आव्हाने असूनही अशा उत्पादनासाठी प्रथम क्रमांकाचे भारत हे गंतव्यस्थान राहिले पाहिजे ही आज गरज निर्माण झालेली आहे. चीप हा कोडेचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याने भारतासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात पाऊल टाकण्याची ही एक महत्त्वाची वेळ आहे. सर्व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंमध्ये सेमीकंडक्टर चिप्स असतात आणि अधिक कंपन्या चीनमधून त्यांच्या तळांमध्ये विविधता आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, चिपच्या उत्पादनात एक विश्वासार्ह ठिकाण म्हणून भारताला उदयास येण्याची ही एक नामी संधी आहे. भारताच्या आत्मनिर्भर धोरणानुसार अनेक देशांनी धडा घेतलेला असून अमेरिकेनेही CHIPS कायदा संमत केलेला असून ज्याने देशातील चिप्सच्या उत्पादनासाठी सुमारे $280 अब्ज सबसिडी दिली. याशिवाय चीनी सेमीकंडक्टर उद्योगावर अतिरिक्त निर्बंध लादलेले आहेत. देशाच्या वैज्ञानिक प्रगती, अवकाश तंत्रज्ञान , आरोग्य क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीसाठी भारत या क्षेत्रात प्रवेश करू पाहत आहे ही यामागची खरी महत्वाकांक्षा असल्याचे दिसून येत आहे.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)