इस्त्रालय – हमास युद्धाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

बॉक्स

पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यातील नव्या युद्धामुळे आधीच आव्हानांचा सामना करणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थांना आता आणखी नवीन अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यापूर्वी जवळपास जागतिक अर्थव्यवस्था हि रशिया – युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्णत: विस्कळीत झालेली असून त्यात पुन्हा इस्त्रालय – हमास यांच्यातील युध्द संघर्षाची भर पडलेली आहे. भविष्यात हे युद्ध किती काळ चालेल हे अजूनही स्पष्ट दिसत नाही.

लेख

इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा व्यापक परिणाम आता हळूहळू दिसायला लागलेला आहे. या दोन देशात संघर्ष पेटताच आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्याच्या दरांनी उजोरदार सळी घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. भारतीय अर्थव्य़वस्था आणि भांडवल बाजारावर यांच्यावर अद्याप मोठा परिणाम झालेला नाही. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. हे परिणाम भूराजकीय, आर्थिक, तसेच पुरवठा साखळीबाबतचे आहेत. इस्रायल-हमास यांच्यातील संघर्षामुळे थेट भारत-पश्चिम आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला याचा फटका बसू शकतो अशी परिस्थिती निर्माण होतांनादिसून येवू लागलेली आहे. याबाबत जीटीआरआयने याबाबत भीती व्यक्त केलेली आहे कि, IMEEC द्वारा हा प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडॉर असून ज्याचा उद्देश आशिया, पर्शियन गल्फ आणि युरोपमधील कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक एकात्मता वाढवणे हा आहे. हा कॉरिडॉर भारतापासून युरोपपर्यंत विस्तारणार आहे. या दोन देशातील आर्थिक संघर्षामुळे भारत-पश्चिम आशिया-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर प्रकल्पात अजून काही काळ विलंब आणि त्यात गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. इस्रायल-हमास युद्धामुळे भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला बाधा येऊ शकते. पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यांच्यातील नव्या युद्धामुळे आधीच आव्हानांचा सामना करणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थांना आता आणखी नवीन अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

विदेशी गुंतवणुकीचे आव्हान

यापूर्वी जवळपास जागतिक अर्थव्यवस्था हि रशिया – युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्णत: विस्कळीत झालेली असून त्यात पुन्हा इस्त्रालय – हमास यांच्यातील युध्द संघर्षाची भर पडलेली आहे. भविष्यात हे युद्ध किती काळ चालेल हे अजूनही स्पष्ट दिसत नाही. भारतीय मधल्या काही काळात शेअर बाजारात नवे उच्चांक गाठल्यानंतर पुन्हा एकदा थोडी घसरण सुरु झालेली आहे. याचे कारण जागतिक चलनवाढ, उच्च व्याजदर आणि अलीकडचे पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलचे संकट यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांची चिंता अधिकच वाढलेली दिसून आलेली आहे. भांडवली बाजारातून अनेक मोठ्या कंपन्यांनी सप्टेंबरमध्ये २०२३ मध्ये १४,७६७ कोटी रुपये काढल्यानंतर या गुंतवणूकदारांनी पुन्हा एकदा ऑक्टोबरमध्ये २०२३ मध्ये भांडवली बाजारातून ९,८०० कोटी रुपये काढलेले आहेत. अमेरिकन बाँड्स मात्र ५ टक्क्यांहून अधिक व्याज देत आहेत. अशा परिस्थितीत हे गुंतवणूकदार सुरक्षित साधनात गुंतवणूक करत आहेत. सप्टेंबर २०२३ च्या तिमाहीतील विविध शेअर कंपन्यांचे निकाल आणि किरकोळ महागाईत मोठी घसरण झाल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत सकारात्मक अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. मात्र देशातील आयटी कंपन्यांनी पुढे जाऊन महसुलात आर्थिक मंदीचे संकेत दिले असले तरी त्याचा त्यांच्या शेअर्सवर विशेष परिणाम झालेला नाही. या वातावरणात गुंतवणूकदारांनी चांगले शेअर्स खरेदी करत राहावे, असेच शेअर बाजारातील आर्थिक विश्लेषकांचे मत आहे. शेअर बाजारात सध्या स्वस्त दरात शेअर्स उपलब्ध आहेत. शेअर बाजाराने अनेक आर्थिक आव्हानांवर मात केलेली आहे. शेअर बाजार प्रत्येक आव्हानावर मात करण्यात यशस्वी ठरला आहे. प्रत्येक वेळी ती आव्हाने मागे टाकून जबरदस्त गतीने चालत आहे. सन २००८ ची आर्थिक मंदी असो किंवा २०२० मधील कोरोना असो किंवा रशिया-युक्रेन युद्ध असो, प्रत्येक वातावरणात देशातील शेअर बाजारावर त्याचा विपरीत परिणाम झालेला आहे. मात्र यानंतर त्याने खूप वेगाने पुनरप्राप्ती करीत पुनरागमन केलेले आहे. या काळात मार्केटमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदारांना यापूर्वी खूप चांगले फायदे मिळाले आहेत. तथापि बाजाराव्यतिरिक्त अशा वातावरणात जर इक्विटी म्युच्युअल फंडाचा मार्ग देखील स्वीकारला असेल तर चांगले परतावे मिळाले आहेत. विदेशी गुंतवणूकदार कर्जामध्ये पैसा गुंतवत आहेत . परकीय गुंतवणूकदार इक्विटी मार्केटमधून पैसे काढून घेत असले तरी ते भारताच्या डेट मार्केटमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये आतापर्यंत कर्जबाजारात ४,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झालेली आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांनी या वर्षात आतापर्यंत १.१ लाख कोटी रुपये इक्विटीमध्ये आणि ३३,००० कोटी रुपये कर्जात गुंतवले आहेत. भांडवली वस्तू आणि ऑटोमोबाईल स्टॉकची सतत खरेदी करताना त्यांनी वित्तीय सेवा, ऊर्जा आणि आयटी स्टॉकची विक्री केली आहे. याकाळात निफ्टी नवीन उंची गाठू शकतो. जर निफ्टी १९,९०० च्या वर बंद झाला तर नवीन उच्चांकाची अपेक्षा करू शकतो.

जागतिक अर्थव्यवस्था

या दोन देशामधील युद्धाचा परिणाम खनिज तेल म्हणजेच क्रूड ऑईल वर होणार असून खनिज तेलाचा दर वाढेल अशी दाट शक्यता वाटत आहे. आखाती देशांकडून जगभरातील खनिज तेलाच्या पुरवठ्यापैकी एक तृतीयांश पुरवठा केला जातो. गेल्या सात दिवसांत कच्च्या खनिज तेलाचा दर वाढलेला आहे. भविष्यात हे युद्ध लांबल्यास इराणसारख्या तेल उत्पादक देशाला याची झळ बसल्यास जगातील अनेक तेल आयात करणाऱ्या देशासमोर तेल संकट निर्माण होऊ शकते.

चलनवाढ

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिज तेलाचा दर वाढत चालल्यामुळे जगभरात मोठ्याप्रमाणात चलनवाढ होण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. अमेरिका, भारत आणि चीन या खनिज तेलाच्या बड्या आयातदार देशांपुढे सध्या चलनवाढीचा मोठा धोका येणाऱ्या काळात निर्माण होऊ शकतो. या होणार्या चलनवाढीमुळे किंमतपातळीत वाढ होवून भारतीय चलन डॉलरच्या तुलनेत पुन्हा घसरण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.

अधिकोषाद्वारे व्याजदर वाढ

अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी व्याजदरात वाढ केली जाऊ शकेल अशी दाट शक्यता वाटत आहे. यामुळे असे घडून आल्यास ग्राहकांच्या खिशाला अधिकची कात्री लागू शकेल असे दिसते. याचा फटका सर्व सामान्य ग्राहक वर्गावर पडत असल्यास त्याचे दुस्र्गामी परिणाम येणाऱ्या निवडणुकांवर दिसून येतील, अशावेळी केंद्र सरकार कसा निर्णय घेवून हि परिस्थिती हाताळते यावर हे सर्व निर्भर आहे.

भारत-इस्रायल व्यापार

या दोन देश दरम्यान अत्यंत चांगले संबंध निर्माण होवून यांच्यात चांगले व्यापारिक संबंध निर्माण झालेले आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून इस्त्रालयला करण्यात येणाऱ्या निर्यातीद्वारे भारतातून इस्रालयला प्राधान्याने पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात केली जातात. ही उत्पादने एकूण निर्यातीच्या १.८ टक्के आहेत. हमास- इस्त्रालय संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या युद्धामुळे या उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होईल. याबरोबरच यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या आयातीत यंत्रे, मोती, हिरे आणि रत्ने यांची आयात भारत इस्रायलमधून करतो. यामध्ये येणाऱ्या काळात अनियमितता येऊ शकेल.

वित्त बाजारांवर परिणाम

भांडवल बाजारात सक्रिय असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आता शेअर बाजारापेक्षा सोन्यामध्ये गुंतवणूक करणे महत्त्वाचे वाटू लागलेले आहे. यामुळे जगभरातील शेअर बाजार बाधित झाले आहेत. अशास्थितीत सेफ हॅवन ॲसेट्स सिद्धांतानुसार सोन्याचा भाव वाढत चालला आहे. डॉलर आणि जपानी येनही सक्षम होत आहेत. सारांशाने भारतीय शेअर बाजार तत्काळ कोसळणार नाही पण काही कंपन्यांचे शेअर गडबडतील असे दिसून येत आहे. या युद्धात इराणने उडी घेतल्यास मात्र निफ्टीची वाटचाल अडखळत होऊ शकते असे वाटत आहे.

भूराजकीय चिंता

इराणसारख्या देशाच्या या दोन देशातील युद्धात थेट प्रवेश करण्यामुळे जगात भूराजकीय चिंता वाढू शकेल. संपूर्ण आखातात अशांत वातावरण तयार होऊ शकेल. यामुळे ओपेक राष्ट्र या अशांततेला बळी पडतील, ज्यामुळे त्याचे संपूर्ण जगावर दूरगामी परिणाम होवू शकतील.

गुंतवणूकदार वर्ग

या दोन देशातील अशांत काळ असलेल्या या काळात गुंतवणूकदारांनी अधिक सावध पावले टाकणे आवश्यक आहे. आपली गुंतवणूक करतांना ती गुंतवणूक अशाच ठिकाणी करणे आवश्यक आहे , जेथे भविष्यात सुरक्षित परतावा येवू शकेल. घाईघाईत चुकीचे निर्णय घेवून अडखळत राहण्यापेक्षा दीर्घकाळ गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी समभाग खरेदीची संधी चालून येणार आहे, त्याचा कसा लाभ घेता येईल हे पाहणे आवश्यक आहे. जागातिक पातळीवर गुंतवणूकदारांवर याचे पडसाद उमटू लागले असून दिवसेंदिवस युद्धाचे सावट गडद होत असल्याने सोन्याकडे जागतिक बाजाराचा ओढा वाढलेला आहे. याच युद्धाच्या दाट प्रभावाने प्रति औंस १,८७० डॉलरला असणारे सोने १,९२० डॉलरपर्यंत वाढलेले आहे. यामुळे भारतातही सोन्याच्या भावात जोरदार तेजी आलेली आहे. इस्त्रालय हमास संघर्षाचे तात्काळ परिणाम

पॅलेस्टाईन आणि इस्रायलपुरते मर्यादित असले तरी लवकरच संपूर्ण मध्यपूर्वेवर त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात. खरे तर जीटीआरआयच्या अहवालानुसार इस्रायल-हमास युद्धामुळे इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील ऐतिहासिक शांतता कराराची शक्यता कमी होऊ शकते, जो भारत-मध्य पूर्व युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEEC) फ्रेमवर्कमधील महत्त्वाचा दुवा आहे. सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या कोणतेही औपचारिक राजनैतिक संबंध कायम राहिलेले नसले तरी अलिकडच्या वर्षांत सामंजस्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, सामान्यीकरणासाठी त्यांच्यात बोलणी सुरू आहेत. युक्रेन रशियाबरोबरचे युद्ध 'बकवास' आहे, अमेरिका युद्धात गेल्यास ते 'पूर्णपणे वेगळे' असेल. पुतिन यांनी इस्रायलच्या स्व-संरक्षण नितीचे समर्थन केले आहे. गेल्या महिन्यात, G20 शिखर परिषदेदरम्यान, भारत, अमेरिका, UAE, सौदी अरेबिया, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि युरोपियन युनियन यांनी भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरची स्थापना करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये दोन वेगळे कॉरिडॉर असतील, ईस्टर्न कॉरिडॉर भारताला पश्चिम आशिया/मध्य पूर्व आणि नॉर्दर्न कॉरिडॉर पश्चिम आशिया/मध्य पूर्वेला युरोपशी जोडणारा आहे. यामध्ये रेल्वे लाईनचा समावेश असेल जो, पूर्ण झाल्यावर, भारत आणि आग्नेय आशिया दरम्यान वस्तू आणि सेवांच्या ट्रान्सशिपमेंटला वाढवणाऱ्या विद्यमान मल्टी-मॉडल वाहतूक मार्गांना पूरक म्हणून एक विश्वसनीय आणि किफायतशीर क्रॉस-बॉर्डर जहाज ते जहाज मार्ग प्रदान करेल. पश्चिम आशिया/मध्य पूर्व आणि युरोप पर्यंत हे कॉरीडार असेल. युरोप आणि आशियामधील वाहतूक आणि दळणवळणाचे दुवे वाढवणे हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे आणि ते अनेकदा चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला प्रतिसाद म्हणून पाहिले जाते. तथापि GRTI अहवालानुसार मध्यपूर्वेतील व्यत्यय, जो या कॉरिडॉरचा एक महत्त्वाचा दुवा आहे, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये विलंब आणि गुंतागुंत होऊ शकतो.

( लेखक अंत्योदय महाविद्यालय, देवग्राम येथे अर्थशास्त्र विषयाचे प्रध्यापक आहेत)