संभ्रम विरुद्ध वास्तव : भारत–अमेरिका व्यापार कराराचा ऐतिहासिक विजय

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी - 7620881729

बॉक्स

आजचा भारत हा असा आहे, जो डोळ्यात डोळे घालून वाटाघाटी करतो आणि आपल्या अटींवर करार करून घेतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने अमेरिकेसारख्या महासत्तेलाही ५० टक्क्यांहून अधिक असलेले दंडात्मक टॅरिफ मागे घेऊन ते थेट १८ टक्क्यांपर्यंत आणायला भाग पाडले.

लेख

आजच्या जागतिक राजकारणात व्यापार हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसून तो राष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी, सुरक्षिततेशी आणि भविष्यातील विकासाशी थेट जोडलेला असतो. अशा वेळी भारत–अमेरिका व्यापार कराराकडे पाहताना विरोधकांनी पसरवलेला संभ्रम आणि प्रत्यक्ष वास्तव यामध्ये जमीन-आसमानाचा फरक आहे. जेव्हा काही जण या कराराला “शरणागती” म्हणत आहेत, तेव्हा वास्तवात हा करार म्हणजे झुकलेल्या महासत्तेवर अटी लादणाऱ्या आणि न झुकणाऱ्या भारताचा ऐतिहासिक विजय आहे. एकेकाळी अमेरिकेने दंडात्मक करांची भीती दाखवून अनेक देशांना झुकवले आहे. पण आजचा भारत तो नाही, जो मदतीसाठी हात पसरायचा. आजचा भारत हा असा आहे, जो डोळ्यात डोळे घालून वाटाघाटी करतो आणि आपल्या अटींवर करार करून घेतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने अमेरिकेसारख्या महासत्तेलाही ५० टक्क्यांहून अधिक असलेले दंडात्मक टॅरिफ मागे घेऊन ते थेट १८ टक्क्यांपर्यंत आणायला भाग पाडले. ही घटना केवळ व्यापारिक नाही, तर ती भारताच्या आत्मविश्वासाची, सामर्थ्याची आणि रणनीतिक स्वायत्ततेची साक्ष देणारी आहे. विरोधकांचा पहिला संभ्रम असा आहे की भारताने अमेरिकेच्या अटींसमोर शरणागती पत्करली आहे. वास्तव मात्र याच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. अमेरिकेने स्वतःचे जुने दंडात्मक कर मागे घेतले आहेत. भारताने कोणत्याही दबावाखाली येऊन हा करार केलेला नाही, तर आपल्या हितसंबंधांना केंद्रस्थानी ठेवून आणि आपल्या अटींवर हा करार करून घेतला आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत भारताने रशियासोबतचे संबंधही अबाधित राखले आहेत. म्हणजेच भारताने कोणत्याही एका शक्तीच्या बाजूने झुकण्याऐवजी बहुपक्षीय संतुलन राखण्याचे धोरण यशस्वीपणे पुढे नेले आहे. दुसरा संभ्रम असा पसरवला जात आहे की या करारामुळे भारतीय शेतकरी आणि दूध उत्पादकांचे नुकसान होईल. हा दावा पूर्णपणे निराधार आहे. या करारात शेती आणि डेअरी क्षेत्राला “Protected Category” मध्ये ठेवण्यात आले आहे. म्हणजेच अमेरिकेचे दूध, धान्य किंवा कृषी उत्पादने भारतीय बाजारात घुसवण्याची एकही अट भारताने मान्य केलेली नाही. उलट, भारतीय शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण करताना भारताने स्पष्टपणे आपली लाल रेषा आखून दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गाच्या भवितव्याला कोणताही धोका नाही, तर उलट निर्यातीच्या संधी वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळणार आहे. तिसरा संभ्रम असा आहे की भारताने रशियाची साथ सोडून अमेरिकेचे पाय धरले आहेत. वास्तव हे आहे की भारताने स्पष्ट शब्दांत सांगितले – आम्ही रशियाकडून तेल घेणारच. आमच्या ऊर्जा सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही. मात्र, व्यापारात सवलत हवी असेल तर अमेरिकेने दंडात्मक कर हटवावेत. अमेरिकेला भारताची वाढती आर्थिक, राजकीय आणि सामरिक ताकद ओळखून हा कर ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांपर्यंत आणावा लागला. हे भारताच्या रणनीतिक स्वायत्ततेचे आणि परराष्ट्र धोरणातील परिपक्वतेचे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. विरोधकांचा चौथा संभ्रम असा आहे की हा करार केवळ मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्याचा आहे. प्रत्यक्षात टॅरिफ कमी झाल्याचा सर्वाधिक फायदा MSME क्षेत्राला, कापड उद्योगाला, चामड्याच्या वस्तूंच्या उत्पादनाला आणि हस्तकलेला होणार आहे. या क्षेत्रांमध्ये कोट्यवधी सामान्य भारतीय काम करतात. अमेरिकेच्या बाजारात भारतीय वस्तू स्वस्त झाल्याने मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. म्हणजेच हा करार केवळ मोठ्या उद्योगांसाठी नव्हे, तर सामान्य कामगार, कारागीर, विणकर, शेतकरी आणि लघुउद्योगांसाठीही अत्यंत लाभदायक ठरणार आहे. पाचवा संभ्रम असा आहे की इतर आशियाई देशांना अधिक सवलती मिळाल्या आहेत. हे सरळसरळ खोटे आहे. चीनवर ३५ टक्क्यांहून अधिक कर आहे, पाकिस्तान आणि व्हिएतनामवर १९ ते २० टक्के कर आहे, तर भारताला केवळ १८ टक्क्यांचा टॅरिफ मिळाला आहे. म्हणजेच संपूर्ण आशियात भारताला सर्वाधिक सवलत मिळालेली आहे. ही सवलत केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून ती भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रतिष्ठेची आणि विश्वासार्हतेची ओळख आहे. या कराराचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्य. अमेरिकेला ५०० अब्ज डॉलर्सची ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ उपलब्ध करून देताना भारताने त्यांच्याकडून सर्वात कमी टॅरिफ रेट पदरात पाडून घेतला आहे. ही व्यवहार्यता, ही वाटाघाटी कौशल्य आणि हा आत्मविश्वास केवळ मजबूत नेतृत्वामुळेच शक्य झाला आहे. हे नेतृत्व म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व, ज्यांनी भारताला जागतिक मंचावर एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. विरोधक म्हणतात की रशिया रुसेल, पण सत्य हे आहे की भारताने एस-४०० मिसाईल सिस्टिम घेतली, रशियाचे तेल घेतले आणि तरीही अमेरिकेकडून “स्पेशल ट्रेड पार्टनर”चा दर्जा मिळवला. हे कोणत्याही देशासाठी सोपे काम नाही. हीच तर मोदींची “स्ट्रॅटेजिक स्वायत्तता” आहे – जी विरोधकांच्या बुद्धीच्या पलीकडे आहे. भारत आज कोणाचाही उपग्रह नाही, तर तो स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणारा, स्वतःच्या हितासाठी उभा राहणारा आणि जागतिक शक्तींशी समतोल साधणारा राष्ट्र आहे. जेव्हा अमेरिकेत टॅरिफ कमी होतो, तेव्हा तिथल्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तू स्वस्त होतात. परिणामी, अमेरिकन जनता चीनच्या ऐवजी भारतीय वस्तू खरेदी करेल. यामुळे भारतात उत्पादन वाढेल, कारखाने अधिक क्षमतेने चालतील आणि लाखो बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. म्हणजेच हा करार केवळ व्यापार वाढवणारा नाही, तर तो रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक विस्तार आणि आर्थिक सशक्तीकरणाचा मार्ग मोकळा करणारा आहे. कदाचित याच रोजगाराचा आणि विकासाचा पोटशूळ काँग्रेसला उठला आहे. अमेरिकेने आजवर अनेक देशांना “सँक्शन्स”ची भीती दाखवून झुकवले आहे. पण मोदींजींच्या भारताने उलट अमेरिकेलाच आपली रणनीती बदलायला भाग पाडले. हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा “सुवर्णकाळ” आहे. हा काळ असा आहे, जिथे भारत केवळ प्रतिक्रियात्मक धोरण न राबवता, तर सक्रिय, आत्मविश्वासपूर्ण आणि दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन धोरण ठरवतो. विरोधक संसदेत गदारोळ करत आहेत कारण त्यांना भीती आहे की या करारामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याकडे वेगाने धावेल. भारत आज आधीच जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. उत्पादन, निर्यात, गुंतवणूक आणि रोजगार या सर्व आघाड्यांवर भारत प्रगती करत आहे. या करारामुळे ही गती आणखी वाढणार आहे. आणि हीच गती काही राजकीय शक्तींना अस्वस्थ करत आहे. जनतेला मात्र सत्य माहिती आहे. जनतेला कळते की हा करार म्हणजे कोणाचीही शरणागती नाही, तर हा भारताच्या सामर्थ्याचा, आत्मविश्वासाचा आणि राष्ट्रीय हिताच्या सर्वोच्चतेचा विजय आहे. विरोधकांचा गोंधळ हा भारताच्या प्रगतीला लागलेली “नजर” आहे. पण मोदींजींच्या नेतृत्वात भारत आता थांबणार नाही. हा करार केवळ आजच्या फायद्यांसाठी नाही, तर तो भारताच्या भविष्यासाठी आहे – एका मजबूत, आत्मनिर्भर, रोजगारनिर्मित, तंत्रज्ञानसक्षम आणि जागतिक स्तरावर सन्मान मिळवणाऱ्या भारतासाठी. हा करार म्हणजे “झुकलेल्या महासत्तेचा आणि न झुकणाऱ्या भारताचा” ऐतिहासिक विजय आहे. आणि इतिहास याची नोंद केवळ आकड्यांमध्ये नाही, तर एका नव्या आत्मविश्वासाच्या भारताच्या उदयात करणार आहे. संभ्रम विरुद्ध वास्तव या लढाईत वास्तवच जिंकत आहे. कारण वास्तव हे आकड्यांत, करारात, धोरणात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जनतेच्या विश्वासात दिसून येते. आणि हा विश्वास आज मोदींच्या नेतृत्वावर, भारताच्या शक्तीवर आणि राष्ट्रहिताच्या सर्वोच्चतेवर दृढपणे उभा आहे.

(लेखक रातुम नागपूर विद्यापीठात अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)