Posts

Showing posts with the label My Thought

चीनच्या लोकसंख्येतील नकारात्मक वाढ आणि भारतिय लोकसंख्या

चीनच्या लोकसंख्येतील नकारात्मक वाढ आणि भारतिय लोकसंख्या   डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे  भ्रमणध्वनी: ७६२०८८१७२९  ई-मेल: smitarajan76@gmail.com  बॉक्स  सन २०२५  नंतर चीनच्या लोकसंख्येतील  नकारात्मक वाढीमुळे चीनचा जीडीपी व दरडोई उत्पन्न हे दोन्ही प्रभावित होणार आहे हे चीनमधील पोलिट ब्युरोला आताच कळलेले आहे. आहास्थिती चीनच्या किरकोळ ग्राहकांची तसेच ठोक ग्राहकांची संख्या ही किती प्रमाणात चीनला प्रभावित करू शकेल हे पाहणे आवश्यक आहे. यामुळेच भविष्यात चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील ग्राहकांच्या मागणीची कमतरता होईल असा इशारा चिनी अर्थशास्त्रज्ञाने दिलेला आहे लेख  चीन या जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाला त्यांच्या लोकसंख्या विषयक धोरणात  काही बदल अनपेक्षित रित्या  होणार आहे. चीननी यापूर्वी आखलेल्या आपल्या लोकसंख्याविषयक धोरणाची प्रतिक्रिया म्हणून त्यांच्या लोकसंख्येत हे बदल घडून येत आहेत. सन  २०२५ नंतर चीनच्या एकूण लोकसंख्येत  नकारात्मक पद्धतीने त्यात वाढ होईल असा आजच्या परिस्थितीत हा अंदाज दिसून येत आहे.  याचाच परिणाम असा होईल कि,...

अमेरिकेची करन्सी मॅनिप्युलेटर्स बाबतची भूमिका : भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेची करन्सी मॅनिप्युलेटर्स बाबतची भूमिका :   भारतीय अर्थव्यवस्थेवर  काय परिणाम होणार?   डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे  भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९  ई-मेल: smitarajan76@gmail.com  बॉक्स अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताला परदेशी चलन बाजारात आक्रमक हस्तक्षेप करण्यात अडचणी येतील. कोणत्याही देशाला या यादीत टाकल्यानंतर आर्थिक दंड होत नाही.  मात्र यामुळे  संबंधित देशाची जागतिक आर्थिक बाजारात पत कमी होते. अमेरिकेने चलन हाताळण्याच्या निरीक्षण यादीवर भारताला ठेवलेले असून जास्त  प्रमाणात अमेरिकन डॉलर्स खरेदी केल्याने चलनाचे वास्तविक मूल्य दडपले जाते, याचा अमेरिकेला  आर्थिक फटका बसण्याची आंतरिक भीती निर्माण झालेली आहे. लेख  आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचा विचार करताना नुकतीच एक अशी घटना घडली की, आपले मित्र राष्ट्र समजणा-या अमेरिकेने भारताला  नुकतेच करन्सी मॅनिप्युलेटर्सच्या यादीत टाकून एक  मोठा धक्का  देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो-बायडेन यांनी आपले अमेरिका फर्स्ट धोरण राबविताना बाकी कोणतेही देश...

खाजगी बँकांचे सरकारी व्यवसायीक उपक्रमातील पदार्पण 

खाजगी बँकांचे सरकारी व्यवसायीक उपक्रमातील पदार्पण     डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे  भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९  smitarajan76@gmail.com  बॉक्स  आज खाजगी क्षेत्रातील बँकांना ह्या सुविधा उपलब्ध करून देवून संधींची नवी दालने उघडलेली आहेत. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे देशातील अनेक खाजगी बँकेच्या मालक वर्गानी स्वागत केलेले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अनुसूचित खाजगी बँका रिझर्व्ह बँकेसोबत करार केल्यानंतरच सरकारी व्यवसायात भाग घेऊ शकतात. लेख  देशाचा केंद्रीय अधिकोष असलेल्या  भारतीय रिझर्व  बँकेने आपले खाजगी बँकांबाबतचे  नवे व्यावसायिक उपक्रम विषयक धोरण नुकतेच जाहीर करून बँकांच्या खाजगीकरणा संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेचे हे सरकारनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणूनच याकडे पहिले जात आहे. केंद्रीय अधिकोषाच्या या निर्णयाने देशातील खाजगी बँका देखील आता सरकारी व्यवसायात सहभागी होऊ शकणार आहेत.  देशातील अनेक औद्योगिक घराणे हे खाजगी बँकांच्या रूपाने  व्यावसायिक पातळीवर या व्यवसायात उतरलेले आहेत अशा अनेक उद्योगपतींन...