अमेरिकेची करन्सी मॅनिप्युलेटर्स बाबतची भूमिका : भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेची करन्सी मॅनिप्युलेटर्स बाबतची भूमिका :   भारतीय अर्थव्यवस्थेवर  काय परिणाम होणार?  

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९ 

ई-मेल: smitarajan76@gmail.com 

बॉक्स

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताला परदेशी चलन बाजारात आक्रमक हस्तक्षेप करण्यात अडचणी येतील. कोणत्याही देशाला या यादीत टाकल्यानंतर आर्थिक दंड होत नाही.  मात्र यामुळे  संबंधित देशाची जागतिक आर्थिक बाजारात पत कमी होते. अमेरिकेने चलन हाताळण्याच्या निरीक्षण यादीवर भारताला ठेवलेले असून जास्त  प्रमाणात अमेरिकन डॉलर्स खरेदी केल्याने चलनाचे वास्तविक मूल्य दडपले जाते, याचा अमेरिकेला  आर्थिक फटका बसण्याची आंतरिक भीती निर्माण झालेली आहे.

लेख 

आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचा विचार करताना नुकतीच एक अशी घटना घडली की, आपले मित्र राष्ट्र समजणा-या अमेरिकेने भारताला  नुकतेच करन्सी मॅनिप्युलेटर्सच्या यादीत टाकून एक  मोठा धक्का  देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो-बायडेन यांनी आपले अमेरिका फर्स्ट धोरण राबविताना बाकी कोणतेही देश  आपल्य पायदळी तुडवले जातील त्याच्याशी आपल्याला काहीही देणे घेणे नाही हे दाखवून देतानाच, नुकतेच  भारतात सिरम इन्स्टिट्यूट द्वारा बनविण्यात आलेल्या कोविशिल्ड वॅक्सीन करिता लागणारा कच्चा माल अमेरिकेतून भारतात निर्यात करण्यास प्रतिबंध घालून स्वत:च्या देशासाठी हा सर्व कच्चा माल चारपटीपेक्षा अधिक पटीने साठेबाजी करून ठेवलेला आहे.  या सर्व कच्चा मालाची साठेबाजी करून  ठेवतानाच भारताला या कच्च्या मालाची निर्यात करण्यास आम्ही असमर्थ आहोत अशी भूमिका पहीले घेतलेली होती,  त्यात आता काहीशी लवचिकता आणुन आता आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे पहीला आडमुठेपणाची   भूमिका बदलुन अमेरिकेने याबरोबरच नुकताच पुन्हा भारताला करन्सी मॅनिपुलेटरच्या यादीत टाकून हा  दुसरा नवा धक्का दिलेला आहे.  या निमित्याने अमेरिकेने भारतावर  अमेरिकन डॉलर्स या चलनासोबत छेडछाड केल्याचा आरोप केलेला आहे. 

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली काय?  

 अमेरिकेने या  निरीक्षण यादीत केवळ भारतालाच टाकले नाही तर भारतासह जगभरातील एकूण १० देशांचा समावेश  करण्यात आलेला आहे. भारताला या करन्सी मॅनिप्युलेटर्सच्या यादीत टाकल्यानंतर भारताने  अमेरिकेच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलेले आहे.  यामागील अमेरिकेचे कोणतेही  तर्क हे आकलनाच्या पलीकडील असून यात कोणतेही नसल्याचं मत व्यक्त केलेले आहे. अमेरिकेच्या या स्वार्थी भूमिकेवर भारताचे व्यापार सचिव अनुप वाधवा यांचे मत विचारात घेतले असता, “अमेरिकेच्या या निर्णयात  कोणताही तर्क दिसून येत नाही. अमेरिकेची ही भूमिका असुरक्षिततेच्या भूमिकेतून घेतली गेलेली असल्याचे दिसून येते असे त्यांनी प्रतिपादन केलेले आहे भारताची रिझर्व्ह बँक बाजाराच्या स्थितीनुसार चलन साठ्याला परवानगी देण्याच्या धोरणाला परवानगी देत असते.”  आतापर्यंत याच धोरणानुसार भारतीय रिझर्व बँकेचे धोरण चालत आलेले असताना अमेरिकेची भूमिका ही अमेरिकेची अंतर्गत अर्थव्यवस्था ही खिळखिळी झालेली आहे याच भूमिकेला दुजोरा देताना दिसून येत आहे.  अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने भारतासह एकूण १० देशांचा समावेश करतांना या यादीत सिंगापूर, चीन, थायलंड, मेक्सिको, जपान, कोरिया, जर्मनी, इटली आणि मलेशिया या देशांचा समावेश  केलेला आहे.  अमेरिकेने आपल्या संस्थांना या देशांचा चलन साठा आणि त्याच्याशी संबंधित इतर गोष्टींवर बारकाईने नजर ठेवण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. भारताचा अमेरिकेशी असलेल्या व्यापारात सध्या हा  व्यापार अधिशेष म्हणजेच ट्रेड सरप्लस आहे.  सन  २०२० – २०२१  या आर्थिक वर्षात भारताचा जवळपास ५ अरब डॉलरपर्यंतचा  आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढलेला आहे. येथे ट्रेड सरप्लसचा अर्थ एखाद्या देशाची निर्यात आयातीपेक्षा वाढणे असा आहे. या धोरणानुसार  भारताची निर्यात सध्या जास्त प्रमाणात वध्लेलिअस्ल्यमुले सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून ही सावध पाऊले उचललेली दिसून येत आहेत.

अमेरिकेच्या अहवालात भारताला काय सूचना केलेल्या आहेत? 

अमेरिकेने आपल्या  या अहवालात भारताला काही सूचना केलेल्या आहेत. या अहवालात दिल्याप्रमाणे, “वस्तूंच्या व्यापाराविषयी सन २०२० मध्ये भारताचा अमेरिकेशी असलेल्या द्विपक्षीय व्यापारात २४ अरब डॉलरचा अधिशेष झालाय. त्यामुळे भारताने परदेशी चलनातील हस्तक्षेप मर्यादीत करावा.  याचा अमेरिकेच्या अंतर्गत चलन मूल्यावर परिणाम होत आहे, यासाठी भारताने  विदेशी चलनाचा अधिक राखीव साठा तयार करु नये”.  यानंतर भारताने कायमच विदेशी चलनाचा साठा  मर्यादित करन्यावर आपली पसंती देवून याच धोरणावर भर द्यावा  अशी सुचना केलेली आहे.

“भारताला या यादीत टाकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही”

अमेरिका अशा प्रकारचे पाऊल वारंवार उचलून स्वत:चे चलन संचित स्वरुपात इतर देशाकडे जमा राहणार नाही याबाबतची काळ्जी घेत असते.  अमेरिकेने भारताला या यादीत टाकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी सन  २०१८ मध्ये अमेरिकेने भारताला या यादीत टाकलं होतं. मात्र नंतर २०१९ मध्ये त्यातून हटवण्यात आलेलं होत. अमेरिकेने वेळोवेळी वेगवेगळ्या देशांना या यादीत टाकलेले आहे. भारताशिवाय चीनला देखील अनेकदा या यादीत टाकण्यात आलेले आहे. जे देश डॉलरच्या तुलनेत आपल्या चलनाचे अवमुल्यन करीत असतात,अशाच देशांना  या यादीत टाकण्यात येतं असा दावा अमेरिकेने केलेला आहे.

कोणताही देश आपल्याच देशाचं चलन अवमुल्यन का करेल?

अमेरिकेच्या निर्णयानंतर कोणताही देश स्वतःच्या देशाच्या चलनाचं अवमुल्यन म्हणजेच किंमत कमी  का करेल असा प्रश्न

उपस्थित होतो. इतर देशांकडून विशिष्ट प्रकारचा लाभ मिळवण्यासाठी, काही देश आपल्या चलनाचं अवमुल्यन करीत असतात. असे केल्याने संबंधित देशातील निर्यातीच्या खर्चातबरीच  कपात होत असते  त्यामुळे त्या देशाच्या व्यापारातील तोट्यात कृत्रिमरित्या तोटा कमी करता येतो  असा आरोप अमेरिकेकडून केल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे.  

करन्सी मॅन्युपुलेटर्स धोरणाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर  काय परिणाम होणार?

करन्सी मॅन्युपुलेटर्स धोरणाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर  सरळ सरळ असा परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे की, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारताला परदेशी चलन बाजारात आक्रमक हस्तक्षेप करण्यात अनेक  अडचणी येवू शकतील. कोणत्याही देशाला या यादीत टाकल्यानंतर त्याचा त्या देशाना कोणताही आर्थिक दंड होत नाही.  मात्र यामुळे  संबंधित देशाची जागतिक आर्थिक बाजारात पत कमी होते. अमेरिकेने चलन हाताळण्याच्या निरीक्षण यादीवर भारताला ठेवलेले असून, जास्त  प्रमाणात अमेरिकन डॉलर्स खरेदी केल्याने चलनाचे वास्तविक मूल्य दडपले जाते, याचा अमेरिकेला  आर्थिक फटका बसण्याची आंतरिक भीती निर्माण झालेली आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रचंड भांडवलाच्या प्रवाहामुळे मोठ्या प्रमाणात डॉलर्स खरेदी केल्यानंतरची ही घटना असून या महामारीचा प्रारंभ झाल्यानंतर ही यादी दुस-यांदा आलेली  आहे.  अमेरिकेच्या तिजोरी विभागाने चलन हाताळणी करणा-यांच्या निरीक्षण यादीवर भारताला ठेवलेले आहे. केंद्रीय बँकेच्या जीडीपीच्या ५% दराच्या तुलनेत तो २% दराचा उंबरठा ओलांडत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्रात  अमेरिकेसमवेत भारताचा मोठा व्यापार शिल्लक आहे.  या संदर्भातील आरबीआयची अधिकृत भूमिका अशी आहे की, चलन बाजारामध्ये अनावश्यक अस्थिरता टाळण्यासाठी ते कायमच  हस्तक्षेप करत राहतील. अमेरिकेचा कोषागार विभाग निरीक्षण यादीवर एक ट्रेडिंग पार्टनर ठेवत असतो. यामध्ये  जर त्या देशाने चलनाच्या बाजारात १२ महिन्यांच्या कालावधीत जीडीपीच्या २% पेक्षा उच्च पातळीवर हस्तक्षेप केला असता. चालू खात्यात जीडीपीच्या २% व्यापाराचा अतिरिक्त हिस्सा असल्यामुळेच  अमेरिकन कॉंग्रेसला सादर केलेल्या ताज्या अर्ध-वार्षिक अहवालात चीन, जपान, कोरिया, जर्मनी, आयर्लंड, इटली, भारत, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड आणि मेक्सिको यांचा समावेश केलेला आहे. डिसेंबर २०२० च्या अहवालात आयर्लंड आणि मेक्सिको वगळता इतर सर्व गोष्टींचा समावेश होता. अमेरिकेच्या कोषागार विभागानुसार भारत तीन पैकी दोन निकषांची पूर्तता करीत असून कोषागार अहवालात असे म्हटले आहे की, आरबीआय वारंवार दोन्ही देशांमध्ये हस्तक्षेप करीत असून २०२० च्या  एकूण १२ महिन्यांपैकी ११ महिन्यामध्ये आरबीआयने निव्वळ हस्तक्षेप करून १३१ अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स म्हणजेच जीडीपीच्या ५०% गाठलेला आहे. यात जास्त डॉलर्स खरेदी केल्याने चलनाचे वास्तविक मूल्य दडपले जाते. २०१४ पासूनच्या सरासरी पातळीच्या अनुषंगाने अमेरिकेसमवेत भारताच्या वस्तूंच्या व्यापाराचे प्रमाण २४  अब्ज  अमेरिकन डॉलर्स इतके होते. २०२० मध्ये भारताचा  अमेरिकेबरोबर ८  अमेरिकन  अब्ज डॉलर्सच्या सेवा व्यापारातही अतिरिक्त वाढ झालेली असे या अहवालात म्हटलेले आहे. ही रणनीती  भविष्यात बदलू शकते तरी आरबीआयने परकीय चलन बाजार हस्तक्षेपासह सुरू ठेवण्याची अपेक्षा बाजारालादेखील आहे. बोफा सिक्युरिटीजचे मुख्य भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ इंद्रनील सेनगुप्ता यांचे या संदर्भातील मत अत्यंत महत्वपूर्ण असून  अमेरिकन डॉलर कमकुवत झाल्यावर फॉरेक्स विकत घेण्याबाबत आणि भारतीय बळकटीचे मूल्य कमी झाल्यास घसरण्याची मुभा देण्यास आरबीआयने त्याचे असिमित फॉरेक्स धोरण चालू ठेवण्याची अपेक्षा ठेवली आहे.” भारताने या धोरणापासून मागे न हटता आपले हे आक्रमक आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक परराष्ट्र धोरण असेच सुरु ठेवावे.  यापासून भारताने घाबरून न जाता आपणही एक उदयोन्मुख आर्थिक महाशक्ती  आहोत हे दाखवण्याची हीच  योग्य वेळ आहे. 

(लेखक हे जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर येथे अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. )