खाजगी बँकांचे सरकारी व्यवसायीक उपक्रमातील पदार्पण
खाजगी बँकांचे सरकारी व्यवसायीक उपक्रमातील पदार्पण
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९
smitarajan76@gmail.com
बॉक्स
आज खाजगी क्षेत्रातील बँकांना ह्या सुविधा उपलब्ध करून देवून संधींची नवी दालने उघडलेली आहेत. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे देशातील अनेक खाजगी बँकेच्या मालक वर्गानी स्वागत केलेले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अनुसूचित खाजगी बँका रिझर्व्ह बँकेसोबत करार केल्यानंतरच सरकारी व्यवसायात भाग घेऊ शकतात.
लेख
देशाचा केंद्रीय अधिकोष असलेल्या भारतीय रिझर्व बँकेने आपले खाजगी बँकांबाबतचे नवे व्यावसायिक उपक्रम विषयक धोरण नुकतेच जाहीर करून बँकांच्या खाजगीकरणा संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेचे हे सरकारनी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणूनच याकडे पहिले जात आहे. केंद्रीय अधिकोषाच्या या निर्णयाने देशातील खाजगी बँका देखील आता सरकारी व्यवसायात सहभागी होऊ शकणार आहेत. देशातील अनेक औद्योगिक घराणे हे खाजगी बँकांच्या रूपाने व्यावसायिक पातळीवर या व्यवसायात उतरलेले आहेत अशा अनेक उद्योगपतींनी केंद्रीय अधिकोषाच्या या निर्णयाचे स्वागत केलेले आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने प्राप्त परिस्थितीतील पूर्ण अभ्यासानंतर या आशयाचा निर्देश जारी केलेला आहे. देशाच्या आर्थिक क्षेत्राच्या दृष्टीने ही आर्थिक पातळीवर खूप मोठी उपलब्धी मानवी लागेल. या निर्णयामुळे खाजगी बँकांना सरकारी व्यवसायात जास्त पैसे कमविण्याची संधी केंद्रीय अधिकोषण व्यवस्थेनी खाजगी क्षेत्राला उपलब्ध करून दिलेली आहे. आजपर्यंत सरकारचे बँकिंग कामकाज केवळ सरकारी बँकांच्या माध्यमातूनच केले जात होते. या प्रक्रियेत कुठेही खाजगी बँकांचा सहभाग नव्हता. भारत सरकारच्या फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आपली अर्थसंकल्पातच अधिकोषण क्षेत्रातील सुधारणा करण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे याचे सुतोवाच केलेले होते. याच निर्णयाची ही परिणीती असून त्याचे प्रत्यंतर आज या निर्णयात झाल्याचे दिसून आलेले आहे. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने खाजगी क्षेत्रातील बँकांना सरकारी व्यवसाय करता यावा म्हणून सप्टेंबर २०१२ मध्ये घालण्यात आलेली बंदी हटविण्याची घोषणा केलेली होती. या निर्णयामुळे खाजगी बँकांना आता सरकारच्या बँकिंग कामकाजामध्ये सहभागी होता येणार आहे. याचा फायदा खाजगी बँकांवर असलेली बंदी उठविण्यात झालेला असून, या निर्णयाच्या निमित्याने देशातील अधिकोषण क्षेत्रातील ग्राहकांना चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत. याचा लाखो ग्राहकांना फायदा होणार आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी काही महिन्यांपूर्वी समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये म्हटले होते. आज खाजगी क्षेत्रातील बँकांना ह्या सुविधा उपलब्ध करून देवून संधींची नवी दालने उघडलेली आहेत. भारत सरकारच्या या निर्णयाचे देशातील अनेक खाजगी बँकेच्या मालक वर्गानी स्वागत केलेले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अनुसूचित खाजगी बँका रिझर्व्ह बँकेसोबत करार केल्यानंतरच सरकारी व्यवसायात भाग घेऊ शकतात. परंतु, ज्या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या पीसीएमध्ये (प्रॉम्प्ट करेक्टिव अॅक्शन) असतील त्यांना तसे करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. भारतीय अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयानुसार आता खाजगी बँका देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात, सरकारच्या सामाजिक क्षेत्रातील कामांमध्ये आणि ग्राहकांची सुविधा वाढविण्यासाठी समान भागीदार बनू शकतील. अशा प्रकारची संधी बँकिंग क्षेत्राला पहिल्यांदाच उपलब्ध करून दिलेली असून याच भारतीय ग्राहक वर्गावर कसा परिणाम होणार आहे हे पाहणे महत्वपूर्ण ठरणार आहे. कोणत्याही शासकीय निर्णयाचे दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतात. हे आतापर्यंतच्या सरकारच्या अनेक निर्णयातून आपण पाहिलेले असून याचा सामान्य ग्राहकांना कसा फायदा होतो हे चिकित्सक दृष्टीने अर्थतज्ञांना पाहावे लागेल. यानंतरच रिझर्व बँकेचे हे धोरण ग्राहक हितैषी आहे की नाही हे ठरवता येईल. या निर्णयाचा तसे पाहीले तर ग्राहकांवर काय परिणाम होईल हे सांगताना देशातील कर आणि इतर महसूल भरणा सुविधांसारख्या सरकारशी संबंधित असलेल्या बँकिंग व्यवहारात खाजगी बँका देखील या निर्णयांनी सहभागी होऊ शकतात. या नव्या धोरणामुळे जागतिकीकरणाच्या क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय बँकिंग स्पर्धांचे लाभ ग्राहकांना पारपत होऊन ग्राहक वर्गाला निवडीच्या संधी प्राप्त होणार आहेत. या निमित्याने विविध प्रकारच्या ग्राहकांना सुविधा मिळू शकतील आणि परस्परात बँकांची स्पर्धा वाढेल तसेच ग्राहकांच्या सेवेचा स्तरही वाढून त्यांना उच्चतर सेवा मिळू शकतील असा विश्वास आहे. या निर्णयाच्या निमित्याने आता रिझर्व्ह बँकेवर खाजगी बँकांना सरकारी बँकिंग क्षेत्राची कोणतीही कामे देण्याचे कोणतेही बंधन असणार नाही. सरकारचे हे एक चांगले पाऊल असल्याची प्रतिक्रिया अनेक उद्योजकांनी व्यक्त केलेली आहे. भारत सरकारनी केलेल्या या पुरोगामी सुधारणांचे मी एक अर्थविषयक चिंतनशील अभ्यासक म्हणून स्वागत करतो. यामुळे सरकारी बँका व खाजगी बँका यांच्यात एक स्पर्धात्मक वातावरण तयार होईल. याद्वारे बँकिंग क्षेत्र ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देऊ शकतील. या संदर्भात देशाच्या शाश्वत आर्थिक विकासासाठी खाजगी आणि सरकारी दोन्ही क्षेत्रांनी एकत्र काम केले पाहिजे, असे कोटक महिंद्रा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक यांनी आपले मत व्यक्त करून हा निर्णय किती महत्वाचा याबाबत भाष्य केलेले आहे. या निर्णयाची उपयुक्तता अगदी सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास खासगी बँका सरकारी व्यवसाय सुरू करून अधिक पैसे कमावू शकतात. खासगी क्षेत्रातील बँकांना सरकारी व्यवसाय वाटपावर लादलेली बंधने उठवली असून खासगी बँकांद्वारे सरकारी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या आहेत. यात राज्य सरकार आणि केंद्रीय सरकार यांच्या दोन्ही सरकारच्या कार्याशी संबंधित कामांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या संदर्भातील नवीन नवीन नियमांबद्दल काही बाबी जाणून घेणे आवश्यक असून भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुसूचित खासगी बँका आरबीआय बरोबर करारानंतर सरकारी व्यवसाय करू शकतात. आरबीआयच्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अॅक्शन (पीसीए) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या बँकांना ही सूट मिळणार नसून आरबीआयने दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, आरबीआयबरोबर एजन्सी बँकिंग करारामध्ये सामील नसलेली बॅंक आणि सरकारी एजन्सीचा व्यवसाय हाताळण्याचा विचार करीत असलेल्या बँकानाच हा करार करू शकतात. इतर बँकांना अशाप्रकरची संधी मिळू शकणार नाहीत. यामुळे बँकांचे पूर्वीची पत आणि विश्वासार्हता याच गुणवत्तेवर सरकार खाजगी क्षेत्रातील बँकांची निवड करणार आहे. केंद्रीय अधिकोषाबरोबर करावयाच्या कराराच्या वेळी अर्ज करणाऱ्या कोणत्याही खासगी बँकेचा पीसीएमध्ये समावेश नसावा. ही खाजगी बँकांची स्थिती असेल तरच तेव्हा हा करार केला जाणार आहे. याचे लाभ आता खाजगी क्षेत्रात प्राप्त होतानाच ग्राहकाना सुद्धा याचे भविष्यात लाभ प्राप्त होतील अशी आशा करायला हरकत नाही.
( लेखक जीवन विकास पदवी महाविद्यालय देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)