भारत–कॅनडा युरेनियम पुरवठा करार आणि भविष्य
भारत–कॅनडा युरेनियम पुरवठा करार आणि भविष्य
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी – ७६२०८८१७२९
बॉक्स
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अणुऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय मानली जाते. युरेनियममुळे कमी इंधनात जास्त वीज निर्माण होते, त्यामुळे वाहतूक, साठवणूक आणि जमीन वापर यांसारख्या बाबींमध्येही बचत होते.
लेख
भारत–कॅनडा दरम्यान झालेल्या युरेनियम पुरवठा करारामुळे अणुऊर्जा आणि तिचे धोरणात्मक महत्त्व पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्यात दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान विविध क्षेत्रांतील सहकार्याबाबत महत्त्वाचे करार झाले, त्यात युरेनियम पुरवठ्याचा करार विशेष लक्षवेधी ठरला. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा करार भारतासाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक पाऊल मानला जात आहे.
युरेनियम का महत्त्वाचे आहे?
युरेनियम हे नैसर्गिकरित्या जमिनीत सापडणारे जड धातू आहे. अणुऊर्जा निर्मितीसाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे इंधन मानले जाते. कोळसा, तेल किंवा नैसर्गिक वायू यांच्या तुलनेत युरेनियमची ऊर्जा घनता खूप जास्त असते. म्हणजेच, अतिशय कमी प्रमाणातील युरेनियममधून प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा निर्माण करता येते. म्हणूनच कोणत्याही देशासाठी युरेनियम हे केवळ खनिज नसून एक धोरणात्मक संपत्ती आहे. नैसर्गिक युरेनियममध्ये प्रामुख्याने दोन समस्थानिक आढळतात. यात U-238 आणि U-235. त्यापैकी U-238 चे प्रमाण सुमारे 99.3 टक्के असते, तर U-235 चे प्रमाण केवळ सुमारे 0.7 टक्के असते. अणुभट्टीत (न्यूक्लियर रिऍक्टरमध्ये) ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी U-235 हा समस्थानिक उपयुक्त असतो, कारण तो अणुभंजन प्रक्रियेस सुलभपणे प्रतिसाद देतो. त्यामुळे नैसर्गिक स्वरूपातील युरेनियम थेट वापरता येत नाही त्यावर प्रक्रिया करावी लागते.
संवर्धन प्रक्रिया म्हणजे काय?
युरेनियममधील U-235 चे प्रमाण वाढवण्याच्या प्रक्रियेला ‘संवर्धन’ असे म्हणतात. ही प्रक्रिया अत्यंत तांत्रिक आणि खर्चिक असते. विशेषतः ‘सेंट्रीफ्यूज’ नावाच्या यंत्रांच्या सहाय्याने U-235 आणि U-238 यांचे विभाजन केले जाते. सेंट्रीफ्यूज अतिशय वेगाने फिरतात आणि वजनातील सूक्ष्म फरकामुळे समस्थानिक वेगळे केले जातात. अणुऊर्जा निर्मितीसाठी साधारण 3 ते 5 टक्के U-235 असलेले कमी-स्तरीय संवर्धित युरेनियम वापरले जाते. परंतु जर हे प्रमाण 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त केले, तर ते शस्त्र-स्तर युरेनियम ठरते. त्यामुळेच जगभरात अणुकार्यक्रमांबाबतचे वाद ‘युरेनियम आहे की नाही’ यापेक्षा ‘त्याचे संवर्धन किती टक्के आहे’ यावर अधिक केंद्रित असतात.
अणुऊर्जा निर्मितीची प्रक्रिया
अणुभट्टीमध्ये U-235 च्या अणूंचे नियंत्रित अणुभंजन केले जाते. या प्रक्रियेत प्रचंड उष्णता निर्माण होते. ही उष्णता पाण्याला वाफेत रूपांतरित करते आणि त्या वाफेच्या साहाय्याने टर्बाइन फिरवून वीज निर्माण केली जाते. हीच प्रक्रिया अणुऊर्जा उत्पादन किंवा न्यूक्लियर पॉवर जनरेशन म्हणून ओळखली जाते. WNA च्या माहितीनुसार, एक किलो युरेनियमपासून सुमारे 44,000 किलोवॅट-तास (KWH) वीज निर्माण करता येते. हीच वीज कोळशाच्या साहाय्याने निर्माण करायची असल्यास अनेक टन कोळसा लागतो. यावरून युरेनियमची ऊर्जा क्षमता किती प्रचंड आहे याची कल्पना येते.
कोळशाच्या तुलनेत युरेनियम
अनेक अहवालांनुसार अंड्याच्या आकाराचा युरेनियमचा एक तुकडा सुमारे 88 टन कोळशाइतकी ऊर्जा निर्माण करू शकतो. कोळसा जाळल्याने कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड आणि इतर प्रदूषक वायू मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जित होतात. त्याउलट अणुऊर्जा निर्मितीत थेट कार्बन उत्सर्जन नगण्य असते. त्यामुळे हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर अणुऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय मानली जाते. युरेनियममुळे कमी इंधनात जास्त वीज निर्माण होते, त्यामुळे वाहतूक, साठवणूक आणि जमीन वापर यांसारख्या बाबींमध्येही बचत होते. कोळसा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात खाणकाम आणि वाहतूक व्यवस्था आवश्यक असते, तर अणुऊर्जा प्रकल्प तुलनेने कमी जागेत अधिक उत्पादन देऊ शकतात.
भारतासाठी या कराराचे महत्त्व
भारत हा वेगाने वाढणारा देश आहे आणि वाढत्या लोकसंख्येसह उद्योग, शेती, सेवा क्षेत्र यांसाठी प्रचंड ऊर्जा आवश्यक आहे. ऊर्जा सुरक्षितता ही भारताच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. भारतात कोळसा उपलब्ध असला तरी स्वच्छ आणि दीर्घकालीन ऊर्जेच्या दृष्टीने अणुऊर्जा हा महत्त्वाचा पर्याय आहे. भारताकडे स्वतःचे काही युरेनियम साठे आहेत परंतु ते मर्यादित आहेत. त्यामुळे परदेशातून युरेनियम आयात करणे आवश्यक ठरते. कॅनडा हा जगातील प्रमुख युरेनियम उत्पादक देशांपैकी एक आहे. भारत–कॅनडा करारामुळे भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना स्थिर आणि दीर्घकालीन इंधन पुरवठा सुनिश्चित होऊ शकतो. भारताची अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. देशात नवीन अणुभट्ट्या उभारण्याची योजना आहे. अशा परिस्थितीत इंधन पुरवठ्याची खात्री असणे अत्यावश्यक असते. या करारामुळे भारताच्या ऊर्जा धोरणाला बळ मिळेल आणि कोळसा व आयातित तेलावरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
पर्यावरणीय आणि आर्थिक परिणाम
अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रारंभिक खर्च जास्त असतो परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने ते किफायतशीर ठरू शकतात. इंधन खर्च तुलनेने कमी असतो आणि उत्पादन स्थिर असते. सौर आणि पवनऊर्जा यांसारख्या नवीकरणीय स्रोतांमध्ये हवामानावर अवलंबित्व असते, तर अणुऊर्जा 24 तास सातत्याने वीज पुरवू शकते. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून पाहता, अणुऊर्जा कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करते. मात्र अणुकचरा व्यवस्थापन, सुरक्षितता आणि अपघातांचा धोका यांसारख्या मुद्द्यांवर कठोर नियमन आणि उच्च दर्जाची तंत्रज्ञानाची गरज असते. त्यामुळे युरेनियमचा वापर करताना पारदर्शकता, आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन आणि सुरक्षिततेची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
जागतिक राजकारण आणि युरेनियम
युरेनियम हे केवळ ऊर्जा स्रोत नसून भू-राजकारणातील महत्त्वाचा घटक आहे. ज्या देशांकडे युरेनियम साठे आहेत किंवा संवर्धन तंत्रज्ञान आहे, त्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक महत्त्व वाढते. म्हणूनच अणु अप्रसार करार (NPT) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा युरेनियमच्या वापरावर लक्ष ठेवतात. भारताने जबाबदार अणुशक्ती म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) देखरेखीखाली भारताने नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रम विकसित केला आहे. त्यामुळे कॅनडासारख्या देशांसोबत सहकार्य शक्य झाले आहे. भारत–कॅनडा युरेनियम करार हा केवळ दोन देशांतील व्यापारी व्यवहार नसून ऊर्जा सुरक्षितता, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि धोरणात्मक सहकार्य यांचा संगम आहे. अंड्याच्या आकाराच्या एका तुकड्यातून 88 टन कोळशाइतकी ऊर्जा मिळू शकते, ही बाबच युरेनियमचे महत्त्व अधोरेखित करते. युरेनियमचे संवर्धन, अणुऊर्जा निर्मिती आणि सुरक्षित वापर या सर्व प्रक्रिया अत्यंत तांत्रिक असल्या तरी त्यामागील मूलभूत उद्दिष्ट एकच आहे. कमी साधनांत अधिक ऊर्जा निर्माण करणे आणि देशाच्या विकासाला चालना देणे. भविष्यात स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल करताना अणुऊर्जा आणि युरेनियम यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. भारत–कॅनडा करार या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाऊ शकते.
( लेखक विदर्भ अर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष आहेत)