नेपाळमधील नवीन सरकार आणि भारत-नेपाळ संबंध : संधी की आव्हान?

नेपाळमधील नवीन सरकार आणि भारत-नेपाळ संबंध : संधी की आव्हान?

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी - 7620881729

बॉक्स

नेपाळमधील नव्या पिढीचे नेतृत्व म्हणून उदयास आलेले बालेन शाह हे भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि विकासाभिमुख राजकारण या मुद्द्यांवर पुढे आले आहेत.

लेख

दक्षिण आशियातील राजकीय घडामोडींमध्ये नेपाळचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. भारताचा जवळचा शेजारी असलेला नेपाळ सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आणि आर्थिकदृष्ट्या भारताशी घट्टपणे जोडलेला आहे. अलीकडील निवडणुकांनंतर नेपाळमध्ये नव्या राजकीय नेतृत्वाचा उदय झाल्यामुळे भारत-नेपाळ संबंधांचे भवितव्य काय असेल, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः नव्या नेतृत्वाच्या पार्श्वभूमीवर चीनचा प्रभाव, प्रादेशिक राजकारण आणि आर्थिक सहकार्य या बाबींचा विचार करणे आवश्यक ठरते. नेपाळमध्ये झालेल्या अलीकडील निवडणुकांमध्ये नव्या नेतृत्वाला नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय परिवर्तनाचा एक नवीन अध्याय सुरू होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. दीर्घकाळापासून नेपाळमध्ये अस्थिर सरकारे, राजकीय आघाड्या आणि वारंवार बदलणारे सत्तासंतुलन हे वास्तव राहिले आहे. त्यामुळे एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळून स्थिर सरकार येण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने नेपाळच्या राजकारणात मोठा बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नेपाळचे माजी पंतप्रधान के. पि. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्मुनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ हे गेल्या काही वर्षांत भारताबाबत तुलनेने कठोर भूमिका घेणारे नेतृत्व मानले जाते. विशेषतः सीमावाद, राजकीय वक्तव्ये आणि चीनसोबत वाढते सहकार्य या कारणांमुळे भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण झाल्याचे दिसून आले होते. तथापि, नव्या राजकीय नेतृत्वामुळे या समीकरणात काही बदल होऊ शकतो. नेपाळमधील नव्या पिढीचे नेतृत्व म्हणून उदयास आलेले बालेन शाह हे भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि विकासाभिमुख राजकारण या मुद्द्यांवर पुढे आले आहेत. त्यांचा पक्ष राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी किंवा नव्या राजकीय पर्यायांशी संबंधित शक्ती म्हणून ओळखला जात आहे. त्यामुळे पारंपरिक पक्षीय राजकारणाला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न या नेतृत्वातून दिसून येतो. भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध केवळ राजकीय नाहीत, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्तरावरही अत्यंत जवळचे आहेत. दोन देशांमधील खुली सीमा, परस्पर व्यापार, रोजगाराच्या संधी आणि धार्मिक पर्यटन या बाबींमुळे दोन्ही देशांतील लोकांमध्ये परस्परावलंबन निर्माण झाले आहे. नेपाळमधील लाखो नागरिक भारतात काम करतात, तर भारतातील अनेक व्यापारी आणि गुंतवणूकदार नेपाळमध्ये व्यवसाय करतात. त्यामुळे कोणत्याही नव्या सरकारसमोर भारताशी संबंध संतुलित ठेवणे ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असते. दुसरीकडे चीनचा वाढता प्रभाव हा भारत-नेपाळ संबंधांमधील एक महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधा, रस्ते, रेल्वे आणि ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. विशेषतः बेल्ट अँड रोड इनीशीटीव्ह या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनने नेपाळमध्ये आर्थिक आणि रणनीतिक उपस्थिती वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे नेपाळमधील कोणतेही सरकार चीन आणि भारत यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. भारतासाठी नेपाळ हा केवळ शेजारी देश नाही, तर रणनीतिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. हिमालयीन प्रदेशातील भौगोलिक स्थान, पाणलोट क्षेत्र, सुरक्षा व्यवस्था आणि सीमाव्यवस्थापन या बाबींमुळे नेपाळ भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे स्थान राखतो. भारताने गेल्या काही वर्षांत नेपाळमध्ये पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सहकार्य दिले आहे. त्यामुळे नव्या सरकारने या सहकार्याला पुढे नेले तर दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. नव्या नेतृत्वासमोर भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि प्रशासन सुधारणा ही मोठी आव्हाने असतील. नेपाळमधील अनेक नागरिकांनी पारंपरिक राजकारणाला कंटाळून नव्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी पारदर्शक प्रशासन, आर्थिक सुधारणा आणि विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी या बाबींवर भर देणे आवश्यक ठरेल. जर या बाबींमध्ये यश मिळाले, तर नेपाळच्या राजकीय व्यवस्थेत दीर्घकालीन सकारात्मक बदल घडू शकतात. भारतासाठीही ही परिस्थिती एक संधी ठरू शकते. नव्या सरकारसोबत संवाद वाढवून व्यापार, ऊर्जा सहकार्य, जलविद्युत प्रकल्प आणि पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य वाढवता येईल. विशेषतः नेपाळमधील जलविद्युत प्रकल्प भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकतात. त्याचबरोबर सीमाव्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांमध्येही सहकार्याची नवीन दारे उघडू शकतात. तथापि, काही आव्हानेही दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. नेपाळमधील राष्ट्रवादी राजकारण कधीकधी भारतविरोधी भावना उभ्या करण्याचा प्रयत्न करते. सीमावाद, व्यापारातील असंतुलन किंवा राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भारताने संयम, संवाद आणि सहकार्याच्या धोरणावर भर देणे आवश्यक आहे. एकूणच पाहता, नेपाळमधील नव्या सरकारमुळे दक्षिण आशियातील राजकीय समीकरणांमध्ये काही प्रमाणात बदल होण्याची शक्यता आहे. नव्या नेतृत्वाने विकास, पारदर्शकता आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणावर भर दिल्यास नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत होऊ शकतात. परंतु जर पारंपरिक राजकीय स्पर्धा आणि बाह्य प्रभाव वाढले, तर या संबंधांमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत भारतासाठी सर्वात योग्य धोरण म्हणजे संयम राखणे आणि नेपाळमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे. संवाद, सहकार्य आणि परस्पर आदर या तत्त्वांवर आधारित संबंध पुढे नेल्यास भारत-नेपाळ मैत्री अधिक मजबूत होऊ शकते. आगामी काळात नव्या सरकारची भूमिका आणि धोरणेच या संबंधांचे भवितव्य निश्चित करतील.

(लेखक विदर्भ अर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष आहेत