भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जिडीपीतील सुधारणात्मक नवे अंदाज

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जिडीपीतील सुधारणात्मक नवे अंदाज  

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९ 

smitarajan76@gmail.com 

बॉक्स

इंडिया रेटिंग्स आणि रिसर्चने शुक्रवारी भारताच्या वित्तीय वर्ष २०२१ – २०२२ च्या वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज १०.१% टक्क्यांपर्यंत सुधारित पद्धतीने सादर केलेला असून त्याला सद्याची आर्थिक परिस्थिती जबाबदार असल्याचे जाहीर केलेले आहे.  अशा वेळी  देशातील बर्‍याच  राज्यातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधांवर प्रचंड दबाव येत आहे.

लेख 

भारतातील मार्च महिन्याच्या शेवटच्या सप्ताहातील कोविड – १९ च्या दुस-या लाटेच्या अचानक आलेल्या आक्रमणानी ही देशातील सर्व राज्ये हादरून गेलेली आहेत. अचानक एक वर्षाच्या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक सुधारांच्या दिशेने वाटचाल करू लागलेली असतानाच, मागील २० ते २५ दिवसापासून अनेक राज्यात लॉकडाऊन सदृष्य स्थिती निर्माण झालेली आहे.  देशातील सर्वाधिक प्रगत राज्य असलेल्या  महाराष्ट्रासारख्या राज्यात हा प्रकोप सर्वाधिक असून येथे १५ दिवसाचे लॉकडाऊन लावलेले आहे.  या टालेबंदीमुळे महाराष्ट्रात दररोज १०,००० करोड रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.  इंड रा या अर्थशास्त्रीय संशोधन करणा-या संस्थेने भारताच्या वित्तीय वर्ष २०२१ -२०२२  मधील जीडीपी वाढीचा अंदाज  जो १२.५% राहील असा अंदाज व्यक्त केलेला होता तो आताच्या पार्श्वभूमीवर कमी करून १०.१% ऐवढा सुधारीत अंदाज व्यक्त केलेला आहे.  सध्याच्या स्थितीतील  करण्यात आलेले लॉकडाऊन हे  स्थानिक स्वरूपाचे  केले जाणारे असल्याने रोजच्या परिस्थितीतील अर्थव्यवस्थेवर पडणारा आर्थिक  भार हा  पहिल्या वेळच्या लॉकडाऊन सारखा होणार नाही असेच सध्या चित्र दिसून येत आहे.  कोविडची ही लाट आतापर्यंत दोन वेळा येवूनही ती कमी अधिक तीव्रतेची होती. या  दुसर्‍या लाटेचा परिणाम  हा पहिल्यासारखा  भारतीय अर्थव्यवस्थेला विस्कळीत करणार नाही हे मात्रा खरे आहे. कारण अनुभावातीन भारतीय नेतृत्व अनेक गोष्टी शिकलेले असून जुन्या चुका टाळून नवे बदल स्वीकारण्याची प्रवृत्ती आता दिसून येत आहे. लॉकडाऊन हा शेवटचा उपाय असला तरी सर्व काही बंद करण्याऐवजी खी क्षेत्र सुरु तर काही क्षेत्र बंद ठेवण्यात आलेली आहेत. याचा सर्वस्पर्शी असाच परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे असे इंडिया रेटिंग्सने म्हटले आहे. अशा वेळी जेव्हा देशातील बर्‍याच भागांतील वैद्यकीय पायाभूत सुविधांवर प्रचंड दबाव येत  असून त्यातून  सुरक्षित रित्या बाहेर पडण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरु आहेत. बाहेर आहे. इंड रा  या रिसर्च  एजन्सीने म्हटले आहे की,  मे महिन्याच्या  मध्यापर्यंत ही दुसरी लाट कमी होण्याची अपेक्षा आहे. कोविड -१९ च्या  महामारी संसर्गाची ही  दुसरी लहर आणि देशातील लसीकरणाच्या प्रक्रीयेची गती या दोन बाबींवर हे अवलंबून असून यात असे नमूद केलेले आहे की, इंडिया रेटिंग्स आणि रिसर्चने शुक्रवारी भारताच्या वित्तीय वर्ष २०२१ – २०२२ च्या वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज १०.१ टक्क्यांपर्यंत सुधारित पद्धतीने सादर केलेला असून त्याला सद्याची आर्थिक परिस्थिती जबाबदार असल्याचे जाहीर केलेले आहे.  अशा वेळी  देशातील बर्‍याच  राज्यातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधांवर प्रचंड दबाव येत आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीस रिझर्व्ह बँकेने जीडीपीच्या १०.१० टक्के वाढीचा अंदाज राखलेला होता, परंतु भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी  देशातील कोविडची  वाढती प्रकरणे या आर्थिक पुनर्प्राप्तीस सर्वात मोठी अडथळा  बनून उभी ठाकलेली आहेत. इतर ब्रोकरेज आणि आर्थिक विश्लेषकही दुस-या लाटेच्या प्रकोपात त्यांनी यापूर्वी केलेल्या त्यांच्या भाकित वजा आर्थिक भविष्यवाणीत सुधारणा करीत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक विकास दरात  ७.६% टक्क्यांनी घट झाल्याचा प्राथमिक  अंदाज आहे.  सध्याच्या काळातील चालू असलेल्या लॉकडाऊनला स्थानिक  दृष्टीनी लागू  केलेले  असल्याने  भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होऊन पहिल्यासारखी विस्कळीत होणार नाही असे इंडिया रेटिंग्सने म्हटले आहे."पहिल्या लाटेप्रमाणे प्रशासकीय प्रतिसाद फारसा दिसून येत नसून श्रेणीबद्ध पद्धतीने हळूहळू  त्याचे विघातक परिणाम उलगडून येत आहेत. यावेळी अनेक कुटुंबे,  त्यांचे आर्थिक व्यवसाय आणि इतर आर्थिक एजन्सी आता  अधिक चांगले तयार झालेले असून टे यशस्वीपणे तोंड देण्यास समर्थ आहेत.  अशाही स्थितीत देशात ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेण्याचे महत्त्वपूर्ण प्रमाण आहे टे आता मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे.  देशातील वैद्यकीय संसाधने , दवाखाने, दळणवळण साधने ही आता तयार झालेली असून आजच्या  कोविड -१९  च्या दुसर्‍या लाटेला ती सर्व समर्थपणे तोंड देताना आघाडीवर  टिकून राहण्यास आणि त्याला पराभूत करण्यास मदत करू शकतात असेही आपले मत इंड रा या रेटिंग एजन्सीने  जोडलेली आहेत. याव्यतिरिक्त भारत बायोटेक व सिरम इन्स्टिट्यूट नी तयार केलेली को-वॅक्सीन व कोविशिल्ड  ही लस सुरक्षा वाढवत असून देशात लसीकरणाचा वेग वाढवणे आता आवश्यक झालेले आहे.  देशातील लसीकरण कार्यक्रम हा लसीकरण केलेल्या आर्थिक घटकामधील भीती कमी करत आहे असेही या पत्रकात म्हटले आहे .आतापर्यंत देशात १२.५ कोटीपेक्षा जास्त लसींचे डोस  देशातील जनतेला देण्यात आलेले आहेत. भारत  सरकारने आता १ मे पासून सर्व प्रौढांसाठी हे  खुले करण्याचे जाहीर केल्यावर देशात  १३२ करोड लोकसंख्येसाठी  १७६८   दश लक्ष डोसची आवश्यकता असल्याचे अंदाज वर्तविण्यात आले आहे. या लसीकरणाच्या प्रयत्नांवर केंद्र सरकारच्या जीडीपीच्या ०.१२ टक्के आणि राज्य सरकारांना ०.२४ टक्के किंमत मोजावी लागणार आहे असे दिसून येत  आहे.  सध्या देशातील लसीकरण उत्पादन आणि लसीकरणाची गती या दोन्हीच्या  वाढत्या प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण रीतीने सरकार व इन्स्टिट्यूटयाना प्रयत्न करावे लागणार आहे. “इंड-रा ने वित्तीय वर्ष २०२१ – २०२२  च्या संदर्भात पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जीडीपीच्या खासगी अंतिम खर्चाचा खर्च व  सरकारी अंतिम खर्चाचा खर्च आणि सकल निश्चित भांडवली निर्मिती आता अनुक्रमे ११.८% टक्के, ११.०टक्के आणि ९.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. त्यानुसार अनुक्रमे ११.२ टक्के, ११.३ टक्के आणि ९.४ टक्के असा राहणार असल्याचा आकुंच अंदाज आहे.  देशातील कृषि क्षेत्रातील वातावरण रब्बी हंगाम आणि २०२१ च्या मान्सूनच्या जवळपास हवामान अंदाज लक्षात घेता ग्रामीण हवामान  खात्याने वर्तविली आहे. सध्या देशातील शहरी भागातील मागणी अद्यापही बरी होत आहे. परंतु  आणि कोविड – १९ च्या संक्रमणाच्या दुसर्‍या लाटेचा  त्याच्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतोही एक भिती आहे. मात्र सध्या सुरू असलेल्या लसीकरण मोहिमेमुळे संपर्क-क्षेत्रातील मागणी अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे.  इंड रा या एजन्सीने आपल्या मूल्यमापन अहवालात सध्या आर्थिक विकासापेक्षा ही महागाई  जिथे आहे तिथे नवीन समस्या  निर्माण होऊन  आर्थिक चिंतेची चिन्हे उदयास येताना दिसून  आहेत. ही महागाई वाढ  वेतनवाढीच्या अनुषंगाने  झालेली नसली तरी उच्च चलनवाढीचा अर्थ कमी डिस्पोजेबल उत्पन्न किंवा खपांची मागणी असू शकते. यामुळे  अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात.  देशाच्या अर्थव्यवस्थेत खाजगी कॉर्पोरेट गुंतवणूकीच्या आर्थिक  पुनरुज्जीवनावर परिणाम दिसुन येत आहे.  चालू वित्तीय वर्षात किरकोळ व घाऊक महागाई अनुक्रमे सरासरी ५.०%  आणि ५.९%  टक्क्यांपर्यंत अपेक्षित आहे. देशातील  वित्तीय तूट ६.८%  टक्क्यांपर्यंत पोचण्याजोगी आहे, परंतु  हे सर्व वित्तीय तुट कमी करण्याच्या यशावर अवलंबून आहे असे आजतरी वाटत आहे.  आर्थिक वर्ष २०२१ मधील उरलेल्या पैशानंतर चालू खाते वित्तीय वर्ष २०२२ मधील तूट मध्ये परत घसरणे अपेक्षित आहे आणि हे अंतर ०.४%  टक्के होते.

मूडीजने अंदाज व्यक्त केला आहे की,  देशातील सध्याच्या कमकुवत आर्थिक विकासाचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे कर्जाचा बोजा आणि कमकुवत आर्थिक व्यवस्था.  त्याच वेळी, मूडीजने नवीनतम जिडीपीचा अंदाज व्यक्त करतांनाचं त्यात  घट केलेली आहे.  याचे कारण हे आहे की, संपूर्ण देश कोरोना विषाणूच्या दुस-या लाटेच्या संसर्गासह झगडत आहे.  कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेमुळे देशाची आरोग्य व्यवस्था असहाय झालेली आहे. रेटिंग एजन्सी मूडीजने काही काळापूर्वी भारताच्या जीडीपी वाढीची वाढ १३. ७% टक्के असल्याचे मूल्यांकन केले होते.  आता मूडीजने २०२१ - २०२२ या आर्थिक वर्षातील भारताचा जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केलेला आहे.  मूडीजने आता त्यात काहीसी घट होवुन तो दर ९. ३% टक्क्यांपर्यंत खाली आणलेला आहे.  मूडीजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की,  नजीकच्या काळात यात बदल होण्याची कोणतीही शक्यता दिसुन येत नाही.  रेटिंग एजन्सीचा असा विश्वास आहे की,  अलिकडच्या वर्षांत अर्थव्यवस्थेची वाढ ही काहीसी कमकुवत पद्धतीनी  होईल.  यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासाची गुणवत्ताही कमी होईल.  मूडीज च्या नव्या अंदाजानुसार आर्थिक वाढीच्या अडचणींमुळे भारताची पत प्रोफाइल सतत दबावाखाली राहण्याची शक्यता असुन त्यात सुधारणा होण्यासाठी देशाची स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक असणे आवश्यक आहे.  भारतिय अर्थव्यवस्थेच्या जिडीपीचा अंदाज कमी करण्याचे मोठे कारण हे आहे की,   यापूर्वीच्या अंदाजानुसार मूडीजने २०२२ - २०२३  च्या आर्थिक वर्षाच्या वाढीचा अंदाज ७. ९% टक्क्यांपर्यंत वाढविलेला आहे.  दीर्घकालीन वास्तविक जीडीपी वाढ ६ % असू शकते.  आळशी वाढ आणि वाढती महागाई यामुळे मूडीजने अंदाज व्यक्त केला आहे की वित्तीय कर्ज २०२२ मध्ये वित्तीय जीडीपीच्या ९०%टक्के असेल.  आर्थिक वर्ष २०२३मध्ये ते ९०. ८% टक्के असू शकते.

यात भारत सरकारच्या अधिकृत सुत्रानुसार  सरकारी तुटीचा अंदाज हा  जीडीपीचा दर  ११.८% राहील असा व्यक्त केलेला आहे. पूर्वी हा अंदाज १०.८ टक्के व्यक्त केलेला होता.  आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये महागाईचा दर ८. ८% टक्के होता.  त्याच वेळी, आर्थिक वर्ष २०२२ - २०२३मध्ये ततोच दर  ४% टक्के राहू शकते.

 भारतीय वित्तीय वर्ष २०२२  ची वाढ ११% वरून १०.४ % वर सुधारीत रीतीने स्टेट बँक ऑफ इंडीयांनी सुद्धा मांडली आहे.  देशाच्या याच परिस्थितीवर एसबीआय रिसर्चने असा अंदाज लावलेला आहे की, भारत आपल्या लोकसंख्येच्या एकूण  ८४% केवळ डिसेंबरपर्यंतच लसीकरण करु शकेल, आणि असेही म्हणावे लागेल की जागतिक दृष्टीने १५ टॉप देशांमध्ये ८४ % लोकसंख्येचे लसीकरण करू शकेल अशी सध्याची स्थिती आहे. हे प्रमाण सध्या मोठ्या प्रमाणात असमानता दर्शवित असून लॉकडाऊन ऐवजी  देशात घरोघरी कोविड -१९ च्या लसीकरणाच्या प्रयत्नांचा प्रसार करणे हा  एकमेव भारतातील साथीच्या रोगाची वाढणारी दुसरी लाट रोखण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे असे एसबीआय रिसर्चने शुक्रवारी एका अहवालात म्हटले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधनानुसार चालू आर्थिक वर्षात भारताची वाढ १२.४%  टक्क्यांच्या तुलनेत  ति १०.४% ऐवढी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. मार्चमध्ये विविध आघाडीच्या आर्थिक निर्देशकांनी आपल्या जीडीपी मधील आर्थिक  सुधारणा दर्शविताना एसबीआय व्यवसाय प्रक्रिया निर्देशांक १९  एप्रिल रोजी संपलेल्या आठवड्यात पाच महिन्यांच्या निचांकावर घसरून ८६.३% वर आलेला आहे. एसबीआयच्या समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष यांनी यासंदर्भात आपले मत व्यक्त करताना सांगितले आहे की, “या महामारीच्या विरोधात  प्रतिकारशक्ती वाढवून त्यावर आपले  नियंत्रण मिळविण्यासाठी भारताने आपल्या लोकसंख्येवर पूर्णत: लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. देशात आलेली महामारीची ही लाट विविध राज्यातील निवडणुका, शेतकर्‍यांचे निषेध आंदोलन, विविध राजकीय मेळावे, लग्न प्रसंगातील दिलेली शिथिलता सरकार व प्रशासनाची अनास्था अशी विविध करणे याला जबाबदार असून  या जिल्ह्यांमध्ये दररोजच्या नवीन घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे असे  या अहवालात नमूद केलेले आहे. इतर देशांच्या अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की सुमारे १५ % लोकसंख्येला लसीचा दुसरा डोस मिळाल्यानंतर  महामारीचा संसर्ग स्थिर झालेला आहे तर भारतात सध्या दुसरा डोज घेतलेल्या नागरिकांची  ही संख्या १.८% ऐवढीच आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.  अमेरिका आणि जपानसारख्या देशांमधील तिसरी लाट ही  दुसर्‍या लाटेपेक्षा वाईट असल्याचे दिसून आले आहे. एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात  म्हटले आहे की, “एक देश म्हणून आम्ही तिस-या लाटेचा  विचारच करु शकत नाही यासाठी आजच प्रतिबंधात्मक साधने अधिक क्रियाशील करावी लागतील. याशिवाय आर्थिक पातळीवरचे युध्द भारताला जिंकता येणार नाही.

 (लेखक हे जीवन विकास  महाविद्यालय, देवग्राम येथे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या  अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत. )