भारतीय अर्थव्यवस्थेची आर्थिक परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल : भारत आणि चीनचा जीडीपी विकास दर
भारतीय अर्थव्यवस्थेची आर्थिक परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल : भारत आणि चीनचा जीडीपी विकास दर
भारतीय अर्थव्यवस्थेची आर्थिक परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल : भारत आणि चीनचा जीडीपी विकास दर
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९
smitarajan76@gmail.com
बॉक्स
जागतिक पातळीवर केवळ भारतच नव्हे तर अमेरिका, युरोपीय देश, रशिया, तैवान , जपान अशा अनेक देशांसोबत चीननी शत्रुत्व मोललेले असल्यामुळे भविष्यात लढले जाणारे युध्द हे सर्वप्रथम आर्थिक पातळीवरच लढल्या जाणार असून त्याचे आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.
लेख
आंतरराष्ट्रीय मुद्रनिधिनी नुकतेच येत्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था चीनला मागे टाकेल असे आपल्या अहवालात म्हटलेले होते. यात आयएमएफने चीनचा जीडीपी हा ८.४% टक्क्यांपर्यंत जाईल असाच आपला अंदाज वर्तवलेला होता. याबातीत गीता गोपिनाथ आयएमएफच्या अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात की, सध्या भारताचा आर्थिक विकास दर हा संतुलित असून चीनचा आर्थिक विकास दर हा असंतुलीत आहे. चीनच्या २०२२ पर्यंतच्या आर्थिक विस्ताराचा अंदाज ८.६% टक्क्यांवर कायम आहे, अशी माहिती अधिकृत माध्यमांनी दिली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चीनला या जागतिक महामारी दरम्यान ठेवण्यात आलेल्या सुलभ पतधोरणाच्या परिणामी कर्जाच्या उच्च कर्जाच्या पातळीवर लक्ष देण्याची विनंती केलेली आहे. आयएमएफने या वर्षासाठी चीनचा जीडीपी प्रोजेक्शन ८.४% टक्क्यांपर्यंत वाढवित नेलेला आहे , जो दहा वर्षातील उच्च स्तरावर आहे परंतु आय एम एफ च्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी सांगीतले की जगातील दुस-या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल्या भारताची अर्थव्यवस्था ही मात्र या जागतिक महामारीच्या काळात असंतुलित होती. ज्यावेळी ही अर्थव्यवस्था खुली केली गेली त्यावेळी पहिल्या तिमाहित सुरुवातीला – २३.९% वरती भारताचा जीडीपी माघारलेला होता. याकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपी मध्ये म्हणून अपेक्षेप्रमाणे वेगवान वाढ झालेली नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वॉशिंग्टनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनातील ताज्या अहवालात चीनच्या २०२१ ची वाढ जानेवारीच्या अंदाजापेक्षा ते ०.३% टक्क्यांनी वाढलेली आहे. चीनच्या संदर्भातील हा अहवाल आयएमएफचा अंदाज असून अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्ससह अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत जास्त असला तरी २०२१ मध्ये भारताच्या वाढीचा दर १२.५% टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. चीनने निश्चित केलेल्या पूर्वीच्या आर्थिक दरापेक्षा ४.४% टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील असा अंदाज वर्तविलेला आहे. या वर्षी चीनच्या सरकारच्या केंद्रीय आदेश यंत्रणेच्या अंतर्गत धोरणामुळे चीनणी आपल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचा बराच प्रयत्न केलेला आहे. जागतिक महामारीच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या चीनी अर्थव्यवस्थेला त्याच्या परिणामातून लवकरात लवकर सावरायची संधी मिळालेली होती. हे सर्व जगाला ठाऊकच आहे की, या महामारीच्या आलेल्या संकटाला मानवतेचे शत्रू असलेल्या कोणत्या देशाचा यामागे हात आहे. हे एक जीव शात्राआधारे लढले गेलेले तिसरे महायुद्धच म्हणावे लागेल, जे चीनकडून अदृश्य रुपात लढले गेलेले आहे. जगातील सर्वच खंडातील अनेक देश याला बळी पडलेले असून जगातल्या विकसित व विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्था मध्ये सध्या आर्थिक मंदीची प्रंचंड लाट असल्याचे दिसून येत आहे. याला युरोप, अमेरिका, व इतरही सर्व खंडातील देश मोठ्या संघर्षाने तोंड देत आहेत. अशा अस्थितीत सर्व जगाला बेसावध ठेवून संपूर्ण जगाचे नेतृत्व चीनने करण्यासाठी हा चालविलेला आटापिटा सुरु असलेला दिसून येतो आहे. अशा स्थितीत चीनची अर्थव्यवस्था २०२० मध्ये २.३% टक्क्यांनी वाढली जेव्हा सर्व जगाच्या अर्थव्यवस्था ह्या रसातळाला गेलेल्या होत्यात. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही गेल्या ४५ वर्षातील सर्वात कमी वार्षिक आर्थिक वाढीचा दर नोंदविलेला आहे असा हा काळ आहे. इकडे जगातील दुसर्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचे सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपी २०२० मध्ये २.३% टक्क्यांनी वाढून १.४२ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोचलेले आहे अशी माहिती चीनच्या नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ब्युरोने एनबीएस जाहीर केली आहे. चीनच्या संदर्भात स्थानिक चलनात जीडीपीची संख्या ही १०० ट्रिलियन-युआननी आपला उंबरठा ओलांडून १०५.५९ ट्रिलियन युआन झालेली आहे. आयएमएफचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ व संशोधन संचालक गीता गोपीनाथ याबाबतीत म्हणाल्यात की, “जागतिक दृष्टीनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ मजबूत रीतीने होत असताना सध्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील निर्यात अधिक आहे. भविष्यात जागतिक महामारीच्या अमेरिकेच्या बचाव योजनेमुळे भविष्यात चीनच्या वस्तूंची मागणी वाढेल. परंतु या बाबतीत मात्र आय. एम. एफ यांनी याकडे त्यांनी मात्र चीनची वाढ काही प्रमाणात असंतुलित म्हणून पाहिलेले आहे. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत विचार करता असे दिसून येते की, भारतीय अर्थव्यवस्था ही अद्यापही सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूकीवर खूप अवलंबून आहे. यात खाजगी क्षेत्राची आर्थिक वाढ ही तितक्या लवकर सावरेल तेवढे अधिक चांगले आहे. यादृष्टीने सध्याची आर्थिक स्थिती एकदम खूप चांगली नसले तरी मागील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ती योग्य परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येते. ब-याचदा आपण जे आपण अपेक्षित केलेले असते त्यात कुठेतरी अडथळे येत असतात . नुकतीच भारतात आलेली कोरोनाची तिसरी लाट ही अत्यंत विनाशकारी असून त्याचा नकारात्मक परिणाम कसा होतो हे येणा-या परिस्थितीवर निर्भर रहाणार आहे. गीता गोपीनाथ यांनी आपली ही भूमिका नुकतीच हांगकांग स्थित दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट मध्ये मांडलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची टिकाऊ पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राच्या विरूद्ध, खासगी क्षेत्राकडून येणा-या आर्थिक वसुलीला पाठिंबा देण्याच्या दिशेने वित्तीय उपाय आणि इतर आधारभूत उपाययोजना कार्य अशीच सकारात्मक अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार ते बौद्धिक मालमत्ता आणि सायबर सिक्युरिटीपर्यंतच्या अनेक आघाड्यांवर कायम असलेल्या चीन-अमेरिकेतील तणावाचेही पडसाद भविष्यात आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर उम्त्नारासून त्याचे परिमाण लवकरच दिसू लागतील अशी अपेक्षा या अहवालात नमूद केलेली दिसून येत आहे. जागतिक महामारीच्या परिस्थितीने निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे उद्भवणारी देशांतर्गत आर्थिक असमानतादेखील नवीन व्यापारातील अडथळे आणू शकते. भविष्यात ही एक दाट शक्यता यानिमित्याने पुसटशी दिसून येत आहे. आधीच आर्थिक मंदीने व्यापलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या उच्च पातळीत अशा प्रकारच्या कृती अकार्यक्षमतेत भर घालत असतात. अशास्थितीत त्यातील अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीवर तोलण्याचा प्रयत्न ह्या मोठ्या अर्थव्यवस्था करतील अशीच दात श्यक्यता दिसून येत आहे. याशिवाय, तंत्रज्ञानाच्या आसपासच्या संरक्षणवादी प्रवृत्तींचा धोका उद्भवत आहे. यासंदर्भातील हे भाष्य खूपच आव्हानात्मक राहणार आहे. या आयएमएफच्या अहवालात म्हटले आहे की, आयएमएफने या जागतिक महामारीच्या संकटात नव्याने निर्माण झालेल्या सुलभ पतधोरणामुळे झालेल्या कार्पोरेट कर्जाच्या उच्च पातळीवर लक्ष देण्याचा सल्ला दिलेला आहे. यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेत सर्व काही आल्वेल आहे असे नसून हा काळ त्यांच्या दृष्टीने सर्वाधिक आव्हानाचा असणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक पातळीवर केवळ भारतच नव्हे तर अमेरिका, युरोपीय देश, रशिया, तैवान , जपान अशा अनेक देशांसोबत चीनी शत्रचीननी मोललेले असल्यामुळे भविष्यात येणारे युध्द हे सर्वप्रथम आर्थिक पातळीवरच लढल्या जाणार असून त्याचे आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. आयएमएफचे आर्थिक सल्लागार टोबियास अॅड्रियन यांनी हा अहवाल जाहीर करताना सांगितले की, “अर्थातच इतर कोणत्याही देशापेक्षा चीन पुन्हा त्वरेने संकटातून बाहेर आला आहे. यात ज्या आर्थिक उपाययोजना करण्यात आल्या त्या अतिशय जलद आणि प्रभावी होत्या. “परंतु यानिमित्याने करण्यात आलेल्या आर्थिक उपाययोजनांमुळे [व्याज आणि असुरक्षिततेत आणखी वाढ झालेली आहे असे अहवालात नमूद केलेले आहे. आयएमएफच्या फायनान्सर्सच्या मते चीनच्या वित्तीय अधिका-यांनी कॉर्पोरेट कर्जाच्या जोखमीवर लगाम घालण्यासाठी भांडवलावर सहज प्रवेश देण्यापासून दूर जाने आवश्यक आहे. या जागतिक आर्थिक स्थिरतेवरील आयएमएफच्या अहवालानुसार चीनमधील असुरक्षा विशेषत: जोखीम असलेल्या कॉर्पोरेट कर्जदारांनी चालविली असून या जागतिक महामारीच्या काळात व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था यांचे निरंतर सकारात्मक प्रदर्शन राहण्यासाठी चीनने आपल्या देशातील व्यावसायिकांना नवे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वित्तीय संस्थामधील कर्ज देणे-घेणे ही प्रक्रिया अधिक सोपी केलेली आहे. याकाळात मोठ्या आणि लहान कंपन्यांनी अतिशय वेगाने कर्ज देण्याची प्रक्रिया राबवून कर्ज घेतले आणि अनेक दिवसांपासून वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी अनेक दिवसांपासून संघर्ष करणार्या संस्थांना कर्ज दिले गेले. यावरूनच चंच्या सुधारणात्मक बाबी किती वेगाने होत आहे हे दिसून येत असताना मात्र भारतात बँकांचे खाजगीकरण करण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. चिनी अकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेस च्या म्हणण्यानुसार, सन २०२० मध्ये तिसर्या तिमाहीच्या शेवटी देशाचे कर्ज व जीडीपीचे प्रमाण २६.४% टक्क्यांपर्यंत वाढलेले होते. संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये हे शेवटी शेवटी प्रमाण प्रमाण ५५% टक्क्यांपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे महामारीच्या आधी अस्तित्त्वात असलेल्या कर्जाची समस्या आणखी वाढली आहे असेही मार्निग पोस्टने
म्हटले आहे. कोविडपूर्व परिस्थितीत चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बरीच आर्थिक हमी मिळाल्यामुळे अनेक चिनी कंपन्यांनी त्यांच्या बाँड्स आणि कर्जावर अनुकूल किंमत दिलेली होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे विविध स्तरातील सरकारांनी स्थानिक कर्जदारांना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी बॅकस्टॉप उपलब्ध करून दिलेले होते. जागतिक महामारीच्या आधी दोन वर्षांचे नुकसान झालेल्या कंपन्यांनी जारी केलेल्या कर्जात, दोन तृतीयांशंपेक्षा जास्त लोकांमध्ये पत विषयक दृष्टीकोन घसरलेला होता, ज्यामुळे त्याची तीव्रता तुलनेने अधिक कमी होण्याचा धोका असतो. या आयएम एफच्या असे अहवालात असे म्हटलेले आहे की, सरकार आणि कॉर्पोरेट व्यावसायिक यांच्या उत्पन्नातील फरक हे व्यवसायाच्या ठोसपणाने नव्हे तर शासनाच्या कर्जाच्या हमीभावामुळे विकृत झाल्याचे दिसून येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सन २०२० च्या चौथ्या तिमाहीत सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या कित्येक अनपेक्षित डीफॉल्टमुळे कमजोर
कर्जदारांच्या गृहीतपणाबद्दल गुंतवणूकदारांची चिंता वाढलेली आहे. यामुळे भविष्यातील डीफॉल्ट जोखमींचे चालू स्थितीतील कर्जत रुपांतर करण्यास सुरवात झालेली आहे. नॉन-परफॉर्मिंग लोनच्या संभाव्य वाढीसाठी सावधगिरी बाळगण्याची खबरदारी घेण्याची विनंती करताना चीन बँकिंग आणि विमा नियामक आयोगाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये चेतावणी दिलेली होती की संभाव्य आर्थिक जोखीम जास्त आहे. एका प्रसिद्धीपत्रात आयोगाने वाढती एनपीएल लहान आणि मध्यम आकाराच्या वित्तीय संस्थांमध्ये मालमत्तेची गुणवत्ता बिघडवणे आणि बँकिंगच्या पुनरुत्थानासह अनेक उघड धोके आणि आव्हाने सूचीबद्ध केली आहेत. या जागतिक आव्हानात्मक परिस्थितीत चीनच्या जीडीपी वर भारताचा जीडीपी मात करणार अशी स्थिती ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या भारताचा जीडीपी हा सर्वात वेगवान असल्याचा अंदाज असल्याचे विश्वासार्ह मत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने व्यक्त केलेल्या अंदाजात म्हटलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था करोना संकटातून वेगाने सावरत असून आर्थिक वर्ष सन २०२१ मध्ये भारताचा विकासदर १२.५ % टक्के इतका राहील जो चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीपेक्षा अधिक असेल असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता करोना संकटातून हळूहळू सावरायला लागलेली आहे. देशातील उद्योगधंदे हळूहळू सावरत असून २०२१ मध्ये भारताचा विकासदर विक्रमी १२.५ टक्के इतका सकारात्मक असतानाच भारत सरकारनी आत्मनिर्भर भारत योजनेत दिलेले आर्थिक पॅकेज आता आपला प्रभाव दाद गतीने का होईना दाखवीत आहे. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये करोना संकटामुळे भारताचा जीडीपी - ८ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. परंतु देशातील वित्तीय संस्था व व्यावसायिक सध्या केंद्रीय रिझर्व्ह बँँकेच्या पतधोरणावर गुंतवणूकदार खूश असून स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारात जोरदार खरेदी होत आहे. सध्या दोन लाख कोटींची कमाई केलेली आहे. भारतातील आर्थिक व्यवहार आता सुरळीत झालेले आहेत. देशातील स्थानिक बाजारपेठा पूर्वपदावर येत असल्याचे मागील काही महिन्यात दिसून आले असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या अर्थतज्ज्ञ गिता गोपीनाथ यांनी सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आढाव्यानुसार जीडीपीबाबत नाणेनिधीने १२.५% वाढ केली असल्याचे त्यांनी सांगितलेले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराबाबत देखील नाणेनिधीने अंदाज व्यक्त केला आहे. ज्यात २०२२ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था हि ६.९% टक्क्यांनी वृद्धिंगत होईल असे अनुमान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तविलेले आहे. यातून देशातील कर्जदारांना तूर्त दिलासा दिलेला असून भविष्यात रिझर्व्ह बँकेला तिस-या लाटेत वाढणा-या कोरोनाची धास्ती वाटत असून केंद्रीय अधिकोषण विषयक पतधोरणात घेतलेला हा निर्णय आशिया खंडातील दोन बड्या अर्थव्यवस्था असलेल्या भारत आणि चीन यांच्यात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भविष्यातील हि चढाओढ असणार आहे. गेल्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेला करोनाने खिळ बसली होती. मात्र या कठीण परिस्थितीत देखील चीनची अर्थव्यवस्था वाढली होती. चीनने सकारात्मक जीडीपी नोंदवला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती आता मात्र भारत आपणही काही कमी नाही हे दाखवून देत आहे.
(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)