भारतिय अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल
भारतिय अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१
Smitarajan76gmail.com
बॉक्स
भारतीय अर्थव्यवस्था आता कात टाकून पुढे निघण्याचा प्रयत्न करीत असून तिला काही वेळ द्यावा लाग्णार आहे. या महामारीच्या काळात जनतेचे जीव वाचवून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये नंतर सुधारणा घडवून आणण्यात येतील या बाबीला केंद्र सरकारनी प्राधान्य दिल्यामुळे देशात साधारण ३ महिने कडक लॉकडाऊन केंद्र सरकारद्वारे लावल्या गेला. आज हा धोरणात्मक निर्णय चुकीचा होता की बरोबर होता हे प्रत्येक व्यक्ती आपापल्यापरीने ठरवीत आहे.
लेख
भारतीय अर्थव्यवस्था ही सध्या पूर्वपदावर येण्यासाठी सुरू असलेल्या तिच्या अनेक प्रयत्नांपैकी तिला सध्या कमीत कमी काही जोखीमांचा सामना करावा लागत असल्याचे प्रत्यक्षात दिसून येत आहे. सध्याच्या चालू काळात देशभरातील महामारीचे वाढते संक्रमण आणि राज्यातील वित्तीय घटीतील ताणतणाव हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उच्च वारंवारीता निर्देशकाद्वारे सूचित केले जात आहे. केंद्र सरकारनी २५ मार्च रोजी देशात देशव्यापी लॉकडाउन लागू केल्यापासून तर ऑगस्ट महीण्यापर्यंतचा जवळपास ५ महिन्यांचा काळ तपासून पाहिला तर असे दिसून येते की, ऑगस्ट महिण्याचा कालावधी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीकोनातून सर्वोत्कृष्ट असा महिना होता. सध्यातरी जागतिक आर्थिक संशोधन संस्था असलेल्या ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार असेच दिसून येत आहे. तथापि पूर्वीच्या पातळीवर अर्थव्यवस्था परत येत असतांना अनुक्रमे अर्थव्यवस्थेत घडून येणा-या सुधारणाकडे चिकित्सक दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. जो पर्यंत अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रामधील सुधारणांकडे पूर्ण लक्ष देवून पहिले जाणार नाही, तो पर्यंत तिच्यातील सूक्ष्मरित्या होणारे सकारात्मक बदल दिसून येणार नाहीत. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमणकाळात तिला पूर्वपदावर येण्यासाठी कमीत कमी केंद्र सरकारला काही जोखीमींचा सामना करावा लागणार आहे. सध्या देशभरात वाढते महामारीचे संक्रमण आणि राज्यातील वित्तीय व्यवस्थेवरील दिवसेंदिवस वाढणारा ताण याचा खूपच विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रावरती पडून राहिलेला आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक प्रभावित होत असल्याचे दिसून येत असून ही अत्यंत चिंतनीय अशी स्थिती आहे. ऑगस्ट २०२० या महिन्यात विविध उत्पादनांच्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी खरेदी व्यवस्थापकांचे निर्देशांक (पीएमआय) ५२ ऐवढे नोंदविले गेलेले होते. यात ५० हून अधिक पीएमआय मूल्य आर्थिक व्यवस्थांच्या विस्तारास निर्देशित करताना दिसून येत आहे. ही आर्थिक स्थिती नक्कीच भारतीय अर्थव्यवस्थेला दिलासा देणारी असल्याचे मानायला हरकत नाही. पीएमआय (मॅन्युफॅक्चरिंग) एप्रिल ते जुलै दरम्यान कॉन्ट्रॅक्शन झोनमध्ये होते. परंतु त्यात आता थोडीसी समाधानकारक स्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. आता भारतीय अर्थव्यवस्था ही आकुंचन अवस्थेच्या पलीकडे निघत असल्याचे हे चांगले सूचक संकेत आहेत. भारतीय महामानी निर्माण क्षेत्र असलेल्या वाहन उद्योगाचा विचार करता मारुती सुझुकी या भारतातील सर्वात मोठ्या कार निर्माता कंपनीने ऑगस्ट २०२० मध्ये २१.७% अधिक कार विकलेल्या होत्यात, ज्यांची सांख्यिकीय आकडेवारी हि मागील आर्थिक वर्षातील याच महिन्यापेक्षा जास्त आहेत. हा अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक सुधाराचा दुसरा एक महत्त्वाचा निकष आहे. आता यापुढे या एक महिन्याच्या उत्सवाच्या काळात दुचाकी व चारचाकी वाहनाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वच वाहन कंपन्यांची लॉकडाऊन झाल्यापासून बाजारपेठेरून गमावलेली ग्राहक संख्या सप्टेंबर महिन्यात या व्यावसायिकांना गवसली असल्याचे दिसून येत आहे. यानिमित्याने त्यांना आनंद व्यक्त करण्याची हि एक चांगली संधी मिळालेली आहे. आज आपल्या देशातील आघाडीच्या वाहन कंपन्या मध्ये मारुती सुझुकी आणि ह्युंदाई मोटर्स प्रा. लिमिटेड यांच्या कार विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवली गेलेली दिसून येत आहे. अर्थात सर्वच वाहन विक्रेत्या कंपन्यांनी चांगली कामगिरी केली नसली तरी ही आताच्या परिस्थितीतील हि चिन्हे पुढच्या महिन्यात येऊ घातलेल्या सणासुदीच्या दिवसांच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत सकारात्मक आहेत. निश्चितपणे हे आकडे केवळ वाहनांची किरकोळ विक्री नव्हे तर त्यांनी ग्राहकांना विकण्यासाठी डीलर्सकडे पाठवलेले आहेत. तथापी ही सर्वच आकडेवारी हे सूचित करीत आहे की, लॉकडाउनवरील अजूनही काही असलेले निर्बंध उठविण्यासाठी ग्राहकांची व व्यावसायिकांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढताना दिसून येत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था ही पूर्वपदावर येण्याच्या पातळीपासून अद्याप बरीच दूर आहे. अर्थव्यवस्थेतील काही सुधारामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्व पदावर परत आली असा भ्रम यानिमित्याने कुणीही निर्माण करू नये. ३१ ऑगस्ट रोजी संपलेल्या आठवड्यात नोमुरा इंडिया बिझिनेस रिझमशन इंडेक्स (एनआयबीआरआय) हा ७५.७% ऐवढा नोंदविला गेलेला होता. हा निर्देशक पूर्वीच्या तुलनेत हे नक्कीच चांगला आहे. अजूनही नवीनतम निर्देशक मूल्ये ही जुलैमधील ३१% टक्क्यांच्या तुटीच्या तुलनेत पूर्व-पदावरील पातळीपेक्षा २४% टक्क्यानी कमी आहेत. एनआयबीआरआयच्या प्रत्यक्ष अहवालात असे नमूद केले गेले आहे की, ही उत्पन्नातील तुटीच्या कारणामुळे झालेली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कामगार बाजारात वारंवार येणारा कमकुवतपणा हा घरगुती मागणीच्या कमतरतेमुळे प्रभावित झालेला आहे. या काळात बहुतांश जनतेच्या उत्पन्नाला चाप बसल्यामुळे, आतापर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था फक्त सरकारी खर्चावरच निर्भर होती. याचाच परिणाम असा झाला की, कामगार बाजार याकाळात पूर्णत: कोसळलेला होता. लॉकडाऊनमुळे स्थलांतरित मजूर तसेच असंघटीत क्षेत्रातील मजूरांचा रोजगार पूर्णत: हिरावल्या गेलेला होता. या मजुरांना रोजगाराच्या नव्या संधी कशा निर्माण कराव्यात हा खूप मोठा प्रश्न केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारवर येवून पडलेला आहे. या क्षेत्रातून अजूनही फारसी समाधानकारक स्थिती दिसून आलेली नाही. जोपर्यंत या देशातील उद्योग व उत्पादन व्यवस्था पूर्वपदावर येत नाही तोपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित आर्थिक सुधारणा घडून येणार नाहीत ऐवढे मात्र खरे आहे.
राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर वाढणारा ताण व जनतेची आर्थिक पिळवणूक
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी एक वित्तीय प्रेरणा अपरिहार्य असते. आजघडीला या विषयावर सर्वांची सहमती वाढत असून नुकत्याच जाहीर झालेल्या देशाच्या सकल मूल्य जोडलेल्या (जीव्हीए) आकडेवारीत प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा उप-क्षेत्रातील आकुंचनात्मक घट दिसून येत आहे. वित्त मंत्रालयाच्या केंद्र सरकारच्या खात्यातील (सीजीए ) आकडेवारीवरून असे दिसून आलेले आहे की, केंद्रसरकारने एप्रिल ते जुलै या कालावधीत महसूल आणि भांडवली खर्च या दोन्ही कामांवर अपेक्षेपेक्षा जास्त खर्च केलेला आहे. या महामारीच्या काळात इतर विकासकामे बाजूलाच पडली नाहीतर ती पूर्णत: बंद पडलीत. अजूनही सामाजिक-आर्थिक कल्याणाच्या आघाडीवर राज्य सरकारांचे सुध्दा पूर्णत: दुर्लक्ष झालेले आहे. विविध विकसित व अविकसित तसेच बिमारू राज्यांच्या आर्थिक विकासाच्या सामाजिक दिशांचे चित्र अस्पष्ट आहे. त्यामुळेच राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांचा महत्वपूर्ण आधार असलेल्या विविध कृषिव्यवसाय व कृषि संलग्नित उद्योग, कृषि प्रक्रिया आधारित उद्योग, लघु व कुटीर उद्योग, खाजगी कंपनी व निर्माण क्षेत्र तसेच या व्यवसायात काम करणा-या बहुविध घटकांना अजूनही बेकारीच्या परीस्थितीला तोंड द्यावे लागत असल्याचे दृश्य दृष्टीपटास पडताना दिसते आहे. याचाच अर्थ असा की, जनतेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत पूर्णत: बंद पडलेले असून केवळ सरकारी खर्चाची घसरण ही विविध राज्यांमधून झाली असावी असेच आतातरी जाणवत आहे. राज्याच्या वित्तीय पुरवठ्यात वाढत चाललेले आर्थिक संकट पाहता सर्वच गोष्टी अधिक वाईट दिशेनी कार्यरत होवू शकतात असाच एकूण अंदाज आहे. यापुढे देशातील विविध राज्यांना जीएसटी भरपाई उपकर देयकामध्ये २.३५ लाख कोटी रुपयांची कमतरता भासणार आहे. यात अन्य केंद्रीय करात कपात झाल्याने त्यांचेही नुकसान होईल असाच प्राथमिक अंदाज आहे. अजूनही केंद्र सरकारने मुख्यतः इंधन व कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्यापासून वाराफॉल टॅक्स नफा स्वत: जवळच ठेवलेला आहे. राज्यांच्या संसाधनांच्या अडचणीमुळे या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला व केंद्रीय अर्थव्यवस्थेला भविष्यात याचा नक्कीच दुहेरी त्रास होईल असाच अंदाज आहे. सध्यातरी सरकारी खर्चातील होणारी चक्रीय घट, उत्पन्नाचे आकुंचित झालेले स्त्रोत आणि साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी सर्व निधी आरोग्य व्यवस्थेकडे वळता करावा लागलेला निधी, शेजारच्या परकीय शत्रूच्या युद्धजन्य कुरघोडी अशा बहुआघाडीवर देशाला तोंड द्यावे लागत असून केंद्र सरकारला ही तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. आताच वसूल झालेला जीएसटी कर यावर्षी वसूल करण्यात आलेल्या भरपाई उपकरासह सर्व राज्यांना वाटप करण्यात आलेला असून यामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकेल. सध्या भारतिय अर्थव्यवस्था हि जगातील सर्वात वेगवान विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत आहे. येत्या १० – १५ वर्षांत जगातील पहिल्या तीन आर्थिक शक्तींपैकी भारत ही एक अर्थव्यवस्था असु शकेल अशी अपेक्षा आहे. या देशाने आर्थिक विकासाची गाठलेली ही उच्चतम पातळी भारतीय लोकशाहीचेच सुयश आहे असे मानायला हरकत नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाजाराव्यवस्थेचा आकार
आर्थिक वर्ष २०१९ – २०२० साठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ( २०११ - २०१२ च्या निरंतर किंमतींनुसार) १४५. ६५ लाख कोटी रुपये ऐवढे होते. हे जीडीपी मूल्य आर्थिक वर्ष २०१९ – २०२० च्या मागील वर्षाच्या तुलनेत ४.२% टक्क्यांनी वाढलेले आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये एकूण ८,९०० – ९३०० नवीन स्टार्ट-अप्स उद्योग व्यवसायाचा समावेश २०१९ मध्ये करण्यात आलेला होता. मागील आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ९००० पेक्षा जास्त स्टार्ट-अप उद्योग व्यवसाय असणा-या भारताने जगातील तिस-या क्रमांकाचा स्टार्ट-अप बेस देश म्हणून आपले स्थान कायम राखलेले आहे असे नॅसकॉमच्या अहवालात म्हटले आहे. सन २०१९ मध्ये (ऑगस्ट २०१९ पर्यंत) युनिकॉर्नची भर घालण्यात भारताची नोंद झालेली आहे. ही खरेच आर्थिक पातळीवर समाधानाची बाब आहे. एकूणच असोचॅम आणि थॉट आर्बिटरेज रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या संशोधनात्मक अभ्यासानुसार लोकसंख्या वाढीच्या दरावर तसेच कामगार दलात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. उच्च शिक्षणामध्ये इतर घटकांच्या आधारे सन २०२० पर्यंत भारताची कामगार शक्ती ही १६० ते १७० दशलक्षांपर्यंत पोचेल अशी अर्थतज्ञांना साधारण अपेक्षा आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २९ मे २०२० पर्यंतच्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा हा ३७.३१ लाख कोटी रुपये (अमेरिकन $ ४९३.४८ अब्ज डॉलर) झालेला आहे. ऐवढ्या आर्थिक विवंचनेतही होणारे हे बदल नक्कीच समाधानकारक आहेत असेच म्हणावे लागेल.
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अलीकडील घडामोडी
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांत गुंतवणूक झालेली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये भारतात विविध उद्योग व्यावसायिक कंपन्यांचे विलीनीकरण व अधिग्रहण मूल्य हे २८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स ऐवढे होते, तर खासगी इक्विटी (पीई) मूल्य ४८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले आहे हि निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सकारात्मक दिशेने पाउल पडत असल्याचे सूचक संकेत आहेत. याच काळात जगात सर्वत्र टाळेबंदी असताना सुद्धा जागतिक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल पूर्ण विश्वास असल्यामुळेच त्यांनी भारतीय कंपन्यांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अलीकडील काही महत्वाच्या घडामोडी पहिले असता त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
२०१९ - २०२० मधील व्यापारी निर्यात आणि आयात
या आर्थिक ताळेबंदीच्या काळात भारताची आयात ही ४.८% टक्क्यांनी आणि निर्यात हि ९.१% टक्क्यांनी घसरलेली होती. यामुळेच मे २०२० मध्ये निक्की इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (पीएमआय) हा ३०.८% वर आलेला होता. लॉकडाऊनमध्ये लावल्या गेलेल्या आर्थिक निर्बंधामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घट घडून आलेली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९ – २०२० मध्ये एकूण कर महसूल १५.०४ लाख कोटी रुपये (यूएस २१५.२८ अब्ज डॉलर्स) जमा झालेले असून आयकर संकलनामुळे ४.८० लाख कोटी (यूएस$६८.१४ अब्ज डॉलर्स) जमा झालेले आहेत. सध्यातरी याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा आधार होत असल्याचे दिसून येत आहे. सन २०१९ मध्ये भारतातील कंपन्यांनी २.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (आयपीओ) च्या माध्यमातून जमा केले गेले आहे ही आशादायक अशीच बाब आहे. या काळात सेवा क्षेत्र, संगणक, सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर, दूरसंचार, बांधकाम, व्यापार आणि ऑटोमोबाईलच्या जास्तीत जास्त योगदानाने एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या कालावधीत भारतातील परकीय थेट गुंतवणूक हि (एफडीआय) इक्विटी प्रवाह १२९.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचलेले आहे. सन २०१९ – २०२० चा भारताचा औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) १२९.२ ऐवढा होता. मार्च २०२० मध्ये आठ कोर उद्योगांचे एकत्रित निर्देशांक १३७ ऐवढे होते. सन २०१९ -२०२० मध्ये त्याची एकूण वाढ ०.६ टक्के होती. या काळातील ग्राहक किंमत निर्देशांक हा ५.९% टक्के (सीपीआय) ऐवढा नोंदविला गेला होता. मार्च 2020 मध्ये एकत्रित महागाई दर फेब्रुवारी 2020 मध्ये ६.६% टक्क्यांच्या तुलनेत तो ४.८% टक्के ऐवढा होता. वार्षिक ग्राहक किंमत महागाई ही २०१९ – २०२० मध्ये ३.४ % टक्क्यांपर्यंत वाढली असून ती २०१९ – २० मध्ये ४.४% टक्के होती. सन २०१५ – २०१९ मध्ये वर्षभरात सुमारे १२ दशलक्ष रोजगार निर्माण झालेले होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जागतिक बँकेच्या डूइंग बिझिनेस रिपोर्टमध्ये भारताने १४ गुणांनी वाढ केलेली आहे. जागतिक बँकेच्या डुइंग अहवाल २०२० च्या आवृत्तीत १९० देशांपैकी भारतिय अर्थव्यवस्था ही सध्या ६३ व्या क्रमांकावर आहे. सन २०२५ पर्यंत भारताकडे १००,००० स्टार्ट-अप येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ३.२५ ते ५०० दशलक्ष लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल असाच एकूण अंदाज असल्याचे दिसून येत आहे. मनिपाल ग्लोबल एज्युकेशनचे अध्यक्ष श्री. व्ही. मोहन दास पै यांच्या मतानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेने हे आर्थिक सुधाराच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. याचा लाभ हा पुढील ५ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेला नक्कीच होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल यात शंका नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने पुढाकार
२१ व्या शतकाच्या तिस-या दशकाचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी, २०२० रोजी अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सादर केलेला होता. देशातील अल्पकालीन व मध्यमकालीन उपायांच्या जोरावर भारतीय अर्थव्यवस्थेला गतिमानतेने चालना देण्याचे या बजेटचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आलेले होते. यासाठी काही मुदतकालीन आणि काही दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक होते. त्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकणार नव्हती. परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर १५ ते २० दिवसातच हि विपत्ती देशावर येवून कोसळल्यामुळे सरकारला विचार करण्यास वेळच मिळाला नाही. केंद्र सरकारचा या अंदाजपत्रकातील २०२० - २१ साठीचा एकूण खर्च हा ३७ .१४ लाख कोटी रुपये ( यूएस $ US$ ५३१.५३ अब्ज डॉलर्स) इतका आहे, जो सन २०१९ - २०२० (सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाज) पासून १३% टक्क्यांनी वाढलेला आहे. मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया सारख्या भारत सरकारच्या विविध नवीन उपक्रमांच्या निमित्ताने असंख्य परदेशी कंपन्या आपल्या सुविधा भारतात स्थापित करण्यास उत्सुक आहेत. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच विदेशी गुंतवणूक पोर्टफोलिओ भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक दिसत आहेत. अशा स्थितीत आत्मनिर्भर भारत अभियान व विदेशी गुंतवणूक पोर्टफोलिओ यांच्यात ताळमेळ बसविणे ही केंद्र सरकारसाठी काट्यावरची कसरत ठरणार एवढे मात्र नक्की आहे.
भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि सरासरी भारतीय ग्राहकांची खरेदी क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने मेक इन इंडिया हा उपक्रम सुरू केलेला असल्यामुळे भारतातील सर्वच क्षेत्रातील स्थनिक मागणी वाढेल आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल अशी एकंदरीत अपेक्षा या विविध उपक्रमांमागे असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे भविष्यात देशातील गुंतवणूकदारांना नक्कीच फायदा होईल. मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत भारत सरकार सध्याच्या १७% टक्क्यांहून जीडीपीच्या २५% टक्क्यांवर जाण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. विशेष बाब म्हणजे केंद्र सरकार उत्पादन क्षेत्राने भारतीय अर्थव्यवस्थेत दिलेल्या योगदानाला चालना देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया हा उपक्रम देखील साकारलेला आहे, ज्यामध्ये तीन मूलभूत घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित केलेले आहे. यामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, डिजिटल सेवा पुरवणे आणि डिजिटल साक्षरता वाढवणे अशा तीन बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यामध्ये शासनाने हाती घेतलेल्या काही उपक्रम व घडामोडी खाली सूचीबद्ध केलेल्या आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध आर्थिक पॅकेजेसची घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या निमित्याने केली. ज्यामध्ये अंदाजे २० लाख कोटी रुपये (२८३.७३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) असून ते भारताच्या जीडीपीच्या एकूण १०% टक्के ऐवढे आहे. त्याचा काही प्रमाणात नक्कीच भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल असे वाटते.
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पॅकेज (पीएमजीके) एप्रिल २०२० मध्ये वंचितांना दिलासा देण्यासाठी व त्यांना कोविड -१९ च्या विरोधात मदत करण्यासाठी आणले गेलेले होते. या योजनेसाठी देण्यात आलेला अर्थसंकल्प तरतूद निधी हा १.७० लाख कोटी रुपये (यूएस डॉलर २ ४.१२ अब्ज) होता. याबरोबरच भारत सरकारनी सन २०१९ – २०२३ च्या दरम्यान देशातील तेल आणि गॅसच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सुमारे १०० अब्ज डॉलर्सची आकर्षक गुंतवणूक करण्याची अपेक्षा आहे. परंतु हे सर्व खरे असले तरी जमिनी स्तरावर याचा लाभ जनता व अर्थव्यवस्थेला किती होतो यावरती हे सर्व अवलंबून रहाणार आहे. या जागतिक महामारीच्या निमित्याने उशिरा का होईना भारतीयच नव्हे तर विकसित देशांच्या सुधा अर्थव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले असून, भारत सरकार सन २०२५ पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य खर्च जीडीपीच्या २.५% टक्क्यांपर्यंत वाढवणार आहे. या सांसर्गिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला असून यानिमित्याने सरकारच्या आरोग्य क्षेत्राच्या मर्यादा पूर्णत: उघड्या पडलेल्या आहेत. सरकारला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण असून सरकारनी याबरोबरच उच्चशिक्षण व संशोधन याकडे सुद्धा प्राथमीकतेने लक्ष देणे गरजेचे आहे. या क्षेत्रातील सुधारणा झाल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास होणार आणि हे सर्वविदित सत्य आहे.
कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारने २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने २०१९-२०२० साठी २०६.८ कोटी रुपये (२९.५९ दशलक्ष डॉलर्स) इतका नियतव्यय मंजूर केलेला आहे. यासाठीच नवीन कृषी सुधारणा विधेयक २०२० आणले गेले असून भविष्यात याचे लाभ शेतक-यांना होतील यात शंका नाही. भारत सरकारचा अत्यंत म्ह्त्वाकांशी असा प्रकल्प म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजना होय. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (शहरी) सरकारने पीएमएवाय (यू) अंतर्गत ९६.५० लाखाहून अधिक घरे मंजूर केलेली असून एकूण १५१२५ कोटी (यूएस २.१६ अब्ज) गुंतवणूकीसह ३३१०७५ घरे बांधण्यासाठी ६०६ प्रस्तावांना संपूर्ण देशभरात मान्यता देण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थविषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीने भारतीय खाद्य महामंडळाचे अधिकृत भांडवल सध्याच्या ३५०० कोटी (अमेरिकन ५००.७९ दशलक्ष) वरून १०,००० कोटी (यूएस$ १.४३ अब्ज) पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिलेली आहे. यामुळेच देशातील स्थलांतरित मजूर, गरीब, निराधार जनतेला याचे लाभ होणार आहेत. देशातील लोकसंख्येच्या वाढत्या परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित केले असता असे दिसून येते की, सन २०१३ पासून भारतातील मातृत्व प्रमाणात (एमएमआर) २६.९% टक्क्यांनी घट झालेली आहे. देशातील नमुना नोंदणी प्रणाली बुलेटिन -२०१६ नुसार अशा प्रकारचे सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत.
यातील भारत सरकारची प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) अंतर्गत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत सुमारे २६.०२ दशलक्ष घरांचे विद्युतीकरण करण्यात आलेले आहे. ही देशाच्या मुलभूत विकासाच्या क्षेत्रातील सकारत्मक दिशेनी केलेली वाटचाल होय असे समजण्यास हरकत नाही. भारताच्या परराष्ट्र व्यापार धोरणाच्या (एफटीपी) २०१-20-२०१० च्या मध्यावधी आढाव्यामध्ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने भारत योजना (एमईआयएस) व भारत निर्यात (एसईआयएस) कडून सेवा निर्यात (एसईआयएस) मधून निर्यात केलेल्या व्यापाराची व्याप्ती वाढविलेली दिसून येत आहे. एमईआयएस प्रोत्साहनासाठी तयार अंगभूत वस्त्र आणि मेक-अपमध्ये २ टक्क्यांनी वाढ केलेली आहे. यात एसआयआयएसने प्रोत्साहनपर २% टक्क्यांनी वाढ केलेलीआहे. ड्युटी क्रेडिट स्क्रिप्सची वैधता ही १८ महिन्यांवरून २४ महिन्यांपर्यंत वाढविली गेलेली आहे. एप्रिल २०२० मध्ये सरकारने आणखी एक वर्षासाठी एफटीपी वाढविलेला आहे. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होऊन ती अधिक गतीने वाटचाल करू लागेल असेच सध्यातरी वाटत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुढील वाटचाल
भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुढील वाटचाल कशी होणार आहे याचा अभ्यास केला असता असे दिसून येत आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिकीकरण, अनुकूल लोकसंख्याशास्त्र आणि आर्थिक सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा जीडीपी वित्तीय वर्ष २०२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल आणि उच्च-मध्यम उत्पन्नाची स्थिती प्राप्त करेल. हे चित्र सन २०२४ पर्यंतच पाहायला मिळाले असते परंतु या दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक टाळेबंदी मुळे आता आपल्याला सन २०२५ पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. देशातील महत्वाचे क्षेत्र असलेल्या उर्जा निर्मितीच्या क्षेत्राचा विचार करता ऊर्जा निर्मितीसाठी नूतनीकरण करण्याच्या स्त्रोतांवरही भारतिय अर्थव्यवस्था भर देत आहे. सन २०२० पर्यंत जीवाश्म नसलेल्या स्त्रोतांकडून १८४ टक्के ऊर्जा मिळविण्याचे उद्दिष्ट्य निर्धारित करण्यात आलेले आहे, जे सध्या ३००% टक्के ऐवढे आहे. सन २०२२ पर्यंत त्याची अक्षय ऊर्जा क्षमता १७५ गिगावाट (जीडब्ल्यू) पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या (बीसीजी) अहवालात याबाबत असे म्हटलेले आहे की भारत २०२५ पर्यंत जागतिक दृष्टीने तिस-या क्रमांकाची ग्राहक अर्थव्यवस्था होईल असाच एकूण अंदाज दिसतो आहे. भविष्यात भारत जागतिक पातळीवर तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलाच तर सर्वात मोठी ग्राहक-बाजार अर्थव्यवस्था म्हणून वैश्विक गुंतवणुकीसाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उड्या पडतील यात शंका नाही. अशास्थितीत उर्जा क्षेत्राचा वापर तिप्पट होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार हा चार ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत जाईल. प्राइस वाटर हाऊस कूपर्सच्या अहवालानुसार २०४० पर्यंत देशातील क्रयशक्ती समता मूल्य हे (पीपीपी) यूएसएला मागे टाकून दुस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याचा प्राथमिकेत्तर अंदाज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या आर्थिक दृष्टीने स्थिरतेची चिन्हे दर्शवित असून देशाच्या विविध क्षेत्राबरोबरच गाभाभूत क्षेत्राच्या विकासास चालना देण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करेल असे मत आर. बी. आय. गव्हर्नर शशिकांत दास यांनी व्यक्त केलेले आहे. यावर्षी २० एप्रिल पासून ०.०१३१२३ कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चासह हे सर्वच प्रकल्प तेल आणि गॅस क्षेत्रात सुरू करण्यात आलेले आहेत. याचा भविष्यात देशाला लाभ होतानाच इंधनाच्या क्षेत्रात काही प्रमाणात स्वयंपूर्णतेकडे जाऊन प्रगती करण्याचे उदिष्ट निश्चित केलेले आहे.
प्रभावी धोरणांसह भारताचे अव्वल स्थान
आज कृषी क्षेत्रातील स्थिती हि इतर क्षेत्रांच्या मानाने बरी असली तरी ती कायम टिकवून ठेवणे कठीण आहे. सध्या कृषि माल निर्यातदारांमध्ये अशाप्रकारची ही स्थिती असू शकते. कृषि निर्देशक अहवाल एआयने भारताच्या कृषि क्षेत्रातील वार्षिक वाढीची १.३% टक्के ऐवढी अपेक्षा केलेली आहे असे निती पेपरने म्हटले आहे. भारतीय कंपन्यांकडून एआयच्या वाढीचा परिणाम भारताच्या जीडीपीत २.५% टक्क्यांनी वाढू शकतो. सध्याची ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती वर्धिष्णू राहणार असल्याचे अर्थव्यवस्था संकेत देत आहे. या आठवड्यात रिझर्व्ह बॅंकेने व्याज दर कमी न करण्याची अनेक कारणे आहेत आणि ती डिसेंबरपर्यंत का कमी करू शकत नाहीत याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. आर्थिक विकासाला चालना देण्याची जबाबदारी आता केवळ केंद्र सरकारवर आहे. जेव्हा आरबीआय बँकांकडून घेतलेला व्याज दर कमी करत असेल,तेव्हा बँकांनी आपल्याला दिले जाणारे कर्जाचे व्याज दर कमी केलेले नाहीत. कॅनडामध्ये जन्मलेले अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ जॉन केनेथ गॅलॅब्रेथ, जे १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात भारताचे राजदूत म्हणून काम करीत होते, यांचे मत अत्यंत महत्वपूर्ण असेच आहे. यासंदर्भात त्यांनी असे मत मांडले होते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नियमितपणे घेतलेले पाच सर्वेक्षण चार्टकडे पाहणे आवश्यक ठरते.
चार्ट १) अर्थव्यवस्थेतील ग्राहकांच्या आत्मविश्वासाची स्थिती दर्शवते. यात लाल रेषा ही सध्याच्या ग्राहकांच्या आत्मविश्वासाचे प्रारूप बनवते आणि निळी रेषा ही आतापासून आर्थिक वर्षाच्या ग्राहकांच्या अपेक्षांचा मागोवा घेत असल्याचे निर्देशित करीत असते. भारतातील १३ मोठ्या शहरांमधील ५,३०० पेक्षा जास्त कुटुंबांना आर्थिक परिस्थिती, उत्पन्न, खर्च, रोजगार आणि किंमत पातळी याविषयी या सर्वेक्षणात प्रश्न विचारले जातात. या सर्वेक्षणातील लाल रेषा हे दर्शविते की, देशातील ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांक सतत घसरत चाललेला आहे आणि जुलैमध्ये तो कायमचा ५४ च्या पातळीवर आलेला आहे. यात हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की, मागील दोन शिखरे मार्च २०१९ मध्ये होती. यात विद्यमान सरकारची पुन्हा सत्तेत निवडून येण्याची वेळ आणि नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जेव्हा नोटबंदीची घोषणा केल्या गेली होती ति वेळ यांचे तुलनात्मक अध्ययन केले असता असे दिसून येते की, . यामध्ये ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांकाची भुमिका ही अत्यंत महत्वपूर्ण राहिलेली आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल..
चार्ट २) भारतीय उत्पादक कंपन्यांचा व्यवसाय क्रमांक हा २०२० - २०२१ (एप्रिल, मे, जून) - निळ्या रेषेने दर्शविलेला असून त्यांचे प्रक्षेपण तिमाही २ मध्ये २०२० - २०२१ (जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर) लाल रेषेने दर्शविलेले आहे. हे दोन्ही व्यवसाय निर्देशांक दर तिमाहीमध्ये व्यवसायाच्या दृष्टीकोनाचा एक स्नॅपशॉट प्रदान करतात आणि ० आणि २०० च्या दरम्यान अप-डाऊन करीत असतात. यातील १०० ही मर्यादा संकुचिततेपासून विस्ताराला विभक्त करीत असते. यामध्ये स्पष्ट आहे की, सध्याचा व्यवसाय आत्मविश्वास निर्देशांक मागील तिमाहीत १०२.२ च्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये ८६ च्या खाली कायमचा आलेला असेल.
भारतीय उत्पादन कंपन्यांचा व्यवसाय आत्मविश्वास
पुढील दोन चार्ट जानेवारी-मार्च २०२० या तिमाहीसाठी आरबीआयच्या ओबीकस (ऑर्डर बुक्स, इन्व्हेंटरीज आणि कॅपॅसिटी युटिलिझेशन सर्वे) कडून घेण्यात आले आणि त्यात ३६४ उत्पादन कंपन्यांचा समावेश होता.
चार्ट ३) असे दर्शविते की कोविडने भारताला धडक देण्यापूर्वीच नवीन ऑर्डरमध्ये लालरेषेखालील नकारात्मक वाढ दिसून येत होती. या काळात तिमाहीतील ग्रोथ (निळी रेषा ) देखील स्थिर नव्हती यावरती लक्ष केंद्रित करताना दिसते.
चार्ट ४) असे दर्शविते की, लाल रेषा जी “विक्रीच्या कच्च्या मालाच्या वस्तूंचे गुणोत्तर” गेल्या आर्थिक वर्षाच्या दुस-या तिमाहीत (जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर) वाढत आहे. थोडक्यात हे कोविडच्या आधीदेखील अर्थव्यवस्थेमधील मागणीची कमकुवत स्थिती दर्शवते. अर्थव्यवस्थेत मॅन्युफॅक्चरिंग फर्ममधील क्षमता वापर (कोणत्याही चार्टमध्ये दर्शविलेले नाही) मार्च २०१२ मध्ये ७६ % वरून मार्च २०२० मध्ये ९.९% वर खाली आलेला आहे.
चार्ट ५) मध्ये विक्रीची गुणोत्तर यादी हि व्यावसायिक अंदाज-हिरव्या रंगाच्या रेषेनी ठळकपणे दर्शवितात . यात अशी अपेक्षा असते की, चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ही ५ % ते ६ % च्या दरम्यान आपली यथा स्थिती टिकवून ठेवणार असल्याचे दिसून येत आहे. यावरून असे आज दिसून येते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एकूणच प्रवास योग्य दिशेने चाललेला असून ति लवकरच नवे उड्डाण घेणार आहे. याला भारतीय माणसांची उत्सवप्रियता सुद्धा तेवढीच कारणीभूत ठरणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पूर्वपदावर लोटण्याबद्दल फोरडिक लॉकडाउन कसे प्रभावी होते यावर फिचचे मूल्यांकना बाबतचा फिच रेटिंग्जचा अंदाज अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. जागतिक दृष्टीने मोठ्या विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास केला असता असे दिसून येते की, भारत, ब्रिटन आणि स्पेन या सारख्या देशांमध्ये आर्थिक मंदीचा परिणाम सर्वात जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था १०.५% टक्क्यांनी घसरेल असेच एकंदरीत अनुमान आहे. फिंच रेटिंगच्या अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ही जानेवारी-मार्च २०२२ पूर्वी पूर्वपदावरती जुन्याच पातळीला पोहोचू शकणार नाही हे सत्य आहे. या निकषाच्या आधारावर आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेची तथ्ये तपासून पहिली तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर येण्यासाठी अजून काही वेळ लागेल. आजच्या भीतीदायक पार्श्वभूमीवर लोकांकडे पूर्वी असलेला पैसा लाकडाऊन च्या काळात उत्पन्नाचे स्त्रोत बंद असल्यामुळे खर्च झालेला होता. आताच्या स्थितीत काही पैसा असला तरी भीतीपोटी लोक खर्च करायला तयार नाहीत. ऐवढेच नव्हे तर या मुख्य सिजनच्या काळात लग्न, विवाहादी इतर कार्यक्रमावरती मर्यादितपणे साजरी करण्याचे बंधने असल्यामुळे लोकांची जी बचत झाली ती,त्यांनी सोन्याच्या खरेदीत गुंतवल्यामुळे सोन्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढण्यात त्याची परिणीती झाली. या काळात सोन्याच्या मागणीत जरी वाढ झाली तरी विदेशातून मात्र सोन्याचा पुरवठा होऊ शकला नाही हे आंतरराष्ट्रीय बाजार ठप्प असल्यामुळे झाले हे सर्वांनाच ठाऊक आहे.
फिच रेटिंग्जने चालू आर्थिक वर्ष २०२० – २०२१ मध्ये यापूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्थेत ५ टक्के घट होण्याची शक्यता वर्तविली होती. त्यात पुन्हा सुधारणा केलेली दिसून येत आहे. फिंच रेटिंग एजन्सीने चालू आर्थिक वर्षाच्या भारताच्या जीडीपी वाढीच्या अंदाजात सुधारित -१०.५ टक्के ऐवढा नवीन अंदाज व्यक्त केलेला आहे. केंद्र सरकारपुढे देशात लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने विचारपूर्वक उठविण्याचे आव्हान आहे. यामुळे देशाच्या विविध आर्थिक क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम झालेला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) २३.९% टक्क्यांनी घट झालेली होती हे सर्वाना ठाऊकच आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थेमध्ये घसरण होणारी ही सर्वोच्च निकृष्ट दर्जाची स्थिती होती. तथापि माझा सुद्धा असा विश्वास आहे की भारतीय अर्थव्यवस्था आता हळूहळू उघडल्या जात आहे. यामुळे जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा दिसून येवू शकतात. सध्या काही दिवस अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक प्रगतीची गती सुस्त व असमान राहण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
जागतिक आर्थिक परिस्थिती विषयी सप्टेंबरच्या अद्ययावत स्तिथीबाबत असे वाटते की, बहुतेक आर्थिक मंदी ही भारत, ब्रिटन आणि स्पेन या सारख्या देशांमध्ये प्रकर्षाने दिसून येत आहे. या देशांमध्ये लॉकडाउन खूप कठोर आणि लांब काळापर्यंत चाललेले होते. या देशांमधील किरकोळ आणि इतर आर्थिक क्षेत्राला वाहतुकीचा सर्वाधिक फटका बसलेला आहे. त्यातून अर्थव्यवस्था अजूनही बाहेर पडू शकली नाही. अजूनही अल्प आणि मध्यम मुदतीमध्ये अशी अनेक आव्हाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आहेत जी आर्थिक वाढीस बाधा आणत आहेत. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यामुळे काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुन्हा नियम अधिक कडक करावे लागणार आहेत. देशभरात साथीच्या आणि तुरळक बंदच्या सततच्या उपद्रवी उद्रेकांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कमकुवत झालेली आहे. आता पर्यंत अनेक कंपन्या व घरांचे उत्पन्न कमी झालेले आहे. देशाच्या मध्यम व गरीब वर्गाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटल्यामुळे कुटुंब आणि कंपन्यांच्या उत्पन्नावरही गंभीर परिणाम झालेला असल्याचे दिसून येत आहे. या काळात सरकारकडून सुद्धा आर्थिक सहाय्य देखील मर्यादित राहिलेले आहे. याबरोबरच वित्तीय क्षेत्राच्या मालमत्तेची दिवसेंदिवस गुणवत्ता खाली येत आहे. जे बँकांच्या भांडवलाच्या कमकुवत सुरक्षेमुळे कर्जाच्या तरतूदीवर परिणाम करीत आहे. आताच्या चालू स्थितीतील उच्च महागाईमुळे कुटुंबांच्या उत्पन्नावर दबाव वाढलेला आहे. यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली आहे. आता उत्पादन शुल्क वाढल्यामुळे किंमती वाढत आहेत. तथापि कमकुवत मागणी, पुरवठा साखळीमधील अडथळे आणि चांगला पावसाळा यामुळे कृषि उत्पादनात वाढ होऊन महागाईचा दर कमी होईल असा एकूणच अंदाज आहे. जूनमध्ये जाहीर झालेल्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीच्या तुलनेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील घसरणीचा अंदाज पाच टक्क्यांनी वाढलेला आहे. आजच्या परिस्थितीत एकूणच सर्व तथ्यांचा विचार करता अंदाज असा आहे की २०२२ च्या सुरूवातीस पूर्वीच्या अंदाजाच्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेच्या क्रियाशीलतेत १६ टक्के घट होईल.
सप्टेंबरच्या तिमाहीत जीडीपी ९.६ % घसरण्याचा अंदाज
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुस-या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत जीडीपी ९.६% टक्क्यांनी घसरतील असा अंदाज आहे. तिस-या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत अर्थव्यवस्था ८.८ % टक्क्यांनी खाली येईल. त्याच वेळी जानेवारी-मार्चच्या चौथ्या तिमाहीत मात्र अर्थव्यवस्था ४% टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे. पुढील आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक विकास दर ११% टक्के राहील. परंतु या बरोबर आर्थिक वर्ष २०२२ – २००२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६% टक्के दराने वाढेल. दरम्यान इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्चने चालू आर्थिक वर्षातील भारताच्या वाढीच्या अंदाजानुसार -११.८% टक्क्यांपर्यंत सुधारणा केलेली आहे. यापूर्वी विविध रेटिंगमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत ५.३% टक्के घट झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात होता. फिचच्या नव्या अंदाजानुसार चीनशिवाय इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सुद्धा ही महामारी फार वेगाने पसरत आहे. सध्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची सर्वाधिक प्रकरणे ब्राझील, रशिया आणि भारत यासारख्या देशांमध्ये दिसून येत आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था मात्र नक्कीच जीडीपी मध्ये दोन-अंकी वाढ नोंदवेल असा अंदाज आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे मागील आर्थिक वर्षाचा बेस इफेक्ट हा असू शकेल. भारतीय अर्थव्यवस्था जानेवारी-मार्च २०२२ पूर्वी पूर्वपदाच्या पातळीवर पोहोचू शकणार नाही परंतु त्यात्बा-याच अंशी सुधारणा होणार असल्याचे आताच दिसून येत आहे.
आर्थिक सुधारणा व रिझर्व्ह बँकेची मोठी घोषणा
महामारीमुळे अनेक उद्योग धंदे अडचणीत आले आहेत. अशास्थितीत आता अर्थव्यवस्थेची गाडी हळूहळू रुळावर येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यातच आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे पतधोरण घोषित केलेले होते. यावेळी रेपो दराबाबत रिझर्व्ह बँकेने काहीही बदल न करता, आहे तेच दर कायम ठेवलेले आहेत. यामध्ये रेपो दर ४% टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला असून रिव्हर्स रेपो दर ३.३% टक्क्यांवरच कायम ठेवण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी घोषित केले. आताच देशात आर्थिक सुधारणांना सुरुवात झालेली आहे. यातील चांगली गोष्ट म्हणजे भारतीय परकीय चलनाचा साठा वेगाने वाढत आहे. जानेवारी ते जून या काळात मोठमोठ्या अर्थव्यवस्थांची देखील आर्थिक परिस्थिती खूप वाईट होती. परंतु आज भारतातील कृषि क्षेत्राच्या चांगल्या उत्पन्नामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल असाच एकूण अंदाज असून भारतीय अर्थव्यवस्थेला आपली स्थिती सुधारण्यास थोडासा आधार मिळू शकेल. या संदर्भात सर्व अंदाज असे असले तरी येणारा काळच हे सर्व चित्र ठरवू शकेल.
(लेखक पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथील अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)