भारतिय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या मार्गातील अडथळे
भारतिय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या मार्गातील अडथळे
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी: ९०४९९४०२२१
बॉक्स
भारताची आर्थिक पुनर्प्राप्तीची परिस्थिती ही अपेक्षेपेक्षा अधिक जास्त काळ घेईल असेच सध्यातरी दिसून येत आहे. यावरुन हे लक्षात येते की, भारतिय अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा कोरोना काळातील आर्थिक संकटाचा धक्का अपेक्षेपेक्षाही अधिक गंभीर होता. आजच्या परिस्थितीत हे स्पष्ट दिसुन येत आहे. या काळात केवळ सरकारी खर्च व जनतेचासुद्धा केवळ खर्चच सुरु होता परंतु या काळात सरकारी उत्पन्नाची साधने तसेच बरीचशी जनतेच्या उत्पन्नाची साधने जवळ जवळ परिपुर्णरित्या नसली तरी बरीचशी बंदचं होती हे सुद्धा विसरुन चालणार नाही.
लेख
आज भारतिय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक वृध्दीच्या आकुंचनापासून तर वाढती महागाई आणि दिवसेंदिवस वाढणा-या बेरोजगारीपर्यंत भारताच्या आर्थिक पुनर्विकासाच्या मार्गात अनेक अडथळे उभे असलेले दिसून येत आहेत. जुलै २०२१ मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या पुर्व स्थितीवर येण्याची पुनर्प्राप्तीची काहीसी संधी जाणवु लागलेली असतांनाच आज देशातील आघाडीची अर्थशास्त्रज्ञ असे म्हणु लागलेले आहेत की, हे निर्माण झालेले बदल निसर्गत: तात्पुरत्या स्वरुपाचे असू शकतात. देशातील सद्यस्थितीत आव्हानात्मक संकट असलेल्या कोविड-१९ ची ही परिस्थिती भारतातील आर्थिक संकट अधिक प्रमाणात तिस-या लाटेत वाढवू शकते. आज भारतीय अर्थव्यवस्था अशांत काळातून जात आहे. ज्यात मुख्य निर्देशकांनी दीर्घकाळ पर्यंत देशात आर्थिक मंदीचे संकेत राहील असेच अंदाज दिलेले आहेत. मार्च एप्रिल पासूनच कोरोना व्हायरस या साथीच्या आजाराने भारतीय अर्थव्यवस्थेतील जवळपास सर्वच क्षेत्र कमकुवत केलेले आहेत. अशा स्थितित या वर्षात तरी भारतिय अर्थव्यवस्थेची पुर्वपदावर येवुन पुनर्प्राप्तीची स्थिती प्राप्त करता येईल हे शक्य वाटत नाही. याला थोडा अधिकच वेळ द्यावा लागेल. आर्थिक वाढीतील संकुचिततेपासून तर वाढती महागाई आणि देशातील ४ कोटी बेरोजगारी पर्यंतची आव्हाने ही निव्वळ डोळयासमोर दिसणारी संकटे आहेत. परंतु त्यापेक्षाही देशाची कोसळलेली आरोग्य व्यवस्था विषयक स्थिती ही अत्यंत वेगाने वाढणा-या कोरोना व्हायरस मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य स्थितिच्या पुनर्प्राप्तीसाठी अधिक वाईट बनलेली आहे. संपूर्ण वर्षभर भारताची जीडीपी मधील वाढ ही नकारात्मक स्वरुपाचीच राहील असा अंदाज आहे.याचाच अर्थव्यवस्थेवरील होत असलेल्या प्रतिकूल परिणामांमुळे विशेषतः गरीबांचे जीवनमान अत्यंत विस्कळीत झालेले आहे. एसबीआयच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा राष्ट्रीय जीडीपी २० टक्क्यांनी घसरू शकेल असा अंदाज आहे. या अहवालात असेही नमूद केलेले आहे की भारताची आर्थिक पुनर्प्राप्तीची परिस्थिती ही अपेक्षेपेक्षा अधिक जास्त काळ घेईल. यावरुन हे लक्षात येते की भारतिय अर्थव्यवस्थेला बसलेला हा धक्का अपेक्षेपेक्षाही अधिक गंभीर होता हे स्पष्ट दिसुन येत आहे.कारण या काळात केवळ सरकारी खर्च व जनतेचासुद्धा केवळ खर्चच सुरु होता परंतु या काळात सरकारी उत्पन्नाची साधने परिपुर्ण रित्या बंदचं होती हे सुद्धा विसरुन चालणार नाही. याचाच अर्थ असा की, आतापर्यंत देशातील उत्पन्नाची सर्वच साधने ९७% बंद होती. यामुळेच भारताचा वार्षिक जीडीपी दर हा ५.१% टक्क्यांपेक्षा जास्त बुडण्याचा अंदाज आहे. बहुतेक तो ७.९% ते ८% च्या आसपास फिरत राहील. हा एकुणच चार दशकांतील काहीसा अशक्त असा जीडीपी विकास दर असेल. यात हे पण तेवढेचं सत्य आहे की, अशी परिस्थिति यापुर्वी आपल्या देशावर कधीही आलेली नव्हती, जी आता आलेली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर असलेली पाच मोठी आव्हाने
सध्या सर्वत्रचं भारतिय अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या अनेक आव्हानांची चर्चा होतांना दिसत आहे. ही चर्चा आर्थिक व राजकीय तसेच सामाजीक पातळीवर होणे स्वाभाविक आहे. याचाच आपण येथे आढावा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
सद्यस्थितीतील स्थिर मागणी
देशातील कमकुवत एकुण मागणी ही एक समस्या असून देशातील सध्याची एकुण अर्थव्यवस्थेतील स्थिर मागणी ही आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे दिसत आहे. वाहने, इंधन, अन्न, ग्राहकपयोगी वस्तू आणि वीज यासारख्या प्रमुख गरजा आणि वस्तूंची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून कमी झालेली आहे. यासाठी थोडे भुतकाळात डोकावुन पाहीले तर हे दिसेल की, देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक वर्ष २०१८ - २०१९ मध्ये भारताच्या आर्थिक मागणीची संकटे सुरू झालेली होती. कारखानदार आणि व्यवसाय बंद करण्यास भाग पाडणा-या या प्रचंड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर रोजगाराच्या मोठ्या नुकसानीच्या घटना घडलेल्या आहेत. घरगुती उत्पन्नात घट झाल्यामुळे भारतिय ग्राहकांची मागणी घटत आहे. अशा स्थितीत लोक पूर्वीची बचत अधिक विचारांनी खर्च करीत असून त्याचा देशाच्या समुच्ययात्म्क मागणीवर परिणाम होत आहे. ही अर्थव्यवस्थेची घटलेली मागणी देशाला एका महामंदीच्या दिशेने नेत तर नाहीना ही भीती तूर्तास तरी वाटत आहे.
फुगलेली बेरोजगारी
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) जाहीर केलेले बेरोजगारीचे ताजे आकडे हे आर्थिक दुर्बलतेचे आणखी एक पुरावे आहेत. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार जुलै महिन्यात सुमारे पाच दशलक्ष किंवा ५० लाख पगारदार वर्गाच्या नोक-या गमावल्या गेलेल्या आहेत. औपचारिक क्षेत्रातील कामगारांची संख्या ही १.८ कोटींच्यावर गेलेली आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील काही व्यवसायांनी लॉकडाऊन नंतरची विश्रांती घेवून पुन्हा व्यावसायिक संघर्ष पुन्हा सुरू केलेला आहे. परंतु बाजारपेठेत मागणी नसल्यामुळे ते टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. ब-याच उद्योगात स्थलांतरित मजूर अजूनही न परतल्यामुळे उपलब्ध कामगारांची कमतरता आहे. एप्रिल पासून १.८ कोटी पगाराच्या नोकर्या गमावलेल्या आहेत. जुलैमध्ये जवळपास ५० लाख नोक-यांवर गंडांतर आलेले आहे. यासंदर्भात सीएमआयई तज्ञ म्हणतात की, बहुतेक अनौपचारिक व्यवसाय व औपचारिक अर्थव्यवस्था ह्या पगाराच्या नोक-यांतून वाहणा-या रोख रकमेवर अवलंबून असतात. आर्थिक वर्षं १९९९-२००० मध्ये कामगार क्षेत्रातील ७.३२% एवढा देशातील रोजगारी दर होता. सन २०२० मधील बेरोजगारांची संख्या ही १० कोटीच्या पुढे असल्याचा एकूणच अंदाज आहे. हा अंदाज सध्याच्या दैनिक स्थितीच्या आधारावर असल्याने बेरोजगार घटकांची संख्या वाढण्याची जास्त शक्यता आहे. देशात लॉकडाऊन पश्चात बेरोजगारांची संख्या ही दिवसेंदिवस वेगाने वाढत असून बेरोजगार लोक जे अत्यल्प उत्पन्नाच्या स्तरावर काम करीत असतात. त्यांना अत्यंत कठीण अशा परीस्थीतिला तोंड द्यावे लागत आहे. यात भविष्यात अधिक पगाराच्या नोक-या लोकांनी गमावल्यास देशाची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.
वित्तीय उत्तेजनाचा अभाव
ब-याच नामांकित अर्थशास्त्रज्ञांनी हे स्पष्ट केले आहे की आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी भारताला आथिर्क उत्तेजनाची आणखी एक फेरी आवश्यक आहे. महामारी सुरू होताच सरकारने सुमारे २१ लाख कोटी रुपयांचे वित्तीय प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले, त्यातील बहुतेक सर्व व्यवसायांच्या बँक पतपुरवठ्यावर होते. अर्थतज्ञांनी म्हटले आहे की, इतर अनेक देशांप्रमाणेच थेट वित्तीय प्रोत्साहन देण्यात सरकारची असमर्थता ही भारताच्या वित्तीय तूटीमुळे निर्माण झालेली आहे. वित्तीय तूट यापूर्वी एप्रिल ते जून या कालावधीत ८८. ५ अब्ज डॉलर्सची नोंद झाली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षातील उद्दिष्टाच्या ८३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. करसंग्रहण आणि फ्रंट-लोड खर्च ही काही त्यातील कारणे आहेत, ज्यात वित्तीय तूट जास्त आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मात्र, ज्या व्यवसायांना सर्वाधिक नुकसान झाले आहे त्यांच्यासाठी काही सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. यात सर्वाधिक मागणी आता रेल्वे प्रवास, पर्यटन, आतिथ्य उद्योग एकदा त्यांना पूर्णपणे पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिलेली आहे.
वाढती महागाई
जनतेचे उत्पन्न घातलेले असतानाच पेट्रोलचे गगनाला टेकलेले भाव व वाढत्या महागाईमुळे जनतेची आर्थिक परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. जुलैमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ६.९३ टक्क्यांवर गेलेला आहे, जो आरबीआयच्या मध्यम-मुदतीच्या उद्दिष्टांच्या ४% टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. कमकुवत मागणी असूनही भाजीपाला, डाळी, मांस आणि मासे यासारख्या खाद्यपदार्थांच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. ही एक असामान्य परिस्थिती असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जुलैमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ६.९३% टक्क्यांवर आलेला आहे. जुलै २०२१ मधील निर्देशांक (सीपीआय) मधील १५ टक्के तुलनेत जुलै महिन्यातील महागाईचा आकडा चिंताजनक आहे. यामुळे नजीकच्या काळात रिझर्व्ह बँकेने दरात कपात करण्याची शक्यता कमी आहे. याचाच अर्थ असा आहे की व्यापारी बँकांच्या भारदस्त व्याजदरामुळे कर्जाची मागणी कमी राहू शकते. कर्जाची कमी मागणी म्हणजे कमी नवीन व्यवसाय संधी व क्रियाकलाप आणि रोजगारीच्या संधी कमी होणे होय. यात थोडासा नवीन स्टार्ट आपला प्रोत्साहन द्यावे लागेल.
रोजगाराच्या संधी कमी
आपल्या देशात कोविड -१९ ची परिस्थिती नियंत्रणात आणल्या खेरीज भारताला आर्थिक संकटावर मात करणे शक्य होणार नाही असे मत आताच्या घडीला पुढे येत आहे. २५ मार्चपासून साधारण तिन महिन्यांचा काळ कोरोनाला थांबविण्यासाठी कडक बंदोबस्तात गेला आणि हळू हळू अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उघडण्याचा निर्णय घेतला गेला.तथापि जून अखेरीस कोरोना व्हायरसच्या रुग्ण संख्येत काही राज्यात वाढ झाल्यामुळे बर्याच राज्यांनी पुन्हा उच्च-जोखीम झोनमध्ये अशाच प्रकारचे लॉकडाऊन जाहीर केले. पुन्हा नव्याने हा व्यवसाय पुन्हा बंद करावा लागला, म्हणून व्यावसायिकांना मोठा धक्का बसला.आठ प्रमुख उद्योगांचे जुलैमध्ये ९.६ टक्के उत्पादन झाले. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, सलग पाचव्या महिन्यात आठ मूलभूत पायाभूत क्षेत्रांचे उत्पादन जुलैमध्ये ६.६% टक्क्यांनी घसरले आहे. मुख्यत्वे स्टील, रिफायनरी उत्पादने व सिमेंटचे उत्पादन कमी झाल्याची बातमी वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेली आहे. यात बरेच तथ्य असलेले दिसून येते. जुलै २०२१मध्ये आठ मुख्य क्षेत्रांच्या उत्पादनात २.६ टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केले. कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या सातही क्षेत्रांमध्ये जुलैमध्ये नकारात्मक वाढ नोंदली गेलेली होती. जीडीपी वाढीबाबत आरबीआयच्या वार्षिक अहवालात काय म्हटले आहे हे तपासून पाहणे अत्यंत महत्वपूर्ण असून आरबीआयने जीडीपी वाढीस किंवा संकुचिततेसाठी स्पष्ट आकडेवारी देण्यास टाळाटाळ केलेली आहे. परंतु यात असे म्हटले आहे की “वर्षभरात झालेल्या एकूण मागणीचे मूल्यांकन केले असता असे दिसून येते कि, देशातील प्राथमिक बाब असणाऱ्या उपभोग क्षेत्राला मोठा धक्का बसलेला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचीही परिस्थिती सुधारण्यास व पुन्हा पूर्वपदावर येण्यात थोडा वेळ लागेल.भारतात कोरोना व्हायरसच्या जवळपास एकूण ४०६,८२२ लाख प्रकरणांची नोंद असून पूर्णपणे दुरुस्त झालेल्या नागरिकांची संख्या ही ३१,१३९,४५७ लाखांवर आहे तर ४२८,३३९ हजारांपेक्षा जास्त लोक मृत्यू पावलेले आहेत. भारतामध्ये आतापर्यंत अनेक कोरोना व्हायरसनी प्रभावित प्रकरणाची नोंद झालेली असून जगातील इतर देशांपेक्षा भारतामध्ये दररोज अनेक प्रकरणे वाढत आहेत. या मुळेच सद्याच्या परिस्थितीत हॉटेल व्यावसायिक व आतिथ्य आणि पर्यटन क्षेत्र यासारख्या महत्त्वाची क्षेत्र अद्याप ब-याच कृतीपासून दूरच आहेत. आज ज्या स्थितीत कोरोना व्हायरसचा संसर्ग आणि समाजातील बाधितांच्या मृत्यूची संख्या कमी करण्यात आरोग्य व्यवस्था व सरकारला यश आले तर एक संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप बदलून भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा पुर्वपदावरती येवू शकेल हा नक्कीच आशावाद आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची आर्थिक पुनर्प्राप्ती अवस्था तेव्हाच शक्य होईल.
(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे उपप्राचार्य असुन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापिठ नागपुर येथील अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)