भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संक्रमण : प्रभाव , आवर्तने आणि यशस्वी पुनर्स्थापित वाटचाल डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संक्रमण : प्रभाव , आवर्तने आणि यशस्वी पुनर्स्थापित वाटचाल

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

उपप्राचार्य तथा पदवी व पदव्युत्तर अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख 

जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम 

तह – नरखेड जि . नागपूर 

भ्रमणध्वनी: 9049940221 

ईमेल – smitarajan76@gmail.com 

सारांश 

जागतिक परिप्रेक्षाच्या दृष्टिकोनातून जर आपण विचार केला तर आपल्या देशासमोर आज अनेक आर्थिक आव्हाने उभी आहेत. केवळ आपल्या देशासमोरच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थे समोर सुद्धा ही संकटे उभी राहिलेली आहेत. या विविध आर्थिक प्रश्नांच्या निमित्ताने भारतीय अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थाना सुद्धा तोंड द्यावे लागलेले आहे. अनेक विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था आज कोरोना महामारीच्या काळात त्यांच्या आरोग्य व इतर मूलभूत सोयीसुविधा युक्त असलेले अशी अनेक देश आहेत की आम्ही विकसित आहोत म्हणून आजपर्यंत जगात आपला टेंभा मिरवत होती. अशा विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थाच्या अस्तित्वा समोर आज एक नवे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले दिसत आहे. केवळ विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था समोरचं नव्हे तर ज्या देशांनी उदयोन्मुख किंवा विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून आपलं नाव पुढे करण्यास सुरुवात केलेली होती अशा ही अर्थव्यवस्था समोर काही प्रश्न पडलेली आहेत.त्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण झालेली आहेत. ह्या सर्व अर्थव्यवस्था आपले कोरोना काळात घसरलेले आर्थिक विकास दर सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.या जागतिक अर्थसागरात स्वतःचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी कुठेतरी संघर्ष करतानाच दिसून येत आहेत. सांगायचं तात्पर्य म्हणजे केवळ विकसित देशांनाचं या कोरोना महामारीचा फटका बसून त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्यात असे नव्हे तर विकसित, विकसनशील आणि अविकसित किंवा मागास अर्थव्यवस्था असलेल्या अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था ह्या  जागतिक कोरोना महामारीच्या  काळात उध्वस्त झालेल्या आपल्याला दिसून येऊ लागलेल्या आहेत. अनेक अर्थव्यवस्थासमोर अनेक नवी प्रश्नचिन्हउभी झालेली आहेत.  अनेक  विकसित देशांच्या आरोग्य व्यवस्थेसमोर प्रश्न निर्माण झालीत.  परंतु अनेक देशांमधील राजकीय व्यवस्था ही लोकशाही पद्धतीची नसल्यामुळे तेथील जनतेचा आवाज  याकाळात पुरता दाबला गेलेला होता. परंतु  भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा विचार जर केला तर इथल्या लोकशाही व्यवस्थेने अनेकांना बोलण्याची संधी दिली आणि त्यामुळे या देशातल्या समस्या कधी नव्हत्यात्या प्रथमच  आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर अधिक व्यक्त  होऊ लागलेल्या दिसून आल्यात.  आज आंतरराष्ट्रीय पटलावर  तपासून जर पाहिलं तर अनेक समस्या आहेत. कोरोना महामारीच्या निमित्ताने अनेक देशात ह्या समस्या दिसून आल्यात. आपला देश व आपली आरोग्य व्यवस्था याला अपवाद राहिली नव्हती. आपल्या देशातील  पहिल्या ७२ दिवसाच्या लॉकडाऊन मध्ये आरोग्य व्यवस्था व पुरवठा साखळीतील अनेक समस्या  मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेल्या होत्यात. शहरातील अनेक असंघटीत मजूर हजारो किलोमीटर पायपीट करीत गावाकडे परत जायला निघालेत तेव्हा अनेक अडचणींना त्याना तोंड द्यावे लागलेले होते. गाव खेड्यात रोजगार नसल्यामुळे शहराकडे धाव घेतलेल्या मजुरांना पुन्हा आपल्या गावाकडे कुठलीही रोजगाराची व्यवस्था नसताना त्यांना परत जावे लागलेले होते. गावातील स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध नव्हता जवळपास याकाळात 12 करोड पेक्षाही जास्त मजुराना आपला रोजगार गमवावा लागलेला होता. अनेकांना आपल्या कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहासाठीसंघर्ष करावा लागला.  ही वस्तुस्थिती आहे . परंतु केंद्र सरकारांची तुटपुंजी मदत व राज्य सरकारांचा आपल्याच राज्यातील परतणा-या जनतेकडे पाहण्याचा सापत्न दृष्टीकोन सुध्दा यावेळी दिसून आलेला आपण पाहिलेला आहे. ग्रामीण भारताचे अत्यंत भावपूर्ण असे हे चित्र यां देशाच्या 75  वर्षाच्या आर्थिक प्रगतीचे हे चित्र आहे असे म्हणावे लागेल. हे केवळ यां  सात वर्षातील एकत्रित झालेला  परिणाम नाही हे पहिले स्पष्ट करावे लागेल. या मागील 75  वर्षात अनेक अविकसित राज्य सरकारांनी आपली आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक प्रगती साधली असती तर ही वेळच त्या त्या राज्यातील जनतेवर दुस-यां राज्यात जाऊन रोजगार शोधणे अशी वेळ आलेच नसती.  अशाही स्थितीत आज आपली भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक दिव्यातून बाहेर पडत पुनरप्राप्तीच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करीत आहे.  

प्रस्तावना 

याच काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेला सुधा प्रचंड धक्का बसलेला आहे. तेथील तथाकथित दाखवल्या गेलेले आर्थिक विकासाचे आकडे हे सत्य आहे की असत्य आहे हे म्हणायला जागतिक अर्थ्व्यव्स्थानाचा विश्वास राहिलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी असो किंवा अनेक रेटिंग एजन्सीज असो त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मात्र येणाऱ्या काळात आपली पसंती  दिलेली आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल  अगदी वाखाणण्याजोगी आहे आणि अशा स्थितीत कोरोना महामारीच्या  काळात शंभर कोटी लोकांचं लसीकरण झालेले आहे. कोरोना महामारी  येण्याच्या पूर्वीसुद्धा या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मंदीची  जी  सुरुवात झालेली होती त्याचे जागतिक व्यासपीठावर  सुद्धा पडसाद उमटायला लागले होते.  अशा स्थितीत 2019 च्या फरवरी -  मार्च  मध्ये आपल्या देशामध्ये  कोरोनाचे आगमन होऊ लागले. यानंतरचे 72 दिवसांचे देशव्यापी  लॉकडाऊन व त्यानंतर देशाची अर्थव्यवस्था  ती उध्वस्त होताना दिसून आलेली आपण पाहीली.  अशा स्थितीमध्ये आपल्या देशाचा आर्थिक विकासाचा दर  खाली ऋणात्मक रीतीने पहिल्या तिमाहीमध्ये -  24.9% नी जवळपास  तो खाली कोसळताना  आपल्याला दिसून आला.  यानंतर पुन्हा कृषी क्षेत्राने आपले महत्वपूर्ण योगदान दिले. यामुळे पुन्हा आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेनी  झेप घेतलेली आहे ते अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.  यामागचं महत्त्वाचं कारण जर कुठलं असेल तर ते कारण म्हणजे  भारतीय अर्थव्यवस्था ही ग्राहक  आधारित असलेली अर्थव्यवस्था असल्यामुळे या अर्थव्यवस्थेने स्वतःच्या पुनर्प्राप्तीचा जो मार्ग आहे तो स्वतः निर्माण केलेला आपल्याला दिसतोआहे.  परंतु चीन किंवा इतर विकसित  देशाच्या अर्थव्यवस्था  जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने निर्यात आधारित असल्यामुळे आणि या काळामध्ये अनेक देशांशी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात घट झाल्यामुळे आज चीन  किंवा तत्सम अर्थव्यवस्थेची घसरण होताना  आपण स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहतो आहे. त्यांच्या देशात ऊर्जचे प्रचंड संकट या देशात निर्माण झालेले आहे.  कारखाने बंद पडायला लागलेले आहेत.  चीनच्या अर्थव्यवस्थे समोर  अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेली आहेत.  यातच कोरोना  महामारीच्या  विषाणूचे  आगमन चीन मधून  झाल्यानंतर जगातल्या अनेक अर्थव्यवस्था आणि अनेक  आंतरराष्ट्रीय राजकीय नेत्यांनी चीनकडे संशयास्पद स्थितीतून पाहणे सुरु केलेले आहे.  चीन सोबत आर्थिक व्यापारी संबंध कसे ठेवायचे अशी एक ना अनेक प्रश्न आज निर्माण झालेली आपल्याला दिसत आहेत.  अशा स्थितीमध्ये आज याच वळणावर कुठे तरी भारतीय अर्थव्यवस्था सुद्धा स्वतःचं अस्तित्व नव्याने निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत कात टाकून नव्याने पुन्हा पुढे जाण्याचा प्रयत्न करते आहे. यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अभिनंदनच करायला पाहिजे.  नोटबंदी, जी एस टी ची नवी कररचना यांच्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर  मोठ्या प्रमाणात संकट आलेलं होते,  पण त्यातून  हळूहळू या देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी  देशातील ऑटोमोबाइल्स, मन्युफेक्चारिंग क्षेत्र, कृषी क्षेत्र , एम एस एम ई, मध्यम व मोठी औद्योगिक घराणे व इतर  क्षेत्राने, तसेच अनेक नवीन  स्टार्ट अप उद्योगाने आत्म निर्भरतेकडे पाउल टाकले. या काळामध्ये ही अर्थव्यवस्था व काही क्षेत्रे  हळूहळू उघडायला लागली. यात  मग आयात प्रतिस्थापनाचा प्रयोग असो किंवा मेक इन इंडिया चा प्रयोग असो वा आत्म निर्भर भारत अभियान असो  या माध्यमातून काही क्षेत्राने स्वतःहून स्वतासाठी एक नवी वाटचाल सुरू केलेली आहे . नव्हे ही  एक नवी पायवाट आहे आणि ती जसजशी रुळायला लागेल तसतशी ही अर्थव्यवस्था भविष्यात पुढे जाऊ शकेल असा माझा अंदाज आहे . जागतिक अर्थकारणाचा विचार करता सद्यस्थितीत भारत जगातील सर्वात वेगवान विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आलेली एक अर्थव्यवस्था आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही येत्या 10 – 15  वर्षांत जगातील पहिल्या तीन आर्थिक महाशक्तींपैकी एक असेल अशी सर्वसाधारण चर्चा जागतिक व्यासपीठावरून होतांना दिसून येत आहे. जागतिक अर्थकारणाचा विचार करता सद्यस्थितीत भारत जगातील सर्वात वेगवान विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आलेली एक अर्थव्यवस्था आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था ही येत्या 10 – 15  वर्षांत जगातील पहिल्या तीन आर्थिक महाशक्तींपैकी एक असेल अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे.  हे या देशातील  मजबूत लोकशाही आणि मजबूत भागीदारीने शक्य झालेले दिसून येत आहे.  एकंदरीतच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक संकटाच्याही काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची होत असलेली आर्थिक प्रगती ही निश्चितच वाखाणण्याजोगी आहे, यात कुठलीही शंका नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका व चीन या दोन महाकाय अर्थव्यवस्था मधील व्यवसायिक दृष्टीने सुरु असलेले व्यापार युध्द आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपआपले स्थान टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थेतील चढाओढ एका नव्या आर्थिक संघर्षाकडे घेवून जात असून चीनने आपली आर्थिक हत्यारे पुन्हा बाहेर काढण्याची कुरघोडी सुरु केलेली दिसून येत आहे.  या कोरोनाच्या आर्थिक संकटात केवळ वित्तीय हानीच झाली असे नाही तर एखाद्या युद्धात मृत्युमुखी पडणार नाही ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यहानी झालेली दिसून येत आहे.  यातून आर्थिक संकट व त्यातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर पडण्यासाठी करावा लागलेला संघर्ष आणि आर्थिक आघाडीवरील अनेक आव्हाने आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर उभी आहेत. यात भविष्यातील सांचीच्या धूसर वाटा शोधून पुढे जाण्याचे आव्हान सुध्दा आज उभे असलेले दिसून येत आहे.   आर्थिक दृष्टीनेच नव्हे तर मानवी आरोग्याच्या दृष्टीने भयावह अशा कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सुध्दा भारत आपली प्रगती साधत आहे. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे भारताची ग्राहकांवर आधारित असलेली अर्थव्यवस्था होय. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ग्राहक वर्गाच्या मागणीत आलेली घट हे  भारताच्या जीडीपीमधील घट हेच यामागचे मुख्य कारण आहे. आजघडीला अशाही स्थितीत भारतातील ग्राहक क्रयशक्तीच्या दृष्टीने तिस-या क्रमांकावर आहे. सन २०१८ पासूनच हळूहळू भारतीय अर्थव्यवस्था अगदी संथ गतीने वाटचाल करीत असल्याचे दिसून आलेले होते. यात कोरोनाच्या आगमनाची पुन्हा भर पडल्याने जगात सर्वाधिक आर्थिक नुकसान झालेल्या दुस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून त्याकडे पाहीले जात आहे. जागतिक संकटाच्या अशाही पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था आपला प्रवास पूर्वपदावर येण्यासाठी करून राहिलेली दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करता देशाच्या असंघटीत वर्गाची मागणी ही सर्वाधिक राहत असून आज रोजगाराचे स्त्रोतच सद्यस्थितीत उपलब्ध नसल्याने यात ही घट आलेली दिसून येत आहे. शहरी क्षेत्राच्या उत्पादनात सध्या वाढ होण्याचे कोणतेही चित्र दिसून येत नसल्यामुळे या वर्गातील जनतेनी खर्च कमी केलेला आहे. ग्रामीण क्षेत्राचा विचार करता सध्या हे क्षेत्र सुध्दा दबलेलेच असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाला कृषी सहाय्यता निधी मुळे काहीसा आधार मिळालेला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरती आलेले हे आर्थिक व महामारीचे संकट भविष्यात कायमच राहील असे नाही. ते तात्पुरत्या स्वरूपाचे आर्थिक संकट आहे.

एनडीए सरकारच्या काळात भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था 

सन 2019 – 2020 , 2020 – 2021 ही वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत  ऐतिहासिक वर्ष होते असे मानले जाते. याकाळात केंद्रास्थांनी सत्तेत असलेल्या एनडीए सरकारने  भारतीय अर्थव्यवस्थेची केवळ स्थूल-आर्थिक मूलभूत तत्त्वेच मजबूत केली नाहीत, तर  आर्थिक विकास व वाढ, उच्च चलनवाढ आणि कमी उत्पादनाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला वेगवान वाढीच्या मार्गावर नेले. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा अत्यंत संघर्षमय संक्रमणाचा असा काळ होता. याकालातच  भारताचा GDP वाढीचा दर 7.4% वर पोहोचलेला आहे, जो जगातील सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भातील विविध रेटिंग देणा-या संशोधन संथ, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था व प्राधिकरणे , राष्ट्रीय शासकीय वित्तीय संस्था तसेच स्वाय्यत वित्तीय संस्था, विविध आशियन रेटिंग एजन्सी आणि थिंक टँकने या संदर्भात असे भाकीत केलेले  आहे की,  एनडीए सरकारच्या काळात भारताचा पुढील काही वर्षांत झपाट्याने विकास होईल. यासाठी केंद्रीय नेतृत्व व त्यांची कठोर निर्णय क्षमता याला कारणीभूत असून यापूर्वीच्या क्च्खावूआर्थिक व राष्ट्रीय नेतृत्त्वाने देशाला आर्थिक मंदीच्या खाईत नेवून सोडलेले होते. या प्रचंड गर्तेतून देशाला बाहेर काढण्याचे महत्वपूर्ण कार्य एनडीए सरकारच्या काळात करण्यात आलेले आहे. देशातील NDA सरकारच्या मजबूत पाया आणि कठोर आर्थिक सुधारणांमुळे मूडीजने नुकतेच भारताचे रेटिंग 'स्थिर' वरून अधिक  'पॉझिटिव्ह' केलेले आहे. देशाच्या शोर्ष नेतृत्वाला  ब्रिक्सची ओळख झाल्यानंतर, अनेकांना वाटले की “भारत या शर्यतीचा घोडा नाही आणि भारताकडे संशयाने पाहिले गेले होते. परंतु  आज भारतच ब्रिक्सला त्याचे विकास इंजिन म्हणून सामर्थ्यवान बनवत आहे असे मानले जात आहे .  ही अत्यंत सकारात्मक घटना असल्याचे सर्वानिच मत व्यक्त केलेले आहे. याचे संपूर्ण श्रेय देशाच्या कठोर आर्थिक निर्णय, आर्थिक सुधारणा व कुशल नेतृत्वालाच जाते. या दरम्यान भारत सरकारने विविध उत्पादनावर विशेष भर दिल्याने, औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक गेल्या वर्षीच्या नकारात्मक वाढीच्या तुलनेत यावर्षी 2.1% नी वाढलेला दिसून आला. याबरोबरच  घाऊक किमतींवर आधारित महागाई (WPI) मध्ये तीव्र घट झालेली दिसून आली.  यात एप्रिल 2014 मध्ये 5.55% वरून एप्रिल 2015 मध्ये ती -2.65% पर्यंत घसरली.  खरे तर सन 2014  नंतरच देशातील विदेशी गुंतवणुकीला अधिक प्रोत्साहन भेटून देशातील  एफडीआयचा ओघ ऐतिहासिक वेगाने वाढत आहे. हा एकूणच घटनाक्रम अत्यंत सकारात्मक असाच आहे. एफडीआय इक्विटी इनफ्लो गेल्या वर्षीच्या रु. 1,25,960 कोटींच्या तुलनेत यावर्षी 40% वाढून रु. 1,75,886 कोटींवर गेलेला आहे.  देशाच्या अंदाजपत्रकातील असलेली वित्तीय तूटही सातत्याने घसरत आहे.  भारताची चालू खात्यातील तूट गेल्या वर्षीच्या GDP च्या 4.7% वरून यावर्षी GDP च्या 1.7% पर्यंत कमी झालेली आहे.  भारताचा परकीय चलनाचा साठा $309.4 अब्ज वरून $343.2 अब्ज इतका वाढलेला आहे.  यामुळे भविष्यात  कोणत्याही जागतिक अस्थिरतेच्या बाबतीत भारताला धोका टाळण्यास मदत होईल. यामुळे येणा-या सन 2022 मध्ये मोदी सरकारचे यश जगभरात गाजेल असाच अंदाज आहे. जगातील आघाडीवर असलेल्या विकसित व विकसनशील अर्थव्यवस्था मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ही अमेरिका, चीन, जपान, रशिया या सर्वांना मागे सोडेल असाच अंदाज आहे .  भारताचे 2022 हे वर्ष केवळ मोदी सरकारसाठीच नव्हे तर भारतासाठीही आर्थिक दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय पटलावर अतिशय समृद्ध ठरेल. सध्यातरी  आर्थिक आघाडीवर भारताचे यश जगात अतिशय गाजावाजा होऊन वाजत आहे.  कोरोनाच्या काळात जीडीपीमध्ये सर्वात मोठी घसरण सहन करणारा भारताचा विकास दर 2022 मध्ये अमेरिका, चीन, जपान, रशियासारख्या देशांपेक्षा जास्त असेल.  हा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) केलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) जाहीर केलेल्या ताज्या अंदाजानुसार भारताची अर्थव्यवस्था 2021 मध्ये 9.5 टक्के आणि 2022 मध्ये 8.5 टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे.  2022 मध्ये भारताचा विकास दर 8.6% आहे, जो अमेरिकेच्या तुलनेत खूप जास्त आहे.  यात अमेरिकेचा आर्थिक विकास दर  5.2%, जपानचे 3.2%, रशियाचे 2.9% राहील अशीच अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. 

 

आर्थिक विकास दराचा  आय. एम. एफ. चा अंदाज: 2022

 

अनुक्रमांक देशाचे नाव आर्थिक विकास दर अंदाज

1 यू एस ए 5.2 % 

2 जर्मनी 4.6 % 

3 फ्रान्स 3.9 %

4 इटली 4.2%

5 स्पेन 6.4%

6 जपान 3.2%

7 यूके 5.0%

8 कॅनडा 4.9%

9 चीन 5.6%

10 भारत 8.5%

11 रशिया 2.9%

12 ब्राझील 1.5%

13 मेक्सिको 4.0% 

14 के.एस.ए. 4.8% 

15 नायजेरिया 2.7%

16 द.  आफ्रिका 2.2%

विशेष म्हणजे 2021 – 2022 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेत 7.3 टक्के घट झाली होती.  आय.एम.एफ. च्या ताज्या अहवालानुसार तसेच वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (WEO) ने भारताच्या  आर्थिक वाढीचा अंदाज यावर्षी जुलैमध्ये जाहीर केलेल्या मागील अंदाजानुसार व्यक्त केलेला आहे. हा अंदाज  जरी एप्रिलच्या अंदाजापेक्षा 1.6 % टक्के कमी व्यक्त केलेला आहे.  अमेरिका या वर्षी 6 % टक्के आणि पुढच्या वर्षी 5.2 % टक्के  आर्थिक वाढीचा अंदाज आहे.  या अंदाजानुसार, चीनची अर्थव्यवस्था 2021 मध्ये 8% टक्के आणि 2022 मध्ये 5.6 % टक्के वाढण्याची अपेक्षा आहे.  आय.एम.एफ.  आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीच्या आधी जाहीर केलेल्या नवीनतम वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक च्या अहवालानुसार, संपूर्ण जगाचा आर्थिक विकास दर 5.9 % आहे.  आर्थिक वर्ष 2021  मध्ये हा दर 5.9% टक्केवारी आणि 2022  मध्ये 4.9 % टक्के ऐवढी  टक्केवारी अपेक्षित आहे. आयएमएफच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांच्या मतानुसार, सन 2021 साठी जागतिक आर्थिक वाढीचा अंदाज  हा जुलैच्या पूर्वानुमानाच्या तुलनेत किरकोळ 

सुधारून त्याला 5.9% टक्के करण्यात आलेला आहे.  याचाच अर्थ असा कि, हा अंदाज सन  2022  साठी  4.9% टक्क्यांवर अपरिवर्तित राहील असाच हा अंदाज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था  आणि आर्थिक गतिमानतेचे चक्र 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेचे अर्थचक्र पुन्हा वेगवान रीतीने  गतिमान होण्याची चिन्हे  दिसून येत आहेत. या दृष्टीने भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस जास्त बाळसेदार आणि अधिक  समर्थ होत आहे. याची प्रचिती गेल्या काही आठवड्यातील निरनिराळ्या सकारात्मक आर्थिक घडामोडी वरून येताना दिसून येत आहे. दर दोन महिन्यांनी रिझर्व्ह बँक आपले द्वैमासिक धोरण जाहीर करीत असते.  या संदर्भात मौद्रिक धोरणात बदल करावयाचा असल्यास  रेपो किंवा रिव्हर्स रेपो दरात काही बदल करीत असते. भारतीय  रिझर्व्ह बँक पहिल्या आठवड्यातील तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर आपले मौद्रिक धोरण घोषित करीत असते. यावेळी ब-याच अपेक्षा असून हे धोरण अधिक अनुकूल असू शकेल असा अंदाज आहे.  सध्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात  मुद्रा कार्यान्वित झालेल्या दिसून येत असून मुद्रेच्या चलन प्रवेगात अचानक वाढ घडून येताना दिसून आलेली आहे.  यामुळे रेपो व रिव्हर्स रेपो दर  बरेच खालीच आहेत आणि ते पुढील काही महिने तसेच राहतील असाच एकूण अंदाज आहे . आताच 31 मार्च 2021 ला संपलेल्या  आर्थिक वर्षासाठीचे ताळेबंद कंपन्यांकडून आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेले आहेत.  या सर्वच  कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार यापुढेही जोमानेच वाढत राहणार आहेत. सध्या कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याचे आणि आर्थिक उलाढाल झपाट्याने वाढत असल्याचे चित्र दिसत असून  वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) वसुलीवरून स्पष्ट हे अधिक झालेले  आहे. सप्टेंबर महिन्यात 1.17  लाख कोटी रुपयांहून अधिक जीसटीचे उत्पन्न मिळालेले असून ते १.३३ लाख कोटी रुपयापर्यंत पोहचलेले आहे. सलग तिसर्‍या महिन्यांत जीएसटीचे उत्पन्न 1 लाख कोटी रुपयांवर वसूल  झालेले आहे. हा कर लागू झाला तेव्हा लोकांना अधिक  त्रासदायक होईल असे वाटत होते. पण  आता देशातील व्यावसायिक, उद्योगपती व इतरही लोक त्याला आता सरावलेले आहेत असेच दिसून येत आहे . ‘जीएसटी’ वसुलीचा मागील 5 महिन्यांतील हा उच्चांक आहे. सप्टेंबर महिन्यात ‘जीएसटी’ची जी वसुली झाली, त्याबद्दल केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केलेल्या निवेदनानुसार केंद्रीय, राज्य व इंटिग्रेटेड जीएसटी असा तीन प्रकारे हा कर गोळा केल्या गेला  होता. यात इंटिग्रेटेड जीएसटीअंतर्गत 60,911 कोटी रुपये कर गोळा झालेला. होता  यात  29,555 कोटी रुपये आयात केलेल्या वस्तूंवरील करापोटी सरकारला उत्पन्न मिळाले आहे तर 8,754 कोटी रुपये उपकरापोटी मिळालेले आहेत . यात आयात केलेल्या वस्तूंवरील करापोटी 623 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये आयात केलेल्या वस्तूंपासून मिळणार्‍या महसुलात 30 टक्के वाढ झालेली दिसून आलेली असून  ही आतापर्यंतची सर्वोच्च स्थिती आहे. जुलै ते सप्टेंबर 2021 या तीन महिन्यांत जीएसटीचे सरासरी मासिक उत्पन्न 1.15 लाख कोटी  रुपये प्राप्त झालेले आहेत. यावर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत सरासरी मासिक 1.10 लाख कोटी रुपये जीएसटी कर जमा झालेला होता. या आर्थिक परिद्श्याच्या स्थितीत आपली आर्थिक स्थिती जरी मजबूत होत असली तरी डॉलरच्या संदर्भात भारतीय चलन असलेला  रुपया दुबळाच आहे हे मात्र सत्य आहे.  याचे महत्वाचे कारण म्हणजे इंधन व इतर देशातून होणा-या आयातीचे देशाच्या निर्यातीच्यातुलनेत प्रमाण कमी असल्यामुळेच हे शोधान्शेष बिघडलेले आहे. यावरती एकमेव उपाय म्हणजे आयात प्रतिस्थापन किंवा मेक इन इंडिया  तसेच आत्मनिर्भर भारत या त्रयीचा मंत्र लक्षात घेवून देशातील आयातीचे प्रमाण जेवढे शक्य होईल तेवढे कमी करणे हे आहे. आत्म्निभर भारत मिशन म्हणजे आयात संपविणे नसून देशाच्या स्वत:च्या अर्थव्यवस्थेच्या आत्मरक्षणाची ही मुहूर्तमेढ असणार आहे हे सर्वात आधी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.  यामुळेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय रुपया अधिक मजबूत होऊ शकेल. याबरोबरच इंधन विरहित दुचाकी व चारचाकी वाहने  ऑटोमोबाईल क्षेत्रात अधिक उत्पादित करून इंधनाच्या आयातीवर होणारा खर्च हा बचत करता येईल. यामुळे आता 1 डॉलरला 74.78 रुपये द्यावे लागत आहेत.  त्यात अधिक रुपयाचे मुल्य वाढून डॉलरच्या तुलनेत  रुपया अधिक मजबूत होईल अशीच दाट शक्यता आहे.  सध्या देशाचे अर्थचक्र आता अधिक  वेगाने फिरू लागल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षअखेर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) 9.1 टक्के  होईल, असा विश्वास फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स अ‍ॅण्ड कॉमर्स (फिकी) या संघटनेने व्यक्त केलेला दिसून आलेला आहे. अमेरिकन पतमूल्यन संस्था असलेल्या  फिच रेटिंग्जने मात्र 8.7 टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. कुठल्याही देशाची आर्थिक विकासाची  टक्केवारी ही आपल्या देशाच्या टक्केवारीपेक्षा कमीच आहे. भारत आता 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थशक्ती होऊ बघत आहे. देशाच्या शेअर मार्केटचा निर्देशांक व निफ्टी आता उच्चांकी पातळीला पोहोचलेला आहे. हा निर्देशांक आता 61,000 अंकापर्यंत पोहोचलेला आहे. तर निफ्टी आता 18011.85  पर्यंत गेलेला आहे.  याबरोबरच  मार्च 2022 अखेर वरील आकड्यात किमान 5 टक्के वाढ होईल असेच एकूण अंदाज आहेत . रिलायन्स समूह व माहिती तंत्रज्ञान विभागातील कंपन्यांचेही भाव आता रोज कोटीच्या कोटी उड्डाणे करून उंच  उडी’ घेत आहेत. यावेळचे  मौद्रिक पतधोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँकेने, भविष्यकाळात कधीही “शॉकिंग ट्रिटमेंट” दिली जाणार नाही आणि बदल जर होणार असेल, तर त्याची पूर्वसूचना दिली जाईल असे घोषित केल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उद्योग अगदी जोमात सुरु असलेले दिसून येत आहेत. हेच एक महत्त्वाचे धोरण ठरेल असाच एकूण अंदाज दिसून येत आहे. यामुळेच केंद्रीय रिझर्व बँकेने आपल्या  रेपो दरात व रिव्हर्स रेपा दरात काहाही बदल केलेला नाही या मागचे हे मुख्य कारण असल्याचे दिसून येत आहे . यापूर्वी सरकारी कंपन्यांतून निवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांना पूर्वी पेन्शन हातात पडण्यासाठी बराच काळ वाट पहावी लागत असे.  आता शासकीय कर्मचारी वर्गाला त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवशीच पेन्शन ऑर्डर हातात पडत आहे. हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आर्यांत सकारात्मक बदल आहे.  कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत क्रेडिट कार्डांचा वापर करून खरेदी करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढीला लागलेले दिसून अआलेले  आहे. ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सकारात्मक व्यवस्थेची सुरुवात असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः चालू आर्थिक वर्षातील जुलै ते सप्टेंबर या दुसर्‍या तिमाहीत लोकांनी दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे  आर्थिक व्यवहार क्रेडीट कार्डवर केले  गेले आहेत. अर्थात असे क्रेडिट वापरताना 2.5   टक्क्यापर्यंत आकार द्यावा लागतो. यासंदर्भात  बँका क्रेडीट  कार्ड देताना ग्राहकाची कसोशीने चौकशी करत असतात.

‘सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लि.ची आर्थिक भरारी 

आतापर्यंत यापूर्वी ‘चकाकता हिरा’ म्हणून सांगितेलेल्या शेअर्समध्ये भरपूर वाढ झालेली दिसून आलेली आहे. यावेळेस ‘सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लि.’ (CDSL) या कंपनीची ‘चकाकता हिरा’ म्हणून निवड केली गेलेली आहे. तिची स्थापना मुंबईत 1999 साली करण्यात आलेली होती. आता नवीन नवीन कंपन्यांच्या समभागांची नोंद या CDSL वर होते. सध्या हा शेअर 1325 रुपयांच्या आसपास मिळत आहे.  यापूर्वी हा भाव 3 वर्षांत दुप्पट होईल अशी अपेक्षा आहे . सध्या डिपॉझिटरीमध्ये नवीन खात्यांची दिवसेंदिवस भरपूर भर पडत आहे. त्याचा फायदा या कंपनीला भरपूर प्रमाणात होतो आहे. दरवेळी दर आठवड्याला आपण एक नवीन शेअर हुडकत असलो तरी वर्षभरात साधारण 50 शेअर्सची माहिती आपल्या पदरात पडते. सर्वच ठिकाणी अशी गुंतवणूक करणे शक्य नसल्यामुळे, नवीन कंपनीसाठी भांडवल उभारताना पूर्वीच्या काही चकाकत्या हिर्‍यांची विक्री केली तरी चालेल.  अर्थव्यवस्था मूडीजने भारताच्या सार्वभौम रेटिंगला दुजोरा दिला, दृष्टिकोन स्थिर केला  मूडीज भारताच्या सार्वभौम रेटिंगला दुजोरा देते, दृष्टीकोन स्थिर करते  Y मूडीजने म्हटले आहे की भारताचा सार्वभौम रेटिंग दृष्टिकोन बदलण्याचा निर्णय नकारात्मक दृष्टिकोन कमी होण्याच्या दृष्टिकोनाला प्रतिबिंबित करतो.  मूडीजने म्हटले आहे की भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ मध्यम कालावधीत सरासरी 6% च्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे  S&P चा भारताकडे पाहण्याचा  स्थिर रेटिंग दृष्टिकोन आहे, तर फिचचा नकारात्मक दृष्टीकोन आहे.  रेटिंग एजन्सी मूडीजने भारताचा सार्वभौम रेटिंग दृष्टिकोन “नकारात्मक” वरून “स्थिर” मध्ये बदलला आहे आणि देशाचे रेटिंग “Baa3” वर दुजोरा दिलेला आहे. रेटिंग एजन्सी म्हणते की वास्तविक अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय प्रणाली यांच्यातील नकारात्मक अभिप्रायामुळे भारताचे नकारात्मक धोके कमी होत आहेत आणि म्हणूनच "स्थिर" दृष्टीकोनात सुधारणा केली आहे. तथापि, उच्च कर्जाचा बोजा आणि कमकुवत कर्ज परवडण्यामुळे होणारे धोके कायम आहेत. यात पुन्हा एकदा नमूद करताना  S&P चा भारताकडे स्थिर रेटिंग दृष्टिकोन आहे, तर फिचचा नकारात्मक दृष्टीकोन आहे. यामागील कारणांचा शोध घेताना त्यांच्या दृष्टीकोणा बद्दलच एकूण शंका येताना दिसून येते. या दरम्यान, Baa3 रेटिंग्सची पुष्टी करताना  मूडीजने भारताच्या मुख्य पत सामर्थ्यांना संतुलित केलेले आहे, ज्यात उच्च वाढीची क्षमता असलेली मोठी आणि वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि तुलनेने मजबूत बाह्य स्थितीचा समावेश आहे. "Baa3" ची रेटिंग ही सर्वात कमी गुंतवणूक श्रेणीची आहे. यात त्यांनी जंक स्थितीपेक्षा फक्त एक पायरी पुढे ठेवलेली आहे.  मूडीजच्या अहवालात  गेल्या वर्षी भारताची सार्वभौम रेटिंग 'Baa2' वरून 'Baa3' वर घसरली आहे.  यात  असे म्हटले आहे  की, कमी वाढ आणि सतत बिघडत चाललेल्या वित्तीय स्थितीचे जोखीम कमी करण्यासाठी धोरणांच्या अंमलबजावणीमध्ये आव्हाने असतील.  गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, भारताच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या "नकारात्मक" दृष्टिकोनातून सार्वभौम रेटिंग दृष्टिकोन सुधारण्याची मागणी केली आहे.  मुख्य आर्थिक सल्लागार के व्ही सुब्रमण्यम यांच्यासह अधिकाऱ्यांनी मूडीजच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आणि भारताच्या आर्थिक वाढीच्या शक्यतांवर चर्चा केली.  मूडीजने देशातील परकीय चलन आणि स्थानिक चलन दीर्घकालीन जारीकर्ता रेटिंगची पुष्टी केली आहे, जी सर्वात कमी गुंतवणूकीच्या श्रेणीत आहे.  तसेच भारताच्या इतर अल्पकालीन स्थानिक चलन रेटिंगला P-3 वर दुजोरा दिला आहे.  रेटिंग एजन्सी पाहते की भारताचे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) या आर्थिक वर्षात 2019 च्या पातळीला ओलांडेल, जे 9.3%च्या वाढीच्या दराने परत येईल.  मध्यम कालावधीच्या दरम्यान सरासरी 6% वाढ अपेक्षित आहे.  देशाच्या आर्थिक दराच्या वाढीसाठी नकारात्मक जोखीम नंतरच्या कोरोना व्हायरस संसर्गाच्या लाटांमुळे होण्याची शक्यता आहे असे फिंच मानते, परंतु त्यात फारसे तथ्य वाटत नाही आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे  लसीकरणाचे वाढती संख्या आणि दुसर्‍या लाटेच्या वेळी पाहिल्या लाटेप्रमाणे आर्थिक क्रियाकलापांवर अधिक निवडक निर्बंध वापरून  हा प्रभाव अर्थव्यवस्थेवर कसा कमी केला जाईल यावरी विशेष लक्ष दिल्या गेलेले होते.   येणा-या आर्थिक वर्ष 2022 च्या एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा जीडीपी 20.1% वाढलेला होता, हा तिचा आतापर्यंतचा सर्वोत्तम तिमाही आकडा आहे.  मुख्यत्वे गेल्या वर्षी कमी बेसमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले होते. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी मूडीजला अशी  अपेक्षा आहे की,  देशातील हे  आर्थिक वातावरण पुढील काही वर्षांमध्ये सामान्य सरकारी वित्तीय तूट हळूहळू कमी करण्यास अनुमती देईल, ज्यामुळे सार्वभौम क्रेडिट प्रोफाइल आणखी बिघडू शकेल. भारताची वित्तीय तूट एप्रिल-ऑगस्ट कालावधीत ₹ 4.68 ट्रिलियन ऑगस्ट होती, जी अंदाजपत्रकाच्या अंदाजाच्या 31.1% ला स्पर्श करत असलेली दिसून येत आहे .  सरकार सध्या आपली वित्तीय तूट मागील वर्षी 9.3% वरून 6.8% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. भारतीय केंद्रीय बजेटच्या अंदाजानुसार केंद्राने ऑक्टोबर-मार्च कालावधीत 0 5.03 लाख कोटी कर्ज घेण्याची घोषणा केलेली आहे.   केंद्र सरकारने 2021- 2022 च्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षांसाठी एकूण 12.5 लाख कोटींचे कर्ज घेण्याचे लक्ष्य ठेवलेले होते.  या दरम्यान मे महिन्यात एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्सने म्हटले आहे की पुढील दोन वर्षांसाठी भारताच्या सार्वभौम रेटिंगमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्ठेम्धील आर्थिक सुधारणा 

जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजचा अहवाल  नुकताच जारी करण्यात आलेला होता. सध्या देशाचा दृष्टीकोन नकारात्मक वरून स्थिर झालेला आहे. यामुळे  भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक व्यवस्थेत सुधार होणार असल्याचे नमूद केलेले आहे असं रेटिंग एजन्सी मूडीजने भारताच्या सॉवरेन रेटिंगला दुजोरा देताना म्हटलेले आहे.  मूडीजने भारताला 'Baa3' सॉवरेन रेटिंग दिले आहे, जे जंक ग्रेडपेक्षा फक्त एक पाऊल पुढे आहे. त्यामुळे जीडीपीचे रेटिंग सुधारण्यास मदत झाली आहे. या संदर्भात जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजने एका निवेदनात म्हटले आहे की, मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने आज भारत सरकारच्या रेटिंगसाठी नकारात्मक दृष्टिकोनातून सकारात्मक बदल केलेला आहे.  देशाचे परकीय चलन, स्थानिक चलन दीर्घकालीन जारीकर्ता रेटिंग आणि स्थानिक चलन रेटिंग अपडेट केलेले आहे. वरिष्ठ 'Baa3' असुरक्षित रेटिंग दिले आहेत. कोरोना काळात बिकट झालेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात सुधारणा झाल्याचे दिसून आलेले आहे. मूडीजच्या  या अहवालात भारत 'निगेटीव्ह' मधून रेटिंगच्या 'स्टेबल' श्रेणीमध्ये आलेला आहे असे  आपल्या महत्वपूर्ण अहवालात म्हटलेले आहे. ग्लोबल रेटिंग एजन्सी मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसच्या अहवालात भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सकारात्मक बदल असल्याचे म्हटले आहे.  

वित्तीय संस्थांची वित्तीय जोखीम कमी झाली?

आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी मूडीजने आपल्या  महत्वपूर्ण अहवालात  असे म्हटलेले आहे की,  भारतातील बाजारात भांडवलाची उपलब्धता आणि व्यवहारात तरलता अधिक चांगली आहे. यामुळेच बँक, बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांची वित्तीय जोखीम कमी झालेली आहे. त्यामुळे आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चांगली गती मिळणार असल्याचे संकेत दिले जात आहेत. मूडीजने आधीच्या अहवालातील रेटिंगपेक्षा यावेळी चांगले रेटिंग दिलेले आहे.  देशातील प्रमुख क्रेडिट स्ट्रेंथ रेटिंग Baa3 स्तरावर ठेवत मूडीजने भारताच्या अर्थव्यवस्थेत बदल होत आहेत याची स्पष्ट कबुली दिलेली असल्याचे एकूणच त्यांच्या अहवालानुसारदिसून येत आहे.  देशावर परकीय कर्जाचे ओझे अजूनही कायम आहे. असे असले तरी भारताची आर्थिक स्थिती सरकारला येत्या काही वर्षांत सामान्य वित्तीय तोट्यातून सावरण्याची संधी मिळेल अशी शक्यता वर्तविण्यात आलेली आहे. ज्या अर्थव्यवस्थेत उच्च वाढीची क्षमता आणि सरकारी कर्जासाठी स्थिर स्थानिक वित्तपुरवठा आहे अशा  देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या काही संभाव्य  धोके आहेत, असे देखील मूडीजने स्पष्ट  म्हटलेले आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील संक्रमण स्थिती

 देशाच्या अर्थव्यवस्थेत स्थूल व सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय निर्णय योग्य प्रकारे तसेच योग्य वेळी घेतल्यामुळे आणि या निर्णयांना अर्थजगताने प्रतिसाद चांगल्या प्रकारे दिल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक होण्याकडे वाटचाल करत आहे असे मत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आपल्या ताज्या अहवालात मांडले आहे.  सध्याची देशाची एकूणच आर्थिक स्थिती ही गुंतवणूकदारांची दिवाळी साजरी करण्यासारखी असून भारतीय सणासुदीच्या दिवसातील मागील 10  वर्षात जेवढी खरेदी केलेली नाही तेवढी खरेदी भारतीय ग्राहकांनी केलेली दिसून आलेली असून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सकारात्मक संक्रमणाची ही सुरुवात असल्याचे मत अनेक अर्थशास्त्रज्ञ मंडाळीनी मांडलेले आहे. भारतीय शेअर बाजारात विविध कंपन्यांच्या  शेअरची दमदार एंट्री होऊनच पदार्पणात एक लाख कोटींना गवसणी  घातलेली असून ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचे शुभ सूचक चिन्ह आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, देशातील कोविद विरुद्धच्या लढ्यातील  वेगाने केले जात असलेले लसीकरण आणि सणासुदीच्या काळात वाढलेली मागणी यांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येऊ लागलेली आहे.  देशातील ग्राहकांच्या मागणी आणि पुरवठा यांच्यात कोरोना काळात निर्माण झालेली तफावतही वेगाने दूर होत आहे. याचवेळी रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होत आहेत. यामुळेही अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असल्याचे या मासिक अहवालात नमूद करण्यात आलेले आहे. कोरोना काळात रुतलेले अर्थचक्र पुन्हा फिरते ठेवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत मोहीम साह्यभूत ठरलेली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणाही करणे शक्य झालेले आहे. यातून व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत. याबरोबरच  विविध आर्थिक मार्गांचे विस्तारीकरण करणेही शक्य झालेले आहे. स्थूल व सूक्ष्म विकासाला दिलेली चालना यामुळे देशात गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळत आहे. यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था ही सर्वात वेगाने वाढणारी जगातील अर्थव्यवस्था होताना दिसत आहे. देशात ही स्थिती असताना जागतिक अर्थव्यवस्था मात्र पुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे अद्याप बाधित झालेली दिसत आहे. यावर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचे निरीक्षण वर्ष 2020 – 2021  साठी यावर्षी जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात मार्च 2022  मध्ये संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षा देशाचा जीडीपी 11 टक्के असेल, असे भाकीत करण्यात आले आहे. जीडीपी इतका वाढण्यासाठी पुरवठ्यातील वाढ कारणीभूत ठरणार असल्याचे पाहणी अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक सुधारणा, नियमांमध्ये शिथिलता, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला दिलेली चालना, उत्पादन संलग्न सवलत योजनेच्या माध्यमातून औद्योगिक उत्पादन वाढीसाठी केले जाणारे प्रयत्न, भासमान मागणी सत्यात उतरण्यासाठी केलेले प्रयत्न, लसीकरण आणि वित्तसंस्थांनी घटवलेले कर्जदर या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम होऊन अर्थव्यवस्था सावरत असल्याकडेही पाहणी अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

कृषी क्षेत्राचे भरीव योगदान

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दमदार वाटचालीत देशाच्या कृषी क्षेत्राने आपला ठसा उमटवला आहे.  विशेष म्हणजे रब्बी पिकांच्या क्षेत्रात वाढ झालेली दिसून येत असून देशातील जलसाठ्यांमध्येही मोठ्याप्रमाणात  वाढ झालेली आहे. देशात सरकारकडून खतांची तसेच बियाणांची पुरेशी उपलब्धता करून दिली गेली आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट 2021  या काळात कृषी निर्यातीत वार्षिक आधारावर २२ टक्के वाढ झालेली असून ग्रामीण भागातूनही कृषी उत्पादनांना वाढती मागणी होताना दिसून येत आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये ट्रॅक्टर व दुचाकी यांना ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी

नोंदवली गेलेली दिसून आली. भारतीय अर्थव्यवस्थेला या काळात अधिक वेग येण्यात यातील काही कारणांचा समावेश असल्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला वेग आलेला आहे हे मात्र खरे आहे.  यंदाच्या सणासुदीच्या दिवसांत वस्तूंच्या खरेदीत  झालेली प्रचंड वाढ  हे यामागचे प्रमुख कारण असून यंदाच्या दिवाळीत गेल्या दशकभरातील सर्वाधिक १.३० लाख कोटी रुपयांची उलाढाल  झालेली आहे ही घटना भारतीय उद्तोग क्षेत्रासाठी अत्यंत उत्साहवर्धक अशीच आहे असे म्हटले तर त्यात काहीही वावगे ठरू नये. याबरोबरच देशात येणा-या संभाव्य कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची धूसर झालेली शक्यता हे सुद्धा एक कारण असल्याचे दिसून येते. सध्या बाजारातील सकारात्मक वातावरण असून सरकारनी संपुष्टात आणलेले निर्बंध आणि त्यामुळे ग्राहकांचे उंचावलेले मनोबल हे एक प्रकारे कारणीभूत ठरलेले आहे.  केंद्र सरकारद्वारा  योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतल्यामुळे आणि या निर्णयांना अर्थजगताने प्रतिसाद चांगल्या प्रकारे दिल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक होण्याकडे वाटचाल करत आहे, असे सकारात्मक मत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने आपल्या ताज्या अहवालात मांडले आहे. सध्याची परिस्थिती ही गुंतवणूकदारांची दिवाळी असून या शेअरची शेअर बाजारात दमदार एंट्री होताना दिसून येत आहे. ब-याच शेअर कंपन्यांना पदार्पणातच  एक लाख कोटींना गवसणी घातली असल्याचे दिसून आलेले आहे.  केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, वेगाने केले जात असलेले लसीकरण आणि सणासुदीच्या काळात वाढलेली मागणी यांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यात करोना काळात निर्माण झालेली तफावतही वेगाने दूर होत आहे. त्याचवेळी रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होत आहेत. त्यामुळेही अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत असल्याचे या मासिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. करोना काळात रुतलेले अर्थचक्र पुन्हा फिरते ठेवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत मोहीम साह्यभूत ठरलेली  असल्याचे दिसून आले. या मोहिमेच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणाही करणे शक्य झाले लेआहे. यातून व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण झालेल्या असून  विविध आर्थिक मार्गांचे विस्तारीकरण करणेही शक्य झालेले आहे. स्थूल व सूक्ष्म विकासाला दिलेली चालना यामुळे देशात गुंतवणुकीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळत आहे. यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था ही सर्वात वेगाने वाढणारी जगातील अर्थव्यवस्था होताना दिसत आहे. देशात ही स्थिती असताना जागतिक अर्थव्यवस्था मात्र पुरवठ्यातील अनियमिततेमुळे अद्याप बाधित झालेली दिसत आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालाचे निरीक्षण

वर्ष २०२०-२१ साठी यावर्षी जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात मार्च २०२२ मध्ये संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षा देशाचा जीडीपी ११ टक्के असेल, असे भाकीत करण्यात आले आहे. जीडीपी इतका वाढण्यासाठी पुरवठ्यातील वाढ कारणीभूत ठरणार असल्याचे पाहणी अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक सुधारणा, नियमांमध्ये शिथिलता, पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला दिलेली चालना, उत्पादन संलग्न सवलत योजनेच्या माध्यमातून औद्योगिक उत्पादन वाढीसाठी केले जाणारे प्रयत्न, भासमान मागणी सत्यात उतरण्यासाठी केलेले प्रयत्न, लसीकरण आणि वित्तसंस्थांनी घटवलेले कर्जदर या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम होऊन अर्थव्यवस्था सावरत असल्याकडेही पाहणी अहवालात लक्ष वेधण्यात आलेले आहे.

मूल्यमापन 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या एकूणच कार्य्स्ठीतीचा पुनरावलोकन करावयाचे झाल्यास भरतीय अर्थव्यवस्थेची 10 वर्षांपूर्वीची आर्थिक परिस्थिती कदाचित वेगळी असेल पण तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जून 2010 मध्ये यूएस-इंडिया सीईओ फोरममध्ये केलेले भाष्य सध्याच्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या संदर्भात अगदी  लक्षात ठेवण्यासारखे आहे. यासंदर्भात ते म्हणाले होते की, “यापूर्वी  भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करणारे अनेक अर्थशास्त्रज्ञ गेल्य काही वर्षात आपले मत मांडत होते की, जागतिक अर्थव्यवस्था ही  व्ही-आकाराच्या दिशेने तिची वाटचाल सुरु असून ती लवकरच  पुनर्प्राप्ती करेल. अगदी मूल्यमापन करायचे झाल्यास अलीकडे नवीन संकटांच्या जोखमीसह अर्थतज्ञ म्हणतात की ही व्ही. डबल शेप किंवा डब्ल्यू-आकाराची असून त्या दिशेने तिची  पुनर्प्राप्ती असू शकते.  आता तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एक अभ्यासक म्हणून अध्ययन करताना  खरे सांगायचे तर इंग्रजी शब्दकोशातील प्रत्येक अक्षरासाठी आर्थिक पुनर्प्राप्तीचा सिद्धांत  अस्तित्वात आहे असा मला विश्वास वाटायला लागलेला आहे.  आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या अनेक स्पर्धात्मक सिद्धांतांचा अर्थ असा आहे की आम्हाला खरोखरच  याचे कोणतेही अचूक उत्तर माहित नाही.” भारतीय अर्थव्यवस्थेतील व्ही-आकाराची पुनर्प्राप्ती म्हणजे झटपट घट झाल्यानंतर तिच्यात तीव्र आणि  तीक्ष्ण वाढ होत आहे असाच याचा अर्थ होताना दिसून येतो.  भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीच्या  U-आकाराचा अर्थ असा होतो की, अर्थव्यवस्थेत होणारी  घट आणि तिचा पिक अप  या दरम्यान दरम्यान  काही महिने, अगदी काही वर्षे लागू  शकतात असाच याचा अर्थसंकेत असल्याचा अर्थ बोध होतो. अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीच्या  डब्ल्यू-आकाराची पुनर्प्राप्ती, ही अशी असते की, ज्यात  ज्याला "डबल डिप" देखील म्हटले जाते. याचा अर्थ अर्थव्यवस्था फक्त पुन्हा घसरण्यासाठी उचलळी जाते आणि नंतर  पुन्हा वाढू लागते, तर एल-आकाराची पुनर्प्राप्ती ही सतत बेरोजगारी आणि स्थिर आर्थिक स्थितीसह, पुनर्प्राप्तीच्या  दिशेने संथ गतीने तिची तिच्या वैशिष्ट्यासह संथ वाटचाल करीत आहे. ही वाटचाल मंद गतीकृत असून ती स्थिर आहे असाच याचा अर्थ निघताना दिसून येतो. अर्थव्यवस्थेतील होणारा आर्थिक  विकास   व आर्थिक वृध्दी  ही स्थैर्य राखत आहे.  शेवटी इंग्रजी  के-आकाराची पुनर्प्राप्ती ही अशी परिस्थिती  दर्शवित असते की,  जिथे समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये तीव्र भिन्नता आहे.  त्यांच्यात दोन वर्गात आर्थिक विषमता निर्माण होत असून ही विषमता समाजात दोन समांतर वर्ग निर्माण करीत आहे किंवा फुट पडत आहे असाच याचा अर्थ निघतो. आतच्या चालू या आर्थिक वर्ष 2021 – 2022 येत असताना, आर्थिक पुनर्प्राप्ती कोणता आकार घेत आहे हे आपण पाहत असलेल्या संदर्भावर अवलंबून असते.   यासंदर्भात वित्त मंत्रालयचे अधिक्रुत मत असे आहे की,  सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची होणारी पुनर्प्राप्ती ही  V-आकाराची आहे, परंतु बहुतेक अर्थशास्त्रज्ञांना असे वाटत नाही.  मागील काही वर्ष-दर-वर्षाच्या  आर्थिक वाढीवर नजर टाकल्यास, पहिल्या तिमाहीनंतर 20 टक्के आर्थिक विस्तारामुळे पुनर्प्राप्ती V-आकाराची झालेली आहे असे दिसून येते. तथापि मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादनात(जीडीपी 24 टक्क्यांच्या पेक्षा कमी आकुंचनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला  हा वरचा धक्का बसलेला आहे.  देशात आलेल्या  दुसऱ्या कोविड लाटेमुळे झालेला प्रचंड व्यत्यय या आर्थिक  वाढीने पकडलेला नाही. याचे कारण एप्रिल-जून FY2022 या कालावधीत GDP 2019-20 च्या पहिल्या Q1, कोविडपूर्व कालावधीपेक्षा अजूनही 9.2 टक्के कमी होता.  याशिवाय मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीच्या तुलनेत ते अनुक्रमे 16.9 टक्के कमी होते. जर एखाद्याने तिमाही-दर-तिमाही आर्थिक वाढ पाहिली तर, येत्या तिमाहीत वाढ दिसल्यास पुनर्प्राप्ती W-आकार असेल असे दिसते.  तथापि तिमाही-दर-तिमाही पाहिल्यावर, GDP सामान्यतः Q1 मध्ये संकुचित होतो, याचे कारण Q4 मध्ये अर्थव्यवस्थेचा आकार जास्त असतो. जेव्हा आर्थिक  वाढीला हंगामानुसार समायोजित केलेल्या तिमाही-दर-तिमाहीच्या संदर्भात पाहिले जाते, तेव्हा ते पुढील तिमाहीत आल्यास ते W-आकाराचे असल्याचे दिसते.  सध्याच्या काळात हा सर्वात योग्य उपाय आहे. बिझनेस स्टँडर्डने नेहमीच अद्ययावत माहिती प्रदान करण्यासाठी आणि आपल्यासाठी स्वारस्य असलेल्या आणि देश व सर्व जगासाठी व्यापक राजकीय आणि आर्थिक परिणाम असलेल्या घडामोडींवर भाष्य करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.  यात आजची आर्थिक स्थिती  कशी सुधारावी यासाठी सर्वांचे प्रोत्साहन आणि सततच्या महत्प्रयासाने या आदर्शांसाठी आपला  संकल्प आणि वचनबद्धता अधिक मजबूत केली जात असते.  कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या या कठीण काळातही भारतीय अर्थव्यवस्था आपले चांगले प्रयत्न करीत आहे. 

निष्कर्ष 

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विचार करतांना ती अनेक वैशिष्ट्यांनी युक्त असलेली दिसून येत आहे. तिचे हेच वैशिष्ट्य आहे की ती कितीही गर्तेत गेली तरीही लवकरच आपल्या पूर्वपदावर येण्यासाठी प्रयत्न करीत असलेली दिसून येते. विशेष म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील सुस्तपणा, पुन्हा पूर्वपदावर येण्यासाठी पुनर्प्राप्तीच्या दिशेने वाटचाल  आणि अधिक जास्त प्रमाणात उत्तेजित होणे हे सर्व साधारणपणेजी मानवीय गुण आहेत तीच तिच्यात असलेली दिसून येत आहेत. आजघडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेत हे सर्व काही असल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे निरीक्षण केले असता असे दिसून येत आहे की, औपचारिक क्षेत्राने विशेषत: त्याच्या व्हाईट-कॉलर या घटकाने प्रभावी पुनर्प्राप्ती केलेली आहे.  परंतु ग्रामीण सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे असे  दर्शविले जात आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेत होणारी ही पुनर्प्राप्ती महामारीपूर्व पातळीच्या तुलनेत   तिच्यात घडून येणारी वाढ खूपच कमी आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय आहे हे अधिक खोलात जाऊन तपासून पहिले तर आपण अर्थव्यवस्थेचे कोणते क्षेत्र  पाहत आहोत यावर ते अवलंबून आहे.  हे सर्व संबंधित डेटाच्या उपलब्धतेतील अंतरावर देखील अवलंबून असते.  सध्या उपलब्ध ताज्या आकडेवारीच्या आधारे, याचे कोणतेही अस्पष्ट असे उत्तर नसून ते आजघडीला स्पष्ट दिसत आहे. यात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे असे काही अजूनही क्षेत्र आहेत की,  या जागतिक महामारीचा सामना करण्यास सक्षम नाहीत.  यातील काही  असे संकेतक देखील  असे आहेत की, जे ग्रीन सिग्नल दाखवीत असल्याचे दिसून येत आहे. यातील अनेक क्षेत्रातील  जे भागधारक  आहेत ते अत्यंत उत्साही आहेत.  देशातील सक्रिय कोविड-19 प्रकरणांच्या घटत्या प्रक्षेपणाशी जवळजवळ संक्रमितपणे स्थिर पुनर्प्राप्ती दर्शवणारे क्षेत्र आहेत.  यातील काही क्षेत्रांना मात्र  विपरित  परिस्थिती आणि भावनांना एक सामान्य समस्या भेडसावत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या उपभोग क्षेत्रातील वाढता  खर्च होऊन या क्षेत्राला चालना मिळून चलनवाढ आणि आंतरराष्ट्रीय मूल्य साखळीतील कमतरता, असा विरोधाभास सुद्धा जाणवत आहे. या दोन्ही गोष्टी  आर्थिक वाढीसाठी मजबूत हेडविंड निर्माण करू शकतात. ग्राहकांचा विश्वास आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास यांच्यात मोठी तफावत निर्माण होऊन  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहक विश्वास सर्वेक्षण (CCS) च्या आताच्या  फेरीचे निकाल नुकतेच प्रकाशित झालेले आहेत. हे निकाल  वर्तमान परिस्थितीत ग्राहक सांख्यिकीय  निर्देशांक  हा CSI 57.7 वर होता.  यात  CSI ची गणना  करतांना काही बाबी विचरत घेण्यात आल्यात तेव्हा असे दिसून आले की,  भारतीय अर्थव्यवस्थेची सर्वसाधारण आर्थिक परिस्थिती, रोजगाराची परिस्थिती, किंमत पातळी, घरगुती उत्पन्न आणि एकूण खर्च यांच्या निव्वळ प्रतिसादांच्या दृष्टीने ज्याने सुधारणा  केलेली आहे तर कुठे कुठे आणि तांत्रिक  बिघाड झाल्याची तक्रार नोंदवलेली आहे.  अशा प्रतिसादकर्त्यांच्या वाटामधील फरक सरासरी 100 जोडून केला जात असतो.  सध्याच्या कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने सदोष हवामान अंदाज प्रणालीमुळे दक्षिण भारतात पावसाचे संकट आणखी वाढलेले  असून ते तूर्तास 100 च्या खाली असलेले CSI मूल्य सूचित करत असल्याचे दिसून आलेले आहे. यात ज्यांनी सुधारणा नोंदवली आहे अशा प्रतिसादकर्त्यांचे प्रमाण ते  बिघडल्याची तक्रार नोंदवणाऱ्यांपेक्षा कमी असलेले दिसून आलेले आहे.  यात निश्चितपणे, आताचे CSI मूल्य हे CCS च्या जुलै 2020 फेरीनंतरचे सर्वोच्च स्तरावर आहे.  तथापि मे 2020 च्या 63.7 रीडिंगपेक्षा ते अजूनही कमी असलेले दिसून आलेले आहे.  मार्च 2019 पासून CSI 100 च्या वर  अजूनही गेलेले नाही, जे जून 2017 पासून सलग 100 रीडिंगच्या खाली राहिलेले आहे. याला अपवाद फक्त एकदाच होता की, जे  एकवेळ वाढले होते. हे सर्व सांख्यिकीय  आकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील शहरी किंवा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मागणीच्या आघाडीवर निर्भर असलेले दिसून येतात. विशेष म्हणजे यात अंतर्निहित, किंवा कदाचित अंतर्भूत कमकुवतपणा अधोरेखित करीत असल्याचे दिसून येते.  पण एक चिकित्सक विचार करावयाचा झाल्यास CCS  हे फक्त 13 मोठ्या शहरांमध्ये चालते. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सर्वचक्षेत्र आज  मंदीचे आहेत असे नाही.  आज भारतीय शेअर बाजारातील अत्यंत उत्साहवर्धक वातावरण असल्याचे दिसून येत आहे. यात चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने महामारीपूर्वीची पातळी पुन्हा मिळवणे अपेक्षित नसले तरी, शेअर बाजार हा  विक्रमी उच्चांकावर राहिलेला  आहे.  स्टॉक मार्केटमध्येबिग बुल्ची यशस्वी घौडदौड  हे केवळ अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिक भागापुरतेच मर्यादित नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे यात ज्यांचे शेअर्स अशा मार्केटमध्ये सूचीबद्ध आहेत ते बाजारात अत्यंत चांगले प्रदर्शन करत आहेत.  आज त्यांना भविष्याविषयी मोठ्या प्रमाणात आशावादी परिस्थिती असल्याचे देखील आहे. हे जेव्हा जगातील प्रमुख शेअर बाजारांसाठी कमाई (PE) मल्टिपलशी किंमत तुलना करतो तेव्हा स्पष्ट होताना दिसून येत आहे.   पीई मल्टीपल कमाईचा  गुणक म्हणून शेअरची किंमत कॅप्चर करत असते.  बाजारात हे  मूल्य जितके जास्त असेल तितका विश्वास जास्त असेल की भविष्यात अधिक जास्त कमाई होईल.  या शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या विश्वासातील फरक आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकलनातील वर्ग विभाजनाचे चांगले सूचक असल्याचे दिसून येत आहे.विशेष म्हणजे  ब्लू-कॉलर आणि व्हाईट-कॉलर उत्पन्नातील फरक हा  शेअर बाजारातील सर्वच  घटकांसाठी आशावाद किंवा  उत्साह घेवून येत नसतो.  औपचारिक क्षेत्राने, विशेषत: त्याच्या व्हाईट-कॉलर घटकाने प्रभावी पुनर्प्राप्ती केलेली आहे.  हे केवळ कॉर्पोरेशन टॅक्स हा नफ्यावर लावलेला नव्हे तर आयकर जो पगारावर आकारला जाणारा नवीनतम थेट कर ऑन जो  कर क्रमांकांमध्ये उत्तम प्रकारे  कार्य करतांना दिसून येत आहे. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) कडील डेटा हा यासंदर्भात अशी माहिती देतो की, जो ऑगस्टपर्यंत कर क्रमांक देताना दिसून येत आहे. तो असे दर्शविते की आजघडीला  प्रत्यक्ष कर संकलन जोरदारपणे वसूल झालेले आहे आणि नाममात्र अटींमध्ये महामारीपूर्व पातळीपेक्षा लक्षणीय स्तरावर  आहे.  दुसरीकडे ग्रामीण वेतनावरील सांख्यिकीय माहिती ही  भारतातील अकुशल कामगारांच्या मजुरीसाठी सर्वोत्तम स्थित असून ती  जुलै २०२२ पर्यंत, नवीनतम  माहितीसह उपलब्ध, होवू शकेल. जागतिक महामारीपूर्व पातळीच्या तुलनेतही घडून येणारी आर्थिक  वाढ खूपच कमी असल्याचे दर्शवत आहे.  यात ही तुलना हेच दर्शवते की, भारतीय अर्थव्यवस्थेत व्हाईट कॉलर आणि ब्लू-कॉलर उत्पन्नाचा मार्ग खूप वेगवेगळा आहे.  यातील हे सर्व  समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, भारतीय  अर्थव्यवस्थेचे बहुतेक उच्च-वारंवारता निर्देशक औपचारिक क्षेत्र निर्देशकांद्वारे चालवले जातात, तर अनौपचारिक क्षेत्रातील आर्थिक ताणतणाव हे आर्थिक आकडेवारीमध्ये प्रतिबिंबित होण्यास वेळ लागत असतो.   सध्यातरी दुहेरी-अंकी चलनवाढीच्या अपेक्षा आणि पुरवठा वाढीच्या बाजूच्या मर्यादा यात ऑटोमोबाइल्सउद्योग अडकलेले असून  भारतातील कार निर्माते एका अनोख्या समस्येला तोंड देत आहेत.  त्यना मिळणा-या ऑर्डरमध्ये सुधारणा दिसून येत असताना, त्यांना प्रत्यक्षात उत्पादन कमी करावे लागत आहे.   ऑक्टोबर २०२१  रोजीच्या ICICI सिक्युरिटीजच्या संशोधन अहवालानुसार  " भारतीय ऑटो उद्योगाने Q2 FY २०22 मध्ये घाऊक प्रेषणांमध्ये 32% सुधारणा पाहिलेली आहे."मूळ उपकरण उत्पादकांच्या वाढत्या संख्येने (OEM) उत्पादनात कपात घोषित केलेली असून सध्या  20-40% मागणी आहे. ही जोरदार मागणी असूनही या अहवालामध्ये सेमीकंडक्टर चिप्सची कमतरता आणि पुरवठा रोखणारे प्रमुख घटक म्हणून एलिव्हेटेड लॉजिस्टिक खर्चाचा उल्लेख  केल्या गेलेला आहे.  अशावेळी या उत्पादनातील कमतरता आणि वाढता खर्च  येतो,  तेव्हा महागाईची अपेक्षा भारतातील त्यांच्या सर्वकालीन उच्चांकाच्या जवळ आहे असा त्याचा अर्थ स्पष्ट होताना दिसून येतो .  देशातील  किरकोळ चलनवाढ, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) द्वारे मोजल्यानुसार, जून ते ऑगस्ट दरम्यान 6.3% वरून 5.3% पर्यंत घसरला आहे तर यात मध्यम चलनवाढीच्या अपेक्षा उंचावलेल्या दिसून आलेल्या आहेत.  यासाठी  सर्व तीन उपाय अत्यंत प्रभावी आहेत. यात  वर्तमान परिस्थिती, तीन महिने Q1  आणि एक वर्ष पुढे असे तपासून पहिले जाईल तेव्हा ही वाढ  दुहेरी अंकात होत असते.  आज हे सर्वच   ऐतिहासिकदृष्ट्या खूप उच्च पातळीवरती आहेत.  देशात आखाती देशातून आयात करण्यात येत असलेल्या कच्च्या तेलासारख्या महत्त्वाच्या वस्तूंच्या किमती सतत वाढत असल्याने  ब्रेंट क्रूड  ऑक्टोबर  २०२१ रोजी $84.23 वर होता . अशा परिस्थितीत महागाईवर कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता सध्यातरी दिसून येत नाही हे स्पष्ट होते. यात नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च द्वारे असे निष्कर्ष  नोंदवले गेलेले  आहेत की जागतिक मूल्य साखळीतील व्यत्यय आणि बाह्य व आंतरिक किमतीच्या दबावामुळे आशियाई अर्थव्यवस्थांच्या निर्यातीतून संभाव्य नफ्यावर तडजोड केली जाऊ  शकते.  “आशियाई निर्यातदार सध्या मोठ्या प्रमाणावर या समस्येला सामोरे जात आहेत.  सध्या देशातील खूपचं मजबूत मागणी आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांनी त्यांच्या ऑर्डरमध्ये अडथळा आणलेला आहे.  सध्या देशात मालवाहतुकीचे दर वाढलेले आहेत.  देशाच्या विविध भागातील पुरवठ्यातील अडथळे हा एक आज तरी अल्पकालीन अडथळा आहे असे दिसून येत आहे. याबरोबरच स्वदेशी तंत्रज्ञानाची मागणी अजूनही मजबूत होत असल्याचे दिसत असताना,  आंतरराष्ट्रीय बाजारात मंद होत चाललेल्या चीनच्या प्रभावामुळे आणि पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांमध्ये, यातही विशेषतः यूएसमधील वस्तूंच्या मागणीचे सामान्यीकरण झाल्यामुळे, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्षितिजावर वादळाचे ढग दिसून येत आहेत.  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आत्मनिर्भर भारत अभिया, आयात प्रतिस्थापन, मेक इन इंडिया यांच्या सामुहिक प्रभावाने देशातील  निर्यात चक्र शिगेला पोहोचले आहे.  यातूनच अत्युत्पादन होऊन काही अर्थशास्त्रज्ञांनी पुढील वर्षी आर्थीक मंदी येण्याची शक्यता  वर्तवलेली आहे. ”  जागतिक महामारीच्या काळात भारताच्या धोरणात्मक निवडींनी थेट मागणी वाढवण्याऐवजी अनौपचारिक क्षेत्रातील उत्पन्नाला समर्थन देऊन औपचारिक क्षेत्राला अडचणी येऊ नयेत म्हणून क्रेडिट हमी आणि तरलता ओतण्याची स्थिती  सुनिश्चित करून प्राधान्य दिलेले आहे.  जागतिक मूल्य साखळीतील व्यत्यय आणि कमोडिटी किमतीची चलनवाढ ही औपचारिक क्षेत्रातील क्रियाकलापांसाठी एक मोठा व्यत्यय म्हणून उदयास आली नसती तर भविष्यात ही शर्यत चुकली असती असाच एकूण अंदाज दिसून येत आहे.

समारोप 

सध्या देशातील कोविड-19 महामारीची दुस-या लाटेची  तिव्रता कमी होत असताना भारतातील आर्थिक क्रियाकलाप हळूहळू सुधारत आहेत.  देशातील कोविड-19 प्रकरणेही  हळूहळू जसजसे लसीकरण वाढत जात आहे तसतसे कमी होत आहेत.  याव्यतिरिक्त लस पुरवठ्यात सुधारणा झाल्यामुळे भारताने लसीकरण कार्यक्रम वाढवलेला आहे.   कृषी क्षेत्रात यावर्षी उशिराने पाऊस पडल्याने, या मान्सून हंगामातील संचयी कमतरता काही आठवड्यांपूर्वीच्या 10 % वरून दीर्घ-काळाच्या सरासरीच्या 4% वर आलेली आहे. या शिवाय देशाच्या काही भागातील पेरणी आता सामान्य पातळीच्या 102% आहे.  या आर्थिक वर्षात कृषी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 3% वाढेल अशी सर्वसामान्य अपेक्षा आहे. यात राष्ट्रीय ट्रेंड अनेकदा महत्त्वाच्या राज्य-स्तरीय घडामोडींवर मुखवटे घालत असतात, जे खूप वैविध्यपूर्ण असलेले दिसून येत आहेत. सध्या  उपलब्ध उच्च-फ्रिक्वेंसी डेटाच्या आधारे साथीच्या रोगाचा राज्य-स्तरीय प्रभाव आणि संभाव्यतेचा शोध घेतला असता  असे आढळून आलेले आहे  की 2021 च्‍या आथिर्क वर्षात जीडीपीच्‍या वाढीत सर्वात जलद घसरण सहन करणा-या राज्‍यांचीही पूर्व-महामारीच्‍या काळात सर्वात मंद वाढ झालेली दिसून आलेली आहे .  गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महसुली उत्पन्नात कमालीची घट झाली असताना, राज्यांच्या प्राप्ती विशेषतः कर महसूल विषमतेने अधिक ग्रस्त आहेत.  विशेष म्हणजे, महसुली तुटवडा असूनही, बर्‍याच राज्यांनी कॅपेक्सवरील त्यांचे पहिल्या तिमाहीचे उद्दिष्ट पूर्ण केलेले आहे.   यातील उपलब्ध उच्च-वारंवारता डेटा  हेच दर्शवितो की कृषी आणि उद्योगाचा मोठा वाटा असलेली राज्ये अधिक लवचिक आहेत आणि ते, साथीच्या रोगाच्या तीव्रतेसह, राज्यांमधील आर्थिक क्रियाकलापांना आकार देत आहेत. सारांशत:, हे आर्थिक वर्ष साथीच्या आजारातून बरे होण्याचे वर्ष असेल. याचे कारण आपण  आता विषाणू सोबत जगायला शिकतो आहे.   भविष्यात ही महामारीची प्रकरणे नियंत्रणात राहिल्यास निर्माण उद्योगांवर विशेषतः उत्पादन क्षेत्रावर  अधिक अवलंबून असलेल्या राज्यांमध्ये पुनर्प्राप्तीचा वेग  अधिक वेगाने वाढू शकेल. देशातील  लसीकरणाची सध्याची गती कायम राहिल्यास संपर्क-आधारित सेवांना चालना मिळू शकते. परंतु गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यांच्या महसुलात घट झाल्याचा अर्थ महसूल आणि खर्च यांच्यातील अंतर भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे.  याचा परिणाम म्हणजे राज्यांची वित्तीय तूट ही  सकल राज्यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाच्या 4.1% पर्यंत वाढलेली आहे.  आधीच्या वर्षी ती फक्त 2.7% ऐवढी होती.  या आर्थिक वर्षात ही  तूट किंचित कमी होऊ शकते, याचे कारण आर्थिक क्रियाकलाप आणि परिणामी, महसूल वसूल होतो.  तथापि आर्थिक वर्ष 2023 पासून, 15 व्या वित्त आयोगाने तयार केल्यानुसार वस्तू आणि सेवा कर भरपाई आणि कमी महसुली तूट अनुदान कमी करून केंद्राकडून मिळणारा पाठिंबा मागे घेतला जाऊ शकतो.  यामुळेच, केंद्राच्या कमी झालेल्या मदतीच्या अपेक्षेने आणि त्यांच्या वाढत्या खर्चाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्यांनी स्वतःचा महसूल वाढवणे आवश्यक आहे. त्यांनी भविष्यात स्वत:ची आर्थिक उत्पन्नाची स्त्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे . अशी न्विईन स्त्रोत शोधून काढली तरचे या राज्यांचा आर्थिक डोलारा सावरला जाऊ शकेल हे मात्र सत्य आहे. 

संदर्भ ग्रंथसूची 

 New Bertola, Giuseppe, Foellmi, Reto and Zweimuller, Josef (2006). Income distribution in macroeconomic models. Princeton University Press, Princeton.

 New  Warsh, David (2006). Knowledge and the wealth of nations. Norton.

 New Aghion, Philippe and Durlauf, Steven N. (2005). Handbook of Economic Growth. North- Holland, Amsterdam.

 New Friedman, Benjamin M. (2020). The moral consequences of economic growth. Knopf.

 Weil, David N. (2021). Economic growth Pearson, Addison Wesley, 2019

 Barro, Robert J. and Sala-i-Martin, Xavier (2020). Economic growth (Second edition). Boston: MIT Press.

 George, Donald A. R., Oxley, Les and Carlaw, Kenneth I. (2021). Surveys in economic growth: theory and empirics Oxford: Blackwell.

 New Helpman, Elhanan (2021). The mystery of economic growth. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA. 2018

 Report of International Monetary Fund 2020

 Report of State Bank of India Research group - 2021

 Report of Barklej & Report of Blumburg -2021 

.