केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ : अपेक्षा आणि वस्तुस्थिती

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२  : अपेक्षा आणि वस्तुस्थिती

 

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९ 

ईमेल : smitarajan76@gmail.com 

बॉक्स 

देशाच्या विस्कळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेचे पुनर्वसन करण्यात आरबीआयचे उपाय आणि आत्मनिर्भर भारत  या मिशनमुळे  कोसळलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यास मदत झालेली आहे एवढे मात्र आताच्या आकडेवारी वरून स्पष्ट झालेले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये अर्थव्यवस्थेची ही  आर्थिक विकासाची गती कायम ठेवण्याची अपेक्षा करायला हरकत नाही

लेख 

आर्थीक वर्ष २०२२ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प येणा-या फेब्रुवारी २०२१ मध्ये येत आहे. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्य जनता, मध्यमवर्गीय पत्धार्पेषा वर्ग, व्यावसायिक व राजकीय घटकांना काय वाटते या संदर्भात एकूणच त्यांचा कल घेण्याचा प्रयत्न केला असता यावर सर्वसामान्य जनता व विविध वर्गातील लोकांना यात सकारात्मक बदल असतील असे वाटत आहे. वर्ष २०१४ पासून केंद्र सरकारात एनडीए सरकार  सत्तास्थानी आल्यापासून काहीना काहीतरी बदल प्रत्येक अर्थसंकल्पात केलेले दिसून येत आहेत. या केलेल्या सर्वच बदलाचा परिणाम हा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला दिसून येतो आहे. याच संदर्भात  वर्ष २०२२ येवू घातलेल्या अर्थसंकल्पात जवळपास ७५ %  लोकांना  आजच्या स्थितीतील व्यवसाय,  आर्थिक वाढ, विस्तार यावर सकारात्मक मते नोंदविलेली असून अशा प्रकारचा मतप्रवाह हा डेलॉइट सर्वेक्षणात आढळून आलेला दिसून येत आहे.   सर्वेक्षण केलेल्या ९० टक्क्यांहून अधिक व्यावसायिक घटकांना असे वाटते की, देशाच्या विस्कळीत झालेल्या अर्थव्यवस्थेचे पुनर्वसन करण्यात आरबीआयचे उपाय आणि आत्मनिर्भर भारत  या मिशनमुळे  कोसळलेली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यास मदत झालेली आहे एवढे मात्र आताच्या आकडेवारी वरून स्पष्ट झालेले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये अर्थव्यवस्थेची ही  आर्थिक विकासाची गती कायम ठेवण्याची अपेक्षा करायला हरकत नाही. सध्या भारतीय व्यवसाय हे अर्थव्यवस्थेत घडून येणा-या आर्थिक बदलाबद्दल आशावादी आहेत. याबाबत त्यांचा असा विश्वास आहे की केंद्र सरकारने तसेच आरबीआयने केलेल्या उपाययोजनांमुळे देशाचा आर्थिक विकासदर पुन्हा रुळावर आलेला आहे, यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये  आर्थिक गती वाढवण्याची अपेक्षा केलेली आहे असे एका सर्वेक्षणात आढळून आलेले आहे. डेलॉइट टच तोहमात्सु इंडिया एलएलपीच्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या  ७५  टक्क्यांहून अधिक व्यावसायिक क्षेत्रातील व्यक्तींना देशाच्या आर्थिक  वाढ आणि विस्ताराबद्दल सकारात्मक असा विश्वास असून गेल्या वर्षीच्या बदलांपेक्षा ६८ टक्क्यांपेक्षा जास्त विश्वास व्यावसायिक घटकानी दाखविलेला आहे.  सुमारे ९१ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी आपले मत नोंदविताना सांगितले की आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत पुढाकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेला "पुन्हा मार्गावर" आणण्यात सक्षमपणे  मदत झालेली आहे, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२  "ही गती  भविष्यात वाढवेल" अशी अपेक्षा आहे.  हे प्रतिसाद २०२१  मध्ये नोंदवलेल्या सर्वेक्षणाच्या ५८  टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत.  “आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने स्थिर सुधारणा पाहिलेली आहे.  अर्थव्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधांच्या वाढीसाठी मालमत्ता मुद्रीकरण आणि पीएलआय योजना यासारख्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्यास सरकार सक्षम असेल तर भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीडीपीच्या आर्थिक वाढीचा वेग कायम राहील असे दिसून येत आहे. 

” केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२  कडून व्यावसायिक  क्षेत्रातील नेतृत्वाला  काय अपेक्षा आहेत हे तपासून पहिले असता असे विविध मतप्रवाह खालीलप्रमाणे दिसून आलेले आहेत.  

पायाभूत सुविधा : बहुसंख्य अशा ५५ टक्के घटकांना पायाभूत सुविधांमध्ये  देशांतर्गत गुंतवणूक करण्याची ईच्छा आहे.  पायाभूत गुंतवणुकीसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त कर सवलती दिल्याने विकासाला चालना मिळू शकते असे व्यावसायिक घटकांना वाटत आहे. 

संशोधन व विकास : यात सुमारे ४५ टक्के उत्तरदात्यांचा असा विश्वास आहे की,  बजेटमध्ये संशोधन आणि विकास यावरील  खर्च वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे,  ज्यामुळे ऑटोमोबाईल्स, भांडवली वस्तू, जीवन विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल. 

समूह कर : लोकांवर लावण्यात येत असलेल्या समूह कर आकारणीवर सर्वेक्षणात असे आढळून आलेले आहे की,  एकूण उद्योग धारणा "लक्षणीयपणे बदललेली आहे" . यात असे दिसून आलेले असून  ७०  टक्के प्रतिसादकर्त्यांना आता गट कर आकारणी पुढील वर्षात लागू करावी असे वाटते.

अप्रत्यक्ष कर:  विशेष म्हणजे ५०% पेक्षा जास्त असलेल्या अर्ध्याहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांना असे वाटते की व्यवसायांसाठी अप्रत्यक्ष कर कमी केल्याने आणि खर्चाच्या कपातीला गती दिल्याने प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल.

प्रभावी मागणी :  अर्थव्यवस्थेतील प्रभावी मागणी वाढवण्यासाठी ४८  टक्के प्रतिसादकर्त्यांना बजेटमध्ये कर कमी करावेत असे वाटते. यात त्यांना असे वाटते की,  रोजगार जोडणे आणि वैयक्तिक कर कमी करणे उद्योगांना अत्यंत आवश्यक  असून ते स्थिर अर्थव्यवस्थेला धक्का देऊ शकते.

निर्यात स्पर्धात्मकता : देशातील निर्यात स्पर्धात्मकता वातावरण निर्माण करून ही निर्यात वाढविण्यासाठी बहुतेकांना असे वाटते की,  स्पर्धात्मक आयात शुल्क लादणे आणि प्रशासकीय अकार्यक्षमता कमी केल्याने  अर्थव्यवस्थेवर मोठा फरक पडू शकतो.

सूक्ष्म,लघु उद्योग :  एमएसएमईसाठी जवळपास ३५ टक्के प्रतिसादकर्त्यांना  असे वाट आहे की, केंद्रीय अर्थसंकल्पाने सरकारच्या विनिवेश आणि मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रमाला गती देण्यासोबतच या क्षेत्राला उच्च क्रेडिट सहाय्य मिळावे ज्यामुळे या क्षेत्राचा सहज गतीने विकास होवू शकेल. 

अर्थसंकल्पाकडून  अपेक्षा:

१. पायाभूत सुविधा आणि मालमत्ता कमाईवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

२. एमएसएमईला प्रोत्साहन देऊन मागणी आणि रोजगार वाढवावे लागेल. 

३. आर्थिक असमानतेने प्रभावित  झालेल्या क्षेत्रांना समर्थन द्यावे लागेल.

४. देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय निर्यातीला चालना द्यावी लागेल. 

५. सामाजिक क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. यात येणा-या काळात शिक्षण आणि आरोग्य याकडे विशेष लक्ष देणे 

    क्रमप्राप्त ठरणार आहे. 

भारतासाठी नवा दृष्टीकोन 

आज बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा आणि रसायन उद्योग सर्वात आशावादी असल्याने क्षेत्रानुसार, उद्योगातील बहुतांश उद्योगपती भारताच्या आर्थिक वर्ष २०२२  मधील वाढीबद्दल सकारात्मक होते. याबाबत  एकंदरीत २०२२ मध्ये ७८  टक्के प्रतिसादकर्ते सकारात्मक होते. सन २०२१  मध्ये हेच प्रमाण ६८  टक्के होते. गेल्या वर्षी २५  टक्क्यांच्या तुलनेत हेच प्रमाण १८  टक्के तटस्थ होते.  यात  ७  टक्क्यांवरून ४  टक्के नकारात्मक होते. दृष्टीकोनाच्या संदर्भात सुमारे ५६ टक्के लोकांच्या मते उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना ही गेम चेंजर होती. विशेषत: दूरसंचार आणि तंत्रज्ञानासाठी, त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीवन विज्ञान आणि आरोग्य सेवा ही क्षेत्रे होती. यामुळे  PLI योजना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करेल व उत्पादन आणि निर्यात वाढवेल असा अंदाज आहे. विविध क्षेत्रांच्या तसेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देईल असे ६०  टक्क्यांहून अधिक व्यावसायिक घटकांचे  मत आहे.  भारतात व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेबद्दल, सुमारे ५९  टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले आहे की,  भारताने अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून दिलेले आहे. येत्या अर्थसंकल्पात डिजिटलायझेशन व्यवहार  वाढ, कर सुलभ करणे, जमीन आणि कामगार कायदे सुधारणा यात बदल झाल्यास अधिक चांगले होईल. यात ५०% पेक्षा जास्त प्रतिसादकर्त्यांनी सहमती दर्शवली आहे की जागतिक महामारीमुळे अभूतपूर्व वेगाने चालविलेले गेलेल्या मोठ्या प्रमाणात डिजिटल नवकल्पना फायदेशीर ठरलेल्या आहेत.  “बहुतेक व्यावसायिकांचा असा अंदाज आहे की, वाढत्या स्टार्ट-अप क्रियाशीलता , सरकारच्या प्रोत्साहन पॅकेजेस आणि धोरणांसह भारतातील व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला अधिक चालना मिळेल. परिणामत: अर्थव्यवस्थेचे जलद गतीने आर्थिक पुनरुज्जीवन होईल. येत्या अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये असलेल्या अपेक्षा व वस्तुस्थिती आपले उद्दिष्ट  गाठताना आर्थिक वृद्धी, व्यवसाय करण्याची सुलभता आणि आत्मनिर्भरता या दृष्टिकोनातून उद्योगाच्या व जनतेच्या विविध अपेक्षांचे विश्लेषण हेच करणे आहे.  सरकार कशा पद्धतीने याला पाहणे अधिक महत्वपूर्ण ठरणार आहे. 

( लेखक रा. तू. म. नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथे अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत )