श्रीलंका : राजकीय व आर्थिक अस्थैर्य आणि बेजबाबदार नेतृत्व

श्रीलंका :  राजकीय व आर्थिक अस्थैर्य आणि  बेजबाबदार नेतृत्व

 

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९ 

ईमेल : smitarajan76@gmail.com 

बॉक्स 

श्रीलंकेतील पोर्ट सिटी व्यापार उद्योगासाठीचं हे नवं शहर वाटेल, पण दुसरीकडे हे कोलंबोची आर्थिक नाडी आवळणारं चिनी केंद्र होण्याची भीती आहे, तेही स्वस्तात. कारण पोर्टसिटीची जागा ९९  वर्षाच्या लीजवर चायना हार्बर इंजिनियरींगला देण्यात आलीय. पोर्टसिटीत होणाऱ्या उद्योग व्यवसायावर पुढची ४० वर्ष एक पैशाचाही कर आकारला जाणार नाही. अतिसंवेदनशील अशा संसद परिसरातील जागा चीनला दिल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने भविष्यात अडचणी येऊ शकतात.

लेख 

श्रीलंकेला मोठ मोठी मध्यमकालीन मोठ्या व्याजदराने कर्ज देवून ती वसूल करण्यासाठी तगादा लावलेला दिसून येत आहे. श्रीलंकेतील पोर्ट सिटी विकासाच्या नावाखाली चीनने हंबनटोटा बंदर ताब्यात घेतलेलं आहे. हे दुष्टचक्र ऐवढ्या वरच थांबलेलं नसून आता इतरही लहान-मोठी शहरं चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेली आहेत.  पोर्ट सिटी आणि चीनचा कुटील डाव; हंबनटोटानंतर आता चीनी ड्रॅगन संपूर्ण श्रीलंकाच गिळंकृत करणार की काय? अशी भिती चीनच्या शेजारी देशांना वाटून राहीलेली आहे. श्रीलंकेतील जनता सरकारच्या या निर्णयाविरोधात चीनच्या  विरुद्ध निदर्शने करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेली दिसून येत असून याचे तीव्र पडसाद संपुर्णदेशभर उमटू लागलेले दिसून येत आहेत. याचाच परिणाम असा झालेला आहे की, श्रीलंकेत सध्या प्रचंड स्वरुपाची महागाई, आर्थिक आणीबाणी आणि एक प्रकारचं आर्थिक अराजक व अस्थैर्य माजलेलं दिसून येत आहे. यातून नेमकं बाहेर कसं यायचं याचा मार्ग श्रीलंकेला अद्यापही सापडलेला दिसून येत नाहीय. अशा स्थितीत श्रीलंकेतल्या याच अस्थिरतेचा गैरफायदा हा चीन घेण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय पटलावर याचीच चर्चा होताना दिसून येत आहे. कदाचित श्रीलंका काही महिन्यांनी किंवा वर्षांनी सध्या सुरु असलेल्या या आर्थिक दृष्टचक्रातून बाहेरही येईल. पण आज मात्र या सगळ्या प्रकरणात चीनच्या भूमिकेकडे संशयाने पाहिलं जात आहे. श्रीलंकेसमोर आर्थिक दिवाळखोरी आणि त्याविरोधात असलेला तरुणांचा संताप हे केवळ एकमेव असेच आव्हान नाही तर आज घडीला अनेक आव्हाने समोर आहेत. याचे कारण हेच आहे की, देशांतल्या आर्थिक व राजकीय अस्थिरतेचा आणि कमकुवत नेतृत्वाचा फायदा घेऊन चीननं श्रीलंकेत आपले पाय भक्कम रोवलेले आहेत हे स्पष्ट झालेले दिसून येत आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे पोर्ट सिटी होय. 

पोर्ट सिटीचा कुटील डाव

चीनचा श्रीलंकेतील पोर्ट सिटी हा प्रोजेक्ट जुन्या संसदेसमोर समुद्रात भराव टाकून उभा केला जात आहे.  श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षेंचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट असून तो जवळपास ६६०  एकरवर उभा केला जात आहे. जिथं रहिवाशी इमारती, बिजनेस हब्ज, इंडस्ट्रीयल कॅाम्प्लेक्स, शॅापिंग मॅाल्स, ट्रेड सेंटर इ. उभारले जाणार आहेत. ही सिटी इतकी आलिशान आणि भव्य असणार आहे की,  त्यावर १ बिलियन डॅालर इतका खर्च येणार आहे. ही पोर्ट सिटी २०४१ मध्ये पूर्णत्वाला जाईल असा अंदाज आहे.  वरवर पाहता श्रीलंकेतील पोर्ट सिटी व्यापार उद्योगासाठीचं हे नवं केंद्र वाटेल, पण दुसरीकडे हे कोलंबोची आर्थिक नाडी आवळणारं चिनी केंद्र होण्याची भीती आहे. हे सुद्धा अतिशय स्वस्तात मिळवायचा हेतू चीनचा आहे. याचे कारण पोर्टसिटीची जागा ९९ वर्षाच्या लीजवर चायना हार्बर इंजिनियरींगला देण्यात आलीय. पोर्ट सिटीत होणाऱ्या उद्योग व्यवसायावर पुढची ४०  वर्ष एक पैशाचाही कर आकारला जाणार नाही. यातही हे अतिसंवेदनशील अशा संसद परिसरातील जागा चीनला दिल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने भविष्यात श्रीलंकेला अनेक अडचणी येऊ शकतात.

श्रीलंकन हंबनटोटा बंदरावर कब्जा

श्रीलंकेत सत्तास्थानी असलेल्या महिंद्रा राजपक्षे कुटुंबानं चीनवर केलेली ही एकमेव मेहेरबानी नाही. हंबनटोटा बंदर उभारणीनंतर तिथंही चीननं जवळपास पूर्ण रूपाने कब्जा केलेला दिसून येत आहे. यातही  विशेष म्हणजे हंबनटोटा हे राजपक्षे कुटुंबियांचं मूळ गाव आहे. हंबनटोटा कोलंबोनंतरचं सर्वात मोठं बंदर असून स्ट्रॅटेजिकली अतिशय महत्त्वाचं असं व्यापारिक स्वरूपाच केंद्र आहे. सन २००८  मध्ये या बंदराचं काम पूर्ण झालं. पुढे मात्र सन २०१६  मध्ये बंदराचा व्यवसाय प्रॅाफिटमध्ये असतानाही कर्ज फेडणं अशक्य झाल्याने तत्कालीन राजपक्षे सरकारनं यातील काही शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेतला. यातील ७० टक्के शेअर्स चायना मर्चंट्स पोर्टला देण्यात आले.  हंबनटोटा या राजपक्षेंच्या गावापासून केवळ १८  किमीवर मत्ताला इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बांधलं गेलं. अर्थात महिंदा राजपक्षेंचीच योजना. २०१३  साली एअरपोर्ट सुरू झालं, पण घोळ तिथून पुढे झाला. प्रवाशांची संख्या कमी आणि खर्च जास्त यामुळे विमान कंपन्यांनी मत्ताला एअरपोर्टकडे पाठ फिरवली. फोर्ब्जच्या यादीत “The World's Emptiest International Airport"  म्हणून याची गणना झाली. विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठीही चीननं ८० टक्के आर्थिक मदत केली.  राजपक्षे बंधूंनी आपल्या कार्यकाळात जे प्रकल्प उभारले किंवा धोरणं राबवली ती देशहिताची होती की त्यांच्या हिताची? असा प्रश्न आता श्रीलंकेतील तरुण पिढी विचारत आहेत. देशातील परकीय गंगाजळी तळाला नेण्यासोबतच त्यांनी अनेक संवेदनशील गोष्टीही परकीय देशांच्या हवाली केल्याची भावना आहे. त्यामुळे काही काळानंतर हा देशांतर्गत संघर्ष संपेल. पण पुढच्या काही वर्षात चीनचं काय करणार? हा प्रश्न उरतोच. 

चीनकडून घेतलेल्या कर्जामुळे श्रीलंकेत आर्थिक संकट?

सध्या श्रीलंकेतील निर्माण झालेलं आर्थिक संकट हे चीनकडून घेतलेल्या कर्जामुळे निर्माण झालेले आहे हे सत्य आहे.  श्रीलंकेत आर्थिक संकट निर्माण होण्याची विविध कारणे आहेत ? ‘या’ गरीब देशांना चीन लक्ष्य करत असल्याचा दावा संपूर्ण श्रीलंके बरोबरच जगातील अनेक देश करीत आहेत. सुंदर, समृद्ध जीवन जगणाऱ्या श्रीलंकेवर अचानक संकटाचा डोंगर कसा कोसळला, हे जाणून घेणेही  तितकेच महत्त्वाचे आहे.

श्रीलंकेतील अन्नधान्याचा महागाई दर 

सध्या श्रीलंकेत अन्नधान्य महागाईचा दर हा ३० टक्क्यांवर पोहोचलेला आहे. भारताचा शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. तिथे खाण्यापिण्याचा तुटवडा असून आर्थिक विवंचनेने हैराण झालेले लोक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. श्रीलंकेत अन्नधान्य महागाईचा दर दिवसेंदिवस वाढत असून त्यात सरकारकडून कुठलीही उपाय योजना केली जात नाही असाच तेथील जन्तीत सूर असल्याचे दिसून येत असून ही श्रीलंकन सरकारची हतबलता आहे. अशा परिस्थितीत या गंभीर संकटात श्रीलंका अडकण्यामागे चीनकडून घेतलेले कर्ज हे प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. यापूर्वी श्रीलंकन सरकारने चढ्या व्याजदराने कर्ज घेऊन भरपूर गुंतवणूक केली, पण त्यांना त्याचा परतावा मिळाला नाही. आता हेच कर्ज श्रीलंकेच्या आर्थिक संकटाचे प्रमुख कारण बनलेले आहे. चीनच्या या डावपेचात अडकलेला श्रीलंका हा केवळ पहिलाचं देश नाही. याआधीही भारताचे शेजारी देश पाकिस्तान, म्यानमार, मालदीव आणि बांगलादेश तसेच जगातील १६५ देश अशाप्रकारे कर्जबाजारी झालेले आहेत. संशोधन प्रयोगशाळेच्या एड डेटाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की चीनने जगातील १६५ देशांमधील १३,४२७ प्रकल्पांमध्ये ८४३ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केलेली आहे. ज्यासाठी चीनच्या ३०० हून अधिक सरकारी वित्त संस्था आणि बँकांनी कर्ज दिलेले आहे. यामध्ये लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, चीनने हे कर्ज फक्त गरीब देशांनाचं दिलेले आहे. आज असे ४२ देश आहेत, ज्यांनी चीनकडून घेतलेले एकूण कर्ज त्यांच्या जीडीपीच्या १० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. यापूर्वी श्रीलंकेतही अशीच परिस्थिती होती. सन २०२१ मध्ये श्रीलंकेचा जीडीपी सुमारे ८१ अब्ज डॉलर होता तर श्रीलंकेवरील चीनचे कर्ज सुमारे ८ अब्ज डॉलर होते. तसेच, श्रीलंकेकडे एकूण ४५ अब्ज डॉलरचे इतर विदेशी कर्ज आजही आहेत. पाकिस्तान, मालदीव, म्यानमार, लाओस, पापुआ न्यू गिनी, ब्रुनेई, कंबोडिया या देशांचाही या यादीत समावेश आहे. आयएमएफ, जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानवरील एकूण विदेशी कर्जापैकी २७.१ टक्के वाटा फक्त चीनचा आहे. याचवेळी, श्रीलंकेवर १७.७७ टक्के, मालदीववर २० टक्के, बांगलादेशवर ६.८१ टक्के आणि नेपाळवरील एकूण विदेशी कर्जापैकी ३.३९ टक्के कर्ज हे केवळ एकट्या चीनचे आहे.  या आर्थिक संकटातून जात असलेल्या श्रीलंकेसमोरील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे चीनकडून मिळालेल्या कर्जावर कोणतीही सवलत कर्जदार देशाला दिल्या जात नाही. चीनने श्रीलंकेला या  आर्थिक संकटात एकटेच सोडले नाही, तर कर्ज फेडण्यातही चीन श्रीलंकेला सवलतही देत नाही. अशा परिस्थितीत महागडे कर्ज ही श्रीलंकेसाठी मोठी समस्या बनलेली आहे. एड डेटाच्या अहवालानुसार, चीनने इतर देशांना साधारणपणे ४.२ टक्के जास्त व्याजदराने कर्ज दिले आहे. तर जपान, जर्मनी, फ्रान्स ओईसीडी -एडीसीसारखे देश १.१ टक्के व्याजाने कर्ज देतात. याशिवाय चीनने कर्जाचा कालावधीही खूपच कमी ठेवलेला आहे. चीनने बहुतेक देशांना १०  वर्षांच्या मध्यम मुदतीच्या कालावधीसाठी कर्ज दिलेले आहे. दुसरीकडे जपान, जर्मनी, फ्रान्स, ओईसीडी - एडीसीसारखे देश २८ वर्षांच्या कालावधीत कर्ज देतात. यावरून लहान लहान देशांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवून त्यांचे आर्र्थिक व राजकीय स्वातंत्र्य हिरावून आपली वसाहतवादी भूमिका पुढे दामटने हाचे चीनचे नवे परराष्ट्रीय धोरण राहिलेले आहे.

पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतलं संकट भारतासाठीही धोक्याची घंटा 

पाकीस्थान श्रीलंकेतील निर्माण झालेले आर्थिक संकट हे भविष्यात भारतासाठी सुध्दा धोक्याची घंटा ठरू शकते.  याचे महत्वाचे कारण हेच आहे की, आपल्या शेजारी सगळं सुरळीत सुरू असेल तर आपल्या घरात शांतता नांदते, पण शेजारी अशांतता व अनिश्चितता असेल तर आपल्या घरातील चिंताग्रस्तता वाढत जात असते असं म्हटलं जातं. पाकिस्तानातील राजकीय संकट व श्रीलंकेत निर्माण झालेलं भीषण आर्थिक संकट यांमुळे भारताने चिंतित व्हायला हवं का? हा इथे मुलभूत स्वरूपाचा प्रश्न आहे.

भारताने चिंतित व्हायला हवं का?

श्रीलंका व पाकिस्तान इथल्या संकटांचा भारतावर परिणाम होणं स्वाभाविक आहे. अशास्थितीत सभोवतालच्या शेजारी देशांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरते. यामुळे नही म्हटले तरी ही परिस्थिती भरताच्या दृष्टीने चिंताजनकच म्हणायला पाहिजे. या देशावर चीन आपल्या अटी लादून त्या देशाना दुर्बल करणे व त्यानंतर दुसऱ्या देशांवार लक्ष ठेवण्यासाठी अशा लहान लहान देशांचा गंतव्य स्थान म्हणून वापर करणे चीन ने सुरु केलेले आहे. 

श्रीलंकेतील संकट आणि भारत

श्रीलंकेत काही संकटकारक परिस्थिती उद्भवली किंवा हिंसाचार झाला की,  तिथले तमिळ लोक तामिळनाडूला स्थलांतरित होत असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव राहिला आहे. श्रीलंकेत अनेक दशकं सुरू असलेल्या यादवी युद्धादरम्यान तिथले लाखो तमिळ भाषिक लोक भारताच्या आश्रयाला आलेले होते. सध्या श्रीलंकेत प्रचंड गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झालेलं आहे, त्यामुळे तिथले तमिळ नागरिक पुन्हा एकदा भारताच्या दिशेने स्थलांतर करत आहेत.

तमिळनाडूच्या चिंतेमध्ये वाढ

हा प्रश्न तमिळनाडूसाठी चिंतेचा आहे. 22 मार्च रोजी रामेश्वरमच्या किनाऱ्यावर दोन गटांमध्ये आलेले 16 श्रीलंकन तमिळ हा याचा एक दाखला होता. अलीकडच्या काळात श्रीलंकेतून येणाऱ्या तामिळींच्या आकडेवारीविषयी भारत सरकारने अजून काही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. पण सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या अंदाजानुसार, श्रीलंकेतील बिकट परिस्थितीमुळे भारताच्या आश्रयाला येणाऱ्या तमिळ लोकांची संख्या आगामी काळात वाढेलअसाच अंदाज आहे.

श्रीलंकेतील नागरी युद्धजन्य परिस्थिती

श्रीलंकेत परकीय चलनाचा खडखडाट आहे. त्यांना ५१ अब्ज डॉलरांच्या परकीय कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बरीच खटपट करावी लागत आहे. सध्या श्रीलंकेत लोकांचं कंबरडं मोडणारी महागाई आणि सतत खंडित होणारा वीजपुरवठा यांसोबतच श्रीलंकेत अन्नपदार्थ, इंधन व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवू लागलेला आहे. या अस्थिर परिस्थितीत लोक मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं करत रस्त्यावर उतरले असून सरकार जन्तेच दमन करीत असल्याचे दिसून येत आहे. 

भारताने मदतीचं आश्वासन दिलं

श्रीलंकेला आर्थिक व ऊर्जाविषयक संकटातून बाहेर येण्यासाठी इंधन, अन्नपदार्थ व औषधं विकत घेता यावीत, याकरता भारताने १.५ अब्ज डॉलरहून अधिक अर्थसहाय्य केलेलं आहे. मागील काही दिवसात  भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी तीन दिवसांचा श्रीलंका दौरा केलेला होता, तेव्हा भारत श्रीलंकन सरकारला मदत करीत राहील असं आश्वासन त्यांनी दिलेलं होत. भारताकडून सहाय्य सुरू राहील असं आश्वासन त्यांनी एका ट्वीटद्वारे दिलं. या दौऱ्याच्या वेळी जयशंकर यांनी श्रीलंकेचे तत्कालीन अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे यांच्याशी चर्चा केलेली होती. सध्याच्या चालू आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याकरता श्रीलंका भारतासोबत संयोजन करीत आहे. परंतु श्रीलंकेने पुन्हा एक अब्ज डॉलरांचं आणखी कर्ज मागितल्याचंही काही वार्तांकनांमध्ये म्हटलं आहे.

श्रीलंकेतील सद्यस्थिती

राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी अर्थमंत्रिपदी अली साबरी यांची नियुक्ती केली होती. रविवारी रात्रीपर्यंत अली साबरी यांच्याकडे न्याय मंत्रालयाची जबाबदारी होती. पण त्यांनीही एका दिवसात आपल्या नव्या पदाचा राजीनामा दिला. पदावरून हटवलं जाण्यापूर्वी बासिल राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून सहाय्य मिळवण्याकरता अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार होते. देशातील सत्ताधारी 'श्रीलंका पोदुजना पेरामुना' (SLPP) आघाडीमध्ये बासिल यांच्या या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त होत होती. यामुळे तिथे अराजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली दिसून येत आहे.

श्रीलंकेतील अराजकीय परिस्थिती राजकीय नेतृत्वाची हतबलता 

गेल्या काही महिन्यांमध्ये बासिल यांच्यावर जाहीर टीका केल्याबद्दल महिंदा राजपक्षे यांच्या मंत्रिमंडळातील किमान दोन मंत्र्यांना पदांवरून हटवण्यात आलेलं होतं. आता तर महिंदा राजपक्षे यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व २६  मंत्र्यांनी राजीनामे दिलेले असून पंतप्रधान महिंद्र राजपक्षे देश सोडून पळाल्याच्या अफवा पसरायला लागलेल्या दिसून येत असून ही युद्धजन्य परिस्थिती श्रीलंकेत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान श्रीलंकेतील केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर अजित निवार्ड यांनीसुद्धा राजीनामा दिल्याचं जाहीर केलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मदत मिळवण्याच्या मुद्द्यावर अजित निवार्ड यांनी आदर्शवादी भूमिका घेतली आणि त्यांना टीकेला सामोरं जावं लागलेलं होत.

भारत - श्रीलंका यांच्यातील व्यापार

श्रीलंकेतील खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भारताने तिथे ४०  हजार मेट्रिक टन डिझेल जवळपास चार वेळा पाठवलेलं आहे. याशिवाय भारत लवकरच ४० हजार टन तांदूळसुद्धा श्रीलंकेला पाठवणार आहे. भारत जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने कोलंबोतील बंदरावर अवलंबून आहे. याचे कारण हेच आहे की, भारताच्या समुद्री जहाज वाहतुकीमधील ६० टक्के वाहतूक या बंदराद्वारे होत असते. भारत हा श्रीलंकेच्या सर्वांत मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक देश आहे. मोठ्या संख्येने श्रीलंकन पर्यटक भारतात येतात. भारत श्रीलंकेला वर्षाकाठी सुमारे पाच अब्ज डॉलरांची निर्यात करतो आणि भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये हा वाटा सुमारे १.३  टक्के  ऐवढा राहिलेला आहे.

श्रीलंकेतील आंतरिक व्यापार स्थिती 

भारताने श्रीलंकेतील पर्यटन, स्थावर मालमत्ता, उत्पादन, दळणवळण, पेट्रोलियम, इत्यादी क्षेत्रांमध्येही गुंतवणूक केलेली आहे. श्रीलंकेत थेट परकीय गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा वाटा मोठा आहे. अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी श्रीलंकेत गुंतवणूक केलेली आहे. अलीकडच्या वर्षांमध्ये श्रीलंका व चीन यांच्यातील जवळीक वाढली आणि चीनने श्रीलंकेतील अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली. पण श्रीलंकेत उपटलेल्या या नवीन संकटादरम्यान मात्र चीनकडून काही सहाय्य होताना दिसत नाही. अशावेळी चीन भारताकडून आर्थिक मदती साठी वाट पहात असल्याचे दिसून येत आहे.

पाकिस्तानातील संकट आणि त्याचा भारतावरील परिणाम

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान व आताचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारवर वेळोवेळी टीका केलेली दिसून येत आहे. पण भारत - पाकिस्तान सीमेवरील तणाव हा २०२१ सालापासून सर्वांत कमी झालेला आहे, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. भारतीय राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार काश्मीरमधील संघर्ष यशस्वीरित्या समाप्त व्हावा यासाठी पाकिस्तानी लष्कर इस्लामाबादमधील नवीन सरकारवर दबाव आणू शकतं. सध्या पाकिस्तानात राजकीय अनागोंदी माजली आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या प्रस्तावानुसार संसद बरखास्त करण्यात आली आहे आणि त्यांनी निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधानांचं हे पाऊल देशद्रोही असल्याचं विरोधकांनी म्हटलं आहे. आपल्याला पदावरून हटवण्यासाठी विरोधकांनी अमेरिकेशी संगनमत करून कारस्थान रचल्याचा आरोप पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केला आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध इम्रान खान यांनी केला नाही, तर युक्रेनमधील युद्धासंदर्भात पाकिस्तानने अमेरिकेची बाजू घ्यावी अशी पाकिस्तानी सैन्याची इच्छा होती. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या घडामोडींचा पाकिस्तान व अमेरिका यांच्यातील संबंधांवर परिणाम झाला आहेच, शिवाय पाकिस्तान राजनैतिक पातळीवर पाश्चात्त्य राष्ट्रांपासून दूर जात असल्याचंही दिसतं आहे. "राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तान उर्वरित जगापासून दुरवण्यासाठी भारताला काहीच कष्ट घ्यावे लागले नाहीत. खुद्द पाकिस्ताननेच हा दुरावा निर्माण केला आहे." पाकिस्तानात खरंच एका डॉलरची किंमत २००  रुपयांपर्यंत जाऊ शकते? सध्या श्रीलंकेत एका डॉलरची लीम्मात ३७० रुपयांपर्यंत जाऊन पोहचलेली असून आपली आर्थिक दिवाळखोरी घोषित केलेली आहे. यातून भारतातील काही राज्यांनी फुकटच्या योजनांची खिरात वाटणा-यांना धडा घेणे आवश्यक आहे.  

( लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रातूम नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)