आय एम एफ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

आय एम एफ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा

     

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९ 

बॉक्स 

नुकतेच २५ जानेवारी २०२२ ला आय एम एफ  ने भारताच्या विकासदराचा वेग कमी असेल असा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. चालू आर्थिक वर्षात  हा विकासदर ९  टक्के राहील असे  म्हटलेले  आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच २०२३ साठी हा विकासदर ७.१%  टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे.

लेख 

भारताचे केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर व्हायला काही तासांचा अवकाश राहिला असताना या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून आय एम एफच्या  पहिल्या उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ यांना काय अपेक्षा आहेत याबाबत त्यांनी  आपले मत मांडताना सांगितले आहे  की,  आजच्या स्थितीत फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरात वाढ केली जात आहे, तर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये ही सातत्याने वाढ होत आहे. भारतासाठी ही  आव्हानात्मक बाब आहे. याच बाबींचा विचार करून येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या बाजूकडे त्यांनी लक्ष दिले पाहिजे यावरती काही आपल्या सूचना मांडलेल्या दिसून येत आहेत. 

आर्थिक विकासाची मंद गती 

आर्थिक वर्ष  २०२२ – २०२३  साठी २०२२ चा अर्थसंकल्प  भारताच्या वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार आहेत. सध्याच ओमिक्रॉन व्हेरिएंटच्या वादळामुळे  भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक वाढीचा वेग काहीसा मंदावलेला आहे, पण तरीही अर्थव्यवस्थेची  गती कायम आहे. आय एम एफ च्या उपव्यवस्थापकीय संचालिका गीता गोपीनाथ यांना असे वाटते की,  केंद्र सरकारला स्वत:चा भांडवली खर्च सुरू ठेवावा लागेल. यामुळे खासगी गुंतवणुकीला अधिक चालना मिळू शकेल, त्यामुळे  देशात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. याबद्दलची त्यांची भूमिका ही अत्यंत महत्वपूर्ण असून यासाठी केंद्र सरकारला पायाभूत सुविधांच्या विकासावरील खर्च सुरू ठेवावा लागेल.  याबरोबरच  मालमत्ता मुद्रीकरण कार्यक्रमाला  अधिक गती द्यावी लागेल. नुकतेच २५ जानेवारी २०२२ ला आय एम एफ  ने भारताच्या विकासदराचा वेग कमी असेल असा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. चालू आर्थिक वर्षात  हा विकासदर ९  टक्के राहील असे  म्हटलेले  आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच २०२३ साठी हा विकासदर ७.१%  टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलेला आहे. यासंदर्भातील रेटिंग एजन्सी व संशोधन संस्था असलेल्या ब्लूमबर्गचे सुध्दा हेच मत असल्याचे दिसून येत आहे. ब्लुमबर्गच्या संशोधन अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेत समान सुधारणा करण्यासाठी सरकारला विशेष काळजी घ्यावी लागेल. यासाठी  येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विशेष  आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता भासत  असते. चालू वर्ष २०२२  च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण  विकास बरोबरच ग्रामीण रोजगारासाठी पुरेसा निधी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय मोफत अन्न योजना मार्च २०२२  नंतरही सुरू ठेवावी लागणार आहे. भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला (PMGKAY) मार्च २०२२  पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. 

आंतरराष्ट्रीय पेच प्रसंगांचा प्रभाव 

यासाठी देशाचे भविष्यवेधी आर्थिक धोरण निश्चित करीत असताना  सरकारने आरोग्य सेवा आणि शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे अशी अपेक्षा आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय पेचप्रसंगामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींना फटका बसलेला आहे. जागतिक महामारीच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णत: कोलमळून गेल्यामुळे सरकारला सावध पाऊले उचलावी लागत आहेत.  आगामी काळात अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवेल. याशिवाय रशिया आणि युक्रेन वादावरून जागतिक राजकारणात तणाव वाढलेला आहे. याच आंतरराष्ट्रीय राजकीय पेचप्रसंगामुळे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी कायम आव्हानात्मक असलेल्या ऊर्जेच्या यात पेट्रोल, डिझेल यांच्या  किंमती वाढणार आहेत. फेडरल रिझर्व्हने मार्च २०२२ मध्ये व्याजदरात वाढ करण्याचे संकेत दिलेले  आहेत. त्यामुळे देशातील खासगी गुंतवणूकीवर याचा परिणाम होऊन ह्या गुंतवणुकीचे प्रमाण  कमी होईल. दुसरीकडे कच्च्या तेलाचे दर सतत वाढत आहेत यामुळे इंधनाच्या दरवाढीचा सुध्दा सरकारला व जनतेच्या रोषाचा प्रतिकार करावा लागणार आहे. भारताची इंधनाची गरज मोठी असून आपल्या  एकूण इंधनाच्या गरजेच्या ८०  टक्के तेल आयात करतो. यामुळेच  भविष्यात भारताच्या आयात खर्चात वाढ होणार असून त्यामुळे वित्तीय तूट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. 

आय एम एफ  भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दलची मते 

IMF ने वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलूकसोबत जाहीर केलेल्या ताज्या अंदाजात म्हटलेले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर पुढील आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३  मध्ये ७.१%  टक्के राहील असा अंदाज वर्तवलेला आहे . मागील  आर्थिक वर्ष २०२० – २०२१  मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७.३%  टक्क्यांवर होता. आयएमएफचा ताजा अंदाज केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या ९.२% टक्के आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चालू आर्थिक वर्षातील ९.५%  टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. आयएमएफचा अंदाज एस अँड पीच्या ९.५% टक्के आणि मूडीजच्या ९.३% टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र जागतिक बँकेच्या ८.३% टक्के आणि फिचच्या ८.४%  टक्के वाढीच्या अंदाजापेक्षा हे प्रमाण अधिक आहे.

भारताचा जीडीपी आणि उतार चढाव 

भारताचा नाममात्र जीडीपी ज्याचे मूल्यमापन सध्याच्या बाजारभावानुसार केले जाते त्यात चलनवाढीच्या प्रभावातील घटक आणि वित्तीय तूट, महसूल तूट आणि कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर यासारख्या प्रमुख समष्टि आर्थिक निर्देशकांची गणना करण्यासाठी आधार म्हणून वापरला जातो. उच्च नाममात्र जीडीपी गृहीत धरल्याने वित्तमंत्र्यांना कमी वित्तीय तूट धरने सोपे होट असते. त्याउलट बिझनेस स्टँडर्डने केलेल्या विश्लेषणात असे दिसून आलेले आहे की, गेल्या १० वर्षांमध्ये अर्थसंकल्पाने नाममात्र जीडीपी आठ वेळा जास्त केलेला आहे .  चालू आर्थिक वर्ष २०२२  सह केवळ दोनदा नाममात्र जीडीपी  कमी धरलेला आहे.  जागतिक बँकेने आपल्या ताज्या ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्समध्ये, चालू सुधारणांमधून लाभांश व्यतिरिक्त, खाजगी क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणूकीचा हवाला देऊन, भारतासाठी आपला वास्तविक जीडीपी  अंदाज आर्थिक वर्ष २०२३  साठी पूर्वीच्या ७.५  टक्क्यांवरून ८.७ टक्क्यांपर्यंत वाढवलेला आहे. साथीच्या रोगाचे पुनरुत्थान झाल्याने अन्न आणि ऊर्जेच्या उच्च किमती आणि पुरवठ्यातील व्यत्यय यामुळे भारतातील महागाईचा दबाव वाढलेला दिसत आहे.  घाऊक महागाईचा दर डिसेंबरमध्ये सलग नवव्या महिन्यात दुहेरी अंकात राहिला, तर किरकोळ महागाईचा दर पाच महिन्यांच्या उच्चांकी ५.६% टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.  आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ऑक्टोबरमध्ये सांगितले की, घाऊक किमतीच्या महागाईत नुकत्याच झालेल्या वाढीमुळे भारताच्या वाढीला जागतिक कमोडिटीच्या किमती आणि वाढत्या इनपुट खर्चामुळेचं हा  धोका निर्माण झालेला आहे. यासाठी “वाढीव चलनवाढीच्या दबावाचे बारकाईने निरीक्षण करणे आवश्यक आहे, ज्याचा परिणाम आर्थिक वाढ - महागाई व्यापार -ऑफवर होतो.  भविष्यात आर्थिक पुनर्प्राप्ती मजबूत झाल्यामुळे अपवादात्मक चलनविषयक धोरण समर्थनामध्ये हळूहळू कपात करण्यासाठी एक सुसंवादित योजना लागू करावी लागेल. यात, व्यापक - आधारित तरलता समर्थन मागे घेण्यापासून आणि दूरगामी संप्रेषण समायोजित करण्यापासून सुरुवात करून, सुव्यवस्थित बाजारपेठेतील संक्रमणांना चालना देईल”  अशापद्धतीने या अर्थसंकल्पात ते जोडणेआवश्यक आहे .

( लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्रामयेथे उपप्राचार्य असून ते रा तू म नागपूर विद्याप्थाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत )