मोठ्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतिय अर्थव्यवस्थेची जलदगती वाढ

मोठ्या राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतिय अर्थव्यवस्थेची जलदगती वाढ

 

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१

बॉक्स

फिनमिन रिपोर्टच्या  अहवालात महत्त्वाच्या गोष्टी  अंतर्भूत करतांना या अहवालात असे म्हटले आहे की २०२२ – २०२३  च्या अर्थसंकल्पाने मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा निश्चित केलेली आहे.

लेख

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची चर्चा जागतिक स्तरावर मोठय अपेक्षेने घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे. कोविड नंतरच्या काळात जगातील अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्था उध्वस्त होत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सुध्दा मोठ्या प्रमाणत नुकसान झाले. यातून मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेने जो पुनर्प्राप्तीचा जो मार्ग काढला तो नक्कीच वाखाण्यासारखा आहे. आता नुकताच जाहीर झालेल्या  फिनलीन अहवालात  जगातील बड्या देशांना  भारतीय अर्थव्यवस्था मागे टाकणार  असून भारतीय अर्थव्यवस्था याकाळात नव नवे उच्चांक गाठणार असल्याचे संभाव्य भाकिते वर्तविण्यास सुरवात झालेली आहे. फिनमिन रिपोर्टच्या  अहवालात महत्त्वाच्या गोष्टी  अंतर्भूत करतांना या अहवालात असे म्हटले आहे की २०२२ – २०२३  च्या अर्थसंकल्पाने मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेची दिशा निश्चित केलेली आहे.  आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३  च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या देशांच्या लीगमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जलद गतीने वाढण्यास तयार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक पुनरावलोकन अहवालात म्हटलेले आहे. या आर्थिक समीक्षा अहवालानुसार चालू वर्षात आर्थिक वाढ ही  पूर्वीपेक्षा चांगली दिसून येते.  पीएलआय योजना आणि पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक भांडवल यांद्वारे चालवले जाणारे उत्पादन आणि बांधकाम हे 'वाढीचे चालक' असतील. यामुळे  कृषी क्षेत्रातही अधिक तेजी यवू शकेल.  याचाच परिणाम असा की, यामुळे निव्वळ पेरणी क्षेत्र वाढून विविध पिकांच्या जातींची लागवड वाढेल असा अंदाज आहे.  पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लाभदायक पद्धतीने वाढविले जाणार आहे . यासाठी किमान समर्थन मुल्य  आणि  सरकारद्वारा करण्यात येणा-या उदार खरेदी धोरणाने  करून वाढेल, ज्यामुळे  देशाचे  अन्नधान्य क्षेत्र  अधूक मजबूत होईल.

भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगवान असेल

आयएमएफ ने आपल्या जानेवारी २०२२  च्या अपडेटमध्ये २०२२  चा जागतिक वाढीचा अंदाज कमी केलेला आहे.  भारत हा आतापर्यंत आयएमएफ  द्वारे सूचीबद्ध केलेला एकमेव  मोठा देश आहे , ज्याचा  आर्थिक विकासाचा विकास अंदाज  हा २०२२ – २०२३  मध्ये वरच्या दिशेने सुधारित करण्यात आलेला आहे.  फिनलीनच्या  अहवालानुसार, तेथील लोकांच्या लवचिकतेमुळे आणि धोरण निश्चितीच्या दूरदृष्टीमुळे २०२० – २०२१  मध्ये – ६.६ टक्क्यांनी आकुंचन पावलेली भारतीय अर्थव्यवस्था आता मोठ्या राष्ट्रांच्या लीगमध्ये सर्वात वेगाने वाढेल असा अपेक्षित अंदाज आहे.

कॅपेक्स बजेट वाढ

फिनलीन अहवालात  असे म्हटले आहे की,  २०२२ – २०२३  च्या अर्थसंकल्पाने गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा अधिक मजबूत पद्धतीने निश्चित केलेली असून  भांडवली कामांसाठी राज्यांना दिले जाणारे आर्थिक  अनुदान समाविष्ट केल्यानंतर भांडवली खर्चाचे बजेट चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकापेक्षा ३५.४% टक्के जास्त आहे आणि जीडीपी च्या ४.१%  टक्क्यांपर्यंत आहे. यात विशेष म्हणजे गतिशक्तीच्या सात इंजिनांनी पायाभूत सुविधांमधील दरी भरून काढलेली आहे. देशात खाजगी गुंतवणुकीला सुविधा देण्यासाठी अधिक सक्षम करणे आवश्यक असून त्याकडे लक्ष देतांनाच.  कोविड-१९  च्या तिसर्‍या लाटेच्या प्रभावावर एकूणच आर्थिक क्रियाकलाप लवचिक राहिलेला असून विजेचा वापर, पीएमआय निर्मिती, निर्यात आणि ई-वे बिल निर्मिती यासारख्या उच्च वारंवारता निर्देशकांच्या मजबूत कामगिरीमध्ये याची परिणीती झालेली  दिसून येत आहे .

कोविडची अनिश्चितता आणि चिंता दूर झाली तर वापर वाढ शक्य

या फिनलीन अहवालात असे  म्हटलेले आहे की,  कोविड-१९  विषाणूमुळे अनिश्चितता आणि चिंता लोकांच्या मनातून काढून टाकल्यानंतर त्याचा वापर वाढेल आणि मागणीत पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर, वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला उत्पादन वाढवण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. अशावेळी आर्थिक क्षेत्र हे एकत्र पावले टाकण्यास सक्षम असतील.  अर्थसंकल्पाने २०२२ – २०२३  मध्ये ३.० – ३.५  टक्क्यांच्या जीडीपी  घसरणीसह नाममात्र जीडीपी  वाढीचे लक्ष्य ११.१% टक्के ठेवलेले  आहे.  रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने एम पी सी फेब्रुवारी २०२२  च्या बैठकीत आर्थिक सर्वेक्षण २०२१ – २०२२ मधील अंदाजानुसार केवळ ८  टक्क्यांचा वास्तविक वाढीचा घटक ७.८% टक्क्यांच्या जवळपास आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की   "चालू वर्षाचा शेवट कोविड-१९  नंतरच्या जगाच्या आर्थिक पुनर्संचयनासह होऊ शकतो. उत्पादन आणि बांधकाम हे पीएलआय योजना  २०२२ – २०२३  च्या अर्थसंकल्पात सरकारने घेतलेल्या विविध उपक्रमांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या राष्ट्रांच्या लीगमध्ये जलद गतीने वाढण्यास तयार आहे, असे वित्त मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक पुनरावलोकनात म्हटले आहे. "चालू वर्षाचा शेवट कोविड-१९  नंतरच्या जगाच्या आर्थिक पुनर्संचयनासह होऊ शकतो. यात पीएलआय योजना आणि पायाभूत सुविधांमधील सार्वजनिक भांडवलामुळे निर्माण आणि बांधकाम हे 'वृद्धीचालक' असतील," असे पुनरावलोकन अहवालात म्हटले आहे. IMF ने जानेवारी २०२२  च्या अपडेटमध्ये २०२२  साठीचा जागतिक वाढीचा अंदाज कमी केला असल्याचे निरीक्षण करून, भारताचा आर्थिक  विकास अंदाज २०२२ – २०२३  मध्ये वरच्या दिशेने सुधारला गेलेला आहे.  "आपल्या लोकांच्या लवचिकतेच्या आणि धोरणनिर्मितीच्या दूरदृष्टीच्या साक्षीने, २०२० – २०२१ मध्ये – ६.६  टक्क्यांनी संकुचित झालेली भारतीय अर्थव्यवस्था आता २०२२ – २०२३  मध्ये मोठ्या राष्ट्रांच्या लीगमध्ये सर्वात वेगाने वाढेल असा अंदाज आहे.  ," सध्याची राजकीय आणि आर्थिक  ही परिस्थिती २०२२ – २०२३  मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनुकूल असून " असे त्यात म्हटले आहे.  अर्थसंकल्पाने २०२२ – २०२३  मध्ये ३.० – ३.५  टक्क्यांच्या जीडीपी  घसरणीसह ११.१  टक्के नाममात्र GDP वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे.  २०२१ – २०२२  च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील अंदाजानुसार केवळ ८  टक्क्यांचा निहित वास्तविक विकास घटक तसेच आर बी आय  च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने (MPC) फेब्रुवारी २०२२  च्या बैठकीत वर्तवलेल्या ७.८  टक्क्यांच्या जवळपास आहे. अपरिवर्तित रेपो आणि रिव्हर्स रेपो रेटसह MPCs अनुकूल भूमिका या अनिश्चित काळात आर्थिक वाढीला प्राधान्य देतात तसेच अर्थसंकल्पाच्या गुंतवणुकीकडे बळकट करतात. याचा लाभ नक्कीच येत्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.

(लेखक हे रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र  अभ्यास मंडळाचे सदस्य असून जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे उपप्राचार्य आहेत   )