केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२ : नवी अमृतदृष्टी नवा अमृतसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२  : नवी अमृतदृष्टी नवा अमृतसंकल्प

 

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९ 

बॉक्स 

सरकारला आपण सामान्य जनतेसाठी हे सर्व करीत आहोत हे दाखवून द्यायचे आहे.  'हर घर नल से जल' योजनेसाठी ६०  हजार कोटी रुपयांच्या वाटपाचा प्रस्ताव मांडतांनाच शिक्षण, संरक्षण, आरोग्य, कृषी, दळणवळण यासह विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करून हा अर्थसंकल्प अमृतकालीन अर्थसंकल्प असून  भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी महोत्सवाच्या  वाटचालीच्या दृष्टीने  भारत@७५ वरून इंडिया@१००  वर जाण्याचा भक्कम पाया रचला गेलेला असल्याचे दिसून येत आहे.

लेख 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२ – २०२३ या वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणादरम्यान अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केलेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या समर्थनात आणि विरोधात  अनेक क्षेत्रातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.  या दरम्यान या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३  साठीचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला, त्यादरम्यान पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पुढील एका वर्षात ८० लाख घरे बांधण्याची  महत्वपूर्ण घोषणा केली. यातून सरकारला आपण सामान्य जनतेसाठी हे सर्व करीत आहोत हे दाखवून द्यायचे आहे.  'हर घर नल से जल' योजनेसाठी ६०  हजार कोटी रुपयांच्या वाटपाचा प्रस्ताव मांडतांनाच शिक्षण, संरक्षण, आरोग्य, कृषी, दळणवळण यासह विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करून हा अर्थसंकल्प अमृतकालीन अर्थसंकल्प असून  भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी महोत्सवाच्या  वाटचालीच्या दृष्टीने  भारत@७५ वरून इंडिया@१००  वर जाण्याचा भक्कम पाया रचला गेलेला असल्याचे दिसून येत आहे.  मुलत: निर्मला सितारामान यांची प्रतिमा ही एका राजकीय नेत्याची नसून त्यांच्याकडे अर्थशास्त्रातील जाणकार म्हणूनच पहिले गेलेले आहे. चालू अर्थसंकल्पात  २०२२ – २०२३ मध्ये प्रभावी भांडवली खर्च १०.६८ लाख कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ४.१%  टक्के असेल असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला होता.  सध्या अर्थसंकल्पावर अनेक राजकीय प्रतिक्रियांचा फेरा सुरूच आहे. भाजप व सरकारमधील विविध घटकांनी याला दूरदर्शी अर्थसंकल्प म्हटले आहे, तर विरोधकांनी त्यात सर्वसामान्यांसाठी काहीही नसल्याचे म्हटले आहे. सामान्य अर्थसंकल्पाबाबतच्या या सकारात्मक, नकारात्मक प्रतिक्रिया येतंच असतात. अशावेळी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या प्रतिक्रियांना कुठलाही अर्थ नसतो. अशा स्थितीत आर्थिक विचारवंत, सि. ए. , आर्थिक सल्लागार, आर्थिक विषयाचे जाणकार, अर्थशास्त्रज्ञ यांच्या मुल्य्माप्नाला व मानांकन निकषांवर विचार करून अर्थसंकल्पाची विविध वर्गासाठी उपयुक्तता किती आहे हे तपासून पाहावे लागते. या अर्थसंकल्पावर  इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) मार्च २०२३  पर्यंत वाढवली जानार आहे. तिची हमी व्याप्ती ५०,०००  कोटी रुपयांवरून ५  लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल असा सरकारचा विचार असून याचे लाभ विविध घटकाला मात्र नक्कीच होतील असे दिसून येते. या अंतर्गत सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना (MSME) २  लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज मिळू शकेल आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील अशी शक्यता दिसून येत आहे. . उदयम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल्स त्यांना अधिक मजबूत करण्यासाठी  त्यांचे परस्परांशी लिंकिंग करून एकमेकांशी जोडले जातील. यात  सरकारने एक नवीन प्रस्ताव सादर केलेला असून ज्या अंतर्गत करदाते अतिरिक्त कर भरल्यास अद्यतनित रिटर्न दाखल करू शकतात. संबंधित मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून पुढील दोन वर्षांत त्यांना  दाखल करावे लागेल. यामध्ये दिव्यांगांसाठी कर सवलत जाहीर करण्यात आलेली  असून त्यानंतर राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या NPS खात्यात नियोक्त्याच्या योगदानावर कर कपातीची मर्यादा १०%  टक्क्यांवरून १४% टक्के करण्याची घोषणा करण्यात आलेली  आहे. ही भविष्याच्या दृष्टीने एक चांगली बाब आहे. विशेष म्हणजे ड्रोन पॉवरची सुविधा देणाऱ्या स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल व त्याचे परिणाम सुध्दा चांगलेच दिसून येतील.  शैक्षणिक क्षेत्राचा विचार करता दर्जेदार सर्वसमावेशक शिक्षण देण्यासाठी डिजिटल विद्यापीठे उघडली जातील. पीएम ई-विद्येचा 'वन क्लास-वन टीव्ही चॅनल' कार्यक्रम हा सध्या अस्लेल्या १२  टीव्ही चॅनेलवरून २००  टीव्ही चॅनेलपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहे, जेणेकरून इयत्ता १ – १२ वीसाठी प्रादेशिक भाषांमध्ये पूरक शिक्षण देण्यात येईल. यामुळे स्थानिक प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण घेण्यासाठी उत्तेजन दिले जाणार आहे. या निमित्याने डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना व ७५०  आभासी प्रयोगशाळा आणि सिंक्रोनस लर्निंग वातावरण,  ७५  कौशल्य ई. - प्रयोगशाळा उभारल्या जातील.  ह्या सर्व बाबी भविष्यातील काळाची दूरदर्शी पावले ओळखून घेलेले निर्णय असेच म्हणावे लागेल. आताच्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शैक्षणिक धोरणाची सुरुवात व त्या दिशेने टाकलेले योग्य पाऊल असेच म्हणावे लागेल. कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने हे योग्य असे वर्ष राहिलेले असून रब्बी हंगामातील  २०२१ – २०२२ मधील गहू आणि खरीप तसेच  २०२१ – २०२२  मधील धानाच्या अंदाजे खरेदीमध्ये १६३  लाख शेतकऱ्यांकडून १२०८  लाख मेट्रिक टन गहू आणि धानाच्या खरेदीचा समावेश केलेला आहे. यात पिकांच्या  एमएसपी किंमतीचे २.३७  लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरले जातील असा विश्वास असून त्याची केलेली तरतूद ही सरकारचा स्वागतार्ह असाच निर्णय आहे.  या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील तात्कालिक बाजूंचा विचार न करता शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने सरकारची ही वाटचाल असून २०४७ च्या भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी महोत्सवाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मोडमध्ये योजना सुरू करण्याला सरकार प्राधान्य देत आहे. केंद्र सरकारची  ही नक्कीच योग्य भूमिका आहे. एवढ्या वर्षात कृषी क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा तात्कालिक स्वरूपाचाचं  राहीलेला आहे. मात्र आता कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देवून शेतकऱ्यांना ड्रोनचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केले जाणार आहे.  देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाणार असून यानिमित्याने परंपरागत कृषी योजनांकडून सेंद्रिय शेतीकडे ही वाटचाल सुरु झालेली आहे. आरोग्याच्या क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाला अर्थसंकल्पीय घोषणांमध्ये महत्त्वाचे स्थान असताना, कोविड-१९ यात  महामारीची झलकही पाहायला मिळाली.  यावेळेस 'डिजिटल इंडिया'च्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य परिसंस्थेसाठी घोषित केलेले आहे. यानिमित्याने एक नवीन व्यासपीठ उपलब्ध केले जाणार असून २३  उत्कृष्ट टेली-मेंटल हेल्थ सेंटर्सचे नेटवर्क सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय टेलि-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सुरू करण्याची घोषणा केलेली आहे हे सरकारच्या दूरदृष्टीचे पूल म्हणून याचे स्वागत करावेच लागेल. कोरोना काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झालेले मोठे नुकसान आत्मनिर्भर योजनेच्या माध्यमातून त्याची पुनर्प्राप्ती झालेली आहे. हे आपल्या अहवालात केंद्रीय रिझर्व बँकेने जाहीर केलेले आहे. देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला हे सरकार कायमच प्राधान्य देत असून त्याबाबत सरकार कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही हे सरकारच्या एकूणच कृतीतून दिसून येत आहे. देशाच्या सैन्य शक्तीचा विचार करता केंद्रीय सशस्त्र दलांसाठी संरक्षण उपकरणांमध्ये आत्मनिर्भर भारताला प्रोत्साहन देण्याची सरकारची वचनबद्धता अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आलेली. आहे. संपूर्ण देशातील अंतर्गत उद्योगासाठी भांडवली खरेदी बजेट २०२१ – २०२२  मधील ५८%  टक्क्यांच्या तुलनेत २०२२ – २०२३  मध्ये ६८%  टक्क्यांपर्यंत वाढलेले आहे . संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुले केले जाईल हा सरकारचा नवा दृष्टीकोन असून हे संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन व विकास  हे केंद्रीय  बजेटच्या २५ % नि अधिक प्रोत्साहन दिलेले आहे. हा अर्थसंकल्प अमृतकालीन अर्थसंकल्प असून भारताच्या ७५  ते १००  वर्षांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण असाच आहे.  पुढील २५  वर्षांसाठी  सशक्त भारताचा समृध्द पाया घालण्यासाठी व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी  एक ब्लू प्रिंट स्वरूपात देशासमोर केलेला आहे असे आता मात्र जाणवत आहे.  यात भविष्यातील सशक्त व मजबूत भारताचे स्वपन पहिले गेले असून  अमृत काल अंतर्गत Ease of Living च्या पुढील लाँचची घोषणा केली गेलेली आहे. राष्ट्राच्या विकासाबरोबरच  राज्यांचा सक्रिय सहभाग, मानवी प्रक्रिया आणि हस्तक्षेपांचे डिजिटायझेशन, माहिती तंत्रज्ञान पुलांद्वारे केंद्र आणि राज्यस्तरीय प्रणालींचे एकत्रीकरण याद्वारे भविष्याचा हा विकासाचा रोडमॅप असून याद्वारेच पुढील वाटचाल केली जाणार आहे.  दूरसंचार क्षेत्रातील क्रांती म्हणून फायू जी (5G)  तंत्रज्ञानासाठी  अनुकूल वातावरण निर्माण  करून भारताची वाटचाल जागतिक महाशक्तीच्या दिशेने अग्रेसर करण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न  यातून दिसून येत आहे. यात २०२२ – २०२३  च्या अर्थसंकल्पात डिझाइन - संबंधित उत्पादन योजना प्रस्तावित आहे.  चालू आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३ मध्ये 5G मोबाइल सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक स्पेक्ट्रमचा २०२२ मध्ये केंद्र सरकार पारदर्शी पद्धतीने  लिलाव करणार आहे. यासाठी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात परवडणारी ब्रॉडबँड आणि मोबाइल सेवा सक्षम करण्यासाठी USOF अंतर्गत वार्षिक संकलनाच्या 5 टक्के वाटप केले जाणार असून त्यासाठी सरकारनी भक्कम तरतूद केलेली आहे. विशेष म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी च्या विविध चर्चाना विराम लागलेला असून या आभासी चलनाला सरकारनी अप्रत्यक्षपणे आपली मूक संमती दिलेली आहे असाच याचा अर्थ आहे.  केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३  पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे सुरू करण्यात येणार्‍या डिजिटल रुपयाच्या आभासी चलनाच्या  अंमलबजावणीची घोषणा केलेली आहे . केंद्रीय सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ही डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देईल असा सरकारला विश्वास आहे. बँकिंग क्षेत्रातील विविध सुधारणांच्या दृष्टीने अनुसूचित व्यावसायिक बँकांद्वारे ७५  जिल्ह्यांमध्ये ७५  डिजिटल बँकिंग युनिट्स सुरू करण्यात येणार आहेत. आर्थीक वर्ष २०२२  मध्ये १.५  लाख पोस्ट ऑफिस १०० % कोअर बँकिंग प्रणाली अंतर्गत आणले जातील ही सरकारची भूमिका नवा दृष्टीकोन दर्शवित असल्याचे द्योतक आहे. सरकारच्या या नवनवीन योजनांचा  फायदा शहरी आणि ग्रामीण भागाला होणार आहे. व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमांतर्गत उत्तर सीमावर्ती गावांच्या विकासावर आणि आकांक्षी जिल्ह्यांच्या कार्यक्रमात मागासलेल्या गटांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाणार असून पूर्वोत्तर क्षेत्राच्या विकासाकडे मागील ७ वर्षात सरकारने लक्ष दिलेले असून ते भारताचे अभिन्न भाग आहेत हा संदेश जगभर दिलेला आहे.  केंद्र सरकारने हे सर्व करताना ग्रामीण विकास, शहरी विकास, नव्याने ६० लाख रोजगाराची निर्मिती याकडे लक्ष देताना मात्र देशातील सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय ५ करोड लोकांना मात्र कोणतीही प्रत्यक्ष करात सवलत दिलेली नसून त्यांना धन्यवाद देताना ह्या वर्गाचे केवळ राष्ट्रनिर्माणात महत्वाचे योगदान असले तरी त्यांच्या मागण्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करताना पांढरपेशा वर्ग हा बराच पगारदार वर्ग असून त्यंच्या सीमांत त्यागाच्या तुलनेत या वर्गाला मिळणारे  सीमान्त लाभ मात्र अत्यंत कमी आहेत.  हा वर्ग आज सरकारवर नाराज असून भविष्यात ५ राज्यांच्या निवडणुकांवर याचा कसा प्रभाव पडतो हे पाहणे आवश्यक आहे.  देशाच्या महत्वपूर्ण क्षेत्राचा विचार करताना आरोग्य, शिक्षण, कृषी, उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र, दळणवळण व संपर्क क्रांती , मुलभूत विकास क्षेत्र, उपभोग व भांडवली क्षेत्र, आंतरराष्ट्रीय व्यापार या सर्व क्षेत्राचा विचार करता या अर्थ संकल्पाला १० पैकी ७ गुण देणे योग्य वाटते. 

( लेखक जीवन विकास पदवी  महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)  )