आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी : भारतीय व चिनची अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक विकास

आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी : भारतीय व चिनची अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक विकास

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

उपप्राचार्य

तथा

पदवी व पदव्युत्तर अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

जीवन विकास महाविद्यालय,देवग्राम

भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१

Email id : smitarajan76gmail.com

गोषवारा

चालू आर्थिक वर्षात २०२१ – २०२२ मध्ये भारताच्या आर्थिक विकास दराच्या अंदाजात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही अंशी कपात केलेली आहे. कोरोना संसर्गाच्या दुस-या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षात ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भारताचा आर्थिक विकास दर ९.५% राहील अशीच शक्यता वर्तवलेली दिसून येत आहे. आयएमएफ ने आपल्या सुधारित अहवालात अशी दुरुस्ती करताना आपल्या अंदाजात काहीसा बदल केलेला आहे. आर्थिक वर्ष २०२१- २०२२ साठी आयएमएफ ने भारताच्या एकूण देशांतर्गत जीडीपीचा दर १२.५% राहील असा अंदाज व्यक्त केलेला होता. यावेळी प्रत्यक्षात दुस-या लाटेची तीव्रता जाणवलेली नव्हती. त्याचप्रमाणे पुढील आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३ मध्ये आयएमएफ ने आता तो ८.५% आर्थिक विकास दराचे भाकीत वर्तविलेले आहे. एप्रिल २०२१ मध्ये तो ६.९% गृहीत धरलेला होता. यावरीच्या उन्हाळ्यातील कोरोनाची दुसरी लाट अति तीव्र स्वरुपाची होती. यामुळेच याकाळात ही पीछेहाट घडून आलेली होती हेच यामागचे मुख्य कारण होते. यातून जून २०२१ पासून हळूहळू सावरून पुन्हा भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. या पुन:र्प्राप्तीच्या खडतर प्रवासात विकासाची गती काही प्रमाणत संथ राहू शकते. आय एम एफ ने आपल्या ताज्या अहवालात ही थोडीसी सुधारणा केलेली आहे. आताच तीन महिन्यापूर्वी संपलेल्या आर्थिक वर्ष २०२० – २०२१ मध्ये अर्थव्यवस्था ७.३% ऐवढी आकुंचित पावलेली होती. त्यांनंतर कोरोनाच्या दुस-या लाटेचा फटका या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसलेला होता. आता मात्रा या पातळीपासून भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्व पदावर येत आहे. आयएमएफ च्या आधी जागतिक बँक,विविध जागतिक व देशांतर्गत संस्थांनी देखील चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक विकास दराचा अंदाज कमी केलेला आहे. यापूर्वीच्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने कोरोना संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसलेला होता. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पहिल्या लाटेतून सावरत असताना भारतिय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीत १० टक्क्यांवर घसरण होईल असा अंदाज आयएमएफने वर्तवलेला होता . त्यासोबत पुढच्या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत वेगाने वाढणार आहे असंही आयएमएफने आपल्या अहवालात स्पष्ट म्हटलेले होते .

प्रस्तावना

कोरोना संकटामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ही मोठ्या अडचणीत सापडलेली असुन आजघडीला ती मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करीत असल्याचे दिसुन येत आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत एक चांगली बातमी दिलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची आर्थीक स्थिती ही पुढच्या वर्षी अधिक चांगली असेल असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलेला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत घडुन येणारी सुधारणा ही ऐवढी सक्षम असेल की, भारतीय अर्थव्यवस्था ही पुढच्या वर्षी प्रचंड उसळी घेणार असुन ती चिनी ड्रॅगनलाही मागे पाडणार असल्याचे भाकीत केलेले आहे. सध्याचे चालु आर्थिक वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी फारसे चांगले निघालेले नाही. परंतु भारतीय वित्तिय संस्था, बँका, सेबी, व ईतरही व्यावसायिक संस्थांना निराश व्हायचे कारण नाही. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये मागील आर्थिक वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेती घसरण थांबुन सर्व काही ठीक होईल अशी अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नव्या अंदाजातून यातील काही गोष्टी समोर आलेल्या असुन या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ९.५ % टक्क्यांनी कमी होईल असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केलेला आहे. या बाबत गेल्या आठवड्यात जागतिक बँकेनं रितसर आपले निवेदन वर्तवलेले होते. या व्यतिरिक्त मूडीजसह अनेक बड्या रेटिंग एजन्सीनी सुद्धा आधीच १०. ३% नी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीमध्ये घट होण्याचा अंदाज वर्तविलेला होता. असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तविलेला आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ही ८.८% टक्क्यांनी वाढेल अशी आशा आयएमएफ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने व्यक्त केलेली आहे. लवकरचं भारतीय अर्थव्यवस्था ही चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकून भारतीय अर्थव्यवस्था ही वेगाने वाढणा-या उभरत्या अर्थव्यवस्थेचा दर्जा परत मिळवेल. २०२१ मध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा ८.२ टक्के वाढीचा अंदाज आहे. यामुळे जीडीपी वाढीच्या अंदाजातील सुधारणा ही भारतासाठी मोठी गोष्ट आहे, असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटलंय. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर हा ४.२% टक्के होता.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत ४.४ टक्के घट

चालू आर्थिक वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्था ही ४.४% टक्क्यांनी घसरेल असा अंदाज आहे. . त्याचवेळी २०२१ मध्ये ५.२% टक्क्यांच्या भक्कम वाढीसह ती पुढे जाईल, असा अंदा आयएमएफच्या ताज्या अहवालात व्यक्त केलेला आहे. जगातील बड्या अर्थव्यवस्थांमध्ये चीन हा एकमेव असा देश आहे की, ज्याच्या आर्थिक विकादरात यंदाच्या वर्षात १.९ टक्के वाढ नोंदवली गेलेली आहे. , असंही आयएमएफने आपल्या अहवालात म्हटलेले आहे. याबाबत धाडसी विधान करतांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने असे म्हटलेले आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था ही चालु आर्थिक वर्षात १०.३% टक्क्यांनी घटेल असे मत मांडलेले आहे. २०२० मध्ये जागतिक उत्पादन ४% टक्क्यांनी वाढलेली आहे. देश आणि जगातील कोरोना व्हायरस साथीच्या आजारामुळे परिणामत: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनुसार (आयएमएफ) २०२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था -१०. ३% म्हणजेच आकुंचन होण्याची शक्यता आहे. या वर्षासाठी जागतिक वाढ -४.४% होण्याचा अंदाज आहे. आयएमएफने वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक ऑक्टोबर २०२० चा अहवाल “ए लॉन्ग एंड डिकव्हलंट एसेन्ट” जाहीर करतांना म्हटलेले आहे. आयएमएफच्या जून २०१९ जूनच्या प्रोजेक्शनच्या तुलनेत भारतासाठी २०२० चा प्रोजेक्शन – ५.८% टक्के अंकांची अवनती आहे. २०२१ मध्ये ८. ८% टक्के वाढीसह भारताची पुनर्रचना होणे अपेक्षित आहे - जूनच्या अद्ययावतच्या तुलनेत २.८ टक्के गुणांची वाढ होत आहे असाच एकंदरीत अंदाज आहे. या अहवालात भारतासाठी" अंदाज वर्तवण्यातील बदल हे विशेषत: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आहेत. जिथे जीडीपी

दुस-या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा जास्त तीव्रपणे घसरलेला दिसुन येत आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, यावर्षी भारतातील ग्राहकांच्या किमती ४. ९% आणि २०२१ मध्ये ३. ७% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे. चालू खात्यातील शिल्लक यावर्षी ०. ३% आणि पुढील वर्षी -०. ९% आकुंचन होवुन वाढेल असा अंदाज आहे. संपूर्ण जगासाठी, २०२० च्या वाढीच्या अंदाजानुसार जूनच्या तुलनेत टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दुसर्‍या तिमाहीच्या तुलनेत तिसर्‍या तिमाहीत मजबूत पुनर्प्राप्तीची चिन्हे दिसुन येत आहेत. काही विकसनशील देशांमध्ये अंशतः कमी आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था चीन वगळता त्यांच्या दिसून येत आहेत. सन २०२१ मधील वसुली ५. २ % होईल असा अंदाज आहे . ही जून २०२० च्या अंदाजापेक्षा कमी असेल . आर्थिक वर्ष २०२१ नंतर, जागतिक मुदत मध्यम मुदतीत ३.५% ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. चिन वगळता जिथे यावर्षी उत्पादन २०१९ च्या पातळीपेक्षा जास्त होईल अशी अपेक्षा आहे, प्रगत, विकसनशील आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था पुढील वर्षीदेखील कमी उत्पादन करतील अशी अपेक्षा आहे, अशी माहिती आयएमएफ चीफ इकॉनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ यांनी देशाच्या गटांमधील असमान वसुलीच्या उदाहरणाद्वारे दिली.

आंतरराष्टीय आर्थिक विकास दर दर्शक सारणी

(स्त्रोत: आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी आहवाल )

 आयएमएफ २०२० मध्ये भारतासाठी १.९% वाढीचा प्रकल्प करीत आहे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था यावर्षी -४. ३% नी घटेल आणि पुढच्या वर्षी ती ३. १% वाढेल. युरो क्षेत्रासाठी संबंधित संख्या - ८. ३% आणि ५. २% आहेत. चीनसाठी ते अनुक्रमे १.९% आणि ८.२% आहेत. श्रीमती गोपीनाथ म्हणाले की, श्रम बाजाराचे ध्रुवीकरण झाले आहे आणि कमी उत्पन्न असणा-या कामगार, महिला आणि तरुणांना अधिक त्रास सहन करावा लागला आहे. सन २०२०-२१ च्या पावर्टीच्या अंदाजानुसार वाढीचा अंदाज घेणा-या जगभरात जग पूर्णपणे पकडणार नाही असे अहवालात म्हटले आहे. देशातील गरीबी कमी करण्यासाठी आणि असमानता कमी करण्याच्या १९९० च्या दशकापासून झालेल्या प्रगतीची उलटसुलट परिस्थिती निर्माण झाली आणि सर्वत्र जीवनमानातील अंदाजानुसार सुधारणांना "तीव्र झटका" बसला. देशांचे गट.जवळपास ९० दशलक्ष लोकांचा निधी प्रकल्प १०० डॉलर्स / दिवसाच्या अत्यंत गरीबीचा वक्र आकार खाली जाऊ शकतो .

जागतिक बँकेचे आर्थिक विकास दराबाबतचे अंदाज

जागतिक बँकेने गेल्या आठवड्यात अंदाज व्यक्त केला आहे की २०२०, २०२० मध्ये १२५ दशलक्ष अतिरिक्त गरीब असू शकतात. मध्यम मुदतीच्या वशांच्या वाढीसह, सार्वभौम कर्जाचा साठा वाढण्याची अपेक्षा आहे. लस कव्हरेज वाढत असताना आणि उपचारांमध्ये सुधारणा होत असल्याने सामाजिक अंतर २०२१ मध्ये लुप्त होत आहे या धारणावर आधारित हे अनुमान आहेत. २०२२ च्या अखेरीस लोकल ट्रान्समिशनचे अंदाज अंदाजात कमी असेल. तथापि, हे अनुमान "विलक्षण मोठ्या" अनिश्चिततेसह येतात. श्रीमती गोपीनाथ म्हणाले की, जागतिक वित्तीय मदतीसाठी एकूण १२ ट्रिलियन डॉलर्स आणि दरात कपात, मालमत्ता खरेदी आणि केंद्रीय बँकांनी लिक्विडिटी इंजेक्शन यासारख्या उपायांनी जीवनाचे व जीवनाचे संरक्षण केले आणि “आर्थिक आपत्ती रोखली” असे गोपीनाथ यांनी सांगितले. मागील तिमाहीत रेकॉर्ड ब्रेकिंग ३३% दराने अमेरिकेची अर्थव्यवस्था संकुचित झाली. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कायमस्वरूपी पुनर्प्राप्तीसाठी अजूनही बरेच काही प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे,” ती म्हणाली. प्रथम, चाचण्या, उपचार आणि लसांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची आवश्यकता आहे. जर ते आयएमएफ मोडच्या बेसलाइन परिदृश्यापेक्षा जास्त वेगाने उपलब्ध केले गेले तर याचा अर्थ २०२५ च्या अखेरीस जागतिक संचयी उत्पन्नात ९ ट्रिलियन डॉलर्स इतकी वाढ होईल. दुसरे म्हणजे, धोरणे "आक्रमकपणे" सतत आर्थिक नुकसान मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. सुशिक्षित गोपीनाथ म्हणाले की, सरकारांनी उत्पन्नास पाठिंबा दर्शविला पाहिजे. व्यवहार्य परंतु असुरक्षित अशा कंपन्यांसाठी सुश्री गोपीनाथ यांनी कर स्थगिती, कर्ज सर्व्हिसिंग मॉरेटोरिया, इक्विटी सारख्या इंजेक्शन सारख्या समर्थनाची शिफारस केली. तिसर्यांदा, धोरणांमुळे कामगारांच्या वाढत्या क्षेत्रात उदा. ई-कॉमर्स संक्रमणास आणि संकुचित होण्याची शक्यता असलेल्या प्रवासासारख्या क्षेत्रापासून दूर रहावे. इतर उपायांमध्ये संस्थांना अनुदान, सवलत देणारी वित्तपुरवठा आणि कर्जमुक्ती “काही बाबतीत” या सरकारांचा आधार आहे जेणेकरून या सरकार आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाला आणि गरिबांना हस्तांतरित करण्यास प्राधान्य देऊ शकतील. जगभरातील चलनविषयक धोरणामध्ये सहजतेबरोबरच, कु. गीता गोपीनाथ यांच्या मते , माध्यमांद्वारे आर्थिक जोखीम रोखण्याच्या उपाययोजनांचा पाठपुरावा केला गेला पाहिजे आणि “केंद्रीय बँकेच्या स्वातंत्र्याची सर्वतोपरी काळजी घ्यावी.” “आव्हाने धोक्याची आहेत. परंतु आशावादी होण्याची काही कारणे आहेत, ”श्रीमती गोपीनाथ यांच्या अहवालातील दृष्टिकोनानुसार देशातील नागरिकांना सहकार्य मिळावे यासाठी धोरणात्मक उपाय आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला. २०२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था १०.3% घसरेल असाच अंदाज असून २०२१ मध्ये ८.८% वाढीसह परत उसळण्यासाठी आयएमएफ तथापि, २०२१ मध्ये भारत ८.८% टक्क्यांनी वाढीच्या विकासाच्या दरासह पुनरागमन करेल आणि त्यामुळे वेगाने वाढणा-या उभरत्या अर्थव्यवस्थेचे स्थान पुन्हा मिळू शकेल आणि चीनच्या ८.२ टक्क्यांच्या वाढीचा दर मागे टाकला जाईल. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेची तीव्र मंदीमुळे वाढ ४.४ %: आयएमएफ अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २०२० मध्ये ८.८% टक्क्यांनी खाली येण्याचा आणि पुढच्या वर्षी ९.९% टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे, असे आयएमएफने म्हटले आहे. चीन हा प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एकमेव देश आहे, जो २०२० मध्ये १.९ टक्क्यांचा सकारात्मक विकास दर दर्शवितो.

आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीचा अंदाज

 आयएमएफने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की या अंदाजातील बदल विशेषत: भारतासाठी मोठे आहेत, जिथे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट जीडीपी दुस-या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा जास्त गंभीरपणे करार झाला आहे. “परिणामी, २०२० मध्ये अर्थव्यवस्था १०.3 टक्क्यांनी घसरण्याचा अंदाज आहे, २०२० मध्ये ८.८% टक्क्यांनी वधारला जाईल.” २०१९ मध्ये भारताचा विकास दर २.२ टक्के होता. आयएमएफच्या म्हणण्यानुसार, ग्लोबल वार्मिंगमुळे सर्वाधिक नुकसान होण्याची शक्यता असलेल्यांमध्ये भारताचा समावेश आहे. हे सुरुवातीच्या उच्च तापमानात प्रतिबिंबित होते. भारताला हवामान बदलांच्या शून्य-नकारात्मकतेशी संबंधित निव्वळ नफा २१०० पर्यंत जीडीपीच्या ६० -८० टक्क्यांपर्यंत जाईल. हवामान बदलांमुळे होणा-या नुकसानीचा अंदाज थंड प्रदेशांकरिता थोडासा लहान असल्यास उदाहरणार्थ, युरोप, उत्तर अमेरिका आणि पूर्व आशिया, या बहुतेक क्षमतेचा समावेश नसल्यामुळे हे कमी लेखले जाऊ शकते उदाहरणार्थ, समुद्र पातळीत वाढ, नैसर्गिक आपत्ती, वितळणे पासून पायाभूत सुविधा नुकसान पर्माफ्रॉस्ट रशियामध्ये आणि जगातील इतर भागात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अडथळा येणारी नकारात्मक जागतिक गती. गेल्या आठवड्यात जागतिक बँकेने म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ९.६% टक्क्यांनी घसरला जाईल. मार्च महिन्यात सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपीत ९.६% टक्के कर अपेक्षित आहे, असे जागतिक बँकेने आपल्या ताज्या अंकात म्हटले आहे. दक्षिण आशिया आर्थिक फोकस अहवाल. “दक्षिण आफ्रिकेसाठी जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ हंस टिमर यांच्या मते ,“ यापूर्वीच्या परिस्थितीपेक्षा भारतामध्ये परिस्थिती अधिक वाईट आहे. “ही भारतातील अपवादात्मक परिस्थिती आहे. हा एक अतिशय गंभीर दृष्टीकोन असून मागील आर्थिक वर्षाच्या दुस-या तिमाहीत जीडीपीमध्ये २५% टक्क्यांनी घट झाली, जी सध्याच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत आहे. अहवालात, जागतिक बँकेने असे म्हटले आहे की विषाणूचा प्रसार आणि नियंत्रित उपायांमुळे भारतातील पुरवठा आणि मागणीच्या परिस्थितीत तीव्र अडथळा निर्माण झालेला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था व चिनच्या अर्थव्यवस्थेबाबतचे भाकीत

आंतरराष्ट्रीय मुद्रनिधिनी नुकतेच येत्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था चीनला मागे टाकेल असे आपल्या अहवालात म्हटलेले होते. यात आयएमएफने चीनचा जीडीपी हा ८.४% टक्क्यांपर्यंत जाईल असाच आपला अंदाज वर्तवलेला होता. याबातीत गीता गोपीनाथ म्हणतात की सध्या भारताचा आर्थिक विकास हा संतुलित असून चीनचा आर्थिक विकास दर हा असंतुलीत आहे. चीनच्या २०२२ पर्यंतच्या आर्थिक विस्ताराचा अंदाज ८.६% टक्क्यांवर कायम आहे, अशी माहिती अधिकृत माध्यमांनी बुधवारी दिली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चीनला या जागतिक महामारी दरम्यान ठेवण्यात आलेल्या सुलभ पतधोरणाच्या परिणामी कर्जाच्या उच्च कर्जाच्या पातळीवर लक्ष देण्याची विनंती केलेली आहे. आयएमएफने या वर्षासाठी चीनचा जीडीपी प्रोजेक्शन ८.४% टक्क्यांपर्यंत वाढवित नेलेला आहे , जो दहा वर्षातील उच्च स्तरावर आहे परंतु आय एम एफ च्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी सांगीतले की जगातील दुस-या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल्या भारताची अर्थव्यवस्था ही मात्र या जागतिक महामारीच्या काळात असंतुलित होती. ज्यावेळी ही अर्थव्यवस्था खुली केली गेली त्यावेळी पाहिल्या तिमाहीत सुरुवातीला – २३.९% वरती भारताचा जीडीपी माघारलेला होता. याकाळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपी मध्ये म्हणून अपेक्षेप्रमाणे वेगवान वाढ झालेली नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वॉशिंग्टनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनातील ताज्या अहवालात चीनच्या २०२१ ची वाढ जानेवारीच्या अंदाजापेक्षा ते ०.३% टक्क्यांनी वाढलेली आहे. चीनच्या संदर्भातील हा अहवाल आयएमएफचा अंदाज असून अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्ससह अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत जास्त असला तरी २०२१ मध्ये भारताच्या वाढीचा दर १२.५% टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. चीनने निश्चित केलेल्या पूर्वीच्या आर्थिक दरापेक्षा ४.४% टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील असा अंदाज वर्तविलेला आहे. या वर्षी चीनच्या सरकारच्या केंद्रीय आदेश यंत्रणेच्या अंतर्गत धोरणामुळे चीनणी आपल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचा बराच प्रयत्न केलेला आहे. जागतिक महामारीच्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या चीनी अर्थव्यवस्थेला त्याच्या परिणामातून लवकरात लवकर सावरायची संधी मिळालेली होती. हे सर्व जगाला ठाऊकच आहे की, या महामारीच्या आलेल्या संकटाला मानवतेचे शत्रू असलेल्या कोणत्या देशाचा यामागे हात आहे. हे एक सूक्ष्म जीवशास्त्राआधारे लढले गेलेले तिसरे महायुद्धच म्हणावे लागेल, जे चीनकडून अदृश्य रुपात लढले गेलेले आहे. जगातील सर्वच खंडातील अनेक देश याला बळी पडलेले असून जगातल्या विकसित व विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्था मध्ये सध्या आर्थिक मंदीची प्रंचंड लाट असल्याचे दिसून येत आहे. याला युरोप, अमेरिका, व इतरही सर्व खंडातील देश मोठ्या संघर्षाने तोंड देत आहेत. अशा अस्थितीत सर्व जगाला बेसावध ठेवून संपूर्ण जगाचे नेतृत्व चीनने करण्यासाठी हा चालविलेला आटापिटा सुरु असलेला दिसून येतो आहे. अशा स्थितीत चीनची अर्थव्यवस्था २०२० मध्ये २.३% टक्क्यांनी वाढली जेव्हा सर्व जगाच्या अर्थव्यवस्था ह्या रसातळाला गेलेल्या होत्यात. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ही गेल्या ४५ वर्षातील सर्वात कमी वार्षिक आर्थिक वाढीचा दर नोंदविलेला आहे असा हा काळ आहे. इकडे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचे सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपी २०२० मध्ये २.३% टक्क्यांनी वाढून १.४२ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोचलेले आहे अशी माहिती चीनच्या नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ब्युरोने एनबीएस जाहीर केली आहे. चीनच्या संदर्भात स्थानिक चलनात जीडीपीची संख्या ही १०० ट्रिलियन-युआननी आपला उंबरठा ओलांडून १०५.५९ ट्रिलियन युआन झालेली आहे.

आंतरराष्ट्रीय पटलावरील भारताची प्रगती

आयएमएफचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ व संशोधन संचालक गीता गोपीनाथ याबाबतीत म्हणाल्यात की, “जागतिक दृष्टीनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ मजबूत रीतीने होत असताना सध्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील निर्यात अधिक आहे. भविष्यात जागतिक महामारीच्या अमेरिकेच्या बचाव योजनेमुळे भविष्यात चीनच्या वस्तूंची मागणी वाढेल. परंतु या बाबतीत मात्र आय. एम. एफ यांनी याकडे त्यांनी मात्र चीनची वाढ काही प्रमाणात असंतुलित म्हणून पाहिलेले आहे. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत विचार करता असे दिसून येते की, भारतीय अर्थव्यवस्था ही अद्यापही सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूकीवर खूप अवलंबून आहे. यात खाजगी क्षेत्राची आर्थिक वाढ ही तितक्या लवकर सावरेल तेवढे अधिक चांगले आहे. यादृष्टीने सध्याची आर्थिक स्थिती एकदम खूप चांगली नसले तरी मागील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ती योग्य परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येते. ब-याचदा आपण जे आपण अपेक्षित केलेले असते त्यात कुठेतरी अडथळे येत असतात . नुकतीच भारतात आलेली कोरोनाची तिसरी लाट ही अत्यंत विनाशकारी असून त्याचा नकारात्मक परिणाम कसा होतो हे येणा-या परिस्थितीवर निर्भर रहाणार आहे. गीता गोपीनाथ यांनी आपली ही भूमिका नुकतीच हांगकांग स्थित दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट मध्ये मांडलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची टिकाऊ पुनर्प्राप्ती करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राच्या विरूद्ध, खासगी क्षेत्राकडून येणा-या आर्थिक वसुलीला पाठिंबा देण्याच्या दिशेने वित्तीय उपाय आणि इतर आधारभूत उपाययोजना कार्य अशीच सकारात्मक अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार ते बौद्धिक मालमत्ता आणि सायबर सिक्युरिटीपर्यंतच्या अनेक आघाड्यांवर कायम असलेल्या चीन-अमेरिकेतील तणावाचेही पडसाद भविष्यात आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर उमटताना त्याचे परिमाण लवकरच दिसू लागतील अशी अपेक्षा या अहवालात नमूद केलेली दिसून येत आहे. जागतिक महामारीच्या परिस्थितीने निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे उद्भवणारी देशांतर्गत आर्थिक असमानतादेखील नवीन व्यापारातील अडथळे आणू शकते. भविष्यात ही एक दाट शक्यता यानिमित्याने पुसटशी दिसून येत आहे. आधीच आर्थिक मंदीने व्यापलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या उच्च पातळीत अशा प्रकारच्या कृती अकार्यक्षमतेत भर घालत असतात. अशास्थितीत त्यातील अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीवर तोलण्याचा प्रयत्न ह्या मोठ्या अर्थव्यवस्था करतील अशीच दात श्यक्यता दिसून येत आहे. याशिवाय, तंत्रज्ञानाच्या आसपासच्या संरक्षणवादी प्रवृत्तींचा धोका उद्भवत आहे. यासंदर्भातील हे भाष्य खूपच आव्हानात्मक राहणार आहे. या आयएमएफच्या अहवालात म्हटले आहे की, आयएमएफने या जागतिक महामारीच्या संकटात नव्याने निर्माण झालेल्या सुलभ पतधोरणामुळे झालेल्या कार्पोरेट कर्जाच्या उच्च पातळीवर लक्ष देण्याचा सल्ला दिलेला आहे. यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेत सर्व काही आल्वेल आहे असे नसून हा काळ त्यांच्या दृष्टीने सर्वाधिक आव्हानाचा असणार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक पातळीवर केवळ भारतच नव्हे तर अमेरिका, युरोपीय देश, रशिया, तैवान , जपान अशा अनेक देशांसोबत चीनी शत्रुत्व मोललेले असल्यामुळे भविष्यात येणारे युध्द हे सर्वप्रथम आर्थिक पातळीवरच लढल्या जाणार असून त्याचे आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. आयएमएफचे आर्थिक सल्लागार टोबियास अ‍ॅड्रियन यांनी हा अहवाल जाहीर करताना सांगितले की, “अर्थातच इतर कोणत्याही देशापेक्षा चीन पुन्हा त्वरेने संकटातून बाहेर आला आहे. यात ज्या आर्थिक उपाययोजना करण्यात आल्या त्या अतिशय जलद आणि प्रभावी होत्या. “परंतु यानिमित्याने करण्यात आलेल्या आर्थिक उपाययोजनांमुळे [व्याज आणि असुरक्षिततेत आणखी वाढ झालेली आहे असे अहवालात नमूद केलेले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेची बलस्थाने

सद्याचा कोरोनाचा हा काळ नवीन उद्योजकांसाठी एक आव्हान न मानता त्याला संधी समजून पुढे गेले तर अनेक नवनवीन संधी आज वेगवेगळ्या क्षेत्रात उपलब्ध होत आहेत असे समजायला हरकत नाही. सद्य देशातील स्टार्ट अप उद्योगामध्ये एक नवीन उर्जा आहे. २०२१ च्या केवळ पहिल्या सहा महिन्यात भारतीय उद्योगाने १५ युनिकार्ण स्थापन केलेल्या आहेत. भारतीय स्टार्ट अप व्यवसायिक यशोगाथांपुरते मर्यादित नाहीत टर देशाच्या परिवर्तनात त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे.पुढील ५ वर्षात देशातील १३ क्षेत्रात २६ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित होतील. देशात कोविड-१९ चे संकट असूनही भारतात अत्यंत वेगाने आर्थिक पुनरुज्जीवन होत आहे. हे संकेत देशातील निर्यात वाढत असताना दिसून येत असून विदेशी गुंतवणूक ओघ सर्वाधिक असल्याचेच प्रतिक आहे. भारतीय उद्योग क्षेत्र खरोखरच प्रगती पथावर असल्याचेच हे द्योतक आहे. कृषी उत्पादने निर्यातदारांच्या जागतिक यादी मध्ये जागतिक व्यापार संघ्त्नेच्ता अहवालानुसार भारताने अव्वल देशामध्ये स्थान पटकावलेले आहे. आजचा भारत हा उद्योग, गुंतवणूक आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनासाठी पसंतीचे ठिकाण बनलेला आहे. हा मागील सात वर्षात उद्योग व्यवस्थेतील संरचनात्मक केलेल्या परिवर्तनाची सुरवात असून त्यात अजूनही सातत्याने बदल घडवून आणण्यात येत आहेत. देशात मोठ्या प्रमाणातील डीजीटलायजेशन, आधुनिकीकरण, सरलीकरण,आणि सुविधा यांचा प्रमुख बदलामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. भारताने प्रत्येक क्षेत्रात पिएलाय अर्थात उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना राबवून देशातील उत्पादन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याचा निर्णय घेल्यामुळे आज हे शक्य झालेले दिसून येत आहे. देशातील केंद्र सरकारने मागील ५ वर्षात १३ क्षेत्रांमध्ये २६ अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना जारी केलेल्या होत्यात. कोविड – १९ नंतरच्या पिएलआय योजना या भारताला आघाडीच्या उद्योग महासत्तेत परिवर्तीत करतील. यासाठी व्यापार सुलभ उपाययोजना करून वाटाघाटीमध्ये परस्पर देवाणघेवाण व निष्पक्षता या मूळ मंत्रावर चालणे आवश्यक आहे. आज भारत नॉन टॅरीफ बरीअर्स कडून नो ट्रेड बरीअर्स कडे वाटचाल करीत असल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय व्यापार केवळ फक्त वस्तू उत्पादनावर व रोजगार निर्मिती बरोबरच वस्तू व सेवा आणि गुंतवणूक यांच्याकडे वळत आहे. भारताच्या आर्थिक प्रगतीतील सर्व हितधारकांना अल्प मुदतीच्या व दीर्घ मुदतीच्या संधी शोधाव्या लागतील. यासाठी आरोग्य व्यवस्था , लसी, औषध उत्पादने, आयसीटीशी संबंधित वस्तू व सेवा ई. त्वरित व अल्प मुदतीसाठी संधीची व्यापक क्षेत्र आहेत. दीर्घ कालावधीत डिजिटलायझेशन, स्वच्छ उर्जा, आणि जीव्हीशी यासारखी क्षेत्रे ही आर्थिक वाढीची क्षेत्र आहेत. कृषी, वस्त्रोद्योग,अभियांत्रिकीवस्तू,इलेक्ट्रोनिक्स, सागरी उत्पादने, नौवाहन सेवा यासारख्या क्षेत्रात देखील महत्वाच्या संधी आहेत. या संधीमुळेच भारताचा जीडीपीचा दर अत्यंत वेगाने वाढत राहील याची शाश्वती वाटत आहे.

समारोप

आयएमएफच्या फायनान्सर्सच्या मते चीनच्या वित्तीय अधिका-यांनी कॉर्पोरेट कर्जाच्या जोखमीवर लगाम घालण्यासाठी भांडवलावर सहज प्रवेश देण्यापासून दूर जाणे आवश्यक आहे. या जागतिक आर्थिक स्थिरतेवरील आयएमएफच्या अहवालानुसार चीनमधील असुरक्षा विशेषत: जोखीम असलेल्या कॉर्पोरेट कर्जदारांनी चालविली असून या जागतिक महामारीच्या काळात व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्था यांचे निरंतर सकारात्मक प्रदर्शन राहण्यासाठी चीनने आपल्या देशातील व्यावसायिकांना नवे व्यवसाय सुरु करण्यासाठी वित्तीय संस्थामधील कर्ज देणे-घेणे ही प्रक्रिया अधिक सोपी केलेली आहे. याकाळात मोठ्या आणि लहान कंपन्यांनी अतिशय वेगाने कर्ज देण्याची प्रक्रिया राबवून कर्ज घेतले आणि अनेक दिवसांपासून वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी अनेक दिवसांपासून संघर्ष करणार्‍या संस्थांना कर्ज दिले गेले. यावरूनच चंच्या सुधारणात्मक बाबी किती वेगाने होत आहे हे दिसून येत असताना मात्र भारतात बँकांचे खाजगीकरण करण्याची प्रक्रिया राबविली जात आहे. चिनी अकॅडमी ऑफ सोशल सायन्सेसच्या म्हणण्यानुसार, सन २०२० मध्ये तिसर्‍या तिमाहीच्या शेवटी देशाचे कर्ज व जीडीपीचे प्रमाण २६.४% टक्क्यांपर्यंत वाढलेले होते. संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये हे शेवटी शेवटी प्रमाण प्रमाण ५५% टक्क्यांपर्यंत जाईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे महामारीच्या आधी अस्तित्त्वात असलेल्या कर्जाची समस्या आणखी वाढली आहे असेही मार्निग पोस्टने म्हटले आहे.

निष्कर्ष

कोविडपूर्व परिस्थितीत चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बरीच आर्थिक हमी मिळाल्यामुळे अनेक चिनी कंपन्यांनी त्यांच्या बाँड्स आणि कर्जावर अनुकूल किंमत दिलेली होती. याचे मुख्य कारण म्हणजे विविध स्तरातील सरकारांनी स्थानिक कर्जदारांना गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी बॅकस्टॉप उपलब्ध करून दिलेले होते. जागतिक महामारीच्या आधी दोन वर्षांचे नुकसान झालेल्या कंपन्यांनी जारी केलेल्या कर्जात, दोन तृतीयांशंपेक्षा जास्त लोकांमध्ये पत विषयक दृष्टीकोन घसरलेला होता, ज्यामुळे त्याची तीव्रता तुलनेने अधिक कमी होण्याचा धोका असतो. या आयएम एफच्या असे अहवालात असे म्हटलेले आहे की, सरकार आणि कॉर्पोरेट व्यावसायिक यांच्या उत्पन्नातील फरक हे व्यवसायाच्या ठोसपणाने नव्हे तर शासनाच्या कर्जाच्या हमीभावामुळे विकृत झाल्याचे दिसून येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सन २०२० च्या चौथ्या तिमाहीत सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या कित्येक अनपेक्षित डीफॉल्टमुळे कमजोर कर्जदारांच्या गृहीतपणाबद्दल गुंतवणूकदारांची चिंता वाढलेली आहे. यामुळे भविष्यातील डीफॉल्ट जोखमींचे चालू स्थितीतील कर्जत रुपांतर करण्यास सुरवात झालेली आहे. नॉन-परफॉर्मिंग लोनच्या संभाव्य वाढीसाठी सावधगिरी बाळगण्याची खबरदारी घेण्याची विनंती करताना चीन बँकिंग आणि विमा नियामक आयोगाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये चेतावणी दिलेली होती की संभाव्य आर्थिक जोखीम जास्त आहे. एका प्रसिद्धीपत्रात आयोगाने वाढती एनपीएल लहान आणि मध्यम आकाराच्या वित्तीय संस्थांमध्ये मालमत्तेची गुणवत्ता बिघडवणे आणि बँकिंगच्या पुनरुत्थानासह अनेक उघड धोके आणि आव्हाने सूचीबद्ध केली आहेत. या जागतिक आव्हानात्मक परिस्थितीत चीनच्या जीडीपी वर भारताचा जीडीपी मात करणार अशी स्थिती ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे. सध्या भारताचा जीडीपी हा सर्वात वेगवान असल्याचा अंदाज असल्याचे विश्वासार्ह मत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने व्यक्त केलेल्या अंदाजात म्हटलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था करोना संकटातून वेगाने सावरत असून आर्थिक वर्ष सन २०२१ मध्ये भारताचा विकासदर १२.५ % टक्के इतका राहील जो चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपीपेक्षा अधिक असेल असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केलेले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता करोना संकटातून हळूहळू सावरायला लागलेली आहे. देशातील उद्योगधंदे हळूहळू सावरत असून २०२१ मध्ये भारताचा विकासदर विक्रमी १२.५ टक्के इतका सकारात्मक असतानाच भारत सरकारनी आत्मनिर्भर भारत योजनेत दिलेले आर्थिक पॅकेज आता आपला प्रभाव दाखवीत आहे. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये करोना संकटामुळे भारताचा जीडीपी - ८ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. परंतु देशातील वित्तीय संस्था व व्यावसायिक सध्या केंद्रीय रीझर्व बँकेच्या पतधोरणावर गुंतवणूकदार खूश असून स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारात जोरदार खरेदी होत असून दोन लाख कोटींची कमाई केलेली आहे. भारतातील आर्थिक व्यवहार सुरळीत झालेले आहेत. देशातील स्थानिक बाजारपेठा पूर्वपदावर येत असल्याचे मागील काही महिन्यात दिसून आले असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या अर्थतज्ज्ञ गिता गोपीनाथ यांनी सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आढाव्यानुसार जीडीपीबाबत नाणेनिधीने १२.५% वाढ केली असल्याचे त्यांनी सांगितलेले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराबाबत देखील नाणेनिधीने अंदाज व्यक्त केला आहे. ज्यात २०२२ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था हि ६.९% टक्क्यांनी वृद्धिंगत होईल असे अनुमान आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तविलेले आहे. यातून देशातील कर्जदारांना तूर्त दिलासा दिलेला असून भविष्यात रिझर्व्ह बँकेला तीस-या लाटेत वाढणा-या करोनाची धास्ती वाटत असून केंद्रीय अधिकोषण विषयक पतधोरणात घेतलेला हा निर्णय आशिया खंडातील दोन बड्या अर्थव्यवस्था असलेल्या भारत आणि चीन यांच्यात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भविष्यातील हि चढाओढ असणार आहे. गेल्या वर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेला करोनाने खिळ बसली होती. मात्र या कठीण परिस्थितीत देखील चीनची अर्थव्यवस्था वाढली होती. चीनने सकारात्मक जीडीपी नोंदवला होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती आता मात्र भारत आपणही काही कमी नाही हे दाखवून देत आहे. अशा स्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्था ही आपला आर्थिक विकास दर हा ९.२% नोंदविल असाच अंदाज व्यक्त केलेला आहे. ह्या सर्वच नोंदी भारताची आर्थिक पुनर्प्राप्ती अत्यंत वेगाने होत आहे या निष्कर्षाप्रत येवून पोहचलेली आहे हे सत्य आहे.

संदर्भ ग्रंथसूची

 New! Bertola, Giuseppe, Foellmi, Reto and Zweimuller, Josef (2006). Income distribution in macroeconomic models. Princeton University Press, Princeton.

 New! Warsh, David (2006). Knowledge and the wealth of nations. Norton.

 New! Aghion, Philippe and Durlauf, Steven N. (2005). Handbook of Economic Growth. North- Holland, Amsterdam.

 New! Friedman, Benjamin M. (2020). The moral consequences of economic growth. Knopf.

 Weil, David N. (2021). Economic growth Pearson, Addison Wesley, 2019

 Barro, Robert J. and Sala-i-Martin, Xavier (2020). Economic growth (Second edition). Boston: MIT Press.

 George, Donald A. R., Oxley, Les and Carlaw, Kenneth I. (2021). Surveys in economic growth: theory and empirics Oxford: Blackwell.

 New! Helpman, Elhanan (2021). The mystery of economic growth. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA. 2018

 Report of International Monitory Fund 2020

 Report of State Bank of India Research group - 2021

 Report of Barklej , Blumburg -2021