नेपाळची अर्थव्यवस्था : चिनि ड्रॅगनच्या कर्ज विळख्यात स्वातंत्र्य गमविणार काय?
नेपाळची अर्थव्यवस्था : चिनि ड्रॅगनच्या कर्ज विळख्यात स्वातंत्र्य गमविणार काय?
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१
ईमेल: smitarajan&6@gmail.com
बॉक्स
नेपाळ सरकारला अशी अपेक्षा होती की, जरी चीन कडून कर्ज घ्यावे लागले तरी ते "सॉफ्ट लोन" किंवा "सवलतीचे कर्ज" असावे, जे कमीतकमी व्याज दराने दिले जाते. परंतु सध्यातरी चीन कुठल्याही प्रकारचे व्याज माफ किंवा सुट देण्याच्या मनस्थितीत असलेला दिसून येत नाही. हीच खरी पाक, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव, म्यानमार, बांगला देश, भूतान या लहान देशांची समस्या आहे. सध्यातरी कर्जासंबंधीची नेपाळची चिंता संभाव्य कर्जाच्या भीतीमुळे उद्भवलेली आहे.
लेख
चीनने अनेक लहान मोठ्या देशाना आर्थिक विकासासाठी प्रचंड कर्ज देत असतानाच ते देश भविष्यात आपले कर्ज परत करू शकतील काय याचा कुठलाही विचार न करता श्रीलंका, म्यानमार, मालदीव, नेपाल, भूतान, बांगलादेश, गयाना या सारख्या अनेक देशांना कर्ज दिलीत. ही कर्ज दिल्यानंतर चीनच्या अपेक्षेपेक्षा काही काळाअगोदरच कर्ज घेतलेल्या आशियातील व दक्षिण अमेरिकेतील या देशांवार चीनच्या सरकारने आपला हळूहळू शिकंजा कसने सुरु करून तेथील अर्थव्यवस्थांवर दबाव वाढविणे सुरु केलेले आहे. याचा परिणाम असा झाला कि, कोविडच्या दोन वर्षाच्या काळात ह्या अर्थव्यवस्था पूर्णत: उध्वस्त झाल्यानंतरही त्यांना दिलेली कर्ज राईट ऑफ केली नाही किंवा या कर्जाला मुदतवाढ सुध्दा दिली नाही. याचाच परिणाम असा झाला कि, आज या अनेक छोट्या छोट्या देशांच्या अर्थव्यवस्था पूर्णत: उध्वस्त होत असलेल्या दिसून आलेल्या आहेत. पाक, श्रीलंकेनंतर भारताच्या शेजारी असलेल्या नेपाळचीही अर्थव्यवस्था आज संकटात असून तेथील सरकारने विदेशातून करण्यात येणाऱ्या आयातीवर बंदी घातलेली असून तशा प्रकारचे बँकांनाही आदेश देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. नेपाळ स्वत:च्या देशात काहीही उत्पादन करीत नसून केवळ आपण बफर नेशन आहोत याचा फायदा चीन व भारताकडून घेण्याचा प्रयत्न नेपाल करीत आहे. आज त्यांनी चीनकडून घेतलेली कर्ज्र रूपातील मदत नेपालच्या चांगलीच अंगलट आलेली असून आता निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीतून नेपाळ आपली सुटका करण्यासाठी भारताकडे धाव घेत असलेला दिसून येत आहे. आता नेपाळच्या पंतप्रधानांनी भारताचा केलेला दौरा याचसाठी असलेला दिसून येत आहे. सध्या नेपाळमधील आलेले आर्थिक संकट हे चीनच्या नादाला लागुण आपले स्वातंत्र्य गहाण टाकून हा तिसरा देश आहे कि, जो आर्थिक दृष्टीने कंगाल होण्याच्या वाटेवर असलेला दिसून येत आहे. अशीच काहीसी स्थिती भारतातील काही राज्यांची आहे, जी बिमारू राज्य तर नव्हती परंतु चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे जी निर्माण झालेली आहे. श्रीलंकेसारखीच आर्थिक दिवाळखोरीची परिस्थिती दहा भारतीय राज्यांवर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आलेली असताना आणखी एक शेजारी देश चीनच्या कर्ज विळख्यापायी बेहाल झालेला दिसून येत आहे. सध्यातरी नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर आर्थिक दिवाळखोरीचे ढग दाटू लागलेले दिसून येत आहेत. यामुळे तेथील सरकारने सर्वच बाबींवर आर्थिक निर्बंध लादण्यास सुरुवात केलेली आहे. पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकट सुरूच आहे. गेल्या महिनाभरापासून श्रीलंका जेरीस आलेली आहे. असे असताना चीनच्या नादाला लागलेला हा स्वतंत्र तिसरा देश नेपाळदेखील आता आर्थिकच नव्हे तर सर्वच दृष्टीने कंगाल झालेला असून या देशाने योग्य वेळीचं पाऊले उचलली गेली नाही तर हा देश आर्थिक दिवाळखोरीत निघण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे. यामुळेचं नेपाळ सरकार आणि तेथील मध्यवर्ती राष्ट्रीय बँकेने मोठे कठोर आर्थिक निर्णय घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. नेपाळ बऱ्याच बाबतीत भारतावर निर्भर असून नेपाळला भारतातून इंधन पुरवठा होतो. असे असून देखील तेथील पेट्रोल, डिझेलचे दर हे भारतापेक्षा स्वस्त आहे. याचे कारण म्हणजे भरतातील घटक राज्य ज्या अव्वाच्या सव्वा दराने कर आकारीत आहेत. आज नेपाळमध्ये असे असले तरी नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीवर नियंत्रण आणण्यास अर्थ मंत्रालयाला कडक निर्देश दिलेले आहेत. याचबरोबर तेथील व्यापारी बँकांना उगाचच कोणालाही कर्ज देण्यासही मज्जाव केलेला आहे. तेथील आर्थिक घडी व्यवस्थित बसविण्यासाठी २७ बँकांसोबत नेपाळच्या राष्ट्रीय बँकेने बैठक घेतली त्यावेळी असे निर्देश देण्यात आलेत कि, वाहन कर्ज आणि गरजेचे नसलेले इतर कोणत्याही प्रकारचे कर्ज ग्राहकांना देण्यात येऊ नये. नेपाळच्या यामध्यवर्ती बँकेचा हा निर्णय नेपाळच्या बुडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला वाचविण्यासाठी उचललेले एक कडक पाऊल असल्याचे सांगितले जात आहे. नेपाळ सरकार दर महिन्याला पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी भारताला २४ ते २९ अब्ज रुपये देत असते. यामुळे नेपाळच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत दिवसेंदिवस होणारी घसरण रोखण्यासाठी नेपाळ सरकारने चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातलेली आहे. आजघडीला परकीय चलनाच्या साठ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे नेपाळ सरकार समोरील सर्वात मोठे आव्हान बनलेले आहे. भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंवर नेपाळ सरकारने सध्या बंदी घातलेली आहे. यात सायकल, डिझाइन वाहने, मोपेड आणि अत्यावश्यक मोटर उपकरणे, तांदूळ, कापड उत्पादने, यंत्रसामग्री आणि सुटे भाग, सोने, तांदूळ, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, तयार कपडे, चांदी आणि धागा इ. वस्तूंचा समावेश आहे. या वस्तूंच्या आयाती बरोबरच अशाही काही वस्तू आहेत कि, ज्यांच्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. यात सिमेंट, खेळणी, जार, क्रीडा उत्पादने आणि संबंधित वस्तू, दगडी सजावटीचे साहित्य, चांदी, चांदीचे नक्षीकाम केलेले साहित्य, फायरप्लेसची भांडी, फर्निचर इ. वस्तूंचा समावेश आहे. या सर्व संबंधित वस्तूंच्या आयातीसाठी लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) देखील उघडले जाणार नाही. याचाच अर्थ असा कि, पुढील आदेश येईपर्यंत नेपाळमध्ये आयात प्रतिबंधित राहणार आहे. सध्याच्या स्थितीत नेपाळच्या बँकेकडे पुढील ६ - ७ महिने पुरेल एवढीच परकीय गंगाजळी शिल्लक राहीलेली आहे. अशा स्थितीत भविष्यात अनेक व्यावसायिक अटींवरील कर्जे नेपाळच्या कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढवू शकतात या संदर्भात असे वाटते कि, सध्या नेपाळच्या सरकारने विदेशी अनुदानावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि जर अतिशय क्रेडिट आवश्यक असेल तर अत्यंत कमी किंवा नाममात्र व्याजदरात नवीन कर्ज घेतली पाहिजेत. चीनचे स्टेट कौन्सिलर आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या नुकत्याच नेपाळला दिलेल्या औपचारिक भेटी दरम्यान, नेपाळी अधिकार्यांचे प्राधान्य चीनकडून कर्जासाठी अनुदान घेणे हेच होते. यात यापूर्वी ज्या कारणांसाठी चीनकडून कर्ज घेण्यात आलेले होते याचे कारण बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत प्रकल्पांवरील अंमलबजावणी करारांभोवती चर्चा करण्या संदर्भात चर्चा करण्यात झाली. यात नेपाळचा हेतू तसाच राहिला. हा नेपाळ सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. यात नेपाळ सरकारला अशी अपेक्षा होती की, जरी चीन कडून कर्ज घ्यावे लागले तरी ते "सॉफ्ट लोन" किंवा "सवलतीचे कर्ज" असावे, जे कमीतकमी व्याज दराने दिले जाते. परंतु सध्यातरी चीन कुठल्याही प्रकारचे व्याज माफ किंवा सुट देण्याच्या मनस्थितीत असलेला दिसून येत नाही. हीच खरी पाक, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव, म्यानमार, बांगला देश, भूतान या लहान देशांची समस्या आहे. सध्यातरी कर्जासंबंधीची नेपाळची चिंता संभाव्य कर्जाच्या भीतीमुळे उद्भवलेली आहे. जरी आंतरराष्ट्रीय विकास सहकार्य धोरण – २०१९ सरकारला व्यावसायिक विदेशी कर्ज घेण्याची परवानगी देत असले तरी नेपाळने अद्याप असे कोणतेही क्रेडिट घेतलेले नाही. “सरकार उच्च आर्थिक परताव्याच्या दरासह व्यावसायिक व्यवहार्यता असलेल्या राष्ट्रीय प्राधान्याच्या मेगा प्रकल्पांसाठी व्यावसायिक कर्जे एकत्रित करू शकते,” व त्यातून आपला मार्ग काढू शकते. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह, हा बीजिंगचा मोठा फ्लॅगशिप पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून तो आशियापासून युरोपपर्यंत पसरलेल्या काही प्रकल्पांसाठी स्पष्टपणे जोर देण्यात येवून निर्माण करण्यात आलेला आहे. यात चीन बीआरआय अंतर्गत कमी परतफेडीच्या कालावधीसह उच्च व्याजदराने कर्ज देत असल्याने, नेपाळ सरकार चीनकडून कर्ज घेण्यास फारसे उत्सुक असलेले दिसून आले नाहीत. "BRI अंतर्गत विकसित केल्या जाणार्या प्रकल्पांसाठी सॉफ्ट लोन २ टक्के वार्षिक व्याजापेक्षा जास्त नसावे अशी नेपाळ सरकारची भूमिका होती." अशा स्थितीत नेपाळवर चीनचे असलेल्या कर्जाची समस्या आजघडीलासर्वात घन समस्या असून ते नेपाळचे स्वातंत्र्य गमावणार काय> श्रीलान्केसारखी परिस्थिती होणार काय अशी सध्या नेपाळ सरकारची झालेली आहे. नेपाळची जनता सध्यातरी आक्रमक मूड मध्ये असून तो केव्हा विस्फोट होईल हे सांगता येत नाही. अशास्थितीत नेपाळच्या कर्जाची चिंता ही न्याय्य आहे. अलिकडच्या वर्षांत देशावर वाढणारे कर्ज ते सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) गुणोत्तर पाहता परदेशी व्यावसायिक कर्जे स्वीकारताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या दुसऱ्या तिमाहीत, सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन कार्यालयानुसार, नेपाळचे कर्ज आणि GDP गुणोत्तर ४०.५३ टक्के होते. आर्थिक वर्ष २०१५ – २०१६ मधील कर्ज आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे प्रमाण २५.६५ टक्के होते. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, नेपाळमध्ये जेव्हा माओवादी बंडखोरी शिगेला पोहोचली होती, तेव्हा सरकारच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आलेला होता. याकाळात देशाचे कर्ज ते GDP गुणोत्तर २००१ – २००२ साठी ६३.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. त्याकाळात देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी राज्याच्या तिजोरीत पुरेसा पैसा नव्हता. अशास्थितीत माओ बंडखोरीशी लढण्यासाठी सुरक्षा एजन्सींना बजेटची मोठी मागणी राहीलेली आहे. त्यावेळी “नेपाळ राष्ट्रीय बँक दर आठवड्याला ट्रेझरी स्टेटस पाठवत असे. सन २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला "सुरक्षा एजन्सींची मागणी टाळण्यासाठी उच्च-व्याज कर्जाची परतफेड केली जात होती. नेपाळची सध्याची कर्जाची स्थिती आरामदायक आहे. परंतु त्यांनी परदेशी व्यावसायिक कर्जाच्या रूपात अतिरिक्त बोजा घेण्याचा इशारा दिलेला आहे. केंद्रीय बँकेच्या आर्थिक संशोधन विभागाचे अनुसार “सुमारे ६० टक्के कर्ज आणि GDP गुणोत्तर हे विकसनशील देशांसाठी बेंचमार्क मानले जाते. “हे लक्षात घेता अजूनही देशांतर्गत आणि बाह्य कर्जे वाढवण्यास बरीच जागा आहे. परंतु परताव्याच्या दराची पुष्टी केल्याशिवाय कर्जात उडी घेऊ नये.” हे मूळ तत्व लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. सध्यातरी नेपाळने देशांतर्गत विविध प्रकल्पांसाठी व्यावसायिक कर्ज घेणे टाळने आवश्यक आहे. जोपर्यंत संबंधित प्रकल्पांमधून परतावा अशा कर्जावरील व्याजापेक्षा जास्त नसेल तो पर्यंत कोणतेही कर्ज घेणे टाळले पाहिजे. व्यावसायिक अटींमध्ये कर्जे घेणे आणि काही व्हॅनिटी प्रकल्पांमध्ये अशी कर्जे वापरणे यासाठी श्रीलंकेला मोठ्या कर्जबाजारीपणाचा कसा त्रास होत आहे याकडेही नेपाळने लक्ष देणे आवश्यक आहे. "श्रीलंकेनी भूतकाळात मोठ्या आकाराची व्यावसायिक कर्जे घेतल्यामुळे त्यांना वर्तमानात मोठ्या कर्जाचा सामना करावा लागलेला आहे हे विसरून कसे चालेल. ज्याचा वापर काही प्रकल्पांमध्ये अपेक्षित परिणाम देऊ शकला नाही अशी कर्ज लवकरात लवकर संपवून चीन पासून आपला पिच्छा सोडवून घेणे नेपाळसाठी आवश्यक आहे. श्रीलंका ही चीनच्या कर्जाची परतफेड करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे श्रीलंकेला हंबनटोटा बंदरातील बहुतांश हिस्सा चीनच्या सरकारी मालकीच्या कंपनीला ९९ वर्षांच्या लीजवर सोपवावा लागला. श्रीलंकेच्या पारतंत्र्याची ही सुरुवात आहे. नेपाळ ही कर्ज निर्धारित वेळेत संपवू शकला नाहीतर नेपाळचेही लचके तोडण्यास चीनी ड्रॅगन सज्ज झालेला आहे. येत्या काळात श्रीलंकेपासून नेपाळनी धडा घेणे आवश्यक आहे. ही येणाऱ्या काळात नेपाळच्या पारतंत्र्याची सुरुवात असेल.
(लेखक जीवन विकास महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)