चीनच्या संरक्षण क्षेत्रातील अर्थसंकल्पीय तरतूद व त्याचे अर्थ

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१

ईमेल: smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

चीनने 2022-23 या वर्षासाठी आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ केली आहे. यापूर्वी चीनचे संरक्षणविषयक बाबींचे बजेट ६.८% टक्के इतके होते. चीनच्या वित्तीय मंत्र्यांनी आपला अर्थसंकल्पीय खर्च विषयक तरतूद जाहीर करताना यानिमित्याने त्यांनी आपल्या सैन्याच्या ताकदीचा संपूर्ण जगभराला संदेश दिलेला आहे.

लेख

चीनचे साम्राज्यवादी धोरण शेजारी देशांसाठी अत्यंत घटक असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. चीनच्या विस्तारवादी साम्राज्य विस्ताराच्या धोरणामुळे चीनने शेजारी देशांच्या सीमावर्ती भागात आपले पाय पसरणे सुरु केलेले आहे. यात तैवान, श्रीलंका, नेपाल, तिबेट, हॉंगकोंग यासारख्या देशाचा समावेश आहे. आपले ह्या साम्राज्यवादी धोरणाला प्राथमिकता देत असतांनाच ते प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी चीनने आपल्या चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मोठ्या पटीने वाढ करतानाच संरक्षण क्षेत्रातील तरतुदीत वाढ केलेली आहे. यामुळे स्वाभाविकच विकसित देश असलेल्या महासत्तांच्या मनात धडकी भालेली आहे. यातून सरळ सरळ इशारा हा भारत, अमेरिका, रशिया, जपान या मोठ्या देशांबरोबरच शेजारच्या तैवान व इतर देशांना चीनचा गिळंकृत करण्याचा नक्कीच विचार असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळेच चीनने आपल्या संरक्षण विषयक बाबींच्या बजेटमध्ये मोठी वाढ केली असल्याचे दिसून आलेले आहे.

अमेरिका आणि रशियाच्या तुलनेत ड्रॅगन किती शक्तिशाली

चीनने आपल्या चालू वर्षातील अंदाजपत्रकात २०२२ – २०२३ या आर्थिक वर्षासाठी आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ केलेलीदिसून आलेली आहे. चीनचा संरक्षण खर्च हा चालू अर्थसंकल्पाच्या वर्षात ७.१% ने वाढून २२९ बिलियन डॉलर्स इतका झालेला आहे. चीनने 2022-23 या वर्षासाठी आपल्या संरक्षण बजेटमध्ये मोठी वाढ केली आहे. यापूर्वी चीनचे संरक्षणविषयक बाबींचे बजेट ६.८% टक्के इतके होते. चीनच्या वित्तीय मंत्र्यांनी आपला अर्थसंकल्पीय खर्च जाहीर करताना त्यांनी आपल्या सैन्याच्या ताकदीचा संपूर्ण जगभराला संदेश दिलेला आहे. अमेरिकेनंतर चीन आता जगातील सर्वात जास्त संरक्षण बजेट खर्च करणारा देश बनलेला आहे. यातून भारताला चीनकडून स्पष्ट असा अप्रत्यक्ष रित्या संदेश देतानाच आपण विश्व विख्यात लष्कर संपन्न अशी ताकद आहोत हे भारत व अमेरिकेला दाखवून दिलेले आहे. चीनी ड्रॅगन हा भविष्यात अमेरिके सोबत टक्कर घेवू शकतो हे त्यांनी यातून स्पष्तृपणे संदेश दिलेला आहे. चीन जागतिक महासत्ता बनताना अमेरिकेची जागा सर्वच दृष्टीने घेण्याच्या दृष्टीने विचार करीत आहे हेच यातून दिसून येत आहे.

संरक्षणावरील खर्चाच्या बाबतीत अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर

सध्याच्या काळात युक्रेन रशियाच्या आंतरराष्ट्रीय युद्धाच्या काळात नाते कराराच्या रूपाने पुन्हा एकदा साम्यवादी राष्ट्रे व भांडवलवादी लोकशाहीला मानणारी राष्ट्रे पुन्हा एकदा समोरा समोर आलेली आहेत. सध्या चीनसोबतच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी २०२२ या चालू आर्थिक वर्षासाठी वर्षासाठी ७६८.२ अब्ज संरक्षण बाबीवरील बजेटला मंजुरी दिलेली आहे. यामध्ये इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोहीम राबवण्यासाठी ७.१ अब्ज डॉलर्सची तरतूद करण्यात आलेली होती. या अर्थसंकल्पात हायपरसोनिक शस्त्रे, आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स, 5G तंत्रज्ञान , क्वांटम कॉम्प्युटिंग यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आलेला आहे. भविष्याची ही धोक्याची घनता असून याची परिणीती ही शीत युद्धात होते की महायुद्धात होते हे पाहणे नक्कीच कठीण ठरणार आहे.

संरक्षण बजेटवरील खर्चाच्या बाबतीत रशियाचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो

रशियाच्या जागतिक शस्त्रास्त्र व्यापारावर नजर ठेवणाऱ्या स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या मते, २०२० मध्ये रशियाचे संरक्षण बजेट ६१.७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके होते. जे चीन आणि अमेरिकेनंतर जगातील तिसरे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट होते. भारताने २०२१ – २०२२ च्या तुलनेत यावर्षी संरक्षण बजेटमध्ये सुमारे १०% टक्के वाढ केलेली आहे. या वर्षासाठी म्हणजे २०२२ – २०२३ साठी एकूण संरक्षण बजेट सुमारे ५.२५ लाख कोटीऐवढे केलेले आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२१ – २०२२ मध्ये एकूण संरक्षण बजेट ४.७८ लाख कोटी इतके होते. विशेष म्हणजे भारताने संरक्षण संशोधन आणि विकास या विभागासाठी (R&D) खाजगी उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने, पहिल्यांदाच संरक्षण बजेटमधील आर अँड डी पैकी २५% टक्के स्टार्ट-अप, स्वदेशी उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांना निधी वाटप करण्यात आलेला आहे. भारताने आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेच्या माध्यमातून संरक्षण क्षेत्रात आपण आत्मनिर्भरता अवलंबिलेली असून त्याच मार्गाने आपण जाणार आहोत याचा जगाला संदेश दिलेला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपण कोणतेही युद्ध हे दुसऱ्या देशाच्या संरक्षण विषयक मदतीवर लढू शकत नाही , यासाठी आपल्याला आत्मनिर्भर व्हावेच लागेल याची त्याला जाणीव आहे.

(लेखक पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून रा. तू. म. नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)