भारतीय रिझर्व बँक : भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्प्राप्ती आणि समय प्रतिक्षा

भारतीय रिझर्व बँक : भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्प्राप्ती आणि समय प्रतिक्षा

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

ई-मेल : smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

नुकताच भारतीय रिझर्व बँकेचा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चिंतेत वाढ करणारा असून या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ही कोविडच्या नुकसानीवर मात करण्यासाठी व आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी २०३५ पर्यंतचा कालावधी घेईल असे मानत आहे. यानुसारच आता भारतीय अर्थव्यवस्थेला आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी आतापर्यंत झालेल्या कोविडच्या नुकसानीवर मात करण्यासाठी १२ वर्षे लागतील असा अंदाज या संपूर्ण अहवालातून स्पष्ट होताना दिसून येत आहे.

लेख

कोविड काळात जगातील अनेक अर्थव्यवस्था उध्वस्त झाल्यानंतर अजूनही त्यांची पुनर्प्राप्ती मनासारखी होताना दिसत नाही. यात वेळोवेळी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक अडथळे निर्माण होत असून सर्वच अर्थव्यवस्था ह्या एकमेकांवर निर्भर असून त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होताना दिसून येत आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी अजूनही अनियमित झाल्यामुळे अनेक छोट्या देशांच्या अर्थव्यवस्था उध्वस्थ होताना दिसून येत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था व तिच्या पुनर्प्राप्तीचा विचार केला असता तिच्या पुनर्प्राप्तीमध्ये अनेक अडथळे यायला लागले असल्याने तिच्या पुनर्प्राप्तीचा वेग मंद होत असलेला दिसून येत आहे. अशा स्थितीत नुकताच भारतीय रिझर्व बँकेचा अहवाल भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या चिंतेत वाढ करणारा असून या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ही कोविडच्या नुकसानीवर मात करण्यासाठी व आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी २०३५ पर्यंतचा कालावधी घेईल असे मानत आहे. यानुसारच आता भारतीय अर्थव्यवस्थेला आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी आतापर्यंत झालेल्या कोविडच्या नुकसानीवर मात करण्यासाठी १२ वर्षे लागतील असा अंदाज या संपूर्ण अहवालातून स्पष्ट होताना दिसून येत आहे. भारतीय रिझर्व बँकेला असे वाटत आहे की, देशाच्या चलनविषयक धोरणाने भविष्यातील आर्थिक वाढीच्या मार्गासाठी नाममात्र अँकर म्हणून किंमत स्थिरतेला प्राधान्य दिले तरच यातून मार्ग निघू शकते. पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय पटलावरील २९ एप्रिल २०२२ लिव्हमिंट युक्रेनमधील युद्ध आणि यूएसमधील चलनविषयक धोरणाचे सामान्यीकरण यामुळे देशाच्या जीडीपीच्या दरात वाढ आणि चलनवाढीचे नवीन धोके उद्भवले असतानाही, वेगवेगळ्या आर्थिक क्रियाकलापांमधील पुनर्प्राप्ती ही अंतर्गत उत्तेजनावर अवलंबून राहते असे आरबीआयने नमूद केले आहे. यातील भारतीय रिझर्व बँकेच्या अहवालात मांडलेल्या भूमिकेबाबत काही जणांची वेगवेगळी मते असली तरी, देशाचे चलनविषयक धोरण भारतीय रिझर्व बँक नियंत्रित करीत असल्यामुळे त्यातील खाचखळगे या धोरण कर्त्यांना चांगले ठाऊक आहेत. यामुळेच भारतिय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील बारा वर्ष म्हणजेच २०३५ पर्यंत कोविड - १९ च्या महामारीच्या नुकसानीवर मात करेल अशी अपेक्षा आहे. यासंदर्भात आरबीआयचा असा विश्वास आहे की, देशाच्या चलनविषयक धोरणाने भावी आर्थिक वाढीच्या मार्गासाठी नाममात्र अँकर म्हणून किंमत स्थिरतेला प्राधान्य दिले पाहीजे. याचं कारणास्तव आरबीआय द्वारा असे दिसून येत आहे की, २०२१ – २०२२ च्या चलन आणि वित्तच्या (आर सी एफ ) अहवालात आरबीआयने उत्पादन, जीवन आणि उपजीविकेच्या बाबतीत भारताला जगातील सर्वात मोठ्या महामारीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानांपैकी एक आहे, असे मानलेले असून आजघडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी आणखी काही वर्षे लागू शकतात. आता कुठे दोन वर्षांनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक क्रियाकलाप प्री-कोविड स्तरावर आलेला दिसून येत आहे. आरबीआयच्या अहवालातील काही बाबीनुसार भारताच्या आर्थिक पुनरुत्थानाला खोलवर रुजलेल्या रचनात्मक अडथळ्यांच्या प्रभावातून तसेच महामारीच्या प्रभावामुळे अर्थव्यवस्थेला कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागत असल्याचे कारणे स्पष्ट झालेली आहेत. आताच्या जागतिक दृष्टीने सर्वाधिक प्रभावकारी ठरलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षाने देशाच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीची गती देखील कमी केलेली आहे, ज्याचा परिणाम विक्रमी अशा उच्च कमोडिटी किमती, कमकुवत जागतिक वाढीचा दृष्टीकोन आणि कडक जागतिक आर्थिक परिस्थिती यांच्याद्वारे प्रसारित झालेला आहे. यासंदर्भात आरबीआयचा असा विश्वास आहे की, भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व देशी भांडवलाचा प्रवाह आणि जागतिक पुरवठा साखळींवर परिणाम करणार्‍या जागतिकीकरणाच्या आसपासच्या चिंतेने विविध व्यवसायाच्या सकारात्मक वातावरणासाठी अनिश्चितता वाढवली गेलेली दिसून येत आहे. आजघडीला असे वाटत आहे की, कोविड सारखा साथीचा रोग हा एक असा एक क्षण आहे की, कोविडच्या साथीच्या रोगाने उत्प्रेरित केलेले चालू संरचनात्मक बदल मध्यम कालावधीत संभाव्य वाढीचा मार्ग बदलू शकतात. आरबीआयनुसार, सरकारकडून भांडवली खर्चावर सतत भर, डिजिटलायझेशनकडे वाटचाल आणि ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप्स, रिन्युएबल आणि सप्लॉय चेन लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन गुंतवणुकीच्या वाढत्या संधी यामुळे या व्य्पाराच्या नव्या प्रवाहाला गती मिळू शकते. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रातील औपचारिक - अनौपचारिक अंतर बंद करताना होरी आर्थिक वाढ ही स्थिर गतीने तरी होणे अपेक्षित आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार अधोरेखित केल्याप्रमाणे प्री-कोविड ट्रेंडच्या वाढीचा दर ६.६% ( २०१२ – २०१३ ते २०१९ – २०२० साठी CAGR) आणि मंदीची वर्षे वगळून तो ७.१% (२०१२ – २०१३ ते २०१६ – २०१७ CAGR) वर कार्य करत असल्याचे दिसून येत आहे . आर्थिक वर्ष २०२० – २०२१ साठी (-) ६.६ % चा वास्तविक विकास दर, २०२१ – २०२२ साठी ८.९ % आणि २०२२ – २०२३ साठी ७.२% आणि त्यापलीकडे ७.५% आर्थिक वाढ गृहीत धरून, आर बी आय ने स्पष्ट केलेले आहे की, "भारत पुन्हा पूर्ण रूपाने २०३४ – २०३५ पर्यंत आपल्रा सर्वोच्च स्थितीवर येणे अपेक्षित आहे. आताच्या स्थितीत भारताचा परकीय चलन साठा सातव्या आठवड्यात घसरून $६००.४२ अब्ज डॉलर्स झालेला आहे. येथे युक्रेनमधील युद्ध आणि यूएसमधील चलनविषयक धोरणाचे सामान्यीकरण यामुळे ही आर्थिक वाढ आणि चलनवाढीचे नवीन धोके उद्भवलेले आहेत. "कोविड नंतर खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक वाढीसाठी तसेच अनुकूल धोरण वातावरण पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि पुन्हा तयार करण्यासाठी, कर्ज आणि तरलतेच्या सध्याच्या कॉन्फिगरेशनच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक आणि वित्तीय धोरणांचे वेळेवर पुनर्संतुलन आवश्यक असू शकते. सध्याच्या उंबरठ्यापेक्षा जास्त असलेल्या सरकारी कर्जावर वरच्या दिशेने दबाव येतो त्यावेळी प्रीमियम टर्म आणि आर्थिक वाढ कमी करणे आवश्यक असते. अशावेळी देशाचे काळ बदलणारे वित्तीय गुणक असे सूचित करत असतात की, एकदा अर्थव्यवस्था स्थिर स्थितीत आल्यावर वित्तीय एकत्रीकरण म्हणजे वाढ ही कधीच मंद होत नाही. यामुळे पुढील पाच वर्षांतील कर्जाचा मार्ग, अगदी सर्वोत्तम परिस्थितीतही, वित्तीय जागा आणखी कमी करू शकते. जोपर्यंत कर आणि खर्च या दोन्हींचा समावेश करणारे धोरणात्मक प्रयत्न लक्ष्यित एकत्रीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवत नाहीत तोपर्यंत त्यात बदल घडून येत नाहीत." "कोविड महामारीनंतरच्या काळाचा विचार करता, भविष्यात योग्य आर्थिक धोरणाचे मिश्रण काय असावे हा एक गंभीर अस्तित्त्वाचा प्रश्न बनताना दिसून येतो, ज्यासाठी भूतकाळातील वर्तणूक नियमितता, पॅरामेट्रिक अंदाज आणि विश्लेषणात्मक प्राप्त निर्णय क्षमता पुरेसे मार्गदर्शन प्रदान करू शकत नाही. "देशाच्या मौद्रिक धोरणाने किंमत स्थिरतेला प्राधान्य दिलेले आहे अशा वातावरणात आउटपुट स्थिरीकरणाचा पाठपुरावा करणे, ज्यामध्ये वित्तीय विवेकबुद्धीने कर्जाची स्थिरता प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशाच्या आर्थिक धोरणाचे नियम शाश्वत आर्थिक वाढीला समर्थन देण्यासाठी त्याच्या ट्रेन मॅक्रो संरचनेला आर्थिक स्थिरता आणण्यासाठी प्रयत्नरत असलेली दिसून येते. देशात कोविडमुळे अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक नुकसानीवर मात करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक काळ घेईल, तो काळ जवळपास २०३५ पर्यंत असेल असा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२० – २०२१ , २०२१ – २०२२ , व २०२२ – २०२३ या वर्षासाठी वैयक्तिक उत्पादन तोटा अनुक्रमे १९.१ लाख कोटी रुपये, १७.१ लाख कोटी रुपये आणि १६.४ लाख कोटी रुपये करण्यात आल्याचे केंद्रीय बँकेने म्हटलेले आहे. “भारतात, बदलत्या परिस्थितीला प्रतिसाद म्हणून स्थानिक पातळीवर निर्बंध पातळी गतिमानतेच्यानिकषावर पाळली जात आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार मार्च २०२० मध्ये देशात आलेल्या कोविड महामारीमुळे झालेल्या नुकसानावर मात करण्यासाठी भारताला आणखी १३ वर्षे लागण्याची शक्यता आहे असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या अहवालात म्हटले आहे. कोविडच्या ताज्या लाटेने चीन, दक्षिण कोरिया आणि युरोपच्या अनेक भागांना तडाखा दिलेला आहे. तथापि एकीकडे काही अधिकार क्षेत्रांमध्ये उदा. चीन, हाँगकाँग आणि भूतान हे नो-कोविड धोरणापासून ते तुलनेने खुल्या सीमा असलेल्या आणि अंतर्गत निर्बंध हटवण्यापर्यंत विविध अर्थव्यवस्था वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत यात उदा. डेन्मार्क आणि यूके सारखे देश प्रभावित होत आहेत. सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे, कमोडिटीच्या किमतींमध्ये वाढ आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे जागतिक आणि देशांतर्गत वाढीसाठी खालच्या दिशेने येणारे धोके अधिक तीव्र होत असल्याचे दिसून येत आहे. आजघडीला असे म्हणावे लागेल की, जागतिक पुरवठ्याच्या साखळीतील अडथळे आणि सामानांला पोहचविण्यासाठी जास्त वेळ लागत असल्यामुळे शिपिंग खर्च, कमोडिटीच्या किमती वाढलेल्या आहेत. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर महागाईचा दबाव वाढलेला आहे. जगभरातील अनेक देशांच्या नवनवीन आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या मर्यादा धोक्यात आल्यात. जागतिक पुरवठादाराचा वितरण काळ एप्रिल २०२० मध्ये २९.५ च्या सर्वात कमी बिंदूवर घसरल्याने जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांचा दबाव भारतालाही जाणवत आहे. याचं महागाईच्या लाटेच्या आवर्तनात भारतीय अर्थव्यवस्थेला सुध्दा तोंड द्यावा लागत असल्याचे दिसून येत असून त्याला भारतीय अर्थव्यवस्था कसे तोंड देते हे पाहणे अधिकच रोमांचक ठरणारे राहील यात शंका नाही. सध्याच्या आरबीआयच्या अहवालात प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांची ब्लू प्रिंट आर्थिक प्रगतीच्या सात चाकांभोवती फिरत असल्याची दिसून येत असून एकूण मागणी व एकूण पुरवठा, वित्तीय संस्था, मध्यस्थ आणि बाजार, समष्टि आर्थिक स्थिरता व आर्थिक धोरण समन्वय, उत्पादकता व तांत्रिक प्रगती आणि संरचनात्मक बदल व टिकाऊपणा ई. बाबींच्या प्रगतीवर देशाची अर्थव्यवस्था निर्भर राहणार आहे.

( लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)