भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक विकास दर आणि जीडीपीतील वाढ

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक विकास दर आणि जीडीपीतील वाढ

 

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९ 

ईमेल : smitarajan76@gmail.com 

बॉक्स 

एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग हा किती असेल हे पाहीले तर  ६.६ + ८.७ = १५.३% ऐवढ्या वेगाने अर्थव्यवस्था वाढलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्प्राप्ती होत असतांना जी गेल्या आर्थिक वर्षात ६.६ % च्या आकुंचनातून वाढलेली आहे, असे नुकत्याच जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार दिसून आलेले आहे.

लेख 

सध्या जागतिक पातळीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक विकास दराची सर्वत्र चर्चा होत असतांना दिसून येत आहे. आता नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात २०२१ – २०२२  मध्ये ८.७% वाढ झालेली  असून हा आर्थिक विकास दर इतर विकसित देशाच्या तुलनेत जास्त असल्याचा दिसून आलेला आहे. काही भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ अजूनही त्यात चुका शोधण्याच काम करीत असून ते ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मागील आर्थिक वर्षातील आर्थिक विकास दर -६.६% होता ती ऐवढ्या आश्चर्यकारकरीत्या आपली आर्थिक प्रगती करू शकते या गोष्टीवर डाव्या विचार सर्नीचे अर्थशास्त्रज्ञ मात्र विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग हा किती असेल हे पाहीले तर  ६.६ + ८.७ = १५.३% ऐवढ्या वेगाने अर्थव्यवस्था वाढलेली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुनर्प्राप्ती होत असतांना जी गेल्या आर्थिक वर्षात ६.६ % च्या आकुंचनातून वाढलेली आहे, असे नुकत्याच जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार दिसून आलेले आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयानुसार, चौथ्या (जानेवारी-मार्च) तिमाहीत देशाने सकल देशांतर्गत उत्पादन, किंवा जीडीपी(GDP) मध्ये ४.१% ची वाढ नोंदवली गेलेली आहे. तिसर्‍या (ऑक्टोबर-डिसेंबर) तिमाहीत देशाचा जीडीपी (GDP) ५.४% ने वाढलेला होता. आर्थिक वर्ष २०२१ – २०२२ साठी जीडीपी (GDP) सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार ८.९% पेक्षा ०.२% नी कमी आहे.  हाच जीडीपी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये १०% च्या दराने वाढेल असाच अंदाज वर्तवलेला होता. मात्र हा विकास दर  भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२१ – २०२२  मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ९.५% ने वाढेल असा अंदाज ढोबळमानाने वर्तवलेला होता.

तथापि, जानेवारीमध्ये, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने २०२१ -२०२२ मधील भारतासाठी त्याचा आर्थिक वाढीचा अंदाज ९.५% च्या आधीच्या अंदाजावरून ९% पर्यंत कमी केलेला आहे, द टाइमस ऑफ इंडिया (The Times of India)  नुसार या संस्थेच्या संशोधन विभागाने नवीन अंदाजासाठी कोरोना व्हायरसच्या प्रभावाचा उल्लेख केलेला होता. यामुळेच हा काहीसा प्रभवित झालेला दिसून येत आहे. यात ओमिक्रोनच्या तिस-या लाटेचा प्रभाव जाणवलेला असून त्यामुळे त्यात काहीसी घट घडून आलेली आहे. देशाची महत्वपूर्ण क्षेत्र जी आहेत त्यात  कृषीक्षेत्र, खाणकाम, बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढ  अपेक्षेपेक्षा कमी झाल्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकास दरात विकास दरात घट झालेली आहे. भारत सरकारच्या सरकारी आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२२ मध्ये आठ पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचे उत्पादन ८.४% ने वाढलेले आहे.यात कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, रासायनिक खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या आठ पायाभूत सुविधा क्षेत्रांचे उत्पादन मार्च २०२२ मध्ये ४.९% ने वाढलेले आहे. देशाची वित्तीय तूट एकूण जीडीपीच्या (GDP) ६.७% पर्यंत सुधारलेली आहे. हीच देशांतर्गत वित्तीय तुट २०२१- २०२२ साठी ६.९% च्या सुधारित अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत जीडीपीच्या (GDP)  ६.७१% पर्यंत सुधारलेली आहे. ही संपूर्ण आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयाद्वारे प्रसिध्द केलेली दिसून येत आहे. यामुळेच सरकारी माहितीनुसार  उच्च कर वसुली सुधारित दरास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सध्या सरकारची राजकोषीय तूट म्हणजे त्याचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील अंतर तपासून पहिली असता देशांतर्गत वित्तीय तूट ही रु. १५,८६,५३७ कोटी (तात्पुरती) होती. भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये हीच तूट १५,९१,०८९ कोटी रुपये किंवा जीडीपीच्या ६.९% % ऐवढी असल्याचा अंदाज वर्तवलेला होता. भारत सरकारच्या आकडेवारीनुसार, १७.६५ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत सरकारला १८.२ लाख कोटी रुपयांच्या कर प्राप्ती झालेल्या आहेत.  सरकारच्या एकूण खर्च ३७.७  लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ३७.९४ लाख कोटी रुपये इतका जास्त होता. या सर्वच लेख जोखा तपासून पहिला असता याचे साधे सरळ उत्तर आपल्याला मिळत असून आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासदराने फार मोठा किंवा प्रचंड असा वेग पकडलेला नसला तरी, मात्र अर्थव्यवस्था वेगाने घसरणीलाही लागलेली नाही ह्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. केंद्रीय अर्थखात्याने गेल्या वर्षी ८.९% टक्के इतका आर्थिक विकासदर गृहित धरलेला होता, तो ८.७% टक्के इतका प्रत्यक्षात आलेला आहे. वित्तीय वर्ष एप्रिल २०२१ ते २०२२ ची ही ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी आहे. यातील शेवटच्या तिमाहीने भारतीय अर्थव्यवस्थेला जोरदार झटका दिलेला आहे. याचं कारणामुळे ९% टक्क्यांच्या वर गृहित धरलेला विकासदर घसरलेला आहे  असे निरीक्षण बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविलेले आहे. ही अर्थशास्त्रज्ञ मंडळी यात कोणतेही अडथळे आली तरी तिने आपले ध्येय जसेच्या तसे साध्य केले पाहिजे असे मनात असून हा आर्थिक तर्कापेक्षा त्या निरीक्षणात राजकीय तर्कशक्ती व सरकार द्वेषचं जास्त असलेला दिसून येतो आहे. जानेवारी ते मार्च या शेवटच्या तिमाहीमध्ये युक्रेन युद्धाबरोबरच ओमायक्रॉन विषाणूयुक्त कोरोनाच्या तिसऱ्या लोटेचे ढग देशभर पसरले होते. त्यामुळे पहिल्या तिमाहीत २०.१% टक्के असणारा देशाचा आर्थिक विकास दर शेवटच्या तिमाहीत तब्बल ४.१% टक्क्यांवर घसरलेला दिसून आला. यामुळे २०२१ – २०२२ या मागील आर्थिक वर्षाच्या सरासरी आर्थिक विकासदरावर त्याचा परिणाम झालेला दिसून आला. तरीही हा विकासदर इतर युरोपीय देशांच्या आणि चीनच्या तुलनेत खूप चांगला राहीलेला आहे. देशात रशिया – युक्रेन युद्धामुळे देशातील पेट्रोल-डिझेल महागल्याने देशांतर्गत वाहतूक सुध्दा महागली असून, वस्तूंच्या किमतीतही जवळपास २५% ते ३०% टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली आहे. यामुळे देशातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणे थांबवलेले आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ५.३% टक्क्यांनी घटलेले आहे. याचाचं अर्थ  असा की, ग्रामीण भागातील घटलेल्या नोकऱ्या आणि वाढती महागाई याची झळ ग्रामीण जनतेला बसत आहे असाच याचा सरळ सरळ अर्थ निघतांना दिसून येतो. या संदर्भात मात्र भारत सरकारने देशांतर्गत महागाई कमी करण्याचे प्रयत्न अगदी आता आताच सुरू केलेले आहेत. सरकारने पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किमती कमी केल्यामुळे केंद्राच्या उत्पन्नातमोठ्या प्रमाणात  घट झालेली आहे, असे म्हटले तरी त्याला काही अर्थ उरत नाही. यामागचे कारण  असे आहे की, जीएसटी संकलनाचे आकडे प्रत्येक महिन्याला नवा उच्चांक गाठत आहेत. दिवसेंदिवस जीएसटी वाढतोचं आहे , प्रांती या तिमाहीत मात्र त्यात घट घडून आलेली आहे., याचाचं अर्थ  असा आहे की, देशाच्या उद्योग क्षेत्राचा गाडा हळूहळू रुळावर येत आहे. सणासुदीच्या तसेच लग्न सारेच्या काळात देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होताना दिसते परंतु, मागील दोन वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता यावेळी लग्न समारंभ ही काहीसी मर्यादित प्रमाणात साजरी केल्यामुळे खरेदीच्या मर्यादांमुळे त्यात काही तुट आलेली आहे हे यामागचे मुख्य कारण आहे. देशातील बहुतांश जनतेकडे नोकरी, व्यवसाय, शेती यापैकी सर्वच असा पर्याय उपलब्ध नाही.   अशाच कारणांचा विचार करता जनतेकडे उत्पन्नाचा दुसरा स्त्रोत उपलब्ध नाही म्हणून पेट्रोल-डिझेलवरील उपकर तसेच सतत  जनतेवर कर लादून सरकारी तिजोरी भरणे योग्य नाही. एकीकडे महागाई भडकलेली असताना विकासदराची अपेक्षा धरणे चुकीचे ठरले असते, असाही एक सूर देशात सुरु आहे. देशांतर्गत महागाईमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झालेली आहे. बाजारात मागणी कमी असल्याने उत्पादनावर सुध्दा परिणाम झालेला आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षातही शेवटच्या तिमाहीत ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) प्रचंड घसरलेला होता. अर्थात त्यावेळी कोरोनाचे गडद संकट होते. त्या तुलनेने यंदाच्या वित्तीय वर्षात भारत मोठी झेप घेईल, असे वाटत होते. परंतु जाहीर झालेली आकडेवारी पाहता, विकासदराचे आव्हान अजून कायम आहे. तरीही येत्या मान्सून काळात पावसाच्या शुभवार्ता आल्याने आणि कोरोनाची तीव्रताही कमी झाल्याने नवे वित्तीय वर्ष आशादायी असेल असे चित्र आहे. मुख्यत: देशात इंधन दरवाढीमुळे महागाईचा फटका तीव्र बसत असल्याने केंद्राने गेल्या महिन्यात काही पावले उचलल्यामुळे महागाईचे चटके कमी होतील, मात्र त्याचबरोबर वाढत्या बेरोजगारीचे संकटही देशापुढे आहे. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'च्या अहवालानुसार मार्च २०२२ मध्ये ७.६०% टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर एप्रिल २०२२ मध्ये ७.८६% वर पोहोचलेला आहे. सध्या देशात ग्रामीण बेरोजगारीपेक्षा शहरी बेरोजगारीची तीव्रता प्रचंड आहे. देशाच्या विविध राज्यांमधील बेरोजगारीचा दर पहिला असता, हरियाणामध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक म्हणजे ३४.५%, तर त्याखालोखाल राजस्थानात २८.८% आहे. याच अहवालातील आणखी एक धक्कादायक आकडेवारी म्हणजे नोकरीच्या शोधातील लोकांची टक्केवारीही ४६% टक्क्यांवरून ४०% टक्के इतकी घसरलेली आहे. याचा अर्थ जवळपास सहा कोटी लोकांनी गरज असतानाही नोकरी शोधण्याचे काम थांबविलेले आहे असा याचा अर्थ निघतो. यामागचे कारण हेच आहे की,  त्यांना  भविष्यात नोकरी मिळेल, अशीकोणतीही  शाश्वती वाटत नाही आहे. एकीकडे ६५% टक्के तरुणांचा देश म्हणून आपण आपलीच पाठ थोपटून घेतांना, कोरोनामुळे उध्वस्त झालेल्या रोजगार व्यवस्थेला अजूनही पुरवत आपण करू शकलेलो नाहीत . देशातील लायक तरुणांना,  त्यांच्या  कौशल्यपूर्ण हातांना आपण पुरेसे काम देऊ शकलेलो नाही. त्यामुळे देशातील गरिबांची संख्या वाढत आहे. ही बेरोजगारी वाढून दारिद्र्य वाढणार नाही याची सरकारला काळजी घेतांनाच गरीब श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी सरकारने परकीय गुंतवणुकीकडे लक्ष द्यायला हवे. विशेषत: आरोग्य, शिक्षण या सार्वजनिक सेवांच्या गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले, तर त्याचा एकत्रित परिणाम दिसण्याची शक्यता असते. कामगारांना मूलभूत सुविधा, किमान वेतन आणि सुरक्षा याची हमी सरकारने द्यायला हवी. देशाच्या विविध क्षेत्रात कौशल्य वाढविणाऱ्या तांत्रिक, शैक्षणिक सुविधांच्या पायाभूत रचनेवर भर देणे आवश्यक आहे. भविष्यात असे झाले तरच  आत्मनिर्भर भारताची योग्य दिशेने वाटचाल सुरू होईल असे वाटते. एकूणच  भारतीय अर्थव्यवस्थेतील काही नकारात्मक घटकांमुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला फटका बसला असून त्याच्या परीणामांची तिव्रता ही जास्त वाढणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे, ओमिक्रॉन लाटेच्या प्रसारा दरम्यान  स्थानिकीकृत निर्बंधांच्या प्रभावामुळे आणि खाजगी उपभोगावर उच्च चलनवाढीचा दबाव यामुळे जीडीपीच्या आकड्यांमधील चढउतार  याला काही प्रमाणात कारणीभूत ठरू शकतात.  ओमिक्रॉनच्या नेतृत्वाखालील तिसऱ्या लाटेच्या भीतीमुळे अर्थव्यवस्थेत बराच व्यत्यय आलेला होता.   आर्थिक वर्ष २०२२ – २०२३ साठी निर्धारित केलेला ८.७% चा अंदाज हा  बॅक सीरीज डेटाच्या बाबतीत २२  वर्षांतील सर्वोच्च आहे.  २०२१ – २०२२  या आर्थिक वर्षात नाममात्रजीडीपी हा  १९.५% ने वाढलेला आहे.  मागील आर्थिक वर्षात ४.८% च्या संकुचिततेच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२२ साठी जिव्हिए (GVA) ८.१% च्या वर आलेला आहे.  व्यापार, हॉटेल्स आणि वाहतूक यासारख्या संपर्क-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये २०% च्या आकुंचनाच्या तुलनेत ११.१% वाढ झालेली आहे.  गेल्या आर्थिक वर्षात सेवा क्षेत्रामध्ये घसरण झाली होती याचे कारण त्याला साथीच्या आजाराशी संबंधित निर्बंधांचा फटका बसलेला होता. मात्र आता उत्पादन निर्माणी क्षेत्रात  ०.६% च्या आकुंचन विरुद्ध ९.९% टक्क्यांनी वाढलेले आहे.  चौथ्या तिमाहीत मात्र उत्पादन नकारात्मक क्षेत्रामध्ये कोसळलेले असून ते ०.२% ने संकुचित झालेले आहे, ज्यामुळे एकूण जीडीपी वाढ खाली खेचल्या गेलेली आहे.  बांधकाम क्षेत्रात मात्र ७.३% विरुद्ध ११.५% ची वाढ दर्शविली गेलेली आहे.  गेल्या आर्थिक वर्षातील ३.३% वाढीच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२२  मध्ये कृषी क्षेत्र ३% पर्यंत कमी झालेले आहे. कोविड-१९  ची तिसरी लाट आणि वाढत्या जागतिक किमतींमुळे जारी करण्यात आलेल्या ८.९% च्या अधिकृत दुसर्‍या आगाऊ अंदाजापेक्षा ही संख्यात्मक वाढ कमी झालेली आहे.  ओमिक्रॉन लाटेच्या दरम्यान स्थानिकीकृत निर्बंधांच्या प्रभावामुळे आणि खाजगी उपभोगावर उच्च चलनवाढीचा दबाव यामुळे  जीडीपी (GDP) आकड्यांमधील चढउतार कारणीभूत ठरू शकतात.  ओमिक्रॉनच्या नेतृत्वाखालील तिसर्‍या लाटेच्या भीतीमुळे आर्थिक सुधारणेला अडथळा निर्माण झालेला आहे.  या चिंतेत भर म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये लवकर आणि जास्त उष्णतेची आलेली लाट, प्रमुख उत्पादकांकडून निर्यात बंदी, कच्च्या मालाची कमतरता आणि पुरवठ्यातील व्यत्यय अशा वर नमूद केलेल्या घटकांमुळे कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांना विशेषत: आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत खूप त्रास सहन करावा लागलेला होता.  कच्च्या मालाच्या उच्च किंमतीमुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर बराच नकारात्मक परिणाम झालेला आहे, ज्यामुळे खाजगी गुंतवणुकीतील पुनर्प्राप्तीसाठी आव्हान निर्माण झालेले आहे. भारताच्या जीडीपी वाढीमध्ये २०२१ – २०२२  च्या जानेवारी-मार्च ह्या  कालावधीत ४/४ (चार-चतुर्थांश) नीचांकी पातळीवर आलेली आर्थिक मंदी संपर्क सेवा आणि उच्च कमोडिटीवरील तिसऱ्या लाटेच्या प्रतिकूल परिणामाचाचं हा संचयी परिणाम आहे.  मार्जिनवरील किंमती, तसेच प्रतिकूल आधारभूत परिणाम असून  "आश्चर्यकारकपणे, सेवा क्षेत्र हे आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत ३.९% टक्के (GVA) वाढीचे मुख्य चालक होते." यात  सरकारी खर्चामुळे चालना मिळालेली असून , सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा (PADOS) हे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत GVA (ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेड) चे सर्वात वेगाने वाढणारे उप-क्षेत्र ठरलेले होते.  डेलॉइट इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ रुमकी मजुमदार यांच्या मते,  वास्तविक आणि नाममात्र जीडीपी (GDP) मधील फरक सूचित करतो की, महागाई ही एक कायम समस्या आहे आणि अर्थव्यवस्था ब-याच काळापासून वाढत्या किमतींच्या आव्हानाशी लढत आहे. " देशांतर्गत महागाईमुळे उच्च किंमतींचा भार  ग्राहकांच्या खिशावर आणि उत्पादन खर्चावरपडत असतो. आज ह्याच महागाईच्या प्रभावामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये दहशत आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांच्या शोधामुळे उदयोन्मुख देशांमधून भांडवल बाहेर पडले गेले आहे. याचा परिणाम चलन अवमूल्यन आणि उच्च आयात खर्चामध्ये झालेला, आहे. आज सरतेशेवटी भारताचा जीडीपी (GDP) २०२१ – २०२२  मध्ये ८.७%  टक्क्यांनी वाढलेला, असून  मागील आर्थिक वर्षात ६.६% टक्क्यांच्या घसरणीनंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेनेआपली आर्थिक पुनर्प्राप्ती साधत  मोठे पुनरागमन केलेले आहे.  " आज झालेला हा बदल हे स्पष्टपणे सूचित करते की, अर्थव्यवस्था महामारीच्या प्रभावापासून बाहेर पडलेली आहे आणि पुनर्प्राप्तीच्या योग्य मार्गावर आहे. गृहनिर्माण आणि कार्यालयीन मागणी या दोन्हींचा जीडीपीशी खूप उच्च संबंध आहे, जरी किमतीचे चक्र मागणी आणि पुरवठा गतिशीलतेवर अवलंबून असले तरीही एनएसओचे आकडे पुष्टी करतात की, सर्व जीडीपी विभाग त्यांच्या प्री-कोविड परिमाणापेक्षा जास्त आहेत.  "पुढे जाऊन, २०२२ – २०२३ मध्ये, सध्याच्या चलनवाढीच्या ट्रेंडनुसार गर्भित किंमत डिफ्लेटर (IPD) आधारित चलनवाढ उच्च राहू शकते. आर्थिक वर्ष २०२३  मध्ये नाममात्र जीडीपी (GDP) वाढीची अपेक्षा वास्तविक GDP वाढीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त असल्‍याने, केंद्र निश्चितपणे यात बऱ्याच सकारात्मक बाबी साध्य करू शकते.  केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत जास्त कर महसूल प्राप्त झालेला असून सध्या सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे (या वर्षी फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या) वस्तूंच्या किमती वाढल्याने लोकांच्या खिशावर परिणाम झालेला आहे.  किरकोळ चलनवाढीचा दर एप्रिल २०२२  मध्ये ७.७९% या आठ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचलेला आहे आणि तो सलग चौथ्या महिन्यात  भारतीय रिझर्व बँकेच्या (RBI) च्या समन्वय बँडची वरची मर्यादा ओलांडलेली आहे. या चलनवाढीच्या दबावाचा परिणाम खाजगी वापरावर होऊ शकतो, जो भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख चालकांपैकी एक आहे.  यांमुळे देशांतर्गत वाढत्या किंमतींच्या स्थितीला आळा घालण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात ४.४०% वाढ करून ४० (BPS) ची दरवाढ जाहीर केली  आहे.  कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे खाजगी वापराला धोका निर्माण झाल्यामुळे (RBI) ने आर्थिक वर्ष २०२३ च्या एप्रिल रिझोल्यूशनमध्ये जीडीपी (GDP) वाढीचा दर ७.८% वरून ७.२% वर सुधारित केलेला होता.  रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या मते, येत्या काही महिन्यांत आणखी दर वाढ होऊ शकतात. याचे  कारण देशाची मध्यवर्ती बँक आता हळूहळू अनुकूल भूमिका काढून टाकण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. बाकी काहीही म्हणोत मात्र देशाची अर्थव्यवस्था एकदम जोमात आहे ऐवढे मात्र खरे आहे. 

 (लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)