विदर्भ विकास आणि रोजगार संधी : नवे संदर्भ नवे अन्वयार्थ

विदर्भ विकास आणि रोजगार संधी : नवे संदर्भ नवे अन्वयार्थ

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे  

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

ईमेल : smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

परंतु अलीकडच्या २०१४ नंतरच्या काळात मात्र विदर्भाचा विकासानी सर्वांगीण विकासाचे बाळसे धरू लागलेले दिसून येते. यात काही महामानी उद्योग, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहती नाही म्हटल्या तरी निर्माण होऊन विदर्भातील अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी चालून आल्यात. असाच एक रिफायनरी उद्योग सुध्दा विदर्भात येत असून त्या निमित्याने काही बदल नक्कीच होवू शकेल असे वाटत आहे.

लेख

विदर्भ म्हटलं की समोर येते ते म्हणजे विदर्भाची प्रस्तावित राजधानी आणि महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर हे शहर होय. हे मोठे व्यावसायिक, उत्पादन उद्योग आणि एमएसएमईचे माहेरघर असणारे शहर आहे. या विदर्भातील पूर्व विदर्भाचा भाग असणाऱ्या विभागांमध्ये आयटी क्षेत्राची वाढ सध्या तरी स्थिर असलेली दिसून येत आहे. ऑरेंज सिटी, नागपूर हे महाराष्ट्रातील स्मार्ट शहरांपैकी एक म्हणून प्रस्तावित केले गेले आहे. भारतातील १०० शहरांमध्ये या शहरांनी आपले अव्वल स्थान राखलेले आहे. शहरातील AIIMS, IIM, IIT आणि NLU सारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशाने या शहराला काही वर्षांत राष्ट्रीय शैक्षणिक नकाशावर आणले आहे. आजच्या वर्तमानात हे शहर शैक्षणिक हब म्हणून ओळखले गेलेले दिसून येत आहे. उलटपक्षी शहरात ज्या प्रकारे पायाभूत सुविधांचा विकास झालेला आहे, परंतु मोठ्या कंपन्यांना त्यांचा आधार तयार करण्यासाठी आकर्षित करण्यात ते अपयशी ठरले. तरीही मोठ्या प्रमाणात साहित्य खरेदीसाठी मुंबई आणि पुणे ही इकडच्या लोकांची पहिली पसंती दिसून येते. याशिवाय, स्टार्ट-अप कंपन्यांसोबत काम करताना स्थानिक कंपन्यांना पेमेंटची भीती असल्याने म्हणावा तसा ऑउटसोर्सिंग म्हणावे तसे विकसित होवू शकले नाही. गेल्या पाच वर्षांत, ग्लोबललॉजिक, पर्सिस्टंट सिस्टम्स, टेक महिंद्रा इत्यादी अनेक आयटी आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी नागपुरात त्यांची कार्यालये उघडली आहेत. यामुळे तंत्रज्ञानाची जलद वाढ झालेली आहे. याचे कारण बहुतांश कार्यालयीन आणि औद्योगिक कामे डिजिटल प्रक्रियेद्वारे केली जाताणा दिसून येत असून हा विकासाच्या गतिमान प्रक्रियेच्या टप्प्यातून होणारा प्रवास असल्याचे दिसून येत आहे.

विदर्भातील आय टी क्षेत्राचा विकास व संधी

महाराष्ट्राच्या विदर्भातील व्यावसायिक आणि राजकीय केंद्र असलेल्या नागपूरच्या आयटी चॅनेलला वाटते की, अनेक पारंपारिक हार्डवेअर आणि पुनर्विक्रेता भागीदारांनी आयटी व्यवसायाच्या सेवा आणि समाधानाच्या एकत्रीकरणामध्ये विविधता आणण्यास सुरुवात केली आहे. आणि चॅनल इकोसिस्टममध्ये हा बदल घडवून आणण्यासाठी विदर्भ कॉम्प्युटर अँड मीडिया डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशन (VCMDWA) या प्रादेशिक संघटनेने मोठी भूमिका बजावलेली दिसून येत आहे. दरवर्षी असोसिएशन त्यांचे सर्वात मोठे संगणक प्रदर्शन COMP-EX आयोजित करते, ज्यामध्ये सर्व प्रमुख IT ब्रँड सहभागी होतात. यातून आय टी क्षेत्राच्या बाबतीतही हे शहर मागे नाही हे दिसून येते. “ सध्यातरी नागपूर पायाभूत सुविधांच्या मोहिमेवर आहे. विदर्भाची उपराजधानी म्हणून नव्हे तर भारताचे मध्यवर्ती स्थान असलेल्या या परिसराच्या आजुबाजूंचा विकास घडून येत आहे. केवळ केंद्रकीय क्षेत्राचा विकास होऊन चालत नाही तर त्याच बरोबर परिघीय क्षेत्राचा सुध्दा विकास होणे आवश्यक असते. विदर्भात आज नवीन राष्ट्रीय संस्था आणि ऐम्स सारखी रुग्णालये येत आहेत. याबरोबरच अप्रत्यक्षपणे आयटी क्षेत्राच्या विकासाला वाव असेल. म्हणूनच आज मोबिलिटी, क्लाउड, अॅप्लिकेशन, मूल्यवर्धित सेवा इत्यादी क्षेत्रात या नवीन संधींचा लाभ घेण्यासाठी रोडमॅप विविध आय टी कंपन्या सेट करत आहोत. शुद्ध हार्डवेअर सेवांच्या च्या विक्रीतून भागीदारांची चांगली संख्या पाहिली जाताना या क्षेत्रात दिसून येत आहे. विकासाच्या माध्यमातून जनतेचे समाधान साधने आणि गतिशीलता, सहयोग, अनुप्रयोग आणि सॉफ्टवेअर-नेतृत्व सेवा व्यवसाय एकत्रित करणे या क्षेत्रात विदर्भात आय टी कंपन्या कार्य करीत आहेत. ह्या आय टी कंपन्या श उपक्रमातून भागीदारांचे चांगले मिश्रण बनलेले आहे, जे स्थानिक जनतेच्या गरजा पूर्ण करीत आहेत. या आय टी कंपन्यांना मोठ्या जागतिक खात्यांमधून उप-कंत्राटी व्यवसायाच्या आउटसोर्सिंगच्या संधींचा लाभ घेत आहेत.” यातून सुध्दा मोठ्या रोजगाराच्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत. आय टी मधील सिल्व्हर सोल्यूशन्स, टिप्पण्या, “आमची कंपनी सिस्टम इंटिग्रेशनमध्ये गुंतलेली आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक कंपन्यांसोबत विदर्भातील ह्या मध्यवर्ती शहरात अनेक कार्यालये स्थापन होत आहेत, ज्यामुळे आयटीच्या व्यवसायाला मदत झालेली आहे. कंपन्या वाढत्या प्रमाणात वाय-फाय आणि इतर डिजिटल उपाय वापरत आहेत. विदर्भातील लॅपटॉप आणि प्रिंटरसाठी सर्वात मोठ्या एचपी वितरकांपैकी एक असलेल्या बिझनेस अल्गोरिदमच्या व्यवस्थापनाच्या मते विदर्भातील “आयटी चॅनेलचा व्यवसाय मंदगतीने चालला आहे. यामुळेच कमी कालावधीसाठी चॅनेल निर्माण केले जात आहेत. आय टी मध्ये लँडिंग किमतींपेक्षा कमी उत्पादनांची विक्री केली जात आहे., ज्यामुळे अखेरीस प्रस्थापित वितरकांच्या व्यवसायाचे तसेच टियर 4 चॅनेलचे वितरण झालेले आहे. विदर्भातील आय टी कंपन्यांमध्ये एक समस्या निर्माण झालेली असून ह्या नवीन कंपन्या चांगल्या पद्धतीने ऑपरेट करू शकत नाही आणि त्यावर विश्वास सुद्धा ठेवू शकत नाही. यामागचे कारण हे आहे की, अशा कंपन्यांमध्ये पेमेंट योग्यवेळी देण्याची समस्या वाढत आहेत. हे भविष्याच्या दृष्टीने घटक असून यामुळे विदर्भात पुण्यासारखा आय टी चा विस्तार होणार नाही . यासाठी आजच सावध पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. विदर्ब्ठ आय टी क्षेत्रात “मोठ्या कंपन्यांसोबत स्थानिक पातळीवर काम करणे हे देखील एक मोठे आव्हान आहे. याचे कारण हेच की, नवीन आय टी उद्योग सुरु करण्यासाठी क्लिष्ट प्रक्रिया असून यासाठी भरपूर कागदपत्रे आणि औपचारिकता आवश्यक आहेत. नागपुरात सरकारी आणि खाजगी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प प्रगतीपथावर असूनही स्थानिक भागीदारांना पुरेशा संधी मिळत नाहीत. मुंबई आणि पुण्यातील मोठे भागीदार साहित्य खरेदीचा मोठा वाटा घेतात, ज्यामध्ये सेवा समर्थन आणि अंमलबजावणीचे सौदे अल्प प्रमाणात केले जातात. नागपूर (मिहान) येथे विमानतळ प्रकल्प, मल्टी-मॉडल इंटरनॅशनल कार्गो हब आणि विमानतळाची उभारणी, आवश्यक कौशल्य संच आणि निधी क्षमता नसल्यामुळे स्थानिक भागीदारांना याचा लाभ मिळत नाही. यात नागपूरबाहेरील भागीदारांनी या संधीचे भांडवल केलेले आहे. विदर्भात क्षमता प्रचंड आहे आणि सरकारच्या निर्धारीत उपक्रमांमुळे त्याला मदत मिळते. तथापि, सरकारने त्याची अंमलबजावणी करून शहरातील आयटी उद्योगाला चालना देण्याची गरज आहे. “नागपुरात TCS, Persistent Systems, Hexaware, HCL आणि Infosys सारख्या चार-पाच मोठ्या कंपन्या आहेत. आयटी आता नागपुरात मार्ग काढत आहे; शहरातील आयटी उद्योगात सुमारे २०,००० व्यावसायिक कार्यरत असावेत असा अंदाज आहे. मिहान प्रकल्प सुमारे १० वर्षांपासून येथे आहे, परंतु याचा विकास खरोखरच संथ आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बरेच काम करणे आवश्यक आहे. या शहरात भरपूर क्षमता आहे, परंतु त्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.”

विदर्भाच्या विकासातील अवरोध

विदर्भ हा विपुल खनिज संपत्तीने समृध्द असलेला भौगोलिक प्रदेश असूनही त्याचे अनैसर्गिकरीत्या दोहन झाल्यामुळे ज्या पद्धतीने आर्थिक विकास व्हावयास पाहीजे होता त्या पद्धतीने विकास होवू शकला नाही याबद्दलची खंत विदर्भातील अनेक व्यक्तीना आहे. एखाद्या प्रदेशाच्या विकासावर होत असलेला अन्याय व त्यासाठी चालत आलेला हा एक दीर्घकालीन संघर्षच म्हणावा लागेल. आज विदर्भ हा सर्वच बाबतीत खनिज व नैसर्गिक साधन संपत्तीने संपन्न असूनही तो महाराष्ट्रातील इतर प्रादेशिक भूभागाच्या तुलनेत तो मागासलेला आहे असे म्हणावे लागते. याच कारणामुळे वेगळ्या विदर्भ राज्याची चळवळ येथे उभी राहिली. परंतु ह्या चळवळीच्या दिशाहीन व संधिसाधू अशा नेतृत्वामुळे या चळवळीची ऐवढ्या वर्षातही पाळेमुळे जनमानसात रुजू शकली नाहीत ही वास्तविकता आहे. या वेळोवेळी पावसाळ्यातील उगवणा-या भुछत्राप्रमाणे येथे विदर्भाची चळवळ डोके वर काढत असते. अशावेळी कधी कधी एखादा उद्योग, सेझ, मेट्रो, किंवा इतर काही मिळत राहिले आहे. परंतु अलीकडच्या २०१४ नंतरच्या काळात मात्र विदर्भाचा विकासानी सर्वांगीण विकासाचे बाळसे धरू लागलेले दिसून येते. यात काही महामानी उद्योग, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहती नाही म्हटल्या तरी निर्माण होऊन विदर्भातील अनेक तरुणांना रोजगाराच्या संधी चालून आल्यात. असाच एक रिफायनरी उद्योग सुध्दा विदर्भात येत असून त्या निमित्याने काही बदल नक्कीच होवू शकेल असे वाटत आहे. या प्रस्तावित रिफायनरीमुळे विदर्भातील संपूर्ण परिदृश्य सर्वच अंगांनी बदलू शकेल असा आशावाद वाटतो आहे. विदर्भात बराच मागास प्रदेश असून त्याचा अजूनही व्यवस्थित उपयोग न झाल्यामुळे येथील साधन संपत्ती दुर्लक्षित राहिलेली आहे. विदर्भ प्रदेशातील बहुतांश पायाभूत सुविधांचा वापर कमी प्रमाणात केला गेलेला आहे. विदर्भाचे पूर्व विदर्भ व पश्चिम विदर्भ असे दोन प्रदेस्षिक विभाग असून त्यातील काही जिल्ह्यात अत्यावश्यक प्रकल्पामुळे काहीसा बदल घडून आलेला आहे. यामध्ये भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, वर्धा, अकोला आणि अमरावती यांसारख्या जिल्ह्यांना रोजगाराच्या दृष्टीनेच नव्हे तर मानव विकास निर्देशांकातही लक्षणीय फायदा होईल अशी आशा आहे. सध्या मात्र येथील मानव विकास निर्देशांक हा बराच खाली आलेला असून तो फारसा समाधानकारक नाही. विदर्भात शेती आणि औद्योगिक संतुलन यांचे समीकरण तपासून पहिले असता ते फारसे समाधानकारक नाही. या मागील कारण असे आहे की, विदर्भातील शेतकरी आणि ग्रामीण मजूर अजूनही तुटपुंजी कमाई करीत आहेत. विदर्भातील बहुसंख्य लोकसंख्या ही मनरेगासारख्या सरकारी योजनांवर अवलंबून आहे. विदर्भातील सर्व मेट्रो शहरे एक दोलायमान अर्थव्यवस्था राखण्यासाठी मोठ्या उद्योगांवर भरभराट करतात. विदर्भात आजही आपण केवळ शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्थेशी झुंजत आहोत.

विदर्भातील प्रस्तावित रासायनिक रिफायनरी उद्योग

 यानिमित्याने मात्र ही प्रस्तावित रिफायनरी आल्यामुळे ब-याच प्रमाणात आर्थिक विकासाला हातभार लागून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. एवढ्या मोठ्या पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्समुळे या प्रदेशात मोठी औद्योगिक गुंतवणूक येईल, त्यामुळे भविष्यात मात्र नोकरीच्या संधी अधिक प्रमाणात वाढू शकतील. वर्षानुवर्षे विदर्भातील औद्योगिक वसाहती विविध उद्योगांच्या आगमनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक जिल्ह्यातील जिल्हा व तालुका स्तरावर उभ्या केल्या गेलेल्या एमआयडीसीमध्ये अजूनही मोठ्या प्रमाणात भूखंड रिकामे आहेत. यातील काही औद्योगिक वसाहतीत काही तालुक्यात राजकीय नेतृत्वाने आपल्या नावावर आरक्षित करून भूखंड गिळंकृत केलेले आहेत. खरतर ह्या प्रवृत्तीचा अशा विकासाला रोखत असून अनेक अडसर निर्माण करीत आहेत. या प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पात क्षेत्रामध्ये तसेच MIDC मध्ये सहायक युनिट्सच्या रूपात अधिक उद्योग आणण्याची क्षमता आहे. मुंबई आणि गुजरातमध्ये पेट्रोकेमिकल्सचा कच्चा माल म्हणून वापर करणारे रिफायनरीजवळ जमीन खरेदी करतील. यातूनच आर्थिक विकासाचा प्रसारित परिणाम होवू शकेल. या प्रकल्पासाठी २५,००० कोटी रुपयांचे स्टील, सिमेंट, विटा, वाळू आणि इतर साहित्याची आवश्यकता असेल. यामुळे स्थानिक उत्पादकांना सूध्दा चालना मिळू शकेल. याशिवाय या प्रकल्पामुळे २०,००० प्रत्यक्ष आणि ५ लाखांहून अधिक प्रमाणात अप्रत्यक्ष नोकऱ्याच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्योग

 येत्या काळात लघु व मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगाच्या माध्यमातून आर्थिक विकास व रोजगार संधी निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु झालेले असून सुमारे २५,००० मध्यम आणि लघु उद्योग (MSME) आणि १० मोठ्या युनिट्स विदर्भात सहायक युनिट म्हणून गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. विविध थर्मल पॉवर प्लांट्समधून निर्माण होणारी १८,००० मेगावॅट वीज यासाठी वापरली जाईल याची खात्री केली गेलेली आहे. अशास्थितीत होणारा ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशन लॉसही वाचू शकेल. याबरोबरच लाखो व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी विदर्भात येत्या काळात निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विविध विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ (VIDC) जलाशयांमध्ये साठवलेले पाणी रिफायनरीसाठी वापरता येईल आणि महसूल मिळवून देऊ शकेल. प्रकल्पासाठी पाइपलाइन वितरण नेटवर्कची आवश्यकता आहे जी NHAI सोबत नागपूर-मुंबई समृद्धी द्रुतगती मार्गावर टाकली जाऊ शकते, ज्यामुळे राज्य आणि केंद्राला महसूल मिळेल. या समृद्धी द्रुतगती मार्गाने विदर्भाला मुंबईशी जोडून आर्थिक विकासाचे एक नवे दालन उघडे केलेले आहे. हे फक्त यामुळेच होवू शकले की, जे विदर्भातील कल्पक नेतृत्व ज्या मागे होते. या मागचे सर्व श्रेय हे देवेंद्रजी फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री यांचे आहे. यांच्याच कल्पक नेतृत्वामुळे नागपूर मेट्रो विदर्भात होवू शकली. यासाठी नागपूरचे मध्यवर्ती स्थान असल्यामुळे याचा एक अतिरिक्त फायदा या उपराजधानीला होईल. यामागचे कारण असे की, भारतातील २५० जिल्ह्यांमध्ये पाइपलाइन नेटवर्कमधून जास्तीत जास्त इंधन उत्पादने वितरित केली जातील. रिफायनरीचे उप-उत्पादन म्हणून सल्फरसह, ऍसिड उत्पादक खते तयार करण्यासाठी त्याचा वापर इतर उद्योग करू शकतात.

पूर्व विदर्भातील दुर्लक्षित जिल्ह्यांचा विकास

विदर्भातील अशी अनेक भूभाग आहेत की जी अजूनही आर्थिक विकासापासून दुर्लक्षित आहेत. अशी अनेक उद्योग आहेत की, विविध प्रकारच्या नोकऱ्यांसाठी पात्र तरुणांना सामावून घेण्यासाठी विदर्भ आणि आसपासच्या प्रदेशात तातडीच्या औद्योगिकीकरणाची गरज निर्माण झालेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, माओवादामुळे प्रभावित आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्यास या संकटाचा सामना करण्यासाठी खर्च होणारे करोडो रुपये वाचतील. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे या प्रदेशात आधीच रस्ते, रेल्वे आणि हवाई अशा चांगल्या पायाभूत सुविधा आहेत. कुठे कुठे प्रस्तावित असून या मुलभूत सुविधांच्या निर्मितीमुळे याचा येणाऱ्या काळात सर्वोत्तम उपयोग केला जाऊ शकतो. यामुळे मध्य भारतातील तीन प्रमुख शहरांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मदत होईल. यात ही तीन शहरे म्हणजे नागपूर, जबलपूर आणि रायपूर होत यात जबलपूर हे मध्य प्रदेशातील शहर व रायपुर हे छत्तीसगड या राज्यातील शहर असून त्याचे लाभ ह्या तिन्ही राज्यांना होवू शकतात. विदर्भात रिफायनरी उभारणे हा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय आघाड्यांवर सरकारचा सर्वोत्तम निर्णय असणार आहे. याच कारणामुळे महाराष्ट्र , म. प्र. , छत्तीसगढ, तेलंगाना ह्या चार राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, ज्यांना येथे पेट्रोलियम उत्पादने आणण्यासाठी लॉजिस्टिकवर मोठा खर्च करावा लागतो. ह्या ऑईल रिफायनरीमुळे मिहानसारख्या विद्यमान प्रकल्पांनाही चालना मिळेल जिथे कंपन्या गुंतवणुकीसाठी भरभराट करतील. सिंधी ड्राय पोर्ट आणि कोन्कोर डेपो सारख्या विद्यमान आणि आगामी प्रकल्पांचा देखील पूर्ण वापर केला जाईल. नागपूर येथे असलेल्या विमानतळावरील प्रवाशांचा ओघही वाढेल. त्यामुळे विदर्भासाठी ही आर्थिक विकासाची एक निर्णायक परिस्थिती आहे.

विदर्भातील मिहान मल्टी-मॉडल आंतरराष्ट्रीय कार्गो हब आणि रोजगार संधी

विदर्भात सुरू असलेल्या अनेक मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मिहान (मल्टी-मॉडल आंतरराष्ट्रीय कार्गो हब आणि नागपूर येथील विमानतळ), नागपूर मेट्रो आणि बुटीबोरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) औद्योगिक वसाहत या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. या प्रकल्पांमुळे आतापर्यंत १३,४६२ प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि ७५,२५२ अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण झालेल्या आहेत. पुढील एका वर्षात, मिहान येथील विविध विस्तार प्रकल्प, जेथे १४२ कंपन्या कार्यरत आहेत त्या पूर्ण होतील आणि ३६,५१९ प्रत्यक्ष रोजगार संधी आणि ३,४२,,१४२ ऐवढ्या अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा आहे. सध्या, मिहान ११,१९८ एवढ्या लोकांना प्रत्यक्ष रोजगाराचे मार्ग निर्माण करत आहे तर ६४,९५२ लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार संधींचा फायदा होत आहे. याबरोबरच एअर इंडियाची एमआरओ (देखभाल, दुरुस्ती आणि दुरुस्ती) सुविधा, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, हेक्सावेअर, इन्फोसिस, ल्युपिन, टीएएल मॅन्युफॅक्चरिंग सोल्युशन्स, टीसीएल, टेक महिंद्रा आणि रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर या मिहानमध्ये कार्यरत असलेल्या काही प्रमुख कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांच्या द्वारे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण होवू शकतील असा अंदाज आहे. येत्या काही महिन्यांत, पतंजली फूड पार्क, इंडो-यूके इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ आणि इतर काही कंपन्या देखील मिहान सुविधेत त्यांचे कार्य सुरू करतील, ज्यातून रोजगाराचे अनेक मार्ग निर्माण होतील. आगामी काळात रिलायन्स एरोस्ट्रक्चर पुढील १८ महिन्यांत सुमारे १०,००० थेट नोकऱ्या देईल अशी अपेक्षा आहे. नागपूर मेट्रो प्रकल्पांनी आधीच १६,१९५ नवीन रोजगार (प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही) निर्माण केलेले आहेत, बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील सिएट आणि साज फुड्स या सारख्या कंपन्यांनी १,४१५ लोकांना थेट रोजगार दिलेला आहे. विदर्भातील नद्या, धरणे, वीज निर्मिती केंद्र कोळसा खाणी, मँगनीज खाणी, लोह पोलाद प्रकल्प, वीज निर्मिती प्रकल्प, विविध मुलभूत सोयी व रस्ते निर्माण प्रकल्प, खाद्यतेल निर्माण उद्योग, तांदूळ उत्पादन, फळपिक प्रक्रिया केंद्र, सिमेंट कारखाने, कापूस उत्पादन व वस्त्रोद्योग अशा अनेक क्षेत्रात विदर्भ अग्रेसर असून त्यांना योग्य प्रमाणात विकासाच्या संधी दिल्या गेल्या तर विदर्भाश्या भरोशावर स्वत:चे हित साधणारे प. महाराष्ट्र, मुंबई, कोकण, मराठवाडा, म. प्र. , छत्तीसगड, तेलंगाना याही मध्य भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या क्षेत्राचा आर्थिक विकास होवून त्यांना सुध्धा रोजगार उपलब्ध करून देण्याची क्षमता विदर्भात आहे ऐवढे मात्र खरे आहे.

(लेखक हे जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठ नागपूर येथील अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)