चायना अर्थव्यवस्था : देशांतर्गत आर्थिक बदलांची सुरुवात आणि जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल

चायना अर्थव्यवस्था : देशांतर्गत आर्थिक बदलांची सुरुवात आणि जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

ईमेल: smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

सन १९७८ मध्ये चीनने आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू उघडण्यास आणि काही प्रमाणात आर्थिक सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासूनचं चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील जीडीपी वाढ दर वर्षी सरासरी १०% टक्के राहिलेला आहे.चीनने आपल्या स्थानिक आर्थिक सुधारणांद्वारे सुमारे ८०० दशलक्षाहून अधिक लोकांना आजपर्यंत गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आलेले आहे. याचं चीनच्या सुधारणावादी काळातच चीनच्या अनेक प्रांतात आरोग्य, शिक्षण आणि इतर सेवांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झालेल्या दिसून आलेल्या आहेत.

लेख

चीनने साधारणत: खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्विकार करून स्वत:ला आपल्या विजनवासातून जागतिक प्रवाहात आणण्यासाठी आपल्या जुन्या साम्यवादी विचारसरणीला थोडेसे बाजूला ठेवून खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्विकार करण्यात आला. आपल्या अर्थव्यवस्थेत तशा प्रकारच्या आर्थिक बदलाला सुरुवात केली. जगाच्या दृष्टीने १९४९ पासून तर १९७७ पर्यंत २८ वर्ष जगापासून दूर असलेला देश किडे मुंग्या खाणारा देश म्हणूनच हिणावल्या गेला. चीनच्या मध्यवर्ती आर्थिक धोरणाने मात्र एकीकडे देशांतर्गत संपूर्ण बदलाची तयारी केली असताना मात्र जगाला याचा थांगपत्ताही लागू दिला नाही. हीच खरी चीनच्या राजकीय व आर्थिक पोलादी धोरणाची महत्वपूर्ण पण तेवढीच अप्रगट बाजू इतकी वर्ष दुर्लक्षित राहिलेली होती. सन १९७८ मध्ये चीनने आपली अर्थव्यवस्था हळूहळू उघडण्यास आणि काही प्रमाणात आर्थिक सुधारणा करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासूनचं चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील जीडीपी वाढ दर वर्षी सरासरी १०% टक्के राहिलेला आहे.चीनने आपल्या स्थानिक आर्थिक सुधारणांद्वारे सुमारे ८०० दशलक्षाहून अधिक लोकांना आजपर्यंत गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आलेले आहे. याचं चीनच्या सुधारणावादी काळातच चीनच्या अनेक प्रांतात आरोग्य, शिक्षण आणि इतर सेवांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झालेल्या दिसून आलेल्या आहेत.

जागतिक बँकेसोबतची भागीदारी व सहकार्य

 चीनने सन १९८० मध्ये जागतिक बॅंकेसोबत भागीदारी सुरू केली, ज्याप्रमाणे त्यानी आपल्या आर्थिक सुधारणांना सुरुवात केली तसेच अधिकोषीय स्तरावर सुध्दा बदलला सुरुवात करून आर्थिक प्रगतीचा वेग वाढविला. इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन (IDA) कडून समर्थन प्राप्त करून देशांतर्गत आर्थिक मदतीसाठी देशातील आर्थिक संस्थांना चांगली सुरुवात करून दिली. बँक समूहाचा अत्यंत चांगला वापर करतांनाच देशातील सर्वात गरीबांसाठी ह्या आर्थिक निधीचा योग्य वापर करण्याचे प्रयत्न केलेत. , चीनने १९९९ मध्ये इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन मध्ये सदस्यत्व प्राप्त केले. सन २००७ मध्ये ह्याच व्यासपीठावरील चीन हे एक देणगीदार राष्ट्र बनले. चीनचा हा एकूणच २७ वर्षातील प्रवास मात्र जगाला आश्चर्य करायला लावणारा असाच आहे. आपल्या देशांतर्गत विविध उद्योगांमध्ये भांडवल वाढ पूर्ण झाल्यानंतर चीन हे राष्ट्र जागतिक बँकेचे तिसरा सर्वात मोठा भागधारक देश बनलेला आहे. सन २०१० मध्ये विविध प्रकल्पांच्या मंजूर केलेल्या उपक्रमासह, जागतिक संयुक्तिक भागीदारीच्या ३० व्या वर्धापन दिनानिमित्त चीनमधील बँकेच्या विविध कार्यप्रवणतेचा नमुना म्हणून जागतिक बँकेसोबतच्या ह्या क्रियाकलापांचे स्वरूप कालांतराने विकसित करण्याचे विविध प्रयत्न करण्यात आलेत. यामागील कारण म्हणजे आज चीनच्या गरजा आणि विकासाचा स्तर हा प्राधान्याने बदलला गेलेला आहे. सुरुवातीच्या वर्षांत, जागतिक बँकेने आर्थिक सुधारणा करतांना विविध धोरणे आखण्यात मदत करण्यासाठी तसेच देशांतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि विकासातील प्रमुख अडथळे दूर करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अनुभव बराच कामात आणला गेला. याचेच हे फलस्वरूप धोरण बदलाचे यश आहे असे मानले तर ते चुकीचे वक्तव्य ठरू नये. अगदी अलीकडे हे द्वि-मार्गी संबंध बऱ्याच देशांसोबत विकसित झालेले दिसून येत आहेत. यातही आशियायी देशांवर चीनने डोळे टाकण्यास सुरुवात केलेली आहे. ईकडे जागतिक बँक चीनच्या प्रमुख विकास आव्हानांना आणि प्रकल्प आणि कार्यक्रमांद्वारे प्रायोगिक सुधारणांना तोंड देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कौशल्य प्रदान करत असून ही प्रस्पर्सःकार्याची परतफेड असल्याचे दिसून येते. या क्षेत्रातील चीनचे विकास अनुभव तसेच जागतिक बंकेसोबतचे सहकार्य व आंतरिक बँकेचे जागतिक स्तरावरील कौशल्य विषयक ज्ञान आणि इतर विकसनशील देशांना मदत करण्याची क्षमता ही दिवसेंदिवस वाढतच गेलेली दिसून येत असून हा चीनी द्रगन भविष्यात इतर छोट्या छोट्या देशांच्या अर्थव्यवस्थाना गिळंकृत करणार तर नाही ना याची काळजी घेणे ह्या सर्वच देशांना घेणे आवश्यक आहे.

संशोधन स्तरावरील सामायिक बदल

चीनमधील आखण्यात आलेली आर्थिक धोरणे आणि बँक कार्यक्रमांवरील संवाद अधिक गहन करण्यासाठी चीनचा जागतिक बँकेसोबतचा संयुक्त प्रमुख अभ्यास महत्त्वपूर्ण ठरलेला आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही. चीनने इतर मध्यम-उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी एक नवीन मॉडेल प्रदान केलेले आहे. चीननी आपली व्यूहनिती तयार करतांना सन २०३० पर्यंत आधुनिक, सुसंवादी आणि क्रिएटिव्ह सोसायटी तयार करणे, जागतिक बँक आणि चीनच्या राज्य परिषदेच्या विकास संशोधन केंद्राचा संयुक्त अहवाल तयार करणे, चीनच्या भविष्यासाठी सहा धोरणात्मक दिशानिर्देश देणे, बाजार अर्थव्यवस्थेचे संक्रमण पूर्ण करणे, देशातील खुल्या नवोपक्रमाची गती वाढवणे, आर्थिक विकासासाठी चालक म्हणून पर्यावरणीय ताणांना हरित वाढीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी "हिरव्या नवीन वाटांचा शोध घेणे, सर्व लोकांसाठी आरोग्य, शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये प्रवेश यासारख्या संधी आणि सेवांचा विस्तार करणे, देशांतर्गत वित्तीय प्रणालीचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करणे हे विविध ध्येय ठेवून आपली दिशात्मक वाटचाल करतांनाच आज चीन आपल्या संरचनात्मक सुधारणांना बदलत्या आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेशी जोडून जगाशी परस्पर फायदेशीर संबंध शोधत आहेत असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

स्मार्ट सिटी आणि स्मार्ट सुविधायुक्त शहरी चीन

चीनमधील शहरांचा पाश्चिमात्य देशांच्या धर्तीवर रचनात्मक व मुलभूत विकास करण्यासाठी पाउल उचाल्नानच पेकिंग, नानकिंग, सुजो, शांघाय अशा शहरांमधील जुनी प्रतिष्ठाने व घरे पूर्णपाने पडून त्याची रचनात्मक जागतिक दर्जाची निर्मिती करण्याचे एक महत्वपूर्ण पाउल उचलले गेले. देशातील महत्वाची महानगरे ही अधिक कार्यक्षम, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत शहरीकरणाच्या दिशेने निर्माण करण्यासाठी त्याच्या मुलभूत गुणवत्तापूर्ण निर्मिती बरोबरच रचनात्मक बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आले. जागतिक बँक आणि चीनच्या राज्य परिषदेच्या विकास संशोधन केंद्राच्या संयुक्त अहवालात, चीनने जमिनीच्या मागणीत सुधारणा करून जलद शहरीकरण करीत असताना अस्ताव्यस्त पसरण्याला आळा घालण्याची शिफारस केली आहे. यामुळेच स्थलांतरितांना शहरी निवासस्थान आणि समान प्रवेश द्यावा यासठी विशेष लक्ष देवून त्यांच्या मागणीनुसार त्यांना निवासस्थाने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आलेले आहे. ह्या शहरांमध्ये मूलभूत सार्वजनिक सेवा, आणि स्थिर महसूल शोधन आणि स्थानिक सरकारांना कठोर केंद्रीय बँकेच्या नियमांमध्ये थेट कर्ज घेण्याची परवानगी देऊन स्थानिक वित्तिय व्यवस्था सुधारण्याला प्राधान्य दिले गेलेले आहे. चीनच्या ह्या सर्वच महानगरांमध्ये जागतिक दर्जाचे शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, इंधन, ग्रीन एनर्जी, पर्यावरणीय तत्वांना प्राधान्य, मुलभूत सोयीसुविधा, प्रयत्न, हॉटेल व्यवसाय, जागतिक ट्रेड सेंटर ह्या सर्वच बाबींकडे विशेष लक्ष पुरविले गेलेले असून भविष्यातील महाशक्ती असलेला चीन उभा करण्याची ही संपूर्ण नियोजनबध्द अशी तयारी असल्याचे दिसून येते.

दर्जेदार आरोग्य सुविधायुक्त निरोगी चीनच्या निर्मितीचा संकल्प

नव्या चीनची निर्मिती करतानाच सर्वच क्षेत्रात महाशक्ती म्हणून चीनचा जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर उदय व्हावा हेच महत्वपूर्ण उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आलेले आहे. यासाठी चीनमधील आरोग्य सुधारणा सखोल करणे, उच्च-गुणवत्तेची आणि मूल्य-आधारित सेवा वितरणाची उभारणी, अर्थ मंत्रालय, राष्ट्रीय आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन आयोग, जागतिक आरोग्य संघटना यांच्या सहकार्याने चीनच्या आरोग्य प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यावर संयुक्त अभ्यास करून तशा प्रकारची रचना करण्यासाठी चीनी प्राधान्य दिलेले आसून येत आहे. देशांतर्गत लोक-केंद्रित दर्जेदार एकात्मिक आरोग्य सेवेचे नवीन मॉडेल तयार करून सखोल आरोग्य सेवा सुधारणांची शिफारस करण्यात आलेली असून त्या दिशेने बदल सुरु झालेले दिसून येत आहेत. विशेष म्हणजे जी आरोग्य प्रणालीचा गाभा म्हणून प्राथमिक काळजी मजबूत करते अशी सतत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देतांनाच त्यात गुणवत्ता सुधार करणे याला प्राधान्य देण्यात आलेले दिसून येते. सर्व सामान्य जनतेला आरोग्य सेवांचे ज्ञान देतानाच आरोग्याबाबत समज असलेल्या रुग्णांना सक्षम करणे, आरोग्य कर्मचार्‍यांची कार्य-स्थिती वाढवणे, विशेषत: प्राथमिक काळजी पुरवठादार ह्यांच्या संख्येत वाढ करणे, पात्र खाजगी आरोग्य प्रदात्यांना किफायतशीर सेवा देण्यासाठी परवानगी देणे, आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्राधान्य देणे ई. बाबींवर विशेष भर देण्यात आलेला दिसून येत आहे.

 इनोव्हेटिव्ह चायना

चीनमध्ये विशेष करून निर्माणी उद्योगात नवोपक्रम व नव संशोधनाला विशेष प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. न्यू ड्रायव्हर्स ऑफ ग्रोथ तसेच चीनच्या राज्य परिषदेच्या विकास संशोधन केंद्र, वित्त मंत्रालय आणि जागतिक बँक गट यांच्या संयुक्त अहवालात असे सुचवले गेलेले आहे की, चीन “तीन डी” चा विशेष प्रचार करून आपल्या अर्थव्यवस्थेतील निर्माण झालेली विकृती दूर करून आपल्या उत्पादकता आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी विशेष कार्यक्रमाचे संचलन केलेले दिसून येत आहे. देशांतर्गत विद्यमान प्रगत तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या प्रसाराचा वेग वाढवणे, नवीन तंत्रज्ञान, उत्पादने आणि प्रक्रियांचा शोध वाढवणे जेणेकरून चीनची उत्पादकता सीमा विस्तारित होईल अशी व्यूहनिती यात ठरविल्या गेलेली दिसून येत आहे. आपल्या या महत्वपूर्ण अहवालात “तीन डी” ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सात क्षेत्रांमध्ये शिफारसी विकसित केलेल्या आहेत. या शिफारशींमध्ये उत्पादन आणि घटक बाजारपेठांमध्ये स्पर्धा मजबूत करणे आणि सर्व गुंतवणूकदारांसाठी समान खेळाचे क्षेत्र तयार करणे, मानवी भांडवलामध्ये गुंतवणूक करणे आणि नवकल्पना आणि उद्योजकतेसाठी समर्थन लक्ष्य सुधारणे याबरोबरच राज्यांमधील संतुलन समायोजित करण्यासाठी आर्थिक प्रशासनाचे मॉडेल स्वीकारणे यावर लक्ष केंद्रित केलेले आहे.

चीनमधील गरीबी कमी करण्याचे चार दशके

ड्रायव्हर्स, इनसाइट्स फॉर द वर्ल्ड अँड द वे अहेड ह्या पॉलीसीनुसार, चीनच्या राज्य परिषदेच्या विकास संशोधन केंद्राचा संयुक्त अहवाल, वित्त मंत्रालय आणि जागतिक बँक गट यांनी मिळून संयुक्तरित्या चीनच्या ग्रामीण भागातील अनेक प्रांतातील असलेली अत्यंत गरिबी दूर करण्यात चीनच्या यशाचा आढावा घेतला. गेलेला आहे. हे गेईबी निर्मुलनासाठी चीनच्या सरकारने केलेले प्रयत्न हेच दर्शविते की, अर्थव्यवस्थेतील शाश्वत वाढ आणि सकारात्मक आर्थिक परिवर्तनामुळे अशा नवनवीन संधी निर्माण झालेल्या आहेत, ज्यामुळे जवळपास ८०० दशलक्ष गरीब चिनी लोकांना दररोज $१.९ पेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवण्यात मदत झालेली आहे. ह्याच अहवालात असेही दिसून आलेले आहे की, चीनमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक आणि अलीकडे वाढलेल्या लक्ष्यित हस्तांतरणांनी गरिबी कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. चीनच्या यशाला सुरुवातीच्या अनुकूल परिस्थितीमुळे मदत मिळालेली असून सन १९७० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात चीनमध्ये घडून आणण्यात आलेल्या विविध आर्थिक सुधारणांनी चीनच्या शहरी व ग्रामीण क्षेत्र, श्रम प्रधान व भांडवलप्रधान तंत्र, मुलभूत व आधारभूत क्षेत्र , कृषी व उद्योग क्षेत्र, उत्पादन व उपभोग क्षेत्र, नियंत्रित आयात व अनिर्बंध निर्यात क्षेत्र अशा सर्वच क्षेत्रांना उत्प्रेरित केलेले आहे हे मात्र खरे आहे. तरीही आजच्या घडीला २२० दशलक्ष चिनी लोकांचे उत्पन्न २०१९ मध्ये दिवसाला $५.५ यु.एस डॉलरपेक्षा कमी होते हे विसरता येत नाही. पुढे जाऊन ह्या महत्वपूर्ण अहवालाचा निष्कर्ष असा आहे की, या गटाच्या विशिष्ट असुरक्षा दूर करण्यासाठी चीनची सामाजिक धोरणे विकसित करणे आवश्यक आहे. यासाठी चीन विशेष प्रयत्न करीत आहे. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे कार्बनीकरण आणि हिरवेीकरण करण्याच्या आव्हानांना संबोधित करणारा एक नवीन संयुक्त प्रमुख अभ्यास प्रकल्प चीननी तयार केलेला आहे.

चीनमधील पर्यावरणपूरक विविध प्रकल्प

जागतिक बँकेने वित्तपुरवठा केलेल्या प्रकल्पांनी नवनवीन शोध आणले किंवा प्रायोगिक पद्धतीने नवीन पध्दती आणल्या आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीसाठी व्यासपीठ म्हणून काम केले. त्यांपैकी अनेकांनी पर्यावरण आणि हवामान बदलावरही मोठा भर दिलेलादिसून येत आहे. चीनमधील अलीकडील काही प्रकल्प आणि परिणाम यशे सर्वसाक्षी असलेले दिसून आलेले आहेत. मार्च २०२२ मध्ये मंजूर झालेला यलो रिव्हर बेसिन इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन आणि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम हा चीनच्या पिवळ्या नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याची टंचाई आणि इकोसिस्टमचा ऱ्हास दूर करण्यात मदत करनारा सिद्ध झालेला आहे. हा कार्यक्रम बेसिक पर्यावरणीय तत्वांची काळजी घेण्यासाठी चीनच्या धोरणाला पाठिंबा देनारा ठरलेला आहे. पर्यावरणीय संवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षण तसेच जलसंवर्धनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये महत्वपूर्ण योगदान देणारा कार्यक्रम ठरेल अशी चीनला आशा आहे. चीनच्या विविध घटक राज्याच्या प्रांतीय स्तरावरील उपक्रमात पर्यावरणीय संरक्षण, पाणी वापर कार्यक्षमता आणि पिवळ्या नदीच्या मध्यभागी जल प्रदूषण नियंत्रणास समर्थन देतील अशाच पद्धतीचे नियोजन करण्यात आलेले आहे, जेथे धूप, परिसंस्थेचा ऱ्हास आणि पाण्याची टंचाई ई.समस्यांची जाणीव होताना दिसून येते. मार्च २०२२ मध्ये मंजूर झालेल्या निकालांसाठी हरित कृषी आणि ग्रामीण पुनरुज्जीवन कार्यक्रम, चीनच्या नैऋत्य प्रदेशात हरित शेती आणि ग्रामीण विकासाला प्रोत्साहन देत असून चीनी सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाला समर्थन देत असल्याचे दिसून आलेले आहे. .विविध पर्यावरणपूरक कार्यक्रम क्रियाकलापांमध्ये संस्थात्मक क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आणि कृषी विस्तार सेवा, हवामान-स्मार्ट आणि हरित कृषी तंत्रज्ञान ई. पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन आणि ग्रामीण सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन सेवांमध्ये गुंतवणूक ई. उपक्रमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ह्या कार्यक्रमात पर्यावरणीय परिणामांचे निरीक्षण, मूल्यमापन आणि पडताळणी मधील गुंतवणूक देखील समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. स्थानिक सरकारी स्तरावरील परिणामांसह स्त्रोत वापर अधिक चांगल्या प्रकारे जोडण्यासाठी कार्यक्रम-आधारित बजेटच्या विकासास समर्थन देण्यात प्राथमिकता देण्यात आलेली आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये मंजूर झालेला यांगत्झी नदी संरक्षण आणि पर्यावरणीय पुनर्संचयित कार्यक्रमात चीनच्या यांगत्झी नदीच्या खोऱ्यातील पर्यावरणीय संरक्षण आणि जल प्रदूषण कमी करण्यात मदत करण्यात येणार असून या प्रकल्पातून अनेक महत्वपूर्ण बाबींना विकासाच्या अजंड्यावर घेलेले आहे. यासाठी डेटा संकलन आणि सामायिकरण अधिक बळकट करून पाणी व्यवस्थापन आणि जल वाटप सुधारून हा कार्यक्रम लाइन एजन्सी आणि सरकारच्या स्तरांमधील समन्वयास समर्थन देईल अशी आशा आहे. स्थानिक पातळीवरील उपक्रम कृषी प्लास्टिक फिल्मच्या संकलनासाठी प्रोत्साहने विकसित करून, टाउनशिप स्तरावर सांडपाणी व्यवस्थापन आणि संकलन प्रणाली सुधारून आणि पशुधन खताच्या सुधारित व्यवस्थापनाद्वारे कृषी प्रदूषणावर उपाय विकसित करून प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यास मदत करतील अशी या निमित्याने ऑपरेशन एन्व्हायर्नमेंट प्रोग्राम मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. जून २०२१ मध्ये मंजूर झालेला चायना प्लॅस्टिक वेस्ट रिडक्शन प्रोजेक्ट, चीनमधील राष्ट्रीय आणि उपराष्ट्रीय स्तरावर प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारण्यात आणि महापालिका घनकचऱ्यापासून होणारे प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यात मदत करीत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर राबविण्यात येणारे विविध पर्यावरणीय प्रकल्प प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी निश्चित धोरण आणि अंमलबजावणी यंत्रणा विकसित करण्यात मदत करेल अशी चीनच्या सरकारला अपेक्षा आहे. टाकावू वस्तूच्या पुनर्वापराद्वारे संसाधनांचा वापर सुधारेल आणि निर्माण झालेला कचरा कमी करून पर्यावरणाचा –ह्रास करण्यास प्रतिबंध करण्यास मदत करेल अशी चीनला आशा असल्याचे दिसून येते. उपराष्ट्रीय स्तरावर, घनकचरा व्यवस्थापन प्रणालीची कार्यक्षमता सुधारण्यात तसेच घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रणाचे शहरी-ग्रामीण एकत्रीकरण तसेच प्रायोगिकरित्या कचऱ्याचे पृथक्करण आणि पुनर्वापराचे दर वाढविण्यात मदत होणार आहे. जून २०२१ मध्ये मंजूर झालेला ग्रीन फायनान्स प्रात्यक्षिक प्रकल्पाच विचार करता चीनमध्ये ग्रीन आणि लो-कार्बन गुंतवणूक निधीच्या स्थापनेला समर्थन देण्यात येणार आहे. यात राष्ट्रीय-स्तरीय निधी सर्वोत्तम-सराव पर्यावरणीय मानके विकसित करेल आणि प्रदर्शित करेल, विशेष म्हणजे लहान खाजगी ग्रीन इनोव्हेटर्स आणि पात्र हरित प्रकल्पांना अत्यंत आवश्यक दीर्घकालीन इक्विटी वित्तपुरवठा करून देशी आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून अतिरिक्त खाजगी भांडवल उत्प्रेरित करण्यात मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मंजूर झालेल्या परिणामांसाठी हुनान सबनॅशनल गव्हर्नन्स आणि रुरल पब्लिक सर्व्हिस डिलिव्हरी प्रोग्राम, ग्रामीण भागात अधिक न्याय्य आणि कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा वितरीत करण्यात प्रांताला मदत करण्यात आलेली आहे. यासाठी लागणारा आवश्यक वित्तपुरवठा स्थानिक कर्ज व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत शिक्षणाच्या गुणवत्तेतील असमानता कमी करण्याच्या उद्देशाने परिणाम-केंद्रित हस्तांतरण प्रदान करण्याच्या उपायांना समर्थन देण्यात आलेले आहे. ह्यासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि त्यांची माहिती अधिक पारदर्शक आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचण्या योग्य बनवून ते अधिक उत्तरदायित्वदायी कसे असू शकेल यासाठी विशेष प्रयत्न केलेले आहेत. मार्च २०२१ मध्ये मंजूर झालेला चायना फूड सेफ्टी इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट हा चीनला राष्ट्रीय आणि लक्ष्यित उपराष्ट्रीय स्तरावर अन्न सुरक्षा व्यवस्थापन सुधारण्यास आणि अन्न सुरक्षा धोके कमी करण्यास मदत करणार असून ह्या प्रकल्पाची उपयुक्तता अत्यंत महत्वपूर्ण अशीच आहे. देशांतर्गत अन्न सुरक्षा नियम, कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि निवडलेल्या मूल्य साखळ्यांसह त्याचे अनुपालन कसे करावे यासाठी ही व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यात येणार आहे असेच नियोजन दिसून येत आहे. जागतिक पद्धतींशी सुसंगत, कृषी व अन्न उद्योगांना अन्न सुरक्षा तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा करण्यासाठी चीनी सरकार मदत करणार असून त्याची भरीव तरतूद आपल्या अर्थसंकल्पात केलेली दिसून येत आहे. देशातील अन्न सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीचा पुरस्कार करण्यासाठी जोखीम संप्रेषण मोहिमा आयोजित करण्यात येणार असून आतापासूनच त्यासाठी सुव्यवस्थित नियोजन केले जाणार आहे. जून २०२० मध्ये मंजूर झालेला उदयोन्मुख कोविड संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध, तयारी आणि प्रतिसाद प्रकल्प, झुनोटिक आणि इतर उदयोन्मुख आरोग्य धोक्यांचा धोका कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि प्रांतीय प्रणाली मजबूत करण्यासाठी चीनच्या अंतर्गत धोरणांना पाठिंबा देत असल्याचे दिसून आलेले आहे. हा प्रकल्प चीनचा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रातील बहु-क्षेत्रीय दृष्टीकोन सादर करीत असून जो सार्वजनिक आरोग्य, कृषी आणि अन्न, तसेच पर्यावरण आणि वन्यजीव क्षेत्रांकडून येणाऱ्या प्रतिसादाना एकत्र आणतांना दिसून आलेला आहे. चीनचे ही सर्वंकष करण्यात आलेली तयारी २०२५ पर्यंत चीनला पहिल्या क्रमांकाची जागतिक महाशक्ती म्हणून प्रस्तापित करण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न चालले असल्याचे दिसून येत आहेत. तूर्तास तरी चीनची ही तयारी इतर प्रतिस्पर्धी देशांनी ओळखणे गरजेचे आहे.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)