चायना अर्थव्यवस्था : लोकसंख्येतील घट आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

चायना अर्थव्यवस्था : लोकसंख्येतील घट आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

ईमेल : smitarajan76@gmail.com

बॉक्स :

जगाच्या इतिहासात प्रथमच अशी घटना चीनच्या अर्थव्यवस्थेत घडून येणार असून त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. मागील ६० वर्षात प्रथमच चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील लोकसंख्या घटणार असून आता पर्यंतच्या चीनने राबविलेल्या चुकीच्या वन चिल्ड्रन पॉलीसीचा हा परिणाम आहे.

लेख

सध्या चीन समोर देशाच्या लोकसंख्येत घट घडून आल्यामुळे ६० वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळानंतर प्रथमच चीनची लोकसंख्या कमी होणार आहे. या लोकसंख्येच्या घटीचा परिणाम भारत आणि जगासाठी कशा प्रकारे होणार आहे, याचा अर्थ भारतीय व इतरही देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर काय होणार आहे हे तपासून पहिले असता याचे दूरगामी परिणाम होतील काय? अशाप्रकारच्या अनेक देशातील अर्थतज्ञ मंडळींमध्ये चर्चा झडताना दिसून येत आहेत. जगाच्या इतिहासात प्रथमच अशी घटना चीनच्या अर्थव्यवस्थेत घडून येणार असून त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. मागील ६० वर्षात प्रथमच चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील लोकसंख्या घटणार असून आता पर्यंतच्या चीनने राबविलेल्या चुकीच्या वन चिल्ड्रन पॉलीसीचा हा परिणाम आहे. आताच आलेल्या आकडेवारीनुसार चीनची लोकसंख्या झपाट्याने घटल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०१४ मध्ये शिगेला पोहोचलेली चीनची कार्यरत म्हणजेच कर्त्या वयाची लोकसंख्या २१०० पर्यंत त्या शिखराच्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी होण्याचा अंदाज आहे. चीनची लोकसंख्या ६० वर्षांपूर्वी मोठ्या दुष्काळानंतर पहिल्यांदाच कमी होणार आहे. चीनच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सनुसार, २०२१ मध्ये चीनच्या लोकसंख्येमध्ये केवळ ४८०,००० इतकी विक्रमी वाढ नोंदवली गेलेली होती. चीनची लोकसंख्या १.४१२१२ अब्ज वरून २०२१ मध्ये फक्त १.४१२६० अब्ज ऐवढी झालेली आहे, जी सुमारे एक दशकापूर्वी इतकी सामान्य असलेल्या आठ दशलक्ष वार्षिक वाढीचा एक अंश आहे. या वर्षी, १९५९ – १९६१ मधील मोठ्या दुष्काळानंतर चीनच्या लोकसंख्येत घट घडून आलेली होती. यानंतर पहिल्यांदाच चीनची लोकसंख्या कमी होण्याच्या मार्गावर असलेली दिसून येत आहे. आताच्या परिस्थितीत चीनची लोकसंख्या कमी होणे म्हणजे जगाची लोकसंख्या कमी होणे होय. यामागचे कारण असे की, चीनची लोकसंख्या जगाच्या जवळपास एक षष्ठांश ऐवढी आहे. गेल्या चार दशकात चीनच्या लोकसंख्येमध्ये विक्रमी वाढ झाल्यानंतर आता ही घट घडून येत आहे. ज्यामध्ये चीनची लोकसंख्या ६६० दशलक्ष वरून १.४ अब्ज झालेली आहे. चीनच्या लोकसंख्येवर आलेले हे लोकसंख्या विषयक संकट टाळण्यासाठी चीनने तीन - मुलांच्या धोरणाला औपचारिकपणे मान्यता दिलेली आहे. सध्या चीनची लोकसंख्या १.४ अब्ज ऐवढी झाली असून तिने आपल्या आता आपली पातळी ओलांडलेली आहे. यामुळे जनतेत नवीनच भीती निर्माण झालेली असून सध्या चीनमधील कर्मचारी संख्या कमी होण्याच्या भीतीने चीनमधील जन्मदर घसरलेला दिसून येत आहे.

चीनची लोकसंख्या कमी होण्यामागील कारण काय?

 सन २०१६ मध्ये चीनने एक मूल धोरण सोडून देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आता आपल्या लोक्संख्या विषयक धोरण बदलतानाच त्यात अधिक लवचिकता आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. चीनने आपले तीन अपत्य विषयक धोरण लागू केले असले तरीही देशाची लोकसंख्या कमी होत आहे. याबरोबरच वाढती महागाई आणि इतर खर्चामुळे चिनी पालक नव्याने मुले जन्माला घालण्यास तयार होतांना दिसून येत नाहीत. नवीनतम कठोर अँटी-कोविड उपायांमुळे देशातील नवीन जन्मांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. चीनचा एकूण प्रजनन दर, जो प्रति स्त्री जन्म आहे, जे १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात २.६ होता, मृत्यू दरात बदल करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २.१ पेक्षा खूप जास्त होता. तथापि, १९९४ नंतर तो १.६ आणि १.७ पर्यंत घसरलेला होता. पुढे २०२० मध्ये १.३ आणि २०२१ मध्ये १.१५ वर घसरलेला होता. सध्याच्या परिस्थितीत चीनचा प्रजनन दर आता आणि २०३० दरम्यान १.१५ ते १.१ पर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय २१०० पर्यंत प्रजनन दर तोच राहील अशी अपेक्षा आहे. या तुलनेत, ऑस्ट्रेलिया आणि युनायटेड स्टेट्समध्ये एकूण प्रजनन दर प्रति स्त्री १.६ आहे आणि जपानमध्ये हाच प्रजनन दर १.३ ऐवढा आहे.

 सरकारी प्रोत्साहन असूनही चिनी स्त्रिया मूल होवू देण्यास का नाखूष आहेत?

चीन मध्ये तेथील शि जिनपिंग यांच्या सरकारने अनेक कारणांमुळे कर सवलतींसह विविध राज्यात सवलती दिलेल्या असूनही चिनी स्त्रिया स्वतःहुन मूल होण्यास इच्छुक नाहीत. यातील काही सर्वात महत्वपूर्ण कारणांमध्ये चीनमधील जनतेचा राहणीमानाचा वाढता खर्च आणि विवाहयोग्य वयात झालेली वाढ यामुळे चीनमधील लहान मुले जन्माला घालण्यास विलंब होताना दिसून येत आहे. याशिवाय चीनच्या स्त्रियांची आपल्या अप्त्यांप्रती असलेली अनास्था हे असून आणखी एक महत्वपूर्ण कारण म्हणजे लहान कुटुंबांसाठी नवीन अपत्यांना जन्म देणे अडचणींचे ठरलेले आहे. चीनमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी वयाच्या स्त्रिया अल्पवयीन स्त्रियांचे प्रमाण कमी झालेले आहे. मधल्या काळात चीनच्या एक - मुलाच्या धोरणामुळे अनेक जोडप्यांनी आपल्या वैवाहिक जीवनात केवळ एकच मुलगा निवडलेला होता. आता मुलांच्या जन्माच्या वेळी चीनमधील लिंग गुणोत्तर हे १०६ मुलांवरून १२० आणि प्रत्येक १०० मुलींमागे १३० पर्यंत वाढवले गेलेले आहे.

याचा भारत आणि जगासाठी काय अर्थ आहे?

 आता चीनची लोकसंख्या झपाट्याने घटल्याने चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सन २०१४ मध्ये शिगेला पोहोचलेली चीनची कार्यरत वयाची लोकसंख्या आता २१०० पर्यंत त्या शिखराच्या एक तृतीयांश पेक्षा कमी होण्याचा अंदाज आहे. चीनची वृद्ध लोकसंख्या, ज्यांची वय ६५ वर्षे आणि त्याहून अधिक आहे, अशांची लोकसंख्या व त्याचे प्रमाण २०८० पर्यंत चीनच्या कामकाजाच्या वयोगटातील लोकसंख्येमध्ये वाढ होऊन पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. याचा अर्थ असा की २१०० पर्यंत चीनमध्ये वृद्ध लोकांची संख्या जास्त असेल आणि तरुण लोकांची संख्या खूपच कमी असेल. सध्या प्रत्येक २० वृद्धांना आधार देण्यासाठी १०० कार्यरत वयाचे लोक आहेत. सन २१०० पर्यंत, १०० काम करणा-या कर्त्या वयाच्या लोकांना जवळपास १२० वृद्ध लोकांना आधार द्यावा लागेल. चीनच्या कामकाजाच्या वयोगटातील एकूण लोकसंख्येमध्ये वार्षिक सरासरी १.७३% टक्के घट झाल्याने उत्पादक लोकसंख्येत वेगाने प्रगती होताना दिसून येत नाही, तोपर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक वाढ खूपच कमी वेगाने होईल असा अंदाज आहे. याचाचं अर्थ असाही होतो की, चीनला आपल्या देशातील वाढत्या वयोवृद्ध लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच वैद्यकीय सेवांच्या तरतुदीसाठी आपली अधिक उत्पादक संसाधने लवकरच निर्देशित करावी लागतील. याचाचं अर्थ असा की, झपाट्याने कमी होत असलेल्या श्रमशक्तीच्या दरम्यान उच्च मजुरीचा खर्च देखील होईल आणि परिणामी कामगार-केंद्रित उत्पादन चीनमधून भारत, बांग्लादेश आणि व्हिएतनाम सारख्या इतर कामगार-विपुल देशांमध्ये ढकलले जाईल. यामुळे चीनच्या रोजगार स्थितीवर परनाम होणार असून सध्या चीनमध्ये उत्पादन मजुरीचा खर्च व्हिएतनामच्या तुलनेत दुप्पट झालेला आहे. ऑस्ट्रेलियासारख्या संसाधनांची निर्यात करणाऱ्या राष्ट्रांना चीनबाहेरील उत्पादक शोधण्याची नव्याने गरज निर्माण झालेली आहे. युनायटेड स्टेट्स सारख्या मोठ्या माल आयातदार देशांसाठी, मालाचे स्त्रोत नवीन आणि उदयोन्मुख उत्पादन केंद्रांकडे वळवावे लागतील. चीनच्या कामकाजाच्या वयोगटातील लोकसंख्येमध्ये घट झाल्यामुळे जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्येपैकी एक असलेल्या भारतासह इतर राष्ट्रांवर प्रभाव बदलण्याची अपेक्षा आहे. येत्या दशकात भारताची लोकसंख्या चीनलाही मागे टाकेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे भारताला चीनच्या या कमजोरीचा फायदा उचलून भविष्यातील आपल्या व्यूहात्मक रणनीतीत बदल करून आपले पुढील धोरण आखावे लागेल.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)