जागतिक अर्थव्यवस्था : विस्कळीत युद्धजन्य अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक मंदीचा तिव्र धोका
जागतिक अर्थव्यवस्था : विस्कळीत युद्धजन्य अर्थव्यवस्था
आणि आर्थिक मंदीचा तिव्र धोका
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे
भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९
ईमेल : smitarajan76@gmail.com
बॉक्स
हे जागतिक आर्थिक संकट कमी होते की काय माहित नाही तर युक्रेनवरील रशियन आक्रमणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक मंदी अधिक प्रमाणात वाढलेली आहे, जी क्षीण स्वरूपातील आर्थिक वाढीचा सामना करीत असलेली दिसून येत आहे. अशा स्थितीत वाढत्या महागाईचा अर्थव्यवस्थेतील होणारा प्रदीर्घ कालावधीतील प्रवेश अधिकच प्रगतीच्या वाटा संकुचित करीत आहे असे दिसून येते.
लेख
कोरोनाच्या चवथ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर जगातील विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे पूर्णत: कंबरडे मोडल्यानंतर जागतिक पुरवठा साखळीत अनेक अडचणी उद्भवू लागल्या. याचमुळे लहान मोठ्या देशांच्या अनेक अर्थव्यवस्था घसरणीला लागून त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांची नव्याने पुनर्प्राप्ती व्हायला बराच वेळ लागत आहे. याच कारणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था सुध्दा मंद झालेली असून त्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होवू लागलेले दिसून येत आहेत. अशा अर्थव्यवस्थाना जागतिक तीव्र आर्थिक मंदीचा धोका निर्माण झालेला दिसून येत आहे. कोविद्च्या येणा-या वारंवार लाटा व लसीकरणाबद्दलची जनतेत केल्या गेलेला अपप्रचार व अनामिक भीती यामुळे पूर्ण लसीकरण जगात होणे अशक्यप्राय असे आव्हान होऊन बसलेले आहे. अशाही स्थितः काही देशांच्या अर्थव्यवस्थाची पुनर्प्राप्ती व त्याची गती तसेच त्यातील सातत्य टिकवून ठेवलेले दिसून येत आहे. याचबरोबर रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा बराचसा फटका जागतिक अर्थव्यवस्थेला बसलेला दिसून येत आहे. यातूनच अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक वाढीच्या मार्गातील अडथळे पहाता त्यात तीव्र मंदीच्या दरम्यान आर्थिक मंदीचा असलेला धोका वाढत असून त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झालेला आहे.
युक्रेनमधील युद्धामुळे उच्च महागाई, कडक आर्थिक परिस्थिती
आधीच तीन वर्ष जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था कोसळल्या असतानाही कोविड - १९ ह्या साथीच्या रोगामुळे होणारे नुकसान बऱ्याच प्रमाणात वाढलेले आहे. हे जागतिक आर्थिक संकट कमी होते की काय माहित नाही तर युक्रेनवरील रशियन आक्रमणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक मंदी अधिक प्रमाणात वाढलेली आहे, जी क्षीण स्वरूपातील आर्थिक वाढीचा सामना करीत असलेली दिसून येत आहे. अशा स्थितीत वाढत्या महागाईचा अर्थव्यवस्थेतील होणारा प्रदीर्घ कालावधीतील प्रवेश अधिकच प्रगतीच्या वाटा संकुचित करीत आहे असे दिसून येते. जागतिक बँकेचा नवीनतम जागतिक आर्थिक संभावना अहवाल यात न्मुद्केलेल्या बाबींप्रमाणे जागतिक मंदीचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांसाठी ही स्थिती संभाव्य हानिकारक परिणामांसह विचित्र परिस्थिती दर्शवित असल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थामधील आर्थिक वाढ ही २०२१ मधील ५.७% टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये २.९% टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा असल्याचे दिसून येत आहे. जानेवारीमध्ये अपेक्षित असलेल्या ४.१% टक्क्यांपेक्षा ही वाढ लक्षणीय रीतीने कमी असल्याचे जाणवत आहे. आगामी आर्थिक वर्ष २०२३ – २०२४ मध्ये त्या वेगाने ही आर्थिक वाढ सकारात्मक रीतीने फिरणे अपेक्षित आहे. मागचे कारणअसे आहे की, रशिया युक्रेनमधील जडलेल्या ह्या युद्धामुळे नजीकच्या काळात आर्थिक क्रियाकलाप, गुंतवणूक आणि व्यापारात व्यत्यय येताना दिसून येत आहे. यामुळे बऱ्याच क्षेत्रातील मागणी कमी होत गेलेली असून वित्तीय आणि चालू आर्थिक धोरणाच्या सोई सुविधा मागे घेतल्या जात असल्याचे दिसून येत आहे. जागतिक महामारी आणि युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीचा परिणाम म्हणून, या वर्षी विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये दरडोई उत्पन्नाची पातळी त्याच्या पूर्व-महामारी प्रवृत्तीपेक्षा जवळपास ५% टक्के ऐवढी कमी असेल असा अंदाज आहे. “युक्रेनमधील युद्ध, चीनमधील लॉकडाऊन, जागतिक पुरवठा-साखळीतील व्यत्यय आणि जागतिक आर्थिक मंदीचा धोका वाढीस बराच व्यत्यय निर्माण करण्यास हातभार लावत आहे. बर्याच देशांसाठी येत्या काळात ही जागतिक आर्थिक मंदीची स्थिती टाळणे कठीण होईल असे वाटत आहे. यासंदर्भात ,” जागतिक बँकेचे अध्यक्ष डेव्हिड मालपासयांचे मत विचारात घेता “ हल्ली जागतिक बाजारांची जशी अपेक्षा आहे, त्यामुळे उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि व्यापार निर्बंध टाळणे तातडीचे झालेले आहे. भांडवली गैरवाटप आणि असमानता रोखण्यासाठी वित्तीय गरजा व बदल, आर्थिक स्त्रोत, हवामान बदल आणि कर्ज धोरणात अनेक प्रकारचे बदल होणे आवश्यक आहेत. जून मध्ये नुकताच प्रकाशित झालेला ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्सचा अहवाल हा हेच सांगतो आहे की, हा १९७० च्या दशकातील स्टॅगफ्लेशनशी सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीची तुलना कशी करतो यावर हे अवलंबून आहे. यासाठी या मंदीच्या अर्थव्यवस्थेवरील प्रभावाचे प्रथम पद्धतशीर मूल्यांकन केले असता याचे आपल्याला उत्तर मिळताना दिसून येईल. अस्ध्याच्या परिस्थितीत स्टॅगफ्लेशनचा उदयोन्मुख बाजार आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर कसा परिणाम होऊ शकतो यावर विशेष भर दिला जात आहे. सन १९७० च्या दशकातील आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी प्रमुख प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये व्याजदरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक होते, ज्याने उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक संकटांच्या स्ट्रिंगला चालना देण्यात प्रमुख भूमिका बजावली होती. "विकसनशील अर्थव्यवस्थांना त्यांच्या सर्वात गरीब नागरिकांवर आजच्या अतिव्यापी आर्थिक संकटांचे परिणाम कमी करण्याच्या गरजेसह आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेमध्ये संतुलन राखावे लागेल असे सध्यातरी वाटत आहे. यासाठी देशाच्या "मौद्रिक धोरण निर्णयांचे स्पष्टपणे संप्रेषण करणे आवश्यक असून त्यासाठी केंद्रीय अधिकोष व भारत सरकारने सजग राहणे आवश्यक आहे. प्राप्त परिस्थितीत देशाचे विश्वासार्ह चलनविषयक धोरण चालविण्यासाठी आवश्यक फ्रेमवर्कचा लाभ घेणे आणि मध्यवर्ती बँकेच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ह्या बाबी आवश्यक असून हे महागाईच्या अपेक्षा प्रभावीपणे नियंत्रित करू शकते. यामुळे आगामी चलनवाढ आणि आर्थिक क्रियाकलापांवर अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी आवश्यक मौद्रिक धोरण आहे त्यापेक्षा अधिक कडक करण्याचे प्रमाण कमी करू शकते ही शक्यता असून त्यानुसार निर्णय घेणे केंद्रीय अधिकोषाला आवश्यक आहे. ."
सन १९७० च्या दशकातील आर्थिक मंदी सदृश्य स्थिती
सध्याचा काळ तीन महत्त्वाच्या पैलूंमध्ये असल्यासारखा दिसत असून १९७० च्या दशकासारखा दिसतो आहे. यात सतत पुरवठा - बाजूने होणारी आर्थिक अडथळे ही सततच्या महागाईला चालना देणारी, प्रमुख घटक असून हेच घटक प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये अत्यंत अनुकूल आर्थिक धोरणाच्या प्रदीर्घ कालावधीच्या आधी कार्यरत असल्याचे दिसून येतात. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या कमकुवत आर्थिक वाढीच्या शक्यता आणि असुरक्षा यांच्यापैकी ज्यांचा सामना हा उदयोन्मुख बाजार आणि विकासशील अर्थव्यवस्थांना होत असल्याचे दिसून येत असते. देशांतर्गत चलनवाढीला लगाम घालण्यासाठी आवश्यक असणारे चलनविषयक धोरण अधिक घट्ट करण्यासाठी अशा प्रकारची कृती आवश्यक असते. तथापि चालू असलेला भाग १९७० च्या दशकापेक्षा अनेक आयामांमध्ये भिन्न असल्याचे दिसून येत आहे. आज अमेरिकन डॉलर अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे. सन १९७० च्या दशकातील त्याच्या तीव्र कमकुवतपणासह त्यात बराच तीव्र फरक दिसून येत आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील वाढीची टक्केवारी कमी तरीही आहे. अशाही स्थितीत प्रमुख वित्तीय संस्थांचे ताळेबंद सामान्यतः मजबूत असल्याचे दिसून येत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १९७० च्या विपरीत, प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील मध्यवर्ती बँका आणि अनेक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना आता किमतीच्या स्थिरतेसाठी स्पष्ट आदेश दिले गेलेले आहेत. गेल्या तीन दशकांमध्ये, त्यांनी त्यांचे चलनवाढीचे लक्ष्य साध्य करण्याचा एक विश्वासार्ह ट्रॅक रेकॉर्ड स्थापित केलेला आहे. जागतिक चलनवाढ पुढील वर्षी मध्यम राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु ती अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये चलनवाढीच्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त राहील अशी अपेक्षा आहे. भविष्यात जर देशांतर्गत व जागतिक पातळीवर महागाई अशीच वाढलेली राहिली तर, आधीच्या स्टॅगफ्लेशन प्रकरणाच्या रिझोल्यूशनची पुनरावृत्ती ही काही उदयोन्मुख बाजारपेठेतील आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये आर्थिक संकटांसह तीव्र जागतिक मंदीमध्ये रूपांतरित होऊ शकते. सध्याच्या काळात इंधनाचे दर आकाशाला भिडत असतांना ऊर्जा बाजारावरील रशिया युक्रेन युद्धाचे परिणाम जागतिक वाढीच्या दृष्टीकोनावर कसे चिंतेचे ढग उभे करीत आहेत यावर एक नवीन अंतर्दृष्टी देखील देताना दिसून येत आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे ऊर्जा-संबंधित वस्तूंच्या विस्तृत श्रेणीतील किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. ऊर्जेच्या उच्च किंमतीतील वाढीमुळे देशांतर्गत जनतेचे वास्तविक उत्पन्न कमी होईल व त्यासाठी आवश्यक असलेला उत्पादन खर्च अधिक प्रमाणात वाढेल अशी स्थिती आहे. यामुळे आर्थिक परिस्थिती अधिक घट्ट होईल आणि विशेषत: ऊर्जा-आयात करणार्या देशांमध्ये याचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थांवर तसेच त्यांच्या समष्टी आर्थिक धोरणावर मर्यादा येईल असे वाटत आहे.
जागतिक प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील वाढ
प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील वाढ २०२१ मधील ५.१% टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये २.६% टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज जानेवारीतील अंदाजापेक्षा १.२% टक्के कमी असून २०२३ मध्ये ही आर्थिक वाढ आणखी मध्यम २.२% टक्क्यांपर्यंत खाली जाण्याची अपेक्षा आहे. यापूर्वी जी मोठ्या प्रमाणावर जागतिक महामारी दरम्यान प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय आणि चलनविषयक धोरण आणि त्यांचे समर्थन आणखी कमी झाल्याचे प्रतिबिंबित करत असून ही आणखी चिंताजनक अशी स्थिति आहे.
उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्था
उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये, २०२१ मधील ६.६% टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये ३.४% टक्क्यांपर्यंत आर्थिक वाढीचा अंदाज आहे. सन २०११ ते २०१९ च्या वार्षिक सरासरी ४.८% टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे दिसून येत आहे. रशिया युक्रेन युद्धातील नकारात्मक गळतीमुळे काही वस्तूची निर्यात करणाऱ्या निर्यातदारांना ऊर्जेच्या दरात झालेल्या उच्च किमतींतील वाढीमुळे जवळपास मुदतीच्या वाढीची भरपाई होईल. सन २०२२ च्या आर्थिक वाढीचा अंदाज हा EMDE च्या जवळपास ७० टक्के कमी करण्यात आलेला आहे, ज्यात बहुतेक वस्तू ह्यांची आयात करणारे देश तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या चार-पंचमांश देशांचा यात समावेश आहे. सध्या वर्तमानात जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी युक्रेनमधील युद्धाचे सर्वात वाईट असे परिणाम टाळण्यासाठी निर्णायक जागतिक आणि राष्ट्रीय धोरणात्मक कारवाईची आवश्यकता आहे. यात युद्धामुळे बाधित झालेल्या लोकांच्या होणाऱ्या आर्थिक हानीवर मर्यादा घालण्यासाठी, तेल आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींचा फटका बसू नये. त्याच्या किमतीत घट करण्यासाठी, तसेच कर्जमुक्तीचा वेग वाढवण्यासाठी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लसीकरणाचा विस्तार करण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. अशास्थितीत जागतिक कमोडिटी मार्केट्स चांगल्या प्रकारे कार्यरत ठेवताना राष्ट्रीय स्तरावर जोरदार पुरवठा प्रतिसादांचाही यात समावेश असावा लागणार आहे. भारताचा नव्हे तर आशियायी अर्थव्यवस्थांचा विचार करतांना देशाच्या धोरणनिर्मात्यांनी, किंमत नियंत्रण, सबसिडी आणि निर्यात बंदी यांसारख्या विकृत धोरणांपासून आपल्या आर्थिक उपाययोजनांना परावृत्त केले पाहिजे, ज्यामुळे वस्तूंच्या किमतीत अलीकडील होणारी वाढ आणखी त्यात बिघडविणार नाही याची काळजी घेता येवू शकेल. यात उच्च चलनवाढ, कमकुवत आर्थिक वाढ, कठोर आर्थिक परिस्थिती आणि मर्यादित वित्तीय धोरणाच्या आव्हानात्मक पार्श्वभूमीवर, सरकारांना असुरक्षित लोकसंख्येसाठी लक्ष्यित मदतीसाठी कराव्या लागणार्या सार्वजनिक खर्चासाठी पुनर्प्राथमिकता द्यावी लागेल याचे भान ठेवावे लागणार आहे.
प्रादेशिक दृष्टीकोन
पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक समूहातील देशांमध्ये २०२३ मध्ये ५.२ % पर्यंत वाढण्यापूर्वी २०२२ मध्ये वाढ ४.४ % पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे. युरोप आणि मध्य आशिया मधील देशांमध्ये २०२३ मध्ये १.५ % वाढण्यापूर्वी प्रादेशिक अर्थव्यवस्था २०२२ वर्षात २.९ % ने कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या बरोबरच लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांचा अंदाज घेतला असता असे दिसून येते की, २०२२ मध्ये २.५ % आणि २०२३ मध्ये १.९% आर्थिक वाढीचा अंदाज आहे. मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका खंडातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये २०२३ मध्ये ३.६ % पर्यंत कमी होण्यापूर्वी २०२२ मध्ये ५.३ % पर्यंत आर्थिक वाढ होण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय दक्षिण आशियाई देशांमध्ये २०२२ मध्ये ६.८ % आणि २०२३ मध्ये ५.८ % आर्थिक वाढीचा अंदाज आहे.
उप-सहारा आफ्रिका
सन २०२२ मध्ये ३.७% पर्यंत आर्थिक वाढीचा अंदाज असून २०२३ मध्ये तो ३.८% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. हे आर्थिक वाढीचे अंदाज आय एम एफ तयार करीत असतांना खालील माहितीच्या आधारे निश्चित करीत असते.
१. यात एकूण वाढ दर सरासरी २०१० ते २०१९ च्या किमतीनुसार आणि बाजार विनिमय दरांवर GDP वजन वापरून मोजले जातात. एकूण वाढीचा दर पूर्वी प्रकाशित केलेल्या आकड्यांपेक्षा भिन्न असू शकतो ज्यांची गणना जीडीपी वेटच्या सरासरी २०१० च्या किमती आणि बाजार विनिमय दरांवर गणना निश्चित केली गेली होती. यात अफगाणिस्तान आणि लेबनॉनसाठी डेटा वगळण्यात आलेला होता.
२. जीडीपी वाढीचा दर हा आर्थिक वर्षाच्या आधारावर असतो. एका कॅलेंडर वर्षाच्या आधारावर संकलित केलेला डेटा वापरून या देशांचा समावेश असलेल्या समुच्चयांची गणना केली जाते. पाकिस्तानचा विकास दर घटक खर्च हा जीडीपी वर आधारित आहे.
३. जीडीपी विकास दर आर्थिक वर्षाच्या आधारावर सुनिश्चित केलेले आहेत. एका कॅलेंडर वर्षाच्या आधारावर संकलित केलेला डेटा वापरून या देशांचा समावेश असलेल्या समुच्चयांची गणना केली गेलेली आहे.
४. जागतिक विकास दरांची गणना सरासरी २०१० ते २०१९ क्रयशक्ती समता दर वापरून केली जाते, जे बाजार विनिमय दरांपेक्षा उदयोन्मुख बाजार आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांना (EMDEs) जागतिक जीडीपीचा चा मोठा वाटा देतात.
५. वस्तू आणि नॉन-फॅक्टर सेवांचे जागतिक व्यापार खंड लक्षात घेवून मूल्यमापन केलेले आहे.
६. तेलाची किंमत ब्रेंट क्रूड ऑइल बेंचमार्कचा संदर्भ देते. नॉन-एनर्जी इंडेक्स हा ३९ वस्तूंच्या किमतींची (यात ७ धातू, ५ खते आणि २७ कृषी वस्तू) भारित सरासरी निर्दिष्ट केलेली आहे. नवीन माहितीच्या आधारे जागतिक बँकेचे अंदाज वारंवार अपडेट केले जातात. परिणामी, येथे सादर केलेले अंदाज इतर जागतिक बँकेच्या दस्तऐवजांमध्ये समाविष्ट असलेल्यांपेक्षा भिन्न असू शकतात, जरी देशांच्या संभाव्यतेचे मूलभूत मूल्यांकन कोणत्याही दिलेल्या तारखेला भिन्न नसले तरीही EMDEs, कमोडिटी एक्सपोर्टर्स आणि कमोडिटी इंपोर्टर्सच्या व्याख्येसाठी, EM7 मध्ये ब्राझील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशियन फेडरेशन आणि तुर्की यांचा समावेश केलेला दिसून येतो. यात विशेष म्हणजे पुरेशा गुणवत्तेचा विश्वासार्ह डेटा नसल्यामुळे जागतिक बँक सध्या तुर्कमेनिस्तान आणि रिपब्लिका बोलिव्हेरियाना डी व्हेनेझुएलासाठी आर्थिक उत्पादन, उत्पन्न किंवा वाढीचा डेटा प्रकाशित करत नाही. तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला यांना क्रॉस-कंट्री मॅक्रो इकॉनॉमिक एग्रीगेट्समधून वगळण्यात आले आहे.
(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापिठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)