भारतिय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील भारतिय अर्थव्यवस्था : वैश्विक प्रगती आणि आव्हाने

भारतिय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील भारतिय अर्थव्यवस्था : वैश्विक प्रगती आणि आव्हाने

डॉ. राजु घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२२१

smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

कोणत्याही देशाचा जीडीपी ही जागतिक पातळीवर प्रभावशाली ठरणारी महत्वाची अशी आर्थिक घटना असेल तर भारताने त्यासाठी आताच संपूर्ण ताकदीने काम करायला हवे. आजघडीला जर भारताला जागतिक व्यापारात अग्रस्थानी राहायचे असेल तर जगाशी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार व आर्थिक समेट तसेच आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये भारताने आपल्या स्वहीताबाबत आता खुलेपणाने बोलण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. या पंच्याहत्तर वर्षात देशाच्या महत्वाच्या सर्वच क्षेत्रात केवळ आर्थिक, तांत्रिक,विज्ञान, औषधी निर्माण, माहीती तंत्रज्ञान, संरक्षण, सामरिक शक्ती, अवकाश संशोधन अशा सर्वच क्षेत्रात केवळ उपस्थितीच नव्हे तर अनेक विकसित देशाना आपली दखल घेण्यास भाग पाडलेले आहे. किंबहुना या प्रस्थापित देशांपेक्षा आपल्या सरस कामगिरीने आपण भविष्यातील विकसित अर्थव्यवस्था आहोत याची जाणीव करून दिलेली आहे.

लेख

आज भारत देश आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव कोरोनाच्या सावटातच अत्यंत साधेपणाने साजरा करावा लागत आहे. या देशाच्या स्वातंत्र्याला आज ७५ वर्ष झालेले असून यानिमित्याने देशाने बऱ्याच क्षेत्रात प्रगती साधलेली आहे. परंतु अजूनही काही क्षेत्र अशी आहेत की, जी आव्हानात्मक आहेत. आपल्या देशांनी अर्थव्यवस्थेच्या विविध आघाडीवरती आपली प्रगती साधतानाच उल्लेखनीय यश संपादन केलेले आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोरोनाच्या महामारीमुळे आलेली मंदी ही सध्या तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. परंतु अशाही स्थितीत भारतिय अर्थव्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर देशांसोबत स्पर्घा करतांनाच अत्यंत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असुन ती आपल्या स्वत:साठी नवा मार्ग स्वतःच तयार करील असाच एकुण अंदाज दिसून येत आहे. एकंदरीत आताच्या परिस्थितीवरून असा अंदाज लावल्या जात आहे की, जागतिक स्तरावर २०२० च्या दशकात अमेरिका आणि चीन या दोन जागतिक महासत्तांनंतर भारताकडे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था बनण्याची पुर्ण क्षमता दिसून येत आहे. भारताला जर आपला वार्षिक आर्थिक विकासाचा दर १०% ऐवढा टक्के सलग दोन वर्ष कायम राखता आला तर भारत विकसित अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत येत्या पाच वर्षांत जर्मनी सारख्या देशाला तर पुढील सात वर्षांत जपानला मागे टाकेल ऐवढी प्रगती होण्याचा अंदाज दिसून येत आहे. या दशकाच्या अखेरपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था सात लाख कोटी डॉलर इतकी होण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे. भारताचा वार्षिक आर्थिक विकास दर किमान ८ टक्के राहिला तरीही हे ध्येय साध्य करता येवु शकेल. भारतीय अर्थव्यवस्था या दशकाच्या अखेरपर्यंत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचेल अशीचं किमान अपेक्षा आर्थिक आघाडीवर दिसून येत आहे. मागील तिमाहीत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी दरात घट होऊन तो उणे २३. १% टक्के राहिला असला तरी, विकास दरात झालेली घट ही कोविड – १९ च्या महामारीने प्रभावित असल्याने तात्पुरत्या स्वरुपाची होती. भारतिय अर्थव्यवस्थेत यापुढील काळात अनेक सकारात्मक स्वरुपात बदल घडून येतील अशी अपेक्षा आहे. याचे आणखी एक महत्वाचे कारण म्हणजे अनेक विकसित देशांच्या वैश्विक अर्थव्यवस्थाही या महामारीच्या प्रभावात आर्थिक मंदीतून सावरतील अशी अपेक्षा आहे. याबरोबरच देशांतर्गत आघाड्यांवरही आपल्याला अनेक महत्वाचे बदल पाहायला मिळतील असेच एकंदरीत चित्र सध्यातरी देशात दिसुन येत आहे. आज भारतिय अर्थव्यवस्था ही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधांना बळकटी देणारी गुरुकिल्ली असेल तर भारताने विविध देशांशी आपले संबंध नव्याने प्रस्थापित करायला हवेत. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय मुद्दयांवर भारताला या देशांचे वेळोवेळी सहकार्य लाभु शकेल. कोणत्याही देशाचा जीडीपी ही जागतिक पातळीवर प्रभावशाली ठरणारी महत्वाची अशी आर्थिक घटना असेल तर भारताने त्यासाठी आताच संपूर्ण ताकदीने काम करायला हवे. आजघडीला जर भारताला जागतिक व्यापारात अग्रस्थानी राहायचे असेल तर जगाशी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार व आर्थिक समेट तसेच आंतरराष्ट्रीय चर्चांमध्ये व्यासपीठावर भारताने आपल्या स्वहीताबाबत आता खुलेपणाने बोलण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. या पंच्याहत्तर वर्षात देशाच्या महत्वाच्या सर्वच क्षेत्रात केवळ आर्थिक, तांत्रिक, विज्ञान, औषधी निर्माण, माहीती तंत्रज्ञान, संरक्षण, सामरिक शक्ती, अवकाश संशोधन अशा प्रकारच्या सर्वच क्षेत्रात केवळ उपस्थितीच नव्हे तर अनेक विकसित देशाना आपली दखल घेण्यास भाग पाडलेले आहे. किंबहुना या प्रस्थापित देशांपेक्षा आपल्या सरस कामगिरीने आपण भविष्यातील विकसित अर्थव्यवस्था आहोत याची जाणीव करून दिलेली आहे. जगातील सर्वात मोठी ग्राहक मागणी असलेली बाजारपेठ व उदयोन्मुख महाशक्ती म्हणून आज ठोसपणे पुढे येणे गरजेचे आहे. आपले राजकीय कणखर नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अगदी सक्षमपणे पुढे आलेले असुन त्यांनी वेळोवेळी सिद्ध सुध्द्दा करून दाखविलेले आहे. जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची हेच वेळ असुन युनोच्या सुरक्षा परिषदेच्या निमित्याने अध्यक्ष पदी भारताची निवड होणे ही जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. आताच्या नुकत्याच जपान मध्ये संपन्न झालेल्या क्वाडच्या परिषदेच्या निमित्याने संपूर्ण जगाला दिसून आलेले आहे. ही भारताची वाढलेली ताकद आहे असे जगाला आता समजून घ्यायला हरकत नाही. ही या अमृत महोत्सवी वर्षातील सर्वात मोठी उपलब्धी मानावी लागेल. याबरोबरच रशिया युक्रेन युद्धात भारतीय विद्यार्थी युक्रेन मध्ये अडकले असताना त्यांच्यासाठी ब्लॅडिमीर पुटीन यांच्याशी बोलवून काही आघाडीवर युद्ध थांबून धरलेले होते हे अमेरिके सहित संपूर्ण जगानी पाहिलेले आहे. ही ह्या देशाची खरी ताकद असून या अमृत महोत्सवी वर्षातील भारताची उपलबद्धी मानावी लागेल.

         आर्थिक आघाडीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र बरेच समाधानकारक असून भारतीय अर्थव्यवस्था व तिची पूनरप्राप्ती हा जगाला धक्का देणारा विषय आहे. खरेतर कोणत्याही देशाच्या वाढत्या जीडीपीमुळे आणि वेगाने वाढणाऱ्या आर्थिक विकास दरामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलत असते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संवाद बदलत असतात. भारताच्या बाबतीत तसे ते बदलले देखील आहेत. मा. अटल बिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात सन १९९८ मध्ये जेव्हा भारताने आपली संरक्षण सिद्धता दाखवण्यासाठी राजस्थानच्या पोखरणमध्ये एकाच वेळी पाच अणुचाचण्या केल्या होत्या, त्यावेळी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी हा ४२१ अब्ज डॉलर इतका होता. भारताने अणुचाचण्या केल्यानंतर अमेरिका आणि जपाननं भारतावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले होते. आंतरराष्ट्रीय पटलावर चीनने सुद्धा या चाचण्यानंतर भारताच्या विरोधात कडाडून विरोध दर्शवत निषेधाचा सूर आळवलेला होता. मात्र ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियानं त्यावेळी यावरती फारसी कठोर भूमिका घेतलेली नव्हती. यानंतर सात वर्षांनी म्हणजेच २००५ मध्ये त्याच अमेरिकेनं भारतासोबत नागरी अणुकरारावर स्वाक्षरी केलेली होती. ही सुध्दा खूप मोठी उपलब्धी मानावी लागेल. या सात वर्षांच्या काळात भारताचा जीडीपी १९९८ च्या तुलनेत दुपटीहून अधिक पटीने वाढलेला होता. सुमारे ९४० अब्ज डॉलर इतक्या पातळीवर तो पोहोचलेला होता.

     सुरुवातीस अणुचाचण्यांनंतर भारतावर निर्बंध लादणाऱ्या जपानने नंतर मात्र या नागरी अणुकराराला पाठिंबा दर्शविलेला होता. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील या अणुकराराला पाठिंबा देणाऱ्या देशांमध्ये ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि जर्मनी आदीं देशांचाही समावेश होता. भारताच्या अणुचाचण्यांना कडाडून विरोध करणाऱ्या चीननं त्यावेळी भारत-अमेरिका यांच्यात झालेल्या नागरी अणुकरारावरही टीका केलेली होती. या सर्व घटनाक्रमानंतर देशात यूपीए – १ चा डॉ. मनमोहनसिंगांचा कालावधी ब-यापैकी राहीला. तदनंतर यूपीए – २ चा कालावधी मात्र हा अनेक आर्थिक घोटाळे व भ्रष्टाचारानी बरबटलेला होता. यामुळे या सरकारची संपूर्ण विश्वासार्हता संपृष्टात येवून सन २०१४ मध्ये देशात एका नव्या दमाच्या नेतृत्वाचा जन्म झाला. सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीना प्रचंड बहुमत मिळाले. यात नोटाबंदी व जिएसटी सारखे मोठे निर्णय घेवून आपण कितीही कडक निर्णय घेवू शकतो हे जगाला दाखवून दिले. सन २०२० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पुन्हा एकदा बहुमत प्राप्त करून आपले मुल प्रश्न असलेल्या तीन तलाक, ३७० कलम, राम मंदिर निर्माण, नवीन कामगार कायदा, नवीन कृषी कायदा असे अनेक निर्णय बिनदिक्कतपणे घेतले. ह्या तर नव्या उपलब्धीच मानाव्या लागतील. याचे कारण असे की, अनेक कठीण निर्णय आजपर्यंत ज्या सरकारांनी घेतले नाही ते निर्णय एका दमात घेवून आपण पुढे काय करू शकतो हे दाखवून दिलेले आहे. एवढ्या कोविड महामारीच्या दुस-या लाटेत देशासमोर आरोग्याचे संकट असताना सुध्दा आर्थिक आघाडीवर आता भारताचा जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २.७ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचलेला आहे. भारताने जेव्हा देशाच्या संसदेत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले, त्यावेळी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत एकट्या चीनने भारताच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवत निषेध नोंदविलेला होता. यावेळी अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि रशियाने ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे स्पष्ट केलेले होते. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत त्यामुळेच भारताच्या निर्णयाला विरोध करणारा चीन हा देश एकटाच पडलेला होता. इतकेच काय तर मुस्लिम राष्ट्रे असलेल्या सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात या देशांनीही भारताला विरोध करण्यापासून आपले अंग काढून घेतलेले होते. नरेंद्र मोदीनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक देशासोबत सामंजस्य करार केलेत त्याचीच ही उपलब्धी होती. खरे सांगायचे तर जागतिक पातळीवर आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी कोणत्याही देशाचा जीडीपी हा उच्च स्तरावर असणे आवश्यक आहे. मात्र जागतिक प्रभाव टाकण्यासाठी एवढेच पुरेसे ठरू शकत नाही. भारताने यासाठी आपल्या परराष्ट्र धोरणासह अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक धोरणांनाही बळकटी दिली पाहिजे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत आलेली मंदी ही तात्पुरत्या स्वरुपाची आहे. ती वर्तमान सरकार आपल्या आत्मनिर्भर भारत या आर्थिक धोरणाच्या आधारे नक्कीच दूर करेल. भारताची वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था ही आपल्यासाठी नवा राजमार्ग स्वतःच तयार करील. यामागचे महत्वाचे म्हणजे भारत हा एक लोकशाहीप्रधान देश आहे. या लोकशाहीप्रधान देशाच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गात अनेक प्रकारचे चढ-उतार हे येतीलच. इतर मोठ्या लोकशाहीप्रधान विकसित देशांमधील परिस्थिती याहून वेगळी नाही. हीच परिस्थिती सध्याच्या काळात अमेरिका, ब्रिटन, जपान आणि जर्मनीसारख्या देशांतही आहे. आता भारताने अनेक अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आव्हाने घेऊन २०२१ मध्ये प्रवेश केलेला आहे. भारताला पुढील एका दशकात सहा आघाड्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची आवश्यकता आहे. भारतासाठी सर्व देशांसोबतचे आर्थिक व परराष्ट्रीय तसेच व्यापारिक संबंध महत्वाचे आहेत. मात्र पुढील दशकात हे सहा भाग आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या केंद्रस्थानी असतील असे वाटते. भारताला एकाचवेळी अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागणार आहे. अनेक गुंतागुतीच्या मुद्द्यांवर वाटाघाटी कराव्या लागणार आहेत. व्यापार आणि राष्ट्रवाद, तंत्रज्ञान आणि त्यावर नियंत्रण, ऊर्जा आणि सुरक्षा, व्यापार यापेक्षा महत्वाची बाब म्हणजे ज्यामुळे सगळ्यांचा फायदा होईल अशा काही गोष्टी भारताला जगाला द्याव्या लागतील. तसंच आपल्याला देशांतर्गत आघाडीवर असलेली दारिद्र्याधिष्टीत गरिबी नष्ट करावी लागेल.

अमेरिका –भारत संबंध : सद्यस्थितीतील वाटचाल व आवश्यकता

बराक ओबामापासूनच अमेरिकेसोबत भारताचे सहकार्याचे संबंध हे भारतासाठी अत्यंत महत्वाचे राहिलेले आहेत हे स्पष्ट आहे. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प च्या काळात सुद्धा बऱ्यापैकी राहिलेले होते. आता स्वतःचं ज्यो बायडेन यांचा काळ त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक व त्यांचीच कसोटी घेणारा असून भारतीय परराष्ट्रीय धोरणाचे पुरस्कर्ते जयशंकर यांनी नव्या भारताची ताकद बायडेन यांना दाखवून देतानाच भारतीय पंतप्रधान यांचा आपल्याला पूर्ण पाठिंबा आहे हे दाखवून आपली ताकद दाखवून दिलेली आहे. या निमित्याने अमेरिकेसोबतचे भारताचे संबंध हे जितके व्यापक स्वरुपाचे आहेत, तितकेच ते अधिक खोलवर रुजलेले देखील आहेत. अमेरिकेशी आपले व्यापारी संबंध देखील चांगल्या प्रकारचे आहेत. सुरक्षा आणि संरक्षण धोरणाच्या बाबतीतही आपण परस्परांचे महत्वाचे साथीदार आहोत. परंतु अमेरिका हा आपल्यासाठी कायम बेभरवशाचा ठरलेला आहे हे सुद्धा तितकेच खरे आहे. अमेरिकेवर भारताला पूर्ण विश्वास न ठेवता त्याचवेळी आपला दुसरा पर्याय तयार ठेवावा लागणार आहे. येणाऱ्या काळात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचे महत्व कायम राहील. मग ते आशियात चीनच्या दादागिरीला आर्थिक, व्यापारिक किंवा सामरिक आव्हान देणारे असो, किंवा व्यापार-उद्योगासंबंधी असो. हे संबंध दोन्हीही देशांसाठी अत्यंत महत्वाचे ठरणार आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध कायम सौहार्दतेचे राहावेत असं काही नाही. सद्यातरी तशी आवश्यकताही भारताला वाटत नाही. भारताने आपली बाजारपेठ खुली करण्यासंदर्भात उदारमतवादी धोरण अवलंबावे असे अमेरिकेला वाटत असावे. यासाठी एकतर्फी नव्हे तर अमेरिकेने सुध्दा त्यांच्या देशात भारतीयांसाठी अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी भारताकडून करण्यात यआली पाहीजे. अमेरिकेला त्यांच्या बोइंग विमानानं भारतात उड्डाण भरावे अशी अमेरिकेची अपेक्षा असेल तर दुसरीकडे भारत एअरबसच्या माध्यमातून त्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करण्यात व्यापारामध्ये असलेल्या परस्पर सहकार्याची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. तसेच भारत आणि अमेरिकी नागरिकांमधील संवाद देखील महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. भारत सरकारने हे संबंध जपले पाहिजेत. ही या ७५ वर्षातील उपलब्धी मानायला हरकत नाही.

चीन – भारत संबंध आणि सिमा विवाद व आर्थिक युद्ध

 भारताचा शेजारी असलेला व कायमच डोकलाम, अरुणाचल व सीमावर्ती भागात भारतासाठी कायमची डोकेदुखी ठरलेला देश म्हणजे चीन होय. वर्तमान व भविष्यात आर्थिक आघाडीवरील आंतरराष्ट्रीय शत्रु म्हणून भारतीय अर्थतज्ज्ञांसमोरील या दशकातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे चीन होय असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.देशात 5G तंत्रज्ञान आपल्याकडे लाँच केल्यानंतर चीनच्या हुवावे आणि झेडटीई (ZTE) सारख्या कंपन्यांना यापासून दूर ठेवण्याचे भारताचे प्रयत्न आजतरी यशस्वी झालेले आहे. या कंपन्या भारतिय व आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे आणि सुरक्षा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग करत आहेत. त्यामुळे असे धोरण अवलंबल्यास भारत सुरक्षित राहण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याच दरम्यान चीनच्या मुद्द्यावरून अनेक प्रकारच्या चर्चा होतील हे आपल्याला पाहायला मिळेल. अखेर देशांतर्गत सुरक्षेचाच विजय झालेला असून हुवावे या स्पर्धेतून बाहेर झालेला आहे. मात्र तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला अनेक खडतर आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. देशाच्या सीमेवरील व्यवस्थापन हे एक आपल्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. बालाकोट येथील हवाई हल्ल्यानंतर चीनचा साथीदार देश पाकिस्तान बऱ्यापैकी वठणीवर आलेला आहे. चीनसोबत व्यापारी समतोल नसल्यामुळे भारताचे प्रचंड नुकसान होत आहे. भारताची चीनकडून होणारी आयात ही भारताकडून होणा-या निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा व्यापारशेष दिवसेंदिवस भारतासाठी प्रतिकूल ठरत असुन भारताला प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे. यात चीन मोठ्या प्रमाणात नफा कमावत आहे. परंतु चीन प्रचंड नफा मिळवूनही आपला शेजारी देश असलेला भारतावर वेळोवेळी तीव्र नाराजी व्यक्त करत असतो. आगामी दशकात भारताचे रणनितीकार आणि देशांतर्गत धोरणकर्त्यांकडून संवादाच्या माध्यमातून अधिकाधिक लाभ मिळवण्याचा चीनचा प्रयत्न असेल. मात्र सध्यातरी चीनच्या मुद्द्यावर सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवणारा भारतात असे कोणतेच नेतृत्व नाही. जर चीनने भारताबद्दल असलेला नकारात्मक दृष्टीकोन बदलला किंवा त्यात सुधारणा केली तर या दशकाच्या अखेरपर्यंत भारतीय विशेषज्ज्ञांच्या विचारांमध्ये देखील बदल होऊ शकतो अशी आपण अपेक्षा करू शकतो. रशिया – फ्रान्स आणि भारत परस्पर संबंध:

भारत – रशिया आणि फ्रान्स यांचे संबंध चांगले असले तरी ते विस्तारण्याची गरजआहे. रशिया आणि फ्रान्स हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत. या दोन्ही देशांनी भारतासोबतचे संबंध आतापर्यंत चांगल्या रितीने निभावलेले आहेत. या दोन्ही देशांनी अलीकडच्या काळात भारताने घेतलेल्या अनेक महत्वाच्या निर्णयांना पाठिंबा सुध्दा दिलेला आहे. एकीकडे भारताचे समर्थन करत असतानाच त्यांनी प्रसंगी चीनचा विरोधही पत्करलेला दिसुन येत आहे. आपण भुतकाळात डोकावून पाहिले तर रशियाने भारताला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र पुरवठा केलेला आहे. फ्रान्स सुद्धा राफेल विमानांच्या निमित्याने भरताचा सामरिक साथीदार बनलेला आहे. एकीकडे रशिया आणि फ्रान्सचं भारताला समर्थन हे अमेरिकेशी यशस्वी सामना करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. दुसरीकडे भारत देखील आपल्या सुरक्षाविषयक गरजा वेगवेगळ्या देशांकडून भागवण्यावर जोर देत आहे. यामुळे आपण सुध्दा कोणत्याही एकाच देशावर संरक्षणाच्या दृष्टीने निर्भर नाहीत हे सुध्दा दाखवून दिलेले आहे. या सामरिक संबंधांच्या पलीकडे भारताकडे रशिया आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांसोबत संबंध वाढवण्याची मोठी संधी निर्माण झालेली आहे. रशियासोबत भारत उर्जेच्या आघाडीवर देखील आपली जवळीक वाढवू शकतो. यासाठी गॅस आयातीचा मार्ग नव्याने आखला जाऊ शकतो. येणा-या काळात फ्रान्ससोबत नागरी अणु सहकार्य करारानंतर या दशकात दोन्ही देशांमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात समझोता झाल्याचं पाहायला मिळालं तर आश्चर्य वाटायला नको.

भारताचे शेजारी देश:

आजघडीला परराष्ट्रीय धोरण व आर्थिक धोरण या दृष्टीने भारताला नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेवर लक्ष देण्याची गरज आहे. भारताने भूतान, म्यानमार आणि मालदीव या आपल्या तीन शेजारी देशांसोबतच्या संबंधांमध्ये कमालीची सुधारणा केली असल्याचे आपण पाहीलेले आहे. अशा वेळी आगामी दशकात भारताने पुढाकार घेऊन चीनकडे वळणारा नेपाळ, बांगलादेश आणि चीनकडे झुकणा-या श्रीलंकेसोबतचे आपले संबंध सुधारण्यासाठी अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे. हल्ली या छोट्या छोट्या देशांवार चीनने डोळे टाकणे सुरु केलेले असुन हा ड्रॅगन या छोट्या देशांच्या अर्थव्यवस्थाना गिळंकृत तर करणार नाही याकडे कटाक्ष टाकणे आवश्यक आहे . या निमित्याने श्रीलंका, बांगलादेश व नेपाळ या तिन्ही राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आलेल्या असताना भारताने त्यांना आर्थिक व सार्वत्रिक स्वरूपाची मदत करून त्यांना आपल्या प्रभावाखाली कसे आणता येईल यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. याचे महत्वाचे कारण असे की, भारत एक मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि सर्वात प्रभावशाली देश आहे. त्यामुळे भारताने या देशांसोबतच्या संबंधांबाबत नव्या दृष्टिकोनातून विचार करायला हवा. या देशांसोबत अलीकडेच झालेले वाद मिटवण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. आपण विनाकारण या देशांसोबतच्या वादाचा फायदा चीनला घेऊ दिलेला आहे. यामुळे चीनला आयतीच संधी दिली गेली. आपल्या राजनैतिक धोरणात काही प्रमाणात विनम्रता आणून या देशांसोबतचे संबंध आपण पूर्वीप्रमाणे अधिक चांगले प्रस्थापित करू शकतो. याचे कारण यापैकी कोणत्याही देशावर भारत किंवा चीन यापैकी एकाची निवड करण्यासाठी दबाव नाही. दोघेही या देशांसोबत चांगले संबंध निर्माण करू शकतात. पण जर चीनकडे मोठी सामरिक आणि आर्थिक ताकद असली तरी भारत सुद्धा या खेळात कमजोर खेळाडू नाही. याशिवाय भारताकडे चीनपेक्षा ताकद कमी असली तरी त्याची कसर आपण तंत्रज्ञान क्षमतेतून भरून काढू शकतो. आधार किंवा ऑनलाइन भरणा करणारी यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) सारखी अशी उत्पादनं आहेत की, ती आपण शेजारी देशांना बक्षीस रुपानं देऊ शकतो. इतकंच नाही तर जगातील इतर देशांनाही ही सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो. याशिवाय लसीकरणाच्या नियोजनबद्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी कोविन , आरोग्यसेतु अॅप विशेषतः आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशांना ही सुविधा पुरवू शकतो. इतकंच काय तर याबाबतीत अमेरिका आणि ब्रिटनलाही भारताच्या सहकार्यातून फायदा होईल अशीच वेळ आता आलेली आहे ही मागील ७५ वर्षातील भारताची उपलब्धी मानवी लागेल .

भारत - जपान आणि जर्मनी आर्थिक संबंधाची नवी मुहूर्तमेढ :

भारत – जपान, जर्मनी यांच्यातील सद्यस्थितीत असणारे परस्पर संबंध आणखी मजबूत करावे लागतील. आजघडीला जपान आणि जर्मनी अनुक्रमे जगातील सर्वात मोठी तिसरी आणि चौथी अर्थव्यवस्था आहे. यातही जपान सोबत भारताचे संबंध अधिक चांगले असुन भारत-जपान मैत्रीचे नवे युग नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकालापासूनच सुरु झालेले आहे. आपल्याला या देशांसोबतचे संबंध आणखी घट्ट किंवा त्यांचा विस्तार करण्याची गरज आहे. जपानसोबत आपले आर्थिक आणि सामरिक संबंध देखील आहेत. चार देशांमध्ये होणाऱ्या सुरक्षाविषयक संवाद कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जपानसोबत आपले राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. आर्थिक क्षेत्रात तर गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या माध्यमातून जपानसोबत आपले आर्थिक संबंध निर्माण झाले आहेत. भारताला बुलेट ट्रेन तंत्रज्ञान देतानाच दीर्घकालिक कर्ज सुध्दा दिलेले आहे. ही नव्या युगाची उपलब्धीच मानवी लागेल. भारत आणि जपानमध्ये मित्रत्वाचे संबंध आहेत. मात्र हे संबंध आणखी घनिष्ठ होतील अशी दोन्ही देशांना अपेक्षा आहे. कारण या दोन्ही देशांना दादागिरी करणाऱ्या चीनशी सामना करायचा आहे. भारत आणि जर्मनीचे संबंध सर्वसाधारण आहेत. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान देवाण-घेवाण करता येण्यासारख्या रोबोटिक्स क्षेत्रात सहकार्याचे संबंध आहेत. पण सुरक्षेच्या आघाडीवर ते नाहीत. या संबंधाना सुरक्षेच्या आघाडीवर परिवर्तीत करावे लागणार आहे. देशांतर्गत आघाडीवर वाढत्या खर्चाच्या समस्येमुळे जर्मनीतील कंपन्या गुंतवणुकीसाठी नवीन देशांचा शोध घेत आहेत. तर जर्मनीच्या कंपन्यांना आपल्या इथे काम करता यावे यासाठी त्यांचा मार्ग अधिक सुकर व्हावा असे भारताला वाटते. भारतामध्ये उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळावा हे त्यामागचं खरे कारण आहे. या मार्गात नव्या अडचणी निर्माण करण्यापेक्षाविदेशी गुंतवणूकदारांचे स्वागत कसे करता येईल त्यादृष्टीनं भारताला आपल्या नियमांमध्ये अधिक उदारीकरण धोरणाद्वारे बदल करण्याची गरज आहे. भारताने आता विमा, आरोग्य व संरक्षण क्षेत्र सुध्दा नव्याने खळे केलेले आहे. ही एक स्वागतार्ह बाबा आहे असेच मानावे लागेल.

पश्चिम आशिया – भारत आर्थिक संबंध : नव्या अपेक्षा नव्या दिशा

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन अर्थ्व्यव्ठेच्या दिशेने नेव्यासाठी नवी दिशा दाखवलेली आहे. त्या दृष्टीने भटची वाटचाल सुरु झालेली असतानाच कोविदेचे जागतिक पातळीवर आगमन झाले. यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा तडाखा बसलेला दिसला. पुढील ३ वर्षात भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी पहिल्यापेक्षा अधिक ऊर्जेने काम करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. भारत आधीपासूनच जगातील सर्वात मोठा तिसरा तेल आयात करणारा देश आहे. येणाऱ्या काळात भारताच्या ऊर्जाविषयक गरजा वाढतील यात शंकाच नाही. भौगोलिकदृष्ट्या आपण जवळ असल्या कारणाने आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा भागवण्यासाठी पश्चिम आशियाई तेल निर्यातक देशांवर अधिक अवलंबून आहोत. दुसरीकडे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये भारतातील लोक मोठ्या संख्येनं काम करत आहेत. त्यामुळे आखाती देशांसोबतचे आपले संबंध अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण व्हाव्यात हे देखील त्यामागचे कारण आहे आणि तेथे वास्तव्यास असलेल्या भारतीय कामगारांनी आपली कमाई भारतात पाठवत राहावी. यालाच दैवदत्त सिद्धांत असे म्हणतात. याचे मोठ्याप्रमाणात लाभ देशाला मिळत आहेत. हे संपूर्ण हीत लक्षात घेऊन आणि त्यांची पूर्तता करण्यासाठी भारत आणि आखाती देशांमध्ये सामरिक संबंध अधिक दृढ करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या प्रमाणे भारत-पॅसिफिक क्षेत्रात आपण जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसोबत काम करत आहोत, त्याप्रमाणे पुढील एका दशकात भारताला या देशांसोबतचे मजबूत असलेले सुरक्षाविषयक संबंध, तसेच आर्थिक संबंध अधिक विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. भविष्यात भारतानं असे धोरण अवलंबले तर भारताच्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या आखाती देशांतील सुरक्षाविषयक समीकरणांमध्ये भारताचे महत्व अधिक वाढेल आणि आपण यामध्ये सक्रिय स्वरूपात भागीदार होऊ शकतो. भारताने मागील ७५ वर्षात बरेच काही कमावले असुन अनेक आव्हाने आजही देशासमोर आहेत. यात दारिद्र्य, बेरोजगारी, वाढती लीक्संख्या, देशाच्या सीमांचे प्रश्न, शेजारी देशांच्या कुरघोडी, आर्थिक विकासाचे प्रश्न, ग्रामीण विकास, बुनियादी विकास, उच्च शिक्षण व संशोधन, आरोग्य शिक्षण, पर्यावरणीय तत्वांचा विकास, आंतरराष्ट्रीय व्यापार असंतुलन, अंतर्गत सुरक्षा, तंत्रज्ञान विकास अवरोध, दूरत्व क्षेत्राचा विकास, सर्व स्पर्शी सर्व समावेशी विकास अशी देशासमोर अनेक आव्हाने असतानाच धार्मिक उन्माद, अंतर्गत शत्रूंचा सुळसुळाट अशा अनेक आव्हानांचा डोंगर देशासमोर उभा आहे. सन २०४७ मध्ये भारत देश जेव्हा भारतिय स्वातंत्र्याचा शताब्दी महोत्सव साजरा करेल तेव्हा भारत पहिल्या ३ आर्थिक महाशक्ती पैकी एक महाशक्ती म्हणून नव्याने उदय होईल. याबरोबरच भारताला भविष्यासाठी सर्वसमावेशी चिरंतन विकासाचे प्रारूप तयार करून आपली पुढील वाटचाल करावी लागेल.

 (लेखक रातुम नागपुर विद्यापिठ नागपुर येथील अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य असुन जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य आहेत. )