भारताच्या शेजारी राष्ट्रांची दयनीय आर्थिक स्थिति : कर्जाच्या विळख्यात सापडलेली राष्ट्रे

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

ईमेल: smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

बांगला देशावर आलेले आर्थिक संकट टाळण्यासाठी आयएमएफकडे ४.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज मागितलेले आहे.व बांगला देशाला आहाप्रकारचे कर्ज देण्यापूर्वी काही अति टाकलेल्या असून खनिज तेल व नैसर्गिक गॅसवरील सबसिडी कमी करावयास सांगितलेली आहे. यामुळेच बांगला देशमध्ये इंधनाचे दर ५१% नी वाढले असून त्याचा भडका बांगलादेश मध्ये उडालेला दिसून येत आहे. इंधनाच्या किमतीतील ऐवढी प्रचंड भाववाढ झाल्याने तेथील जनतेत भाववाढीचा प्रचंड उद्रेक होऊन गृह युद्दासारखी स्थिति निर्माण झाल्याचे एकूणच चित्र दिसून येत असून तेथील सरकारला भविष्यात सावध पाऊले टाकण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.

लेख

सध्या रशिया युक्रेन युद्धानी जगाच्या कानाकोप-यापर्यंत आपला प्रभाव टाकलेला असून त्यात प्रत्यक्ष युद्धात ज्यांचा काहीही संबंध नसताना अशी अनेक देश व त्यांच्या अर्थव्यवस्था पार होरपळून गेलेल्या आहेत. यामुळे त्यांना आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे संचालन करणे कठीण होऊन बसलेले दिसून येत आहे. अशा स्थितीत चीनच्या कर्जामुळे आतापर्यंत श्रीलंकेचे झालेले हाल व तेथील नागरी युध्द सदृष्यस्थिति सर्व जगाला ठाऊक आहे. परंतु याचं बरोबर पाकीस्थान सारखे राष्ट्र हे नेहमीच विपन्नावस्थेत राहिलेले आहे. यामुळे पाकिस्थानच्या आर्थिक स्थितीबद्दल जगाला फारसे काही आश्चर्य वाटले नाही. मात्र यात जगाला ८५% तयार कपड्यांची निर्यात करणारी अर्थव्यवस्था असलेल्या बंगला देशच्या अर्थव्यवस्थेचे सुध्दा हेच हाल सुरु झाल्यामुळे ऐवढी सुदृढ अर्थव्यवस्था असल्याचा प्रोपोगंडा, ज्या विकाऊ मिडीयानी केला त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मात्र आज हाल पाहवत नाहीत अशी स्थिति निर्माण झालेली आहे. यात व्यापार-उद्योग व इंधनाच्या साब्दार्भात विचार केला असता भारताच्या शेजारील देशांवर आयएमएफ च्या कर्जाचा प्रचंड बोजा असून याचं वर्गवारीत पाकिस्तान, श्रीलंकेनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर बांगलादेशची अर्थव्यवस्था सामील झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेण्यात भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तान पहिल्या क्रमांकावर असून, श्रीलंका दुसऱ्या क्रमांकावर तर आता बांगलादेशचाही या यादीत समावेश झालेला आहे. कोरोना महामारीनंतर आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी च्या रेतीन मध्ये सातत्यानं घसरण होत असून भारताचे शेजारील देश कर्ज घेण्यात आघाडीवर आहेत. बांगलादेश आता कर्ज घेण्यासाठी आयएमएफ सोबत चर्चा सुरू करणार असल्याचे दिसत आहे. बांगलादेशनं काही दिवसांपूर्वी आयएमएफकडे कर्जासाठी अर्ज केलेला होता. हे कर्जच आपली इंधनाची गरज भागविण्यासाठी परकीय चलनाची आवश्यकता असल्याचे कारण त्यांनी सांगितलेले असल्याचे दिसले. जगभरातील वाढत्या आर्थिक संकटात बांगलादेश हा महागाई आणि आर्थिक संकटाच्या गर्तेतून बाहेर येण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी चा दरवाजा ठोठावणारा तिसरा दक्षिण आशियाई देश बनलेला आहे.

बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार

बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार लक्षात घेता तो आजच्या घडीला ४०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स ऐवढा असून मागच्या एका आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२० – २०२१ मध्ये परकीय गंगाजळी ही ८ अब्जनी घटलेली होती. आता मात्र त्यात पुन्हा घट होऊन ही घट वाढतच चाललेली आहे. आता ही मात्र ३७ अमेरीकन अब्ज डॉलर्स ऐवढी वाढत गेलेली आहे. या बरोबरच चालू व्यापार तुट ही २० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सनी वाढलेली आहे. आज बांगलादेशला त्यांच्या इंधनाची गरज लक्षात घेता पुढील ५ महिने नैसर्गिक गॅस व खनिज कच्चे तेल विकत घेता येईल ऐवढेच परकीय चलन बांगला देशकडे उरलेले आहे. अशा स्थितीत बांगला देशावर आलेले आर्थिक संकट टाळण्यासाठी आयएमएफकडे ४.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज मागितलेले आहे.व बांगला देशाला आहाप्रकारचे कर्ज देण्यापूर्वी काही अति टाकलेल्या असून खनिज तेल व नैसर्गिक गॅसवरील सबसिडी कमी करावयास सांगितलेली आहे. यामुळेच बांगला देशमध्ये इंधनाचे दर ५१% नी वाढले असून त्याचा भडका बांगलादेश मध्ये उडालेला दिसून येत आहे. इंधनाच्या किमतीतील ऐवढी प्रचंड भाववाढ झाल्याने तेथील जनतेत भाववाढीचा प्रचंड उद्रेक होऊन गृह युद्दासारखी स्थिति निर्माण झाल्याचे एकूणच चित्र दिसून येत असून तेथील सरकारला भविष्यात सावध पाऊले टाकण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. आज बांगलादेश जगातील एकूण तयार कपड्याच्या मागणीपैकी ८५% ऐवढे ब्रँडेड गारमेंट्सचे उत्पादन करीत असून हा देश या क्षेत्रात सर्वात मोठा निर्यातदार देश बनलेला आहे. कोरोनाचे आलेले संकट व रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीमुळे बांगलादेशात प्रचंड प्रमाणात महागाई वाढलेली असून तेथील मुख्य उर्जेचा स्त्रोत हा नैसर्गिक गॅस हा आहे. यात ६०% ऐवढी उर्जा ही नैसर्गिक गॅसवर अवलंबून आहे. यामुळे बंगला देशची परकीय गंगाजळी ही मोठ्या प्रमाणात कहरच होवू लागल्यामुळे आयएमएफ बेलआउट म्हणजेच जमीन ठेवायला सांगितलेले आहे. झालेले असल्याचे दिसून येत आहे.

आयएमएफच्या कर्ज ग्राहक राष्ट्रांपैकी कोणी किती कर्ज घेतले?

जुलै २०२२ मधील आकडेवारीनुसार, पाकिस्ताननं आतापर्यंत ५१९४ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचं कर्ज घेतलेले आहे. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेनं जागतिक बँकेकडून ६०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज घेतलेले आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या बांगलादेशनं जुलै २०२२ पर्यंत परकीय चलनाच्या साठ्यातून ७६२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्ज घेतलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीकडून कर्ज घेण्याच्या बाबतीत अफगाणिस्तान चौथ्या क्रमांकावर आहे. अफगाणिस्ताननं आतापर्यंत परकीय चलनाच्या साठ्यातून ३७८ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचं कर्ज घेतलेले आहे. शेवटी या यादीत म्यानमार पाचव्या आणि नेपाळ सहाव्या क्रमांकावर कर्ज ग्राहक म्हणून हे राष्ट्रे राहिलेले आहेत.

श्रीलंकेतील आर्थिक संकट आणखी गडद

श्रीलंकेच्या सरकारने परकीय चलन साठ्यातून जे कर्ज घेतलेले आहे, ते सध्या मोठ्या प्रमाणात वाढून आता ५१ अब्ज डॉलर्स इतके झालेले आहे. यातील ६.५ अब्ज अमेरीकन डॉलर ऐवढे कर्ज हे चीनचे कर्ज असून आता दोन्ही देश त्यावर पुनर्विचार करत आहेत. श्रीलंकेला यावर्षीच्या कर्जासाठी ८७४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स द्यावे लागतील. यात अनेक अटी - शर्थी टाकून आयएमएफनी परकीय चलन साठ्यातून श्रीलंकेला कर्ज देण्याचं मान्य केलेले आहे. बांगलादेशनं परकीय चलनाच्या साठ्यातून आतापर्यंत ७६२ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतलेले आहे. ऐवढ्या प्रचंड प्रमाणात क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेणारा बांगलादेश हा भारताच्या शेजारी असलेला तिसरा देश आहे.

बांगलादेशकडून तीन वर्षांत ४.५ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची मागणी

बांगलादेशचं वृत्तपत्र द डेली स्टारनं दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, बांगलादेशनं मागील तीन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून ४.५ बिलियन अमेरिकन डॉलर्सचं कर्ज मागितलेले आहे. बांगलादेशच्या शेख हसीना वाजेद सरकारनं आयएमएफकडे जाण्याचा निर्णय हा तातडीने घेतलेला निर्णय नसून तो शेवटचा उपाय म्हून बांगलादेशच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी घट झाल्यानंतर घेतलेला निर्वाणीचा निर्णय आहे. जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, बंगला देशच्या अर्थव्यवस्थेतील नैसर्गिक वायूसह इतर आयातींच्या बिलात झपाट्यानं झालेली वाढ आणि निर्यातीतील घसरण यामुळे बांगलादेशची अर्थव्यवस्था ही परकीय चलनाच्या संकटात सापडल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.

कोरोना महामारीमुळे आर्थिक संकट अधिक गडद

जगभरात कोरोनानं हैदोस घातलेला असतानाच शेजारी देशाच्या अर्थ्वूय्वस्था पूर्णत: विस्कळीत व्हावयास लेग्लेल्या होत्या. अजूनही जगावरील कोरोनाचं संकट पूर्णपणे टळलेलं नाही. अशातच कोरोना महामारीनंतर जगातील जवळपास ९० देशांत आर्थिक अधिकचं गडद होत चाललेले आहे. यापैकी अनेक देशांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत. पण दुसरीकडे आयएमएफचेही हात कुठेतरी बांधले गेलेले आहेत. आयएमएफ सर्वच देशांना ऐकाचवळी कर्ज देऊ शकत नाही. सर्व देशांपैकी काहीं देशांची विनंती मान्य करत त्यांना कर्ज देण्याची तयारी आयएमएफनं दर्शवलेली आहे. आयएमएफकडे सदस्य देशांना एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत कर्ज देण्याची क्षमता आहे. आतापर्यंत त्यांनी २५० अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याचं ठरवलेले आहे. आयएमएफ ही अनेकदा कठोर अटींसह कर्ज देत असते. या कारणांमुळेचं वेगवेगळ्या देशांमध्ये त्यांच्या अटी बऱ्याचदा वादाचे कारण ठरत असतात. अशावेळी याचा परिणाम तेथील विरोधी पक्ष व राजकीय अंगांनी वापर करतांना दिसून येतात. भारताच्या शेजारी राष्ट्र असलेल्या श्रीलंका, पाकीस्थान, नेपाळ, अफगाणिस्थान, बांगलादेश ह्या लहान देशांच्या अर्थव्यवस्था ह्या मोठ्या आर्थिक संकट सापडलेल्या असून सध्या त्या मोठ्या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडणार आहेत हेच याचे अर्थसंकेत आहेत.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय येथे उपप्राचार्य असून रातुम नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशात्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)