भारतीय स्वातंत्र्योत्तर काळातील औद्योगिकीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव

भारतीय स्वातंत्र्योत्तर काळातील औद्योगिकीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

ईमेल: smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर औद्योगिक क्षेत्राची संपूर्ण जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्रावर टाकता येणार नाही हे तपासुनच सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र व संयुक्त क्षेत्र तसेच सहकार क्षेत्र अशा चार भागात वर्गीकृत करण्यात आलेले होते. यात राष्ट्रीय सुरक्षेचे दृष्टीने महत्वाचे असलेले महामानी व अवजड उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात वर्गीकृत करण्यात आलेले होते. यातच महत्वाचे म्हणजे खाजगी नफ्याच्या हिताची प्रेरणा म्हणून उपभोग क्षेत्रातील काही उद्योग खाजगी क्षेत्राकडे वर्गीकृत करण्यात आलेले होते. यात काही उद्योग क्षेत्र व व्यवसाय हे संयुक्त क्षेत्रात वर्गीकृत करण्यात आलेले होते.

लेख

भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने आपल्या औद्योगीकीकरणाकडे पहिल्यांदा लक्ष द्यावयाचे निश्चित केले. यानुसार भारताचे तत्कालीन पहिले औद्योगिक मंत्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी स्वतंत्र भारताचे पहिले औद्योगिक धोरण घोषित केले. भारताचे १९४८ ला पहिले औद्योगिक धोरण घोषित करीत असतांना ते चार भागात वर्गीकृत करण्यात आलेले होते. यात नुकतेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर औद्योगिक क्षेत्राची संपूर्ण जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्रावर टाकता येणार नाही हे तपासुनच सार्वजनिक क्षेत्र, खाजगी क्षेत्र व संयुक्त क्षेत्र तसेच सहकार क्षेत्र अशा चार भागात वर्गीकृत करण्यात आलेले होते. यात राष्ट्रीय सुरक्षेचे दृष्टीने महत्वाचे असलेले महामानी व अवजड उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रात वर्गीकृत करण्यात आलेले होते. यातच महत्वाचे म्हणजे खाजगी नफ्याच्या हिताची प्रेरणा म्हणून उपभोग क्षेत्रातील काही उद्योग खाजगी क्षेत्राकडे वर्गीकृत करण्यात आलेले होते. यात काही उद्योग क्षेत्र व व्यवसाय हे संयुक्त क्षेत्रात वर्गीकृत करण्यात आलेले होते. यात आरोग्य, शिक्षण, व इतरही काही उद्योग व्यवसायाचा समावेश करण्यात आलेला होता. यापैकी सहकार क्षेत्राकडे सुद्धा काही उद्योग व्यवसायाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व राष्ट्रीय हिताची प्रेरणा असलेले क्षेत्र हे सरकारनी स्वत:कडे ठेवतांना काही काळानंतर त्याचे खाजगी क्षेत्राकडे हस्तांतरण करण्यास वाव ठेवण्यात आलेला होता.

औद्योगिकरण विषयक भारताची भूमिका :

यात भारताने औद्योगीकरणाच्या सहाय्याने देशाचा गतिमान विकास करण्याची भूमिका यामागे ठेवलेली होती. देशातील जास्तीत जास्त जनतेला रोजगार देण्यासाठी सरकारला श्र्मप्रधान तंत्राचा वर करून ग्रामीण भागातील जनतेला रोज्गारीच्या संधी द्यावयाचे होते, तर शहरी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी औद्योगिकीकरण करणे आवश्यक होते. अशा स्थितीत सरकारला औद्योगीकरणाकडे लक्ष द्यावयाचे असल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा नियोजनबध्द आर्थिक विकास करताना नियोजनाची उद्दिष्टे निर्धारित करताना तशा प्रकारे प्राधान्य देण्यात आलेले होते. भारताच्या १९४८ च्या पहिल्या आर्थिक धोरणात ज्या काही त्रुटी आठ वर्षात जाणवल्यात त्या दुरुस्त करण्यासाठी लगेच १९५६ चे दुसरे आर्थिक धोरण राबवून सरकारनी आपला प्राधान्यक्रम निश्चित केलेला होता. यामुळेच मोठ्या उद्योगाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी भारताने अर्थव्यवस्थेवर औद्योगिकीकरणाचा प्रभाव कशाप्रकारे असला पाहिजे हे निश्चित केलेले होते. भारतातील अर्थव्यवस्थेवर औद्योगिकीकरणाचा असलेला प्रभाव म्हणजे देशाच्या महत्वपूर्ण क्षेत्राचा औद्योगिक विकास साधने होय. औद्योगिकीकरणाचा अर्थ म्हणजे देशाचा सर्वांगीण विकास साधताना कृषी व उद्योग , ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रा, पायाभूत व आधारभूत क्षेत्रा, भांडवली व उपभोग्य क्षेत्र तसेच देशाचे सामाजिक लाभ परिव्यय व प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्र यात समन्वय राखण्यासाठी सरकारने आपली एक नवी व्यूहनिती निर्माण करून आपली आर्थिक विकासाची वाटचाल सुरु केलेली होती. औद्योगिक विकासाचे क्षेत्र म्हणजे कृषी उद्योगांव्यतिरिक्त उत्पादन उद्योग यांचा विकासाच्या संकल्पित रुपरेखेत समाविष्ट करणे याला प्राधान्यक्रम देण्यात आला. खरात आपला देश कृषी प्रधान असून या व्यवसायावर देशातील ७०% जनता निर्भर असलेली दिसून येते. कृषी व अनुषंगिक उद्योगाच्या आधारावर आर्थिक विकास साधताना कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योग व त्यांच्या विकासातून नवीन रोजगाराच्या संधीचे स्त्रोत निर्माण करणे याला सरकारनी प्राधान्य देवून असा एक देश जे केवळ कृषीवर आधारित आहे त्याला नव्या स्वरूपात आणण्याचे सर्वात मोठे आव्हान यावेळी देशाच्या नेतृत्वा समोर होते. भारतीय स्वातंत्र्याला आज ७५ वर्ष होवूनही इतक्या वर्षात आर्थिक विकासाची ठोस नीती नसल्यामुळे या देशाचा कृतीबध्द विकास होवू शकला नाही हे वास्तव आहे.

सार्वजनिक क्षेत्राच्या विकासाची व्यूहनिती :

आपला देश कृषी प्रधान असूनही आज विकसित देशांच्या कृषी क्षेत्राप्रमाणे दर हेक्टरी त्यांच्या ऐवढे तुलनात्मक दृष्टीने उत्पादन करू शकत नाही. यात औद्योगिक क्षेत्राचा विचारकेला तर आधीच आळसी असलेल्या कामगारांना सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग क्षेत्रात काम करताना कुठलीही प्रेरणाच नसल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील महामानी उद्योग आज पांढरे हत्ती बनून राहिले आहेत. आजच्या घडीला सरकारनी सार्वजनिक क्षेत्राच्या बाबतीत निर्गुंतुवणूकीचा विचार करून त्याला खाजगी क्षेत्राच्या सहायाने नफ्यात आणण्याचे प्रयत्न सरकार करीत असेल तर त्यात सरकारचे कुठे चुकले असाही एक प्रश्न निर्माण होतांना दिसतो. या सार्वजनिक क्षेत्रातील आपली पाळेमुळे रोवून बसलेल्या कामगार संघटना याला विरोध करतांना दिसून येतात. मुलत: सार्वजनिक क्षेत्रातील पंचरत्न व नवरत्न कंपन्या सरकार निर्गुंतवणूक करण्यासाठी का निवडते याचाही विचर करण्याची वेळ आता आशा नेतृत्वावर आलेली आहे. आज मात्र ऐवढे खरे आहे कि, सार्वजनिक क्षेत्रातील औद्योगिक क्षेत्र हे विकसित देशाप्रमाणे विकसित होऊ शकत नाही. खरं तर दोन्ही परस्परपूरक क्षेत्र असून अशाच देशांमध्ये स्थिर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणि कायम संतुलन राखण्यासाठी कुणावर तरी जबाबदारी ठेवणे हे आर्थिक विकासाचे निकष निश्चित करणारे एक स्तंभ आहे. औद्योगिक क्षेत्राच्या जवळच्या औद्योगिकीकरणा शिवाय लोकांच्या उत्पादन विषयक प्रेरणा वाढविण्यासाठी देशात उत्पादनासाठी प्रभावी वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. परंतु आज मात्र काम्ग्राना सुध्दा मिळणाऱ्या कामगार क्ल्याण विषयक सुविधा फारशा अनुकूल नसल्यामुळे काम्ग्राना पोषक वातावरण राहिलेले नाही. यामुळे त्यांच्या आरोग्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. हि सर्वच घटके उत्पादनासाठी अत्यंत प्रेरणादायी असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला त्याच्या तांत्रिक प्रगतीसह मजबूत करण्यासाठी हि सर्व आवश्यक घटक प्रदान करीत असते. भारतातील औद्योगिकीकरणाचा इतिहास पहिला तर सन १८५४ मध्ये मुंबई मध्ये पहिल्या कापूस मिलसह सुरु झाले होते. भारतातील पहिली कापड गिरणी तिथे सुरु करण्यात आली. आजतागायत तेव्हापासून भारत नेहमीच उद्योगाच्या कार्यक्षेत्रात अग्रेषित करण्यात आलेला आहे. आज या सर्व बाबीकडे पाहिले तर देशातील यापूर्वी असलेल्या कुटीर उद्योगापासून तर उद्याचाभविष्यातील मजबूत विकसित देश अशा प्रकारे बनविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. जगभरातील प्रत्येक देशाच्या विकासामध्ये त्या त्या देशाची अर्थव्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. ही अर्थव्यवस्था अशी बाब आहे कि, जी अविकसित देश किंवा विकसनशील देश आणि विकसित करीत असते. जागतिक अर्थ्व्यव्स्थांच्या पार्श्वभूमीचा विचार करतांना विकसित राष्ट्राची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने औद्योगिक क्षेत्रावर अवलंबून असते, तर अविकसित देशांमधील अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असतात. देशातील आर्थिक परिस्थितीचे अधिक पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, औद्योगिकीकरण हे जगभरातील अनेक देशांमध्ये आर्थिक आणि आव्हानात्मक आर्थिकदृष्ट्या बदलण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. यासाठी आवश्यक असणारी गुंतवणूक किंवा उपनिवेश काळात, भारतातील औद्योगिकीकरण इतिहास तपासून पाहणे आवश्यक ठरते., भारताचा विकास साधताना विकसित देशाचे प्रारूप म्हणून नॉन-इंडस्ट्रियल मॉडेलचे अनुकरण केलेले होते. तथापि या प्रक्रियेत आर्थिक विकास साधण्याच्या उद्देशाने या मॉडेलमध्ये हे स्थानिक विकासाचे मॉडेल घेण्यात आले. आज कृषी क्षेत्राच्या आधारावर आपल्या देशातील जनतेची अन्नधान्याची गरज पूर्ण करता येते. परंतु भौतिक विकास साधण्यासाठी केवळ औद्योगिकीकरण हेच महत्वपूर्ण देशाच्या आर्थिक विकासास केवळ हातभारच नाही तर जास्तीत जास्त आर्थिक वाढ घडवून आणू शकते. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी देशातील गरिबी निर्मूलनासाठी औद्योगिकीकरण हे अत्यंत आवश्यक असून यातून नव्या शहरांचा विकास घडून येईल व सामाजिक अस्पृश्यते सारखे वाईट विचार सुद्धा गळून पडतील अशी त्यांची धारणा होती. यासाठीच गतिमान औद्योगिकीकरण ह्या उपकरणाची मागणी करून त्याला प्रोत्साहन दिले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक गतिमान करण्यासाठी औद्योगिकीकरणाचा देशाला परिचय करून दिला. यासाठी त्यांनी सातत्याने पुढाकार घेवून देशात मोठमोठी प्रकल्प उभी केलीत. अंतर्गत आणि बाह्य अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहातून आर्थिक विकास साधता येतो हा एक विकासाचा महत्त्वाचा मुद्दा होता, ज्याने देशाला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी सर्वात पहिले पुढाकार घेतलेला होता. याशिवाय सरकारला कळून चूकले होते की, या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची निर्यात आणि कृषीची क्षमता ही अत्यंत मर्यादित होती. यासाठी देशाच्या या क्षेत्रात अनुकूल वातावरणाची निर्मिती करून त्यात वाढ करणे आवश्यक आहे. देशाच्या विदेशी व्यापाराचा शोधनशेष हा प्रतिकूल असल्यामुळे देशात अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्माण केल्याशिवाय निर्यात वाढविता येणार नाही. केवळ अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्माण करून चालणार नव्हते तर त्यासाठी गुणवत्तापूर्ण आंतरराष्ट्रीय दर्जाची हि उत्पादने निर्माण करणे आवश्यक होते. देशाची अर्थव्यवस्था हि बराच काळ व करदात्या व्यवसायीकांनी दिलेल्या कराच्या उत्पन्नाच्या आधारावर उभी होती. यात देशांतर्गत होणारी आयात मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान होत होते. अशावेळी यामध्ये संरचनात्मक बदल करणे आवश्यक होते.

भारतातील औद्योगिक विकासाचा आकृती बंध व प्रारूप :

भारतातील असणारे किंवा भविष्यात केले जाणारे प्रस्तावित औद्योगिकीकरण केवळ केंद्रिय आणि नियोजित अर्थव्यवस्थेच्या प्रभावांमधून उत्प्रेरक असू शकते हा त्यामागे मुळ उद्देश होता. यात काही तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यात बदल करता येणार होते. देशात सन १०५१ च्या औद्योगिक युनिटच्या स्थापनेसह देशात प्रशासकीय नियंत्रण उद्योग आणि विकास नियमन यावर केंद्रित केले गेलेले होते. तथापि, पूर्व आशियाई देशांतील राज्य हस्तक्षेप करून त्यांनी मजबूत खाजगी क्षेत्रांची निर्मिती करण्यात आलेली होती. अशावेळी खाजगी क्षेत्राकडे काही उद्योगांच्या स्थापनेचा विचार करीत असतांना याची जबाबदारी काही नव्याने निर्माण होवू पाहणाऱ्या औद्योगिक घराण्यांकडे द्यावी काय असा विचार त्यावेळी करण्यात आलेला होता. या काळात भारत आपल्या नवनिर्माण करणाऱ्या उद्योगावर व महत्वाच्या उद्योगांच्या निर्मितीवर राज्य सरकारचे नियमन केंद्रित करीत होता. सन १९०० व्या शतकाच्या मध्यात भारतातील औद्योगिकीकरण दोन प्रमुख बदलांमधून गेलेले होते, जे कृषी क्षेत्रातील पारंपारिक बदल दूर करून त्यात नवीन काही करता येईल काय यावर विचार करीत होते. यात नवीन बियाणे आणि रासायनिक खते निर्माण करण्यासाठी व कृषी सिंचनाचा सत्र वाढविण्यासाठी राज्याचे ग्रामीण विद्युतीकरण आणि सक्रियकरण करणे आवश्यक झालेले होते. सन १९६५ पासून तर १९७० च्या अखेरीस, देशात आलेल्या हरित क्रांतीने व या हरित क्रांतीच्या यशाने भारतात कृषी उत्पादनात बदल घडून आला. याकाळात उत्पादनात मोठ्या घडून आली. या काळात काही प्रमुख बदल घडून आलेत. यात अधिकोषीय क्षेत्रातील महत्वपूर्ण बदल होते. विशेष म्हणजे राष्ट्रीयकृत बँका, व्यवसाय प्रतिबंध आणि परकीय गुंतवणुकीची दुर्बलता होती. भारतात १९०० व्या शतकाच्या शेवटी, आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक वातावरण बनणे आवश्यक होते. यात एक स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन पर्व सुरु झाले. देशात स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, परदेशी गुंतवणूक आणि नवनवीन व्यवसायासाठी दरवाजे उघडल्या गेले. यासाठी आयात परवाना आणि त्यासाठी लावलेली बंधने दूर करणे आवश्यक होते, ज्यामुळे जागतिक एकात्मतेची संकल्पना लागू करून त्याला प्रोत्साहन देने आवश्यक होते. विशेष म्हणजे आयात निर्यात करण्यासाठी आवश्यक असलेला आयात निर्यात परवाना किंवा परवान्याच्या आवश्यकतेशिवाय व्यवसाय सुरु करण्यासाठी तसेच कच्च्या मालाची आयात करण्यासाठी आयात-निर्यात व्यवसाय सक्षम केले गेले आहे. याला जनतेचा प्रतिसाद सुध्दा लाभला. सन १९०१ च्या पहिल्या वर्षापासून तर १९५१ पर्यंत पॉवलसी नमुना आणि झालेल्या उद्योगाच्या प्रगतीमुळे आर्थिक विकास हा भारताचा सर्वात महत्वाचा विषय भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची चर्चा करतांना चर्चेत येवू लागलेला होता. भारताच्या उद्योग व विदेशी व्यापाराची रचना व दिशा अभ्यासात असतांना दिसून येते. हे भारताच्या परदेशी व्यापाराच्या ऑब्जेक्ट रचनाद्वारे समजले जाऊ शकते, एका बाजूला अंगभूत वस्तूंची आयात कमी केली गेली, तर दुसरीकडे अभियांत्रिकी वस्तूंची आयात केली गेली. देशात औद्योगिकीकरण वाढविण्यासाठी व्यवस्थापकीय आणि तांत्रिक कौशल्यांचा विकास करण्यात आला, ज्यामुळे प्रत्यक्ष कृतींमध्ये कार्यक्षमता किती वाढलेली आहे हे सुध्दा तपासून पाहण्यात आले. देशात औद्योगिक क्षेत्राच्या मालकीच्या एकूण तीन श्रेणी आहेत, जे प्रत्येक उद्योगाने त्यांच्या उद्योगाप्रमाणे त्यांचे वर्गीकरण केलेले आहे. यात तीन श्रेणी खाली देण्यात आलेल्या श्रेणीची चर्चा करण्यात आलेली आहे.

१. कॉर्पोरेट प्रदेश : विविध कॉर्पोरेट कंपन्या तसेच विविध क्षेत्रातील कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांचा यात समावेश करण्यात आलेला होता. विशेष म्हणजे सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्रात, सार्वजनिक महामंडळ आणि सरकारी विभागीय उपक्रमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या उद्योगांचा समावेश करण्यात आलेला होता. यात खाजगी क्षेत्रातील सार्वजनिक आणि खाजगी मर्यादित कंपन्या समाविष्ट होत्यात.

२. नॉन-कॉर्पोरेट प्रदेश : या क्षेत्रातील औद्योगिक घटक एक सारखे आहेत. उदा. एक संस्था, ज्यामध्ये भागीदार किंवा एकमेव मालक आणि हुपुऊ (हिंदू अविभाज्य कुटुंब) यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. इतर उद्योगांमध्ये या प्रकारचे उद्योग जसे कि, साखर मिल्स आणि तत्समान उद्योग आहेत. अशा प्रकारे, असे म्हटले जाऊ शकते की, उद्योगाच्या भूमिकेमुळे भारतीय उद्योगावर उद्योगपतीं वर्गाचा मोठा परिणाम आहे. भारतातील औद्योगिकीकरणाबाबतचे काही सामान्य प्रश्न आहेत. ज्यात भारतात औद्योगिक विकास नमुन्यांचे स्वरूप कसे आहे? भारत हा एक विकसनशील देश आहे आणि तरीही त्याचा आर्थिक विकास हळूहळू आणि मंद गतीने सुरु आहे परंतु त्यात सातत्य आहे. भारतातील औद्योगिकीकरणामध्ये महत्वाचे म्हणजे पशुवैद्यकीय आणि इतर कार्यक्रम यांच्याशी संबंधित व्यवसायाचा समावेश करण्यात आलेला होता.

भारतातील औद्योगिक विकासाचे वर्गीकरण : भारतातील औद्योगिक विकासाचे वर्गीकरण करतांना संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्राचे चार भागांमध्ये त्यांना विभागले जाऊ शकते.

१. यात भारतातील औद्योगिक विकास संरचना टप्प्यात १९५१ ते १९६५ च्या काळातील स्थापित झालेल्या उद्योगांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पहिल्या टप्प्यात या कालखंडातील उद्योगांचा समावेश आहे. हा टप्पा प्रत्यक्षात उद्योगाच्या स्वतंत्र भारतासाठी तयार झालेला आहे.

२. यात १९६५ ते १९८० मध्ये भारताने औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रात एक मोठी झेप घेतली. भारतातील औद्योगिक संरचनेच्या स्थापनेचा हा दुसरा टप्पा म्हणून मानला जातो.

३. यात १९९१ – १९९९ हा औद्योगिकीकरण प्रक्रियेतील आर्थिक विकासाचा तिसरा टप्पा समजण्यात येतो. तथापि अनेक नवनवीन उपाययोजना आणि नवीन आर्थिक धोरणांसह, भारत सरकारने हे संरचनात्मक बदल घडवून आणलेले यात दिसून येतात. या काळात भारतीय उद्योगाचे बिघडलेले औद्योगिक धोरण आणि भारतातील औद्योगिकीकरणाचा प्रभाव यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

४. यात २००० ते २०२० या आताच्या चालू काळापर्यंत औद्योगिक संरचनेचा विचार करण्यात आलेला आहे.

          यात २०२० च्या कोविड काळात झालेल्या बदलांसह आत्मनिर्भर भारत योजनेत, नवीन स्टार्ट अप व नवीन युनिकार्ण यांचा समावेश करण्यात आलेला असून आज देशात १०५नवीन युनिकार्ण स्थापन झालेले आहेत. एक युनिकार्ण म्हणजे १ बिलियन यु. एस डॉलर्स होय. आजघडीला देशात दरवर्षी ७ युनिकार्ण तयार होत असून जगातील अनेक देशांच्या पुढे या बाबतीत भारतीय अर्थव्यवस्था असलेली दिसून येते. देशात सध्यातरी निर्माणी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास सुरु आहे. देशाच्या औद्योगिकीकरणाचा अर्थ म्हणजे देशाचा आर्थिक व औद्योगिक दृष्टीने आर्थिक विकास साधने होय. देशात कृषी उद्योगां व्यतिरिक्त विविध उत्पादन प्रक्रिया उद्योग यात समाविष्ट करणे होय. आज भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षाच्या इतिहासात देशाने विविध क्षेत्रात वाखाणण्याजोगी प्रगती साधलेली आहे. भारताने माहिती संपर्क क्रांती अभियान, औषध निर्माण उद्योग, बुलेट ट्रेन प्रकल्प, जहाज निर्माण, संरक्षण क्षेत्रातील सामग्री निर्माण, लोह पोलाद प्रकल्प, खनिज तेलावरील पर्याय, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स, अभियांत्रिकी वासू, औजड उद्योग अशा अनेक क्षेत्रासाठी आता ८ वर्षात देशाने आपली नवी ओळख दाखवून आपल्यातील शक्तीचा परिचय जगाला दिलेला आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ पर्यंत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने नेण्यासाठी नवी दिशा दाखवलेली आहे. त्या दृष्टीने भारताची वाटचाल सुरु झालेली असतानाच कोविडचे जागतिक पातळीवर आगमन झाले. यात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वात मोठा तडाखा बसलेला दिसला होता. पुढील ३ वर्षात भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी पहिल्यापेक्षा अधिक ऊर्जेने काम करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. भारत आधीपासूनच जगातील सर्वात मोठा तिसरा तेल आयात करणारा देश आहे. येणाऱ्या काळात भारताच्या ऊर्जाविषयक गरजा वाढतील यात शंकाच नाही. भौगोलिकदृष्ट्या आपण जवळ असल्या कारणाने आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा भागवण्यासाठी पश्चिम आशियाई तेल निर्यातक देशांवर अधिक अवलंबून आहोत. दुसरीकडे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये भारतातील लोक मोठ्या संख्येनं काम करत आहेत. त्यामुळे आखाती देशांसोबतचे आपले संबंध अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. या बरोबरच भारताने युरोप व रशिया यु एस ए यांना बरोबर हाताळलेले आहे. भारतावर अमेरिका आता आर्थिक निर्बंध लावू शकत नाही. यामागचे कारण भारता सोबत अमेरिकेला संबंध खराब करावयाचे नाहीत. अशावेळी भारताने रशिया कडून कच्चे तेल आयात करतांना आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण व्हाव्यात हे देखील त्यामागचे कारण आहे. आज भारत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याच गोष्टीचा फायदा घेत आहे. याचे मोठ्या प्रमाणात लाभ देशाला मिळत आहेत. हे संपूर्ण हीत लक्षात घेऊन आणि त्यांची पूर्तता करण्यासाठी भारत आणि नव्या क्वाड च्या रूपाने आखाती देशांमध्ये सामरिक संबंध अधिक दृढ करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या प्रमाणे भारत-पॅसिफिक क्षेत्रात आपण जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसोबत काम करत आहोत, त्याप्रमाणे पुढील एका दशकात भारताला या देशांसोबतचे मजबूत असलेले सुरक्षाविषयक संबंध, तसेच आर्थिक संबंध अधिक विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रीत करावे लागेल. भविष्यात भारतानं असे धोरण अवलंबले तर भारताच्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या आखाती देशांतील सुरक्षाविषयक समीकरणांमध्ये भारताचे महत्व अधिक वाढेल आणि आपण यामध्ये सक्रिय स्वरूपात भागीदार होऊ शकतो. भारताने मागील ७५ वर्षात बरेच काही कमावले आहे. देशात आज अनेक आघाड्यांवर अनेक आव्हाने आजही जटील औद्योगिक व आर्थिक प्रश्न देशासमोर आहेत. यात दारिद्र्य, बेरोजगारी, वाढती लोकसंख्या, देशाच्या सीमांचे प्रश्न, शेजारी देशांच्या कुरघोडी, आर्थिक विकासाचे प्रश्न, ग्रामीण विकास, बुनियादी विकास, उच्च शिक्षण व संशोधन, आरोग्य शिक्षण, पर्यावरणीय तत्वांचा विकास, आंतरराष्ट्रीय व्यापार असंतुलन, अंतर्गत सुरक्षा, तंत्रज्ञान विकास अवरोध, दूरत्व क्षेत्राचा विकास, सर्व स्पर्शी सर्व समावेशी विकास अशी देशासमोर अनेक आव्हाने असतानाच धार्मिक उन्माद, अंतर्गत शत्रूंचा सुळसुळाट अशा अनेक आव्हानांचा डोंगर देशासमोर उभा आहे. सन २०४७ मध्ये भारत देश जेव्हा भारतिय स्वातंत्र्याचा शताब्दी महोत्सव साजरा करेल तेव्हा भारत पहिल्या ३ आर्थिक महाशक्ती पैकी एक महाशक्ती म्हणून नव्याने उदय होईल. याबरोबरच भारताला भविष्यासाठी सर्वसमावेशी चिरंतन विकासाचे प्रारूप तयार करून आपली पुढील वाटचाल करावी लागेल. हीच या भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील भारताची उपलब्धी मानावी लागेल.

(लेखक हे रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या विशेष कार्य समिती, अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य असून जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य आहेत )