जागतिक मंदीचे वादळ आणि मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था

जागतिक मंदीचे वादळ आणि मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था
 
डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे 
भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९ 
ईमेल: smitarajan76@gmail.com 
बॉक्स 
भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक मंदीच्या वादळातही  मजबूतच असल्याचे द्योतक हे तिच्या प्रबलतेची साक्ष देतानाच दिसून येत आहे. आजच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद ही तिची ग्राहक आधारित अंतर्गत शक्ती ही असून याच बळावर ती अत्यंत वेगाने पुढे यात असल्याचे अनेक अर्थतज्ञ मंडळीचे मत आहे.  "बिघडत्या बाह्य घटकांच्या स्थितीतही भारताच्या वित्त वर्ष २०२२-२३ च्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात अर्थात जीडीपीमध्ये ऑक्टोबरच्या तुलनेत अधिक सुधारणा झालेली आहे.
लेख 
सध्याच्या घडीला संपूर्ण जगभर जागतिक मंदीची चर्चा असून या जागतिक मंदीच्या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी अनेक विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांची धडपड चालू असलेली दिसून येत आहे.  अशा परिस्थितीत जागतिक बँकेने आपले अनेक देशाविषयीच्या जीडीपीचे अंदाज विषयक अहवाल सार्वजनिक करणे सुरु केलेले आहेत. यात सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या संदर्भातील व्यक्त केलेला अंदाज हा इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत  भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती समाधानकारक असल्याचे दिसून येत आहे.   जागतिक बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या जीडीपी वृद्धीच्या अंदाजात वाढ केलेली असून केली या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. सध्याच्या काळात अनेक अशी चक्रीय उच्चावचनांची आवर्तने ही विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थेला ग्रासलेली असून अनेक  देशांच्या अर्थव्यवस्थासमोर जागतिक मंदीच्या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी  धडपड सुरु असलेली दिसून येतानाच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात मात्र ही आशादायक स्थिती असल्याचे दिसून येत आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्था ही जागतिक मंदीच्या वादळातही  मजबूतच असल्याचे द्योतक हे तिच्या प्रबलतेची साक्ष देतानाच दिसून येत आहे. आजच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद ही तिची ग्राहक आधारित अंतर्गत शक्ती ही असून याच बळावर ती अत्यंत वेगाने पुढे यात असल्याचे अनेक अर्थतज्ञ मंडळीचे मत आहे.  "बिघडत्या बाह्य घटकांच्या स्थितीतही भारताच्या वित्त वर्ष २०२२-२३ च्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात अर्थात जीडीपीमध्ये ऑक्टोबरच्या तुलनेत अधिक सुधारणा झालेली आहे.  चालू आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मध्ये भारताचा जीडीपी वृद्धिदर ६.५% टक्के राहील, असा अंदाज ऑक्टोबरमध्ये व्यक्त करण्यात आलेला होता. जागतिक बँकेने आता तो वाढवून ६.९% टक्के केला आहे. याचाच अर्थ असा की, त्यात जागतिक बँकेने ०.४% नी विकास दरात वाढ केलेली आहे. 
जगातील काही नामवंत वर्गवारीत मोडत असलेल्या काही रेटिंग एजंसींनी भारताच्या जीडीपी विकासदरात घट केली होती. मात्र जागतिक बँकेने काही मोजक्याच देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत सकारात्मक अंदाज व्यक्त केलेला आहे. यात भारतीय अर्थ्व्यवस्था ही अग्रक्रमावर राहिलेली आहे. वित्तीय वर्ष २०२१ - २०२२ मधील ८.७% टक्के  आर्थिक वृद्धीच्या तुलनेत मात्र हा अंदाज अजूनही खूप कमी आहे असे दिसून येत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही ७%  टक्के जीडीपी विकासदर राहण्याचा अंदाज व्यक्त केलेला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत 'नेव्हिगेटिंग द स्टॉर्म' या शीर्षकाखाली आर बी आय  या केंद्रीय बँकेने अहवाल सादर केलेला आहे. या अहवालातील स्थितीनुसार  जागतिक पातळीवर अनेक देशांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खराब आहे. या परिस्थितीचा काही प्रमाणात  भारतीय आर्थिक विकासावर परिणाम होईल. मात्र इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था हे सर्व आर्थिक कुचक्र व त्याचे अनिष्ट परिणाम सांभाळण्यासाठी अधिक चांगल्या स्थितीत तिने स्वतःला तयार केलेले आहे असे समजायला हरकत नाही. येत्या काळात देशातील सध्याची सर्वाधिक चर्चेची असलेली गोष्ट म्हणजे वाढत्या महागाईची समस्या होय. ही महागाई नियंत्रणात येईल असा अंदाज असून  देशातील प्रचलित महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आरबीआयनेही अधिकोषांच्या व्याजदरात वाढ केलेली आहे.  याबरोबरच  चीनमधील परिस्थितीमुळेही आर्थिक वृद्धिदर घसरत आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ६.४%  टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे लक्ष केंद्र सरकार साध्य करेल असे वाटत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिलेले अभिवचन पाळण्यासाठी केंद्र सरकार सावध पावले कशाप्रकारे उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.  तसेच महागाईचा दर ७.१% वर येईल, असा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ६.४%  टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे लक्ष केंद्र सरकार साध्य करेल तसेच किरकोळ महागाईचा दर ७.१%  टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज आहे. जागतिक परिस्थिती खराब असुनही भारतीय अर्थव्यवस्था एखाद्या कसलेल्या योध्याप्रमाणे  आपली संपूर्ण क्षमता दाखवित आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक पाया  अधिकच मजबूत असल्यामुळे इतरांच्या तुलनेत भारताची स्थिती चांगली आहे असे म्हणायला हरकत नाही. या बाबतीत  तानो कुआमे, जागतिक बँकेचे भारतातील संचालक अधिक आश्वस्थ असल्याचे दिसून येत आहे.  आज घडीला देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक जागतिक आव्हाने आहेत . या सर्वच आव्हानांचा सक्षमपणे सामना  करतांना मात्र जागतिक अर्थव्यवस्थादेखील काहीशी सुस्त आहे, जगातील अनेक देशात कोरोनातर काळात महागाई देखील प्रचंड प्रमाणात वाढलेलीच आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या ८.७% टक्क्यांच्या तुलनेत यावर्षी भारताचा आर्थिक विकास दर कमीच राहू शकतो. तरीही या सर्व आव्हानांचा सक्षमपणे सामना करुन भारतिय अर्थव्यवस्था ही आपला  मजबूत आर्थिक विकास दर साधणार असून जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था ठरेल  असे  या अहवालातील मतितार्थ असल्याचे दिसुन येत आहे. या जागतिक मंदीच्या प्रभावाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम केवळ ०.४%  टक्केच झालेला तूर्तास दिसून येत आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेतील विकासदरात १% टक्के कपात झालेली आहे  तर इतर देशांवर त्याचा दीडपट परिणाम होताना दिसून येत आहे.  या सर्व घडमोडीच्या मागे मात्र अंतिम निष्कर्षावर येतांना मात्र भारतावर केवळ ०.४%  टक्के परिणाम  जागतिक मंदीचा होत असल्याचे निरिक्षण जागतिक बँकेने नोंदविले आहे. आंतरराष्ट्रीय चलनाचा विचार करतांना भारतीय रुपया मजबूत होणे आवश्यक असून यु. एस.  डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे चलनीमूल्य मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. मात्र ही घट यावर्षी केवळ १०%  टक्केच आहे. इतर विकसनशील चलनांच्या तुलनेत रुपया मजबूत आहे. त्यातून भारतीय अर्थव्यस्थेची बळबटी दिसून येते, असे मत जागतिक बँकेचे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ ध्रुव शर्मा यांनी व्यक्त केलेले असून जागतिक विकास दरातील ०.४% होणारी संभाव्य  घट हा त्याचा परिणाम आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीने विचार करता जीडीपी काय आहे? जीडीपीच्या कार्यकक्षा  आहेत ? हे पहिले असता सर्व सामन्यांच्या भाषेत देशात उत्पादित होणाऱ्या सर्व वस्तू व सेवांच्या एकत्रित मूल्यास सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अथवा जीडीपी म्हटले जाते. जीडीपीमधून आर्थिक घडामोडींचा स्तर कळतो. कोणत्या क्षेत्रात तेजी अथवा घसरण आली हे त्यातून कळते. भारत सरकारचे सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जीडीपीचे मूल्यांकन करीत असते. याच जीडीपीच्या संदर्भातील  जागतिक बँकेकडून भारतासाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जागतिक  बँकेने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या जीडीपीचा अंदाज सुधारून वाढवलेला आहे. आपल्या चलनविषयक धोरणाच्या बैठकीत आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२३ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७% टक्के ठेवला आहे. त्याच वेळी पुढील दोन तिमाहींसाठी आरबीआयचा जीडीपी अंदाज ४.६% टक्के आहे. चालू आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) भारताची अर्थव्यवस्था ६.९ टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तवला आहे. यापूर्वी जागतिक बँकेने भारताची अर्थव्यवस्था ६.५% टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केलेला होता. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक स्तरावरील कडक आर्थिक धोरणांमुळे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जागतिक बँकेने भारताचा विकासदराचा अंदाज ६.५ %टक्क्यांवर आणला होता. तर या पूर्वीचा अंदाज ७.१% टक्के होता, पण आता पुन्हा एकदा जागतिक बँकेने त्यात बदल करून त्यात वाढ केली आहे. आर्थिक विकासाचा वेग काहीसा मंदावलेला असून या तिमाहीत तो १३.५% टक्क्यांवरून थेट ६.३% वर घसरण झालेली दिसून येत आहे. ही थोडीसी चिंताजनक स्थिती जरी असली तरी इतरांच्या दृष्टीने तो नक्कीच चांगला आहे.  देशातील किरकोळ महागाई ७.१%  टक्के असून वस्तूंच्या चढ्या किमती आणि चलनविषयक धोरण लक्षात घेऊन जीडीपी (GDP) चा हा अंदाज लावण्यात आलेला आहे. जागतिक बँकेने म्हटले की, भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक धक्क्यांना चांगल्या प्रकारे हाताळत आहे. या वर्षी सरासरी किरकोळ महागाई ७.१% टक्के असू शकते. हे सर्वच लक्षणीय असून  हे रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) समाधानकारक श्रेणीपेक्षा खूप वर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही विशेष आनंदाची बातमी असून जगात तिसऱ्या स्थानाकडे वाटचाल सुरु आहे. मॉर्गन स्टॅन्लेचा अंदाज असून तो अधिक समाधानकारक आहे. जीडीपी हा अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्वात सामान्य निर्देशकांपैकी एक आहे. जीडीपी विशिष्ट कालावधीत देशामध्ये उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यामध्ये देशाच्या हद्दीत राहून उत्पादन करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांचाही समावेश आहे. जीडीपीचे दोन प्रकार आहेत. वास्तविक जीडीपी आणि नाममात्र जीडीपी. वास्तविक जीडीपीमध्ये वस्तू आणि सेवांचे मूल्य आधार वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किंमतीवर मोजले जाते. सध्या जीडीपीची गणना करण्यासाठी आधारभूत वर्ष २०११-१२ आहे. म्हणजे २०११-१२ मधील वस्तू आणि सेवांच्या दरांनुसार गणना केली गेली. तर नाममात्र जीडीपी वर्तमान किमतीवर मोजला जातो. या सर्व बाजू ध्यानात घेवून आज भारतीय अर्थव्यवस्था ही वेगाने पुढे जात आहे. ती जागतिक मंदीच्या वादळातही स्थिर असल्याचे द्योतक तिच्या बळकटीमध्ये आहे.
( लेखक जीवन विकास महाविद्यालय. देवग्राम येथे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असून राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत )  
    

Popular posts from this blog

भारत–कॅनडा युरेनियम पुरवठा करार आणि भविष्य

नेपाळमधील नवीन सरकार आणि भारत-नेपाळ संबंध : संधी की आव्हान?

संभ्रम विरुद्ध वास्तव : भारत–अमेरिका व्यापार कराराचा ऐतिहासिक विजय