डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: एक दुरदृष्टीपुर्ण अर्थशास्त्रज्ञ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: एक दुरदृष्टीपुर्ण अर्थशास्त्रज्ञ

 

डॉ.  राजु घनश्याम श्रीरामे 

भ्रमणध्वनी : ९०४९९४०२२१,  ७६२०८८१७२९ 

ईमेल : smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रामध्ये खुप मोठे योगदान असल्याचे दिसुन येते. डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाची चर्चा करताना ते विसरणे म्हणजे त्यांच्यातील अर्थशास्त्रज्ञावर अन्याय केल्यासारखा होईल.  यात  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. किंबहुना अर्थशास्त्रात पीएचडी मिळविलेले ते पहिले भारतीय होते.  बाबासाहेबांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध समस्यांवर व्यापकपणे काम केलेले आहे हे विसरुन चालणार नाही

लेख 

डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपण घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष,  संविधान निर्माता, घटनातज्ञ तथा दलितांचे नेते, तत्वज्ञ तथा समाजसुधारक,  म्हणून ओळखतो.  प्रत्यक्षात मात्र डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या  अर्थशास्त्रातील महान योगदानाबद्दल आपल्याला काय माहित आहे? यातील ब-याच गोष्टी माहीत नाहीत. आज बाबासाहेबांचे केवळ दलीत बहुजन तसेच वंचीत समाजाच्या उद्धाराच्या कार्यामुळेच त्यांना त्यांच्यातील अर्थशास्त्रज्ञाला योग्य न्याय देता आला नाही ही बाबासाहेबांना शेवटपर्यंत खंत राहीलेली होती.  हे स्वत: बाबासाहेबांनी सुद्धा कबुल केलेले होते. आज थोडेसे भुतकाळात वळुन पाहीले तर डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रामध्ये खुप मोठे योगदान असल्याचे दिसुन येते. डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाची चर्चा करताना ते विसरणे म्हणजे त्यांच्यातील अर्थशास्त्रज्ञावर अन्याय केल्यासारखा होईल.  यात  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ते आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थशास्त्रज्ञ होते. किंबहुना अर्थशास्त्रात पीएचडी मिळविलेले ते पहिले भारतीय होते.  बाबासाहेबांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध समस्यांवर व्यापकपणे काम केलेले आहे हे विसरुन चालणार नाही. त्यांनी अमेरिकेच्या कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी मिळविली. तीन वर्षांत त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात वास्तव्य केले. यात त्यांनी अर्थशास्त्रातील २९ अभ्यासक्रम, इतिहासातील ११ ,  समाजशास्त्रातील ६, तत्त्वज्ञानातील ५, मानववंशशास्त्रातील ४, राजकीय शास्त्रातील ३ अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले होते. याशिवाय त्यांनी फ्रेंच व जर्मन भाषेचा प्राथमिक अभ्यासक्रमही केलेला होता. यानंतर त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स (एलएसई) मधुन विज्ञान विषयात डॉक्टरेटची पदवी घेतली. बाबासाहेबांना १९२३  मध्ये  त्यांना गुणवंत पुरस्कार सुद्धा मिळालेला होता. यामुळेच अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रातील त्याच्या चार प्रमुख कामांकडे पाहणे अधिक औत्सुक्याचे ठरेल.

                  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सार्वजनिक वित्त आणि  अर्थशास्त्र या विषयावर अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रातील तीन पुस्तके प्रकाशित केलेली होती.  ईस्ट इंडिया कंपनीचे प्रशासन आणि वित्त, ब्रिटीश इंडियामधील द इव्हॉल्यूशन ऑफ द पब्लिक फायनान्स आणि द प्रॉब्लम ऑफ रुपीः इट ऑरिजिन अँड सोल्यूशन ही ती तिन पुस्तके होत. ही तिनही पुस्तके आंतरराष्ट्रीय दर्जाची पुस्तके आहेत.  बहुतेक लोकांना दादाभाई नौरोजी यांनी भारतातील दारिद्र्य विषयक मांडलेला सिद्धांत तसेच  त्यांनी भारतातून होणा-या संपत्तीच्या नित्सारणाचा सिद्धांत मांडला. त्यांचे कार्य ब्रिटीशांच्या आर्थिक साम्राज्यवादी  धोरणावर केलेल्या  पहिल्या आणि उत्कृष्ट आर्थिक टीकांपैकी एक आहे ऐवढेच भारतीयांना माहीत आहे. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासनाविषयक धोरणावर केलेल्या अॅडमिनिस्ट्रेशन अ‍ॅण्ड फायनान्स या विषयातील ब्रिटीश राजवटीच्या आर्थिक टीकेविषयी फारसी माहिती कुणालाही नाही. यात त्यांनी ब्रिटनची आर्थिक धोरणे सर्वसामान्यांसाठी अनुपयुक्त असल्याचे दर्शविण्यासाठी १७९२-९३ ते १८५७-५८ पर्यंतची माहीती सार्वजनीक केली. जेव्हा भारतातील ईस्ट इंडीया कंपनीचे राज्य संपृष्टात आले तेव्हा भारतीय स्वातंत्र्याच्या  वेळी त्यांच्याद्वारे भारतीयांवर लावले गेलेले सर्व कर्ज सहजपणे हस्तांतरित केले गेले होते. विशेष म्हणजे   सर्वच भारतीय जे आधीपासूनच आर्थिक विनाश आणि दारिद्र्याच्या परिस्थितीशी स्वत: विपनावस्थेची परिस्थिती झेलत होते त्यांना आधार देण्याचे महत्वपुर्ण कार्य डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले होते . याबरोबरच आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या मार्गाने भारत वरून ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणात संपत्ती हस्तांतरित करण्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलेले होते हे दिसुन येते. डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते एखाद्या देशाच्या अर्थसंकल्पाचा न्याय्य विकास खर्चाच्या दृष्टिकोनातून आणि त्यातील सार्वजनिक कामकाजाचा विचार करुनच  केला पाहिजे, परंतु या आघाडीवरील ब्रिटीश राजवटीची नोंद ही अभूतपूर्व होती याकडे त्यांनी लक्ष वेधलेले होते. ब्रिटिश भारताने आपल्या साम्राज्याच्या सेवेसाठी भारतियांवर ऒढवलेल्या  महागड्या परदेशी महायुद्धांमुळे भारताकडून मिळणारा बहुतांश मिळणारा महसूल लष्करी खर्चात ब्रिटीशांनी खर्च केलेला होता.  याशिवाय इतर ब्रिटीश अवलंबितांप्रमाणेच ब्रिटीश तिजोरीतून भारताच्या लष्करी खर्चासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही हे त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केलेले होते. हा सर्व खर्च पूर्णपणे भारतीय महसुलाने उचललेला होता. याबरोबरच त्यांनी पुढे भारत-ब्रिटन मधील असंतुलीत व्यापार आणि व्यापार प्रशुल्काच्या धोरणांकडेही लक्ष वेधलेले होते, ज्यामुळे ब्रिटनच्या निर्यातीवर भारी कर लादतांनाच भारताच्या ब्रिटनमधून होणा-या आयात मात्र  खुली ठेवलेली होती. यामुळे भारतीय उत्पादन व्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले दिसुन येते हे बाबासाहेबांनी सप्रमाण दाखवुन दिलेले होते.

                ब्रिटीश कालीन इंडीया ते १९ २१ पर्यंतचे केंद्र आणि प्रांतांमधील संबंधांचे आर्थिक  विश्लेषण त्यांनी ब्रिटीश भारतातील इव्होल्यूशन ऑफ प्रांतीय फायनान्समध्ये केलेले होते. विविध सांख्यीकिय आकडेवारीसह त्यांनी ब्रिटिश भारतातील सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रातील अनागोंदी कारभार आणि आर्थिक गडबड दर्शविण्यास हे विशिलेषण सक्षम होते. यात ब्रिटीशांनी केंद्रात कायदा तयार करुण महसूल गोळा करण्याचे अधिकार केंद्रीत करण्यात आलेले होते. हे सर्व कायदे भारताच्या विपन्नावस्थेला जबाबदार आहेत. या सर्व कारणांचा विचार करतांना यासारख्या मुख्य कारणांबद्दल विचार करुनच त्यांनी यामागचे मुख्य कारण ओळखले होते.  यात विशेष म्हणजे बहुतेक सार्वजनिक खर्चासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असलेले घटक हे विविध प्रांतच होते याकडे त्यांनी आपले लक्ष वेधलेले होते. डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार ब्रिटिश राजवटीच्या वित्तीय धोरणांमध्ये ‘न्याय’ हा गहाळ झालेला होता. देशातील विविध कर आकारणीचा बोजा प्रामुख्याने श्रीमंतांच्या ऐवजी गरिबांवर पडलेला होता.  सार्वजनिक खर्चाची सुविधा आणि उच्चभ्रूंच्या अधिकाराची पाठराखण करतांना श्रीमंतांचे अधिकार शाबुत ठेवुन गरीबांवर मात्र कर मर्यादा वाढविलेली होती. ब्रिटीशांनी लोक कल्याणाचे धोरण अवलंबण्याऐवजी जमीनदार वर्ग आणि सरकारी अधिकारी यांनी मनमानी सुरु केलेली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले होते की,  ब्रिटीशांच्या करविषयक  सदोष धोरणांमुळे स्वतःहुन  करविषयक पाया कमजोर होत चाललेला होता. हेच महसूल वसुलीतील त्रुटी कमी होण्याचे हे एक मोठे कारण होते याकडे त्यांनी ब्रिटीशांचे लक्ष वेधलेले होते. ब्रिटीशांनी  दुसरीकडे लावलेल्या मिठावरील तसेच इतर जाचक करांनी कष्टकरी गरिबांना त्रास दिलेला होता. यात हे सुद्धा खरे होते की मूळ नियमांत तसेच अनेक प्रचलित  लहान आणि लहरी कर रद्द केले गेले होते तथापि असे दर्शविण्याइतके पुरावे आहेत की याद्वारे कमी झालेल्या महसूल आकाराची परतफेड महसूल वाढवून तसेच विशेषत: जमीन कर वाढवून केली गेलेली होती हे सत्य आहे. ब्रिटीशांनी यानंतरचे शुल्क नेहमीच अधिकृतपणे नाकारण्यात  आलेले होते, परंतु हे इतकेच राहिलेले नाही की जमीन कर एकत्रित केला गेला आणि एकाच वेळी वाढविला गेला, परिणामी जर तसे केले गेले नाही तर अशा अन्य करांचे उन्मूलन करुन सरकारच्या तुलनात्मक जास्त होणा-या खर्चातून वाढविले जात होते. ब्रिटीशांचे उत्पन्न वर वर्णन केलेल्या अपायकारक महसूल प्रणालीच्या अंतर्गत लोकांकडुन चुकीच्या पद्धतीनी केलेली कर आकारणी क्षीण झालेली होती.  ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नातून उत्पन्न होणारी असंख्य संसाधने उपलब्ध असूनही ब्रिटीश सरकार दोन्ही टोकांनी आपली योग्य भुमिका पार पाडण्यास असमर्थ ठरलेले होते. हे डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अचुक तर्कवादी विश्लेषणातुन दाखविलेले होते.  सन १९२३  मध्ये त्यांनी लंडन स्कुल अॉफ ईकॉनामिक्स येथे द प्रॉब्लम ऑफ रुपी: इट्स ओरिजिन अँड इट सोल्यूशन या पुस्तकाच्या रूपात त्यांचा दुसरा डॉक्टरेटचा प्रबंध प्रकाशित केलेला होता. १९ व्या शतकापासून भारतातील चलन प्रणालीतील उत्क्रांती आणि इष्ट चलन प्रणाली व भारताच्या विनिमय दराबद्दलच्या चर्चेत भारतीय चलनाचे स्थान  महत्वपुर्ण होते. इंग्लंड सोबतच्या द्विपक्षीय आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ब्रिटिशांचे व्यापारी हितसंबंध हे ब्रिटीश व कंपनी सरकारच्या निर्यातीला उत्तेजन देण्यासाठी तसेच भारतीय मालाच्या ब्रिटनला होणा-या निर्यातीची जाणीव करण्यासाठी अवाढव्य किंमतीची व पैशाची मागणी करीत होते. तोपर्यंत भारतीय व्यापारी वर्ग देखील वाढलेला होता,  परंतु डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांना मात्र भारतीय चलनातील मूल्याच्या स्थिरतेमध्ये रस होता.  या संदर्भात ते असे म्हणतात की चलनाची खरेदी शक्ती स्थिर केल्याशिवाय काहीही स्थिर होत नाही. भारतातील उत्पन्नाच्या वितरणावरील विनिमय दराच्या बदलांचा संभाव्य परिणाम देखील त्यांनी शोधलेला होता. बाबासाहेबांना असे वाटत होते की,  महागाईत अधीक वाढ होईल आणि सर्वसामान्यांचे जीवन दयनीय होईल, अशा तीव्र अवमूल्यनाविरूद्ध त्यांनी युक्तिवाद केलेला होता. त्याऐवजी, त्यांनी मध्यम अवमूल्यनाची बाजू घेतली, जे भारतीय उद्योगाच्या कारणासाठी फायदेशीर ठरेल. याबरोबरच चलन प्रणालीसाठी योग्य त्या मानक विषयावरही त्यांनी लक्ष केंद्रित केलेले होते. ब्रिटिश इंडियाने गोल्ड स्टँडर्डऐवजी गोल्ड-एक्सचेंज स्टँडर्डचा अवलंब केलेला होता. परंतु डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते रुपयाचे मूल्य स्थिर करून स्थिर आर्थिक स्थिती तयार करण्यासाठी गोल्ड स्टँडर्ड सर्वात योग्य होते. या बाबतीत मात्र  जॉन मेनार्ड केन्सचे मत मात्र भिन्न होते. जे.  एम केन्स हे  गोल्ड-एक्सचेंज स्टँडर्डचे समर्थक होते. डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते गोल्ड-एक्सचेंज स्टँडर्ड सिस्टममध्ये  स्थिरता आणि अंदाज तसेच चलन जारी करण्याच्या सरकारच्या नियंत्रणामध्ये कोणतीच कमतरता नव्हती. परंतु डॉ. आंबेडकरांनी गोल्ड-एक्सचेंज स्टँडर्डअंतर्गत अंदाधुंदपणे चलन देण्याची संभाव्यता असल्यामुळे असा दावा केला की, भविष्यात चलनाच्या किंमतीत घसारा निर्माण झाल्याने त्याचे मूल्य अस्थिर होईल अशी आपली भुमिका मांडलेली होती. यामुळेच हे पैसे कार्य करण्यास अयोग्य ठरते.  याच कारणानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था अस्थिर होत असते. याचीच परीणीती अशी झाली की डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यक्त केलेली चिंता स्वातंत्र्योत्तर काळातील सरकारी कर्जाच्या स्वयंचलित मुद्रीकरणाद्वारे तूटीच्या अर्थसहाय्याच्या काळात खरी ठरली. अनियंत्रित सरकारी खर्चासाठी चलन जास्त प्रमाणात छापण्याने अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले होते. जेव्हा अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात दोन वेगवेगळ्या भागात  चर्चा जोरदारपणे भांडवलशाहीवादी आणि समाजवादी समर्थकांच्या छावण्यांमध्ये विभागली गेली तेव्हा आंबेडकरांनी कोणत्याही युगातील दृढ विचारांना आपला विरोध दर्शविला होता हे महत्वपुर्ण आहे हे विसरुन चालणार नाही. डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उत्पादन वाढविण्याच्या उद्देशाने कोणत्याही पद्धतीवर बंधनकारक राहणार नाही हे लक्षात घेवुन औद्योगिक उपक्रमाची पद्धती ही गरजा, वेळ आणि परिस्थितीद्वारे नियमित केलेली बाब असेल. जेथे उद्योगाचे राष्ट्रीय उपक्रम शक्य आणि आवश्यक असेल तेथे  राष्ट्रीय उपक्रमांना समर्थन देणे आवश्यक आहे ही भुमिका होती. जेव्हा खाजगी उद्योग करणे शक्य होईल तेव्हा  राष्ट्रीय उपक्रमांना परवानही घेणे आवश्यक नसते तेव्हा खाजगी उद्योगांना परवानगी दिली जाईल. या देशातील लोकांची अफाट दारिद्र्याची स्थिती  पाहता यापेक्षा जास्तीचे उत्पादन आणि  महामानी उत्पादन वगळता इतर कोणताही विचार करणे ही प्राथमिक आणि सर्वोपरि स्थिती असू शकते असेच त्यांचे मत होते. पूर्व-कल्पित उद्योगाची पद्धती ही  प्राथमिक किंवा सर्वोच्च विचार असू शकत नाही. यावर उपाय म्हणजे अधिक उत्पादन आहे,  उत्पादनाची पद्धती  नव्हे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.” हे स्पष्ट आहे की त्याच्यासाठी भारतासारख्या गरीब देशात उद्योगाच्या पध्दतीवरील वादविवादापेक्षा आर्थिक विकासाला अनन्यसाधारण महत्त्व देणे आवश्यक आहे. कृषी क्षेत्रावरील असह्य लोकसंख्येचा दबाव कमी करण्यासाठी जलद औद्योगिकीकरण आवश्यक आहे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.  जर्नल ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटी  मध्ये प्रकाशित झालेल्या "स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अ‍ॅण्ड द रेमेडीज" या शेतीविषयक त्यांच्या एकमेव संशोधन पेपर मध्ये  त्यांनी असा युक्तिवाद केलेला होता की “विद्यमान परिस्थितित जमीन धारण करणे ही बाब सर्वोच्च बाब  नाही तर त्या अर्थाने ती खूप लहान बाब आहे, परंतु उत्पादनाच्या इतर घटकांच्या अपूर्णतेच्या तुलनेत ती खूप मोठी आहे ही भुमिका यामागे होती. भारताच्या भूभागाच्या समस्येचे विश्लेषण करताना त्यांनी  कोणत्याही वैचारिक दृष्टिकोनातून न पाहता विखुरलेल्या जमीन धारणा एकत्रिकरणासाठी या बाबीचे  समर्थन केलेले होते. परंतु  “जमीन ही फक्त आकाराने व्यापक असुन  सर्व आर्थिक अर्थाने ती  रिक्त आहे यामागे उत्पादनाच्या इतर घटकांचे योग्य किंवा चुकीचे प्रमाण कारणीभूत असते, जे नंतरच्या भूमिकेस प्रतिपादीत  करीत असते. आर्थिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या लहान शेत कदाचित शेती करण्यासाठी फायदेशीर नसेल परंतु आर्थिक दृष्ट्या  मोठे शेत फायदेशीर असते ”. कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूकीसाठी त्यांनी युक्तिवाद करतांना जमीन एकत्रीकरणाच्या प्रश्नावर ते लिहितात की,  “जर आपण हे श्रम उत्पादन नसलेल्या कृषी क्षेत्रात वाढविण्यास यशस्वी ठरलो तर आपण  एका झटक्यात शेतीवरील दबाव कमी करू शकतो.  भारताचे औद्योगिकीकरण हा भारताच्या शेतीविषयक समस्येवर योग्य उपाय आहे. औद्योगिकीकरणाचे एकत्रित परिणाम म्हणजे कमी दबाव आणि भांडवल आणि भांडवली वस्तूंची वाढती प्रमाणात जबरदस्तीने होल्ड वाढविण्याची आर्थिक आवश्यकता निर्माण करेल. एवढेच नव्हे तर शेतजमिनीवरील अवलंबीत्व कमी करून औद्योगिकीकरण केल्याने त्याच्या उपविभागासाठी आणि खंडित होण्यासाठी काही प्रसंग उद्भवतील. औद्योगिकीकरण हा एक नैसर्गिक आणि सामर्थ्यवान उपाय आहे.  ऐवढेच नव्हे तर  वर सांगितल्याप्रमाणे अशा महत्वपुर्ण प्रकल्पांना अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे ही त्यांची भुमिका होती.  औद्योगिकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात देशात आर्थिक उलाढाल होवुन शुद्ध नफ्यात  वाढ होईल असेच त्यांचे मत होते. ”डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोन केवळ कृषी क्षेत्रात प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या लेखनामुळेच समजला जाऊ शकत नाही तर त्यांचा आधुनिक कामगार कायद्यांचा अभ्यास, नदी खो-यातील प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यातील त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावताना एक सर्वोत्कृष्ट प्रशासक म्हणून त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक करण्यासारखेच आहे. या बरोबरचं त्यांचे आर्थिक विश्लेषण सुद्धा सर्वोत्कृष्ट असल्याचे  दिसुन येते.  यात वीज, शेती, दारिद्र्य निर्मूलन, शिक्षण, औद्योगिकीकरण आणि पायाभूत सुविधांमधील संबंध काय हे त्यांनी उत्कृष्ठपणे समजावुन सांगीतलेले आहे. कृषी क्षेत्रातील जमीन सुधारणांना समर्थन देताना त्यांनी  सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय गतिशीलतेच्या आकलनामुळे त्यांना हेतू आणि केवळ तत्त्वांवर आधारित व्यवहार्य मार्गाची वकिली करण्यास प्रवृत्त केलेले दिसुन येते. विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा उपयोग भूमिहीन लोकांमध्ये वितरणासाठी शेतातील कचरा असलेल्या जागेवर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी केला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. तथापि संपत्ती निर्माण करण्यासाठी शेती हे एकमेव साधन  पुरेसे नाही यासाठी सहायक म्हणुन लघु  व कुटीर उद्योगाने आपली पूरक भुमिका जर बजावली तर अनेक शेतकरी व शेतीवर निर्भर असलेल्या शेतमजुरांना एक महत्वाचा आधार ठरु शकेल ही त्यांची भुमिका होती.  याबाबत असावे असा सल्ला त्यांनी सहका-यांना  दिलेला होता हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. परंतु या लघु, कुटीर, सुक्ष्म व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी त्यांनी असे मत मांडले की या सर्वांसाठी विजेचा विकास ही प्रथम प्राधान्य देणे  गरज असुन याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.  यामुळेच त्यांनी दामोदर, महानदी या बहुउद्देशीय नदी खो-यातील प्रकल्पांच्या विकासावर भर दिलेला होता. यासंदर्भात आपण पाहू शकतो की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दारिद्र्य निर्मुलन व आर्थिक विकास योजनांच्या रणनीतीचा पाया घातलेला  होता. परंतु तो पुढे जाऊन असे तर्क देण्यात येतात की कृषी समृद्धी ही जंगलांच्या संरक्षणावर अवलंबून असते, जे योग्य पाऊस आणि पर्यावरणीय संतुलन ठेवण्यास सुनिश्चित करते. यासाठी पर्यावरणीय तत्वांचे संरक्षण किती गरजेचे आहे याबाबत बाबासाहेबांचा दृष्टीकोन अत्यंत महत्वपुर्ण असलेला दिसुन येतो. अशाप्रकारे, आर्थिक तत्वांच्या विकासाची मूलभूत संकल्पना त्यांनी आपल्या आर्थिक दृष्टीकोनातून आणलेली होती. आज  केवळ या घटकांना विषय स्पर्श जरी केला तरीही आज त्याला खूप महत्त्व प्राप्त झालेले दिसुन येत आहे. यावरुन डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची व्यापकता व प्रगल्भता एक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणुन दिसुन येते.  भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आजही प्रासंगिकता असलेल्या कल्पनांनी परिपूर्ण होते. डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे नाव आपल्या भारतीय प्रजासत्ताकाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक चौकटअसलेल्या त्यांच्या अफाट दृष्टीकोन  आणि महत्वपुर्ण योगदानासाठी त्यांचे नाव घेतात परंतु बरेच लोक हे विसरतात की ते त्यांच्या काळातील एक अग्रगण्य भारतीय अर्थशास्त्रज्ञ होते. डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांना नेहमीच वाटायचे की,  महिलांनी आर्थिक परिवर्तनासाठी एक शक्तीशाली शक्ती म्हणून पुढे यावे.  भविष्यातील कल्पना करुनच डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी महीलांना  कायदेशीर अधिकार दिलेले आहेत. खाणी आणि कारखान्यांमधील महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी तसेच कामगार कायद्यातील प्रसूतीकाळातील रज्चे लाभ महीलांना मिळावेत यासाठी विशिष्ट कायदे तयार करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. आधुनिक भारतातील मातृत्व हक्क व त्यांचे अस्तित्व या कायद्यातील तरतुदी पुर्णत: बाबासाहेबांमुळेच प्राप्त झालेले  आहेत हे सत्य आहे. एकीकडे कामगारांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी कर्मचा-यांचा राज्य विमा आणि औद्योगिक व कामगार आकडेवारीचे संकलन करण्यामागील प्रेरक शक्ती ही त्यांचीच होती. याच भावनेला अनुसरुन दिल्ली सरकारने पूर्वी मजुरीचे वास्तविक वेतन निश्चित करण्यासाठी व देशातील सर्वात पुरोगामी किमान वेतन अंमलात आणण्यासाठी आकडेवारी वापरलेली होती हे आजचे वास्तव आहे.  डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांनी  जल आणि ऊर्जा  कॅबिनेट मंत्री म्हणून त्यांच्या पदाचा उपयोग करतांना  देशाच्या आधुनिकतेच्या निर्मितीसाठी दृष्टांत म्हणून केलेला होता. त्यांच्या नेतृत्वात, केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण निर्माण करण्यात आलेले होते.  आजपर्यंत  मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि वीज व्यवस्थापन करुन ही प्रकल्प सर्व भारतीयांच्या गरजा भागवत असतात. डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारसरणीच्या माध्यमातुन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या उपक्रमांच्या खांद्यावर उभे राहून पाणी आणि वीज या सार्वत्रिक विषयाच्या दृष्टीने प्रेरित होऊन दिल्ली सरकारने किमान 'लाइफलाईन' ची तरतूद केली आणि पाणी सर्वांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करुन दिलेले दिसुन येत आहे.  डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांचे कदाचित सर्वात चिरस्थायी आर्थिक संशोधन हे वसाहतवादी भारताच्या चलनविषयक धोरणाच्या चर्चेवर केंद्रित केलेले होते. ज्या विषयावर त्यांनी दोन पुस्तके लिहिली आहेत. या विषयावर चर्चेसाठी १९३४  मध्ये हिल्टन यंग कमिशनची स्थापना केली गेली होती. डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकरांनी वित्तीय स्थिरतेसाठी युक्तिवाद केल्यामुळे भारतीय करन्सी आणि वित्त या रॉयल कमिशनच्या प्रत्येक सदस्याकडे आंबेडकरांच्या 'द प्रॉब्लम ऑफ़ रुपी' या पुस्तकाची प्रत होती. याचा परिणाम म्हणून या समितीने राज्य नियंत्रणाद्वारे बाजारपेठेतील चलनातील चढउतारांपासून बचाव करण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया  चा कायदा तयार केलेला होती ही सर्वात मोठी उपलब्धी मानावी लागेल. परंतु आज मात्र सर्वत्र गोंधळ आहे की, जिथे आपण आरबीआय आणि इतर संस्थांच्या नोकरदारांवर आणि संसाधनांवर सतत शाब्दीक भरमार  करीत आहोत आणि आर्थिक स्थिरतेचा पाया अधीक कमकुवत करीत आहोत. आज जागतिक बाजारपेठेतील चलन अस्थिरतेबरोबरच याचा परिणाम आर्थिक यंत्रणा , रोजगार, औद्योगिक उत्पादन आणि जीडीपीमध्ये घटत चाललेला आहे. भारतातील आर्थिक प्रगती अजूनही सातत्याने सुरुच आहे.  देशातील आर्थिक विकासाची प्रक्रीया ही निरंतर दीर्घकाळपर्यंत चालणारी आहे.  ह्या प्रक्रीयेची विश्वासार्हता  सुनिश्चित करण्यासाठी देशाचे मजबूत आर्थिक धोरण आणि मजबूत वित्तिय संस्था आवश्यक असल्याची बाबासाहेबांनी गरज प्रतिपादीत केलेली होती.  डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर हे एक दुरदृष्टी असलेले अर्थशास्त्रज्ञ होते हे मात्र आजही वारंवार प्रत्ययास येतांना दिसते. डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांच्या  पुण्यतिथीनिमित्त आपल्या काळाच्या अगदी आधी विविध कल्पनांनी परिपूर्ण अशा या महान भारतीयांबद्दल आपण अधिक जाणून घेण्यास वचनबद्ध होऊया. डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर हे एक नेते, समाज सुधारक, घटनातज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थशास्त्रज्ञ होते,  ज्यांच्या अतुलनिय योगदानाने आधुनिक भारताच्या जीवनातील प्रत्येक बाबीला आज स्पर्श केलेला आहे.

(लेखक हे पदवी महाविद्यालयाला उपप्राचार्य असुन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापिठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत.)