वैश्विक अर्थव्यवस्था : जागतिक मंदी, भारत, ब्रिटन आणि चायना

वैश्विक अर्थव्यवस्था : जागतिक मंदी, भारत, ब्रिटन आणि चायना

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

बॉक्स

चीनची अर्थव्यवस्था ही आता सन २०३६ पर्यंत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून चीनची अर्थव्यवस्था हि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकणार नाही हे मात्र खरे आहे.

लेख

जागतिक अर्थव्यवस्थांचा अभ्यास करतांना जगातल्या अनेक विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था ह्या २०२३ मध्ये आर्थिक मंदीच्या दिशेने जात आहेत असे अनेक संशोधक म्हणताना दिसून येत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेने २०२२ मध्ये प्रथमच $१०० ट्रिलियनचा टप्पा ओलांडलेला होता परंतु जगातील आर्थिक धोरण निर्मात्यांनी वाढत्या बाजार किमतींविरुद्ध लढा सुरू ठेवल्याने २०२३ मध्ये ते थांबेल असे एकंदरीत चित्र एका ब्रिटिश सल्लागार कंपनीने आपल्या वार्षिक वर्ल्ड इकॉनॉमिक लीग टेबलमध्ये म्हटले आहे. ब्लूमबर्ग फिलिप अॅल्ड्रिक, ब्लूमबर्ग यांचे या संदर्भातील निष्कर्ष हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अंदाजापेक्षा काढलेले निष्कर्ष अधिक निराशावादी स्वरूपाचे आहेत असे एकंदरीत दिसून येते. सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स अँड बिझनेस रिसर्चच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय महागाईचा सामना करण्याच्या उद्देशाने जगाला २०२३ मध्ये आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागत आहे. "उच्च चलनवाढीच्या प्रतिसादात व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुढील वर्षी मंदीचा सामना करावा लागेल," असे के डॅनियल न्यूफेल्ड, संचालक आणि CEBR चे फोरकास्टिंग यांचे मत हे अधिक संयुक्तिक वाटत आहे. आपल्या अहवालात त्यांनी असे मत व्यक्त केलेले आहे की, "जगानी महागाईविरुद्धची लढाई अद्याप जिंकलेली नाही. देशाचा प्रशासकीय व्संरक्षण आणि इतर खर्च हा आर्थिक खर्च असूनही आज अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांचे केंद्रीय बँकर्स २०२३ मध्ये त्यांच्या बँकांची आर्थिक वं मौद्रिक धोरणे आज बंदुकांच्या टोकांवर टिकून राहतील अशी शक्यता दिसून येत आहे. आजच्या घटकेला असलेला महागाईचा दर हा महागाईच्या अधिक आरामदायी पातळीवर आणण्याचा खर्च हा अनेक देशांच्या धोरणकर्त्यासाठी देशात अधिक गरीबी वाढविणाराच दृष्टीकोन आहे. येणारी काही वर्ष ही याच समस्येनी ग्रस्त राहतील असे वाटत आहे. " या संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अंदाजापेक्षा ब्लुम्बर्गचे निष्कर्ष हे अधिकचं निराशावादी आहेत असे वाटत आहे. ब्ल्युमबर्ग या रेटिंग एजन्सी असलेल्या संस्थेने ऑक्टोबरमध्ये अशी चेतावणी दिलेली होती की, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आकारात एक तृतीयांशपेक्षा जास्त आकुंचन होईल. यात येत्या २०२३ मध्ये जागतिक GDP २% पेक्षा कमी वाढण्याची २५% शक्यता आहे. हाच काळ आहे ज्याची जग जागतिक मंदी म्हणून तिला परिभाषित करु पाहत आहे. या संदर्भातील हे भाकीत असे धक्कादायक असले तरी इसविसन २०३७ पर्यंत जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात दुप्पट वाढ होईल. याचे कारण विकसनशील अर्थव्यवस्था श्रीमंत लोकांच्या बरोबरीने येतील. जागतिक शक्तीच्या बदलत्या समतोलामुळे २०३७ पर्यंत पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशाचा जागतिक उत्पादनाच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त वाटा यात असलेला दिसू शकेल. यात जागतिक उत्पादनात असलेला युरोपचा वाटा हा पाचव्या भागापेक्षा कमी होईल. CEBR IMF च्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुकमधून त्याचा बेस डेटा घेतला असता जागतिक आर्थिक वाढ, चलनवाढ आणि विनिमय दरांचा अंदाज घेण्यासाठी अंतर्गत मॉडेल वापरीत असते. याबरोबरच जागतिक व्यासपीठावर मात्र चीन आता २०३६ पर्यंत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था संघर्षच करणार आहे. शेवटी या संघर्षात मात्र चीनची अर्थव्यवस्था ही अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकणार नाही ऐवढे मात्र हे खरे आहे. एकंदरीत जागतिक व्यासपीठावरून हा कालावधी अपेक्षेपेक्षा सहा वर्षांनंतरचं येवू शकेल असे वाटत आहे. याला जबाबदार असलेले घटक हे चीनचे शून्य कोविड धोरण आणि पश्चिमेकडील वाढत्या व्यापार तणावाचे मुख्य कारण असून याच घटनेकडे ब्ल्युमबर्ग प्रतिबिंबित करीत आहे, ज्यामुळे त्याचा विस्तार कमी झालेला आहे. सीईबीआरने २०२८ मध्ये ही जगतिक मंदी पूर्णत: संपृष्टात येण्याची अपेक्षा केली होती, जी मागील वर्षीच्या लीग टेबलमध्ये २०३० पर्यंत पुढे ढकलली गेली आहे. आता असे वाटते की , क्रॉस-ओव्हर पॉईंट २०३६ पर्यंत होणार नाही. रशिया युक्रेन युद्धाचा प्रभाव. जागतिक महामारीचे मधामधात डोके वर काढणे, बीजिंगने तैवानवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणे ह्या सर्व घटना क्रमाचा प्रभाव जागतिक महामंदीच्या परिस्थितीला कारणीभूत ठरलेला आही. अशावेळी चीनची स्वत:चीच गोची झालेली असून चीन आपले शेजारी राष्ट्र असलेया भारत किंवा तैवान या देशांसोबत प्रतिशोधात्मक व्यापार करू शकत नाही. याचा फटका चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिबंधांचा सामना करण्यात होईल हे चीनला पक्के ठाऊक आहे. "चीन आणि पाश्चिमात्य देशांमधील आर्थिक युद्धाचे परिणाम हे युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्यानंतर आपण पाहिले त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक गंभीर असतील. तेथे जवळजवळ निश्चितच जागतिक मंदी आणि चलनवाढीचे पुनरुत्थान होईल. या संदर्भात " CEBR चे असे प्रतिपादन आहे कि, "जरतर च्या युद्धात चीनचे नुकसान अनेक पटींनी जास्त असेल आणि हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याच्या चीनच्या कोणत्याही प्रयत्नांना चांगलेच उद्धवस्त करू शकते." दुसरीकडे सन २०३५ मध्ये भारत जागतिक दर्जाची तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून आंतरराष्ट्रीय पटलावर पुढे येणार असून $१० ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनेल अशी शक्यता आहे. अशाप्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्था ही सन २०३५ पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल. याचवेळी पुढील १५ वर्षांमध्ये यूके ही जगातील सहाव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था राहील. यावेळी फ्रान्स सातव्या क्रमांकावर राहील . या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये यु के मागे पडण्याचे कारण असे दिसून येत आहे कि, यु के च्या अर्थव्यवस्थेमध्ये " आर्थिक धोरणाच्या संदर्भात वृद्धीभिमुख धोरणांचा असलेला अभाव आणि त्याच्या भूमिकेची स्पष्ट दृष्टी नसल्यामुळे ब्रिटन - युरोपियन समवयस्कांच्या तुलनेत अधिक वेगाने विकसित होणार नाही. जय अपेक्षा यु के च्या संदर्भात ठेवलेल्या अपेक्षा आहेत त्याची फलनिष्पत्ती होतांना कुठेच आसपास दिसून येत आही आहे ही आताच्या घडीची सर्वात धक्कादायक ब असल्याचे अर्थशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून मला जाणवत आहे. यु. के. हा देश युरोपियन युनियनच्या बाहेर पडल्यानंतर नैसर्गिक संसाधनांसह उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना "महत्त्वपूर्ण चालना" मिळेल असे वाटले होते परंतु असे मात्र झालेले दिसून आले नाही. याचे कारण असे कि, जीवाश्म इंधन नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे जाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावताना दिसून येतात परंतु त्या कसोटीच्या निकषावर ही देश उतरतांना दिसून येत नाही आहेत. सध्या तरी आर्थिक मंदीच्या या काळात जागतिक अर्थव्यवस्था $८०,००० दरडोई GDP उत्पन्न पातळीपासून खूप लांब आहे. या बरोबरच असेही काही देश आहेत कि, ज्यावर कार्बन उत्सर्जन वाढीपासून दुप्पट होते या पर्यावरणीय तत्वांचा आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे, याचा सरळ सरळ अर्थ असा कि, जागतिक तापमानवाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा फक्त १.५ अंशांवर मर्यादित ठेवण्यासाठी आणखी धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी रंगराजन यांच्या मतानुसार, भारताला विकसित राष्ट्राचा दर्जा मिळवण्यासाठी दोन दशकांहून अधिक काळ सतत ८% – ९% टक्के विकासदर वं त्यात सातत्य टिकवून ठेवावे लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला स्वातंत्र्याच्या शताब्धी महोत्सव पर्यंत विकसित देश बनवण्याचे लक्ष्य ठेवलेले आहे. भारत पुढील २० वर्षांत हे स्थान गाठू शकेल यात शंका नाही, पण त्यासाठी सतत उच्च विकास दर राखावा लागेल. भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स झाल्यावरच भारत कमी-मध्यम उत्पन्न असलेला देश म्हणून जागतिक पातळीवर गणल्या जाईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचवणे हे नजीकच्या काळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. भारताला उच्च मध्यम उत्पन्नाचा देश होण्यासाठी आणखी दोन वर्षे वाट पहावी लागतील. भारताला 'विकसित देश होण्यासाठी भारताचे दरडोई उत्पन्न किमान १३,२०५ डॉलर्स असले पाहिजे. तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी देशाला दोन दशकांहून अधिक काळ आठ ते नऊ टक्के इतका विकासदर राखावा लागेल. एकूण उत्पादनाच्या बाबतीत भारत सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे परंतु आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मानांकनानुसार दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत भारत १९७ देशांपैकी १४२ व्या क्रमांकावर आहे. जगभरात वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक मंदी (Recession) येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. तर दुसरीकडे जगभरातील अनेक वित्तीय संस्थांनीदेखील यंदा मंदीचे सावट असणार असल्याचा इशारा दिला आहे. आता, जागतिक बँकेनेदेखील आर्थिक मंदीचा इशारा दिला आहे. अमेरिका, युरोप,आणि चीन या सर्व प्रमुख आणि आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांच्या विकास दरात घट झाल्यामुळे चालू वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या सावटाखाली असणार असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. जागतिक बँकेने आपल्या वार्षिक अहवालात हा अंदाज व्यक्त केला आहे. जागतिक बँकेने 2023 साठी जागतिक विकास दर 1.7 टक्क्यांवर आणला आहे. याआधी हा दर 3 टक्के इतका होता. जागतिक बँकेने नुकताच हा अहवाल प्रसिद्ध केलेला आहे. जागतिक बँकेने वर्तवलेला अंदाज खरा ठरल्यास तीन दशकांत ही तिसऱ्यांदा आर्थिक विकास दर सर्वात कमकुवत असणार असल्याचे म्हटले जात आहे. यापूर्वी 2008 मधील जागतिक आर्थिक मंदी, वर्ष 2020 मध्ये कोरोना महासाथीमुळे जागतिक विकास दरात मोठी घसरण झाली होती. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार अमेरिका या वर्षी मंदी टाळू शकते. पण अमेरिकेचा विकास दर केवळ 0.5 टक्केच राहण्याचा अंदाज आहे. कोरोना महासाथ आणि युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेतील पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो. तर, चीनच्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेचा फटका युरोपला सहन करावा लागू शकतो. जागतिक बँकेने पुढे म्हटले की, अमेरिका आणि युरोपमधील वाढत्या व्याजदरांमुळे गरीब देशांमधील गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या गरीब देशांमध्ये गुंतवणूक कमी झाल्याने संकट निर्माण होऊ शकते. 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) देखील 2023-24 मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर 6.1 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जे 2022-23 मध्ये 6.8 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. कच्च्या तेलाचे वाढलेले दर, कठोर पतधोरण आदी विविध कारणांमुळे भारताचा आर्थिक विकास दर घटण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

येत्या दोन वर्षांत भारतात महागाई कमी होण्याची शक्यता IMFने व्यक्त केली आहे. मात्र, कोरोना महासाथीच्या संकटाचा व्यापार आणि आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही IMF ने व्यक्त केली आहे. सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला देताना भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर यांचे मत त्या संदर्भात अधिक संयुक्तिक वाटत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करणे हे आजच्या घडीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य आहे. मात्र हा पराक्रम साधण्यासाठी नऊ टक्क्यांची सातत्यपूर्ण वाढ किमान पाच वर्षे राखावी लागेल. देशाला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. यावरून हे देखील दिसून येते की आपल्याला वेगाने प्रगती करावी लागेल.'' कसोट्या आणि त्यांची निकष लाख वेगवेगळी असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्था ही आपल्या आव्हानांना हळूहळू पूर्ण करीत ती पुढे चाललेली आहे.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे उपप्राचार्य असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य आहेत)