पर्यायी आर्थिक विकासाचे सिद्धांत आणि स्थानिक विकास समस्या

पर्यायी आर्थिक विकासाचे सिद्धांत आणि स्थानिक विकास समस्या

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : 7620881729

बॉक्स

भारतातील बहुसंख्य विद्यापीठातून जे अर्थशास्त्र शिकवतात त्यात भारतीय माणसे कुठेच दिसत नाहीत. महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विषयाच्या वर्गात शिकवीत असताना फलकावर निरनिराळे वक्र खाली वर होत असतात, परंतु त्या विविध वक्रांच्या मागची प्रतिनित्व करणारी वंचित, पीडित, गरीब, दारिद्र्यात जीवन जगणारी माणसे कधीच पुढे येतांना दिसत नाहीत. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात आर्थिक वाढ होताना समाजातल्या सगळ्या घटकांची एकाच वेळेस, एकसारखी वाढ कधीच होत नाही.

लेख

देशाच्या आर्थिक विकासाची सिद्धांत कशी असावीत याचा विचार करणे आज आवश्यक झालेले आहे. देशाच्या अर्थकारणाच्या मुख्य प्रवाहात असलेल्या अर्थतज्ञ मंडळींनी शक्य होइल तेवढे समाजातील भटके विमुक्त, आदिवासीं, वंचित, पशुपालक, धनगर, शेतकरी, कामकरी वर्ग, मासेमार, वगैरे समुहांशी जवळीक साधून त्यांच्याकडे जे संचित भांडवल आहे त्याची उपलब्धता व उपयुक्तता कशी आहे ते समजून घेतले पाहिजे. देशात आज आर्थिक विकासाचे पर्यायी मॉडेल उपलब्ध नाहीत असे नाही. देशातील आपल्या अर्थतज्ज्ञांनी ते जाणून घेतले पाहिजे." विकासाच्या पर्यायी प्रारूप उपलब्ध नाहीत असे नाही." ही मांडणी पर्याय शोधायचा प्रयत्न न करताच कशी साध्य होवू शकेल? भारतातील बहुसंख्य विद्यापीठातून जे अर्थशास्त्र शिकवतात त्यात भारतीय माणसे कुठेच दिसत नाहीत. महाविद्यालयात अर्थशास्त्र विषयाच्या वर्गात शिकवीत असताना फलकावर निरनिराळे वक्र खाली वर होत असतात, परंतु त्या विविध वक्रांच्या मागची प्रतिनित्व करणारी वंचित, पीडित, गरीब, दारिद्र्यात जीवन जगणारी माणसे कधीच पुढे येतांना दिसत नाहीत. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रात आर्थिक वाढ होताना समाजातल्या सगळ्या घटकांची एकाच वेळेस, एकसारखी वाढ कधीच होत नाही. आधुनिक काळात सुद्धा अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक वाढीतून ज्या नवनवीन संधी ऊपलब्ध होत असतात त्यांचा चांगल्या पद्धतीने उपयोग करून घेण्याची सगळ्याच समाज घटकांची एक सारखीच क्षमता कधीच नसते हे लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. बऱ्याच बाबतीत विशिष्ठ आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक भांडवल आणि ओळखी, सामंजस्य, अभिनिवेशता वगैरे बाबी आवश्यक असतात. हे अशा प्रकारचे भांडवल तयार व्हायला बऱ्याच पिढ्या जाव्या लागतात तेव्हा कुठे अशा समाज समूहात विकासाभिमुख परिस्थिती निर्माण होऊ लागते. .असे समुह जेंव्हा आधुनिक आर्थिक वाढीसोबत जोडले जातात तेंव्हा त्यांची बरीच फरफट होत असतांना दिसून येते. अशा समूहाना कोणत्याही संधी मिळत नाहीत. यदा कदाचित अशा संधी कधी मिळण्याची शक्यता सुद्धा धूसर होतांना दिसून येते. बऱ्याचदा तर अशा समूहाच्या हाती काहीही लागत नाही, पण कधी कधी हाती असलेलं सुद्धा निसटून जातांना दिसून येते. हीच खरी विकासाच्या संदर्भात अडचण आहे. आज ज्यांच्याकडे काही आहे त्यांच्याकडील ज्या समुहाच्याकडे काही नाहीं ते जिंकून घेतात. विशेष करून जमीन, जंगल, चराऊ कुरणे, नद्या, त्यावरची उपजीविका ज्या वर्गाची आहे ते विस्थापित केले जात असतात. पुर्वीची समुह म्हणून असलेली एकसंधता आणि पर्यायाने शक्ती, ती सुद्धा मोडून पडते. अशा वर्गाच्या हातात चार पैसे आले तरी सुद्धा त्यांची चाललेली फरफट कुठेही थांबतांना दिसून येत नाही. ह्याला काही पर्याय आहेत. यात एखादी बाब असचं व्हायला पाहिजे, यात दूसरा कुठलाही मार्गच उपलब्ध नाही ही मांडणी चूकीची आहे. आज समाजाच्या धाटणीतील वंचित समुह निरक्षर भलेही असतील पण ते अडाणी मात्र नाहीत. वंचित समुहांकडे नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराचे शेकडो पिढ्यांचे परंपरागत ज्ञान उपलब्ध आहे. मात्र खरी समस्या ही आहे की, आपली आर्थिक वाढीची मॉडेल्स हे पारंपारिक ज्ञान अमान्य करताना दिसून येतात. अशावेळी असा प्रश्न निर्माण होतो की, लोकांचे असलेले परंपरागत ज्ञान नाकारून त्यांना विकसित कसे करता येईल? जे आहे त्याचे महत्त्व मान्य करुन, नैसर्गिक संसाधन विषयक लोकसमुहांचे हक्क मान्य केले पाहिजेत. हे हक्क मान्य करुन तसेच लोक समूहाचे संघटन करुन लोक समुहांच्याकडून नैसर्गिक संसाधनांचा चिरस्थायी वापर कसा करुन घेता येईल, त्यात शक्य तितकी मूल्य वृद्धी करण्याचे प्रयत्न कसे करता येतील हे पहाणे आवश्यक आहे. हा वंचित घटकाच्या चिरंतन विकासाचा प्रारूप ठरू शकेल. ह्यातून समाजाच्या खालच्या स्तरातून वरच्या घटकांचा आर्थिक विकास घडून येऊ शकतो. या घटकांची आर्थिक वाढ होऊ शकते. यांच्या विकासासाठी कायदे आहेत. यासाठी त्यांचा सक्षम वापर करता येईल. परंतु विकासाच्या प्रक्रियेत हे होऊ न देणारे हित संबंध मोठें आहेत. देशाच्या विकासासाठी प्रचंड महामार्ग बांधणारे व्यावसायिक, मोटर निर्माण कंपन्या,आणि देशाचे योजनाकार व धोरणकर्ते, मोठी धरणे, मोठें खाण व्यवसाय चालवणारे लोक, नद्या प्रदूषित करणारे, हवा खराब करणारे उद्योग, ह्यांना कुठेतरी मर्यादितपणे थांबवून विकास हे सर्वस्पर्शी कसा करता येईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आज अनेक घटकांना हा सर्वस्पर्शी विकास नको आहे. या घटकाच्या प्रगतीची दिशा नव्याने निश्चित करण्याची व नवी परिभाषा ठरविण्याची नवी निकषे नको तर आहेच, पण ह्याच्या शिवाय विकासाला दुसरे पर्यायच नाही असं पटवून देणारी अनेक माध्यमे, तथाकथीत तज्ञ सुद्धा त्यांच्या पदरी आहेत. यात अजून एक अडचण आहे की आजच्या अर्थतज्ज्ञ मंडळींचा एकूणच लोकसमुहांशी जवळ जाऊन, त्यांच्या समस्या समजून घेऊन त्यांच्याशी जुळवून, समजून घेण्या इतका संबंध क्वचितच येतो. याला काही अपवाद तर आहेत, पण बहुतांशी हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे विकासाच्या स्थानिक पर्यायी मॉडेल्सची मांडणीच होतांना दिसून येत नाही. याशिवाय आज राजकारण आणि प्रशासन बऱ्यापैकी काहीं अपवाद सोडुन टक्केवारीवर चालते आहे. ह्या वर्गाच्या हितसंबंधांना सोडणे त्यांना परवडणार नाही. यात हीच खरी अडचण आहे.

( लेखक रा तु म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाच्या विशेष कार्य समितीचे सदस्य असून जीवन विकास महाविद्यालय देवग्राम येथे उपप्राचार्य आहेत )