भारतीय आभासी डिजिटल चलन आणि क्रीप्टो करन्सी

भारतीय आभासी डिजिटल चलन आणि क्रीप्टो करन्सी

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

ईमेल: smitarajan76@gmail.com

बॉक्स

आरबीआयनं सध्या प्रायोगिक तत्वावर होलसेल डिजिटल रुपी लाँच केलेला असून सध्या नऊ बँकाच त्याचा वापर करू शकतील अशी मान्यता दिलेली आहे . त्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बरोडा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्रा, आयडीएफसी फर्स्ट आणि एचएसबीसीचा समावेश आहे.

लेख

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 'डिजिटल रूपी' हे नवं डिजिटल चलन लागू केलेलं आहे. भारतीयांना त्यामुळेचं आर्थिक व्यवहाराचं एक नवं माध्यम उपलब्ध होणार आहे. आता एखादी वस्तू विकत घ्यायची असेल तर खिशातून कॅश काढून देण्याचे दिवस आता मागे पडलेले असून आज बऱ्याच ग्राहक वर्गाकडून कॅशलेस व्यवहारांना पसंती दिली जात आहे. खरे तर नोटबंदी नंतरच या देशात मोठ्या प्रमाणात डिजिटल व्यवहाराला सुरुवात झालेली दिसून आलेली आहे. देशात नोटबंदी नंतर मां. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कॅशलेस व्यवहारांसाठी आवाहन केलेले होते तेव्हा माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या आवाहनाची थट्टा केलेलेई होती. मात्र आजच्या घडीला सर्वाधिक डिजिटल व्यवहारात भारत हा प्रथम क्रमांकावर आहे. हे डिजिटल व्यवहार सामान्य माणसांच्या पसंतीस उतरलेले दिसून येत असून त्याची सर्वाधिक पसंती ही डिजिटल व्यवहाराला असलेली दिसून येते. आज सामान्य माणूस सुध्दा आपला फोन काढतो, कोड स्कॅन करतो आणि लगेच झालं पेमेंट ही स्थिति आज असल्याचे दिसून येते. जगातील पेमेंट करणाऱ्या अनेक व्यवस्थापैकी सर्वोत्कृष्ट अशी व्यवस्था आज भारता जवळ उपलब्ध असून UPI या स्वदेशी तंत्राद्वारे पेमेंट केले जात आहे. सध्या देशात इंटरनेट बँकिंगचा वापर वाढत चाललेला दिसून येत आहे. यात आता पुन्हा डिजिटल रुपयाची भर पडते आहे. खरंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी २०२२ – २०२३ चा अर्थसंकल्प मांडत असतानाच भारत सरकार येत्या काळात डिजिटल करन्सी आणणार असल्याची घोषणा केली होती. डिजिटल करन्सीचे हे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून हे नवं डिजिटल चलन अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल अशी आज सर्वांनाच आशा आहे.

ई-रुपी योजना नेमकी काय आहे? यामुळे आपलं आयुष्य सोपं होईल का?

या डिजिटल चलनाचं रूप कसं असेल हे रिझर्व्ह बँकेनं ऑक्टोबर २०२२ मध्ये स्पष्ट केलेले होते. हे चलन आरबीआयने का आणलेले आहे, नेहमीच्या ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनपेक्षा ते वेगळं कसं असेल आणि सामान्य लोकांना त्याचा किती फायदा होईल हे पहाताना डिजिटल रुपया असा असेल याबद्दल अनेकांना अनेक प्रश्न कुतूहलापोटी पडलेले आहेत. प्रत्यक्षात आपण नोटा, नाणी हातात घेऊ शकतो. पण डिजिटल रुपी हे एक व्हर्चुअल म्हणजे आभासी चलन आहे. डिजिटल रुपीचं मूल्य आपल्या नेहमीच्या रुपयाइतकंच आहे. विशेष म्हणजे एका रुपयाच्या मोबदल्यात तुम्ही एक डिजिटल रुपी विकत घेऊ शकता. डिजिटल रुपी हा एक प्रकारे चलनी नोटांचा डिजिटल अवतारच आहे. पण या डिजिटल रूपीचा वापर तुम्हाला केवळ ऑनलाईन स्टोरमध्येच करता येईल. किरकोळ (रिटेल) आणि घाऊक (होलसेल) स्वरुपात डिजिटल रुपया उपलब्ध असेल. रिटेल स्वरुपात डिजिटल रुपी सर्वांना वापरता येईल. तर होलसेल स्वरुपातील डिजिटल रुपी केवळ निवडक बँका आणि वित्तीय संस्थांना बँकां अंतर्गतच्या व्यवहारासाठी वापरता येईल. आरबीआयनं सध्या प्रायोगिक तत्वावर होलसेल डिजिटल रुपी लाँच केलेला असून सध्या नऊ बँकाच त्याचा वापर करू शकतील अशी मान्यता दिलेली आहे . त्यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बरोडा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्रा, आयडीएफसी फर्स्ट आणि एचएसबीसीचा समावेश आहे.

डिजिटल करन्सीचे स्वरूप

केवळ भारतच नाही तर जगभरातील अनेक देशांची सरकारे डिजिटल रूपीसारखं चलन आणण्याच्या विचारात आहेत. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) म्हणून हे चलन ओळखले जाते. लोकांना डिजिटल आर्थिक देवाणघेवाणीसाठी एक जोखीममुक्त व्हर्च्युअल करन्सी उपलब्ध करून देणं हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे. सीबीडीसी केंद्रीय बँकेच्या बॅलेन्सशीटमध्ये दायित्वाच्या (लाएबिलिटी) रकान्यात नमूद करण्यात येईल. आरबीआयचा मानस आहे की, या चलनाचं एक ऑफलाईन माध्यमही विकसित केलं जावं, ज्यामुळे जास्तीत जास्त लोक डिजिटल रुपयाचा वापर करू शकतील. या ऑफलाइन फीचरमुळे वीज व मोबाइल नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही डिजिटल रुपी वापरता येऊ शकेल.

आरबीआयला डिजिटल करन्सी का सुरू करायची आहे?

आरबीआयनुसार डिजिटल रुपी हे नवे चलन वापरण्यासाठी अधिक सोपे, जलदगतीनं व्यवहार करू शकणारे आणि स्वस्त आहे. देशात प्रत्यक्ष रोख रकमेच्या व्यवस्थापनासाठी प्रचंड खर्च येतो, ज्यावर डिजिटल रुपया हा पर्याय ठरू शकतो. प्रत्यक्षात नोटा छापणे, त्यांचे वितरण करणे आणि त्यांचा प्रसार करणे व वितरण करणे यासाठी लागणारा खर्च यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक कमी करता येऊ शकते. या डिजिटल रुपयाद्वारे आर्थिक व्यवहारासाठी नेटवर्क उभारावे लागेल, पण तो खर्च नोटा आणि नाणे बाजारात आणण्यासाठीच्या खर्चापेक्षा कमीच असेल से आरबीआयचे मत आहे. खरे तर हे चलन आणण्याची गरज का पडली? या प्रश्नाचे उत्तर हे क्रिप्टोकरन्सीचा वाढता वापर आणि त्यातल्या जोखिमांना पर्याय म्हणून हे चलन आणले गेले असल्याचे यामागे मत आहे.

डिजिटल रुपी ही क्रिप्टोकरन्सी आहे का?

बिटकॉईन, इथिरियम, रिपल, लाईटकॉईन, डॉककॉईन ही सगळी क्रिप्टो चलन म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीची रूपे आहेत. क्रिप्टोकरन्सी हे डिजिटल चलन कुठल्याही केंद्रीय बँक किंवा सरकारच्या नियंत्रणाशिवाय जगभरात एकाच पातळीवर मॅनेज केलं जाते असते. त्यासाठी डिस्ट्रिब्युटेड लेजर आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. ब्लॉकचेन नेमकी काय असते हे समजून घ्यायचे तर या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानात फायनान्शियल फ्रॉडची शक्यता कमी असल्याचे सांगितलं जाते. पण दुसरीकडे बेकायदेशीर किंवा छुप्या व्यवहारांसाठीही त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. एका बिटकॉईनचं मूल्य लाख रुपयात असते, ते कधीही वरखाली होऊ शकते. ही अनिश्चितता टाळण्यासाठीच डिजिटल रुपीसारखी चलनं बाजारात आणली जात आहेत.

ई-रुपीचे फायदे आणि नुकसान काय आहेत?

आज पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील पहिला इलेक्ट्रॉनिक व्हाउचर इंडस्ट्रीज व्हाउचर सिस्टम सुरू केलेले आहे. भारतातील पहिले पाऊल 'ई-रुपी' डिजिटल चलन म्हणून ही एक कॅशलेस आणि डिजिटल देयक प्रणाली आहे. ही प्रणाली एनपीसीआय (राष्ट्रीय दिन संदर्भ महामंडळ), वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य आणि कौटुंबिक कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य या विभागाला अधिकार प्रदान केले गेले आहे. ई-रुपी ई-रुपी काय आहे? हे पाहिले तर जगभरातील डिजिटल चलन स्थिती ई-रुप (स्थिती डिजिटल) आणि ई-रूप क्रिप्टोक्युरेन्सी (क्रिप्टो चलन) मधील क्राप्टो चलन, क्रिप्टन पेमेंट हे, जे एक एसएमएस स्ट्रिंग किंवा QR कोड म्हणून लाभार्थी असेल त्यास भेटवस्तू वाहिनीसारखे असेल. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय काही विशिष्ट ठिकाणी काही परतफेड करण्यासाठी वापरता येईल. याचा वापर करीत असतांना हे सुनिश्चित करण्याची ही आर्थिक व्यवहाराची प्रक्रिया आहे. हे वापरण्यासाठी विशिष्ट व्यक्ती आणि त्या उद्देशाच्या तपशीलासाठी, वैयक्तिक आणि सार्वजनिक संस्थेला बँकेशी संपर्क करावा लागेल. यात सेवा पुरवठादाराला बँकेकडून वाटप केले जाईल, ज्याला विशेष व्यक्तीचे नाव दिले जाईल आणि त्यास मोबाईल नंबरद्वारे विशिष्ट ओळख दिली जाईल. या डिजिटल चलनाचा वापर कॅशलेस देयक तसेच सकारात्मक प्रचार व शासकीय कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी केला जाईल. यामुळे लोक गर्दीच्या ठिकाणी किंवा जोखमीच्या ठिकाणी अवलंब करु शकतील. भ्रष्टाचार नियंत्रण करण्यासाठी ई-रुपीचे फायदे अधिक उपयुक्त ठरेल. जन आरोग्य योजना, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम, शासकीय योजनांसारख्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वापरता येवू शकेल. याशिवाय खाजगी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी कल्याण, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सामाजिक जबाबदारी कार्यक्रमासाठी डिजिटल व्हाउचर देखील वापरू शकतील. याबरोबर सरकार डीबीबीची डिजिटल चलने विकसित करून ते विचारात घेण्यात येत आहे. आज घडीला हे या क्षेत्रातील एक मोठे पाऊल आहे. आज काही आव्हाने आहेत जी, भारतातील डिजिटल चलनाची अंमलबजावणी करण्याच्या तंत्रज्ञानातील समस्यांचा सामना करू शकतात. ई-रुपीद्वारे वित्तीय टिकाऊपणा कसा करावा ही एक अडचण असून त्यावर संशोधन सुरु आहे. सद्यातरी ते पुनर्संचयित केले जाणार नाही. आज डिजिटल चलन स्थितीच्या अहवालानुसार जगाच्या डिजिटल बॅगच्या चलनवासाबद्दल अभ्यास सुरु आहे. या यादीत चीनमध्ये २०२० मध्ये ३० -पायलट-संबंधित पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात आलेले आहेत. अमेरिकेसह इतर देशांमध्ये कोलंबिया व्हिलीटर सिस्टममध्ये वापरण्यात येत आहे. ज्याद्वारे अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्याना आवश्यक करण्यात आलेले आहे. या चलनात एक प्रकारचे अनुदान म्हणून सुध्दा दिले जाता येवू शकते.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असून रा तू म नागपूर विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अभ्यास मंडळाचे निर्वाचित सदस्य आहेत)