जागतिक अर्थव्यवस्था : कर्जबाजारी अमेरिका आणि थकीत कर्ज बूडण्याची भीती

 जागतिक अर्थव्यवस्था : कर्जबाजारी अमेरिका आणि थकीत कर्ज बूडण्याची भीती

डॉ. राजू घनश्याम श्रीरामे

भ्रमणध्वनी : ७६२०८८१७२९

बॉक्स

अमेरिका म्हणजे संपूर्ण जगाची दादा मानली जाते . सर्वात मोठी अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेत जाण्याचे, तेथील ग्रीन कार्ड मिळविण्याचे, तिथे आलिशान आयुष्य जगण्याचे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. अमेरिका ही जादूई नगरी तर आहेच पण ती जगाची सावकार ही आहे. असे असतानाही अमेरिकेतील बँका बुडायला लागल्यात, अमेरिका कर्जबाजारी झाली. अमेरिका थकीत कर्जदार आहे. अशाप्रकारच्या आरोपांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर एक ना अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहेत.

लेख

पहिल्या क्रमांकाची जागतिक महाशक्ती असलेल्या अमेरिकेच्या जागतिक दर्जाविषयी आता अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर दबक्या आवाजात चर्चा सुरु झालेली दिसून येत आहे. दरम्यानच्या काळात अमेरिकेने भारतासहित अनेक देशाकडून तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाकडून कर्ज घेतलेले होते. या कर्जाच्या परतफेडीची वेळ सुध्दा टाळून गेलेली असून अमेरिकेचे हे कर्ज वेळेत फेडता ना आल्याने ते थकीत पडलेले आहे. यासंदर्भात सध्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजे IMF ने उच्च कर्ज, वाढता प्रशासकीय व इतर खर्च, व्यापक जागतिक अस्थिरता या उद्भवलेल्या परिस्थितीत अमेरिकेच्या कर्ज फेडण्याच्या क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित केलेले दिसून येत आहेत. भविष्यात महासत्ता असलेली अमेरिका कर्ज फेडण्याच्या बाबतीत डीफॉल्ट झाल्यास तिच्या आर्थिक परिणामांच्या संभाव्यतेबद्दल बरेच दूरगामी परिणाम होणार आहेत. अशास्थितीत अमेरिकेकडून कर्ज बुडवले गेल्यास त्याचा फटका फक्त अमेरिकेलाच नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही सहन करावा लागू शकतो याची जाणीव आता जगातील विकसित व इतर निर्भर असलेल्या देशांना झालेली आहे. आतापर्यंत श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ यांच्याकडून कर्ज थकवल्याबद्दल ऐकले होते. आता मात्र जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेली अमेरिका देखील कर्ज फेडण्यात डिफॉल्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) याबाबत स्पष्ट इशारा दिलेला दिसून येत आहे. या संदर्भात आय एम एफ (IMF) द्वारा अमेरिकेच्या कर्ज स्थिती बद्दलच्या स्टेटसवर आपला अहवाल जाहीर केलेला आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात अशी नामुष्कीची पाळी पहिल्यांदाच आलेली दिसून येत आहे. विदेशाकडून तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाकडून अमेरिकेने घेतलेले कर्ज फेडण्यात हलगर्जीपणा केल्यास केवळ जागतिक महासत्तेवरच नाही तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला त्याचा फटका सहन करावा लागू शकतो. यामुळे इतर देश सुध्दा आतापासूनच अमेरिकन डॉलरला दुसरा कुठला पर्याय शोधता येईल काय यावरती वित्तीय चलनाचा शोध सुरु झालेला आहे. IMF च्या कम्युनिकेशन डायरेक्टर जुली कोजॅक यांनी अमेरिकेच्या राजकीय नेतृत्वाबरोबर चर्चा करतांना सर्व राजकीय पक्षांना या समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आवाहन केलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय पत मानांकनावर सुद्धा याचा परिणाम होणार असून आय एम एफ च्या या वित्तीय अहवालात स्पष्ट निर्देश दिलेला आहे कि, अमेरिकेने कर्ज चुकवल्यास केवळ अमेरिकाच नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला देखील वाईट परिणाम भोगावे लागतील. नेमकी हीच स्थिती अमेरिकेसाठी अडचणीची ठरलेली आहे.

रिपब्लिकन-डेमोक्रॅट्समध्ये मतभेद

अमेरिकेने घेतलेल्या कर्जाच्या मर्यादेवर रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्स या दोन्ही पक्षांची मतभिन्नता समोर आलेली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन प्रशासनाने कर्ज मर्यादा वाढवण्याच्या बदल्यात आपल्या चालू वर्षाच्या बजेटमध्ये कपात करण्यास सहमती द्यावी अशी यूएस काँग्रेसमधील रिपब्लिकन मागणी करत आहेत. यदा कदाचित तसे झाले नाही तर अमेरिकेवरील कर्जाचे संकट अधिक गडद होऊ शकते. यात रिपब्लिकनपेक्षा डेमोक्रॅट्सना कर्जाची मर्यादा वाढवायची आहे. याबाबतीत मात्र रिपब्लिकन आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेत असल्याचा आरोप डेमोक्रॅट्स करीत आहेत. दुसरीकडे अमेरिकेने आताच्या परिस्थितीत कर्ज चुकवल्यास पुढे कर्ज घेणे महाग होईल. याबरोबरच जागतिक अस्थिरता आणि इतर आर्थिक परिणाम देखील दूरगामी स्वरुपात दिसू शकतात. गेल्या काही वर्षांत जगाला अनेक धक्के बसलेले आहेत. नुकतेच जग कोविड महामारीच्या दृष्टचक्रातून बाहेर पडले असतानाच जागतिक मंदीची समस्या जगातील अनेक अर्थव्यवस्थाना भेडसावू लागलेली आहे. अशा स्थितीत यूएसने डिफॉल्टिंगची कोणतीही शक्यता टाळली पाहिजे अशा प्रकारची भावना विरोधी पक्षाला वाटत असून जागतिक व्यासपीठावरील अर्थशास्त्रज्ञांना वाटत आहे. यापूर्वी संसदेतून कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्याचे प्रकार नेहमीच होत आले असून काँग्रेसने आपल्या खर्चाच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करणे आवश्यक असते. यामुळे ती आपली जबाबदारी पार पाडू शकेल अशी भूमिका त्यामागे असते. याचंसाठी संसदेसमोर मंजुरी घेतली जाते. पण गेल्या वर्षीच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन्सने प्रतिनिधी गृहात अल्प बहुमत मिळवले तेव्हा कॉकसच्या उजव्या विंगने केविन मॅककार्थी यांच्यावर त्यांच्या पाठिंब्याच्या बदल्यात अमेरिकेच्या वाढत्या कर्जाचा सामना करण्यासाठी दबाव आणलेला होता.

बायडन प्रशासनाने कर्ज मर्यादेवर वाटाघाटी करण्यास नकार दिल्यानंतर संभाव्य संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे, ज्यामुळे अमेरिका कर्जफेडीची जबाबदारी पार पाडू शकेल की नाही अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. मात्र येत्या काळात चर्चेतून हा गतिरोध दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असेही मानले जात आहे. मात्र जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या सध्याच्या स्थितीतील अनिश्चितता केवळ एका वाक्यात स्पष्ट केली आहे. अमेरिका केव्हा पण कर्ज बुडवू शकते या अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांच्या विधानाने संपूर्ण जग हादरलेले आहे. अमेरिका म्हणजे संपूर्ण जगाची दादा मानली जाते . सर्वात मोठी अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेत जाण्याचे, तेथील ग्रीन कार्ड मिळविण्याचे, तिथे आलिशान आयुष्य जगण्याचे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. अमेरिका ही जादूई नगरी तर आहेच पण ती जगाची सावकार ही आहे. असे असतानाही अमेरिकेतील बँका बुडायला लागल्यात , अमेरिका कर्जबाजारी झाली. अमेरिका थकीत कर्जदार आहे. अशाकाराच्या आरोपांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर एक ना अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेले आहेत. परंतु आर्थिक मोर्चावर आता अनेक वाईट वार्ता येऊन धडकत आहेत. सुपरपॉवरच्या अनेक बँकांनी केव्हाच माना टाकलेल्या आहेत तर आणखी काही बुडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. अमेरिकेचे अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी अमेरिका कर्जाची परतफेड करु शकत नसल्याचा दावा केल्यामुळे सर्वच जागतिक व्यासपीठावरील सर्वच अर्थतज्ज्ञांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दुसऱ्या शब्दात अमेरिका पण कर्ज बुडवू शकते, मग तुमच्या-आमच्यासारख्या सर्वसामान्यांची बातच नको अशाही नकारात्मक चर्चा झडायला लागलेल्या आहेत.

अमेरिकन अर्थमंत्र्यांचे खळबळजनक विधान

अमेरिकीन अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी आपला शाब्दिक बॉम्ब टाकला. बायडेन सरकारने कर्ज कालावधी (Debt Ceiling) वाढविला नाही तर, अमेरिका 1 जून पासून रोखीतून बाहेर पडेल. त्यामुळे कर्ज चुकते करण्यात चुकवेगिरी करावी लागेल. यामुळे अमेरिकेवर जगाचे कर्ज बुडवण्याची नौबत येऊ शकते. सरकारने जर मदत केली तर ही वेळ येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. असून याचे दूरगामी परिणाम होवू शकतील अशी दाट शक्यता आहे.

अमेरिकन बँका आर्थिक संकटात

गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेतील बँका बुडीत खात्यात चाललेल्या आहेत. मोठ-मोठ्या बँकांनी आर्थिक दिवाळखोरी घोषित केलेली आहे. या बँका आर्थिक दिवाळखोरीत गेल्याने बायडेन सरकारला मोठा धक्का बसलेला आहे. नफ्यात चालणाऱ्या बँका आर्थिक डबघाईला आल्याने ठेवीदारांनी बँकांमधून एक लाख कोटी डॉलरपेक्षा अधिकची रक्कम काढून घेतली आहे. त्यामुळे बँकांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. त्यातच भारत, चीन, रशियासह डॉलरचे अधिक्रमण कमी करण्याच्या तयारीत आहे. या अधिक्रमण युद्धात भारतीय रुपयाने तर मोठी आघाडी घेतलेली आहे.

पहिल्यांदाच डिफॉल्टचा धोका

अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यादांच कर्ज बुडवेगिरीची घटना घडणार आहे. यापूर्वी अमेरिकेवर कधीही डिफॉल्ट होण्याची वेळ आली नव्हती. येत्या जुलै 2023 पर्यत अमेरिकेचा कर्ज परतफेड करण्याचा कालावधी (Debt Ceiling) वाढविला नाही तर मात्र अमेरिकेवर मोठे आर्थिक संकट येऊ शकते. जर अमेरिका कर्ज बुडवा देश ठरला तर एका झटक्यात अमेरिकेतील 70 लाखांहून अधिक लोकांच्या नोकऱ्या जातील. अमेरिकेचा येत्या काळात जीडीपी कोसळेल. जर अमेरिका आर्थिक गर्तेत अडकली तर त्याचा थेट परिणाम सर्वच देशांवर होईल. भारतावरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम दिसून येईल.

यावर्षी जानेवारीत इशारा

अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वी पण देश कर्ज बुडविण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचा इशारा दिलेला होता. जानेवारी महिन्यात त्यांनी अमेरिका जूनपर्यंत कर्ज परतफेडीत डिफॉल्ट करु शकतो असे सांगितले होते. त्यामुळे आता अमेरिकन अर्थमंत्र्यांचा हा इशारा जगासाठी पण धोकादायक असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.

आज व्याजदरांची घोषणा

दरम्यान अमेरिकन केंद्रीय बँक फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरांची नव्याने घोषणा करण्याची शक्यता आहे. व्याजदरात पुन्हा 0.25 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील या घडामोडींचा आता भारतावर सुद्धा परिणाम दिसेल. यावेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कुठलीही वाढ केली नाही. पण जून महिन्यातील रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जाचा हप्ता पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.

जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवर कर्ज वाढत आहे

मागील काळात म्हणजेच 2 वर्षांपूर्वी अमेरिकेची एकूण 29 लाख कोटी डॉलरची कर्ज फेडण्याची जबाबदारी आहे. भारतावर आपले परकीय कर्ज हे 216 अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. अमेरिकेच्या परकीय कर्जामध्ये चीन आणि जपानचा वाटा सर्वाधिक आहे. मार्च 2020 मध्ये प्रत्येक व्यक्तीवर $72,309 चे कर्ज होते जगाला कर्ज वाटप करणारी जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेवरही कर्जाचा प्रचंड बोजा आहे हे आता सर्व जगाला कळून चुकलेले असून यामध्ये सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भारतावरही सुमारे 216 अब्ज डॉलर्सचे दायित्व होत आहे. एका अमेरिकन संसद सदस्याच्या मते, त्यांच्या देशावरील कर्जाचा बोजा यावर्षी एकूण 29 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढणार आहे. अमेरिकेचे खासदार अॅलेक्स मुनी यांच्या मते देशावरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत असून त्यात सर्वाधिक वाटा चीन आणि जपानचा आहे. सन 2000 ते 2020 दरम्यान अमेरिकेच्या कर्जाचा बोजा चौपट झाला आहे मूनीच्या मते, अमेरिकेवरील कर्जाचा बोजा यावर्षी 29 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढणार आहे. अमेरिकेवरील कर्जाचा बोजा ज्या वेगाने वाढत आहे, त्याबाबत लोकांमध्ये अनेक गैरसमज आहेत.अमेरिकन सत्ताधाऱ्यांना असे वाटत आहे कि, अमेरिकेवरील सर्वाधिक कर्ज जपान आणि चीनचे आहे, जे अमेरिकेचे खरोखर मित्र नाहीत. स्टॅटिस्टाच्या मते, जानेवारी 2021 मध्ये, यूएसवर $ 27.78 ट्रिलियनचे कर्ज होते, जे 2000 ते 2020 दरम्यान चौपट झाले. प्रत्येक अमेरिकन नागरिकावर गेल्या वर्षी $72,309 चे कर्ज होते. सन 2000 मध्ये अमेरिकेवर फक्त 5.6 ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज होते, जे मार्च 2020 मध्ये 23.4 ट्रिलियन डॉलर्सवर वाढले. त्यानुसार गेल्या वर्षी तेथील प्रत्येक व्यक्तीवर $72,309 कर्ज होते. बराक ओबामांच्या नेतृत्वाखाली ते अधिकचं वाढून दुप्पट झाले. या तुलनेत भारताबद्दल बोलायचे झाले तर 2020 मध्ये भारतावर 2,332 लाख कोटी डॉलरचे कर्ज होते. स्टॅटिस्टाच्या मते, भारतावरील कर्जाचा बोजा यावर्षी $2.628 ट्रिलियनपर्यंत पोहोचू शकतो. जीडीपी आणि कर्जाचे प्रमाण धोकादायक स्थितीत पोहोचले आहे: यूएस खासदार कोविडमुळे झालेल्या नुकसानातून अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी जानेवारीमध्ये अध्यक्ष जो बायडेनने $1.9 ट्रिलियनचे कोरोना व्हायरस पॅकेज जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये लोकांना थेट आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यात आर्थिक व्यावसायिकांना दिलेली मदत आणि लसीकरण योजनेसाठी दिलेली रक्कम यांचा समावेश आहे. मूनीच्या म्हणण्यानुसार, मदत पॅकेज मंजूर करण्यापूर्वी, कायदेकर्त्यांना जीडीपी आणि कर्जाचे गुणोत्तर पहावे लागेल, जे चिंताजनक स्थितीत पोहोचले आहे. आजच्या घडीला अमेरिकेची स्थिती नाजूक असून या परिस्थितीवर चीन पूर्ण लक्ष ठेवून आहे. येत्या काळात अमेरिका या नाजूक परिस्थितीतून कशी बाहेर पडते याकडे जागतिक अर्थशास्त्रज्ञ लक्ष ठेवून आहेत.

(लेखक जीवन विकास महाविद्यालय, देवग्राम येथे अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत)